ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾ ਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਦੇ “ਰਾਮ ਰਾਜ” ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਗਾਂਧੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਡੋਰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ? ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ‘ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ? ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਕੀ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ?
Learn More
By removing Mahatma Gandhi’s name from the rural job guarantee law and replacing MGNREGA with the G Ram G Act, the Narendra Modi Government insists it is honouring Gandhi’s vision of Ram Rajya. But this raises a deeper question. Is invoking Gandhi’s ideals while erasing his name, a genuine tribute or a political rewrite meant to break the symbolic link between welfare, the Gandhi legacy, and the Congress-led past ? And as the Modi Government redefines Gandhian ideas on its own terms, is this about reforming rural employment or about sidelining the Gandhi family’s historical claim over Gandhi’s legacy itself ? Is Gandhi being honoured or strategically repurposed ?
Learn More
ग्रामीण रोज़गार क़ानून से महात्मा गांधी का नाम हटाकर मनरेगा की जगह जी राम जी अधिनियम लाने पर नरेंद्र मोदी सरकार का कहना है कि वह गांधी के “राम राज्य” के विचार को सम्मान दे रही है। लेकिन इससे एक गहरा सवाल उठता है। क्या गांधी के नाम को हटाते हुए उनके आदर्शों का हवाला देना सच में श्रद्धांजलि है या फिर यह कल्याणकारी योजनाओं, गांधी विरासत और कांग्रेस-काल के बीच के प्रतीकात्मक रिश्ते को तोड़ने की एक राजनीतिक कोशिश है ? और जब सरकार गांधी के विचारों की अपनी व्याख्या पेश कर रही है, तो क्या यह ग्रामीण रोज़गार में सुधार की बात है या फिर गांधी की विरासत पर राहुल गांधी और उनके परिवार के ऐतिहासिक दावे को किनारे लगाने की रणनीति ? तो सवाल यह है, क्या गांधी को सम्मान दिया जा रहा है या रणनीतिक रूप से दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा है ?
Learn More
ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਅਕਾਲੀ ਧੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਸਿਆਸੀ ਕਿਰਿਆ-ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, “ਰੱਸੀ ਸੜ ਗਈ, ਪਰ ਵਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।” ਜੇ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਹੀ ਅਸਲ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਮੰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਵੰਡ ਕਿਉਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ? ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ?
Learn More
Parminder Singh Dhindsa says Panthic unity can only happen under the guidance of the Akal Takht and demands long-pending SGPC elections. Yet he is also leading a breakaway Akali faction, registering a new party, and drawing up a separate political roadmap. This contradiction invites an old saying: " the rope is burnt, but the strength remains." If Panthic unity is truly the priority, why deepen divisions by building another Akali platform ? Is this about restoring Sikh institutions or about reclaiming political relevance by wrapping ambition in the language of unity ?
Learn More
परमिंदर सिंह ढींडसा कहते हैं कि पंथक एकता केवल अकाल तख्त के मार्गदर्शन में ही संभव है और लंबे समय से लंबित शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव की मांग करते हैं। लेकिन साथ ही वह एक अलग अकाली गुट का नेतृत्व कर रहे हैं, नई पार्टी पंजीकृत कर रहे हैं और अलग राजनीतिक रोडमैप बना रहे हैं। यह विरोधाभास एक पुरानी कहावत की याद दिलाता है, “रस्सी जल गई, पर बल नहीं गया।” अगर पंथक एकता ही असली प्राथमिकता है, तो फिर एक और अकाली मंच बनाकर विभाजन क्यों बढ़ाया जा रहा है ? क्या यह सच में सिख संस्थाओं को सुधारने की कोशिश है या फिर एकता की भाषा में लिपटी राजनीतिक प्रासंगिकता वापस पाने की कवायद ?
Learn More
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸੂਬਾ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ₹350 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤ ਤੋਂ” ਸੁਣੀ ਹੈ। ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ₹500 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਲਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਨੇਤਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ ?
