Image

2022 ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਬਾਲਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ₹1,000 ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ, ਇਸਨੂੰ ਚੋਣਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਭਲਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਂ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਸਭ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਸੋਧੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਤੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਕਦਮ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦਾ ਚੋਣੀ ਕਦਮ ?

Review - DEKHO

A) ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਟਿਕਾਊਪਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

B) ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁੱਢਲੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।

C) ਇਸਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮੇਂਬੱਧ ਭਲਾਈ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

D) 2027 ਦੀ ਚੋਣ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

After promising ₹1,000 per month to every adult woman before the 2022 elections, the Punjab government is now considering limiting the scheme, making it optional, and launching it only in the final phase of its term due to financial concerns. With the final decision resting with Arvind Kejriwal and Chief Minister Bhagwant Mann, the political question is no longer just about welfare, but about timing, delivery and credibility. If the promise was universal and immediate in 2022, is the revised plan a realistic financial correction or a last-year election move to manage expectations while protecting the state’s strained finances ?

Learn More
Image

2022 के चुनावों से पहले हर वयस्क महिला को ₹1,000 प्रति माह देने का वादा करने के बाद, पंजाब सरकार अब वित्तीय दबाव के कारण इस योजना को सीमित करने, इसे वैकल्पिक बनाने और अपने कार्यकाल के अंतिम चरण में लागू करने पर विचार कर रही है। अंतिम निर्णय अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निर्भर है। अब राजनीतिक सवाल सिर्फ कल्याण का नहीं, बल्कि समय, क्रियान्वयन और विश्वसनीयता का भी है। यदि 2022 में यह वादा सार्वभौमिक और तुरंत लागू करने का था, तो क्या संशोधित योजना वित्तीय रूप से एक वास्तविक सुधार है या फिर राज्य की कमजोर वित्तीय स्थिति को देखते हुए उम्मीदों को संभालने के लिए अंतिम वर्ष का चुनावी कदम ?

Learn More
Image

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ “ਰਬੜ ਸਟੈਂਪ” ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਰਾਜ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਖਲ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਬਣਦੀ ਧਾਰਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ?

Learn More
Image

With Shiromani Akali Dal chief Sukhbir Singh Badal calling Chief Minister Bhagwant Mann a “rubber stamp” and alleging that key decisions are being influenced from Delhi, the political debate is shifting to perception versus power ahead of 2027. As the Opposition questions the balance between state leadership and central command, the larger issue is about authority, accountability and public confidence. Is Bhagwant Mann functioning as an empowered Chief Minister or is the perception of Delhi-driven control becoming a serious political vulnerability for the AAP Government in Punjab ?

Learn More
Image

शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल द्वारा मुख्यमंत्री भगवंत मान को “रबर स्टाम्प” बताए जाने और यह आरोप लगाने के बाद कि महत्वपूर्ण फैसलों पर दिल्ली का प्रभाव है, 2027 से पहले पंजाब की राजनीति में धारणा बनाम अधिकार की बहस तेज हो गई है। विपक्ष जहां राज्य नेतृत्व और केंद्रीय नियंत्रण के संतुलन पर सवाल उठा रहा है, वहीं बड़ा मुद्दा अब अधिकार, जवाबदेही और जनता के भरोसे का है। क्या भगवंत मान एक सशक्त मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं या दिल्ली से नियंत्रण की धारणा आम आदमी पार्टी सरकार के लिए राजनीतिक कमजोरी बनती जा रही है ?

Learn More
...