BoloBolo Show

Posters

Pinned Opinion

.

.

.

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2027 ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 50% ਟਿਕਟ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਕ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਿਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਅਨੁਭਵੀ ਨੇਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਦਲਾਅ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ 50% ਨੌਜ਼ਵਾਨ ਰਣਨੀਤੀ 2027 ਲਈ ਹਿੰਮਤੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚਤਾਣ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗਾ ?

With the Congress announcing that 50% tickets for 2027 will go to leaders under 50 and promising greater space for youth, women and socially diverse groups, while also deciding not to project a Chief Ministerial face before the polls, the party is signalling generational change without a clear leadership projection. But in a state where multiple senior leaders are eyeing the top post, the bigger political question is about renewal versus uncertainty. Is Congress’s 50% youth formula a bold generational reset for 2027 or will denying clarity on the Chief Ministerial face turn the promise of change into a new round of internal competition and last-minute power struggles ?

कांग्रेस ने 2027 के लिए 50% टिकट 50 वर्ष से कम उम्र के नेताओं को देने और युवाओं, महिलाओं व सामाजिक रूप से विविध वर्गों को अधिक प्रतिनिधित्व देने का फैसला किया है। साथ ही चुनाव से पहले मुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा न करने का निर्णय भी लिया गया है। यह कदम एक ओर पीढ़ीगत बदलाव का संकेत देता है, लेकिन दूसरी ओर स्पष्ट नेतृत्व की कमी का सवाल भी उठाता है। ऐसे में, जब कई वरिष्ठ नेता शीर्ष पद के दावेदार हैं, बड़ा राजनीतिक प्रश्न बदलाव बनाम अनिश्चितता का है। क्या कांग्रेस का 50% युवा फॉर्मूला 2027 के लिए एक साहसी पीढ़ीगत बदलाव है या मुख्यमंत्री चेहरे पर स्पष्टता से बचना आगे चलकर आंतरिक प्रतिस्पर्धा और आखिरी समय की खींचतान को बढ़ाएगा ?

Announcements Trending

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ

Prakash Purab Guru Hari Rai Sahib Ji

प्रकाश पर्व गुरु हरि राय साहिब जी

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਿਨਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਕਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ 2005 ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਕਨੀਕ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਲੈ ਜਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ “ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ” ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ₹400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਦਾਵਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚਲੇ ਫਰਕ ਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਚਰਚਿਤ "ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ" ਵਾਸਤਵਿਕ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਟੁੱਟੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ‘ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ?

Students giving computer practical exams without computers, labs running on machines from 2005, and even the few working systems taken away for other schemes, yet the Government continues to showcase “Sikhya Kranti” as a major success story. With new computers worth ₹400 Crores promised only after years of delay, the real question is about claims versus classroom reality. Is Punjab’s much-publicised Sikhya Kranti under Education Minister Harjot Bains and the Aam Aadmi Party a real digital transformation or are students being asked to learn the future on broken machines while the revolution remains mostly in announcements ?

छात्र बिना कंप्यूटर के कंप्यूटर प्रैक्टिकल का पेपर दे रहे हैं, लैब 2005 की मशीनों पर चल रही हैं और जो थोड़े बहुत काम करने वाले सिस्टम थे, वे भी दूसरी योजनाओं के लिए उठा लिए गए। इसके बावजूद सरकार “सिख्या क्रांति” (शिक्षा क्रांति) को बड़ी सफलता के रूप में पेश कर रही है। अब ₹400 करोड़ के नए कंप्यूटर वर्षों की देरी के बाद देने का वादा किया गया है। असली सवाल दावों और जमीनी हकीकत के बीच का है। क्या शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस और आम आदमी पार्टी की बहुचर्चित "सिख्या क्रांति" सच में डिजिटल बदलाव है या छात्र टूटे सिस्टम पर भविष्य सीख रहे हैं जबकि क्रांति केवल घोषणाओं तक सीमित है ?

Results Polling

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਦਾਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚਤਾਣ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਮੁੜ ਸੋਚਣਾ ਪਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਗਠਨਕ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੀਟ ਵੰਡ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਚ ਇਹ ਉਲਝਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਮ ਸੰਗਠਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਟ ਦੀ ਦੌੜ, ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੀਟ ਵੰਡ ਅਤੇ ਨਰਾਜ਼ ਦਾਵੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਖਤਰਾ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

With the BJP first appointing local aspirants as constituency in-charges after Amit Shah’s Moga Rally and then withdrawing the list after strong internal objections, the episode has exposed early turf tensions ahead of 2027. In several seats, leaders who have been nurturing the ground for years suddenly found themselves sidelined, only for the party to rethink under pressure. With alliance talks with the Shiromani Akali Dal always a possibility, the bigger concern is no longer just organisation, but political adjustment. Is the confusion over rally in-charge appointments a minor reshuffle or an early warning that ticket ambitions, possible alliance seat-sharing, and even leader exits could become BJP’s biggest internal challenge in Punjab before the real election battle begins ?

