ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ₹250 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 28,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ? ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਤਾਂ ₹250 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ?
Learn More
The Punjab Government reportedly spent ₹250 Crores and deployed 28,000 employees to survey 65 Lakhs families on drug use. Yet, the findings have not been made public. At a time when drugs remain a major concern in Punjab, the silence raises serious questions about transparency, public money and the Government's promise to fight addiction. If the survey was meant to expose the scale of Punjab’s drug crisis and help the Government tackle it, why is the report still under wraps ? What was the point of spending ₹250 Crores if people cannot see the findings or judge what action has followed ?
Learn More
पंजाब सरकार ने कथित तौर पर नशे के इस्तेमाल का सर्वेक्षण करने के लिए ₹250 करोड़ खर्च किए और 28,000 कर्मचारियों को तैनात किया। इस सर्वेक्षण में 65 लाख परिवारों को शामिल किया गया लेकिन इसके नतीजे अब तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। पंजाब में नशे की समस्या एक बड़ी चिंता बनी हुई है। ऐसे में रिपोर्ट सामने न आने से पारदर्शिता, सरकारी धन के इस्तेमाल और नशे के खिलाफ लड़ाई के सरकार के वादे पर सवाल उठते हैं। अगर इस सर्वेक्षण का मकसद पंजाब में नशे की समस्या का सही आकलन करना और उससे निपटने में मदद करना था, तो रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं की गई ? जब लोग नतीजे देख ही नहीं सकते और यह नहीं जान सकते कि उनके आधार पर क्या कदम उठाए गए, तो ₹250 करोड़ खर्च करने का क्या उद्देश्य था ?
Learn More
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਫ਼ਰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ?
Learn More
Chief Minister Bhagwant Mann says Punjab is being developed into a leading education destination, with funds for school upgrades and new career paths for youth. But when teachers take to the streets to protest, questions arise about the gap between the government’s education claims and the concerns of those who teach. Can Punjab become a top education hub while its teachers are still protesting for their demands to be heard ?
Learn More
मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना है कि पंजाब को शिक्षा के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके लिए स्कूलों को बेहतर बनाने, धन उपलब्ध कराने और युवाओं के लिए करियर के नए रास्ते खोलने पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन जब शिक्षक अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरते हैं, तो सरकार के दावों और शिक्षकों की चिंताओं के बीच का अंतर सामने आता है। क्या पंजाब शिक्षा का शीर्ष केंद्र बन सकता है, जब उसके शिक्षक अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हों ?
Learn More
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 94 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 23 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਦਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਹੈ: ਭਾਜਪਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਲਈ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਠਜੋੜ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
Learn More
The Shiromani Akali Dal appears open to an alliance with the BJP ahead of Punjab’s 2027 elections but the BJP remains cautious. In 2017, the Akalis contested 94 seats and the BJP 23. Now, the BJP wants a bigger role, while its claim of preparing for all 117 seats signals that it is keeping its options open. There is also a political risk: the BJP is attacking the Aam Aadmi Party over drugs, while Akali leaders have faced drug-related investigations and allegations. Is the BJP sceptical because an alliance could boost its numbers but force it to compromise on seat-sharing, its independent identity and its anti-drug campaign ?
Learn More
पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले शिरोमणि अकाली दल भाजपा के साथ गठबंधन के लिए तैयार दिख रहा है लेकिन भाजपा अभी भी सतर्क है। 2017 में शिरोमणि अकाली दल ने 94 और भाजपा ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था। अब भाजपा गठबंधन में बड़ी भूमिका चाहती है, जबकि सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ने की उसकी तैयारी बताती है कि वह अपने विकल्प खुले रख रही है। एक और राजनीतिक जोखिम है: भाजपा आम आदमी पार्टी पर नशे के मुद्दे पर निशाना साध रही है, जबकि अकाली नेताओं को नशे से जुड़े मामलों में जांच और आरोपों का सामना करना पड़ा है। क्या भाजपा इसलिए हिचक रही है क्योंकि गठबंधन से उसकी सीटें बढ़ सकती हैं लेकिन उसे सीटों के बंटवारे, अपनी अलग पहचान और नशे के खिलाफ अभियान पर समझौता करना पड़ सकता है ?
