ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ: ਜਿੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਠਿਕਾਣਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਛੇਦ (ਬਲੈਕ ਹੋਲ) ਵਾਂਗ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
Learn More
Judicial independence in India: where corruption finds a cozy home, and the appointment process is as transparent as a black hole.
Learn More
भारत में न्यायिक स्वतंत्रता: जहाँ भ्रष्टाचार को आरामदायक ठिकाना मिल जाता है, और नियुक्ति प्रक्रिया उतनी ही पारदर्शी है जितना एक काला छिद्र (Black Hole)।
Learn More
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਈ-ਕਚਰਾ 72% ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਏ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੀਸਾਇਕਲਿੰਗ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰਿਤ ਸੁਪਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਚਰੇ 'ਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ?
Learn More
As e-waste mountains grow 72% taller, corporate giants challenge recycling reforms. Is India’s green mission getting dumped in legal bins?
Learn More
जैसे-जैसे ई-कचरे का ढेर 72% बढ़ता जा रहा है, बड़े कॉर्पोरेट रीसाइक्लिंग सुधारों को अदालत में घसीट रहे हैं। क्या भारत का हरित सपना कचरे के साथ क़ानूनी फाइलों में दफ़्न हो रहा है?
Learn More
ਕੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਜਾਵਟੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਨ — ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ?
Learn More
Is Shashi Tharoor the Congress party’s trophy intellectual — admired on the shelf, but never trusted with the steering wheel?
Learn More
क्या शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के शोपीस बौद्धिक हैं — जिनकी सराहना तो की जाती है, लेकिन जिन्हें कभी भी जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाती?
Learn More
13,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਤੇ ਚੌਕਸੀ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੱਕ ਹੇਠੋਂ ਭੱਜ ਗਏ —
Learn More
₹13,000 crores looted, Nirav Modi and Choksi, gone under Modi’s nose.
Learn More
13,000 करोड़ की लूट, नीरव मोदी और चौकसी, मोदी की नाक के नीचे से भाग निकले —
Learn More
ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ,
Learn More
Considering the analysis shows India’s wealthiest report significantly lower incomes than their actual wealth,
Learn More
यह देखते हुए कि भारत के सबसे अमीर लोग अपनी असली संपत्ति से बहुत कम आय दिखाते हैं,
Learn More
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਟ 'ਤੇ ₹4 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ—ਕੀ ਇਹ ਖੇਡ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਜਾਂ ਭਗਵਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੈ?
Learn More
BJP showers ₹4 crores on Vinesh Phogat—Is this a nod to sporting excellence, or a clever move to woo her away from Congress and setting up the stage for her big leap into saffron politics?
Learn More
भाजपा ने विनेश फोगट पर ₹4 करोड़ की बारिश की—क्या यह खेल उत्कृष्टता की सराहना है, या कांग्रेस से उसे अपनी ओर लाने की एक चाल, और फिर उसे भगवा राजनीति में लाने का मंच तैयार करना है?
Learn More
ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ‘ਚਮਕਦਾਰ’ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ।
Learn More
Centre's motto is ‘Create the chaos; let the States pay the price’!
Learn More
क्योंकि किसान केंद्र की ‘चमकदार’ नीतियों से नाराज़ थे।
Learn More
ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਬਦਲੇ ਲਈ ਜੋ RCB ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕਲ ਮੁੰਡਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ?
Learn More
or a long-pending revenge for RCB not picking the local boy when they had the chance?
Learn More
या उस पुराने बदले के लिए जो RCB ने उन्हें लोकल बॉय होते हुए भी टीम में नहीं लिया?
Learn More
ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਈਵੇਅ ਢਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਕਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 36% ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ — ਤਾਂ ਫਿਰ 'ਵਿਕਾਸ' ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਮਿਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
Learn More
With highways caving in weeks after Modi inaugurates them, black spots killing thousands, and only 36% of them fixed.
Learn More
मोदी के उद्घाटन के कुछ हफ्तों में ही जब हाईवे धंसने लगें, काली जगहें हर साल हजारों की जान लें और अब तक सिर्फ 36% ही सुधारी जाएं—तो क्या अब 'विकास' किलोमीटर में नहीं, हादसों की रिपोर्ट में नापा जाए?
Learn More
ਜਦੋਂ 7.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਵਕ਼ਫ਼ ਦੀ 6 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵਕ਼ਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣਾ ਕਿਹੜੀ 'ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ' ਹੈ? ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੱਸ ਨਵੀਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ‘ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ?
Learn More
With over 7.5 lakh land dispute cases already choking the courts and 6 lakh acres under Waqf, how does snatching Waqf Boards’ authority bring ‘transparency’? Or is this just bulldozer politics in a new bureaucratic costume?
Learn More
जब देश की अदालतों में 7.5 लाख से ज़्यादा ज़मीन विवादों के मुक़दमे लंबित हों, और वक़्फ़ की ज़मीनें 6 लाख एकड़ में फैली हों — तो वक़्फ़ बोर्ड से ज़मीन की पहचान का अधिकार छीनकर सरकार कौन-सी पारदर्शिता लाना चाहती है? या फिर ये भी बुलडोज़र राजनीति का एक और रूप है, बस इस बार अफ़सरशाही की नई वर्दी पहनकर?
Learn More