ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਹਾਸੀਏ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੰਮੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸਨੂੰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਨਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜੁੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
Learn More
Congress leader Rahul Gandhi has demanded that Kanshi Ram be awarded the Bharat Ratna, praising his contribution to social justice and the empowerment of marginalised communities. However, critics argue that the Congress party governed India for decades after independence yet did not confer the Bharat Ratna on Kanshi Ram during its long tenure in power. With the party now raising this demand ahead of key elections, does the call appear as a genuine recognition of Kanshi Ram’s legacy, or could it be seen as a political attempt to reconnect with Dalit voters in states like Uttar Pradesh ?
Learn More
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय और वंचित समुदायों के सशक्तिकरण में उनके योगदान की सराहना करते हुए कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग की है। हालांकि आलोचकों का कहना है कि आज़ादी के बाद कई दशकों तक केंद्र में शासन करने के बावजूद कांग्रेस ने अपने लंबे कार्यकाल के दौरान कांशीराम को भारत रत्न देने का निर्णय क्यों नहीं लिया। अब जब पार्टी महत्वपूर्ण चुनावों से पहले यह मांग उठा रही है, तो क्या इसे कांशीराम जी की विरासत का सच्चा सम्मान माना जाए या फिर उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में दलित मतदाताओं से दोबारा जुड़ने की एक राजनीतिक कोशिश के रूप में देखा जा सकता है ?
Learn More
ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ “ਬਦਲਾਅ ਰੈਲੀ” ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆਪਣੇ ਦਮ ’ਤੇ ਲੜੇਗੀ, ਹੁਣ ‘ਛੋਟੇ ਭਰਾ’ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇਗੀ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਾਥੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਦੂਰੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਨੇਤਾ ਇਸ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਜਾਂ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ?
Learn More
At the “Badlav Rally” in Moga, Union Home Minister Amit Shah made it clear that the BJP plans to contest the 2027 Punjab Assembly elections on its own strength, no longer as a “junior partner” but with the aim of forming the government independently. The declaration effectively distances the party from its traditional alliance with the Shiromani Akali Dal. However, within the BJP itself, some leaders had earlier spoken in favour of reviving the alliance with the Akali Dal as a practical electoral strategy in Punjab. Now that Shah has publicly signalled a solo fight, are those leaders fully convinced by this new direction, or could internal debates about alliance politics resurface as the 2027 elections draw closer ?
Learn More
मोगा में आयोजित “बदलाव रैली” में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ेगी, अब “छोटे भाई” की भूमिका में नहीं बल्कि स्वतंत्र रूप से सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेगी। इस घोषणा को पार्टी के पारंपरिक सहयोगी शिरोमणि अकाली दल से दूरी बनाने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, भाजपा के भीतर ही कुछ नेताओं ने पहले अकाली दल के साथ गठबंधन को पंजाब की राजनीति में व्यावहारिक रणनीति बताया था। ऐसे में अब जब अमित शाह ने सार्वजनिक रूप से अकेले चुनाव लड़ने का संकेत दिया है, क्या वे नेता इस नई दिशा से पूरी तरह संतुष्ट हैं या 2027 के चुनाव नज़दीक आते-आते गठबंधन की राजनीति पर पार्टी के भीतर फिर से चर्चा शुरू हो सकती है ?
Learn More
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜੈਫਰੀ ਐਪਸਟਿਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਨਿਯਮ ਅਕਸਰ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਅਸਹਜ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਢੰਗ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?
Learn More
After Rahul Gandhi’s speech in the Lok Sabha was cut short by Speaker Om Birla when he referred to Union Minister Hardeep Singh Puri and the controversial figure Jeffrey Epstein while speaking on India’s energy security, the incident once again triggered a heated debate about parliamentary rules and the limits of political rhetoric. While the Speaker insisted that members must stick strictly to the subject for which notice was given, critics argue that such interruptions restrict the opposition’s ability to raise broader political questions. In a highly charged Parliament where sharp remarks often collide with procedural rules, does Rahul Gandhi’s confrontational style help bring uncomfortable issues into public debate, or does it risk allowing his critics to shift the focus from the substance of his arguments to the manner in which they are raised ?
