ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੰਗਠਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਏਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ?
Learn More
The BJP has spent years reshaping its Punjab organisation, appointing new state presidents, inducting leaders from rival parties, and repeatedly relying on central leadership and leaders from outside the state. Yet despite these organisational experiments, it has struggled to establish itself as Punjab's principal political alternative. This raises a deeper question: Is the BJP trying to make Punjab fit its national political template, instead of shaping a vision that genuinely reflects Punjab's unique social, cultural and political realities ? Can a party truly win Punjab without first understanding what makes Punjab politically different from the rest of India ? What does the BJP need most in Punjab ?
Learn More
पिछले कई वर्षों से भाजपा पंजाब में अपने संगठन को नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति, दूसरी पार्टियों के नेताओं को शामिल करने और बार-बार केंद्रीय नेतृत्व व बाहरी नेताओं पर निर्भर रहने के जरिए मजबूत करने की कोशिश कर रही है। फिर भी वह पंजाब में मुख्य राजनीतिक विकल्प के रूप में खुद को स्थापित नहीं कर सकी है। इससे एक बड़ा सवाल उठता है: क्या भाजपा पंजाब को अपने राष्ट्रीय राजनीतिक ढांचे में ढालने की कोशिश कर रही है, बजाय इसके कि वह पंजाब की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक वास्तविकताओं के अनुरूप अपनी अलग दृष्टि विकसित करे ? क्या पंजाब को वास्तव में समझे बिना कोई भी पार्टी यहां जनता का विश्वास जीत सकती है ? पंजाब में भाजपा को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है ?
Learn More
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 2027 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਤੀਸ਼ ਪੂਨੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਵੱਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਸੂਬਾਈ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕੇ ? ਜੇ ਹਰ ਚੋਣ ਚੁਣੌਤੀ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਇਕ ਨਵਾਂ ਨੇਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੂਬਾਈ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਸ਼ਾਖਾ ? ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ, ਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇਤਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਟਿਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ?
Learn More
The BJP has once again looked outside Punjab, appointing Rajasthan leader Satish Poonia to prepare the party for the 2027 Assembly elections. The decision comes after repeated leadership changes and organisational experiments in the state. It raises an uncomfortable question: After years of trying to expand in Punjab, has the BJP still failed to produce a leadership capable of steering its own state unit ? If every electoral challenge requires a new outsider to take charge, is the party building a Punjab BJP, or merely operating a branch office directed by the high command ? More importantly, can a party truly understand Punjab's complex political, social and cultural realities through leaders parachuted in from outside? What does this say about the BJP's strategy in Punjab ?
Learn More
भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर 2027 पंजाब विधानसभा चुनावों की तैयारी के लिए पंजाब से बाहर के नेता, राजस्थान के सतीश पूनिया को जिम्मेदारी सौंपी है। यह फैसला ऐसे समय आया है जब पार्टी पंजाब में लगातार नेतृत्व परिवर्तन और संगठनात्मक प्रयोग करती रही है। इससे एक असहज सवाल उठता है, पंजाब में वर्षों से विस्तार की कोशिशों के बावजूद, क्या भाजपा अब तक ऐसा स्थानीय नेतृत्व तैयार नहीं कर पाई जो अपने दम पर राज्य संगठन को संभाल सके ? यदि हर चुनावी चुनौती के लिए किसी बाहरी नेता की जरूरत पड़ती है, तो क्या भाजपा पंजाब में एक मज़बूत राज्य इकाई बना रही है, या सिर्फ़ हाईकमान के निर्देशों पर चलने वाली एक शाखा ? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बाहर से भेजे गए नेता वास्तव में पंजाब की जटिल राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वास्तविकताओं को समझ सकते हैं ? पंजाब में भाजपा की इस रणनीति से क्या संदेश जाता है ?
Learn More
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਵੀਕਾਰੋਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ? ਕੀ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ? ਜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਖੁਦ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਆਖ਼ਿਰ ਕਰੇਗਾ ਕੌਣ ? ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ?
