ਮਾਲਵਾ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਖੇਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ। ਪਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 117 ਵਿੱਚੋਂ 69 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 2027 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਵਾ ਕੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਮਤਦਾਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ? ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਕੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਲਵਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਏਥੇ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ?
Learn More
Malwa has long been known as the region that decides who rules Punjab. It has backed Congress, Shiromani Akali Dal and AAP at different times, often sweeping one party to power and then abandoning it just a few years later. With 69 of Punjab's 117 Assembly seats, every major party is once again pouring resources, surveys, rallies and promises into the region ahead of 2027. But after repeatedly making and unmaking governments, is Malwa now becoming the toughest voter to impress in Punjab politics ? And for leaders like Bhagwant Mann, Raja Warring, Sukhbir Singh Badal and Kewal Singh Dhillon, does the road to Chandigarh still begin in Malwa, or end there if voters decide it is time for another political reset ?
Learn More
मालवा को लंबे समय से पंजाब की सत्ता का निर्णायक क्षेत्र माना जाता है। कभी इसने कांग्रेस को मजबूत समर्थन दिया, कभी शिरोमणि अकाली दल को और फिर आम आदमी पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाई। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मालवा ने जिस पार्टी को सत्ता तक पहुंचाया, कुछ वर्षों बाद उसी को कड़ा राजनीतिक संदेश भी दिया। 117 में से 69 विधानसभा सीटों वाले इस क्षेत्र में 2027 को लेकर सभी दल पूरी ताकत झोंक रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि सरकारें बनाने और गिराने का इतिहास रखने वाला मालवा क्या अब पंजाब का सबसे मुश्किल मतदाता बन चुका है ? और भगवंत मान, राजा वड़िंग, सुखबीर सिंह बादल और केवल सिंह ढिल्लों जैसे नेताओं के लिए क्या चंडीगढ़ का रास्ता आज भी मालवा से होकर जाता है, या फिर यहीं आकर उनकी राजनीतिक उम्मीदों की असली परीक्षा होती है ?
Learn More
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਿਕਟ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਰਾ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਨਵੇਅਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਇਤਫ਼ਾਕ ਸੀ, ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਕਦਰ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਜ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਝਲਕ ? ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਮੋਲ ਲੈ ਸਕਦੀ ?
Learn More
Gurmeet Singh Khuddian is widely seen as one of AAP's strongest rural leaders, but recent events have raised fresh questions about his growing influence. Soon after reports of his disagreement over ticket distribution, his nephew Randhir Singh Dhira Khuddian was appointed Chairperson of CONWARE Punjab, with several senior leaders present at the ceremony. Coincidence, recognition, or a reminder of Khuddian's political weight within the party ? And in a party that promotes collective leadership, has Gurmeet Singh Khuddian quietly become one of the figures AAP can least afford to ignore ?
Learn More
गुरमीत सिंह खुड्डियां को आम आदमी पार्टी के सबसे मजबूत ग्रामीण नेताओं में गिना जाता है, लेकिन हाल की घटनाओं ने पार्टी के भीतर उनके बढ़ते प्रभाव को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है। टिकट वितरण को लेकर उनकी नाराज़गी की खबरों के तुरंत बाद उनके भतीजे रणधीर सिंह धीरा खुड्डियां को कॉनवेयर पंजाब का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया, और शपथ ग्रहण समारोह में कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। क्या यह सिर्फ एक संयोग था, योग्यता का सम्मान था, या फिर पार्टी में खुड्डियां की राजनीतिक ताकत की एक झलक ? और सामूहिक नेतृत्व की बात करने वाली पार्टी में क्या गुरमीत सिंह खुड्डियां चुपचाप उन नेताओं में शामिल हो चुके हैं जिन्हें 'आप' नज़रअंदाज़ करने का जोखिम नहीं उठा सकती ?
Learn More
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਮੁੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਮੁੜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ 'ਆਪ' 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਕ ਸਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸਲ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੀਤਾ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ?
Learn More
As Punjab celebrates its education rankings, a familiar political argument has returned. Congress leaders claim the foundations were laid before 2022, while AAP is presenting the achievement as proof of its governance model. The debate has also revived old accusations from Delhi, where Arvind Kejriwal's critics argued that AAP took credit for education reforms and infrastructure developed during the tenure of Sheila Dikshit. As the same controversy now unfolds in Punjab, one question refuses to go away when educational progress takes years to produce results, who deserves the applause, the government that laid the foundation or the one that arrived in time for the ribbon-cutting ceremony ?
