Punjab promises ₹10 lakh health cover per family to 65 lakh families. Will the ₹10 lakh Sehat card become Punjab’s next pre-election freebie, like loan waivers in 2017 or job guarantees in 2022? Who audits the promises—before taxpayers foot the bill?
As Dalits are lynched, officers beaten, and temples commercialized under BJP rule. Is Naveen Patnaik silently watching from retirement, satisfied with his “graceful exit”?
जब दलितों को पीटा जा रहा है, अधिकारियों को घसीटा जा रहा है और मंदिरों को बाज़ार बना दिया गया है, क्या नवीन पटनायक रिटायरमेंट के बाद चुपचाप ये सब देख रहे हैं, अपनी “शालीन विदाई” से संतुष्ट?
पंजाब सरकार 65 लाख परिवारों को ₹10 लाख का स्वास्थ्य बीमा दे रही है। क्या ये 'सेहत कार्ड' 2017 के कर्ज़ माफ़ी वादे और 2022 की नौकरी गारंटी की तरह एक और चुनावी फ्रीबी है? वायदे कौन परखेगा—इससे पहले कि जनता का पैसा जलाया जाए?