Learn More
लोकसभा में राहुल गांधी का भाषण उस समय बीच में रोक दिया गया जब उन्होंने भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और विवादित व्यक्ति जेफ्री एपस्टीन का उल्लेख किया। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सदस्यों को उसी विषय पर बोलना चाहिए जिसके लिए नोटिस दिया गया है। इस घटना ने एक बार फिर संसद में नियमों और राजनीतिक बयानबाज़ी की सीमाओं को लेकर बहस छेड़ दी है। आलोचकों का कहना है कि इस तरह की रोक-टोक विपक्ष की व्यापक राजनीतिक सवाल उठाने की क्षमता को सीमित करती है। ऐसे माहौल में जहाँ तीखे राजनीतिक बयान और संसदीय नियम अक्सर टकराते हैं, क्या राहुल गांधी की टकराव वाली शैली कठिन और असहज मुद्दों को राष्ट्रीय बहस में लाने में मदद करती है, या फिर इससे उनके आलोचकों को उनके तर्कों की बजाय उनकी बोलने की शैली पर सवाल उठाने का मौका मिल जाता है ?
Learn More
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਏ ਵਿੱਤੀ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਵਧਾਨ ਰਵੱਈਆ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ OPS ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਕਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ?
Learn More
During the Punjab Assembly’s Budget debate, Finance Minister Harpal Singh Cheema said the Government would not rush into implementing the Old Pension Scheme (OPS) for employees and would first study the financial impact faced by states like Himachal Pradesh and Rajasthan after adopting it. While the Government has now formed a committee headed by the Chief Secretary to examine the issue, the cautious approach has raised eyebrows among employees who have long been demanding OPS restoration. Is the Punjab Government genuinely exercising financial prudence, or is the committee route becoming a convenient way to delay a politically sensitive promise ?
Learn More
पंजाब विधानसभा में बजट बहस के दौरान वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने में जल्दबाज़ी नहीं करेगी और पहले हिमाचल प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में इसे लागू करने के बाद पड़े वित्तीय प्रभाव का अध्ययन करेगी। सरकार ने इस मुद्दे की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति भी गठित कर दी है। हालांकि, इस सतर्क रुख ने उन कर्मचारियों के बीच सवाल खड़े कर दिए हैं जो लंबे समय से OPS बहाली की मांग कर रहे हैं। क्या पंजाब सरकार वास्तव में वित्तीय सावधानी बरत रही है, या फिर समिति बनाना एक राजनीतिक रूप से संवेदनशील वादे को टालने का आसान तरीका बनता जा रहा है ?
Learn More
ਕੀ ਅਮਿਤ ਗੋਸਾਈਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ?
Learn More
Is the induction of Amit Gosain a calculated move by the Akali Dal to strengthen its presence in Ludhiana Central and signal a broader attempt to rebuild its political base in urban Punjab ?
Learn More
क्या अमित गोसाईं को अकाली दल में शामिल करना लुधियाना सेंट्रल में पार्टी की पकड़ मजबूत करने और शहरी पंजाब में अपने राजनीतिक आधार को फिर से खड़ा करने की एक सोची-समझी रणनीति है ?
Learn More
ਕੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਿਆਸੀ ਦੌਰ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਅੰਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗਠਜੋੜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ?
Learn More
Is Bihar witnessing the quiet closing chapter of the Nitish Kumar era, with the BJP stepping in to claim the state’s top post after years of coalition politics ?
Learn More
क्या बिहार में नीतीश कुमार के लंबे राजनीतिक दौर का शांत अंत हो रहा है, जहाँ वर्षों की गठबंधन राजनीति के बाद भाजपा राज्य की कमान संभालने की ओर बढ़ रही है ?
Learn More
ਜਦੋਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਿਹਾਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਗਠਜੋੜ ਹਾਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਮੰਡਲ-ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ ?