Learn More
Punjab Congress chief Amrinder Singh Raja Warring has thrown a direct challenge to state BJP chief Sunil Jakhar to prove his explosive claim that the Congress CM’s chair comes with a ₹350-Crores price tag. Jakhar says he heard it from “the horse’s mouth.” Dr Navjot Kaur Sidhu talks of ₹500 Crores. Former CM and BJP leader Captain Amarinder Singh contradicts her outright. With numbers changing, sources unnamed, and accusations flying, the real question is, are these leaders exposing corruption or are they casually throwing sensational claims knowing very well no proof will ever be demanded ?
Learn More
पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने राज्य भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ को सीधे तौर पर चुनौती दी है कि वह अपने उस दावे को साबित करें, जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री की कुर्सी ₹350 करोड़ में मिलती है। जाखड़ का कहना है कि उन्होंने यह बात “विश्वसनीय स्त्रोत से” सुनी है। डॉ. नवजोत कौर सिद्धू इस रकम को ₹500 करोड़ बताती हैं, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह उनके बयान को सिरे से नकारते हैं। आंकड़े बदल रहे हैं, स्रोत सामने नहीं हैं और आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। ऐसे में असली सवाल यह है, क्या ये नेता भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं या फिर जानबूझकर सनसनीखेज आरोप उछाल रहे हैं, यह जानते हुए कि शायद कभी कोई सबूत मांगा ही नहीं जाएगा ?
Learn More
ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ—ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ “ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਵਰਕਪਲੇਸ” ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੋਪੱਖੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਟਕਰਾਅ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਯੋਗ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੀ ਹੈ ? ਅਤੇ ਕੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਹੁਣ ਖ਼ਤਰੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ?
Learn More
As reports reveal Indian workers being lured abroad with false job promises, some ending up forced into war zones, and labour protections at home being steadily diluted, the government’s response has leaned heavily on framing the world as a “global workplace.” External Affairs Minister S. Jaishankar has urged young Indians not to worry too much about rising hostility or risks abroad, even as bilateral labour agreements expand into conflict-hit regions. Has India’s foreign policy quietly shifted from protecting workers as citizens to marketing them as exportable labour, and is diplomacy now being used to normalise risk rather than reduce it ?
Learn More
जब रिपोर्टें सामने आ रही हैं कि भारतीय श्रमिकों को झूठे नौकरी के वादों के ज़रिये विदेश ले जाया जा रहा है और कुछ को युद्धग्रस्त इलाकों में फँसना पड़ रहा है व देश के भीतर श्रम सुरक्षा कानूनों को लगातार कमजोर किया जा रहा है, तब सरकार की प्रतिक्रिया “दुनिया को एक वैश्विक कार्यस्थल” के रूप में प्रस्तुत करने पर केंद्रित रही है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बढ़ती शत्रुता और जोखिमों के बावजूद युवाओं से विदेश में काम को लेकर ज़्यादा चिंता न करने की अपील की है, जबकि द्विपक्षीय श्रम समझौते संघर्षग्रस्त क्षेत्रों तक विस्तारित हो रहे हैं। क्या भारत की विदेश नीति चुपचाप श्रमिकों को नागरिक के रूप में संरक्षित करने के बजाय उन्हें निर्यात योग्य श्रम के रूप में पेश करने की दिशा में बढ़ गई है ? और क्या कूटनीति अब जोखिम कम करने के बजाय उसे सामान्य बनाने का माध्यम बनती जा रही है ?
Learn More
ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਨ-ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਹਾਅ ਘਟੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਲ 1.5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ ₹6,073 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਚੋਣ ਨਿਆਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਈ। ਕੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਘਟੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਹੋਰ “ਸਾਫ਼” ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਰਾਹਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਸੱਤਾ ਦਾ ਤੋਲ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ?
Learn More
After the Supreme Court scrapped electoral bonds to end anonymous political funding, one assumption was clear, transparency would slow the money flow. Instead, Bharatiya Janata Party saw its funds jump 1.5 times to ₹6,073 Crores in the very first year after the scheme ended, with over half coming via electoral trusts. Did scrapping electoral bonds reduce opacity or merely reroute big money through cleaner-looking pipelines while leaving power equations untouched ?
