ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. (ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਰੀਜਨ) ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ AQI (ਏਅਰ ਕਵਾਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ) ਦਾ ਅੰਕੜਾ 300 ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੱਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।
Learn More
In the NCR (National Capital Region) of Delhi, the air quality index has surged beyond 300 in Anand Vihar and its surrounding areas. Meanwhile, there have been no reports of stubble burning from Punjab so far.
Learn More
एनसीआर NCR (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) दिल्ली में आज आनंद विहार और आस पास के इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 300 के पार पहुँच गया है। जबकि पंजाब से अभी तक पराली जलाने की कोई बड़ी बातें सामने नहीं आई हैं।
Learn More
ਕੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤਰਲੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ?
Learn More
What are the compelling reasons that students from Punjab, just after their schooling, that too at the tender age of 17, are planning to go abroad on a study basis, whereas there are thousands of students from the rest of India taking admissions in various colleges and universities of Punjab?
Learn More
क्या कारण है कि पंजाब के छात्र 17 वर्ष की आयु में स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद विदेश जाकर पढ़ाई करने को तड़प रहे हैं, जबकि भारत के अलग अलग राज्यों से हजारों की संख्या में छात्र पंजाब के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने आते हैं?
Learn More
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨੀ-ਹਕੀਕੀ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਣ ਕਪੈਸਿਟੀ 272 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 200 ਲੱਖ ਟਨ 'ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Learn More
In Punjab, Policymaker's decisions often misalign with ground realities. The province's grain storage capacity has decreased from 27.2 million tons to 20 million tons over five years. Now, with the new paddy crop arriving, government agencies face a storage shortage.
Learn More
पंजाब की त्रासदी यह है कि नीति-निर्माताओं की योजनाएँ हमेशा ज़मीनी हकीकत से कोसों दूर होती हैं। पाँच साल पहले पंजाब में अपनी अनाज भंडारण क्षमता लगभग 272 लाख टन के आसपास थी। धीरे-धीरे इसे घटाकर 200 लाख टन कर दिया गया और आज हालात यह हैं कि नई धान की फसल मंडियों में आ गई है और सरकारी संस्थाओं के पास भंडारण के लिए जगह नहीं है।
Learn More
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਸੰਗਠਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੰਗਾ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵੇਰਕਾ ਦੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨਾਲ ਬਣੀ ਪੰਜੀਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 8 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ?
Learn More
While the Punjab Government is spending crores of rupees on advertisements, can't they spend more than Rs. 8 per beneficiary under the Integrated Child Development Services program for providing good nutritious food, especially desi ghee-based Panjiri from Verka?
Learn More
पंजाब सरकार विज्ञापनों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो क्या वे एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत अच्छा पौष्टिक भोजन, विशेषकर वेरका देसी घी से निर्मित पंजीरी उपलब्ध कराने के लिए प्रति व्यक्ति 8 रुपये से अधिक खर्च नहीं कर सकते?
Learn More
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰੀਦ 182 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. (FCI) ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਿਰਫ਼ 2 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ।
Learn More
Last year, Punjab procured approximately 18.2 million tons of rice, but the FCI’s share was negligible—just 200,000 tons.
Learn More
पिछले साल, पंजाब ने लगभग 18.2 मिलियन टन चावल की खरीद की, लेकिन एफ.सी.आई (FCI) का हिस्सा काफी कम था—सिर्फ 200,000 टन।
Learn More
ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨੀ ਛੱਡ ਗਏ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਕ ਗਈਆਂ?
Learn More
क्या आधे किसानों की मजबूरी में ज़मीन बिक चुकी है या उन्हें खेतीबाड़ी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है?
Learn More
Did half of them abandoned agriculture, or were they forced to sell their land?
Learn More
ਪੰਜਾਬ ਦਾ 82 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਬਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੂਰਗਾਮੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੋਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Learn More
Agriculture is done on Eighty-two percent of Punjab land yet a long-term agricultural policy is lacking.
Learn More
पंजाब के 82 प्रतिशत क्षेत्रफल में खेतीबाड़ी की जाती हैं फिर भी कोई दूरगामी कृषि नीति का आभाव है।
Learn More
ਸ਼ਗੂਫਾ ਇਹ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 950 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਐੱਕਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਪਰੰਤੂ ਧੰਨਾ ਸੇਠਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੱਦ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਹੋਈ ਸੀ।
Learn More
The Indian government lifted the ban on Basmati rice exports, priced at $950 per ton. This creates an opportunity for the large operators to buy Basmati from farmers again at lower prices. Incidentally, last year's ban had previously led to significant exploitation of farmers.
Learn More
भारत सरकार ने 950 डॉलर प्रति टन की कीमत वाले बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया है। इससे धन्नासेठों के लिए किसानों से कम कीमत पर बासमती खरीदने का नया अवसर पैदा होता है। हालाँकि, पिछले साल प्रतिबंध के कारण पहले ही किसानों का काफी शोषण हुआ था।
Learn More
ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 1.7 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਐੱਕਸਪੋਰਟ ਹੋਏ ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਲ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਿਣ ‘ਚ ਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ!
Learn More
In the previous year, India exported over 1.7 crore tonnes of non-Basmati rice, valued at more than Rs 51 thousand crore.
Learn More
भारत में पिछले साल 1.7 करोड़ टन से अधिक गैर-बासमती चावल का निर्यात किया गया, जिसकी कीमत 51 हजार करोड़ रुपए से अधिक है, कुछ लोग आज भी किसान को अन्नदाता कहने में झिझक महसूस करते हैं।
Learn More
ਐੱਨ.ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਏ. (ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ) ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੁਖੀ ਘਰ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 16 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
Learn More
According to the National Food Security Act (NFSA), the head of the household is identified as the woman, with over 16.8 crore cards issued in her name.
Learn More
NFSA (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) के अनुसार परिवार की मुखिया घर की महिला है, जिनके कार्डों की संख्या 16 करोड़ 80 लाख से अधिक है।
Learn More