ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗੋਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ₹10 ਲੱਖ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ "ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ" ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ 'ਆਪ' ਇਕ ਕਾਮਯਾਬ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਅਧੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ?
Learn More
As Arvind Kejriwal asks Goa to replicate Punjab's ₹10 Lakhs health insurance model, the AAP is projecting Punjab as the gold standard of healthcare. But this raises a sharper question: Before selling the "Punjab Model" to other states, shouldn't the Government first convince people in Punjab that the model works seamlessly on the ground ? With recurring questions over healthcare infrastructure, implementation and reports of pending dues to hospitals under the scheme, is the AAP exporting a success story, or marketing a work in progress ?
Learn More
अरविंद केजरीवाल गोवा से पंजाब की ₹10 लाख स्वास्थ्य बीमा योजना अपनाने की अपील कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी पंजाब मॉडल को देश के लिए एक मिसाल बता रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है: क्या दूसरे राज्यों को "पंजाब मॉडल" बेचने से पहले सरकार को पंजाब के लोगों का पूरा भरोसा नहीं जीत लेना चाहिए कि यह मॉडल ज़मीन पर बिना किसी परेशानी के काम कर रहा है ? जब स्वास्थ्य सुविधाओं, योजना के क्रियान्वयन और अस्पतालों के बकाया भुगतानों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, तो क्या ‘आप’ एक सफल मॉडल पेश कर रही है या अभी अधूरी कहानी का प्रचार कर रही है ?
Learn More
ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਫੇਰਬਦਲ ਐਲਾਨਿਆ। ਪਰ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਮਝੌਤਾ ਇਕ ਨਵੀਂ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ? ਜੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਭਰੋਸਾ ਜਗਾ ਸਕੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ੈਸਲੇ ਟਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ? ਕੀ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ?
Learn More
After months of consultations, meetings and delays, the Congress finally unveiled its Punjab leadership revamp. Yet instead of projecting unity, the exercise appears to have triggered fresh dissatisfaction, with senior leaders openly expressing resentment and factional fault lines refusing to disappear. This raises a larger question about Rahul Gandhi's leadership: Is the Congress suffering from a crisis of decision-making where every compromise creates a new rebellion ? If a leadership overhaul takes months but still fails to unite the party or inspire confidence, is the Congress confusing delay with strategy ? Has the party become so busy balancing egos that it has forgotten how to build a winning organisation ?
Learn More
महीनों तक चली बैठकों, मंथन और लंबी चर्चा के बाद कांग्रेस ने आखिरकार पंजाब में अपना संगठनात्मक फेरबदल घोषित किया। लेकिन एकजुटता का संदेश देने के बजाय इस फैसले ने नई नाराज़गी को जन्म दे दिया, जहाँ कई वरिष्ठ नेताओं ने खुलकर असंतोष जताया और गुटबाज़ी फिर सामने आ गई। ऐसे में राहुल गांधी की नेतृत्व शैली पर बड़ा सवाल उठता है। क्या कांग्रेस ऐसे निर्णय संकट से जूझ रही है जहाँ हर समझौता एक नई बगावत को जन्म देता है ? यदि महीनों तक चली कवायद के बाद भी पार्टी न एकजुट हो सके और न ही कार्यकर्ताओं में नया विश्वास जगा सके, तो क्या कांग्रेस रणनीति के नाम पर सिर्फ़ फैसलों में देरी कर रही है ? क्या गुटों और नेताओं को संतुष्ट करने की राजनीति में कांग्रेस एक मजबूत और विजयी संगठन खड़ा करना ही भूल गई है ?
Learn More
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਜੋ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਕਦੋਂ ਚਲਾਈ ਸੀ ? ਕਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹਲਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? ਕੀ ਇਹੀ ਸਿਮਟਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾਇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਤਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ?
Learn More
Punjab BJP President Kewal Singh Dhillon, himself a former Congressman, has deputed senior BJP leaders to visit flood-affected districts across Punjab. Ironically, as a former Congress leader leads a statewide outreach for the BJP, a bigger question confronts Punjab's Leader of Opposition, Partap Singh Bajwa. Beyond his own constituency of Qadian, when was the last time he visibly led a statewide public outreach during a major public crisis ? After facing setbacks even in the local body elections in Qadian, has the Congress forgotten that the Leader of Opposition is expected to represent all of Punjab, not just one constituency ? Is this shrinking political footprint one of the biggest reasons behind the Congress's continued decline in Punjab ?
