2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਰਿਪਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਓੰਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਮਾਲਵਾ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਦਾਅ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸੀਮਾ ਤੋੜ ਸਕੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਟਕਾਅ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਅੱਡਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ? ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਗੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ?
Learn More
With BJP stepping up its Punjab push by inducting Jagmeet Singh Brar, Charanjit Singh Brar, Ripjit Singh Brar, and former CM Bhagwant Mann’s Ex-OSD Onkar Sidhu, the party is clearly aiming to redraw the state’s political map before 2027. Backed by leaders like Sunil Jakhar, Nayab Singh Saini, Ravneet Bittu, and Preneet Kaur, BJP is betting on high-profile defections and a Malwa-centric strategy to break its long electoral ceiling in Punjab. But does bringing together leaders rejected or sidelined by other parties create a winning force or is the BJP becoming a common landing zone for political drift ? And will these names translate into votes on the ground or remain a show of strength without electoral depth ?
Learn More
2027 से पहले पंजाब में अपनी पकड़ मज़बूत करने के लिए भाजपा ने जगमीत सिंह बराड़, चरणजीत सिंह बराड़, रिपजीत सिंह बराड़ और मुख्यमंत्री भगवंत मान के पूर्व ओ.एस.डी. ओंकार सिंह सिद्धू को पार्टी में शामिल कर एक बड़ा संकेत दिया है। सुनील जाखड़, नायब सिंह सैनी, रवनीत बिट्टू और प्रनीत कौर जैसे नेताओं के समर्थन के साथ भाजपा मालवा-केंद्रित रणनीति पर दांव लगा रही है, ताकि पंजाब में अपनी अब तक की चुनावी सीमा तोड़ सके। लेकिन सवाल यह है कि क्या दूसरी पार्टियों से किनारे किए गए या अस्वीकार किए गए नेताओं को जोड़ना सच में जीत की राह खोलता है या भाजपा राजनीतिक भटकाव का साझा ठिकाना बनती जा रही है ? और क्या ये नाम ज़मीन पर वोटों में बदल पाएंगे या सिर्फ़ ताक़त का प्रदर्शन बनकर रह जाएंगे ?
Learn More
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੱਕ, ਕਈ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਲੰਘੀਆਂ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਮਣੇ ਤਲਬ ਹੋਏ, ਸਜ਼ਾ ਭੋਗੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਵਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਮੁੜ ਦੋਹਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਨੇਤਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰੀ ਨੈਤਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਕੋਲ ਹੈ ? ਕੀ ਇਹ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕਿ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ? ਤੇ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਸਬਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ’ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ?
Learn More
Punjab’s political record reads like a repeat warning that never sinks in. From Surjit Singh Barnala to Parkash Singh Badal, from Giani Zail Singh to Sardar Buta Singh to even Sukhbir Singh Badal, powerful leaders crossed Panthic lines, were summoned to the Akal Takht, punished, and forced to publicly bow. Now, with Bhagwant Mann facing scrutiny, the pattern feels familiar. Why do chief ministers keep acting as if authority ends at the Secretariat, only to discover later that the Akal Takht still holds the final moral word? Is this arrogance of power or a belief that apology can always be staged later ? And if history keeps teaching the same lesson, why do Punjab’s leaders keep failing the test ?