Learn More
As Nitish Kumar moves to the Rajya Sabha and the old social-justice leadership fades, is Bihar entering a new phase where the BJP’s political model and broader coalition strategy could dominate the state, or will forces like Tejashwi Yadav and the Rashtriya Janata Dal find a way to revive Mandal-style politics and challenge this emerging order ?
Learn More
जब नीतीश कुमार राज्यसभा की ओर बढ़ रहे हैं और पुरानी सामाजिक न्याय की राजनीति धीरे-धीरे पीछे जाती दिख रही है, तो क्या बिहार एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है जहां भाजपा का राजनीतिक मॉडल और उसका व्यापक सामाजिक गठबंधन राज्य पर हावी हो सकता है, या फिर तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल मंडल-शैली की राजनीति को फिर से जीवित कर इस उभरते समीकरण को चुनौती दे पाएंगे ?
Learn More
ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਅਟਕਲਾਂ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ?
Learn More
But as calls grow for greater representation of women in politics, could this also raise speculation about whether Mann’s wife, Gurpreet Kaur Mann, might eventually enter electoral politics and possibly be seen contesting in the 2027 Punjab Assembly elections ?
Learn More
लेकिन जब राजनीति में महिलाओं की अधिक भागीदारी की बात हो रही है, तो क्या इससे यह अटकलें भी तेज हो सकती हैं कि क्या भगवंत मान की पत्नी गुरप्रीत कौर मान भी भविष्य में चुनावी राजनीति में प्रवेश कर सकती हैं और 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार के रूप में दिखाई दे सकती हैं ?
Learn More
ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਚਿਹਰਾ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਵੱਡਾ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵੋਟਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ?
Learn More
In this backdrop, does Rahul Gandhi truly deserve to be projected as the Opposition’s Prime Ministerial candidate or is the Congress once again trying to impose a leadership choice that the wider alliance, and perhaps the voters, may not be fully convinced about ?
Learn More
ऐसे में क्या राहुल गांधी वास्तव में विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किए जाने के योग्य हैं या कांग्रेस एक बार फिर ऐसा नेतृत्व आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है जिसे व्यापक गठबंधन और शायद मतदाता भी पूरी तरह स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं ?
Learn More
ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਟਿਲ ਵਿਸ਼ਵ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਹਾਰਕ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁੱਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਊਰਜਾ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵਿਹਾਰਕ ਕਦਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ?
Learn More
A 30-day waiver announced by the United States allowing Indian refiners to buy Russian oil has triggered a sharp political debate in India. Opposition leaders have accused Prime Minister Narendra Modi of compromising India’s strategic autonomy, while the Government’s supporters argue that such decisions are part of pragmatic diplomacy to secure energy supplies in a complex global environment. As the U.S. announces a temporary waiver allowing India to purchase Russian oil, opposition leaders have accused Prime Minister Narendra Modi of bowing to American pressure. Does this controversy reflect a setback for Modi’s claim of strong and independent foreign policy or is it simply a practical step to safeguard India’s energy interests in a turbulent global market ?
Learn More
अमेरिका द्वारा घोषित 30 दिन की छूट, जिसके तहत भारतीय रिफाइनरियों को रूसी तेल खरीदने की अनुमति दी गई है, ने भारत में राजनीतिक बहस छेड़ दी है। विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भारत की रणनीतिक स्वायत्तता से समझौता करने का आरोप लगाया है, जबकि सरकार के समर्थकों का कहना है कि जटिल वैश्विक हालात में ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऐसे फैसले व्यावहारिक कूटनीति का हिस्सा होते हैं। अमेरिका द्वारा भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए अस्थायी छूट देने की घोषणा के बाद विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमेरिकी दबाव के आगे झुकने का आरोप लगाया है। क्या यह विवाद मोदी के मजबूत और स्वतंत्र विदेश नीति के दावे के लिए झटका माना जाएग या फिर इसे अस्थिर वैश्विक हालात में भारत के ऊर्जा हितों की रक्षा के लिए उठाया गया व्यावहारिक कदम समझा जाएगा ?
Learn More