Learn More
पंजाब की शिक्षा रैंकिंग को लेकर जश्न के बीच एक पुरानी राजनीतिक बहस फिर सामने आ गई है। कांग्रेस का दावा है कि इसकी नींव 2022 से पहले रखी गई थी, जबकि 'आप' इसे अपने शासन मॉडल की सफलता का प्रमाण बता रही है। इस बहस ने दिल्ली की उन पुरानी आलोचनाओं को भी फिर जीवित कर दिया है, जिनमें अरविंद केजरीवाल और 'आप' पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने शीला दीक्षित सरकार के दौरान हुए शिक्षा सुधारों और बुनियादी ढांचे का श्रेय खुद ले लिया। अब जब पंजाब में भी ऐसी ही बहस छिड़ गई है, तो एक सवाल बार-बार उठ रहा है जब शिक्षा जैसे क्षेत्र में बदलाव आने में वर्षों लगते हैं, तो असली श्रेय किसे मिलना चाहिए, नींव रखने वाली सरकार को या फिर फीता काटने वाली सरकार को ?
Learn More
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 27ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸਨੂੰ 'ਆਪ' ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਅਤੇ ਵੱਧਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ?
Learn More
Punjab's reported rise from 27th to 1st place in a NITI Aayog education survey has handed the Aam Aadmi Party a major political talking point ahead of 2027. While Arvind Kejriwal is presenting it as proof of AAP's governance model, Education Minister Harjot Singh Bains has also emerged as one of the key faces associated with Punjab's education reforms. The question now is whether education can become AAP's strongest election card in Punjab ? And as expectations rise, is Harjot Bains quietly turning into one of the Government's biggest political assets ?
Learn More
नीति आयोग के शिक्षा सर्वेक्षण में पंजाब के 27वें स्थान से पहले स्थान तक पहुंचने के दावे ने आम आदमी पार्टी को 2027 से पहले एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा दे दिया है। जहां अरविंद केजरीवाल इसे 'आप' के शासन मॉडल की सफलता के रूप में पेश कर रहे हैं, वहीं शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस भी पंजाब के शिक्षा सुधारों के प्रमुख चेहरों में से एक बनकर उभरे हैं। अब सवाल यह है कि क्या शिक्षा पंजाब में 'आप' का सबसे मजबूत चुनावी मुद्दा बन सकती है ? और बढ़ती उम्मीदों के बीच, क्या हरजोत सिंह बैंस चुपचाप सरकार की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकतों में से एक बनते जा रहे हैं ?
Learn More
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਨੇ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਇਕ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮੁੜ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ, ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਚੋਣ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਭੁੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ? ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
Learn More
Punjab's civic election results have given AAP a major morale boost ahead of the 2027 Assembly elections, with Bhagwant Mann presenting the outcome as an endorsement of his Government's politics. But Punjab's history also tells a different story: ruling parties have often dominated local body elections only to lose the subsequent Assembly battle. As AAP celebrates its urban sweep and expands its grassroots network, a political question arises are these results the first real sign that Bhagwant Mann is on course for re-election, or could AAP be mistaking a psychological victory for an electoral guarantee ? And if Punjab voters have repeatedly separated local elections from Assembly verdicts, is the biggest danger for AAP not opposition strength, but overconfidence ?
Learn More
पंजाब के नगर निकाय चुनावों में मिली बड़ी सफलता ने 2027 विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ी मनोवैज्ञानिक बढ़त दी है, और भगवंत मान इसे अपनी सरकार की नीतियों पर जनता की मुहर बता रहे हैं। लेकिन पंजाब का राजनीतिक इतिहास एक अलग कहानी भी कहता है, अतीत में कई सत्ताधारी दल स्थानीय चुनावों में शानदार प्रदर्शन के बावजूद विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है क्या ये नतीजे वास्तव में भगवंत मान की दोबारा वापसी का संकेत हैं, या फिर आम आदमी पार्टी एक मनोवैज्ञानिक जीत को चुनावी गारंटी समझने की भूल कर रही है ? और जब पंजाब के मतदाता पहले भी स्थानीय और विधानसभा चुनावों में अलग-अलग फैसले दे चुके हैं, तो क्या आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा खतरा विपक्ष नहीं, बल्कि आत्मविश्वास का अतिरेक हो सकता है ?
Learn More
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਸਮਰੱਥਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਵੱਧਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਕਤ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਕਸਰ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਹਕੀਕਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਅਸਹਜਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕੀ ਕੋਈ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਤਾਕਤਵਰ ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ? ਅਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਰਹੇ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖਾ ਹਮੇਸ਼ਾ "ਕਿੰਗਮੇਕਰ" ਬਣ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ,"ਕਿੰਗ" ਬਣੇ ਬਿਨਾਂ ?