Learn More
The Punjab Assembly unanimously passed the Jaagat Jot Sri Guru Granth Sahib Satkar (Amendment) Act, 2026. But during proceedings before the Akal Takht, several MLAs admitted they had voted for the Bill without even reading its contents, claiming they received the draft too late. The admission raises a disturbing question that goes far beyond one law. If elected legislators can pass one of Punjab's most sensitive and consequential Bills without reading it, what does that say about the quality of lawmaking inside the Assembly ? Is legislation now being passed on party instructions rather than legislative scrutiny ? If MLAs themselves don't read the laws they vote for, who is truly protecting the interests of the people they were elected to represent ? What does this episode reveal about Punjab's legislative culture ?
Learn More
पंजाब विधानसभा ने जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) अधिनियम, 2026 को सर्वसम्मति से पारित किया। लेकिन अकाल तख्त के समक्ष कार्यवाही के दौरान कई विधायकों ने स्वीकार किया कि उन्होंने विधेयक को पढ़े बिना ही उसके पक्ष में मतदान किया, क्योंकि उन्हें मसौदा बहुत देर से मिला था। यह स्वीकारोक्ति केवल एक कानून तक सीमित नहीं, बल्कि पूरी विधायी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करती है। यदि जनप्रतिनिधि पंजाब के सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण विधेयकों में से एक को पढ़े बिना पारित कर सकते हैं, तो विधानसभा में कानून बनाने की गुणवत्ता पर क्या भरोसा किया जाए ? क्या अब कानून गंभीर विधायी समीक्षा के बजाय केवल पार्टी के निर्देशों पर पारित किए जा रहे हैं ? यदि विधायक स्वयं उन कानूनों को नहीं पढ़ते जिन पर वे मतदान करते हैं, तो जनता के हितों की रक्षा आखिर कौन कर रहा है ? यह घटना पंजाब की विधायी संस्कृति के बारे में क्या दर्शाती है ?
Learn More
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 2.5 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁਣ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵੱਧਦੇ ਲੋਕ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ? ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?
Learn More
The Aam Aadmi Party came to power promising uninterrupted electricity and farmer-friendly governance. Today, as farmers allege they are receiving barely 2.5 to 4 hours of power during the crucial paddy transplantation season, protests are escalating across Punjab. With the state's agriculture depending heavily on timely irrigation, the bigger question is no longer just about electricity, it's about governance. If farmers are now planning to confront Chief Minister Bhagwant Mann at his own Lok Milni programmes, has the Government's biggest challenge shifted from making promises to managing growing public frustration ? How should the Bhagwant Mann Government respond before this power crisis turns into a larger political crisis ?
Learn More
आम आदमी पार्टी पंजाब में बिना रुकावट बिजली और किसान हितैषी शासन का वादा करके सत्ता में आई थी। लेकिन आज किसान आरोप लगा रहे हैं कि धान की रोपाई जैसे सबसे महत्वपूर्ण समय में उन्हें केवल 2.5 से 4 घंटे ही बिजली मिल रही है, जिसके चलते पूरे पंजाब में विरोध प्रदर्शन तेज़ हो रहे हैं। ऐसे में सवाल सिर्फ़ बिजली का नहीं, बल्कि शासन की क्षमता का भी है। यदि किसान अब मुख्यमंत्री भगवंत मान के अपने लोक मिलनी कार्यक्रमों में जाकर जवाब मांगने की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या सरकार की सबसे बड़ी चुनौती अब वादे करने से ज़्यादा बढ़ते जनाक्रोश को संभालने की बन गई है ? बिजली संकट के बड़े राजनीतिक संकट में बदलने से पहले भगवंत मान सरकार को क्या करना चाहिए ?
