ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਸਿਆਸੀ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ ? ਜੇਕਰ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਹੁਣ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਵਾਦ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ? ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹੀ ਨਿਯਮ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ?
Learn More
Manjinder Singh Sirsa has challenged the Punjab Government to apply its own anti-sacrilege law to Chief Minister Bhagwant Mann, arguing that the principle of equality before the law cannot change depending on who is accused. The question is: Has the AAP Government created a political trap for itself ? If it believes the law should be applied strictly in cases involving religious sentiments, can it now afford to be seen applying different standards when the controversy involves its own Chief Minister ? And as Punjab watches this debate unfold, is the real issue the video itself, or whether governments are willing to live by the same rules they expect others to follow ?
Learn More
मनजिंदर सिंह सिरसा ने पंजाब सरकार को चुनौती देते हुए कहा है कि यदि राज्य का एंटी-बेअदबी कानून लागू होता है, तो वह मुख्यमंत्री भगवंत मान पर भी समान रूप से लागू होना चाहिए। उनका तर्क है कि कानून के सामने समानता का सिद्धांत व्यक्ति के पद के आधार पर नहीं बदल सकता। सवाल यह है: क्या आम आदमी पार्टी की सरकार अपने ही बनाए राजनीतिक जाल में फँस गई है ? यदि वह धार्मिक भावनाओं से जुड़े मामलों में कानून के सख्त इस्तेमाल की पक्षधर है, तो क्या वह अब उस स्थिति का सामना कर सकती है जहाँ विवाद उसके अपने मुख्यमंत्री से जुड़ा हो ? और जब पंजाब इस पूरे घटनाक्रम को देख रहा है, तो क्या असली मुद्दा वह वीडियो है, या फिर यह कि सरकारें वही नियम अपने ऊपर लागू करने को तैयार हैं या नहीं, जिन्हें वे दूसरों पर लागू करना चाहती हैं ?
Learn More
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਏਨੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਇਕ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖ ਸਰਵਉੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ? ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਕੀ ਮਾਨ ਸਿਆਸੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਖ਼ਤਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ?
Learn More
Bhagwant Mann's Government has chosen to publicly challenge allegations linked to a controversial video and has responded with remarkable urgency after the Akal Takht intervened. Critics argue that if the Government was confident about the facts, it could have investigated the matter much earlier instead of waiting for the issue to escalate. The question is: Is Bhagwant Mann defending his Government's credibility, or has he unnecessarily turned a controversy into a confrontation with an institution many Sikhs regard as supreme ? At a time when matters of faith remain deeply sensitive in Punjab, is Mann displaying political courage, or taking a risk that could prove far more costly than he expects ?
Learn More
भगवंत मान सरकार ने एक विवादित वीडियो से जुड़े आरोपों को सार्वजनिक रूप से चुनौती देने का फैसला किया है और अकाल तख्त के हस्तक्षेप के बाद असाधारण तेजी से प्रतिक्रिया दी है। आलोचकों का कहना है कि यदि सरकार तथ्यों को लेकर इतनी आश्वस्त थी, तो उसे पहले ही जांच कर लेनी चाहिए थी, न कि विवाद के बढ़ने का इंतजार करना चाहिए था। सवाल यह है: क्या भगवंत मान अपनी सरकार की विश्वसनीयता की रक्षा कर रहे हैं, या उन्होंने अनावश्यक रूप से एक विवाद को ऐसे संस्थान के साथ टकराव में बदल दिया है जिसे लाखों सिख सर्वोच्च मानते हैं ? ऐसे समय में जब पंजाब में आस्था से जुड़े मुद्दे बेहद संवेदनशील हैं, क्या मान राजनीतिक साहस दिखा रहे हैं या ऐसा जोखिम उठा रहे हैं जिसकी कीमत उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक हो सकती है ?
Learn More
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਉਡੀਕ ਲੱਖਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ? ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਵੋਟਰ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ?
Learn More
Arvind Kejriwal has announced that women in Punjab will start receiving benefits under the Mawan-Dhiyan Satkar Yojana from July 1, calling it one of the world's biggest women empowerment programmes. But a sharper political question now emerges: Is the Government finally fulfilling one of its biggest election promises, or merely beginning to deliver a commitment that many women have been waiting nearly four years to see implemented ? As the first instalments are prepared for release, will voters focus on the money being credited now, or on the four-year wait that came before it ?
