6 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ, 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, 10 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏਗੀ। ਪਰ ਕੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ?
Learn More
With door-to-door outreach across all 117 Assembly constituencies from October 6, a manifesto release planned for November 1, a statewide bus yatra from November 10, and a mega rally set for December 8, the Shiromani Akali Dal has laid out a packed campaign calendar. The party says it will seek public input on its manifesto and raise issues such as drugs, farming, jobs and law and order. But will an early start and a busy campaign schedule help the party build lasting public trust or will voters look for clear plans and proof of results beyond rallies and promises ?
Learn More
6 अक्टूबर से पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर घर-घर जाकर संपर्क अभियान, 1 नवंबर को घोषणापत्र जारी करने की योजना, 10 नवंबर से राज्यव्यापी बस यात्रा और 8 दिसंबर को बड़ी रैली के साथ शिरोमणि अकाली दल ने अपना चुनावी कार्यक्रम तय कर लिया है। पार्टी का कहना है कि वह घोषणापत्र तैयार करने के लिए जनता के सुझाव लेगी और नशे, खेती, रोजगार तथा कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दे उठाएगी। लेकिन क्या जल्दी शुरुआत और लगातार चुनावी कार्यक्रम पार्टी को जनता का लंबे समय तक भरोसा जीतने में मदद करेंगे या मतदाता रैलियों और वादों से आगे बढ़कर ठोस योजनाएँ और काम के नतीजे देखना चाहेंगे ?
Learn More
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ “ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ” ਜਤਾਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ 2027 ਦੀ ਚੋਣ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ ?
Learn More
With the Election Commission flagging “certain apprehensions pertaining to national security” before registering Akali Dal 'Waris Punjab De', the outfit’s push to enter the 2027 Punjab electoral arena faces another major hurdle. The party has approached the Delhi High Court after its registration application remained undecided since January 2025. 'Waris Punjab De' wants to enter the 2027 race, but can it win political space before it even gets official registration ?
Learn More
अकाली दल ‘वारिस पंजाब दे’ को राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत करने से पहले चुनाव आयोग ने “राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी कुछ आशंकाएं” जताई हैं। ऐसे में 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव में उतरने की उसकी कोशिश के सामने एक और बड़ी अड़चन आ गई है। पार्टी ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है, क्योंकि जनवरी 2025 में दाखिल उसका पंजीकरण आवेदन अब तक लंबित है। ‘वारिस पंजाब दे’ 2027 की चुनावी दौड़ में उतरना चाहता है लेकिन क्या आधिकारिक पंजीकरण के बिना ही वह पंजाब की राजनीति में अपनी जगह बना पाएगा ?
Learn More
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਵੱਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਵੰਡ ਰੇਖਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਈ.ਡੀ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਇਸ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੀ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ 2027 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਵੱਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ?
Learn More
Akali Dal ‘Waris Punjab De’ is trying to broaden its political appeal by focusing on issues such as drugs and governance, while the politics around Khalistan remains a major fault line within the wider constituency associated with the outfit. The recent four-day stint and exit of former ED official Niranjan Singh has brought that tension back into focus. Can ‘Waris Punjab De’ broaden its 2027 appeal without allowing the Khalistan debate to overshadow its pitch on drugs, governance and Punjab’s wider political issues ?
Learn More
अकाली दल ‘वारिस पंजाब दे’ नशे और शासन जैसे मुद्दों पर ध्यान देकर अपना राजनीतिक आधार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जबकि इससे जुड़े व्यापक समर्थन आधार में खालिस्तान का मुद्दा अब भी एक अहम विभाजन रेखा बना हुआ है। पूर्व ई.डी. अधिकारी निरंजन सिंह का पार्टी में चार दिन रहकर बाहर निकलना इस तनाव को फिर चर्चा में ले आया है। क्या ‘वारिस पंजाब दे’ 2027 में अपना राजनीतिक आधार बढ़ा सकता है, बिना इस बात के कि खालिस्तान की बहस नशे, शासन और पंजाब के व्यापक मुद्दों पर उसके राजनीतिक संदेश को पीछे छोड़ दे ?
Learn More
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣ ਝਟਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਸੀਟ ਹਾਰ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਿਆ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲੀ ਬਗਾਵਤ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ “ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ” ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 2027 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹਨ। ਕੀ 2027 ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣ ਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ?
Learn More
Sukhbir Singh Badal has faced a string of setbacks: he lost Jalalabad in the 2022 Assembly election, while the Shiromani Akali Dal was reduced to just three seats. In the 2024 Lok Sabha election, the party won only one of Punjab’s 13 seats, followed by an internal revolt that openly questioned Sukhbir’s leadership. Now, with Sukhbir Singh Badal leading the party’s “Punjab Bachao” campaign and preparing for 2027, is this his last major opportunity to turn repeated electoral defeats into a political comeback and re-establish himself at the centre of Punjab politics ?