Learn More
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਗਰਮ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਰਹੀ। ਪਰ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ 15 ਵਿਧਾਇਕ, ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੀ ਰਸਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਡੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪੰਥਕ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵੱਲ ਅਸਲ ਵਾਪਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਰਣਨੀਤਕ ਪੁਨਰ-ਸਥਾਪਨਾ ? ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੁਨਰ-ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੁਨਰਜਾਗਰਣ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ?
Learn More
The Punjab Congress has largely stayed away from active Panthic politics in recent years. Yet, as the standoff between the AAP Government and the Akal Takht intensifies ahead of the 2027 Assembly elections, all 15 Congress MLAs appeared before the Akal Takht, even without a formal nod from the party's central high command. At the same time, the party is undergoing a major organisational reshuffle and attempting to reposition itself as a credible Panthic alternative. The timing raises a larger political question: Is this a genuine return to conviction, or simply a strategic recalibration before an election ? Has the Congress mistaken political repositioning for political revival ?
Learn More
पिछले कुछ वर्षों में पंजाब कांग्रेस सक्रिय पंथक राजनीति से काफी हद तक दूर रही। लेकिन 2027 विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी सरकार और अकाल तख्त के बीच टकराव तेज़ होते ही कांग्रेस के सभी 15 विधायक, केंद्रीय हाईकमान की औपचारिक मंज़ूरी के बिना ही, अकाल तख्त के समक्ष पेश हुए। इसी दौरान पार्टी बड़े संगठनात्मक फेरबदल से भी गुजर रही है और खुद को एक विश्वसनीय पंथक विकल्प के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में बड़ा राजनीतिक सवाल यह है: क्या यह सिद्धांतों की ओर वास्तविक वापसी है, या चुनाव से पहले की एक रणनीतिक पुनर्स्थापना ? क्या कांग्रेस ने राजनीतिक पुनर्स्थापना को ही राजनीतिक पुनर्जीवन समझ लिया है ?
Learn More
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਗਭਗ 32% ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਲਿਤ, ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ਼ 18 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 92 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣ ਗਣਿਤ ਵਿੱਚ ਏਨੀ ਉਲਝ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਧਾਰਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਹੀ ਭੁੱਲ ਬੈਠੀ ਹੈ ? 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?
Learn More
Nearly 32% of Punjab's population belongs to the Scheduled Caste community, making social representation an important political reality. Ahead of 2027, the Punjab Congress is once again balancing Dalit, Jat Sikh and Hindu leadership while reshaping its organisation. Yet in 2022, despite projecting Punjab's first Dalit Chief Minister, the party was reduced to just 18 seats, while the Aam Aadmi Party won 92. As the Congress rewrites its political equation once again, one question remains: Has the party become too focused on electoral arithmetic and forgotten the simple political equation of earning Punjab's trust ? What should matter most for the Congress before 2027 ?
Learn More
पंजाब की लगभग 32% आबादी अनुसूचित जाति (SC) समुदाय से आती है, इसलिए सामाजिक प्रतिनिधित्व राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस एक बार फिर दलित, जट्ट सिख और हिंदू नेतृत्व के बीच संतुलन बनाने और संगठन को नए सिरे से गढ़ने में जुटी है। लेकिन 2022 में पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री का चेहरा पेश करने के बावजूद कांग्रेस सिर्फ 18 सीटों पर सिमट गई, जबकि आम आदमी पार्टी ने 92 सीटें जीतीं। ऐसे में जब कांग्रेस एक बार फिर अपना राजनीतिक गणित लिख रही है, बड़ा सवाल यह है: क्या कांग्रेस चुनावी गणित में इतनी उलझ गई है कि वह पंजाब का भरोसा जीतने का सबसे सरल राजनीतिक समीकरण ही भूल गई है ? 2027 से पहले कांग्रेस के लिए सबसे ज़्यादा क्या मायने रखना चाहिए ?
