ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਅੰਕੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ!
Learn More
What are your thoughts on the idea of making the data public of street lights operating in cities, towns, and villages and their repair and maintenance costs? As per ground reports, these data will be surprising.
Learn More
शहरों, कस्बों और गांवों में चलने वाली स्ट्रीट लाइटों और उनकी मरम्मत और रखरखाव की लागत का डेटा सार्वजनिक करने के विचार पर आपके क्या विचार हैं? निश्चित ही आँकड़े हैरान करने वाले होंगे, सच्चाई से कोसों दूर!
Learn More
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਚੀਜ਼?
Learn More
Do you think this is gross negligence or some vested interest in play?
Learn More
ਕੀ ਕਦੀ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਾਹਨ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ?
Learn More
Has anyone ever observed how many vehicles in Delhi operate without a valid pollution certificate? Isn't this a significant contributor to pollution? Is it right or not?
Learn More
क्या कभी यह जानने की कोशिश की जाएगी कि दिल्ली में कितने वाहन बिना प्रदूषण प्रमाणपत्र के चल रहे हैं? क्या ये प्रदूषण का कारण नहीं हैं? आप इससे सहमत हैं क्या?
Learn More
ਦ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (FOPSIA) ਦੁਆਰਾ ਸੰਕਲਿਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਮਾਲੀਏ 'ਚ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Learn More
A report compiled by The Federation of Punjab Small Industries Association (FOPSIA) claims to support and prove that the state is losing huge GST revenue a year.
Learn More
द फेडरेशन ऑफ पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (FOPSIA) द्वारा संकलित एक रिपोर्ट इस बात का समर्थन और साबित करने का दावा करती है कि राज्य को प्रति वर्ष भारी नुक्सान हो रहा है।
Learn More
ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚਲੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਜੋ ਜੂਨ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?
Learn More
Now is the time to repair the largest network of canals in Punjab. The departments may be doing it, but nothing is visible at the ground level, and the upcoming paddy crop, which starts after June 2025. When will the preparation start?
Learn More
अब समय आ गया है कि पंजाब में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क की मरम्मत की जाए, विभाग भले ही यह काम कर रहे हों, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और जून 2025 के बाद आने वाली धान की फसल की तैयारी कब शुरू की जाएगी?
Learn More
ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਧੁੰਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਰਿਫ਼ਲੈਕਟਰ ਜਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਤਾਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ?
Learn More
Trolleys, which are a major cause of numerous fog-related daily accidents on roads, why are there no proper reflectors or lights at the rear when sellers charge 4 to 5 lakh rupees from tractor trolley owners? What is your opinion, is it right to charge huge money sans proper reflecting systems by trolley manufacturers?
Learn More
जो ट्रॉलियां आए दिन कोहरे में सबसे ज्यादा दुर्घटनाओं का कारण बनती हैं, उनके पीछे रिफ्लेक्टर या लाइटें नहीं लगी होती हैं। जब ट्रैक्टर ट्रॉली बनाने वाले, मालिकों को 4 से 5 लाख रुपये में बेचते हैं, तो ये कुछ रुपयों की ज़रूरी चीज़ें न लगाने की खुदगर्जी क्यों करते हैं? आपकी राय में क्या यह सही है?
Learn More
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਬਣਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Learn More
The primary duty of governments is to provide essential services to the needy and underprivileged people.
Learn More
लोकतांत्रिक सरकारों का मुख्य कार्य आम जन तक बुनियादी एवं जरूरी सुविधाएं पहुँचाना होता है।
Learn More
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 11,900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ!
Learn More
According to figures presented by the Punjab government in the public domain, the water available in more than 11,900 villages is just undrinkable.
Learn More
पंजाब सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 11,900 से ज्यादा गांवों का पानी पीने योग्य नहीं! इन क्षेत्रों में जलापूर्ति योजनाओं के जरिये पानी की आपूर्ति की जाती है।
Learn More
Yet myth of India being “Vishwaguru” is being propagated from rooftops.
Learn More
किन्तु डंका तो हम विश्वगुरु के रूप में बजाए जा रहे हैं।
Learn More
ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਕੋਨੋਮੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਚਤਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
Learn More
The expansion of the credit economy in the country poses a significant threat to both the nation's small savings and the financial security of ordinary families. This seems against the historic concept of going beyond capacities on the financial front.
Learn More
देश में जिस हिसाब से क्रेडिट इकोनॉमी बढ़ रही है, वह देश की छोटी बचत और आम परिवारों की बचत के लिए गंभीर खतरा साबित होने वाली है। यह भारतीय परंपरा 'अपनी चादर देखकर पैर पसारने' के बिल्कुल उलट है।
Learn More