ਆਪ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 13,000 ਪਿੰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ (Village Defence Committees) ਅਤੇ ਕਰੀਬ 1.3 ਲੱਖ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਅੰਕੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਦਲ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਸੂਚੀ, ਪਹਿਚਾਣ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ? ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਹਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਔਪਚਾਰਿਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ? ਕੀ 1.3 ਲੱਖ ਪਿੰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹਕੀਕਤੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਨੇਹਾ ?
Learn More
AAP leader Manish Sisodia has claimed that 13,000 Village Defence Committees with nearly 1.3 Lakhs volunteers are active in Punjab’s anti-drug campaign. The number sounds massive, but the key question is visibility and official accountability. If such a large volunteer force really exists, why are there no public lists, IDs or district-level details ? And if this is a major state initiative, why hasn’t Chief Minister Bhagwant Mann announced it formally instead of the figure appearing through political social media posts ? Is the claim of 1.3 lakh VDC members real ground mobilisation or just a big number for political messaging ?
Learn More
"आप" नेता मनीष सिसोदिया ने दावा किया है कि पंजाब में नशे के खिलाफ अभियान के तहत 13,000 ग्राम रक्षा समितियाँ (Village Defence Committees) और लगभग 1.3 लाख स्वयंसेवक सक्रिय हैं। आंकड़ा बड़ा है, लेकिन असली सवाल पारदर्शिता और आधिकारिक जानकारी का है। अगर इतनी बड़ी स्वयंसेवी ताकत वास्तव में काम कर रही है, तो उनकी सार्वजनिक सूची, पहचान पत्र या जिला स्तर का विवरण अब तक सामने क्यों नहीं आया ? और यदि यह राज्य की बड़ी पहल है, तो इसकी औपचारिक घोषणा मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा क्यों नहीं की गई, बजाय इसके कि यह जानकारी केवल राजनीतिक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सामने आए ? क्या 1.3 लाख ग्राम रक्षा समितियों के सदस्यों का दावा वास्तविक जमीनी व्यवस्था है या सिर्फ राजनीतिक संदेश का हिस्सा ?
Learn More
ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਬੁਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਲਈ ਘੋਸ਼ਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਧਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਚਰਚਾ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੈਨੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ?
Learn More
As former Deputy CM Dushyant Chautala questions why pension hikes for the elderly, widows and disabled have not been implemented even after announcements, the debate is now intersecting with Chief Minister Nayab Singh Saini’s political priorities. With Saini increasingly active in Punjab politics and cross-border political messaging, critics are asking whether Haryana’s core welfare issues are getting the same attention at home. While Nayab Singh Saini looks politically busy in Punjab, are Haryana’s pensioners still waiting for governance back home ?
Learn More
पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा यह सवाल उठाए जाने के बाद कि बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन में घोषित बढ़ोतरी अब तक लागू क्यों नहीं हुई, बहस अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्राथमिकताओं पर आ गई है। एक तरफ सैनी की सक्रियता पंजाब की राजनीति में बढ़ती दिख रही है, वहीं सवाल उठ रहा है कि क्या हरियाणा के अपने सामाजिक कल्याण के मुद्दों को उतना ही ध्यान मिल रहा है ? क्या पंजाब की राजनीति में बढ़ती व्यस्तता के बीच हरियाणा के पेंशनधारी अब भी अपने हक का इंतजार कर रहे हैं ?
Learn More
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਰੀਕ ਰਹਮਾਨ ਨੇ “ਸਭ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ” ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਢਾਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਥੀ ਮੰਨਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਦਮ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਹੁਣ ਉਸ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਢਾਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਾਥੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ?
Learn More
Bangladesh’s new Prime Minister Tarique Rahman has invited India, China and Pakistan together under a “friends to all, malice to none” approach, signalling a clear multi-alignment strategy in a region shaped by strategic rivalry. For India, which has long considered Dhaka a key partner in its neighbourhood policy, the development raises a larger geopolitical question. As Bangladesh moves toward balancing multiple powers at once, will India’s regional diplomacy under Prime Minister Narendra Modi be enough to retain its traditional influence or is South Asia entering a phase where New Delhi will have to compete harder to remain Dhaka’s most trusted partner ?
