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कांग्रेस ने पंजाब रैली से पहले राहुल गांधी को कुदाल (pickaxe) पकड़े हुए एक पोस्टर में जमीनी कार्यकर्ता के रूप में दिखाया है। संदेश है कि पार्टी को नीचे से फिर खड़ा किया जाए। लेकिन ऐसे राज्य में, जहां नेता गुटों में बंटे हैं और कई चेहरे 2027 की दौड़ में हैं, बड़ा सवाल यह है कि यह खुदाई संगठन मजबूत करने के लिए है या अंदरूनी खाइयों को और गहरा करने के लिए। क्या राहुल गांधी का कुदाल वाला पोस्टर पंजाब कांग्रेस के पुनर्निर्माण का संकेत है या पार्टी अभी भी अपनी ही अंदरूनी खाई खोद रही है ?

Suggestions - SLAH

A) पार्टी सच में संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं से जुड़ने की कोशिश कर रही है।

B) पोस्टर और प्रतीक राज्य इकाई की गुटबाजी की हकीकत नहीं बदल सकते।

C) ध्यान ज़्यादा छवि पर है, ज़मीनी एकजुटता पर कम।

D) असली चुनौती यह है कि कांग्रेस पहले अंदरूनी संघर्ष संभाले या 2027 की तैयारी करे।

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ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗੈਂਤੀ ਫੜੇ ਹੋਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਕਰ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਗੂ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਚਿਹਰੇ 2027 ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੋਦਾਈ ਸੰਗਠਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਾਈਆਂ ਹੋਰ ਗਹਿਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ। ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੈਂਤੀ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਾਈਆਂ ਖੋਦ ਰਹੀ ਹੈ ?

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With Congress unveiling a poster of Rahul Gandhi holding a pickaxe and projecting him as a grassroots worker ahead of the Punjab rally, the symbolism is about rebuilding the party from the ground. But in a state where leaders are still divided into camps and multiple faces are eyeing 2027, the bigger question is whether the digging is for revival, or just deeper factional trenches. Is the Rahul Gandhi pickaxe poster about rebuilding Punjab Congress or is the party still busy digging its own internal pits ?

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ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ ₹10 ਲੱਖ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ? ਕੀ ਇਹ ਜਨ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ?

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With the Punjab Government rolling out the Chief Minister’s Health Scheme offering ₹10 Lakhs annual cover to every family, MLAs and ministers continue to retain access to unlimited medical reimbursement under the old Assembly rules. While the scheme promises universal coverage for citizens, elected representatives now effectively have multiple options for their medical expenses. If the Government says one health cover is enough for every family in Punjab, why are MLAs and ministers still allowed unlimited medical reimbursement under a separate system ? Is this welfare security for public representatives or a case of one rule for leaders and another for the public ?

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पंजाब सरकार द्वारा ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना’ के तहत हर परिवार को ₹10 लाख का वार्षिक स्वास्थ्य कवर देने का दावा किया गया है, लेकिन विधायक और मंत्री अभी भी विधानसभा के पुराने नियमों के तहत असीमित मेडिकल खर्च की सुविधा ले सकते हैं। जब आम लोगों के लिए तय सीमा है, तो जनप्रतिनिधियों के लिए अलग व्यवस्था क्यों ? क्या यह जनसेवकों की सुरक्षा है या फिर नेताओं और जनता के लिए अलग-अलग नियमों की व्यवस्था ?

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