Learn More
पंजाब की राजनीति का इतिहास एक ऐसी चेतावनी जैसा है, जो बार-बार सामने आती है, लेकिन कभी ठीक से नहीं सीखी जाती। सुरजीत सिंह बरनाला से लेकर प्रकाश सिंह बादल, ज्ञानी ज़ैल सिंह, सरदार बूटा सिंह और सुखबीर सिंह बादल तक, कई ताक़तवर नेताओं ने पंथिक मर्यादाएँ तोड़ीं, अकाल तख्त के सामने तलब हुए, दंड भोगा और सार्वजनिक रूप से सिर झुकाना पड़ा। अब जब भगवंत मान जांच के घेरे में हैं, तो वही कहानी फिर दोहराती दिख रही है। आख़िर नेता बार-बार यह क्यों मान लेते हैं कि सत्ता सचिवालय तक ही सीमित है, और बाद में यह एहसास क्यों होता है कि अंतिम नैतिक फ़ैसला अब भी अकाल तख्त के पास है ? क्या यह सत्ता का घमंड है या यह सोच कि बाद में माफी मांगकर सब ठीक हो जाएगा ? और अगर इतिहास बार-बार वही सबक दे रहा है, तो पंजाब के नेता इस परीक्षा में हर बार क्यों चूक जाते हैं ?
Learn More
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਨੇ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਆਤਿਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਾਇਰਲ ਕਲਿੱਪ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ, ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਸੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਕੀ ‘ਆਪ’ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਘੱਟ ਅੰਕਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਧਰਮ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਆਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ? ਅਤੇ 2027 ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ, ਕੀ ‘ਆਪ’ ਕਹਾਣੀ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਢਲਣ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ?
Learn More
As Punjab quietly slips into election mode, AAP finds itself fighting battles it didn’t plan for, one sparked in Delhi by a few controversial words, the other unfolding at the highest seat of Sikh moral authority. From a viral clip involving Atishi to Bhagwant Mann’s unprecedented appearance at the Akal Takht, the party now faces a test that goes far beyond governance and welfare schemes. Can AAP really run Punjab with a Delhi-style political playbook, or has it underestimated how deeply faith, symbolism and panthic sentiment shape power in the state ? And as 2027 approaches, is AAP in control of the narrative or struggling to adapt to Punjab’s political reality ?
Learn More
जैसे-जैसे पंजाब चुपचाप चुनावी मोड में प्रवेश कर रहा है, आम आदमी पार्टी खुद को ऐसी लड़ाइयों में फंसा हुआ पा रही है जिनकी उसने योजना नहीं बनाई थी, एक विवाद दिल्ली में कुछ विवादित शब्दों से शुरू हुआ, तो दूसरा सिखों की सर्वोच्च नैतिक संस्था तक पहुँच गया। आतिशी से जुड़ा वायरल क्लिप हो या भगवंत मान का अकाल तख्त में अभूतपूर्व रूप से पेश होना, पार्टी अब ऐसे इम्तिहान से गुजर रही है जो सिर्फ शासन और कल्याण योजनाओं से कहीं आगे है। क्या "आप" वाकई पंजाब को दिल्ली-स्टाइल राजनीतिक प्लेबुक से चला सकती है या उसने यह कम आंका कि राज्य में आस्था, प्रतीक और पंथिक भावना सत्ता को कितनी गहराई से आकार देती है ? और 2027 नजदीक आते ही, क्या "आप" कथा पर नियंत्रण में है या पंजाब की राजनीतिक वास्तविकता के साथ तालमेल बिठाने में संघर्ष कर रही है ?
Learn More
2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 2022 ਵਾਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ’ਚ, ਜਿੱਥੇ ਅਗਵਈ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਾਅਦਿਆਂ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਂਝੀ ਅਗਵਾਈ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਔਖੇ ਫੈਸਲੇ ਟਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ? ਅਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ?
Learn More
By announcing that Congress will fight the 2027 Punjab Assembly elections without projecting a Chief Minister face, Bhupesh Baghel says the party wants to avoid repeating its 2022 mistakes and focus on policies instead of personalities. But in a state where leadership signals matter as much as promises, the stance raises an uncomfortable question. Is Congress truly confident in a collective fight or is it delaying a hard decision to avoid internal tension ? And if the party cannot name a leader today, how clear will its direction look to voters tomorrow ?
