BoloBolo Show

Posters

Pinned Opinion

ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਬ੍ਰਹਮ ਮੋਹਿੰਦਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਚਿਹਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬਰਨਾਲਾ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਿੱਖੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਖਿੱਚਤਾਣ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਆਗੂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਦ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਕੀ ਇਹ ਚੁੱਪ ਘਟਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ?

Senior Congress leader Brahm Mohindra, once considered a steady and influential figure in Punjab politics, was seen at Rahul Gandhi’s Barnala rally, yet he has largely stayed away from the sharp factional fights and leadership positioning unfolding within the Punjab Congress ahead of 2027. While other leaders openly assert their camps and ambitions, Mohindra’s muted role in internal debates has sparked quiet speculation. The key question is whether he has been subtly sidelined in a party increasingly shaped by factional alignments or whether he himself is not interested in taking up a frontline leadership responsibility at this stage. Is his silence a sign of reduced influence or a deliberate choice to remain above internal rivalries while preserving relevance for a future role ?

वरिष्ठ कांग्रेस नेता ब्रह्म मोहिंद्रा, जिन्हें कभी पंजाब की राजनीति में एक स्थिर और प्रभावशाली चेहरा माना जाता था, राहुल गांधी की बरनाला रैली में तो दिखाई दिए, लेकिन 2027 से पहले पंजाब कांग्रेस में चल रही तीखी गुटबाज़ी और नेतृत्व की खींचतान से वे काफी हद तक दूर नजर आए हैं। जब अन्य नेता खुले तौर पर अपने-अपने गुट और महत्वाकांक्षाएं जाहिर कर रहे हैं, तब आंतरिक बहसों में मोहिंद्रा की शांत भूमिका ने अटकलों को जन्म दिया है। बड़ा सवाल यह है कि क्या उन्हें धीरे-धीरे किनारे किया जा रहा है या फिर वे खुद इस समय अग्रिम नेतृत्व की जिम्मेदारी लेने में रुचि नहीं रखते। क्या उनकी चुप्पी घटते प्रभाव का संकेत है या आंतरिक खींचतान से ऊपर रहकर भविष्य की भूमिका के लिए जगह बनाए रखने की सोची-समझी रणनीति ?

Announcements Trending

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ 2026 ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਫਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 2027 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣ ਲਈ, ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਦਿਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਅਹਿਮ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੇ ਨਤੀਜੇ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਛਾਣ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕੇਗੀ ?

With Punjab’s new Industrial and Business Development Policy 2026 being strongly pushed by Industry Minister Sanjeev Arora, the bigger political subtext is whether successful execution could place him in line for a bigger role if AAP returns to power in 2027. As he positions himself at the centre of investment outreach, next-gen sectors, and investor summits, will real factories, jobs, and visible economic growth turn him into one of the Government’s key faces for the next term ? Or, if results remain largely on paper, will the policy, and his rising profile, struggle to translate into higher political responsibility ?

पंजाब की नई औद्योगिक और व्यापार विकास नीति 2026 को उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा जोरदार तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में बड़ा राजनीतिक सवाल यह है कि यदि इस नीति का सफल क्रियान्वयन होता है और 2027 में आम आदमी पार्टी दोबारा सत्ता में आती है, तो क्या इससे अरोड़ा को सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। निवेश आकर्षित करने, नए तकनीकी क्षेत्रों को बढ़ावा देने और उद्योग सम्मेलनों के जरिए खुद को प्रमुख भूमिका में स्थापित करने की कोशिश के बीच, क्या जमीन पर दिखने वाले कारखाने, रोजगार और आर्थिक वृद्धि उन्हें अगले कार्यकाल का प्रमुख चेहरा बना सकते हैं या यदि परिणाम केवल कागज़ों तक सीमित रहे, तो क्या उनकी बढ़ती राजनीतिक पहचान आगे नहीं बढ़ पाएगी ?

Results Polling

ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਵੱਲੋਂ ਚਮਕਦਾਰ ਕੇਸਰੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਜੋ ਸਿੱਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੈਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਣਨੀਤਕ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਵੇਂ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੀ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਢੰਗ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 2027 ਲਈ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

With Nayab Singh Saini donning a bright kesari turban, invoking Gurbani, and unveiling Haryana schemes that neatly contrast Punjab’s policies, the BJP’s signal to the poll-bound state was hard to ignore. As Saini increasingly dominates the Punjab outreach narrative, the sharper question is whether this centralised projection is strategic clarity or whether it quietly pushes Punjab BJP leaders like Sunil Kumar Jakhar into the background. Yet, compared to a faction-ridden Congress still grappling with internal camps and mixed messaging, does this more streamlined, top-driven approach actually give the BJP an organisational edge going into 2027 ?