Learn More
ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਰਹੇ ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੜਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 117 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 3 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਹੁਣ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਜਪਾ ਲਗਭਗ 55 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਕੀ 62 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਗਠਜੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮਝ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
Learn More
The BJP and the Shiromani Akali Dal were long-time allies until the Akalis quit the National Democratic Alliance in 2020 over the farm laws. In the 2022 Punjab Assembly elections, contesting separately, the BJP won just 2 of 117 seats, while the Akali Dal won 3. Now, ahead of the 2027 elections, reports suggest the two parties may reunite, with the BJP contesting around 55 seats and the Akalis the remaining 62. After once planning to contest all 117 seats alone, the BJP appears to be reconsidering its strategy. Does this possible reunion signal that the BJP and the Shiromani Akali Dal realise they may struggle to challenge both Congress and the Aam Aadmi Party on their own in Punjab ?
Learn More
भाजपा और शिरोमणि अकाली दल लंबे समय तक सहयोगी रहे, लेकिन कृषि कानूनों के विरोध में अकाली दल ने 2020 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन छोड़ दिया। 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में अलग-अलग लड़ते हुए भाजपा को 117 में से केवल 2 सीटें मिलीं, जबकि शिरोमणि अकाली दल को 3 सीटें मिलीं। अब 2027 के चुनाव से पहले दोनों दलों के फिर साथ आने की चर्चा है। खबरों के अनुसार, भाजपा करीब 55 सीटों पर और शिरोमणि अकाली दल बाकी 62 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। पहले सभी 117 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की बात करने वाली भाजपा अब अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करती दिख रही है। क्या यह संभावित गठबंधन इस बात का संकेत है कि भाजपा और शिरोमणि अकाली दल समझ चुके हैं कि पंजाब में अकेले लड़कर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, दोनों को चुनौती देना मुश्किल हो सकता है ?
Learn More
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਭਾਵੀ ਗਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਭਾਜਪਾ–ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਵੱਧੇਰੇ ਸਿਆਸੀ ਢਾਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੱਧੇਗਾ ?
Learn More
As the BJP and the Shiromani Akali Dal explore a possible alliance ahead of Punjab’s 2027 elections, Bikram Singh Majithia’s drug-related investigations and allegations could become a political flashpoint. The BJP is making the drug crisis a key issue in Punjab, so an alliance with the Akalis could raise questions about how it handles cases involving their senior leaders. Could a BJP–Akali reunion give Majithia greater political cover or would it force the BJP to defend its anti-drug stance more closely ?
Learn More
पंजाब में 2027 के चुनावों से पहले भाजपा और शिरोमणि अकाली दल संभावित गठबंधन पर विचार कर रहे हैं। इस बीच, बिक्रम सिंह मजीठिया से जुड़े नशे के मामलों की जांच और आरोप राजनीतिक चर्चा का विषय बन सकते हैं। भाजपा पंजाब में नशे के मुद्दे को प्रमुखता से उठा रही है। ऐसे में अकाली दल के साथ गठबंधन होने पर उसके वरिष्ठ नेताओं से जुड़े मामलों को लेकर भाजपा की भूमिका पर सवाल उठ सकते हैं। क्या भाजपा–शिरोमणि अकाली दल का गठबंधन मजीठिया को अधिक राजनीतिक संरक्षण दे सकता है या इससे भाजपा पर अपने नशा-विरोधी रुख को स्पष्ट करने का दबाव बढ़ेगा ?
Learn More
2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੜ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਯਾਲੀ ਅਤੇ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਧੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਥਕ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵੱਧਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਯਾਲੀ ਦਾ ਧੜਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਗਠਜੋੜ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ?
Learn More
Manpreet Singh Ayali and ‘Waris Punjab De’ face a new political challenge as talks of a BJP–Shiromani Akali Dal reunion gather pace ahead of the 2027 elections. A reunited Akali camp could compete for the same Panthic voters and political ground that ‘Waris Punjab De’ hopes to build on. If old rivals reunite to strengthen their position, can Ayali’s camp hold its ground or will it struggle to find space in Punjab’s changing alliance maths ?
Learn More
2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के फिर से गठबंधन करने की चर्चाएं तेज हो रही हैं। ऐसे में मनप्रीत सिंह अयाली और ‘वारिस पंजाब दे’ के सामने नई राजनीतिक चुनौती खड़ी हो सकती है। दोबारा साथ आने पर अकाली दल का खेमा उन्हीं पंथक मतदाताओं और राजनीतिक आधार के लिए मुकाबला कर सकता है, जिसे ‘वारिस पंजाब दे’ मजबूत करना चाहता है। अगर पुराने प्रतिद्वंद्वी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए फिर साथ आते हैं, तो क्या अयाली का खेमा अपनी जगह बनाए रख पाएगा या पंजाब के बदलते गठबंधन समीकरणों में उसके लिए जगह बनाना मुश्किल होगा ?