Learn More
सुखबीर सिंह बादल को लगातार चुनावी झटकों का सामना करना पड़ा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में वह जलालाबाद सीट हार गए, जबकि शिरोमणि अकाली दल सिर्फ तीन सीटों तक सिमट गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी पंजाब की 13 सीटों में से केवल एक सीट जीत सकी। इसके बाद पार्टी के भीतर बगावत ने सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व पर खुले सवाल खड़े किए। अब सुखबीर सिंह बादल “पंजाब बचाओ” अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं और 2027 की तैयारी में जुटे हैं। क्या 2027 उनके लिए लगातार चुनावी हार को राजनीतिक वापसी में बदलने और पंजाब की राजनीति के केंद्र में खुद को फिर से स्थापित करने का आखिरी बड़ा मौका है ?
Learn More
‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਕ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਈ.ਡੀ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ “ਗੈਰ-ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ” ਮਤਭੇਦਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਚਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ?
Learn More
‘Waris Punjab De’ is trying to expand from a movement built around Panthic politics into a wider political force in Punjab. But when a former ED officer joined citing issues like drugs, corruption and gangsters, only to leave within four days over what he called “non-negotiable” differences and the need for constitutional conduct, does this expose a deeper problem: can the outfit build a broad political platform when its own political position remains unclear ?
Learn More
‘वारिस पंजाब दे’ पंथक राजनीति पर आधारित एक आंदोलन से आगे बढ़कर पंजाब में एक व्यापक राजनीतिक ताकत बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब एक पूर्व ईडी अधिकारी ड्रग्स, भ्रष्टाचार और गैंगस्टरों जैसे मुद्दों को लेकर इससे जुड़े और सिर्फ चार दिन बाद “गैर-समझौतावादी” मतभेदों तथा संवैधानिक आचरण की जरूरत का हवाला देकर अलग हो गए, तो क्या यह एक बड़ी समस्या की ओर इशारा करता है: जब संगठन की अपनी राजनीतिक दिशा ही स्पष्ट नहीं है, तो क्या वह एक व्यापक राजनीतिक मंच बना सकता है ?
Learn More
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ 75% ਸਥਾਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ-ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ, ਵੱਧੀ ਹੋਈ ਸ਼ਗਨ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਭਗ ₹4.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਨ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨਾ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ?
Learn More
Sukhbir Singh Badal has announced a long list of promises, including filling three Lakh government vacancies within a year, reserving jobs for Punjabis, 75% local jobs in industries receiving incentives, interest-free loans for youth, higher Shagun assistance and increased old-age pensions. With Punjab’s debt projected to reach nearly ₹4.48 Lakh Crores, is announcing such a long list of promises financially responsible or should Sukhbir Singh Badal first explain how Punjab will afford them ?
Learn More
सुखबीर सिंह बादल ने एक साल में तीन लाख सरकारी पद भरने, पंजाबियों के लिए नौकरियों में आरक्षण, प्रोत्साहन पाने वाले उद्योगों में 75% स्थानीय रोजगार, युवाओं को ब्याज-मुक्त ऋण, बढ़ी हुई शगुन सहायता और अधिक वृद्धावस्था पेंशन सहित कई वादे किए हैं। पंजाब का कर्ज करीब ₹4.48 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में क्या इतने बड़े वादे करना वित्तीय रूप से जिम्मेदार है या सुखबीर सिंह बादल को पहले यह बताना चाहिए कि पंजाब इन्हें कैसे पूरा करेगा ?
Learn More
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਖਣਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਾਂ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈ ?
Learn More
Sukhbir Singh Badal has demanded a central agency probe into alleged illegal sand mining in Punjab, asking the BJP-led Centre to investigate the matter. This raises an intriguing question: When Sukhbir Singh Badal is directly asking the BJP-led Centre to act against the Aam Aadmi Party government, is this simply an opposition demand or does it also keep a political channel with the BJP open ahead of 2027 ?
Learn More
सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब में कथित अवैध रेत खनन की केंद्रीय एजेंसी से जांच की मांग करते हुए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से कार्रवाई की अपील की है। इससे एक दिलचस्प सवाल उठता है: जब सुखबीर सिंह बादल आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ कार्रवाई के लिए केंद्र से सीधे मांग कर रहे हैं, तो क्या यह सिर्फ विपक्ष की मांग है या 2027 से पहले भाजपा के साथ राजनीतिक संपर्क बनाए रखने का तरीका भी है ?
Learn More
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਯਾਲੀ, ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਨੇ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜਿਤ) ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੈ। ਅਯਾਲੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਯਤਨ ਨੂੰ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਇਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਚਿਹਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ 2027 ਦੀ ਚੋਣ ਇਹ ਵੀ ਪਰਖੇਗੀ ਕਿ ਅਯਾਲੀ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਯਾਲੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਾਖਾ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ?