Learn More
पंजाब भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों, जो स्वयं कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए हैं, उन्होंने बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा करने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटी लगाई है। विडंबना यह है कि एक पूर्व कांग्रेसी आज भाजपा के लिए पूरे पंजाब में जनसंपर्क अभियान चला रहा है, जबकि सवाल पंजाब के नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा से पूछा जा रहा है। अपने विधानसभा क्षेत्र कादियां से बाहर, आख़िरी बार उन्होंने किसी बड़े जनहित के मुद्दे पर पूरे पंजाब में सक्रिय जनसंपर्क अभियान कब चलाया था ? कादियां के स्थानीय निकाय चुनावों में झटका मिलने के बाद भी क्या कांग्रेस यह भूल गई है कि नेता प्रतिपक्ष केवल एक क्षेत्र नहीं, बल्कि पूरे पंजाब की आवाज़ होता है ? क्या यही सीमित राजनीतिक दायरा पंजाब में कांग्रेस के लगातार पतन का सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है ?
Learn More
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ "ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ" ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਦੱਸੋ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ ?" ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਏ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ 69 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਆਤਮ-ਚਿੰਤਨ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?
Learn More
A day after the Akal Takht directed the Punjab Government to amend the anti-sacrilege law by removing its "objectionable" provisions within a month, Chief Minister Bhagwant Mann strongly defended the legislation, insisting that those guilty of sacrilege deserved the harshest punishment and asking, "Tell me what is wrong with it ?" His remarks come after 69 AAP MLAs, along with other Sikh legislators, appeared before the Akal Takht, where some AAP MLAs acknowledged they had given their consent to the Bill without reading its contents. The episode raises a larger question: If concerns have been raised by the Akal Takht and even some legislators admitted they had not examined the Bill before approving it, should the Government continue defending the law without introspection, or first address the questions surrounding its own legislative process ?
Learn More
अकाल तख्त द्वारा पंजाब सरकार को एक महीने के भीतर बेअदबी विरोधी कानून की "आपत्तिजनक" धाराओं में संशोधन करने का निर्देश दिए जाने के एक दिन बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कानून का जोरदार बचाव करते हुए कहा कि बेअदबी के दोषियों को सबसे कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और पूछा, "बताइए, इसमें गलत क्या है ?" उनके ये बयान ऐसे समय आए हैं जब अकाल तख्त के समक्ष पेश हुए 69 आम आदमी पार्टी के विधायकों समेत अन्य सिख विधायकों में से कुछ ‘आप’ विधायकों ने स्वीकार किया कि उन्होंने विधेयक की सामग्री पढ़े बिना ही अपनी सहमति दे दी थी। ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है: जब अकाल तख्त ने कानून पर आपत्तियाँ जताई हैं और खुद कुछ विधायकों ने माना है कि उन्होंने विधेयक को पढ़े बिना मंजूरी दी, तो क्या सरकार को पहले अपनी विधायी प्रक्रिया पर उठे सवालों का जवाब देना चाहिए या बिना आत्ममंथन किए कानून का बचाव करते रहना चाहिए ?
Learn More
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਵੀਕਾਰੋਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ? ਕੀ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ? ਜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਖੁਦ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਆਖ਼ਿਰ ਕਰੇਗਾ ਕੌਣ ? ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ?
Learn More
The Punjab Assembly unanimously passed the Jaagat Jot Sri Guru Granth Sahib Satkar (Amendment) Act, 2026. But during proceedings before the Akal Takht, several MLAs admitted they had voted for the Bill without even reading its contents, claiming they received the draft too late. The admission raises a disturbing question that goes far beyond one law. If elected legislators can pass one of Punjab's most sensitive and consequential Bills without reading it, what does that say about the quality of lawmaking inside the Assembly ? Is legislation now being passed on party instructions rather than legislative scrutiny ? If MLAs themselves don't read the laws they vote for, who is truly protecting the interests of the people they were elected to represent ? What does this episode reveal about Punjab's legislative culture ?
Learn More
पंजाब विधानसभा ने जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) अधिनियम, 2026 को सर्वसम्मति से पारित किया। लेकिन अकाल तख्त के समक्ष कार्यवाही के दौरान कई विधायकों ने स्वीकार किया कि उन्होंने विधेयक को पढ़े बिना ही उसके पक्ष में मतदान किया, क्योंकि उन्हें मसौदा बहुत देर से मिला था। यह स्वीकारोक्ति केवल एक कानून तक सीमित नहीं, बल्कि पूरी विधायी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करती है। यदि जनप्रतिनिधि पंजाब के सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण विधेयकों में से एक को पढ़े बिना पारित कर सकते हैं, तो विधानसभा में कानून बनाने की गुणवत्ता पर क्या भरोसा किया जाए ? क्या अब कानून गंभीर विधायी समीक्षा के बजाय केवल पार्टी के निर्देशों पर पारित किए जा रहे हैं ? यदि विधायक स्वयं उन कानूनों को नहीं पढ़ते जिन पर वे मतदान करते हैं, तो जनता के हितों की रक्षा आखिर कौन कर रहा है ? यह घटना पंजाब की विधायी संस्कृति के बारे में क्या दर्शाती है ?