Learn More
Aman Arora is widely seen as one of the most influential leaders in Punjab's AAP Government. His organisational skills, political management, and growing influence have made him a key figure in the party. Yet Punjab's political history has often favoured Sikh faces for the Chief Minister's post, a reality that has frustrated ambitious leaders and contributed to political exits in the past. As Arora's stature continues to rise, a political question follows can a leader become one of the most powerful figures in Punjab without ever being seen as the natural choice for the top job ? And if influence keeps growing but the Chief Minister's chair remains out of reach, how long can ambition remain satisfied with the role of kingmaker rather than king ?
Learn More
आम आदमी पार्टी सरकार में अमन अरोड़ा को पंजाब के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिना जाता है। उनकी संगठनात्मक क्षमता, राजनीतिक प्रबंधन और पार्टी में बढ़ता प्रभाव उन्हें एक महत्वपूर्ण शक्ति केंद्र बनाता है। लेकिन पंजाब की राजनीति का इतिहास यह भी बताता है कि मुख्यमंत्री पद के लिए अक्सर सिख चेहरों को प्राथमिकता दी जाती रही है। यही राजनीतिक वास्तविकता कई महत्वाकांक्षी नेताओं को असहज कर चुकी है और अतीत में कुछ नेताओं के दल बदलने की वजह भी बनी है। ऐसे में सवाल उठता है क्या कोई नेता पंजाब की राजनीति में बेहद ताकतवर तो बन सकता है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री पद का स्वाभाविक दावेदार नहीं माना जा सकता ? और यदि प्रभाव लगातार बढ़ता रहे, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी दूर ही रहे, तो क्या महत्वाकांक्षा हमेशा "किंगमेकर" बनकर संतुष्ट रह सकती है, "किंग" बने बिना ?
Learn More
ਕਰੀਬ 17 ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ “ਅਟੈਚੀਆਂ ਪੈਕ” ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 2027 ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਤਰਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਨਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਸਿਆਸੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਜੰਗਾਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ? ਅਤੇ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਸੌਟੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ?
Learn More
After spending nearly 17 years in Delhi as an MP and later a Union Minister, Ravneet Singh Bittu now says he wants to return to Punjab and enter the Assembly to work directly for the people. He has even remarked that the BJP's senior leadership has packed its bags and is ready to travel across Punjab in pursuit of the party's 2027 mission. His statement has sparked an interesting political question. Is this simply the natural next step in Bittu's political journey, or does it also reflect a recognition that real political relevance in Punjab still comes from winning battles on the state's own political battlefield rather than from positions in Delhi ? And if BJP does decide to project him as a major face in Punjab, could an Assembly election become the biggest test of his political strength since leaving the Congress ?
Learn More
करीब 17 साल तक दिल्ली की राजनीति में सांसद और बाद में केंद्रीय मंत्री के रूप में सक्रिय रहने के बाद रवनीत सिंह बिट्टू अब पंजाब लौटकर विधानसभा चुनाव लड़ने और सीधे लोगों के बीच काम करने की इच्छा जता रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि भाजपा की पूरी वरिष्ठ नेतृत्व टीम ने अपनी "अटैचियां पैक" कर ली हैं और 2027 के मिशन के लिए पूरे पंजाब में उतरने को तैयार है। उनके इस बयान ने एक दिलचस्प राजनीतिक सवाल खड़ा कर दिया है। क्या यह बिट्टू के राजनीतिक सफर का स्वाभाविक अगला पड़ाव है, या फिर यह इस बात की स्वीकारोक्ति भी है कि पंजाब में असली राजनीतिक प्रासंगिकता आज भी दिल्ली की सत्ता के गलियारों से नहीं, बल्कि राज्य की चुनावी लड़ाइयों से तय होती है ? और यदि भाजपा उन्हें पंजाब में एक बड़े चेहरे के रूप में आगे बढ़ाती है, तो क्या विधानसभा चुनाव कांग्रेस छोड़ने के बाद उनकी राजनीतिक ताकत की सबसे बड़ी परीक्षा साबित हो सकता है ?
Learn More
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਕਸਰ ਦਿਲਚਸਪ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 'ਆਪ' ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ 'ਆਪ' ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਕਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਤਦਾਤਾ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਆਸਤ ਜਾਰੀ ਹੈ ?
Learn More
Punjab politics often produces strange contradictions. AAP's Punjab president Aman Arora has Congress roots, former Punjab BJP President Sunil Kumar Jakhar spent decades in Congress, and BJP's current Punjab Chief Kewal Singh Dhillon also built much of his political career there. Yet AAP and BJP regularly attack Congress and portray it as the source of Punjab's political problems. This leaves many voters scratching their heads if so many senior leaders across parties once belonged to Congress, then how much of today's criticism is really about ideology, and how much is simply politicians changing jerseys while continuing the same political game ?