Learn More
सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनावी बॉन्ड खत्म करने के बाद यह माना जा रहा था कि राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता आएगी और पैसों का बहाव धीमा होगा। लेकिन इसके उलट, भारतीय जनता पार्टी की फंडिंग पहले ही साल में 1.5 गुना बढ़ कर ₹6,073 करोड़ पहुंच गई, जिसमें आधे से ज़्यादा पैसा इलेक्टोरल ट्रस्ट्स के ज़रिये आया। क्या चुनावी बॉन्ड खत्म करने से अपारदर्शिता घटी, या सिर्फ बड़े पैसों को ज़्यादा साफ दिखने वाले रास्तों में मोड़ दिया गया, जबकि सत्ता का संतुलन वैसा ही बना रहा ?
Learn More
ਹੁਣ ਇੱਕ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਅਣਡਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ: ਕੀ ਕਬੱਡੀ ਹੁਣ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਢਾਂਚਾਬੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ?
Learn More
With players being shot, tournaments controlled, and gangs naming shooters on social media, a hard question can no longer be avoided: Has Kabaddi stopped being a sport and become an organised crime arena operating in plain sight ?
Learn More
अब एक कठिन सवाल टालना मुश्किल है: क्या कबड्डी खेल रह गई है या खुलेआम चलने वाला संगठित अपराध का मैदान बन चुकी है ?
Learn More
AAP ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦੁਰੁਪਯੋਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ SAD ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਜਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। AAP ਖਿਲਾਫ ਘੱਟ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ। AAP ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰਹੀ, ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ SAD ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ SAD ਲੜਿਆ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ 2027 ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ?
Learn More
Even while crying foul over misuse of power by AAP, the Shiromani Akali Dal showed it is not out of the rural fight. Under Sukhbir Singh Badal, SAD held some key pockets in rural punjab, proving its village network still responds when activated. Narrow but clear wins against AAP showed that the party’s structure, weakened but intact, can still deliver. AAP may have topped the chart, but Sukhbir Badal ensured SAD was not erased. In a field where others blamed and faded, SAD fought and survived. Has Sukhbir Badal kept the party relevant enough to stage a rural comeback in 2027 ?
Learn More
AAP पर सत्ता के दुरुपयोग के आरोप लगाते हुए भी शिरोमणि अकाली दल ने दिखाया कि वह ग्रामीण राजनीति से बाहर नहीं हुआ है। सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व में SAD ने ग्रामीण पंजाब के कुछ अहम इलाकों में पकड़ बनाए रखी, जिससे साफ हुआ कि पार्टी का गांव स्तर का नेटवर्क अब भी सक्रिय होने पर काम करता है। AAP के खिलाफ कम अंतर से मिली जीतों ने दिखाया कि पार्टी का ढांचा कमजोर जरूर है, लेकिन टूटा नहीं है। AAP भले ही कुल नतीजों में आगे रही हो, लेकिन सुखबीर बादल ने यह सुनिश्चित किया कि SAD राजनीतिक नक्शे से मिटा नहीं। जहां दूसरी पार्टियां आरोप लगाकर पीछे हटती दिखीं, वहीं SAD लड़ा और टिका रहा। क्या सुखबीर बादल ने 2027 में ग्रामीण वापसी के लिए पार्टी को इतना प्रासंगिक बनाए रखा है ?
Learn More
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਕੀਕਤੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਏ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਤੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੱਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੁੱਪਚਾਪ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਪਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2027 ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ: ਜੇ AAP ਦੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵੋਟ ਪਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ?
Learn More
AAP may have topped the rural body polls overall, but the embarrassment on home turfs tells a sharper story. Speaker Kultar Singh Sandhwan lost in his own village, Agriculture Minister Gurmeet Singh Khudian failed at home, and MPs like Gurmeet Singh Meet Hayer and Raj Kumar Chabbewal also saw defeats where their roots lie. Even as Aman Arora celebrates numbers, SAD quietly clawed back space and Congress stayed competitive on the ground. With 2027 not far away, the question becomes hard to ignore: If AAP’s biggest faces can’t persuade voters next door, what happens when the entire state is asked to vote again ?
