ਜਦੋਂ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤ੍ਰਾਲੇ ਨੇ ਅਡਾਣੀ ਬਾਰੇ ਬਣੀਆਂ 138 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ 83 ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਪੱਖੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ—ਜਿੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਨਿਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ?
Learn More
When the Union I&B Ministry orders the takedown of 138 videos and 83 Instagram posts about Adani—based on an ex parte court order where journalists weren’t even heard. Does this reflect justice at work, or a new model of silencing inconvenient truths?
Learn More
जब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अदाणी पर बनी 138 वीडियो और 83 इंस्टाग्राम पोस्ट को एकतरफ़ा कोर्ट आदेश के आधार पर हटाने का आदेश दिया—जहाँ पत्रकारों की बात तक नहीं सुनी गई। क्या यह न्याय है, या असुविधाजनक सच को दबाने का नया मॉडल?
Learn More
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ—ਜੇ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਮੈਚ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚੋਣਵੀਂ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਕੋਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ?
Learn More
Punjab CM Bhagwant Singh Mann asks—if cricket matches can cross borders, why can’t Sikh pilgrims? Is the Modi Government playing selective patriotism or just scoring political runs at Punjab’s expense?
Learn More
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पूछते हैं—अगर क्रिकेट मैच सीमाओं को पार कर सकते हैं, तो सिख तीर्थ यात्री क्यों नहीं? क्या मोदी सरकार पंजाब के खिलाफ चुनिंदा देशभक्ति दिखा रही है या सिर्फ राजनीतिक स्कोर बना रही है?
Learn More
ਪੰਜਾਬ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੇਤਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ — ਸਿਰਫ਼ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ। ਟਵੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ, ਨਕਦ ਵੰਡਣਾ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ… ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਸਿਆਸੀ ਇਮੇਜ-ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਮੰਚ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ?
Learn More
With Punjab reeling from its worst floods in recent history, political leaders are rushing to the villages — not just with aid, but also cameras and promises. Relief efforts are being tweeted, cash is being handed out, and party workers are suddenly everywhere. As 2027 elections inch closer, are flood victims becoming the stage for political image-building?
Learn More
पंजाब इतिहास की सबसे भयानक बाढ़ से जूझ रहा है। नेता गाँवों में पहुँच रहे हैं — सिर्फ़ राहत लेकर ही नहीं, बल्कि कैमरे और वादे लेकर भी। ट्वीटों में मदद, नक़द बाँटना और पार्टी कार्यकर्ताओं की अचानक भीड़… जैसे-जैसे 2027 चुनाव पास आ रहे हैं। क्या बाढ़ पीड़ित राजनीतिक इमेज-बिल्डिंग का मंच बनते जा रहे हैं?
Learn More
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ AAP ‘ਚ ਕੋਈ ਖੇਮਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ — ਪਰ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਦੀ ਬਗਾਵਤ, ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ (ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ), ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ‘ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ, ਭੇਦ’ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ — ਕੀ AAP 2027 ਤੱਕ ਸੁਖਾਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਆਹਟ ਹੈ?
Learn More
Bhagwant Mann insists there’s no factionalism in Punjab AAP — but with recent events like Harmeet Singh Pathanmajra rebelling, Anmol Gagan Maan resigning (then withdrawing her resignation), Kunwar Vijay Partap Singh suspended, and Sisodia’s ‘saam, daam, dand, bhed’ remark — can AAP really go into 2027 unscathed, or are these signs of trouble?
Learn More
भगवंत मान कहते हैं कि AAP पंजाब में कोई गुटबाज़ी नहीं है — लेकिन हाल की घटनाओं में हरमीत सिंह पठानमाजरा की बग़ावत, अनमोल गगन मान का इस्तीफ़ा (फिर वापसी), कुंवर विजय प्रताप का निलंबन और सिसोदिया का ‘साम, दाम, दंड, भेद’ वाला बयान — क्या AAP 2027 तक बेफ़िक्र रह पाएगी या यह मुसीबत की आहट है?
Learn More
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ “ਦੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ” ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਚੈੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Learn More
CM Bhagwant Mann says he’s “Dukh Mantri, not Mukh Mantri,” and promises relief cheques by Diwali.
Learn More
मुख्यमंत्री भगवंत मान कहते हैं कि वह “दुख मंत्री हैं, मुख मंत्री नहीं” और दिवाली तक राहत चेक देने का वादा करते हैं।
Learn More
ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਛਵੀ ਨਿਡਰ ਤੇ ਬੇਬਾਕ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ 73 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਕੀ ਇਹ ਉਹ ਪਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈੱਡਲਾਈਨ-ਡ੍ਰਿਵਨ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ?
Learn More
Kangana Ranaut built her political and celebrity image on fiery, no-filter remarks. But when a 73-year-old farmer protestor took her words to court, she quietly withdrew her plea from the Supreme Court. Is this the moment where courtroom reality punctures her headline-driven bravado?
