ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਦੀ ਜੈਫਰੀ ਐਪਸਟਿਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਸੰਪਰਕਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੁਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਪਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪਸਟਿਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮਝ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਵਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ?
Learn More
After Congress leaders Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra demanded action over Union Minister Hardeep Singh Puri’s past meetings and email exchanges with Jeffrey Epstein, the controversy has shifted from explanation to accountability. While Puri has maintained that the interactions were part of official diplomatic engagements and not personal ties, the Opposition argues that continued contact after Epstein’s conviction raises serious questions of judgment. Should Hardeep Singh Puri step down to avoid a credibility cloud over the government or is the resignation demand driven more by political optics than evidence of wrong doing ?
Learn More
कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की जेफ्री एपस्टीन से मुलाकातों और ईमेल आदान-प्रदान पर कार्रवाई की मांग के बाद यह मुद्दा सफाई से आगे बढ़कर जवाबदेही का बन गया है। जहां पुरी का कहना है कि ये संपर्क आधिकारिक और कूटनीतिक दायरे में थे, वहीं विपक्ष का आरोप है कि एपस्टीन के दोषी ठहराए जाने के बाद भी संपर्क बनाए रखना निर्णय क्षमता पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। क्या सरकार की साख पर सवालों से बचने के लिए हरदीप सिंह पुरी को पद छोड़ देना चाहिए या फिर इस्तीफे की मांग सबूतों से ज्यादा राजनीतिक दबाव और धारणा की राजनीति का हिस्सा है ?
Learn More
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਖਿੱਲਰੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿਤ ਪਕੜ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਕੱਲੇ ਲੜਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੜੇਬੰਦੀ, ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਅਕਸਰ ਇਕੱਠੇ ਵੋਟ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਰੋਧ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ?
Learn More
With the BJP reiterating its intent to contest alone on all 117 seats and ruling out any alliance with the Shiromani Akali Dal, the opposition space in Punjab appears increasingly fragmented. Given the BJP’s limited rural presence and heavy dependence on urban pockets, questions remain about whether a solo strategy can translate vote share into seats. At the same time, the Congress continues to struggle with factionalism, leadership tussles, and weak ground coordination. In a state where electoral outcomes are often shaped by consolidated vote blocs rather than divided opposition, the emerging political picture raises a larger concern. If the BJP goes solo without Akali support and Congress fails to resolve its internal instability, will a divided and weakened opposition end up splitting anti-incumbency votes, indirectly easing the path for the Aam Aadmi Party to retain power and strengthen its chances of returning for a second term ?
Learn More
पंजाब में भाजपा द्वारा सभी 117 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने और शिरोमणि अकाली दल के साथ किसी भी गठबंधन की संभावना को खारिज करने के बाद विपक्षी राजनीति और अधिक बिखरी हुई दिखाई दे रही है। भाजपा की सीमित ग्रामीण पकड़ और शहरी क्षेत्रों पर अधिक निर्भरता को देखते हुए यह सवाल उठ रहा है कि क्या अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति वोट शेयर को सीटों में बदल पाएगी। दूसरी ओर, कांग्रेस अब भी गुटबाजी, नेतृत्व संघर्ष और कमजोर संगठनात्मक तालमेल से जूझ रही है। ऐसे राज्य में जहां चुनावी नतीजे अक्सर एकजुट वोट बैंक पर निर्भर करते हैं, यह स्थिति एक बड़ी राजनीतिक चिंता पैदा करती है। अगर भाजपा बिना अकाली दल के मैदान में उतरती है और कांग्रेस अपनी आंतरिक कलह को नहीं सुलझा पाती, तो क्या बिखरा हुआ विपक्ष सत्ता विरोधी वोटों को बांटकर आम आदमी पार्टी के लिए दोबारा सत्ता का रास्ता आसान कर देगा ?
Learn More
ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਮੰਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੇਰਾ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕੂਚ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2027 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਕੂਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ, ਜਾਂ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇੜਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਵਾਇਦ ?
