ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਜੰਗਲ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਬ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ — ਪਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਟਲ ਅਜੇ ਵੀ ਖ਼ੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਔਖਾ? ਕੀ ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੰਕ੍ਰੀਟ ਦੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ?
Learn More
Over 3,000 apple trees axed in Himachal in the name of forest protection—while illegal hotels still stand. Is it easier to cut trees than challenge the tourism mafia? When did saving the environment mean killing orchards, not concrete?
Learn More
हिमाचल में जंगल बचाने के नाम पर 3,000 से ज़्यादा सेब के पेड़ काट दिए गए — लेकिन अवैध होटल अब भी मज़े से खड़े हैं। क्या पेड़ काटना आसान है, लेकिन टूरिज़्म माफिया से टकराना नहीं? क्या अब पर्यावरण बचाने का मतलब बाग उजाड़ना है, इमारतें नहीं?
Learn More
ਕੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਹਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ — ਜਾਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
Learn More
Is Shah signalling withdrawal — or staking quiet claim to the future top post?
Learn More
क्या अमित शाह वास्तव में राजनीति से दूर होने की बात कर रहे हैं — या चुपचाप प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पेश कर रहे हैं?
Learn More
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 400 ਯੂਨਿਟ ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖੂਨ ਕੂਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਵਰਤਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
Learn More
Do you know? Gaza needs 400 units of blood daily to save lives, but two-thirds of donations are unusable due to widespread anaemia and malnutrition.
Learn More
क्या आप जानते हैं? गाज़ा में रोज़ाना 400 यूनिट खून की ज़रूरत होती है लोगों की जान बचाने के लिए, लेकिन दो-तिहाई खून की बोतलें कुपोषण के कारण इस्तेमाल के योग्य ही नहीं होती।
Learn More
ਜੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੱਚਮੁੱਚ 'ਪ੍ਰੌਕਸੀ' ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ
Learn More
if Arvind Kejriwal is ruling Punjab by proxy
Learn More
अगर अरविंद केजरीवाल वाकई में पंजाब को 'प्रॉक्सी' से चला रहे हैं
Learn More
ਜਦੋਂ ਤ੍ਰਿਨੀਦਾਦ (ਲਗਭਗ 14 ਲੱਖ) ਅਤੇ ਨਾਮੀਬੀਆ (ਲਗਭਗ 26 ਲੱਖ) ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇਨਾਮ ਸੁਵੀਨਿਅਰ ਵਾਂਗ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋਣ —
Learn More
With populations smaller than a mid-sized Indian district (Trinidad ~1.4 million, Namibia ~2.6 million), and awards flowing like souvenirs.
Learn More
जब त्रिनिदाद (लगभग 14 लाख) और नामीबिया (लगभग 26 लाख) जैसे देशों की आबादी एक भारतीय जिले से भी कम हो, और वहां से पुरस्कार उपहारों की तरह मिल रहे हों —
Learn More
ਜਦੋਂ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਲ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਬੈਂਕ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ “ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ” ਹੈ ਜਾਂ “ਈਜ਼ ਆਫ ਏਕਸਪਲੌਇਟਿੰਗ ਵਰਕਰਜ਼”?
Learn More
When workers across 20+ states halt coal mining, banking, trains, and insurance to protest “labour reforms,” is this ease of doing business—or ease of exploiting workers?
Learn More
जब 20 से ज़्यादा राज्यों में मज़दूर कोयला खनन, बैंक, ट्रेन और बीमा सेवाएं रोक देते हैं, तो क्या ये "ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस" है या "ईज ऑफ एक्सप्लॉइटिंग वर्कर्स"?
Learn More
ਧਾਰਾਵੀ ਤੋਂ ਮੋਤੀਲਾਲ ਨਗਰ ਤੱਕ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਅਡਾਨੀ ਜਿੱਤਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਹਾਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਅਡਾਨੀ ਲਈ ₹36,000 ਕਰੋੜ, ਪਰ 3,700 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 1,600 ਸਕੁਆਇਰ ਫੁੱਟ ਬਿਲਟ-ਅਪ ਏਰੀਆ?
Learn More
From Dharavi to Motilal Nagar, why does Adani always win and citizens always lose? ₹36,000 Crores for Adani, but just 1,600 sq ft built-up for 3,700 families?
Learn More
धारावी से मोतीलाल नगर तक, हर बार अडानी जीतता है और आम लोग हारते हैं? अडानी को ₹36,000 करोड़, लेकिन 3,700 परिवारों को सिर्फ 1,600 स्क्वेयर फीट बिल्ट-अप एरिया?
Learn More
ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰੀਬਿਲਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
Learn More
While Congress keeps clinging to old guards and faction fights, Sukhbir just revamped SAD with fresh appointments.
Learn More
जहाँ कांग्रेस पुराने नेताओं और गुटबाज़ी में उलझी है, वहीं सुखबीर बादल ने अकाली दल को नए चेहरों से रिवैम्प कर डाला।
Learn More
ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ "ਸਬਕਾ ਸਾਥ" — ਪਰ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 10% ਆਬਾਦੀ 57% ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੇਠਲੇ 50% ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 13% ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ?
Learn More
Modi claims “Sabka Saath”, but if the top 10% in India earn 57% of national income and the bottom 50% earn just 13%, whose “saath” is the system really with?
Learn More
मोदी कहते हैं “सबका साथ” — लेकिन जब भारत की टॉप 10% आबादी 57% राष्ट्रीय आय कमाती है और नीचे के 50% को सिर्फ 13% मिलती है, तो सिस्टम किसके साथ है?
Learn More
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ — ਇਹ ਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Learn More
The Punjab Government is preparing to introduce a historic law that could include the death penalty for acts of sacrilege — a move rooted in deep public sentiment and long-standing political debate.
Learn More
पंजाब सरकार एक ऐतिहासिक कानून लाने की तैयारी कर रही है, जिसमें बेअदबी के मामलों में मौत की सजा का प्रावधान हो सकता है — यह कदम जनता की गहरी भावना और लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक बहस से जुड़ा है।
Learn More