PMJDY ਦੇ ਤਹਿਤ 2023 ਤੱਕ 47 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਖਾਤੇ ਖੁਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30% ਖਾਤੇ ਨਿਸ਼ਕ੍ਰਿਯ ਹਨ।
Learn More
PMJDY has over 47 Crores accounts as of 2023, but with 30% of them remaining inactive.
Learn More
PMJDY के तहत 2023 तक 47 करोड़ से ज्यादा खाते खोले गए हैं, लेकिन इनमें से 30% खाते निष्क्रिय हैं।
Learn More
ਪੀ.ਐੱਮ. ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਨੇ 12 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕੀਤੇ, ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਖ਼ਰ 'ਤੇ ਹੈ।
Learn More
PM Kisan Samman Nidhi has transferred Rs 2.25 Lakh Crores to 12 Crore farmers yet agrarian distress remains at an all-time high.
Learn More
पी.एम. किसान सम्मान निधि ने 12 करोड़ किसानों को 2.25 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए, फ़िर भी कृषि संकट अपने चरम पर है।
Learn More
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਮਾਨ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ 23% ਘੱਟ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ — ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਮਾਨ ਤਨਖ਼ਾਹ’ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ!
Learn More
Did you know, Women in India with equal qualifications are still earning 23% less than men— Maybe the economy thinks 'equal pay' is a luxury only for developed countries. India’s still waiting for its turn!
Learn More
क्या आप जानते हैं, भारत में महिलाएं समान योग्यताओं के बावजूद पुरुषों से 23% कम कमा रही हैं — शायद हमारी अर्थव्यवस्था को लगता है कि ‘समान वेतन’ अन्य देशों के लिए है, भारत को तो सिर्फ़ ‘विकास’ चाहिए!
Learn More
ਕੀ ਫ਼ਿਲਮ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰੀਬੂਟਸ ਅਤੇ ਸੀਕਵਲਸ ਇਹ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੂਲ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਘਾਟ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੀਕਵਲਸ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 11.7% ਡੋਮੈੱਸਟਿਕ ਬੌਕਸ ਔਫ਼ਿਸ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ 2014 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਇਹ ਔਸਤਨ 41.7% ਸੀ।
Learn More
Is the constant reboots and sequels in film industry, a sign increasing trend of lack of original storytelling, In the 1990s, sequels only made up 11.7% of the domestic box office, but between 2014 and 2023, they averaged 41.7%.
Learn More
क्या फ़िल्म इंडस्ट्री में लगातार रीबूट्स और सीक्वल्स यह दर्शाते हैं कि असली कहानी कहने की कमी है? 1990 के दशक में सीक्वल्स ने सिर्फ़ 11.7% डोमेस्टिक बॉक्स ऑफ़िस कमाई की थी, लेकिन 2014 और 2023 के बीच यह औसतन 41.7% थी।
Learn More
ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਖਾਵਟੀ ਕਾਗਜ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ?
Learn More
Just another glossy pamphlet with a few extra crisp writings to keep the big agribusinesses smiling?
Learn More
बड़े व्यापारियों को खुश रखने के लिए एक और दिखावटी कागज़ साहिब होएगा?
Learn More
ਲੌਰੇਨ ਪੌਵੇਲ ਜੌਬਸ ਦਾ ਮਹਾਕੁੰਭ ਮੇਲਾ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ:
Learn More
Laurene Powell Jobs joining the Maha Kumbh Mela 2025 raises an interesting thought:
Learn More
लॉरेन पॉवेल जॉब्स का महाकुंभ मेला 2025 में भाग लेना एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है:
Learn More
ਸੰਗੀਤ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਉਦਯੋਗ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਝ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ?
Learn More
With music spending hitting 20 year high, is the music industry finally evolving into a more diverse and accessible space, or are we simply fuelling the dominance of a few mega-artists while the rest struggle to be heard?
Learn More
संगीत पर ख़र्च 20 सालों में सबसे ज़्यादा हो रहा है, क्या इसका मतलब है कि संगीत उद्योग अब सभी के लिए ज़्यादा ख़ुला हो रहा है या फ़िर हम सिर्फ़ कुछ बड़े कलाकारों को फ़ायदा दे रहे हैं जबकि बाकियों को मौका नहीं मिल रहा?
Learn More
ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ FCI ਤੋਂ ਚਾਵਲ ₹28 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ 'ਤੇ ਐਥੇਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ?
Learn More
How do you perceive the Government's decision to sell rice from the FCI at ₹28/kg for ethanol production?
Learn More
आप सरकार के उस निर्णय को कैसे देखते हैं जिसमें FCI से चावल ₹28 प्रति किलो पर इथेनॉल उत्पादन के लिए बेचा जाएगा?
Learn More
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 11.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਹੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋਈ ਹੈ।
Learn More
The Indian Government had announced capital projects worth ₹11.11 lakh crore in its 2024-25 budget, to be spent on infrastructure. With only 3 months remaining in financial year about ₹5 lakh crore worth of projects have been announced so far.
Learn More
भारत सरकार ने अपने 2024-25 के बजट में 11.11 लाख करोड़ रुपए के कैपिटल प्रोजेक्ट्स की घोषणा की थी, जो ढांचागत सुधारों के लिए ख़र्च किए जाने थे। अब सिर्फ़ 3 महीने बचे हैं लेकिन अब तक केवल क़रीब 5 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की ही घोषणा हुई है।
Learn More
ਬੀਤੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਕਾਰਣ ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕਨੈੱਕਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
Learn More
In the past five years, there has been no improvement in irrigation facilities in Punjab due to restrictions imposed by the Green Tribunal and other agencies of the Government of India, which have led to a ban on new tubewell connections.
Learn More
पिछले पांच सालों में पंजाब में सिंचाई की सुविधाओं में कोई सुधार नहीं हुआ है क्योंकि ग्रीन ट्रिब्यूनल और भारत सरकार की अन्य एजेंसियों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण नए ट्यूबवेल कनेक्शनों पर रोक लगी हुई है।
Learn More