Learn More
AAP भले ही कुल मिलाकर ग्रामीण निकाय चुनावों में आगे रही हो, लेकिन अपने ही नेताओं के इलाकों में मिली हार एक ज़्यादा तीखी कहानी बयान करती है। विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवां अपने गांव में हार गए, कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां अपने क्षेत्र में उम्मीदवार नहीं जिता पाए और सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर व राज कुमार चब्बेवाल को भी अपने ही इलाकों में झटका लगा। इसी बीच अमन अरोड़ा आंकड़ों की जीत का जश्न मना रहे हैं, जबकि शिरोमणि अकाली दल चुपचाप ज़मीन वापस बना रहा है और कांग्रेस भी मुकाबले में टिकी हुई है। 2027 ज़्यादा दूर नहीं है, ऐसे में सवाल अनदेखा करना मुश्किल है: अगर AAP के बड़े चेहरे अपने पड़ोस के मतदाताओं को नहीं मना पा रहे, तो जब पूरा राज्य वोट देगा तब क्या होगा ?
Learn More
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ RSS ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਵਧਾਉਣ ਤੱਕ, ਮੋਦੀ–ਸ਼ਾਹ ਮਾਡਲ ਹੁਣ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲੋਂ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਦੇ “ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਗਵਾਈ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਐਸਾ ਰਾਜ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਤਾ ਕਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ?
Learn More
Under Narendra Modi and Amit Shah, power no longer seems content with winning elections alone. It seeks permanence. From openly owning the RSS worldview in Parliament to tightening control over institutions, laws, and even election processes, the Modi–Shah model appears less about persuasion and more about domination. What was once sold as “strong leadership” increasingly looks like rule by command, where dissent is managed, institutions are bent, and democracy is reduced to a controlled exercise. Are Modi and Shah governing India or systematically redesigning it so that power never really changes hands ?
Learn More
नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में सत्ता अब सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित नहीं दिखती, बल्कि उसे स्थायी बनाने की कोशिश नजर आती है। संसद में खुले तौर पर RSS की विचारधारा को अपनाने से लेकर संस्थाओं, कानूनों और यहां तक कि चुनावी प्रक्रियाओं पर नियंत्रण बढ़ाने तक, मोदी–शाह मॉडल अब सहमति से ज़्यादा आदेश पर आधारित लगता है। जो कभी “मजबूत नेतृत्व” के रूप में पेश किया गया था, वह अब ऐसा शासन दिखने लगा है जहाँ असहमति को संभाला जाता है, संस्थाओं को मोड़ा जाता है और लोकतंत्र को एक नियंत्रित प्रक्रिया बना दिया जाता है। तो असली सवाल यह है, क्या मोदी और शाह भारत का शासन कर रहे हैं या व्यवस्था को इस तरह बदल रहे हैं कि सत्ता कभी हाथ से न जाए ?
Learn More
ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਹਿਜਾਬ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਏ। ਪਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਥਾਂ ਚੁੱਪੀ, ਸਫਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਚਾਅ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ “ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਲਾਂ” ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋੜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ?
Learn More
Nitish Kumar, a sitting Chief Minister, was caught on camera pulling down a woman’s hijab during an official event, and yet, instead of accountability, the response has been silence, justification, and political shielding. BJP leaders who otherwise speak loudly on women’s dignity and “Indian values” suddenly find explanations for the act when it comes from an ally. So the real question is this: Has Nitish Kumar’s political usefulness to the BJP made him immune to criticism, even when a woman’s dignity is involved ?
Learn More
नीतीश कुमार, एक मौजूदा मुख्यमंत्री, एक आधिकारिक कार्यक्रम में एक महिला का हिजाब हटाते हुए कैमरे में पकड़े गए। लेकिन जवाबदेही के बजाय चुप्पी, सफाई और राजनीतिक बचाव देखने को मिला। जो भाजपा नेता आमतौर पर महिलाओं की गरिमा और “भारतीय मूल्यों” पर जोर देते हैं, वही अब अपने सहयोगी के मामले में बहाने ढूंढते नजर आ रहे हैं। तो असली सवाल यह है, क्या भाजपा के लिए नीतीश कुमार की राजनीतिक जरूरत ने उन्हें आलोचना से ऊपर कर दिया है, भले ही मामला एक महिला की गरिमा का हो ?
Learn More