-picsart-aiimageenhancer.jpg)
पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने पंजाब सरकार की नई औद्योगिक नीति के समय पर सवाल उठाते हुए इसे “चुनाव से पहले का स्टंट” बताया है। उनका कहना है कि यदि उद्योग को मजबूत करना सरकार की वास्तविक प्राथमिकता थी, तो चार साल तक इंतजार क्यों किया गया, जबकि इसी दौरान पंजाब के उद्योग लगातार प्रतिस्पर्धा में गिरावट, बिजली की समस्याओं और पड़ोसी राज्यों की ओर उद्योगों के पलायन की शिकायत करते रहे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या यह नई औद्योगिक नीति वास्तव में पंजाब की कमजोर होती औद्योगिक रीढ़ को संभालने की एक देर से की गई कोशिश है या फिर चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल को प्रभावित करने के लिए किया गया अंतिम समय का आर्थिक वादा ?
पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने पंजाब सरकार की नई औद्योगिक नीति के समय पर सवाल उठाते हुए इसे “चुनाव से पहले का स्टंट” बताया है। उनका कहना है कि यदि उद्योग को मजबूत करना सरकार की वास्तविक प्राथमिकता थी, तो चार साल तक इंतजार क्यों किया गया, जबकि इसी दौरान पंजाब के उद्योग लगातार प्रतिस्पर्धा में गिरावट, बिजली की समस्याओं और पड़ोसी राज्यों की ओर उद्योगों के पलायन की शिकायत करते रहे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या यह नई औद्योगिक नीति वास्तव में पंजाब की कमजोर होती औद्योगिक रीढ़ को संभालने की एक देर से की गई कोशिश है या फिर चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल को प्रभावित करने के लिए किया गया अंतिम समय का आर्थिक वादा ?
Reveal
With Partap Singh Bajwa accusing the Punjab Government of unveiling its new industrial policy only in the final phase of its tenure and calling it a “pre-poll gimmick,” the debate has once again shifted to timing versus intent. If strengthening the industry was truly a priority, critics ask why such a major policy arrived after four years when Punjab’s industrial sector had already been complaining about declining competitiveness, power issues, and migration of businesses to neighbouring states. Is the new industrial policy a genuine late attempt to revive Punjab’s weakening industrial backbone or simply a last- minute economic promise designed to shape the political narrative before the next election ?
With Partap Singh Bajwa accusing the Punjab Government of unveiling its new industrial policy only in the final phase of its tenure and calling it a “pre-poll gimmick,” the debate has once again shifted to timing versus intent. If strengthening the industry was truly a priority, critics ask why such a major policy arrived after four years when Punjab’s industrial sector had already been complaining about declining competitiveness, power issues, and migration of businesses to neighbouring states. Is the new industrial policy a genuine late attempt to revive Punjab’s weakening industrial backbone or simply a last- minute economic promise designed to shape the political narrative before the next election ?
Reveal
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ “ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਦਾਅ” ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਤਰਜੀਹ ਸੀ ਤਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਘਟਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ, ਬਿਜਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਰੁਖ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰੀੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਾਅਦਾ ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ “ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਦਾਅ” ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਤਰਜੀਹ ਸੀ ਤਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਘਟਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ, ਬਿਜਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਰੁਖ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰੀੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਾਅਦਾ ?
Reveal