अमित शाह की मोगा रैली के बाद भाजपा ने पहले स्थानीय दावेदारों को हलका इंचार्ज नियुक्त किया और फिर आंतरिक आपत्तियों के बाद सूची वापस ले ली। इस घटनाक्रम ने 2027 से पहले ही सीटों को लेकर अंदरूनी खींचतान के संकेत दे दिए हैं। कई सीटों पर लंबे समय से काम कर रहे नेताओं को अचानक किनारे किया गया, जिसके बाद पार्टी को फैसला बदलना पड़ा। शिरोमणि अकाली दल के साथ संभावित गठबंधन की चर्चाओं के बीच अब चुनौती सिर्फ संगठन की नहीं, बल्कि सीटों के समायोजन की भी है। क्या हलका इंचार्ज नियुक्ति को लेकर यह उलझन एक सामान्य संगठनात्मक फेरबदल है या यह संकेत है कि टिकट की दावेदारी, संभावित सीट बंटवारा और नाराज़ नेताओं के बाहर जाने का खतरा 2027 से पहले भाजपा की सबसे बड़ी अंदरूनी चुनौती बन सकता है ?

Celebrations Rating

ਆਪ ਸੱਭ ਨੂੰ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ।

Happy Mahashivratri

आप सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं।

ਲਗਾਤਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਧਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਜਨਤਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁਣ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਅਤੇ ਗਤੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਛਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਅਟਕਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਕੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੜ ਉਭਰਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਕਸ਼ਾ ਸਾਂਝੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ?

With Shiromani Akali Dal projecting renewed energy through back-to-back rallies and the growing public presence of both Sukhbir Singh Badal and Bikram Singh Majithia, the party’s revival narrative is increasingly centred on leadership unity and momentum. In a phase where perception of teamwork is crucial for cadre confidence and voter trust, the key political question is about strength versus speculation. Is Bikram Singh Majithia’s rising visibility reinforcing Sukhbir Singh Badal’s leadership and strengthening the SAD’s comeback or will the real challenge be ensuring that personal ambition never overshadows collective leadership as the party regains ground ?

लगातार रैलियों और बढ़ती सक्रियता के साथ शिरोमणि अकाली दल नई ऊर्जा दिखाने की कोशिश कर रहा है। सुखबीर सिंह बादल और बिक्रम सिंह मजीठिया दोनों की बढ़ती सार्वजनिक मौजूदगी के बीच पार्टी की वापसी की कहानी अब नेतृत्व की एकजुटता और गति पर टिकी नजर आ रही है। ऐसे समय में, जब कार्यकर्ताओं के भरोसे और मतदाताओं के विश्वास के लिए टीमवर्क की छवि अहम होती है, बड़ा सवाल ताकत बनाम अटकलों का है। क्या बिक्रम सिंह मजीठिया की बढ़ती सक्रियता सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व को मजबूत कर अकाली दल की वापसी को गति दे रही है या असली चुनौती यह रहेगी कि पार्टी के दोबारा उभरने के दौरान व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा सामूहिक नेतृत्व पर हावी न हो ?

Voting

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਿਕ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 2027 ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 2027 ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵੱਧਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ?

With AAP chief Arvind Kejriwal holding strategy meetings with Punjab ministers in Delhi even as key political decisions appear increasingly centralised, questions are beginning to surface about the leadership equation in the state ahead of the 2027 elections. As the campaign cycle approaches, the political buzz is no longer just about strategy, but about authority and space within the party. Is Chief Minister Bhagwant Mann firmly in command for 2027 or do the growing signs of central oversight suggest that his political role could be gradually narrowed as the elections draw closer ?

आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली में पंजाब के मंत्रियों के साथ रणनीतिक बैठकें किए जाने और अहम फैसलों के केंद्रीकृत होते दिखने के बीच, 2027 चुनाव से पहले राज्य में नेतृत्व की भूमिका को लेकर चर्चा तेज हो गई है। जैसे-जैसे चुनावी तैयारी आगे बढ़ रही है, राजनीतिक हलकों में सवाल केवल रणनीति का नहीं, बल्कि अधिकार और नेतृत्व के दायरे का भी उठ रहा है। क्या मुख्यमंत्री भगवंत मान 2027 के लिए पूरी तरह कमान संभाले हुए हैं या बढ़ती केंद्रीय निगरानी इस बात का संकेत है कि चुनाव नजदीक आते-आते उनकी राजनीतिक भूमिका सीमित हो सकती है ?

Suggestions - SLAH

28 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ‘ਮਨਰੇਗਾ ਬਚਾਓ ਸੰਗਰਾਮ’ ਰੈਲੀ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਗੁੱਟਬੰਦੀ, ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾਵੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚਤਾਣ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। 2027 ਚੋਣ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੋਣੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 28 ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?