Learn More
बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने “सबके साथ दोस्ती, किसी से दुश्मनी नहीं” की नीति के तहत भारत, चीन और पाकिस्तान को एक साथ आमंत्रित किया है, जो क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा के बीच एक संतुलित विदेश नीति का संकेत देता है। भारत लंबे समय से ढाका को अपनी पड़ोसी नीति का महत्वपूर्ण साझेदार मानता रहा है, लेकिन यह घटनाक्रम एक बड़े रणनीतिक सवाल को जन्म देता है। जैसे-जैसे बांग्लादेश कई शक्तियों के बीच संतुलन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्षेत्रीय कूटनीति भारत के पारंपरिक प्रभाव को बनाए रखने के लिए पर्याप्त होगी या दक्षिण एशिया अब उस दौर में प्रवेश कर रहा है जहां नई दिल्ली को ढाका का सबसे भरोसेमंद साझेदार बने रहने के लिए अधिक प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी ?
Learn More
ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ?
Learn More
Will Bhagwant Mann focus on delivering the old promise first or will Punjab witness a fresh round of bigger election-time offers to keep pace with the growing freebie competition led by leaders like Stalin ?
Learn More
क्या भगवंत मान पहले अपना पुराना वादा पूरा करेंगे या पंजाब में भी चुनाव से पहले बड़े और नए ऐलानों की दौड़ देखने को मिलेगी ?
Learn More
ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਦੂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਗਵਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਸਲ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਸਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਛਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ?
Learn More
After RSS chief Mohan Bhagwat’s remark that any Hindu, regardless of caste, can rise to the organisation’s top leadership, the statement has triggered a wider debate on representation and internal change. Historically, most of the RSS chiefs have come from upper-caste backgrounds, with only one non-Brahmin leading the organisation so far. With the leadership chosen by nomination rather than a formal election, the key question is whether this message signals a real shift or remains largely symbolic. Is the RSS moving toward genuine social diversity in its highest leadership, or is the statement more about optics at a time when caste representation has become a major political issue ?
Learn More
आर.एस.एस. प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान कि कोई भी हिंदू, चाहे वह किसी भी जाति का हो, संगठन के सर्वोच्च नेतृत्व तक पहुंच सकता है, ने प्रतिनिधित्व और आंतरिक बदलाव को लेकर नई बहस छेड़ दी है। इतिहास पर नजर डालें तो अब तक संगठन के अधिकांश प्रमुख ऊंची जातियों से रहे हैं और केवल एक गैर-ब्राह्मण इस पद तक पहुंच पाया है। चूंकि शीर्ष नेतृत्व का चयन चुनाव के बजाय नामांकन से होता है, इसलिए बड़ा सवाल यह है कि क्या यह बयान वास्तविक बदलाव का संकेत है या केवल प्रतीकात्मक संदेश है। ऐसे समय में जब जातीय प्रतिनिधित्व बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, क्या आर.एस.एस. अपने शीर्ष नेतृत्व में सचमुच सामाजिक विविधता की ओर बढ़ रहा है, या यह केवल छवि सुधार की कोशिश है ?
Learn More
2024 ਵਿੱਚ SOI ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ 2027 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਅਹਿਮ ਚਿਹਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਯੂਥ ਅਗਵਾਈ ਅਸਲ ਚੋਣੀ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਂਪਸ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ 2027 ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੰਗ ’ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇਗੀ ?
Learn More
Appointed as SOI president in 2024, Ranbir Singh Dhillon represents the Shiromani Akali Dal’s attempt to rebuild its youth base ahead of the 2027 Assembly elections. But with Punjab’s young voters increasingly driven by concerns over jobs, migration, drugs, and economic opportunities rather than traditional student politics, the bigger question is whether organisational youth leadership can translate into real electoral influence. Can leaders like Ranbir Singh Dhillon mobilise a new generation for the Akali Dal, or will youth outreach remain limited to campus networks without a decisive impact on the 2027 political battlefield ?