Learn More
With SAD chief Sukhbir Singh Badal and BJP leaders sharing the stage after years of political distance, the presence of Dera Radha Soami Beas head Gurinder Singh Dhillon and the Governor has added a powerful mix of religion, politics, and timing to the anti-drug march. Just a year before the 2027 elections, the optics have raised eyebrows across Punjab’s political circles. Was the anti-drug march truly about fighting addiction, or was it a carefully staged show of strength, testing the waters for a SAD–BJP reunion, backed by religious influence and institutional presence ahead of the 2027 battle ?
Learn More
कई सालों की राजनीतिक दूरी के बाद अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल और भाजपा नेताओं का एक मंच पर आना, और उनके साथ डेरा राधा स्वामी ब्यास प्रमुख गुरिंदर सिंह ढिल्लों व राज्यपाल की मौजूदगी ने नशा विरोधी मार्च को राजनीति, धर्म और चुनावी संकेतों का मिश्रण बना दिया है। 2027 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बने ये दृश्य पंजाब की राजनीति में कई सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या यह नशा विरोधी मार्च वास्तव में नशे के खिलाफ एकजुट पहल थी, या फिर 2027 से पहले धार्मिक प्रभाव और संस्थागत उपस्थिति के साथ अकाली दल और भाजपा नज़दीकी की संभावनाओं को परखने की एक सोची-समझी राजनीतिक रणनीति थी ?
Learn More
ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ, ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪਲਾਇਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਰਾਹੀਂ ਜਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪਰ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਜਨਸੇਵਾ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫਰ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ 2027 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵੋਟਰ ਇਸਨੂੰ ਅਸਲ ਬਦਲਾਅ ਮੰਨਣਗੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਮੰਚ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ। ਕੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ?
Learn More
With over four decades of criminal cases behind him, a conviction in the Nabha Jail Break case, and now a growing public presence through social work and local election wins, Gurpreet Singh Sekhon’s entry into Punjab politics reflects a familiar but controversial transition, from crime to public life. As he prepares for a possible run in the 2027 Assembly elections, the larger question is whether voters see transformation or simply a shift in platform. Is Gurpreet Singh Sekhon’s political entry a genuine story of reform and public service or does the rise of leaders with serious criminal pasts raise concerns about the changing standards of electoral politics ahead of 2027 ?
Learn More
कई गंभीर आपराधिक मामलों का सामना करने, नाभा जेल ब्रेक मामले में सजा पाने और अब सामाजिक सेवा व स्थानीय चुनावी जीत के जरिए सार्वजनिक जीवन में सक्रियता बढ़ाने के साथ, गुरप्रीत सिंह सेखों की राजनीति में एंट्री एक विवादित लेकिन परिचित बदलाव को दिखाती है, अपराध की दुनिया से जनसेवा तक का सफर। जैसे-जैसे वह 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, बड़ा सवाल यह है कि मतदाता इसे वास्तविक बदलाव मानेंगे या सिर्फ मंच बदलने की रणनीति। क्या गुरप्रीत सिंह सेखों की राजनीति में एंट्री सुधार और जनसेवा की सच्ची कहानी है या गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं का उभार 2027 से पहले चुनावी राजनीति के बदलते मानकों पर सवाल खड़े करता है ?
Learn More
ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 20 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2027 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਧਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ। ਕੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ?
Learn More
With nearly 20 officers suspended in four years and several others reportedly left without postings after alleged run-ins with party functionaries, the relationship between the Punjab Government and the bureaucracy is under growing scrutiny. While Chief Minister Bhagwant Mann has projected these actions as part of accountability and administrative discipline, critics argue that officials are being made scapegoats for governance gaps and policy failures as political pressure builds ahead of the 2027 Assembly elections. Is the AAP Government enforcing necessary accountability or are officers being held responsible for political and administrative shortcomings to manage the narrative before 2027 ?