Learn More
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀਡੀਓਆਂ ਅਤੇ ਮੀਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਟਰੋਲ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਕਸਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਯੋਧਿਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚਰਿੱਤਰ ਹਣਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਮਖੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ? ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਸਰਵੋੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਲਿੱਕਾਂ, ਟ੍ਰੈਂਡਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨੈਤਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆ ਰਹੀ ਹੈ ? ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ?
Learn More
Following Punjab MLA Ganieve Kaur Majithia's appearance before the Akal Takht, edited videos and memes mocking her remarks quickly flooded social media, reducing a solemn religious proceeding to partisan entertainment. The episode raises a far more unsettling question: Has Punjab's political discourse been overtaken by an ecosystem of politically aligned troll pages, often alleged by opponents to function as the ruling party's unofficial digital warriors, whose purpose is no longer debate, but character assassination and manufactured ridicule ? If even proceedings before the Akal Takht are mined for viral content, is politics losing its moral compass in the race for clicks, trends and propaganda? What does this trend reveal about today's political culture ?
Learn More
पंजाब की विधायक गनीव कौर मजीठिया के अकाल तख्त के समक्ष पेश होने के बाद, उनके वक्तव्य को लेकर संपादित वीडियो और मीम्स सोशल मीडिया पर तेजी से फैलाए गए, जिससे एक गंभीर धार्मिक प्रक्रिया को राजनीतिक मनोरंजन में बदल दिया गया। यह घटना एक बड़ा और असहज सवाल खड़ा करती है, क्या पंजाब की राजनीतिक संस्कृति अब ऐसे राजनीतिक रूप से जुड़े ट्रोल पेजों के प्रभाव में आ गई है, जिन पर विपक्ष अक्सर सत्तारूढ़ दल के अनौपचारिक डिजिटल योद्धा होने का आरोप लगाता है, जिनका उद्देश्य अब विचार-विमर्श नहीं बल्कि चरित्र हनन और योजनाबद्ध उपहास बन गया है ? यदि अकाल तख्त जैसी सर्वोच्च धार्मिक संस्था की कार्यवाही भी वायरल कंटेंट का साधन बन रही है, तो क्या राजनीति क्लिक, ट्रेंड और प्रचार की दौड़ में अपना नैतिक विवेक खोती जा रही है ? आज की राजनीतिक संस्कृति के बारे में यह प्रवृत्ति क्या दर्शाती है ?
Learn More
ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਨੇਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਤਾੜੀਆਂ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ? ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ?
Learn More
As Punjab's Sikh MLAs appeared before the Akal Takht to answer questions on the anti-sacrilege law, Chief Minister Bhagwant Mann remained absent, leaving ministers and legislators to defend one of his Government's most high-profile decisions. The episode raises a sharper question about political leadership: Is a leader meant to stand at the front only when there is applause, or also when there is accountability ? Has Bhagwant Mann missed an opportunity to demonstrate the very accountability expected from a Chief Minister, or is leadership ultimately about standing where the toughest questions are asked ?
Learn More
जब पंजाब के सिख विधायक अकाल तख्त के समक्ष राज्य के बेअदबी-विरोधी कानून पर सवालों का जवाब देने पहुंचे, तब मुख्यमंत्री भगवंत मान अनुपस्थित रहे और सरकार के सबसे चर्चित फैसलों में से एक का बचाव करने की जिम्मेदारी मंत्रियों और विधायकों पर छोड़ दी गई। यह घटना राजनीतिक नेतृत्व को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है: क्या नेता की भूमिका केवल तब आगे रहने की है जब तालियाँ बज रही हों, या तब भी जब जवाबदेही तय हो रही हो ? क्या भगवंत मान ने मुख्यमंत्री से अपेक्षित जवाबदेही दिखाने का एक महत्वपूर्ण अवसर खो दिया, या फिर नेतृत्व की असली पहचान वहीं होती है जहाँ सबसे कठिन सवाल पूछे जाते हैं ?
Learn More
ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ, ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸੰਵਾਦ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਏਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਛਵੀ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਯਤਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ? 2027 ਵੱਲ ਵੱਧਦਿਆਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ?
