ਰਾਏ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ...
Learn More
राय साझा करें...
Learn More
ਹਰ 75 ਮਿੰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾਜ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ — ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ? ‘ਸਮਝੌਤਾ’ ਕਰਨ ਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਰਫ ਕੁੜੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਝੁੱਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਰਾਏ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ...
Learn More
Every 75 minutes, a woman dies because of dowry—how many more before we call this what it is: cultural homicide? Why does the burden to ‘adjust’ always fall on the bride—till she bends, breaks, and disappears from the headlines? Share Your Views...
Learn More
हर 75 मिनट में एक औरत दहेज की बलि चढ़ जाती है — और हम अब भी इसे हत्या नहीं, ‘परंपरा’ मानते हैं? ‘समझौता’ करने का बोझ हमेशा लड़की पर ही क्यों होता है, जब तक वो टूट न जाए, बिखर न जाए, और खबरों से गायब न हो जाए? राय साझा करें...
Learn More
ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 4.45 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧ — ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਿਰ ਬਣਾ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ — ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਰਾਏ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ...
Learn More
4,45,000+ crimes against women in one year—and we’re still blaming clothes and curfews? What exactly are we raising our boys to become: protectors or predators in denial? Share Your Views...
Learn More
4.45 लाख से ज़्यादा अपराध एक साल में महिलाओं के खिलाफ और अब भी बहस कपड़ों और कर्फ्यू पर? आख़िर हम अपने लड़कों को क्या बना रहे हैं — रक्षक या ऐसे शिकारी जो खुद को पहचानने से इनकार करते हैं? राय साझा करें...
Learn More
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 75% ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਗੋਲਗੱਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨਪਸੰਦ ਸਟ੍ਰੀਟ ਫੂਡ ਦੱਸਿਆ — ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ, ਕੀ ਗੋਲਗੱਪੇ ਉਹਨਾਂ ਚੰਦ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਦਿਲਾਸੇ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੋਲਗੱਪਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ? ਰਾਏ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ...
Learn More
In a Bihar survey, 75% of women chose golgappas as their favorite street snack — far more than men. In a society that still controls women’s time, movement, and joy in public spaces, is pani puri one of the few guilt-free freedoms left? Are you also a golgappa lover? Share Your Views...
Learn More
बिहार के एक सर्वे में 75% महिलाओं ने गोलगप्पों को अपना पसंदीदा स्ट्रीट फूड बताया — पुरुषों की तुलना में कहीं ज़्यादा। क्या पब्लिक स्पेस में महिलाओं की आवाजाही, समय और खुशी पर आज भी नियंत्रण है? क्या पानीपुरी उन चंद बेफिक्र आज़ादियों में से एक है, जो औरतों को अब भी हासिल है? क्या आप भी गोलगप्पों के दीवाने हैं? राय साझा करें...
Learn More
ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 2027 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ 2017 ਅਤੇ 2022 ਦੋਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 77 ਤੋਂ 18 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 38.5% ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 22.98% ਹੋ ਗਿਆ? ਰਾਏ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ...
Learn More
Should Punjab Congress even think of giving 2027 tickets to those who lost in both 2017 and 2022 — when the party already collapsed from 77 seats to 18 and saw its vote share nosedive from 38.5% to 22.98%? Share Your Views...
Learn More
क्या पंजाब कांग्रेस को 2027 में उन्हीं नेताओं को टिकट देने के बारे में सोचना भी चाहिए जो 2017 और 2022—दोनों बार हार चुके हैं, जब पार्टी पहले ही 77 से 18 सीटों पर आ गई और उसका वोट शेयर 38.5% से गिर कर 22.98% हो गया? राय साझा करें...
Learn More
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ 30% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ 10% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਕੀ ਇਹ ਫ਼ੋਰੈਂਸਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਧੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ? ਰਾਏ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ...
Learn More
Why are conviction rates in crimes against women below 30% nationwide, and as low as 10% in some states like UP and Rajasthan? Is this a failure of forensic systems, police training, or plain apathy? Share Your Views...
Learn More
देशभर में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में सजा की दर 30% से भी कम क्यों है, और उत्तर प्रदेश व राजस्थान जैसे राज्यों में यह 10% तक कैसे गिर गई? क्या यह फॉरेंसिक तंत्र की विफलता है, पुलिस ट्रेनिंग की कमी है या फिर सीधा प्रशासनिक उदासीनता? राय साझा करें...
Learn More
ਭਾਰਤ ਵਧੀਆ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਪਾਇਲਟਾਂ ਅਤੇ CEOs ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ 60% ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਸਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੁੱਝ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਰਾਏ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ...
Learn More
Why does India celebrate women pilots and CEOs while 60% of Indian women face domestic violence in silence? Can a few success stories hide the mass suffering of millions? Share Your Views...
Learn More
भारत महिला पायलट और CEO बनने का जश्न तो मनाता है, लेकिन जब 60% महिलाएं घरेलू हिंसा सहती हैं और चुप रहती हैं, तो क्या कुछ सफल महिलाओं की कहानियाँ करोड़ों की तकलीफ छुपा सकती हैं? राय साझा करें...
Learn More
ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਿਵਸ, ਹਿੰਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ 'ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਤਸਵ' ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ — ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਜੋ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਾਹਿਤਕ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਾਣ ਦਿਵਾ ਸਕੇ? ਰਾਏ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ...
Learn More
Why does the BJP celebrate Sanskrit Day, Hindi Diwas, and ‘Bharatiya Bhasha Utsav’ — but still fail to pass a single policy that dignifies the tongues of Dalits, Adivasis, and the southern states with real literary or institutional power? Share Your Views...
Learn More
बीजेपी संस्कृत दिवस, हिंदी दिवस और 'भारतीय भाषा उत्सव' तो खूब मनाती है — लेकिन आज तक एक भी ऐसी नीति क्यों नहीं बना पाई जो दलितों, आदिवासियों और दक्षिण भारतीय भाषाओं को वास्तविक साहित्यिक या संस्थागत सम्मान दे सके? राय साझा करें...
Learn More
ਗਲੋਬਲ ਜੈਂਡਰ ਗੈਪ ਇੰਡੈਕਸ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 146 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 127ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਮੰਚ ‘ਤੇ — G20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਤੱਕ, “ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ” ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ 11% ਔਰਤਾਂ ਹੀ CEO ਅਤੇ 15% ਹੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਨਾਟਕ? ਰਾਏ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ...
Learn More
India ranks 127 out of 146 in the Global Gender Gap Index 2024, yet every platform from G20 to Gram Sabha echoes slogans of "Nari Shakti". If laws, schemes, and speeches were enough, why are only 11% of India's CEOs and just 15% of MPs women? Is this real empowerment or just a sham? Share Your Views…
Learn More
भारत ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में 146 देशों में 127वें नंबर पर है, फिर भी हर मंच पर "नारी शक्ति" के नारे लगते हैं — चाहे वो G20 हो या ग्राम सभा। अगर कानून, योजनाएं और भाषण काफी होते, तो देश में सिर्फ 11% महिलाएं ही CEO और 15% ही सांसद क्यों होतीं? क्या ये असली सशक्तिकरण है या सिर्फ दिखावा? राय साझा करें...
Learn More