BoloBolo Show

Posters

Results Opinion

ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਆਗੂ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ, ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਪਰ 2027 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ 2027 ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੋਣ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ?

Congress has experienced leaders who know Punjab’s constituencies, voters and political networks. But as the party prepares for 2027, the bigger challenge is turning that experience into a clear campaign strategy. Should Punjab Congress put its veterans back at the centre of the 2027 campaign, give them defined responsibilities, and use their experience to build a stronger election team or is it time to move more space to a new generation ?

कांग्रेस के पास ऐसे अनुभवी नेता हैं, जो पंजाब की विधानसभा सीटों, मतदाताओं और राजनीतिक समीकरणों को अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन 2027 की तैयारी के बीच बड़ी चुनौती इस अनुभव को एक साफ चुनावी रणनीति में बदलने की है। क्या पंजाब कांग्रेस को अपने वरिष्ठ नेताओं को 2027 के अभियान में फिर से केंद्र में रखकर उन्हें स्पष्ट जिम्मेदारियां देनी चाहिए और उनके अनुभव से मजबूत चुनावी टीम बनानी चाहिए या नई पीढ़ी के नेताओं को ज्यादा जगह देने का समय आ गया है ?

Announcements Trending

ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕਿਸਾਨ, ਕਰਜ਼ਾ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ 2027 ਦੀ ਚੋਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹਰ ਕਮੀਆਂ ਗਿਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ?

Congress has plenty of ammunition against the Aam Aadmi Party Government, from jobs and farmers to debt, power and governance. But attacking the ruling party is only one part of an election campaign. If Congress makes 2027 a referendum on everything AAP got wrong, can it convince Punjab without answering the bigger question, what exactly will Congress do differently once it gets the chance to govern ?

कांग्रेस के पास आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ कई मुद्दे हैं, जिनमें रोजगार, किसान, कर्ज, बिजली और शासन शामिल हैं। लेकिन सत्तारूढ़ दल पर हमला करना चुनावी अभियान का सिर्फ एक हिस्सा है। अगर कांग्रेस 2027 का चुनाव आम आदमी पार्टी की हर कमी को गिनाने के मुद्दे पर लड़ती है, तो क्या वह पंजाब को यह बताए बिना भरोसा जीत सकती है कि सत्ता मिलने पर वह अलग क्या करेगी ?

Pinned Polling

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਯਾਲੀ ’ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਅਯਾਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਅਕਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲਈ ਇਸ ਧੜੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

Sukhbir Singh Badal has repeatedly targeted Waris Punjab De, with much of the focus now falling on its leader Manpreet Singh Ayali. Ayali says the group draws strength from rural Punjab and youth, and that any alliance decision will be guided by the Sangat. For now, he has ruled out an alliance with the BJP. But with BJP and SAD also being linked to possible alliance talks, another political calculation enters the picture: Could a future BJP–Waris Punjab De understanding change the Akali vote equation and make the faction even harder for Sukhbir Singh Badal to ignore ?

सुखबीर सिंह बादल ने ‘वारिस पंजाब दे’ को लेकर बार-बार अपनी राजनीतिक चिंता जाहिर की है, और अब इसका फोकस उसके नेता मनप्रीत सिंह अयाली पर भी है। अयाली का कहना है कि संगठन को ग्रामीण पंजाब और युवाओं से ताकत मिलती है और किसी भी गठबंधन का फैसला संगत की इच्छा के अनुसार होगा। फिलहाल उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन की संभावना से इनकार किया है। लेकिन भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के बीच संभावित गठबंधन की चर्चा के बीच एक और राजनीतिक समीकरण सामने आता है: क्या भविष्य में भाजपा और ‘वारिस पंजाब दे’ के बीच कोई समझौता अकाली वोटों का समीकरण बदल सकता है और सुखबीर सिंह बादल के लिए इस गुट को नजरअंदाज करना और मुश्किल कर सकता है ?

Rating

2022 ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਹਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਥਾਪਤ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2027 ਨੇੜੇ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?

