Posters   

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤੀ ਬੈਨਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਅਤੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੌਮੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਬੈਨਰਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਖ ਰਹੇ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਿਹਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ?

परगट सिंह की जालंधर वापसी को लेकर शहर भर में स्वागत के होर्डिंग लगाए गए हैं। इन होर्डिंग्स में उनके साथ किन कांग्रेस नेताओं की तस्वीरें लगाई गई हैं, इस पर भी ध्यान गया है। जहां सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और सचिन पायलट जैसे वरिष्ठ राष्ट्रीय नेताओं की तस्वीरें प्रमुखता से दिखाई दे रही हैं, वहीं प्रताप सिंह बाजवा, चरणजीत सिंह चन्नी और अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की तस्वीरों का इस्तेमाल अलग-अलग समर्थकों ने अपनी पसंद के अनुसार किया है। 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले क्या होर्डिंग्स पर दिख रहे ये अलग-अलग चेहरे पंजाब कांग्रेस के भीतर नेतृत्व और गुटों के समीकरणों की ओर इशारा करते हैं ?

.

.

.

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਿਆਸੀ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੱਕ ਬਦਲੀ। 2012 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। 2016 ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 18 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ 2027 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਬਦਲਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਲੰਬੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ?

परगट सिंह का राजनीतिक सफर शिरोमणि अकाली दल से लेकर नवजोत सिंह सिद्धू के साथ बने राजनीतिक समूह और फिर कांग्रेस तक पहुंचा है। इस दौरान उनकी भूमिका विधायक से मंत्री और फिर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष तक बदली। 2012 में उन्होंने शिरोमणि अकाली दल के टिकट पर जालंधर कैंट से जीत दर्ज की। 2016 में पार्टी के कामकाज पर सवाल उठाने के बाद उन्हें शिरोमणि अकाली दल से निलंबित कर दिया गया। इसके बाद वह सिद्धू के साथ कांग्रेस में शामिल हुए, चरणजीत सिंह चन्नी की कैबिनेट में मंत्री रहे और 2022 में आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत के बीच पंजाब में जीतने वाले कांग्रेस के सिर्फ 18 विधायकों में शामिल रहे। अब जब कांग्रेस 2027 की तैयारी कर रही है, क्या बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच परगट सिंह की लगातार राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखने की क्षमता उनकी ऐसी दीर्घकालिक रणनीति दिखाती है, जो कांग्रेस के अगले दौर को प्रभावित कर सकती है ?

.

.

.

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਗਠਨ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਆਧਾਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਸਿਆਸੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਜੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ?

निर्वाचन आयोग ने अभी तक अकाली दल ‘वारिस पंजाब दे’ को राजनीतिक पार्टी के रूप में पंजीकरण देने पर फैसला नहीं किया है। इसके बावजूद संगठन 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहा है और राज्य में अपना संगठनात्मक आधार बढ़ा रहा है। संगठन के नेताओं ने संकेत दिया है कि अगर पंजीकरण नहीं मिलता है, तो उसके उम्मीदवार निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ सकते हैं। इससे यह बड़ा सवाल उठता है कि आधिकारिक पार्टी का दर्जा न होने पर संगठन अपनी साझा राजनीतिक पहचान कितनी मजबूत बना पाएगा। अगर पंजीकरण लंबित रहता है या नहीं मिलता, तो क्या इससे पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के राजनीतिक आधार को चुनौती देने की उसकी क्षमता सीमित हो सकती है ?

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 16 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ) ਕੋਲ 12 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 28 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ?

मतदाता सूची में बदलाव को लेकर सड़कों पर विरोध तेज हो रहा है। विपक्षी दल चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। निर्वाचन आयोग और भाजपा ने राजनीतिक हेरफेर के आरोपों को खारिज किया है। इस बीच, भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार अपनी संख्या बनाए रखने के लिए प्रमुख सहयोगी दलों पर निर्भर है। चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी के पास लोकसभा की 16 सीटें हैं, जबकि नीतीश कुमार के जनता दल (यूनाइटेड) के पास 12 सीटें हैं। दोनों के पास मिलकर 28 सीटें हैं, जो एन.डी.ए. सरकार के लिए महत्वपूर्ण हैं। जब सरकार मतदाताओं के अधिकारों को लेकर राजनीतिक दबाव में है, तो क्या उसके प्रमुख सहयोगी किनारे रह सकते हैं या सरकार का समर्थन करने के साथ राजनीतिक जिम्मेदारी भी आती है ?

Results   
Image

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ (MPs) ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ (MLAs) 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਕਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ, ਮਤਭੇਦਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਦਬਾਅ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਤਰੇੜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਸਿਆਸੀ ਪਤਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ?

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ (MPs) ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ (MLAs) 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਕਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ, ਮਤਭੇਦਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਦਬਾਅ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਤਰੇੜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਸਿਆਸੀ ਪਤਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ?

Reveal
Image

From MPs leaving the party to MLAs facing action after questioning the Bhagwant Mann Government, the Aam Aadmi Party is facing growing signs of internal dissent ahead of the 2027 Punjab elections. A party that once presented itself as a united alternative to the traditional political establishment is now dealing with defections, disagreements and questions from within its own ranks. Is this simply the normal pressure of governing or could these cracks signal a deeper political decline for the Aam Aadmi Party in Punjab ?

From MPs leaving the party to MLAs facing action after questioning the Bhagwant Mann Government, the Aam Aadmi Party is facing growing signs of internal dissent ahead of the 2027 Punjab elections. A party that once presented itself as a united alternative to the traditional political establishment is now dealing with defections, disagreements and questions from within its own ranks. Is this simply the normal pressure of governing or could these cracks signal a deeper political decline for the Aam Aadmi Party in Punjab ?

Reveal
Image

2027 के पंजाब चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी को अंदरूनी असंतोष का सामना करना पड़ रहा है - इसमें पार्टी छोड़ने वाले सांसद से लेकर भगवंत मान सरकार पर सवाल उठाने के बाद कार्रवाई का सामना करने वाले विधायक तक शामिल हैं। जो पार्टी कभी पारंपरिक राजनीतिक व्यवस्था के एक एकजुट विकल्प के तौर पर सामने आई थी, वह अब पार्टी के भीतर ही दल-बदल, मतभेदों और सवालों से जूझ रही है। क्या यह सरकार चलाने का सामान्य दबाव है या फिर ये दरारें पंजाब में आम आदमी पार्टी के गहरे राजनीतिक पतन का संकेत हो सकती हैं ?

2027 के पंजाब चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी को अंदरूनी असंतोष का सामना करना पड़ रहा है - इसमें पार्टी छोड़ने वाले सांसद से लेकर भगवंत मान सरकार पर सवाल उठाने के बाद कार्रवाई का सामना करने वाले विधायक तक शामिल हैं। जो पार्टी कभी पारंपरिक राजनीतिक व्यवस्था के एक एकजुट विकल्प के तौर पर सामने आई थी, वह अब पार्टी के भीतर ही दल-बदल, मतभेदों और सवालों से जूझ रही है। क्या यह सरकार चलाने का सामान्य दबाव है या फिर ये दरारें पंजाब में आम आदमी पार्टी के गहरे राजनीतिक पतन का संकेत हो सकती हैं ?

Reveal
...