Learn More
Over the past decade, the BJP has invested heavily in expanding its footprint in Punjab through initiatives such as the Kartarpur Corridor, outreach to the Sikh community, removal of several Sikh names from blacklists, and now a renewed push to reconnect with farmers and address Punjab's agrarian crisis. Yet, despite these efforts, the shadow of the farm laws continues to loom large over the party's image in rural Punjab. Can years of outreach and fresh engagement overcome the deep trust deficit created by the farm laws, or has that chapter fundamentally reshaped how Punjab views the BJP ? As the party looks towards 2027, will Punjabis remember the bridges the BJP built, or the ones they believe it burned ?
Learn More
पिछले एक दशक में भाजपा ने करतारपुर कॉरिडोर, सिख समुदाय से लगातार संवाद, कई सिखों के नाम ब्लैकलिस्ट से हटाने और अब किसानों से दोबारा जुड़ने तथा पंजाब के कृषि संकट पर नए सिरे से ध्यान देने जैसे कई प्रयासों के माध्यम से पंजाब में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है। लेकिन इन सभी पहलों के बावजूद कृषि कानूनों की याद आज भी ग्रामीण पंजाब में भाजपा की छवि पर भारी पड़ती दिखाई देती है। क्या वर्षों की यह पहुंच और नए प्रयास कृषि कानूनों से पैदा हुए भरोसे के संकट को दूर कर पाएंगे, या उस दौर ने पंजाब की भाजपा के प्रति सोच को हमेशा के लिए बदल दिया है ? 2027 की ओर बढ़ते हुए क्या पंजाब भाजपा द्वारा बनाए गए पुलों को याद रखेगा, या उन पुलों को जिन्हें उसके अनुसार भाजपा ने खुद तोड़ दिया ?
Learn More
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ? ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੰਦਰਾ ਪੋਰਟ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀ 3,000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ, ਅਤੇ ਸੀ.ਏ.ਜੀ. ਦੀ ਉਸ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿ 2,200 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਬਤ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਚੂਹਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਮੰਨੇ ਕਿ ਏਥੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ ? ਕੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਚੋਣ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ?
Learn More
The BJP has promised to make Punjab drug-free if voted to power. But before voters accept that promise, should they first examine the party's record in states where it has governed for years ? Massive drug seizures, including 3,000 kg of narcotics worth nearly ₹21,000 Crores at Mundra Port in Gujarat, along with a CAG observation that over 2,200 kg of seized drugs were reportedly claimed to have been eaten by rats, have raised uncomfortable questions about enforcement. If the BJP could not fully eliminate the drug menace in states under its own rule, what makes Punjab believe the outcome will be different ? Should voters judge anti-drug promises by campaign speeches, or by governance on the ground ?
Learn More
भाजपा ने वादा किया है कि सत्ता में आने पर वह पंजाब को नशा-मुक्त बना देगी। लेकिन इस वादे पर भरोसा करने से पहले क्या मतदाताओं को उन राज्यों में भाजपा के रिकॉर्ड को नहीं देखना चाहिए, जहाँ वह वर्षों से सत्ता में है ? गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर लगभग 21,000 करोड़ रुपये मूल्य की 3,000 किलोग्राम नशीली दवाओं की बरामदगी, और सी.ए.जी. की उस टिप्पणी कि 2,200 किलोग्राम से अधिक जब्त नशीले पदार्थों के चूहों द्वारा खा लिए जाने का दावा किया गया, कानून-व्यवस्था और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। यदि भाजपा अपने ही शासित राज्यों में नशे के कारोबार को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाई, तो पंजाब क्यों माने कि यहाँ नतीजे अलग होंगे ? क्या मतदाताओं को नशा-मुक्त पंजाब के वादे का आकलन चुनावी भाषणों से करना चाहिए, या ज़मीनी प्रदर्शन से ?
Learn More