ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਮੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ? ਰਾਏ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ...
Learn More
To what extent should academic institutions like Delhi University allow cultural traditions and political ideologies to influence campus activities without compromising their core values of inclusivity and academic freedom? Share Your Views...
Learn More
दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे शैक्षणिक संस्थान अपने मुख्य मूल्य, सभी के लिए समावेशन और शैक्षणिक स्वतंत्रता, को बनाए रखते हुए, सांस्कृतिक परंपराओं और राजनीतिक विचारधाराओं को परिसर की गतिविधियों में किस हद तक प्रभावी रूप से शामिल कर सकते हैं? राय साझा करें...
Learn More
ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ 24% ਮੈਨੇਜਰ ਪਦਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ? ਰਾਏ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ...
Learn More
If women make up half of university graduates in India but hold only one in three entry-level private jobs and 24% of manager roles, what’s really stopping them from turning education into equal workplace power? Share Your Views...
Learn More
अगर भारत में महिलाएं विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का आधा हिस्सा हैं, लेकिन वे केवल एक तिहाई निजी क्षेत्र की शुरुआती नौकरियों और 24% प्रबंधकीय पदों पर ही काम करती हैं, तो आखिर क्या वजह है जो उन्हें अपनी पढ़ाई को बराबर काम करने की ताकत में बदलने से रोकती है? राय साझा करें...
Learn More
ਜ਼ਮੀਨੀ ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਰਹੱਦੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਘਰ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ‘ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ।
Learn More
With the ongoing conflict resulting in loss of lives and homes for many border residents, how can India address the humanitarian impact and ensure that civilians are not caught in the crossfire in future skirmishes? Share your views.
Learn More
सीमा पर चल रहे संघर्ष के कारण कई सीमांत निवासियों की जान और घरों का नुकसान हुआ है, ऐसे में भारत भविष्य में ऐसे संघर्षों में नागरिकों को दयनीय असर से बचाने के लिए क्या कदम उठा सकता है? अपनी राय साझा करें।
Learn More
ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਅਤੇ ਡਾਕਸਿੰਗ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖ ਸਕਣ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਤਾੜਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ? ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ।
Learn More
Given the rise of trolling and doxxing during sensitive times like Operation Sindoor, how can we balance free speech with the need to protect individuals from online harassment? Should there be stricter regulations for social media platforms in times of conflict? Share your views.
Learn More
ऑपरेशन सिंदूर जैसे संवेदनशील समय में ट्रोलिंग और डोक्सिंग के बढ़ने के बाद, हम कैसे यह सुनिश्चित करें कि लोग अपनी राय रख सकें, लेकिन उन्हें ऑनलाइन प्रताड़ना से भी बचाया जा सके? क्या संघर्ष के दौरान सोशल मीडिया पर कड़े नियम होने चाहिए? अपनी राय साझा करें।
Learn More
ਜੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ., ਐੱਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐੱਸ.ਟੀ. ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ — ਅਤੇ ਇਸ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਗਿਣਤੀ ਰਾਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨ 'ਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਏ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ...
Learn More
If OBCs, SCs, and STs collectively make up more than 70% of India's population, why is their access to jobs, education, and political representation still regulated by outdated, upper-caste-dominated frameworks—and what stops us from recalibrating this balance with a caste census? Share Your Views...
Learn More
अगर ओ.बी.सी., एस.सी. और एस.टी. मिलकर भारत की 70% से ज़्यादा आबादी हैं, तो नौकरियों, शिक्षा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व तक उनकी पहुँच अब भी पुराने, ऊँची जातियों के बनाए ढाँचों से क्यों तय होती है, और इस असंतुलन को जातिगत जनगणना से सुधारने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? राय साझा करें...
Learn More
ਜਦੋਂ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਵਯੋਮਿਕਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਰਨਲ ਸੋਫੀਆ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਵਰਗੀਆਂ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਕਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿੰਨੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਰਾਏ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ...
Learn More
With fake social media accounts impersonating Indian military officers like Vyomika Singh and Sofia Qureshi gaining traction, how reliable is the verification system on social media platforms and what steps should be taken to prevent its misuse? Share Your Views...
Learn More
भारतीय सैन्य अधिकारियों जैसे कि व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी के नाम पर फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट वायरल हो रहे हैं, ऐसे में सवाल उठता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की सत्यापन प्रणाली कितनी विश्वसनीय है और इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? राय साझा करें...
Learn More
ਜੇ ਕਰਨਲ ਸੋਫੀਆ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਤੇ ਵਿਂਗ ਕਮਾਂਡਰ ਵ੍ਯੋਮਿਕਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਡੇ ਫੌਜੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
Learn More
If women like Colonel Sofiya Qureshi and Wing Commander Vyomika Singh can lead national military operations
Learn More
अगर कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह जैसी महिलाएं बड़े सैन्य मिशन का नेतृत्व कर सकती हैं
Learn More
ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੌਣ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹਿਲੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ।
Learn More
When colleges shut down during war, who calculates the cost of lost scientists, doctors, and leaders? In times of conflict, is education the first casualty that no one talks about? Share your views.
Learn More
जब युद्ध के समय कॉलेज बंद हो जाते हैं, तो पढ़ाई पूरी न करने वाले वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और नेताओं की क़ीमत कौन गिनता है? क्या संघर्ष के दौर में शिक्षा वो पहली कुर्बानी है, जिसके बारे में कोई बात तक नहीं करता? अपनी राय साझा करें।
Learn More
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 2021–26 ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 13% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 38% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ — ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ? ਕੀ 'ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ' ਸਿਰਫ਼ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਬਜਟਿੰਗ ਨਹੀਂ? ਰਾਏ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ...
Learn More
Women's safety schemes saw only a 13% hike between 2021–26, while the central government budget rose by 38%. The message is clear—women's safety can wait, but everything else can't? Is ‘Beti Bachao’ just better branding than budgeting? Share Your Views...
Learn More
महिलाओं की सुरक्षा योजनाओं में 2021–26 के बीच सिर्फ 13% की बढ़ोतरी हुई, जबकि केंद्र सरकार के बजट में 38% की बढ़ोतरी हुई। संदेश साफ है—महिलाओं की सुरक्षा इंतजार कर सकती है, लेकिन बाकी सब नहीं? क्या ‘बेटी बचाओ’ सिर्फ ब्रांडिंग है, बजटिंग नहीं? राय साझा करें...
Learn More
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ—ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ! ਰਾਏ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ...
Learn More
Did you know that India’s Operation Sindoor was revealed to the world by two women officers? Guess it takes women to truly lead from the front—while some still debate whether they belong in combat at all! Share Your Views...
Learn More
क्या आपको पता है कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर दो महिला अधिकारियों द्वारा दुनिया के सामने लाया गया? लगता है कि असली नेतृत्व महिला ही कर सकती हैं—जबकि कुछ लोग अब भी यह बहस कर रहे हैं कि क्या महिलाएं युद्ध में शामिल हो सकती हैं! राय साझा करें...
Learn More