Posters   

.

.

.

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਵਾਕਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਧੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ? ਜੇਕਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸੱਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਦਬਾਅ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ?

.

.

.

पंजाब कांग्रेस लंबे समय से अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स पर हर महत्वपूर्ण बैठक, नेतृत्व की मुलाकात और एकजुटता की तस्वीरों को प्रमुखता से साझा करती रही है। लेकिन भूपेश बघेल की राजा वड़िंग विरोधी गुट के साथ हुई राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बैठक के बाद, पार्टी के सबसे प्रभावशाली नेताओं की मौजूदगी के बावजूद न तो पंजाब कांग्रेस और न ही स्वयं बघेल ने एक भी आधिकारिक फोटो, वीडियो या अपडेट साझा किया। जब कोई पार्टी आमतौर पर हर गतिविधि का प्रचार करती हो, तो ऐसे में अचानक छा गई यह खामोशी क्या संगठनात्मक संकट को संभालने की कोशिश है, या फिर जनता के सामने एक अलग राजनीतिक तस्वीर पेश करने का प्रयास ?

ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਪੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵੱਧਾਉਣ, ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਹੱਦ 5% ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕਸੌਟੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ ?

वर्षों से पंजाब के अभिभावक निजी स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने, छिपे हुए शुल्क वसूलने और शिक्षा के बढ़ते व्यवसायीकरण को लेकर शिकायत करते रहे हैं। अब मुख्यमंत्री भगवंत मान और शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने एक अध्यादेश लाकर वार्षिक फीस वृद्धि की सीमा 5% तय कर दी है, पिछले वर्षों में निर्धारित सीमा से अधिक वसूली गई फीस लौटाने का आदेश दिया है और नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। क्या यह पंजाब में वर्षों का सबसे बड़ा शिक्षा सुधार है, या इसकी असली परीक्षा इस बात पर होगी कि क्या मान सरकार इन नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करते हुए निजी स्कूलों की गुणवत्ता और स्वायत्तता के बीच संतुलन बना पाएगी ?

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਵਿਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਵਰਗੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਖਾ ਰਸਤਾ ਪੁਰਾਣੇ ਡਰ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਛਾਣਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ?

जैसे-जैसे सतलुज विवाद पंजाब की राजनीति के केंद्र में आता जा रहा है, केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू लगातार उग्रवाद के दौर के घावों को याद दिला रहे हैं। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चेतावनी दी है कि इतिहास के जख्मों को बार-बार कुरेदना वर्तमान को ही विभाजित करेगा और इसका राजनीतिक लाभ अंततः शिरोमणि अकाली दल, वारिस पंजाब दे और अकाली दल (पुनर सुरजीत) जैसे दलों को मिल सकता है। तीन दशक पहले हिंसा और विभाजन की भारी कीमत चुका चुके पंजाब में, क्या राजनीतिक नेताओं का दायित्व पुराने घावों को भरना है, या फिर वे एक बार फिर सत्ता तक पहुँचने का सबसे आसान रास्ता पुराने डर, पुरानी पहचान और पुराने जख्मों को जिंदा करने में तलाश रहे हैं, बजाय पंजाब के भविष्य के लिए नई उम्मीद देने के ?

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਾਬਰਮਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਇਕ ਕਥਿਤ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਖ਼ਰ ਸਿਆਸੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ?

Results   
Image

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ “ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ” ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 'ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ' ਲਗਾਤਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸੱਚ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਕੋ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਹਨ ?

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ “ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ” ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 'ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ' ਲਗਾਤਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸੱਚ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਕੋ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਹਨ ?

Reveal
Image

As the ‘Satluj’ controversy continues to revive debates over Punjab's militancy era, Shiromani Akali Dal “Punar Surjit” has demanded a Truth Commission, while 'Waris Punjab De' has consistently sought to keep historical grievances at the centre of Punjab's political discourse. With both parties appealing to similar Panthic sentiments ahead of the 2027 Assembly elections, are they genuinely pursuing truth and justice, or competing to occupy the same emotional and ideological political space ?

As the ‘Satluj’ controversy continues to revive debates over Punjab's militancy era, Shiromani Akali Dal “Punar Surjit” has demanded a Truth Commission, while 'Waris Punjab De' has consistently sought to keep historical grievances at the centre of Punjab's political discourse. With both parties appealing to similar Panthic sentiments ahead of the 2027 Assembly elections, are they genuinely pursuing truth and justice, or competing to occupy the same emotional and ideological political space ?

Reveal
Image

जैसे-जैसे ‘सतलुज’ विवाद के कारण पंजाब के उग्रवाद के दौर पर बहस फिर तेज़ हो रही है, शिरोमणि अकाली दल “पुनर सुरजीत” ने उस दौर की सच्चाई सामने लाने के लिए ट्रुथ कमीशन की मांग की है, जबकि ‘वारिस पंजाब दे’ लगातार ऐतिहासिक शिकायतों और पंथक मुद्दों को अपनी राजनीति के केंद्र में रखता रहा है। 2027 विधानसभा चुनावों से पहले, जब दोनों राजनीतिक गुट समान पंथक भावनाओं को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या वे वास्तव में सत्य और न्याय की तलाश कर रहे हैं, या फिर एक ही भावनात्मक और वैचारिक राजनीतिक आधार पर अपनी पकड़ मजबूत करने की होड़ में हैं ?

जैसे-जैसे ‘सतलुज’ विवाद के कारण पंजाब के उग्रवाद के दौर पर बहस फिर तेज़ हो रही है, शिरोमणि अकाली दल “पुनर सुरजीत” ने उस दौर की सच्चाई सामने लाने के लिए ट्रुथ कमीशन की मांग की है, जबकि ‘वारिस पंजाब दे’ लगातार ऐतिहासिक शिकायतों और पंथक मुद्दों को अपनी राजनीति के केंद्र में रखता रहा है। 2027 विधानसभा चुनावों से पहले, जब दोनों राजनीतिक गुट समान पंथक भावनाओं को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या वे वास्तव में सत्य और न्याय की तलाश कर रहे हैं, या फिर एक ही भावनात्मक और वैचारिक राजनीतिक आधार पर अपनी पकड़ मजबूत करने की होड़ में हैं ?

Reveal
...