ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1.4 ਅਰਬ ਲੋਕ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 3% ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ 12% ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ 2% ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਿੱਚ 41% ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਨੌਕਰੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਖੋਜਣ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਫ਼ਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ...
Learn More
In a Country of over 1.4 Billion, English remains the language of India’s urban elite: only 3% of rural Indians speak it, compared to 12% in cities, and just 2% of the poor versus 41% of the wealthy. With English shaping access to jobs, education, and opportunity. Is India’s reliance on English creating a new class divide, or is it simply a bridge language that connects a diverse nation? Share your thoughts.
Learn More
भारत में 1.4 अरब लोग हैं, लेकिन अंग्रेज़ी अभी भी शहरी और अमीर लोगों की भाषा है। सिर्फ़ 3% ग्रामीण और 12% शहर वाले इसे बोल सकते हैं। गरीबों में सिर्फ़ 2% और अमीरों में 41% जानते हैं। नौकरी, पढ़ाई और मौके पाने में अंग्रेज़ी मदद करती है। क्या यह लोगों के बीच नई दूरी बना रही है या सिर्फ़ एक जोड़ने वाली भाषा है जो सबको जोड़ती है? आपके विचार जानना चाहेंगे।
Learn More
2017 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 35,000 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਰ ਵੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ “ਮਹਿਲਾ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਾਸ” ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੀਏ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ...
Learn More
From 2017 to 2022, 35,000 women died in dowry-related cases alone. Yet, political leaders remain almost silent on domestic violence. How do we reconcile claims of “women-led development” with such blatant disregard for women’s lives in the domestic sphere? Share your thoughts.
Learn More
2017 से 2022 तक केवल दहेज से जुड़ी घटनाओं में 35,000 महिलाएं अपनी जान गंवा चुकी हैं। फिर भी, राजनीतिक नेता घरेलू हिंसा पर लगभग चुप हैं। ऐसे में “महिला-प्रधान विकास” के दावे को हम कैसे समझें, जब घर के भीतर महिलाओं की जान और सुरक्षा की इतनी स्पष्ट अनदेखी हो रही है? आपके विचार जानना चाहेंगे।
Learn More
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਦੁਨੀਆ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਮਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ...
Learn More
Social media presents a world of curated perfection. Are we constantly comparing ourselves to these illusions, and how does this pressure shape our mental health and self-worth? Share your thoughts.
Learn More
सोशल मीडिया एक परिपूर्ण दुनिया पेश करता है। क्या हम लगातार खुद की इन भ्रमों से तुलना कर रहे हैं और यह दबाव हमारे मानसिक स्वास्थ्य और आत्म-सम्मान को कैसे प्रभावित करता है? आपके विचार जानना चाहेंगे।
Learn More
ਆਰਗੈਨਿਕ ਖਾਣਾ, ਫਿਟਨੈੱਸ ਟ੍ਰੈਕਰ ਅਤੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈੱਲਥ ਐਪਸ — ਸੈਲਫ-ਕੇਅਰ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਤਣਾਅ ਵੀ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਹਾਂ? ਰਾਏ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ...
Learn More
Organic foods, fitness trackers, mental health APPs—self-care is trending, but stress is skyrocketing. Are we truly healthier, or just busier being healthy? Share your thoughts.
Learn More
ऑर्गैनिक खाना, फिटनेस ट्रैकर्स, और मेंटल हेल्थ ऐप्स —सेल्फ-केयर का ट्रेंड है, लेकिन तनाव भी आसमान छू रहा है। क्या हम सच में स्वस्थ हैं या बस स्वास्थ्य में व्यस्त हैं? आपके विचार जानना चाहेंगे।
Learn More
1988 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੱਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਹੈਕਟੇਅਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮੇ ਦੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ PDS ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਦੇਸ਼ ਹਰ ਵਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਚਾਰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ—ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਪ ਹੀ ਡੁੱਬ ਜਾਏ? ਰਾਏ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ...
Learn More
Punjab’s worst floods since 1988 have left lakhs of hectares of paddy destroyed and farmers without crop insurance. When Punjab feeds India’s PDS, can the nation afford to treat its farmers as disposable every flood season—or is it time to fix the system before food security itself drowns? Share your thoughts.