Learn More
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 50–60 ਲੱਖ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 12 ਲੱਖ ਕੈਨੇਡਾ, 7 ਲੱਖ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, 2.5 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕਾ, 2.3 ਲੱਖ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ, ਸਗੋਂ ਜਨਮਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਨਿਯਮਿਤ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਿਲਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 26,828 ਵਿੱਚੋਂ 25,870 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਲੋਚਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦੀ ਵਿਵਾਦ ਵਰਗੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਬੈਠਾ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ? ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ?
Learn More
Punjab has an estimated 50–60 Lakhs NRIs worldwide, including nearly 12 Lakhs in Canada, 7 Lakhs in the UK, 2.5 Lakhs in the US, 2.3 Lakhs in Australia, and 2 Lakhs in Italy. Beyond sending remittances, the Punjabi diaspora shapes public opinion, supports political campaigns, and influences voters back home. The AAP Government claims to have resolved 25,870 of 26,828 NRI complaints through regular NRI Milnis, while critics question the delivery and point to unresolved issues such as illegal immigration, deported Punjabis, and property disputes. As Punjab heads towards 2027, one question becomes unavoidable: Is Punjab's global diaspora being treated as partners in development, or as a political vote bank beyond its borders ? What should define Punjab's engagement with its global diaspora ?
Learn More
दुनिया भर में पंजाब के लगभग 50–60 लाख एन.आर.आई. रहते हैं, जिनमें करीब 12 लाख कनाडा, 7 लाख ब्रिटेन, 2.5 लाख अमेरिका, 2.3 लाख ऑस्ट्रेलिया और 2 लाख इटली में हैं। यह प्रवासी समुदाय केवल धन ही नहीं भेजता, बल्कि जनमत बनाता है, राजनीतिक अभियानों को प्रभावित करता है और पंजाब में मतदाताओं की सोच पर भी असर डालता है। आम आदमी पार्टी सरकार का दावा है कि उसने नियमित एन.आर.आई. मिलन के माध्यम से 26,828 में से 25,870 शिकायतों का समाधान किया है। वहीं आलोचकों का कहना है कि ज़मीनी स्तर पर कई अहम मुद्दे, जैसे अवैध प्रवासन, अमेरिका से लौटाए गए पंजाबियों का पुनर्वास और संपत्ति विवाद, अब भी अधूरे हैं। 2027 के चुनाव नज़दीक आते ही एक बड़ा सवाल सामने है, क्या पंजाब का वैश्विक प्रवासी समुदाय वास्तव में राज्य के विकास का भागीदार है, या फिर सीमाओं के पार बैठा एक राजनीतिक वोट बैंक ? पंजाब और उसके एन.आर.आई. समुदाय के बीच संबंध की असली पहचान क्या होनी चाहिए ?
Learn More
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਵੀ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕਲਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਾਜ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰਾ ਬਣਨਾ ? ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਵਿਚਲੀ ਲਕੀਰ ਧੁੰਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ?
Learn More
The Aam Aadmi Party promised to redefine governance in Punjab. But somewhere along the way, routine administrative work seems to have turned into headline politics. Appointment letters for teachers, clerks, and other government employees, something every government is constitutionally expected to do, are repeatedly presented as grand political events featuring the Chief Minister and senior ministers. This raises a bigger question: Has the AAP Government elevated governance, or simply elevated its publicity ? Is Punjab's Chief Minister expected to shape the state's future, or become the ceremonial distributor of appointment letters ? Has AAP's style of governance blurred the line between administration and political branding ?
Learn More
आम आदमी पार्टी ने पंजाब में शासन की नई संस्कृति लाने का वादा किया था। लेकिन धीरे-धीरे ऐसा लगता है कि सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियाएँ भी सुर्खियों की राजनीति बन गई हैं। शिक्षकों, क्लर्कों और अन्य सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र देना, जो हर सरकार का नियमित प्रशासनिक दायित्व होता है, बार-बार मुख्यमंत्री और वरिष्ठ मंत्रियों की मौजूदगी वाले बड़े राजनीतिक कार्यक्रमों के रूप में पेश किया जा रहा है। इससे एक बड़ा सवाल उठता है: क्या आम आदमी पार्टी ने शासन को ऊँचा उठाया है या सिर्फ़ उसकी ब्रांडिंग को ? क्या पंजाब के मुख्यमंत्री का दायित्व राज्य के भविष्य की दिशा तय करना है, या फिर नियुक्ति पत्र वितरण समारोहों का प्रमुख चेहरा बनना ? क्या आम आदमी पार्टी की कार्यशैली ने प्रशासन और राजनीतिक ब्रांडिंग के बीच की रेखा धुंधली कर दी है ?
