Image

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ ₹10 ਲੱਖ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ? ਕੀ ਇਹ ਜਨ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ?

Suggestions - SLAH

A) ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

B) ਬਿਨਾਂ ਸੀਮਾ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹੂਲਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

C) ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ₹10 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

D) ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

With the Punjab Government rolling out the Chief Minister’s Health Scheme offering ₹10 Lakhs annual cover to every family, MLAs and ministers continue to retain access to unlimited medical reimbursement under the old Assembly rules. While the scheme promises universal coverage for citizens, elected representatives now effectively have multiple options for their medical expenses. If the Government says one health cover is enough for every family in Punjab, why are MLAs and ministers still allowed unlimited medical reimbursement under a separate system ? Is this welfare security for public representatives or a case of one rule for leaders and another for the public ?

Learn More
Image

पंजाब सरकार द्वारा ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना’ के तहत हर परिवार को ₹10 लाख का वार्षिक स्वास्थ्य कवर देने का दावा किया गया है, लेकिन विधायक और मंत्री अभी भी विधानसभा के पुराने नियमों के तहत असीमित मेडिकल खर्च की सुविधा ले सकते हैं। जब आम लोगों के लिए तय सीमा है, तो जनप्रतिनिधियों के लिए अलग व्यवस्था क्यों ? क्या यह जनसेवकों की सुरक्षा है या फिर नेताओं और जनता के लिए अलग-अलग नियमों की व्यवस्था ?

Learn More
Image

28 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ‘ਮਨਰੇਗਾ ਬਚਾਓ ਸੰਗਰਾਮ’ ਰੈਲੀ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਗੁੱਟਬੰਦੀ, ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾਵੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚਤਾਣ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। 2027 ਚੋਣ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੋਣੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 28 ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?

Learn More
Image

Rahul Gandhi’s February 28 visit to Punjab for the MGNREGA Bachao Sangram rally comes at a time when the state unit is struggling with factional pulls, multiple Chief Minister aspirants and a history of last-minute internal conflicts. With the 2027 battle approaching, the bigger question is whether one rally can energise the cadre, or whether deeper organisational surgery is needed to stop the cycle of temporary unity and recurring power struggles. What should Rahul Gandhi do during and after the February 28 rally to put the Punjab Congress on a serious winning path ?

Learn More
Image

28 फरवरी को ‘मनरेगा बचाओ संग्राम’ रैली के लिए राहुल गांधी का पंजाब दौरा ऐसे समय हो रहा है जब प्रदेश कांग्रेस गुटबाजी, कई मुख्यमंत्री दावेदारों और आखिरी समय की अंदरूनी खींचतान की पुरानी समस्या से जूझ रही है। 2027 चुनाव नजदीक आते हुए बड़ा सवाल यह है कि क्या एक रैली से कार्यकर्ताओं में ऊर्जा आएगी या बार-बार की अस्थायी एकजुटता और अंदरूनी संघर्ष को खत्म करने के लिए गहरी संगठनात्मक सर्जरी की जरूरत है। पंजाब कांग्रेस को जीत की राह पर लाने के लिए 28 फरवरी की रैली के दौरान और उसके बाद राहुल गांधी को क्या करना चाहिए ?

Learn More
...