Learn More
पंजाब की राजनीति अक्सर दिलचस्प विरोधाभासों से भरी रहती है। 'आप' के पंजाब अध्यक्ष अमन अरोड़ा की राजनीतिक जड़ें कांग्रेस से जुड़ी रही हैं, पूर्व पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील कुमार जाखड़ ने कांग्रेस में दशकों बिताए, और भाजपा के मौजूदा पंजाब अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने भी अपने राजनीतिक करियर का बड़ा हिस्सा कांग्रेस में गुज़ारा। फिर भी 'आप' और भाजपा अक्सर कांग्रेस को पंजाब की राजनीतिक समस्याओं की जड़ बताती हैं। ऐसे में कई मतदाता यह सोचने पर मजबूर हैं कि अगर अलग-अलग पार्टियों के इतने बड़े नेता कभी कांग्रेस का हिस्सा रह चुके हैं, तो आज की आलोचना वास्तव में विचारधारा की लड़ाई है या सिर्फ़ नेताओं के पार्टी बदलने के बाद भी वही पुराना राजनीतिक खेल जारी है ?
Learn More
ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਦਾ 'ਆਪ' ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਲੱਭੇ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਆਸੀ ਡੇਰਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡੀਆਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਉਭਰਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਕੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਨ। 2027 ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੁੰਡੀਆਂ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਖ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾਵਾਂ ਬਦਲਣਗੀਆਂ ?
Learn More
Hardeep Singh Mundian's rise in AAP reflects a larger trend in Punjab politics, where leaders from traditional parties have found new opportunities under the ruling dispensation. Having left his previous political camp behind, Mundian now enjoys the advantages of being part of the government and is increasingly seen as one of AAP's emerging faces. But Punjab voters have often distinguished between leaders who carry their own political weight and those who rise mainly because of the party wave behind them. As 2027 draws closer, will Mundian establish himself as a leader with a loyal base of his own, or will his popularity be tested the moment the political winds begin to change ?
Learn More
हरदीप सिंह मुंडियां का 'आप' में उभार पंजाब की उस बड़ी राजनीतिक प्रवृत्ति को दर्शाता है, जिसमें पारंपरिक दलों के नेता सत्तारूढ़ पार्टी में नए अवसर तलाशते रहे हैं। अपना पुराना राजनीतिक ठिकाना छोड़ने के बाद मुंडियां अब सरकार का हिस्सा होने के फायदे भी उठा रहे हैं और 'आप' के उभरते चेहरों में गिने जाते हैं। लेकिन पंजाब की राजनीति में मतदाता अक्सर उन नेताओं के बीच फर्क करते हैं जो अपनी अलग राजनीतिक पकड़ रखते हैं और जो मुख्य रूप से पार्टी की लहर पर आगे बढ़ते हैं। 2027 नज़दीक आते-आते सवाल यह है कि क्या मुंडियां अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान और मजबूत जनाधार बना पाएंगे, या उनकी लोकप्रियता की असली परीक्षा तब होगी जब राजनीतिक परिस्थितियाँ बदलेंगी ?
Learn More
ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਕਦੇ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰਾ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਧਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਰਥਕ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਲੋਚਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦੌਰ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਜੇ ਵੀ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਹਿਮ ਆਗੂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ?
Learn More
Manish Sisodia was once seen as the architect of AAP’s education revolution and one of Arvind Kejriwal’s most trusted political lieutenants. But after legal battles, time away from frontline politics, and AAP facing tougher challenges than before, the debate around his political relevance has returned. While supporters still credit him for shaping AAP’s governance model, critics argue that the party’s political landscape has changed significantly since his peak influence. As AAP prepares for future battles, one question continues to linger: Is Manish Sisodia still the leader who can help drive AAP’s next chapter, or is he increasingly becoming a symbol of the party’s past successes rather than its future ambitions ?
Learn More
मनीष सिसोदिया को कभी 'आप' की शिक्षा क्रांति का शिल्पकार और अरविंद केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक माना जाता था। लेकिन कानूनी लड़ाइयों, सक्रिय राजनीति से कुछ समय की दूरी और 'आप' के सामने बढ़ती राजनीतिक चुनौतियों के बाद उनकी राजनीतिक प्रासंगिकता को लेकर बहस फिर शुरू हो गई है। समर्थक आज भी उन्हें 'आप' के शासन मॉडल की सबसे बड़ी ताकतों में गिनते हैं, जबकि आलोचकों का मानना है कि पार्टी की राजनीति अब उनके सबसे प्रभावशाली दौर से काफी आगे बढ़ चुकी है। ऐसे में सवाल उठता है: क्या मनीष सिसोदिया अब भी 'आप' को आगे ले जाने वाले प्रमुख नेताओं में हैं, या फिर वे धीरे-धीरे पार्टी की पुरानी सफलताओं का प्रतीक बनते जा रहे हैं ?
Learn More