नायब सिंह सैनी का चमकीली केसरिया पगड़ी पहनकर हरियाणा का बजट पेश करना, गुरबानी का उल्लेख करना और ऐसी योजनाएँ घोषित करना जो सीधे पंजाब की नीतियों से तुलना करती हों, यह संदेश पंजाब तक साफ़ पहुँचा है। जैसे-जैसे सैनी पंजाब में भाजपा के अभियान का प्रमुख चेहरा बनते दिख रहे हैं, सवाल यह उठता है कि क्या यह केंद्रीकृत प्रस्तुति रणनीतिक स्पष्टता है या फिर इससे पंजाब भाजपा के नेता जैसे सुनील कुमार जाखड़ पृष्ठभूमि में चले जा रहे हैं। दूसरी ओर, आंतरिक गुटबाज़ी और विरोधाभासी संदेशों से जूझ रही कांग्रेस की तुलना में क्या यह अधिक संगठित और शीर्ष-नेतृत्व वाला मॉडल भाजपा को 2027 में बढ़त दे सकता है ?

Celebrations Rating

ਹੋਲੀ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ BoloBolo Show

Holi A festival of colours and love BoloBolo Show

होली — एक संदेश, एक उत्सव BoloBolo Show

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਆਲੋਚਕ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਜੇ ਵਾਰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ ? ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿਚਤਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚੁੱਪਚਾਪ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਠਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 2027 ਲਈ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ?

With families walking away from AAP and Congress in Ludhiana to join the Shiromani Akali Dal, and local leaders openly backing Sukhbir Singh Badal’s vision of restoring stability, the sharper question is whether critics who had written off the Akali Dal were too quick to do so. If even at the ward level, people are shifting loyalties and openly aligning with the Badal-led structure, does this suggest that the party’s organisational roots remain deeper than its rivals admit ? At a time when others are still managing internal confusion and governance criticism, is Sukhbir Singh Badal quietly rebuilding from the ground up, turning steady cadre strength into a comeback story that may surprise many in 2027 ?

लुधियाना में कई परिवारों का आम आदमी पार्टी और कांग्रेस छोड़कर शिरोमणि अकाली दल में शामिल होना, और स्थानीय नेताओं का खुले तौर पर सुखबीर सिंह बादल की स्थिरता बहाल करने वाली सोच का समर्थन करना, इस बात पर नई चर्चा खड़ी करता है कि क्या अकाली दल को राजनीतिक रूप से समाप्त मान लेने वाले आलोचक जल्दबाज़ी में थे। यदि वार्ड स्तर पर भी लोग खुलकर बादल नेतृत्व के साथ खड़े हो रहे हैं, तो क्या यह संकेत है कि पार्टी की जड़ें अभी भी ज़मीन में उतनी ही गहरी हैं जितनी उसके विरोधी मानने को तैयार नहीं हैं ? जब दूसरी पार्टियां अभी भी आंतरिक खींचतान और शासन संबंधी आलोचनाओं से जूझ रही हैं, क्या सुखबीर सिंह बादल चुपचाप संगठन को नीचे से मज़बूत कर रहे हैं और 2027 में एक अप्रत्याशित वापसी की तैयारी कर रहे हैं ?

Voting

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 31 ਫੀਸਦੀ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਆਬਾਦੀ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਰਣਨੀਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਚੋਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸੂਬਾ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸਥਾਨਕ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੋਦੀ–ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਅਸਲੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਲਿਆ ਸਕੇਗੀ ?