Learn More
ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪੁਰਾਣੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਹੈ ?
Learn More
Sachin Pilot and Punjab Congress Chief Pargat Singh have said that candidate selection for the 2027 elections will focus on winnability, while existing district presidents will continue in their roles. But with senior leaders and their supporters seeking political space, the choice of candidates could test the party’s unity. When tickets are limited, will Congress reward loyal workers or favour candidates seen as more likely to win ?
Learn More
सचिन पायलट और पंजाब कांग्रेस के प्रमुख परगट सिंह ने कहा है कि 2027 के चुनावों के लिए उम्मीदवारों का चयन उनकी जीतने की क्षमता के आधार पर किया जाएगा। वहीं, मौजूदा जिला अध्यक्ष अपने पदों पर बने रहेंगे। लेकिन वरिष्ठ नेता और उनके समर्थक भी पार्टी में अपनी जगह चाहते हैं। ऐसे में उम्मीदवारों का चयन कांग्रेस की एकता की परीक्षा ले सकता है। जब टिकट सीमित हों, तो क्या कांग्रेस पुराने वफादार कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देगी या उन उम्मीदवारों को चुनेगी जिनके जीतने की संभावना अधिक है ?
Learn More
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ‘ਹਿਸਾਬ ਮੰਗੋ’ ਰੈਲੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਇਹ ਰੈਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਦੌਰ ਬਣੇਗੀ ? ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਵੋਟਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਗੇ ?
Learn More
Rahul Gandhi is set to launch the Congress campaign for the 2027 Punjab Assembly elections with a ‘Hisab Maango’ rally in Sangrur on November 4. Congress leaders have attacked the Bhagwant Mann Government over drugs and law and order, claiming Punjab needs a change. But Congress itself has governed Punjab in the past and must also face questions about its own record. As the parties prepare for another election battle, will this rally offer a clear account of what has gone wrong and how to fix it or will it become another round of accusations ? When Congress demands answers from the Government, will voters also demand answers from Congress ?
Learn More
राहुल गांधी 4 नवंबर को संगरूर में ‘हिसाब मांगो’ रैली के साथ पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 के लिए कांग्रेस के अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। कांग्रेस के नेताओं ने भगवंत मान सरकार पर नशे और कानून-व्यवस्था को लेकर निशाना साधा है। उनका कहना है कि पंजाब में बदलाव की जरूरत है। लेकिन कांग्रेस भी पहले पंजाब में सरकार चला चुकी है और उसे अपने कार्यकाल से जुड़े सवालों का जवाब देना होगा। जैसे-जैसे सभी दल अगले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, क्या यह रैली पंजाब की समस्याओं और उनके समाधान पर साफ जवाब देगी या आरोप-प्रत्यारोप का एक और दौर बनेगी ? जब कांग्रेस सरकार से जवाब मांगती है, तो क्या मतदाता भी कांग्रेस से जवाब मांगेंगे ?
Learn More
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? ਜੇ ਬੱਸਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ?
Learn More
Arvind Kejriwal has criticised the National Human Rights Commission over safety inspections of buses carrying pilgrims from Punjab, and the commission has hit back. The dispute raises a bigger question: when people travel for religious visits, should bus safety checks become a political fight or should every side focus on protecting passengers ? If the buses are safe, why should inspections become a controversy and if they are not, who must answer ?
Learn More
अरविंद केजरीवाल ने पंजाब से तीर्थयात्रियों को ले जाने वाली बसों की सुरक्षा जाँच को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की आलोचना की है, जिसके जवाब में आयोग ने भी पलटवार किया है। यह विवाद एक बड़ा सवाल उठाता है: जब लोग धार्मिक यात्राओं पर जाते हैं, तो क्या बसों की सुरक्षा जाँच राजनीतिक लड़ाई का मुद्दा बननी चाहिए या सभी पक्षों को यात्रियों की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए ? अगर बसें सुरक्षित हैं, तो जाँच विवाद का विषय क्यों बन रही है और अगर वे सुरक्षित नहीं हैं, तो जवाबदेही किसकी होनी चाहिए ?
Learn More