The 2022 election was a major setback for the Badal family. Sukhbir Singh Badal lost Jalalabad, while Bikram Singh Majithia lost Amritsar East and finished third. Their electoral defeats showed that even the most established Akali leaders could face a serious fight at the constituency level. With 2027 approaching, what should Sukhbir Singh Badal and Bikram Singh Majithia do differently to secure their own seats and strengthen their electoral position ?

2022 का चुनाव बादल परिवार के लिए बड़ा झटका था। सुखबीर सिंह बादल जलालाबाद से हार गए, जबकि बिक्रम सिंह मजीठिया अमृतसर ईस्ट से हारकर तीसरे स्थान पर रहे। इन चुनावी हारों ने दिखाया कि स्थापित अकाली नेताओं को भी अपने विधानसभा क्षेत्रों में कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। 2027 करीब है। ऐसे में सुखबीर सिंह बादल और बिक्रम सिंह मजीठिया को अपनी सीटें सुरक्षित करने और अपनी चुनावी स्थिति मजबूत करने के लिए क्या अलग करना चाहिए ?

Voting

ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ; ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਹੁਨਰ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸਲ ਸਿਆਸੀ ਜੁੜਾਅ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ “ਰੁਜ਼ਗਾਰ” ਇਕ ਹੋਰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ?

BJP is preparing to make unemployment and youth concerns part of its Punjab campaign. But raising the issue is easier than convincing young voters that the party has a Punjab-specific plan for jobs, skills, industry and migration. With 2027 approaching, can BJP turn its youth campaign into a genuine political connection with Punjab’s young voters or will “jobs” remain another election talking point ?

भाजपा पंजाब में बेरोज़गारी और युवाओं से जुड़े मुद्दों को अपने चुनावी अभियान का हिस्सा बनाने की तैयारी कर रही है। लेकिन मुद्दा उठाना आसान है; युवा मतदाताओं को यह भरोसा दिलाना कठिन है कि पार्टी के पास पंजाब के लिए रोज़गार, कौशल, उद्योग और पलायन पर ठोस योजना है। 2027 के चुनाव नज़दीक हैं। क्या भाजपा युवाओं के मुद्दे को पंजाब के युवा मतदाताओं से वास्तविक राजनीतिक जुड़ाव में बदल पाएगी या “रोज़गार” एक और चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएगा ?

Suggestions - SLAH

ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਪਸ਼ਟ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਜਪਾ 2027 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਧ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ?

Ravneet Singh Bittu has a visible role in BJP Punjab, but the party’s wider election strategy raises a question about how much space is being given to its Punjab-based leadership. Is BJP giving Ravneet Singh Bittu a central role in shaping its 2027 Punjab campaign or is his role becoming limited to supporting a campaign increasingly driven by the party’s top leadership ?

रवनीत सिंह बिट्टू की भाजपा पंजाब में एक स्पष्ट भूमिका है लेकिन पार्टी की व्यापक चुनावी रणनीति यह सवाल उठाती है कि पंजाब के नेताओं को कितनी जगह मिल रही है। क्या भाजपा 2027 के पंजाब अभियान की रणनीति तय करने में रवनीत सिंह बिट्टू को केंद्रीय भूमिका दे रही है या उनकी भूमिका धीरे-धीरे ऐसे अभियान तक सीमित हो रही है, जिसे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ज्यादा चला रहा है ?

Review - DEKHO

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵੱਧਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਲ ਕਦਮ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ?

Punjab has approved an 8% DA hike after high-level talks with employees and pensioners. The Aam Aadmi Party is calling it an example of resolving protests through dialogue instead of confrontation. But with employee groups also raising other long-pending demands, the timing raises a bigger political question. Is the DA hike mainly a genuine step to address employee concerns or does it also help the government ease pressure before the 2027 election ?

पंजाब ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के साथ उच्चस्तरीय बातचीत के बाद 8% महंगाई भत्ता बढ़ाने को मंजूरी दी है। आम आदमी पार्टी इसे विरोध को दबाने के बजाय बातचीत के जरिए समाधान निकालने का उदाहरण बता रही है। लेकिन कर्मचारी संगठन अभी भी कई पुरानी मांगें उठा रहे हैं। ऐसे में इसके समय को लेकर एक बड़ा राजनीतिक सवाल खड़ा होता है। क्या महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर्मचारियों की चिंताओं को दूर करने का वास्तविक कदम है या इससे सरकार को 2027 के चुनाव से पहले दबाव कम करने में भी मदद मिलेगी ?