Learn More
चार साल में लगभग 20 अधिकारियों के निलंबन और कई अन्य को कथित तौर पर पार्टी कार्यकर्ताओं से टकराव के बाद बिना पोस्टिंग के रखे जाने से पंजाब सरकार और नौकरशाही के बीच संबंधों पर सवाल उठने लगे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान इन कदमों को जवाबदेही और प्रशासनिक अनुशासन का हिस्सा बता रहे हैं, लेकिन आलोचकों का कहना है कि शासन की कमियों और नीतिगत विफलताओं का बोझ अधिकारियों पर डाला जा रहा है, खासकर 2027 विधानसभा चुनावों से पहले बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच। क्या आप सरकार जरूरी जवाबदेही लागू कर रही है या 2027 से पहले प्रशासनिक और राजनीतिक कमियों की जिम्मेदारी अधिकारियों पर डालकर नैरेटिव संभालने की कोशिश हो रही है ?
Learn More
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ, ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੈਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, 2027 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਪਟਿਆਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਸੈਨੀ ਵੋਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ 2027 ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਈਚਾਰਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਸਥਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਾਨਕ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ?
Learn More
With Haryana Chief Minister Nayab Singh Saini making repeated visits to Punjab, wearing a turban, speaking Punjabi, and being projected as a key face to mobilise the Saini community ahead of the 2027 Assembly elections, the BJP’s social engineering strategy is becoming increasingly visible. At a time when Patiala alone has around 1.5 lakh Saini voters and the party is expanding its base seat by seat, the outreach appears carefully targeted rather than symbolic. Is BJP’s aggressive projection of Nayab Singh Saini in Punjab a smart community-based expansion strategy for 2027 or does relying on a Haryana leader risk reinforcing the perception that the party still lacks a strong homegrown leadership face in the state ?
Learn More
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लगातार पंजाब दौरे, पगड़ी पहनकर और पंजाबी में संवाद करते हुए सैनी समुदाय को साधने की कोशिश, 2027 विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग रणनीति को साफ दिखाती है। ऐसे समय में जब सिर्फ पटियाला लोकसभा क्षेत्र में ही करीब 1.5 लाख सैनी मतदाता माने जाते हैं और पार्टी सीट-दर-सीट अपना आधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है, यह अभियान प्रतीकात्मक नहीं बल्कि सुनियोजित नजर आता है। क्या पंजाब में नायब सिंह सैनी को आक्रामक तरीके से आगे करना 2027 के लिए एक मजबूत समुदाय-आधारित विस्तार रणनीति है या हरियाणा के चेहरे पर निर्भरता यह संकेत देती है कि भाजपा के पास अभी भी राज्य में कोई मजबूत स्थानीय नेतृत्व चेहरा नहीं है ?
Learn More
ਕੀ ਸਿੱਧੂ ਜੋੜਾ ਮੌਸਮ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹਵਾ ਬਦਲਦੇ ਹੀ ਨਵਾਂ ਰਾਹ, ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲ ?
Learn More
Are the Sidhus practising politics by the weather forecast, standing with a party in good times and switching tone the moment the winds change toward a better opportunity, possibly with the BJP ?
Learn More
क्या सिद्धू दंपति मौसम देखकर राजनीति कर रहे हैं, अच्छे समय में साथ और हवा बदलते ही नए विकल्प, शायद बीजेपी की ओर ?
Learn More
ਜਦੋਂ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ 2022 ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਲਏ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ- ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਦੌੜ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਵੋਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਅੰਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ?
Learn More
As Sunil Kumar Jakhar revives the 2022 Ferozepur security episode to explain the disruption of the Prime Minister’s Lok Sabha reply, stopping just short of naming names but hinting loudly, the messaging feels carefully calibrated. In a climate where every criticism is cast as sabotage and every disruption as a threat to constitutional dignity, the subtext appears unmistakable. Is this really about defending Parliament and protocol, or is Punjab BJP politics turning into a loyalty contest where the loudest defence of the Prime Minister earns the highest approval ?
Learn More
जब सुनील कुमार जाखड़ 2022 के फिरोज़पुर सुरक्षा प्रकरण को प्रधानमंत्री के लोकसभा भाषण में बाधा से जोड़ते हुए बिना नाम लिए तीखे संकेत देते हैं, तो संदेश पूरी तरह सोचा-समझा लगता है। ऐसे माहौल में जहाँ हर आलोचना को साज़िश और हर विरोध को संवैधानिक गरिमा पर हमला बताया जा रहा है, संकेत साफ हैं। क्या यह सच में संसद और प्रोटोकॉल की रक्षा की चिंता है या फिर पंजाब भाजपा की राजनीति एक ऐसे वफादारी मुकाबले में बदल रही है जहाँ प्रधानमंत्री का सबसे ऊँचा बचाव करने वाला ही सबसे ज़्यादा अंक बटोरता है ?
