ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਿਕ ਟੂ-ਵ੍ਹੀਲਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ?
Learn More
Did you know that India's electric two-wheeler sales have crossed one million units, marking a major milestone in the industry's growth? Is this the beginning of a new revolution and will it sustain the growing demand?
Learn More
क्या आपको पता है कि भारत में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर वाहनों की बिक्री एक मिलियन यूनिट्स को पार कर चुकी है जो इस उद्योग की बड़ी उपलब्धि है? क्या यह पहियों पर नई क्रांति की शुरुआत है या यह सिर्फ़ एक अस्थाई ट्रेंड होगा?
Learn More
₹20,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ₹1,062 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ (ਜਿਵੇਂ ₹1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡੌਲਫਿਨ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਯੋਜਨਾ) ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੰਗਾ ਅਜੇ ਵੀ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ, ਫ਼ੈਕਟ੍ਰੀ ਦੇ ਕੂੜੇ ਅਤੇ ਗਲਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ।
Learn More
Despite the Clean Ganga Mission's allocation of a ₹20,000 crore budget and the approval of ₹1,062 crore for new projects, including initiatives like the ₹1 crore Dolphin Ambulance, the river remains plagued by untreated sewage, industrial waste, and inefficiencies in project execution.
Learn More
₹20,000 करोड़ के बजट और ₹1,062 करोड़ के नए प्रोजेक्ट (जैसे ₹1 करोड़ की डॉल्फिन एंबुलेंस योजना) के बाद भी गंगा अब भी गंदे पानी, फैक्ट्री के कचरे और गलत योजनाओं की वजह से साफ़ नहीं हो पाई है।
Learn More
ਤਨੇਸਰ ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰੇਤਲੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਡੌਲਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਿਊਯੌਰਕ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
Learn More
Tanesar Mother Goddess, a sandstone sculpture & many other antiquities collectively valued at $10 million were returned to India today at New York.
Learn More
न्यूयॉर्क में तनेसर देवी माता की एक बलुआ पत्थर की मूर्ति और कई अन्य पुरावशेष जिनकी कुल कीमत 10 मिलियन डॉलर है, आज भारत को लौटा दिए गए।
Learn More
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾਲਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹਨ?
Learn More
Are you aware that remittances are a major part of Punjab's economy?
Learn More
क्या आप जानते हैं कि रेमिटेंस पंजाब की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं?
Learn More
ਸਾਡੀ ਲਗਭਗ 47% ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ GDP ਵਿੱਚ 16.73% ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
Learn More
Approx. 47% of our population is engaged in Agriculture which contributes 16.73% to our GDP.
Learn More
हमारी लगभग 47% आबादी कृषि में संलग्न है जो हमारे GDP में 16.73% का योगदान देती है।
Learn More
26% ਦੂਲ੍ਹੇ-ਦੁਲ੍ਹਣ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ।
Learn More
26% of self-funding brides and grooms considering loans between Rs 1 lakh and Rs 5 lakh.
Learn More
26% दूल्हे-दुल्हन 1 लाख से 5 लाख रुपये तक का लोन लेने की सोच रहे हैं।
Learn More
ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਊਰਜਾ (ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ) ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2030 ਤੱਕ 500 GW ਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਟਾਰਗੈੱਟ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Learn More
India’s renewable energy capacity has grown exponentially. The government has set an ambitious target of reaching 500 GW by 2030.
Learn More
भारत की नवीकरणीय ऊर्जा (रिन्यूएबल एनर्जी) क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। सरकार ने 2030 तक 500 गीगावॉट तक पहुंचने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।
Learn More
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ "ਹਡ਼੍ਹ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ" ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Learn More
Meanwhile, India is just sitting on its own “flooded fields” watching its farmers get water cannons instead of water subsidies.
Learn More
वहीं, भारत अपने "बाढ़ वाले खेतों" पर बैठा है और देख रहा है कि हमारे किसानों को पानी की सब्सिडी के बजाय पानी की तोपें मिल रही हैं।
Learn More
ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 100 ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੋ-ਅੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ।
Learn More
At its core, the Smart City Mission aims to develop smart cities, with the Punjab Government and the Central Government each contributing a 50% share in cities of Punjab. However, this challenge arose early, due to the insufficient funds available within states.
Learn More
बुनियादी तौर पर स्मार्ट सिटी मिशन में जो 100 शहर विकसित होने थे, उनमें 50% हिस्सा पंजाब सरकार और 50% हिस्सा केंद्र सरकार को देना था। यह मुद्दा शुरू से ही गंभीर हो गया था क्योंकि राज्यों के पास इतना पैसा नहीं है।
Learn More
ਬੜੀ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 8653 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰਾਖ਼ਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 2400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 6200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
Learn More
A budget of 8653 crore was allocated for the Smart City Mission, which was launched with great fanfare in 2022, but it was reduced to 2400 crore, resulting in a gross cut of about 6200 crore rupees.
Learn More
बड़ी शानो-शौकत से शुरु किए गए स्मार्ट सिटी मिशन के लिए 2022 में 8653 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था जिसे घटा कर 2400 करोड़ रुपए कर दिया गया है यानि लगभग 6200 करोड़ रुपए की कटौती की गई है!
Learn More