Learn More
अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि 1 जुलाई से पंजाब की महिलाओं को मावां-धीयां सत्कार योजना के तहत लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, और इसे दुनिया के सबसे बड़े महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों में से एक बताया है। लेकिन अब एक बड़ा राजनीतिक सवाल सामने आता है: क्या सरकार आखिरकार अपने सबसे बड़े चुनावी वादों में से एक को पूरा कर रही है, या फिर उस वादे को लागू करना शुरू कर रही है जिसका इंतज़ार लाखों महिलाएं लगभग चार साल से कर रही थीं ? जब पहली किस्त महिलाओं के खातों में पहुंचेगी, तो क्या मतदाता पैसे को याद रखेंगे या फिर उस चार साल लंबे इंतज़ार को ?
Learn More
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਆਇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਜਦੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਕੌਣ ਵੱਧੀਆ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰੀ ?
Learn More
Bhagwant Mann has directly challenged Union Education Minister Dharmendra Pradhan over the proposed Viksit Bharat Shiksha Adhiniyam Bill, warning that it could make higher education costlier and concentrate too much power in Delhi. But a bigger question now emerges: Is Mann positioning himself as a defender of students, states and affordable education, or is this becoming another chapter in the growing political confrontation between opposition-ruled states and the Centre ? As Mann and Dharmendra Pradhan take opposing positions on the future of higher education, who is reading Punjab's students better, the leader warning about rising costs or the minister pushing reforms from Delhi ?
Learn More
भगवंत मान ने प्रस्तावित विकसित भारत शिक्षा अधिनियम को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को सीधे चुनौती दी है। उनका कहना है कि यह कानून उच्च शिक्षा को महंगा बना सकता है और निर्णय लेने की शक्तियों को दिल्ली में अधिक केंद्रित कर सकता है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल उभरता है: क्या मान खुद को छात्रों, राज्यों और सस्ती शिक्षा के रक्षक के रूप में स्थापित कर रहे हैं, या यह विपक्ष शासित राज्यों और केंद्र के बीच बढ़ते राजनीतिक टकराव का एक और अध्याय बनता जा रहा है ? जब उच्च शिक्षा के भविष्य को लेकर भगवंत मान और धर्मेंद्र प्रधान आमने-सामने हैं, तो पंजाब के छात्रों की नब्ज़ कौन बेहतर समझ रहा है, बढ़ती लागत की चेतावनी देने वाला नेता या दिल्ली से सुधारों की वकालत करने वाला मंत्री ?
Learn More
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸੂਬਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਡਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਿਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਜੇਕਰ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਬਚੇਗਾ ? ਦਿੱਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੀ 2027 ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੋ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਣਗੇ ?
Learn More
Arvind Kejriwal often describes Punjab as the AAP's biggest success story and the state where his political model moved beyond Delhi. But as Punjab heads toward the 2027 election, a much bigger question hangs over his political future: If the AAP loses Punjab, what would remain of Kejriwal's claim to national relevance ? With Delhi already lost and Punjab now carrying the weight of the party's ambitions, is 2027 simply another state election, or the contest that could determine whether Kejriwal remains a national challenger or becomes a leader searching for his last major stronghold ?
Learn More
अरविंद केजरीवाल अक्सर पंजाब को आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी सफलता और वह राज्य बताते हैं जहाँ उनका राजनीतिक मॉडल दिल्ली से आगे बढ़ा। लेकिन 2027 के चुनावों की ओर बढ़ते पंजाब के साथ एक बड़ा सवाल उनके राजनीतिक भविष्य पर भी मंडरा रहा है: अगर ‘आप’ पंजाब हार जाती है, तो केजरीवाल की राष्ट्रीय प्रासंगिकता के दावे में कितना दम बचेगा ? दिल्ली पहले ही हाथ से निकल चुकी है और अब पंजाब पार्टी की सबसे बड़ी राजनीतिक उम्मीदों का केंद्र बन गया है। ऐसे में क्या 2027 सिर्फ एक और विधानसभा चुनाव है, या वह मुकाबला जो तय करेगा कि केजरीवाल राष्ट्रीय चुनौती बने रहेंगे या अपने आखिरी बड़े राजनीतिक गढ़ को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे ?
Learn More
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਜਗਮੋਹਨ ਰਾਜੂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਥਾਰਟੀ, ਜਨਸੇਵਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਵਿਚਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਾਰੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇਕ ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਏਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਜਗਮੋਹਨ ਰਾਜੂ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਆਗੂਪਣ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਲਕੀਰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੰਨਦੇ ? ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਕਸਰ ਇਕੱਠੇ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਰਾਜੂ ਜ਼ਮੀਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ?