With the BJP sharpening its focus on Punjab’s 31% OBC population under the broader political direction of Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah, the bigger question is whether demographic strategy alone can redraw the state’s electoral map. In a region that often invokes Guru-led ideals of equality over caste lines, will targeted OBC mobilisation be seen as overdue representation, or as high-command-driven vote-bank politics ? And without a widely accepted, home-grown OBC leader in Punjab, can even a Modi–Shah backed push translate into real consolidation on the ground ?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के व्यापक राजनीतिक मार्गदर्शन में भाजपा द्वारा पंजाब की 31 प्रतिशत ओ.बी.सी. आबादी पर तेज़ फोकस करने के बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या केवल जनसांख्यिकीय रणनीति राज्य की चुनावी दिशा बदल सकती है। एक ऐसे प्रदेश में, जो गुरुओं की समानता की परंपरा का हवाला देता है, क्या लक्षित ओ.बी.सी. लामबंदी को उचित प्रतिनिधित्व के रूप में देखा जाएगा या फिर इसे उच्च नेतृत्व द्वारा संचालित वोट-बैंक राजनीति माना जाएगा और यदि पंजाब में कोई व्यापक रूप से स्वीकार्य, स्थानीय ओ.बी.सी. चेहरा नहीं है, तो क्या मोदी–शाह समर्थित प्रयास ज़मीन पर वास्तविक एकजुटता ला पाएगा ?

Suggestions - SLAH

ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ “ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ” ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਿਚਕ ਖਰਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ SNAP (ਸਪਲੀਮੈਂਟਲ ਨਿਊਟ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਲਗਭਗ 6.20 ਡਾਲਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਮਦਦ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਲਨਾ ਕਈ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ 30 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ 6.20 ਡਾਲਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮਦਦ ਨੂੰ ਵੱਧ ਖਰਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਕੀ ਇਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ?

Under Donald Trump’s leadership, defence strength and “America First” priorities have often been presented as central to national greatness. Yet when billions can be committed to missiles and fighter jets without hesitation, while domestic programmes like SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program) face scrutiny over a few dollars a day for low-income families, the contrast raises sharp questions. If a $3 million missile is justified as essential for security, but $6.20 a day in food assistance is called excessive, what does that say about how economic strength and human need are ranked in policy choices ? Is this consistent fiscal discipline or does it show that military power carries more political weight than social welfare ?

डोनल्ड ट्रंप के नेतृत्व में रक्षा शक्ति और “अमेरिका फर्स्ट” को राष्ट्रीय महानता का मुख्य आधार बताया गया है। लेकिन जब अरबों डॉलर मिसाइलों और लड़ाकू विमानों पर बिना हिचक खर्च किए जा सकते हैं, जबकि घरेलू योजना SNAP (सप्लीमेंटल न्यूट्रिशन असिस्टेंस प्रोग्राम) के तहत कम आय वाले परिवारों को मिलने वाली लगभग 6.20 डॉलर प्रतिदिन की सहायता पर सवाल उठाए जाते हैं, तो यह तुलना कई गंभीर प्रश्न खड़े करती है। यदि 30 लाख डॉलर की मिसाइल को सुरक्षा के लिए आवश्यक माना जाता है, लेकिन 6.20 डॉलर की खाद्य सहायता को अधिक खर्च बताया जाता है, तो क्या यह दर्शाता है कि आर्थिक शक्ति और मानवीय आवश्यकता को नीति में अलग-अलग तराजू पर तौला जा रहा है ? क्या यह समान वित्तीय अनुशासन है या फिर सैन्य शक्ति को सामाजिक कल्याण से अधिक महत्व दिया जा रहा है ?

Review - DEKHO

ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਰਵੋਚ ਨੇਤਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਲਈ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ “ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁੰਹ ਮੋੜਣ” ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਛਵੀ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਭਲ ਕੇ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਚੋਣਵੀਂ ਕਰੜੀ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚੁੱਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਜੋਖ਼ਮ ਲੈਣ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਹਜ ਖਾਲੀਪਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਗੇਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਆਵਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੱਤਿਆ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸੰਤੁਲਿਤ ਚੁੱਪ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ?

With Sonia Gandhi accusing the Modi Government of “abdication” over its silence on the killing of Iran’s Supreme Leader, the sharper spotlight now falls directly on Prime Minister Narendra Modi’s foreign policy choices. A leader known for strong public messaging and decisive statements on global platforms has chosen caution this time. The question is whether this selective firmness reflects careful strategy or whether the silence exposes an uncomfortable gap between bold rhetoric and diplomatic risk-taking. When India projects itself as a leading global voice, can it afford to stay muted on the targeted killing of a head of state or does this calibrated quietness raise doubts about consistency in Modi’s foreign policy posture ?

ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या पर चुप्पी को लेकर सोनिया गांधी द्वारा मोदी सरकार पर “जिम्मेदारी से पलायन” का आरोप लगाने के बाद अब सीधा सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर उठ रहा है। वैश्विक मंचों पर सशक्त बयान देने और निर्णायक छवि रखने वाले नेता ने इस बार सावधानी भरा रुख अपनाया है। सवाल यह है कि क्या यह चयनात्मक दृढ़ता एक सोची-समझी रणनीति है या फिर यह चुप्पी उनके प्रखर वक्तव्यों और कूटनीतिक जोखिम लेने की क्षमता के बीच असहज अंतर को उजागर करती है। जब भारत खुद को एक प्रमुख वैश्विक आवाज़ के रूप में प्रस्तुत करता है, तो क्या वह किसी राष्ट्राध्यक्ष की लक्षित हत्या पर मौन रह सकता है या यह संतुलित चुप्पी उनकी विदेश नीति की निरंतरता पर प्रश्न खड़े करती है ?

Proposals - SUNLO

ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ “ਸਕ੍ਰਿਪਟ” ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਰਾਂ ਮੁੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸਵਾਲ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਕਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2027 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ?

With INDIA bloc allies openly backing Arvind Kejriwal after his discharge in the excise case, while Congress questioned the timing and hinted at a larger “script,” the fault lines within the opposition are once again visible. Kejriwal’s pointed remarks asking whether Rahul Gandhi ever went to jail have only sharpened the rivalry. As Punjab and Gujarat head toward 2027, the bigger question is whether this clash weakens the broader opposition space or simply reflects a battle for survival between two competing parties ?

इंडिया गठबंधन के सहयोगियों द्वारा अरविंद केजरीवाल को आबकारी मामले में राहत मिलने के बाद खुलकर समर्थन दिया गया, जबकि कांग्रेस ने फैसले के समय पर सवाल उठाते हुए इसे एक बड़ी “स्क्रिप्ट” का हिस्सा बताया। इससे विपक्ष के भीतर की दरारें फिर साफ दिखने लगी हैं। केजरीवाल द्वारा राहुल गांधी से यह सवाल पूछना कि क्या वे कभी जेल गए, इस टकराव को और तीखा कर गया है। पंजाब और गुजरात में 2027 के चुनाव नज़दीक आते हुए बड़ा सवाल यह है कि क्या यह टकराव व्यापक विपक्षी एकता को कमजोर करेगा या फिर यह दो प्रतिस्पर्धी दलों के बीच राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई भर है ?

HaaHaa HeeHee - HASSO

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਰਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ?

क्या आप इस स्मारक का अनुमान लगा सकते हैं ?

Videos

Watch

Watch

Watch

Watch

Watch

Watch

Functions

Awards

पंजाब कांग्रेस में गुटबाज़ी और नेतृत्व को लेकर अनिश्चितता के बीच, वरिष्ठ नेता और पंजाब विधानसभा के पूर्व स्पीकर राणा के.पी. सिंह को पार्टी के अनुभवी और संतुलित चेहरों में गिना जाता है। बड़ा सवाल यह है कि क्या विधायी अनुभव, संगठनात्मक समझ और शांत कार्यशैली वाले नेता को परिस्थिति बनने पर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष या किसी सर्वसम्मति वाले बड़े दायित्व के लिए आगे लाया जा सकता है या फिर गुटों और जन-प्रभाव की राजनीति में ऐसे नेता सम्मानित तो रहेंगे, लेकिन सत्ता की मुख्य दौड़ से बाहर ही रहेंगे ?

Reveal

Senior Congress leader and former Punjab Assembly Speaker Rana KP Singh remains one of the experienced and relatively balanced faces in the party at a time when Punjab Congress is grappling with factional pulls and leadership uncertainty ahead of 2027. The larger question is whether a leader with legislative experience, organisational understanding, and a non-confrontational image could be considered for a bigger responsibility such as Punjab Congress President or even a consensus leadership role if the situation demands. Or, in a party driven largely by camps and mass projection, will leaders like him remain respected but outside the main power race ?

Senior Congress leader and former Punjab Assembly Speaker Rana KP Singh remains one of the experienced and relatively balanced faces in the party at a time when Punjab Congress is grappling with factional pulls and leadership uncertainty ahead of 2027. The larger question is whether a leader with legislative experience, organisational understanding, and a non-confrontational image could be considered for a bigger responsibility such as Punjab Congress President or even a consensus leadership role if the situation demands. Or, in a party driven largely by camps and mass projection, will leaders like him remain respected but outside the main power race ?

Reveal

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਸੰਗਠਨਕ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧੜਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨ ਅਧਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ?

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਸੰਗਠਨਕ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧੜਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨ ਅਧਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ?

Reveal