Proposals - SUNLO

2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ 2.68 ਲੱਖ ਬੂਥ ਪੱਧਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ 2.68 ਲੱਖ ਵਰਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਵੋਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਸੁਣਨਗੇ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕੀ ਕੁਝ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ?

With less than six months before the 2027 election, the Aam Aadmi Party is sending 2.68 lakh booth-level workers door to door to highlight the government’s achievements and fulfilled promises. The campaign will focus on women, youth, farmers, traders, education and the fight against drugs. When 2.68 lakh workers knock on Punjab’s doors, will voters listen to the government’s achievements or ask what is still unfinished ?

2027 के चुनाव में छह महीने से भी कम समय बचा है। आम आदमी पार्टी सरकार की उपलब्धियों और पूरे किए गए वादों को बताने के लिए 2.68 लाख बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को घर-घर भेज रही है। अभियान में महिलाओं, युवाओं, किसानों, व्यापारियों, शिक्षा और नशे के खिलाफ लड़ाई पर ध्यान दिया जाएगा। जब 2.68 लाख कार्यकर्ता पंजाब के घरों का दरवाज़ा खटखटाएंगे, तो क्या मतदाता सरकार की उपलब्धियां सुनेंगे या पूछेंगे कि अभी क्या अधूरा है ?

HaaHaa HeeHee - HASSO

ਜੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ?

If blaming the previous government solved Punjab’s problems, would Punjab be problem-free by now ?

अगर पिछली सरकार को दोष देने से पंजाब की समस्याएं हल हो जातीं, तो क्या पंजाब अब तक समस्या-मुक्त नहीं हो गया होता ?

Contest - JEETO

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਰਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ?

क्या आप इस स्मारक का अनुमान लगा सकते हैं ?

Videos

Watch

Watch

Watch

Watch

Functions

Awards

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2022 ਦੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ?

Reveal

The Aam Aadmi Party came to power in 2022 promising a different Punjab. Four years later, the Government faces pressure over jobs, farmer demands, employee protests, power supply and state finances. Recent reports show protests by employees and farmers, while Punjab is also dealing with a deepening power crisis. If AAP has delivered on many 2022 promises, why do so many old Punjab problems still remain politically explosive before 2027 ?

The Aam Aadmi Party came to power in 2022 promising a different Punjab. Four years later, the Government faces pressure over jobs, farmer demands, employee protests, power supply and state finances. Recent reports show protests by employees and farmers, while Punjab is also dealing with a deepening power crisis. If AAP has delivered on many 2022 promises, why do so many old Punjab problems still remain politically explosive before 2027 ?

Reveal

आम आदमी पार्टी 2022 में पंजाब को बदलने के वादे के साथ सत्ता में आई थी। चार साल बाद सरकार पर रोजगार, किसानों की मांगों, कर्मचारियों के विरोध, बिजली आपूर्ति और राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर दबाव है। हाल की खबरों में कर्मचारियों और किसानों के विरोध सामने आए हैं, जबकि पंजाब बिजली संकट से भी जूझ रहा है। अगर आम आदमी पार्टी ने 2022 के कई वादे पूरे किए हैं, तो 2027 से पहले पंजाब की इतनी पुरानी समस्याएं अब भी सियासी मुद्दा क्यों बनी हुई हैं ?

आम आदमी पार्टी 2022 में पंजाब को बदलने के वादे के साथ सत्ता में आई थी। चार साल बाद सरकार पर रोजगार, किसानों की मांगों, कर्मचारियों के विरोध, बिजली आपूर्ति और राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर दबाव है। हाल की खबरों में कर्मचारियों और किसानों के विरोध सामने आए हैं, जबकि पंजाब बिजली संकट से भी जूझ रहा है। अगर आम आदमी पार्टी ने 2022 के कई वादे पूरे किए हैं, तो 2027 से पहले पंजाब की इतनी पुरानी समस्याएं अब भी सियासी मुद्दा क्यों बनी हुई हैं ?

Reveal