Learn More
कंगना रनौत ने अपनी राजनीतिक और सेलिब्रिटी छवि को तीखे और बेबाक बयानों से बनाया। लेकिन जब 73 वर्षीय किसान महिला ने उनके शब्दों को अदालत में चुनौती दी, तो उन्होंने चुपचाप सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली। क्या यह वह पल है जब अदालत की हकीकत ने उनके हेडलाइन-ड्रिवन साहस को चुप करा दिया?
Learn More
ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਪਾਲਨ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ, ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 2022 ਵਿੱਚ ਅਟਾਰੀ ਤੋਂ ਹਾਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕੀ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (AAP) ਨੇ 56,798 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 37,004 ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਕਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੀ ਰਣੀਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਚਿਹਰੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਨ?
Learn More
Gulzar Singh Ranike, long-time Akali Dal leader, former minister for Animal Husbandry, Dairy & Fisheries, saw his political journey stall in 2022 when Jaswinder Singh of AAP won Attari with 56,798 votes against his 37,004. After decades in office and managing multiple ministries, is Ranike still the trusted face of leadership or has lost his ground?
Learn More
गुलजार सिंह रणीके, लंबे समय तक अकाली दल नेता और पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री, का राजनीतिक सफर 2022 में अटारी में जसविंदर सिंह (AAP) के 56,798 वोटों के खिलाफ 37,004 वोटों से हारने के बाद ठहर गया। दशकों तक पद संभालने और कई मंत्रालय चलाने के बाद, क्या रणीके अभी भी नेतृत्व के भरोसेमंद चेहरे हैं या उन्होंने जमीन खो दी है?
Learn More
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ₹1,600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਪੈਕੇਜ – ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ “ਬੇਹੂਦਾ ਮਜ਼ਾਕ” ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਨੂੰ “ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬੂੰਦ” ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ₹80 ਲੱਖ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਜੱਦ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ₹20,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ₹60,000 ਕਰੋੜ ਬਕਾਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਹ ਰਾਹਤ ਸਹਾਇਕ ਹੱਥ ਹੈ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਖ਼ੈਰਾਤ?
Learn More
PM Modi’s ₹1,600 Crores flood package for Punjab – farm unions call it a “cruel joke,” Congress says it’s “a drop in the ocean,” and calculations show it comes to barely ₹80 Lakhs per affected village. With losses pegged at over ₹20,000 Crores, Punjab is left demanding its pending ₹60,000 Crores dues from the Centre. Is Modi’s Punjab relief a helping hand or a humiliating handout?
Learn More
प्रधानमंत्री मोदी का पंजाब के लिए ₹1,600 करोड़ का बाढ़ पैकेज – किसान यूनियनें इसे “क्रूर मज़ाक” कह रही हैं, कांग्रेस इसे “समंदर में बूंद” बता रही है और हिसाब कहता है कि यह हर प्रभावित गाँव के लिए मुश्किल से ₹80 लाख बैठता है। जबकि नुकसान ₹20,000 करोड़ से ऊपर है, पंजाब अब भी केंद्र से अपने ₹60,000 करोड़ बकाए की माँग कर रहा है। क्या मोदी की राहत मददगार है या अपमानजनक दान?
Learn More
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ “ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ” ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ, ਹਵਾਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ 51 ਲੋਕ ਮਰੇ, 1.84 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਫਸਲਾਂ ਨਸ਼ਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ, ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
Learn More
PM Modi visited Himachal Pradesh and Punjab to “stand shoulder to shoulder” with flood-affected people, conducting aerial surveys and meeting officials. But with 51 dead, 1.84 lakh hectares of crops destroyed, and delayed central aid, is the Centre truly standing with Punjab or just showing up for optics?
Learn More
पी.एम. मोदी ने हिमाचल प्रदेश और पंजाब का दौरा किया ताकि बाढ़ प्रभावित लोगों के साथ “कंधे से कंधा मिला कर” खड़े होने का संदेश दें, हवाई सर्वेक्षण किया और अधिकारियों से मुलाकात की। लेकिन 51 लोगों की मौत, 1.84 लाख हेक्टेयर फसलें बर्बाद और केंद्रीय मदद में देरी के बीच, क्या केंद्र सच में पंजाब के साथ खड़ा है या सिर्फ दिखावा कर रहा है?
Learn More
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ 2023 ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 2024 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ, ਦਹੇਜ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਕੀ ਹੈ?
Learn More
The Crime in India 2023 report by the NCRB, a crucial document relied upon by police, courts, researchers, and policymakers, has still not been released—though it should have been out in early 2024. Some say this delay hides inconvenient truths about law enforcement, custodial deaths, dowry crimes, and farmer suicides. why?
Learn More
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की भारत में अपराध 2023 रिपोर्ट अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है, जबकि इसे 2024 की शुरुआत में जारी किया जाना था। कुछ लोग कहते हैं कि यह विलंब कानून व्यवस्था, हिरासत में मौतों, दहेज हत्याओं और किसान आत्महत्याओं जैसे संवेदनशील तथ्य छिपाने के लिए है। इसका कारण क्या है?
Learn More