Learn More
2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव बिना मुख्यमंत्री चेहरे के लड़ने की घोषणा करते हुए भूपेश बघेल का कहना है कि कांग्रेस 2022 की गलतियों को दोहराना नहीं चाहती और व्यक्तियों के बजाय नीतियों पर ध्यान देगी। लेकिन पंजाब जैसे राज्य में, जहां नेतृत्व के संकेत वादों जितने ही अहम होते हैं, यह फैसला सवाल खड़ा करता है। क्या कांग्रेस वाकई सामूहिक नेतृत्व पर भरोसा दिखा रही है या फिर अंदरूनी टकराव से बचने के लिए मुश्किल फैसले टाल रही है ? और अगर आज कोई चेहरा तय नहीं है, तो कल मतदाताओं को पार्टी की दिशा कितनी साफ दिखेगी ?
Learn More
ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਣਾਓ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਲਈ “ਦਾਅਵੇਦਾਰ” ਦੀ ਥਾਂ “ਗ੍ਰਾਹਕ” ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹500 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਜੋ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਤਿਲਕਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਮੌਕਾ ਬਣ ਗਈ। ਕੀ ਇਸ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ? ਅਤੇ ਜੇ ਐਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ?
Learn More
In a charged political climate, even a single word can shift the narrative. When Punjab Congress president Amrinder Singh Raja Warring referred to CM aspirants as “grahak” (customers) instead of “daavedar” (contenders), it landed badly, especially after Navjot Kaur Sidhu’s claim that the Chief Minister’s chair costs ₹500 Crores. What may have been a slip of tongue, suddenly looked like confirmation for critics. By handing rivals an easy attack line, did Warring weaken Congress’s position at a time when discipline and clarity matter most ? And if such remarks keep surfacing, does it raise doubts about his control over both language and leadership ?
Learn More
राजनीतिक माहौल जब पहले से ही गरम हो, तब एक शब्द भी पूरी बहस का रुख बदल सकता है। जब पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने मुख्यमंत्री पद के दावेदारों के लिए “दावेदार” की जगह “ग्राहक” शब्द इस्तेमाल किया, तो यह बात भारी पड़ गई। खासकर तब, जब पहले ही नवजोत कौर सिद्धू यह दावा कर चुकी हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी की कीमत ₹500 करोड़ है। जो बात जुबान की फिसलन हो सकती थी, वही आलोचकों के लिए सबूत जैसी बन गई। क्या इस एक शब्द ने कांग्रेस को खुद ही कटघरे में खड़ा कर दिया ? और अगर ऐसे बयान बार-बार सामने आते रहे, तो क्या इससे राजा वड़िंग की भाषा और नेतृत्व पर सवाल नहीं उठते ?
Learn More
ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਦਾਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵੱਧਦੀ ਚਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਗਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਚੰਨੀ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਹਿਚਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਚੰਨੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਮ ਅਤੇ ਦਿੱਖ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਜਾਂ ਇਹ ਚੁੱਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਕੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ? ਅਤੇ 2027 ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਐਸੇ ਨੇਤਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਚਿਹਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?
Learn More
Charanjit Singh Channi has not avoided the Chief Minister question, he has simply chosen a different way to answer it. Without openly staking a claim, his steady ground presence, strong activity in his belts, and growing social media buzz are keeping him firmly in the conversation. While leaders like Raja Warring have publicly stepped back from the CM race, Channi’s silence feels more deliberate than hesitant. Is Channi letting performance and visibility build his case instead of making loud claims ? Or is this quiet positioning creating more uncertainty inside Congress, where multiple signals point in different directions ? And as 2027 comes closer, does Congress benefit from a leader who lets momentum speak or does it need a clear face before confusion sets in ?
