2025 ਦੀ ਪਹਿਲੀ 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ "ਫ਼ਾਇਰਫ਼ਲਾਈ" ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਕਸ਼ ਡੌਕਿੰਗ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ,
Learn More
In the first ‘Mann Ki Baat ’ of 2025, PM celebrated India's progress with the "Firefly" satellite and space docking, but with so many citizens still struggling to access basic necessities.
Learn More
2025 की पहली 'मन की बात' में प्रधानमंत्री ने "फायरफ्लाई" सैटेलाइट और अंतरिक्ष डॉकिंग की सफ़लता की बात की, लेकिन जब इतने लोग अभी भी अपनी बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहे,
Learn More
2021 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ (ਜਿਵੇਂ - ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ) 'ਤੇ ਲਗਭਗ ₹5.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਲਗਭਗ 2.6% ਹੈ।
Learn More
According to the Economic Survey of 2021, the total expenditure on subsidies (including freebies like food, electricity, water) by the Indian Government was around ₹5.65 Lakh Crores, which accounted for approximately 2.6% of India's GDP.
Learn More
2021 के आर्थिक सर्वे के अनुसार, भारतीय सरकार ने सब्सिडी (जैसे - खाने-पीने, बिजली, पानी) पर क़रीब ₹5.65 लाख करोड़ ख़र्च किए, जो भारत की कुल अर्थव्यवस्था का लगभग 2.6% है।
Learn More
ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੇਂਡੂੰ ਸਮਰਿੱਧੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ
Learn More
just a number that makes you question?
Learn More
क्या यह सरकार का ग्रामीण समृद्धि का दावा है, या सिर्फ एक आंकड़ा है!
Learn More
“ਚੀਨ+1” ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਵੇਂ ਸ਼੍ਰਮ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ,
Learn More
Given the delay in adopting the new labour code critical for India’s "China+1" strategy,
Learn More
“चीन+1” रणनीति के लिए महत्वपूर्ण नई श्रम संहिता को लागू करने में देरी को देखते हुए,
Learn More
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਚਿਲੀ ਐਸਟੇਟ' ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ।
Learn More
Despite Government promises to create a thriving 'Chili Estate,' the project remains stalled, holding back farmers from reaching global buyers.
Learn More
सरकार ने 'चिली एस्टेट' बनाने का वादा किया था लेकिन यह परियोजना अभी तक रुकी हुई है, जिससे किसान वैश्विक ख़रीददारों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं।
Learn More
ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਵ ਖੇਲ ਇਵੈਂਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ (7 ਪਦਕ) ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਜ਼ (2022 ਵਿੱਚ 107 ਪਦਕ) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ 1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?
Learn More
India’s performance at Global Sporting events like the Tokyo Olympics (7 medals) and the Asian Games (107 medals in 2022) shows improvement, but with a population of 1.4 billion, should we be doing better?
Learn More
भारत का प्रदर्शन वैश्विक खेल आयोजनों जैसे टोक्यो ओलंपिक (7 पदक) और एशियाई खेल (2022 में 107 पदक) में सुधार दिखाता है, लेकिन 1.4 बिलियन की जनसंख्या के साथ, क्या हमें और बेहतर प्रदर्शन नहीं करना चाहिए?
Learn More
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2024 ‘ਚ ਭੂਜਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 22% ਵੱਧ ਗਈ ਅਤੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Learn More
Punjab’s groundwater usage shot up by 22% in 2024, with over 10,000 villages facing severe water shortages.
Learn More
पंजाब में 2024 में भूजल का उपयोग 22% बढ़ गया और 10,000 से अधिक गांवों के द्वारा पीने वाले पानी की गंभीर कमी का सामना किया जा रहा है।
Learn More
ਡਿਜਿਟਲ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹਨ, ਪਰ 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਿਰਫ਼ 45% ਹੈ।
Learn More
Despite claims of digital transformation, Punjab’s internet penetration still stands at just 45% in rural areas as of 2024.
Learn More
डिजिटल बदलाव के दावे हैं लेकिन 2024 में पंजाब के गांवों में इंटरनेट की पहुंच केवल 45% है।
Learn More
ਕੀ RTI ਨੂੰ ਹੁਣ 'ਡਿਜੀਟਲੀ ਵਿਕਸਿਤ' ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕ਼ਾ ਹੈ?
Learn More
Is the RTI Act being 'digitally enhanced' or 'digitally delayed'?
Learn More
क्या RTI को अब 'डिजिटली विकसित' किया जा रहा है या यह केवल एक नया तरीक़ा है जवाब न देने का?
Learn More
ਕੀ BJP, ਬ੍ਰਾਂਡ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ
Learn More
Is the BJP banking on Brand Modi and polarisation because they have no real Local Delhi leadership
Learn More
क्या बीजेपी, ब्रांड मोदी और जाति आधारित राजनीति का सहारा ले रही है
Learn More