Learn More
Manpreet Singh Ayali, a three-time SAD MLA, formally joined Akali Dal (Waris Punjab De) in June 2026, after leaving the Shiromani Akali Dal (Punar Surjit). The outfit is led by jailed Khadoor Sahib MP Amritpal Singh. Ayali has since taken an organisational role in the party in Amritpal's absence. His move gives Amritpal Singh’s political project an experienced elected face from Malwa. But the 2027 election will test whether Ayali can retain his own political base while helping build a wider organisation. Did Manpreet Singh Ayali gain a bigger political platform by joining Amritpal Singh’s camp or has he put his own Dakha stronghold at risk ?
Learn More
मनप्रीत सिंह अयाली, तीन बार के शिरोमणि अकाली दल विधायक, ने जून 2026 में शिरोमणि अकाली दल (पुनर सुरजीत) छोड़कर अकाली दल (वारिस पंजाब दे) में शामिल होने का फैसला किया। यह संगठन जेल में बंद खडूर साहिब सांसद अमृतपाल सिंह के नेतृत्व में है। अयाली को अब संगठन में जिम्मेदारी मिली है और अमृतपाल की गैरमौजूदगी में वह पार्टी के विस्तार में भूमिका निभा रहे हैं। उनके इस कदम से मालवा क्षेत्र से अमृतपाल सिंह के राजनीतिक प्रोजेक्ट को एक अनुभवी और चुने हुए नेता का चेहरा मिला है। लेकिन 2027 का चुनाव यह भी परखेगा कि अयाली अपना राजनीतिक आधार बचाए रखते हुए संगठन को कितना विस्तार दे पाते हैं। क्या मनप्रीत सिंह अयाली को अमृतपाल सिंह के खेमे में जाने से बड़ा राजनीतिक मंच मिला है या उन्होंने अपना दाखा का मजबूत आधार जोखिम में डाल दिया है ?
Learn More
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਇਕੱਠਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਚਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ?
Learn More
The Shiromani Akali Dal has taken its anti-drug campaign into rural Punjab, with Harsimrat Kaur Badal leading women-focused gatherings and marches. The campaign links the drug crisis with families, unemployment, welfare and other rural concerns. But the party’s drug message also faces questions around Bikram Singh Majithia, whose ongoing legal case has become part of the wider political debate. Can Harsimrat Kaur Badal make SAD’s anti-drug campaign stand on its own, or will questions around the party’s leadership continue to shape how voters view its message on drugs ?
Learn More
शिरोमणि अकाली दल ने ग्रामीण पंजाब में अपने नशा विरोधी अभियान को तेज किया है। हरसिमरत कौर बादल महिलाओं पर केंद्रित सभाओं और मार्चों का नेतृत्व कर रही हैं। यह अभियान नशे के संकट को परिवारों, बेरोजगारी, कल्याण योजनाओं और ग्रामीण पंजाब की दूसरी चिंताओं से जोड़ता है। लेकिन पार्टी के नशा विरोधी संदेश पर बिक्रम सिंह मजीठिया से जुड़े सवालों का भी असर पड़ रहा है, क्योंकि उनका चल रहा कानूनी मामला व्यापक राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गया है। क्या हरसिमरत कौर बादल अकाली दल के नशा विरोधी अभियान को इन सवालों से अलग रख पाएंगी या पार्टी का नेतृत्व ही नशे के खिलाफ उसके संदेश को प्रभावित करता रहेगा ?
Learn More
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਲਕੀਰ ਕਿੱਥੇ ਖਿੱਚੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਕੀਰ ਬਹੁਤ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ?
Learn More
The Shiromani Akali Dal was built around Sikh political and community interests, while Sikh institutions have a separate religious and community role. For decades, the Badal family has played a central role in Akali politics. Recent allegations and political attacks have again raised questions about the relationship between the Badal family, Akali politics and Sikh institutions. Although these claims are politically contested and include allegations that need to be distinguished from established facts. When the Badal family remains closely linked with Akali politics, where should the line be drawn between family-led party politics, Panthic politics and the independent role of Sikh institutions and has that line become too blurred in Punjab ?
Learn More
शिरोमणि अकाली दल की नींव सिख राजनीतिक और सामुदायिक हितों से जुड़ी रही है, जबकि सिख संस्थाओं की अपनी अलग धार्मिक और सामुदायिक भूमिका है। दशकों से बादल परिवार अकाली राजनीति में एक केंद्रीय भूमिका निभाता रहा है। हालिया आरोपों और राजनीतिक हमलों ने एक बार फिर बादल परिवार, अकाली राजनीति और सिख संस्थाओं के बीच संबंधों पर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि, ये दावे राजनीतिक रूप से विवादित हैं और इनमें लगाए गए आरोपों को स्थापित तथ्यों से अलग करके देखना जरूरी है। जब बादल परिवार अकाली राजनीति से इतना गहराई से जुड़ा हुआ है, तो परिवार-केंद्रित पार्टी राजनीति, पंथक राजनीति और सिख संस्थाओं की स्वतंत्र भूमिका के बीच रेखा कहां खींची जानी चाहिए ? क्या पंजाब में यह रेखा बहुत धुंधली हो गई है ?
Learn More