Learn More
चरणजीत सिंह चन्नी ने मुख्यमंत्री के सवाल से बचने का रास्ता नहीं चुना, बल्कि जवाब देने का तरीका अलग रखा है। बिना खुला दावा किए, उनकी लगातार ज़मीनी मौजूदगी, अपने क्षेत्रों में सक्रियता और सोशल मीडिया पर बढ़ती चर्चा उन्हें लगातार चर्चा के केंद्र में रखे हुए है। जहां अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जैसे नेता खुलकर मुख्यमंत्री रेस से पीछे हट चुके हैं, वहीं चन्नी की चुप्पी झिझक नहीं बल्कि सोची-समझी रणनीति लगती है। क्या चन्नी दावा करने के बजाय काम और मौजूदगी से अपना पक्ष मजबूत कर रहे हैं ? या यह खामोशी कांग्रेस के भीतर और उलझन पैदा कर रही है, जहां अलग-अलग संकेत अलग दिशा दिखा रहे हैं ? और जैसे-जैसे 2027 नज़दीक आ रहा है, क्या कांग्रेस को ऐसे नेता से फायदा होगा जो मोमेंटम को बोलने देता है या फिर पार्टी को जल्द एक साफ चेहरा चाहिए ?
Learn More
ਜੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੱਕ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਦਿੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ? ਕੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਚੋਣ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ?
Learn More
In Punjab politics, denial often carries its own meaning. If Raja Warring is not eyeing the top job, why does he appear to be preparing like someone who is ? Is this about rebuilding Congress or quietly positioning himself as the natural choice when the moment arrives ?
Learn More
अगर राजा वड़िंग शीर्ष पद की ओर नहीं देख रहे हैं, तो उनकी तैयारी किसी संभावित मुख्यमंत्री जैसी क्यों लगती है ? क्या यह सच में कांग्रेस को फिर से खड़ा करने की कोशिश है या चुपचाप खुद को स्वाभाविक विकल्प के रूप में पेश करने की रणनीति ?
Learn More
ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਿਭਾਗ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਉਭਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਮਰਥਕ ਇਸਨੂੰ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਕੜ ਦਾ ਇਨਾਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਆਲੋਚਕ ਇਸਨੂੰ ਚੋਣੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਕੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਚੁੱਪਚਾਪ ਇੱਕ “ਗੈਰ-ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ” ਵਾਂਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਉਭਾਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
Learn More
As Sanjeev Arora gains yet another powerful portfolio in a short span, the rise is hard to ignore. From Industry and Power to now Local Government, he has become one of the most influential faces in the Mann Government within months. Supporters call it reward for performance and urban connect, critics see fast-tracking in an election year. Is Sanjeev Arora being quietly shaped into an unofficial Deputy CM to anchor AAP’s urban strategy before 2027 or does this rapid rise risk unsettling internal balance within the Mann Government ?
Learn More
कम समय में एक के बाद एक अहम विभाग मिलने से संजीव अरोड़ा का उभार नज़रअंदाज़ करना मुश्किल है। उद्योग और बिजली के बाद अब स्थानीय निकाय विभाग भी उनके पास है, और कुछ ही महीनों में वह मान सरकार के सबसे प्रभावशाली चेहरों में गिने जाने लगे हैं। समर्थक इसे काम और शहरी पकड़ का इनाम बताते हैं, जबकि आलोचक इसे चुनावी साल में तेज़ी से आगे बढ़ाया जाना मानते हैं। तो सवाल सीधा है, क्या संजीव अरोड़ा को 2027 से पहले "आप" की शहरी रणनीति संभालने के लिए चुपचाप एक “अनौपचारिक उपमुख्यमंत्री” की तरह तैयार किया जा रहा है या फिर यह तेज़ उभार मान सरकार के अंदर संतुलन बिगाड़ने का जोखिम भी रखता है ?
Learn More
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ–ਪੰਜਾਬ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ “ਤੀਰ ਕਮਾਨ” ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜੁੜਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਟ ਰਹੇ ਪੰਥਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ? ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ? ਜੇ ਇੱਕੋ ਵੋਟਰ ਅਧਾਰ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਧੜੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਣ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਇਕਜੁਟਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ?
