ਜਨਗਣਨਾ 2025 — ਅਸੀਂ GDP ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਰਸੋਈ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ? ਰਾਏ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ...
Learn More
Census 2025- We measure GDP, but not unpaid labour. We track phone usage, but not violence at home. Are Indian women ever going to be counted for what actually counts? Will women finally be counted for more than cooking, cleaning, and caregiving? Share Your Views...
Learn More
जनगणना 2025 — हम GDP मापते हैं, लेकिन बिना वेतन वाले श्रम को नहीं। हम मोबाइल डेटा ट्रैक करते हैं, लेकिन घरेलू हिंसा को नहीं। क्या भारतीय महिलाओं की गिनती कभी उन कामों के लिए होगी जो वाकई मायने रखते हैं? क्या उन्हें सिर्फ रसोई, सफाई और देखभाल से आगे भी कभी गिना जाएगा? राय साझा करें...
Learn More
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਆਦਮੀ ₹100 ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ₹40 ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ? ਰਾਏ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ...
Learn More
Women earn only ₹40 for every ₹100 a man earns in India. In a country preaching women empowerment, what’s stopping equal pay? Share Your Views...
Learn More
भारत में जहाँ एक पुरुष 100 रुपये कमाता है, वहीं महिलाओं को उसी काम के लिए सिर्फ़ 40 रुपये मिलते हैं। महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले देश में समान वेतन को कौन रोक रहा है? अपने विचार बताएं।
Learn More
ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ 2020 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਸੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ—ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ—ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ? ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 'ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਇਨਸਾਫ਼' ਚੁੱਪਚਾਪ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਰਾਏ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ...
Learn More
If the Supreme Court has rightly called bulldozer demolitions a violation of socio-economic rights, then why have over 1,500 such demolitions been reported since 2020—mostly targeting minorities—without due process of Law? Is 'bulldozer justice' quietly becoming the new normal in BJP’s regime? Share Your Views...
Learn More
जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई को सामाजिक-आर्थिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है, तो फिर 2020 से अब तक 1,500 से ज़्यादा ऐसी कार्रवाई—वो भी ज़्यादातर अल्पसंख्यकों के खिलाफ—बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के क्यों हुईं? क्या भाजपा के शासन में 'बुलडोजर न्याय' अब आम न्याय बन गया है? राय साझा करें...
Learn More
ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦੁਆਰ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ — ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ AAP ਦੀ ਚੁੱਪ ਹੋਵੇ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ BJP ਦੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੇ ਚਿਹਰੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਦਾਅ? ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲਈ? ਰਾਏ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ...
Learn More
Why do parties act like bypolls are backdoor referendums for failed experiments—be it AAP’s silence post-Delhi loss, BJP’s recycled faces in Gujarat, or Congress’s nostalgia picks in Kerala? Is anyone contesting for the people, or just for political prestige? Share your views…
Learn More
उपचुनावों को पार्टियाँ अपनी नाकाम राजनीति के बैकडोर रेफरेंडम की तरह क्यों इस्तेमाल कर रही हैं — फिर चाहे वो दिल्ली हार के बाद AAP की चुप्पी हो, गुजरात में BJP के रिपीट चेहरे हों या केरल में कांग्रेस की पुरानी यादों पर दांव? क्या कोई जनता के लिए लड़ रहा है या सिर्फ अपनी पार्टी की इज़्ज़त बचाने? राय साझा करें...
Learn More
ਗਲੋਬਲ ਜੈਂਡਰ ਗੈਪ ਇੰਡੈਕਸ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 129ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 23% ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿਰਫ 5% ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ —ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ "ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਵਾਂਗ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਰਾਏ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ...
Learn More
India ranks 129th in the Global Gender Gap Index (2024), 23% of women are married before age 15 and only 5% of the Union Budget is gender-targeted—yet we celebrate "Nari Shakti" with slogans, not systems. Is India empowering its women—or just branding their struggles as progress? Share Your Views...
Learn More
भारत ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में 129वें स्थान पर है, 23% महिलाएं 15 साल से पहले शादी कर लेती हैं, और केंद्र सरकार के बजट का सिर्फ 5% ही महिलाओं पर केंद्रित है—फिर भी हम "नारी शक्ति" के नारे लगाते हैं, न कि सिस्टम खड़ा करते हैं। क्या भारत सच में महिलाओं को सशक्त बना रहा है या फिर सिर्फ उनके संघर्षों को विकास का मुखौटा पहना कर पेश कर रहा है? राय साझा करें...
Learn More
ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਹਾਈ ਨੂੰ ਬੁਜ਼ੁਰਗ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਫਾਰਵਰਡਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ?
Learn More
or have we outsourced their loneliness to old-age homes and WhatsApp forwards?
Learn More
या हमने उनका अकेलापन वृद्धाश्रमों और व्हाट्सऐप फॉरवर्ड्स के भरोसे छोड़ दिया है?
Learn More
ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 12.9 ਕਰੋੜ ਕੁੜੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਹਨ—ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ 'ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਭਵਿੱਖ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਰਾਏ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ...
Learn More
If Education is a Fundamental Right, why are 129 million girls still out of school globally—and what kind of future do we expect to build on such systemic exclusion? Share Your Views...
Learn More
अगर शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, तो फिर दुनिया भर में 12.9 करोड़ लड़कियाँ आज भी स्कूल से बाहर क्यों हैं, और हम इस तरह के व्यवस्थित बहिष्करण पर किस तरह का भविष्य खड़ा करना चाहते हैं? राय साझा करें...
Learn More
ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 93% ਵਿਆਹ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਤੀ, ਵਰਗ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ — ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ “ਨਾ” ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ? ਰਾਏ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ...
Learn More
In a country where 93% of marriages are arranged and caste, class, and control still dictate marriage, do women really have the right to say “no”? Or only the right to be blamed? Share Your Views...
Learn More
जिस देश में 93% शादियां अरेंज होती हैं और जहां जाति, वर्ग और नियंत्रण अब भी शादी तय करते हैं — वहां क्या औरतों को “ना” कहने का हक है या सिर्फ दोषी ठहराए जाने का? राय साझा करें…
Learn More
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਗਲਤ ਹੈ
Learn More
Why do we all agree corruption is bad
Learn More
हम सब मानते हैं कि भ्रष्टाचार गलत है
Learn More