Learn More
Jagmohan Raju's decision to seek a meeting with Chief Minister Bhagwant Mann despite the Akal Takht's directive has triggered a fascinating debate about the balance between religious authority, public duty and political judgment. Raju argues that the future of nearly one lakh poor and Scheduled Caste children is too important to ignore, even if doing so invites criticism. The question is: Has Jagmohan Raju demonstrated principled leadership by putting public interest above political and religious pressures, or has he crossed a line that many Sikhs believe should not be crossed ? In a state where faith and politics often intersect, is Raju setting an example of conscience-driven politics, or opening a debate about where personal conviction ends and collective discipline begins ?
Learn More
जगमोहन राजू द्वारा अकाल तख्त के निर्देश के बावजूद मुख्यमंत्री भगवंत मान से मुलाकात का समय मांगने के फैसले ने धर्म, जनसेवा और राजनीतिक विवेक के बीच संतुलन को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। राजू का तर्क है कि लगभग एक लाख गरीब और अनुसूचित जाति के बच्चों का भविष्य इतना महत्वपूर्ण है कि इसके लिए आलोचना का जोखिम भी उठाया जा सकता है। सवाल यह है: क्या जगमोहन राजू ने जनहित को राजनीतिक और धार्मिक दबावों से ऊपर रखकर सिद्धांतवादी नेतृत्व का परिचय दिया है, या फिर उन्होंने ऐसी सीमा पार कर दी है जिसे कई सिख पार नहीं किया जाना मानते हैं ? पंजाब जैसे राज्य में, जहां आस्था और राजनीति अक्सर एक-दूसरे से जुड़ जाती हैं, क्या राजू विवेक-आधारित राजनीति की मिसाल पेश कर रहे हैं, या व्यक्तिगत विश्वास और सामूहिक अनुशासन के बीच नई बहस को जन्म दे रहे हैं ?
Learn More
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 1,191 ਡਾਟਾ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੀਡੀਓ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਚੀਮਾ ਵਾਕਈ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਦੋਸ਼ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ? ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ?
Learn More
Punjab Finance Minister Harpal Singh Cheema has now come out aggressively in defence of Chief Minister Bhagwant Mann, presenting forensic reports that allegedly analysed 1,191 data points and concluded that the controversial video is fake. But an intriguing question now emerges: Is Cheema exposing what he calls a politically motivated conspiracy against Bhagwant Mann, or is the AAP fighting a battle to recover credibility after a controversy that has already shaken Punjab's political landscape ? With the Akal Takht having already delivered its verdict and the issue now moving into the realm of forensic evidence, is this becoming a search for the truth, or a contest over which narrative Punjab chooses to believe ?
Learn More
पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा अब मुख्यमंत्री भगवंत मान के बचाव में खुलकर सामने आए हैं और ऐसी फॉरेंसिक रिपोर्टें पेश की हैं, जिनमें कथित तौर पर 1,191 डेटा पॉइंट्स का विश्लेषण कर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि विवादित वीडियो फर्जी है। लेकिन अब एक दिलचस्प सवाल उभरता है: क्या चीमा वास्तव में उस राजनीतिक साजिश का पर्दाफाश कर रहे हैं, जिसका आरोप वे विपक्ष पर लगा रहे हैं, या फिर आम आदमी पार्टी उस विवाद से अपनी विश्वसनीयता बचाने की कोशिश कर रही है जिसने पहले ही पंजाब की राजनीति को झकझोर दिया है ? जब अकाल तख्त अपना फैसला सुना चुका है और मामला अब फॉरेंसिक जांच तक पहुंच चुका है, तो क्या यह सच की तलाश है या फिर उस नैरेटिव की लड़ाई, जिस पर पंजाब भरोसा करेगा ?
Learn More
ਪੰਜਾਬ 'ਆਪ' ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਅਰੋੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਤੇ ਨਾਕਾਮੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਰੋੜਾ ਹੁਣ 'ਆਪ' ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 2027 ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ, ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਜੋਖ਼ਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ?
Learn More
As Punjab AAP President Aman Arora continues to emerge as one of the party's most visible and influential leaders, an interesting question is beginning to surface: Has Arora become indispensable to the AAP's political machinery in Punjab, or has he tied his political future too closely to the fortunes of the Bhagwant Mann Government ? Whether it is defending the government's record, countering the Opposition or managing the organisation, Arora is increasingly at the centre of Punjab AAP's political battles. As 2027 approaches, is he quietly cementing his position as one of the state's most important political figures, or taking on risks that could eventually outweigh the rewards ?