Learn More
When Prem Singh Chandumajra speaks of registering a new party, Shiromani Akali Dal–Punjab and adopting a new “bow and arrow” symbol, it raises a blunt question for Akali politics. Is this a genuine attempt to reconnect with voters or a move that further fragments a shrinking panthic space ? Symbols matter, but elections are still won by cadre strength, discipline, and a clear command structure. In that sense, does this development end up strengthening the case of Sukhbir Singh Badal, who argues that a single centre and organisational control are essential ? If multiple Akali groups fight for the same voters with different names and symbols, does it challenge the leadership or quietly prove why unity under one command still matters ?
Learn More
जब प्रेम सिंह चंदूमाजरा शिरोमणि अकाली दल–पंजाब के नाम से नई पार्टी पंजीकृत करने और नए “धनुष-बाण” चुनाव चिन्ह को अपनाने की बात करते हैं, तो अकाली राजनीति पर एक सीधा सवाल खड़ा होता है। क्या यह मतदाताओं से दोबारा जुड़ने की गंभीर कोशिश है या पहले से सिमट रहे पंथक दायरे को और बाँटने वाला कदम ? चुनाव में चिन्ह ज़रूरी होते हैं, लेकिन जीत अब भी संगठन, अनुशासन और स्पष्ट नेतृत्व से ही आती है। ऐसे में, क्या यह पूरा घटनाक्रम सुखबीर सिंह बादल की उस दलील को और मजबूत करता है कि एक मज़बूत केंद्र और संगठनात्मक नियंत्रण ही अकाली राजनीति की ज़रूरत है ? अगर एक ही वोटर के लिए अलग-अलग नाम और चिन्हों के साथ कई अकाली गुट उतरेंगे, तो क्या यह नेतृत्व को चुनौती है या चुपचाप यह साबित करता है कि एक कमान के तहत एकता अब भी ज़रूरी है ?
Learn More
ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੁਣ ਲੁਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇੱਕ ਦਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਗਏ। ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਇਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾ ਕਰਨ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਹਾਲੀਆ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਰਹੀ। ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ 2027 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵੇਗੀ ? ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦਿਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ?
Learn More
With open factional fights breaking out in Congress meetings across Malwa, the cracks are no longer hidden. In Bathinda, supporters of Gurpreet Singh Kangar and Jashandeep Singh Chahal clashed during an official meeting. In Mansa, Youth Congress leaders argued publicly at a protest, needing intervention to restore order. In Muktsar, Former MLA Karan Kaur Brar stayed away from campaigning in recent local elections, even in her own district. With Congress performing poorly in zila parishad and panchayat samiti elections across Bathinda, Mansa and Muktsar, the question is unavoidable. If the party cannot control infighting at district meetings and protests, how will it build momentum to challenge the AAP Government in 2027 ? Is Congress preparing for a comeback or fighting itself while voters move on ?
Learn More
मालवा क्षेत्र में कांग्रेस की बैठकों के दौरान खुले गुटीय झगड़े अब छुपे नहीं रहे। बठिंडा में गुरप्रीत सिंह कांगड़ और जशनदीप सिंह चहल के समर्थक एक आधिकारिक बैठक के दौरान भिड़ गए। मानसा में यूथ कांग्रेस के नेता एक प्रदर्शन के दौरान खुलेआम बहस करते दिखे, जिसे शांत कराने के लिए दखल देना पड़ा। वहीं मुक्तसर में पूर्व विधायक करन कौर बराड़ हालिया चुनावों में अपने ही ज़िले में प्रचार से पूरी तरह दूर रहीं। बठिंडा, मानसा और मुक्तसर में ज़िला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बाद सवाल साफ है। अगर पार्टी ज़िला स्तर की बैठकों और प्रदर्शनों में ही आपसी कलह नहीं संभाल पा रही, तो 2027 में आम आदमी पार्टी को चुनौती देने की तैयारी कैसे करेगी ? क्या कांग्रेस वापसी की रणनीति बना रही है या आपस में लड़ते हुए मतदाताओं को दूर धकेल रही है ?
Learn More