Learn More
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਥਿਤ "ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ" ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਬਿਨਾਂ ਖੁਦ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲੇ ? ਕੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਸੌਟੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ?
Learn More
The Gurugram Police now claims that the forensic laboratories cited in the alleged "clean chit" for Bhagwant Mann do not even exist, pushing the controversy into an even more serious phase. If the investigation continues to unravel and more evidence emerges, how long can Arvind Kejriwal and the Aam Aadmi Party continue defending Bhagwant Mann without facing political consequences of their own ? Is this now just Bhagwant Mann's battle, or is it fast becoming a credibility test for the entire AAP leadership ?
Learn More
गुरुग्राम पुलिस का दावा है कि भगवंत मान को कथित "क्लीन चिट" देने वाली फॉरेंसिक लैब्स का कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिससे यह विवाद और गंभीर हो गया है। अगर जांच में लगातार नए खुलासे होते रहे, तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी आखिर कब तक भगवंत मान का बचाव करते रहेंगे, बिना खुद राजनीतिक नुकसान उठाए ? क्या यह अब सिर्फ भगवंत मान की लड़ाई रह गई है, या फिर पूरी आम आदमी पार्टी के नेतृत्व की विश्वसनीयता की परीक्षा बन चुकी है ?
Learn More
ਕਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੀ ਮਾਹਲ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਹਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ ? ਅਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ?
Learn More
Just months after leading the Shiromani Akali Dal's strongest challenge in Qadian and emerging as one of the party's biggest hopes against Congress, Guriqbal Singh Mahal has crossed over to the Aam Aadmi Party. His switch has not only changed the political equations in Qadian but also raised uncomfortable questions for the Akali Dal. Was Mahal's rise built on the party's strength, or did the party's revival in Qadian depend largely on Mahal himself ? And by bringing him into AAP, has Bhagwant Mann weakened the Akali Dal while simultaneously tightening his grip on a constituency long dominated by Partap Singh Bajwa ?
Learn More
कादियां में शिरोमणि अकाली दल की सबसे मजबूत चुनौती पेश करने और कांग्रेस के खिलाफ पार्टी की सबसे बड़ी उम्मीद बनकर उभरने के कुछ ही महीनों बाद गुरइकबाल सिंह माहल आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। उनके इस फैसले ने न केवल कादियां की राजनीतिक तस्वीर बदल दी है, बल्कि अकाली दल के सामने भी कई असहज सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या माहल की राजनीतिक ताकत अकाली दल की वजह से बनी थी, या कादियां में अकाली दल का पुनरुत्थान ही काफी हद तक माहल पर निर्भर था ? और क्या उन्हें आम आदमी पार्टी में शामिल कर भगवंत मान ने एक तरफ अकाली दल को कमजोर किया है, तो दूसरी तरफ लंबे समय से प्रताप सिंह बाजवा के प्रभाव वाले क्षेत्र में अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है ?
Learn More
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਕ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ? 'ਆਪ' ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਡਲ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਔਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਅਤੇ ਜੇ 2027 ਦੀ ਚੋਣ 'ਆਪ' ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਜਨਮਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ?
Learn More
As the AAP Government in Punjab faces mounting political controversies, legal challenges and an increasingly aggressive opposition, one question is beginning to follow Arvind Kejriwal as much as Bhagwant Mann. The question is: Has Punjab become Kejriwal's biggest political investment, or his biggest political liability ? After presenting Punjab as AAP's model state, can Kejriwal now afford to distance himself whenever the Government faces difficult questions ? And if the 2027 election turns into a referendum on AAP's governance, will voters be judging only Bhagwant Mann, or the leadership and promises of Arvind Kejriwal as well ?
Learn More
जैसे-जैसे पंजाब में 'आप' सरकार विवादों, कानूनी चुनौतियों और विपक्ष के लगातार हमलों का सामना कर रही है, एक सवाल अरविंद केजरीवाल का भी पीछा करने लगा है, उतना ही जितना भगवंत मान का। सवाल यह है: क्या पंजाब, केजरीवाल का सबसे बड़ा राजनीतिक निवेश बन गया है या सबसे बड़ी राजनीतिक जिम्मेदारी ? 'आप' ने पंजाब को अपने मॉडल राज्य के रूप में पेश किया था, लेकिन जब सरकार मुश्किल सवालों के घेरे में हो, तो क्या केजरीवाल खुद को इससे अलग रख सकते हैं ? और अगर 2027 का चुनाव 'आप' के शासन पर जनमत संग्रह बन जाता है, तो क्या जनता सिर्फ़ भगवंत मान का मूल्यांकन करेगी, या अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व और वादों का भी ?
Learn More