When workers across 20+ states halt coal mining, banking, trains, and insurance to protest “labour reforms,” is this ease of doing business—or ease of exploiting workers?
जब 20 से ज़्यादा राज्यों में मज़दूर कोयला खनन, बैंक, ट्रेन और बीमा सेवाएं रोक देते हैं, तो क्या ये "ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस" है या "ईज ऑफ एक्सप्लॉइटिंग वर्कर्स"?