Learn More
ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਪਰਿਆਵਰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੋੜਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਸਮਤਲ ਹੋਣ, ਧੂੜ ਨਾਲ ਘੁੱਟਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਖਣਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਹਨ, ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਖਣਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੋਚਿਆ-ਸਮਝਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਆਵਰਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ?
Learn More
As heavy machines level parts of the ecologically fragile Shivalik hills in Ropar, often under the cover of night, public concern is rising over what looks like irreversible damage. Bhagwant Mann came to power on the promise of clean governance and breaking from past practices, yet locals allege hills being flattened, dust choking villages, and officials unsure about mining limits even after clearances. With the Shivaliks at stake, the silence from the top is growing louder than the machines themselves. Is the ongoing mining in the Shivalik hills a failure of enforcement under Bhagwant Mann or a conscious compromise where the environment takes a back seat to business as usual ?
Learn More
रोपड़ में पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील शिवालिक पहाड़ियों पर भारी मशीनों से अक्सर रात के अंधेरे में कटाई को लेकर चिंता बढ़ रही है। साफ़ शासन और पुरानी प्रथाओं को तोड़ने के वादे के साथ सत्ता में आए भगवंत मान के दौर में ही स्थानीय लोग पहाड़ियों के समतल होने, धूल से घुटते गांवों और मंज़ूरी के बाद भी खनन की सीमाओं पर अफसरों की अनिश्चितता का आरोप लगा रहे हैं। शिवालिक दांव पर हैं, और ऊपर से चुप्पी मशीनों से भी ज़्यादा तेज़ सुनाई दे रही है। क्या शिवालिक पहाड़ियों में चल रहा खनन भगवंत मान के नेतृत्व में निगरानी की नाकामी है या फिर ऐसा समझौता जिसमें पर्यावरण को रोज़मर्रा की राजनीति के पीछे छोड़ दिया गया है ?
Learn More
ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਂਸਦ “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ” ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ “ਗੱਦਾਰ ਦੋਸਤ” ਕਹਿਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਨਰਮ ਅਤੇ ਲੱਗਭਗ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਲਹਿਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਤਿੱਖੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ-ਨਿਯੰਤਰਣ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ?
Learn More
As Congress MPs protested shouting “PM is compromised,” Rahul Gandhi’s public jab at Ravneet Singh Bittu, calling him a “traitor friend” and even inviting him back, stood out for its unusually soft, almost conciliatory tone, before the exchange spiralled into sharp accusations. With Congress steadily losing ground in Punjab and former loyalists drifting away, the moment raised eyebrows beyond the trade deal protest. Was Rahul Gandhi’s gesture a sign of political humility or was it damage control, an acknowledgment that Congress can no longer afford to alienate defectors as it struggles to regain relevance in Punjab ?
Learn More
जब कांग्रेस सांसद “प्रधानमंत्री समझौता कर चुके हैं” के नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तब राहुल गांधी की रवनीत सिंह बिट्टू पर की गई टिप्पणी, उन्हें “गद्दार दोस्त” कहना और फिर कांग्रेस में लौटने का न्योता देना, अपने नरम और लगभग सुलहभरे लहजे के कारण अलग ही दिखी, इससे पहले कि बहस तीखे आरोपों में बदल जाए। पंजाब में कांग्रेस की ज़मीन लगातार खिसकने और पुराने वफादारों के दूर जाने के बीच, यह पल सिर्फ़ व्यापार समझौते के विरोध से कहीं आगे का संकेत देता है। क्या राहुल गांधी का यह इशारा राजनीतिक विनम्रता का संकेत था या फिर यह नुकसान की भरपाई की कोशिश, इस स्वीकारोक्ति के साथ कि पंजाब में प्रासंगिकता वापस पाने के लिए कांग्रेस अब दलबदलुओं को और दूर नहीं कर सकती ?
Learn More