Learn More
2024 में SOI के अध्यक्ष बनाए गए रणबीर सिंह ढिल्लों, 2027 विधानसभा चुनावों से पहले युवाओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की शिरोमणि अकाली दल की कोशिश का हिस्सा माने जा रहे हैं। लेकिन पंजाब का युवा अब पारंपरिक छात्र राजनीति से ज्यादा रोजगार, पलायन, नशे और बेहतर आर्थिक अवसर जैसे मुद्दों से प्रभावित है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या संगठनात्मक युवा नेतृत्व वास्तविक चुनावी समर्थन में बदल पाएगा, या फिर यह पहुंच केवल कैंपस तक ही सीमित रह जाएगी और 2027 की राजनीतिक लड़ाई में कोई निर्णायक असर नहीं डाल पाएगी ?
Learn More
ਨਕੋਦਰ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 2027 ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ “ਗਰਦਨ ’ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ” ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵੀ ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ “ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ, ਭੇਦ” ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਕਦੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ’ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਫਰ “ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ” ਤੋਂ ਹਰ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ?
Learn More
With Nakodar MLA Inderjit Kaur Mann’s remark about winning all 117 seats in 2027 by “putting a knee on the neck,” and senior leader Manish Sisodia earlier talking about victory through “saam, daam, dand, bhed,” the language coming from AAP leaders has raised uncomfortable questions. A party that once claimed to challenge arrogance of power is now being accused of speaking the very language of political dominance it once opposed. Has the Aam Aadmi Party’s journey moved from “Aam Aadmi's government” to a mindset of power at any cost as 2027 approaches ?
Learn More
नकोदर की विधायक इंदरजीत कौर मान के 2027 में सभी 117 सीटें “गर्दन पर घुटना रखकर” जीतने वाले बयान और वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया के पहले दिए गए “साम, दाम, दंड, भेद” वाले बयान ने AAP नेताओं की भाषा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जो पार्टी कभी सत्ता के अहंकार को चुनौती देने का दावा करती थी, उसी पर अब वही राजनीतिक वर्चस्व वाली भाषा अपनाने के आरोप लग रहे हैं। क्या आम आदमी पार्टी का सफर “आम आदमी की सरकार” से हर कीमत पर सत्ता पाने की मानसिकता की ओर बढ़ रहा है ?
Learn More
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਕ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਨ.ਐਸ.ਯੂ.ਆਈ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੋਤ ਸੰਧੂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਭਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ 2027 ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੀ ਗੁਰਜੋਤ ਸੰਧੂ ਵਰਗੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ 2027 ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਤਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣਗੇ ?
Learn More
Having worked through student politics and organisational roles, former NSUI Chandigarh president Gurjot Sandhu was actively involved in campaign work during previous Assembly elections, supporting senior Congress candidates at the ground level. As the Punjab Congress now looks toward 2027 and talks of bringing in younger faces, the question is whether long-time youth organisers who have worked behind the scenes will finally move from campaign roles to electoral politics. After years of working on the ground, should grassroots organisers like Gurjot Sandhu be given tickets as Congress considers new faces for 2027 or will youth leaders continue to remain campaign managers rather than candidates ?
Learn More
छात्र राजनीति और संगठनात्मक भूमिकाओं से आगे बढ़ते हुए, चंडीगढ़ एन.एस.यू.आई. के पूर्व अध्यक्ष गुरजोत संधू लंबे समय से जमीनी स्तर पर सक्रिय रहे हैं और विधानसभा चुनावों में वरिष्ठ कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए अभियान प्रबंधन में भूमिका निभाते रहे हैं। अब जब पंजाब कांग्रेस 2027 की ओर बढ़ते हुए युवा चेहरों को आगे लाने की बात कर रही है, सवाल यह है कि क्या पर्दे के पीछे काम करने वाले ऐसे युवा कार्यकर्ताओं को अब चुनावी मौका मिलेगा। सालों तक संगठन और जमीनी काम करने के बाद, क्या गुरजोत संधू जैसे कार्यकर्ताओं को 2027 में टिकट मिलना चाहिए या युवा नेता आगे भी केवल अभियान प्रबंधन तक ही सीमित रहेंगे ?