Learn More
पंजाब 'आप' के अध्यक्ष अमन अरोड़ा लगातार पार्टी के सबसे प्रमुख और प्रभावशाली नेताओं में से एक बनकर उभर रहे हैं। ऐसे में एक दिलचस्प सवाल सामने आ रहा है: क्या अरोड़ा पंजाब में 'आप' की राजनीतिक मशीनरी के लिए अपरिहार्य बन चुके हैं, या उन्होंने अपना राजनीतिक भविष्य भगवंत मान सरकार की सफलता और असफलता से कुछ ज़्यादा ही जोड़ लिया है ? सरकार का बचाव करना हो, विपक्ष का मुकाबला करना हो या संगठन को संभालना हो, अरोड़ा अब 'आप' की लगभग हर बड़ी राजनीतिक लड़ाई के केंद्र में दिखाई देते हैं। 2027 नज़दीक आने के साथ, क्या वह खुद को पंजाब की राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण चेहरों में स्थापित कर रहे हैं, या ऐसे जोखिम उठा रहे हैं जो आगे चलकर उन पर भारी पड़ सकते हैं ?
Learn More
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ "ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ" ਅਤੇ "ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ" ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੋਵੇਂ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ: ਕੀ ਕੋਈ ਆਗੂ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਏਨੇ ਗੰਭੀਰ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਜਿਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ?
Learn More
Punjab Chief Minister Bhagwant Mann has become the first sitting Chief Minister in Punjab's history to be declared "Guru Dokhi" and "Panth Virodhi" by the Akal Takht, a development that has sparked intense political and religious debate. While the AAP has dismissed the move as a conspiracy, the controversy raises a difficult question for the Chief Minister: Can a leader afford to brush aside such a serious declaration from Sikh religious authority without paying a political price ? As the Government questions the allegations and the Akal Takht stands by its position, is Bhagwant Mann facing a challenge that cannot be countered through political messaging alone ?
Learn More
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाब के इतिहास में पहले ऐसे मौजूदा मुख्यमंत्री बन गए हैं जिन्हें अकाल तख्त द्वारा "गुरु दोखी" और "पंथ विरोधी" घोषित किया गया है। इस घटनाक्रम ने राजनीतिक और धार्मिक दोनों स्तरों पर तीखी बहस छेड़ दी है। भले ही आम आदमी पार्टी इसे एक साजिश बता रही हो, लेकिन मुख्यमंत्री के सामने एक कठिन सवाल खड़ा हो गया है: क्या कोई नेता सिख धार्मिक प्राधिकरण की इतनी गंभीर घोषणा को नज़रअंदाज़ कर सकता है बिना किसी राजनीतिक कीमत चुकाए ? जब सरकार आरोपों को खारिज कर रही है और अकाल तख्त अपने रुख पर कायम है, तो क्या भगवंत मान ऐसी चुनौती का सामना कर रहे हैं जिसे केवल राजनीतिक बयानबाज़ी से नहीं टाला जा सकता ?
Learn More
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਣ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ?
Learn More
Punjab Education Minister Harjot Singh Bains has often promised to free teachers from non-academic responsibilities so they can focus on improving learning outcomes in schools. Yet teacher unions now allege that educators are once again being assigned survey work, despite the government inviting volunteers for the same exercise. The controversy raises an important question when every major government campaign eventually seems to reach the classroom door, are teachers truly being empowered as educators, or simply being relied upon as the state's most dependable administrative workforce ? As Punjab pushes ambitious education reforms, what should define a teacher's primary responsibility, teaching students or helping implement government programmes beyond the classroom ?
Learn More
पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कई बार वादा किया है कि शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों से मुक्त किया जाएगा ताकि वे छात्रों की पढ़ाई और शिक्षा की गुणवत्ता पर पूरा ध्यान दे सकें। लेकिन अब शिक्षक संगठनों का आरोप है कि शिक्षकों को एक बार फिर सर्वेक्षण के काम में लगाया जा रहा है, जबकि सरकार ने इसी कार्य के लिए स्वयंसेवकों को भी आमंत्रित किया है। यह विवाद एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है जब लगभग हर बड़ी सरकारी मुहिम आखिरकार स्कूलों और शिक्षकों तक पहुंच जाती है, तो क्या शिक्षकों को वास्तव में शिक्षण के लिए सशक्त बनाया जा रहा है, या फिर उन्हें सरकार के सबसे भरोसेमंद प्रशासनिक संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है ? पंजाब जब शिक्षा सुधारों को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है, तब एक शिक्षक की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, छात्रों को पढ़ाना या कक्षा से बाहर सरकारी योजनाओं को लागू करने में मदद करना ?
Learn More