Learn More
1988 के बाद पंजाब की सबसे भीषण बाढ़ ने लाखों हेक्टेयर धान की फसल बरबाद कर दी और किसानों को बिना फसल बीमा के छोड़ दिया। जब पंजाब पूरे देश के PDS का पेट भरता है, तो क्या देश हर बाढ़ में अपने किसानों को यूं ही लाचार छोड़ सकता है—या फिर समय आ गया है कि व्यवस्था को सुधारा जाए, इससे पहले कि खाद्य सुरक्षा ही डूब जाए? आपके विचार जानना चाहेंगे।
Learn More
ਰਾਏ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ...
Learn More
Share your thoughts.
Learn More
आपके विचार जानना चाहेंगे।
Learn More
78 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਾਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਲਾਈਫ਼ਸਟਾਈਲ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕੀ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਦਗੀ ਚੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਣ ਲਈ ਹੀ ਬਣੇ ਹਾਂ? ਰਾਏ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ...
Learn More
In 78 years, India went from simple weddings and home-cooked meals to extravagant ceremonies and lifestyle debt. Can our generation still choose simplicity, or are we doomed to keep up with the glitter? Share your thoughts.
Learn More
78 सालों में, भारत ने सादे विवाह और घर के खाने से भव्य समारोह और लाइफस्टाइल कर्ज़ तक का सफर तय किया। क्या हमारी पीढ़ी अभी भी सादगी चुन सकती है या हम चमक-दमक के पीछे भागने के लिए ही जन्मे हैं? आपके विचार जानना चाहेंगे।
Learn More
ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਆਮ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਤਣਾਅ ਅਕਸਰ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਵਿਅਸਤ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਰੁੱਕ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਰਾਏ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ...
Learn More
Mental health has become a common topic, yet daily stress often sneaks up unnoticed. How do you pause, reflect, and take care of your emotional well-being in the middle of a hectic day? Share your thoughts.
Learn More
मानसिक स्वास्थ्य आज-कल आम चर्चा का विषय बन गया है लेकिन रोज़मर्रा का तनाव अक्सर अनजाने में हमारे जीवन में दाख़िल हो जाता है। आप व्यस्त दिन के बीच में अपने भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखते हैं, रुक कर सोचते हैं और खुद को संतुलित महसूस कराते हैं? आपके विचार जानना चाहेंगे।
Learn More
2050 ਤੱਕ ਹਰ ਪੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੇਤਰਤੀਬ ਅਤੇ ਅਣਸਿੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 'ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ₹40,000 ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਬੋਝ ਦੀ ਥਾਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਰਾਏ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ...
Learn More
By 2050, 1 in 5 Indians will be over 60, yet caregiving remains untrained and unregulated. Urban eldercare can cost ₹40,000 a month, excluding medicines. Should India make long-term care a public service rather than a private burden? Share your thoughts.
Learn More
2050 तक हर पांच में से एक भारतीय की उम्र 60 वर्ष से अधिक होगी, फ़िर भी देखभाल का तंत्र असंगठित और अप्रशिक्षित है। शहरी क्षेत्रों में बुज़ुर्गों की देखभाल पर दवाइयों के अतिरिक्त प्रति माह ₹40,000 तक खर्च हो सकता है। क्या भारत को दीर्घकालिक देखभाल को निजी बोझ की बजाए सार्वजनिक सेवा बनाना चाहिए? आपके विचार जानना चाहेंगे।
Learn More
ਇੱਕ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟੈੱਕਨੋਲੌਜੀ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਧਾਰਣ ਖੁਸ਼ੀਆਂ — ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ, ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੱਸਣਾ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਰਾਏ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ...
Learn More
In an age dominated by technology and screens, how can we reconnect with the simple joys of life—like conversations, nature, and shared laughter? Share your thoughts.
Learn More
एक ऐसी दुनिया जहाँ तकनीक और स्क्रीन हर जगह हैं, हम जीवन की साधारण खुशियों—जैसे बातचीत, प्रकृति और साथ में हँसी—से फिर कैसे जुड़ सकते हैं? आपके विचार जानना चाहेंगे।
Learn More