Rahul Gandhi’s February 28 visit to Punjab for the MGNREGA Bachao Sangram rally comes at a time when the state unit is struggling with factional pulls, multiple Chief Minister aspirants and a history of last-minute internal conflicts. With the 2027 battle approaching, the bigger question is whether one rally can energise the cadre, or whether deeper organisational surgery is needed to stop the cycle of temporary unity and recurring power struggles. What should Rahul Gandhi do during and after the February 28 rally to put the Punjab Congress on a serious winning path ?

28 फरवरी को ‘मनरेगा बचाओ संग्राम’ रैली के लिए राहुल गांधी का पंजाब दौरा ऐसे समय हो रहा है जब प्रदेश कांग्रेस गुटबाजी, कई मुख्यमंत्री दावेदारों और आखिरी समय की अंदरूनी खींचतान की पुरानी समस्या से जूझ रही है। 2027 चुनाव नजदीक आते हुए बड़ा सवाल यह है कि क्या एक रैली से कार्यकर्ताओं में ऊर्जा आएगी या बार-बार की अस्थायी एकजुटता और अंदरूनी संघर्ष को खत्म करने के लिए गहरी संगठनात्मक सर्जरी की जरूरत है। पंजाब कांग्रेस को जीत की राह पर लाने के लिए 28 फरवरी की रैली के दौरान और उसके बाद राहुल गांधी को क्या करना चाहिए ?

Review - DEKHO

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਸ਼ਾਰੋਪਣ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣੇਗਾ। ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਕੜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਇਸਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ?

With former Akal Takht Jathedar Giani Raghbir Singh raising serious allegations about the functioning of the SGPC, political reactions have been swift, with opponents targeting the Shiromani Akali Dal and its leadership. However, the larger issue is whether this controversy will turn into political mudslinging or an opportunity for institutional course correction. Will the SGPC controversy weaken Sukhbir Singh Badal and the Shiromani Akali Dal politically or can decisive action and transparency turn this into a moment to reinforce credibility and leadership over Sikh institutions ?

पूर्व अकाल तख्त जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह द्वारा एस.जी.पी.सी. के कामकाज पर गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ तेज हो गई हैं और विरोधी दल शिरोमणि अकाली दल तथा उसके नेतृत्व पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह विवाद सिर्फ राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित रहेगा या संस्थागत सुधार का मौका बनेगा। क्या एस.जी.पी.सी. विवाद से सुखबीर सिंह बादल और शिरोमणि अकाली दल की राजनीतिक स्थिति कमजोर होगी या पारदर्शी और ठोस कार्रवाई इसे विश्वसनीयता और सिख संस्थाओं पर नेतृत्व मजबूत करने के अवसर में बदल सकती है ?

Proposals - SUNLO

ਸਾਬਕਾ ਅਸਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੂਪੇਨ ਬੋਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2027 ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਬੋਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉਸੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ?

With former Assam Congress chief Bhupen Borah quitting the party citing lack of attention to his concerns, the issue of internal communication within the Congress has come back into focus. The development resonates even more in Punjab, which has already seen exits, factional rivalries and leaders shifting camps over the past few years ahead of the 2027 elections. If leaders continue to feel unheard, is the Borah episode a reminder of a pattern the Congress has already witnessed in Punjab, and a warning that managing internal dissent may be as critical as fighting political opponents ?

पूर्व असम कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन बोरा के पार्टी छोड़ने और अपनी बात को नजरअंदाज किए जाने की शिकायत के बाद कांग्रेस में आंतरिक संवाद का मुद्दा फिर चर्चा में है। यह घटनाक्रम पंजाब के संदर्भ में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां पिछले कुछ वर्षों में गुटबाजी, नाराज़गी और नेताओं के पार्टी छोड़ने की घटनाएँ सामने आती रही हैं, खासकर 2027 चुनावों से पहले। यदि नेताओं को लगता है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही, तो क्या बोरा प्रकरण पंजाब में पहले से दिख रहे उसी पैटर्न की याद दिलाता है, और यह संकेत है कि आंतरिक असंतोष को संभालना अब राजनीतिक विरोधियों से लड़ने जितना ही जरूरी हो गया है ?

HaaHaa HeeHee - HASSO

ਰਾਏ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ...

Share Your Views...

राय साझा करें...

Contest - JEETO

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਰਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ?

Can you guess the monument ?

क्या आप इस स्मारक का अनुमान लगा सकते हैं ?

Videos

Watch

Watch

Watch

Watch

Watch

Campaigns to Inspire

Watch

Functions

Awards

ਬੋਲੋਬੋਲੋ ਸ਼ੋਅ ਅਵਾਰਡ੍ਸ

बोलोबोलो शो अवार्ड्स

BoloBolo Show Awards

Events

ਬੋਲੋਬੋਲੋ ਸ਼ੋਅ ਇਵੈਂਟ

बोलोबोलो शो इवेंट

BoloBolo Show Events

Results

राय साझा करें...

राय साझा करें...

Reveal

Share Your Views...

Share Your Views...

Reveal

ਰਾਏ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ...

ਰਾਏ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ...

Reveal