ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸੰਸਦ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਠੋਸ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Learn More
Partap Singh Bajwa has been in Parliament, Assembly, and multiple committees, yet not one solid youth employment model has his name on it.
Learn More
प्रताप सिंह बाजवा संसद, विधानसभा और कई समितियों में रहे हैं, लेकिन उनका नाम एक भी ठोस युवा रोजगार मॉडल में नहीं है।
Learn More
ਵੱਡਾ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 87% ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
Learn More
How long can the power supply hold before it collapses under unpaid dues and outages
Learn More
भारी बकाया होने के बावजूद, 87% घरों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलती है।
Learn More
ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ। ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫਰ। ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਭ ਕਿਸ ਮੁੱਲ ’ਤੇ?
Learn More
Free power. Free bus rides. Free health insurance. But at what cost?
Learn More
फ्री बिजली। फ्री बस यात्रा। फ्री इलाज। लेकिन ये सब किस कीमत पर?
Learn More
ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬੀਜਾਈ (DSR) ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 1,400 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਹੈ?
Learn More
Despite the announcement of Direct Sowing of Rice (DSR) as a water-saving solution, Only 1,400 farmers have adopted it this season in Punjab. Why is there a mismatch between the ministry’s projection and round-level adoption?
Learn More
चावल की सीधी बुवाई (DSR) को पानी बचाने वाला समाधान बताया गया, लेकिन इस सीजन पंजाब में सिर्फ 1,400 किसानों ने ही इसे अपनाया है। मंत्रालय की उम्मीदों और ज़मीनी हकीकत में इतना बड़ा फर्क क्यों है?
Learn More
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ — ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੋਈ ਟਿਕਾਊ ਵਿੱਤੀ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ?
Learn More
Free bus travel for women helps over 3 lakh women every day in Punjab — a big step for empowerment. But since the Government bears the full cost, what long-term funding plans are being considered to keep this going?
Learn More
पंजाब में हर दिन 3 लाख से ज़्यादा महिलाओं को मुफ़्त बस यात्रा का फ़ायदा मिलता है — ये सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा क़दम है। लेकिन इसकी पूरी लागत सरकार उठा रही है, तो इसे लंबे समय तक चलाने के लिए क्या टिकाऊ वित्तीय योजना बनाई जा रही है?
Learn More
2019 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਜਦੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹਨ,
Learn More
If the costs have doubled since the Jal Jeevan Mission began in 2019, and now projects worth over ₹1,000 crores each face scrutiny.
Learn More
2019 में शुरू हुए जल जीवन मिशन की लागत जब दोगुनी हो चुकी है और अब ₹1,000 करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट जांच के घेरे में हैं,
Learn More
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2024 ‘ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6.8% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ "ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ" ਨੂੰ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਕਿਉਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
Learn More
With India’s inflation rate climbing to 6.8% in 2024, why is the Government still pushing for "Economic Growth" as the solution? Can we really call this growth when the common man can barely afford their daily necessities?
Learn More
भारत में 2024 में महंगाई दर 6.8% तक पहुंचने के बावजूद सरकार "आर्थिक विकास" को समाधान के रूप में क्यों बढ़ावा दे रही है? क्या हम इसे वाकई विकास कह सकते हैं, जब आम आदमी अपने रोज़मर्रा के ज़रूरी सामान को भी मुश्किल से खरीद पा रहा है?
Learn More
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ₹12,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀੜੀ ਉਦਯੋਗ ਲਗਭਗ 90% ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ₹150 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਾਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ?
Learn More
Did you know that the ₹12,000 crore bidi industry in India relies on nearly 90% women workers, yet most of them earn less than ₹150 a day without access to social security benefits?
Learn More
क्या आप जानते हैं कि भारत का ₹12,000 करोड़ का बीड़ी उद्योग लगभग 90% महिलाओं पर निर्भर है, फिर भी उनमें से अधिकांश को ₹150 प्रतिदिन से कम मजदूरी मिलती है और वे सामाजिक सुरक्षा लाभों से भी वंचित रहती हैं?
Learn More
ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ 273 ਬਿਲੀਅਨ ਟਨ ਬਰਫ਼ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
Learn More
Glaciers have lost 273 billion tonnes of ice every year
Learn More
पिछले 25 वर्षों में ग्लेशियरों ने हर साल 273 बिलियन टन बर्फ खो दी है
Learn More
ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 28.9% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 27.4% ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 21% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 19% ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ,
Learn More
With manufacturing’s share in unincorporated enterprises dropping from 28.9% to 27.4% and corporate manufacturing shrinking from 21% to 19% in two years.
Learn More
अशासित उद्यमों में विनिर्माण का हिस्सा 28.9% से घटकर 27.4% और कॉर्पोरेट विनिर्माण का हिस्सा 21% से घटकर 19% होने के बाद,
Learn More