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केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने वादा किया है कि यदि 2027 में भाजपा सत्ता में आती है तो छह महीने के भीतर पंजाब में गैंगस्टर खत्म कर दिए जाएंगे और इसके लिए उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया गया है। लेकिन जिस राज्य में कानून-व्यवस्था हर सरकार के लिए एक जटिल चुनौती रही है, वहां इस दावे ने राजनीतिक भरोसे और जमीनी हकीकत के बीच बहस को और तेज कर दिया है। क्या “छह महीने में एक भी गोली नहीं चलेगी” का वादा पंजाब के लिए एक ठोस सुरक्षा रोडमैप है या फिर सत्ता में आने के बाद परखी जाने वाली एक चुनावी घोषणा ?

Polling

A) कानून-व्यवस्था पर जनता का भरोसा बहाल करने के लिए मजबूत राजनीतिक संदेश जरूरी है।

B) पंजाब की परिस्थितियां अलग हैं, इसलिए दूसरे राज्यों से तुलना पूरी तरह लागू नहीं हो सकती।

C) स्पष्ट योजना के बिना बड़े दावे अपराध नियंत्रण को केवल राजनीतिक नारा बना सकते हैं।

D) असली सवाल यह है कि इतनी बड़ी उम्मीदें क्या भविष्य में सरकार पर भारी जवाबदेही का दबाव बनेंगी।

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ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 2027 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਡਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਾ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ “ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ” ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਚੋਣੀ ਬਿਆਨ ?

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Union Minister Ravneet Singh Bittu’s promise that gangsters will disappear within six months if the BJP comes to power in 2027 has raised the political pitch, with Uttar Pradesh being cited as the model. But in a state where law and order has remained a complex challenge for every government, the claim has also sparked questions about political assurance versus ground reality. Is the promise of “no gunshots in six months” a serious security roadmap for Punjab or another high-decibel election line that will be tested against reality once power comes ?

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ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ 117 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਦਾਵੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ, ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਤਾਕਤ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸਿਆਸੀ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦਾਵੇਦਾਰੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਜਪਾ–ਅਕਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸੀਮਿਤ ਜਾਂ ਚੁਣਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਰੇ ਇੱਛੁਕ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ, ਬਗਾਵਤ ਜਾਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਕਲਪ ਲੱਭਣ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, 2027 ਦੀ ਚੋਣੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ?

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With the BJP declaring it is ready to contest all 117 seats in Punjab and projecting confidence ahead of the Moga rally under the leadership of Amit Shah, the party’s ground leaders are already working hard to build their local claims. But with alliance possibilities with the Shiromani Akali Dal still uncertain and many aspirants investing time, money and mobilisation in their constituencies, the bigger question is about political patience versus personal ambition. If a BJP–Akali alliance does not materialise and ticket distribution becomes tight or selective, will all aspiring BJP leaders stay loyal to the party or could denied ambitions trigger dissatisfaction, rebellion or quiet political exits ahead of the 2027 battle ?

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पंजाब में भाजपा द्वारा सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी और मोगा रैली से पहले आत्मविश्वास भरा संदेश देने के साथ, ज़मीनी स्तर के नेता अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। लेकिन शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन को लेकर स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं है और कई दावेदार अपने क्षेत्रों में समय, संसाधन और संगठनात्मक ताकत लगा चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल राजनीतिक धैर्य बनाम व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का है। अगर भाजपा–अकाली गठबंधन नहीं होता और टिकट वितरण सीमित या चयनात्मक रहता है, तो क्या सभी इच्छुक भाजपा नेता पार्टी के साथ बने रहेंगे या फिर अधूरी महत्वाकांक्षाएं असंतोष, बगावत या चुपचाप राजनीतिक विकल्प तलाशने की वजह बन सकती हैं, 2027 की लड़ाई से पहले ?

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