Learn More
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਵਿੱਚ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਟਿਕਟ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੱਕ, ਦਾਮਨ ਥਿੰਦ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। 2027 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਂਪਸ ਸਰਗਰਮੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਦਲਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਚ ਤੱਕ, ਕੀ ਦਾਮਨ ਥਿੰਦ ਬਾਜਵਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਲੰਬੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਥਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟਿਕਟ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਾਅ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ?
Learn More
From her days in student politics at Panjab University to contesting the 2017 Assembly election from Sunam on a Congress ticket, Daaman Thind Bajwa has projected herself as a young political face. After being denied the Congress ticket in 2022, she briefly filed as an Independent, withdrew later, and joined the BJP. It marks a significant shift as parties prepare for the 2027 Assembly elections. From campus activism to changing political platforms, is Daaman Thind Bajwa steadily building her long-term space as a young leader or do repeated ticket battles and party shifts reflect the search for the right political ground ahead of 2027 ?
Learn More
पंजाब यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति से लेकर 2017 में सुनाम से कांग्रेस टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने तक, दामन थिंद बाजवा ने खुद को एक युवा राजनीतिक चेहरे के रूप में पेश किया है। 2022 में कांग्रेस से टिकट न मिलने पर उन्होंने पहले निर्दलीय नामांकन भरा, बाद में वापस लिया और फिर भाजपा में शामिल हो गईं। 2027 विधानसभा चुनावों की तैयारी के बीच यह एक बड़ा राजनीतिक बदलाव माना जा रहा है। कैंपस राजनीति से लेकर बदलते राजनीतिक मंच तक, क्या दामन थिंद बाजवा एक युवा नेता के रूप में अपनी लंबी राजनीतिक जगह बना रही हैं या बार-बार टिकट विवाद और पार्टी बदलाव 2027 से पहले सही राजनीतिक जमीन की तलाश को दिखाते हैं ?
Learn More
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਟੋਹੜਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਟਿਕਟ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੱਕ, ਕੁੰਵਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਖਨੌਰਾ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਨੁਭਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ? ਕੀ ਕੁੰਵਰ ਖਨੌਰਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਜਾਂ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ?
Learn More
From the classrooms of Panjab University to winning a Zila Parishad seat from the Tohra zone on a Congress ticket, Kunwar Pratap Singh Khanoura’s entry into grassroots politics has been projected as a symbol of youth participation. But coming from a strong political family, with his father a senior Congress leader and former district president, his early victory also raises the familiar Punjab question: Is this a rise of youth leadership or the next step of political legacy ? Is Kunwar Khanoura’s win a genuine breakthrough for student-led grassroots politics, or another example of how political families continue to shape Punjab’s leadership pipeline ahead of 2027 ?
Learn More
पंजाब यूनिवर्सिटी के क्लासरूम से लेकर पटियाला के टोहड़ा ज़ोन से कांग्रेस टिकट पर ज़िला परिषद चुनाव जीतने तक, कुंवर प्रताप सिंह खानौरा की एंट्री को युवा भागीदारी की नई मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन एक मजबूत राजनीतिक परिवार से आने, जहां उनके पिता वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं, उनकी जीत पंजाब की पुरानी बहस को फिर सामने लाती है: क्या यह नई युवा नेतृत्व की शुरुआत है या राजनीतिक विरासत का अगला कदम ? क्या कुंवर खानौरा की जीत छात्र-आधारित जमीनी राजनीति की असली सफलता है या 2027 से पहले राजनीतिक परिवारों के प्रभाव का एक और उदाहरण ?
Learn More