BoloBolo Show

Posters

Pinned Opinion

ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਗਾਵਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਵੱਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੁਆਇਆ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ), ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ), ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਡ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪੰਥਕ ਗੱਠਜੋੜ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਪੰਥਕ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 'ਬਾਜ਼ੀ ਪਲਟਣ ਵਾਲਾ ਗੱਠਜੋੜ' ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਦੌੜ, ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ?

With the Congress battling internal rebellion, the BJP expanding aggressively, and the Shiromani Akali Dal still trying to regain lost ground, Punjab's political landscape is more fragmented than ever. Amid growing efforts to bring together Shiromani Akali Dal (Amritsar), Shiromani Akali Dal (Punar Surjit), Akali Dal (Waris Punjab De), Akali Dal (United) and other Panthic groups, a bigger question arises: Could a Panthic Mega Alliance become the dark horse of the 2027 elections by uniting a scattered vote bank ? Or will leadership ambitions, the Chief Ministerial face, seat-sharing disputes and old rivalries once again ensure that Panthic unity remains a dream rather than a decisive political force ?

एक तरफ कांग्रेस अंदरूनी बगावत से जूझ रही है, दूसरी तरफ भाजपा तेज़ी से अपना जनाधार बढ़ाने में लगी है, जबकि शिरोमणि अकाली दल अभी भी अपनी खोई हुई राजनीतिक ज़मीन वापस पाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में शिरोमणि अकाली दल (अमृतसर), शिरोमणि अकाली दल (पुनर सुरजीत), अकाली दल (वारिस पंजाब दे), अकाली दल (यूनाइटेड) और अन्य पंथक संगठनों को एक मंच पर लाने की कोशिशें तेज़ हो रही हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या यह पंथक महागठबंधन बिखरे हुए पंथक वोटों को जोड़कर 2027 के चुनाव का सबसे बड़ा 'अप्रत्याशित विजेता' बन सकता है ? या फिर मुख्यमंत्री चेहरे की खींचतान, सीटों का बंटवारा और पुरानी प्रतिद्वंद्विताएं एक बार फिर पंथक एकता को सिर्फ़ एक सपना बनाकर छोड़ देंगी ?

Announcements Trending

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ? ਕੀ ਵਧੇਰੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਅਸਲ ਚਿੰਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਹੈ ?

After facing months of resistance from farmers over its land pooling policy, the Punjab Government has now announced a series of amendments, offering bigger residential and commercial plots, stamp duty exemptions and additional benefits to landowners. Yet the Shiromani Akali Dal calls it nothing more than a cosmetic makeover designed to make the same policy more politically acceptable. This raises a bigger question: Is the AAP Government genuinely listening to farmers and correcting its policy, or simply repackaging the same proposal as the 2027 elections draw closer? Can better incentives erase the trust deficit, or does the real issue remain the fear of losing Punjab's fertile farmland?

किसानों के लगातार विरोध के बाद पंजाब सरकार ने अपनी लैंड पूलिंग नीति में कई संशोधन किए हैं। अब ज़मीन मालिकों को बड़े रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट, स्टांप ड्यूटी में छूट और कई अतिरिक्त लाभ देने की घोषणा की गई है। लेकिन शिरोमणि अकाली दल का आरोप है कि यह किसानों की नाराज़गी कम करने के लिए उसी नीति को नए पैकेज में पेश करने की कोशिश है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है: क्या आम आदमी पार्टी सरकार वास्तव में किसानों की चिंताओं को सुनकर अपनी नीति सुधार रही है, या 2027 चुनावों से पहले उसी योजना को नए रूप में पेश कर रही है ? क्या बेहतर सुविधाएँ भरोसे की कमी को दूर कर पाएँगी, या असली चिंता अब भी पंजाब की उपजाऊ ज़मीन को लेकर ही है ?

Results Polling

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਭਦੌੜ, ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਚੰਨੀ ਕਰੀਬ 60 ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ: ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਸ ਸਿਆਸੀ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ? ਕੀ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰਣ ਅਤੇ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ?

After serving as Punjab's sitting Chief Minister, Charanjit Singh Channi lost both Chamkaur Sahib and Bhadaur in the 2022 Assembly elections. He then spent months away from active Punjab politics before returning to lead a fresh show of strength, with nearly 60 Congress leaders backing him for a bigger role in Punjab. This raises a question: On what political mandate is Channi seeking to lead the Punjab Congress ? Should a leader who lost both his seats and stayed away after defeat now become the face of the party's revival, or does his brief tenure as Chief Minister deserve another chance ?

पंजाब के कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहते हुए चरणजीत सिंह चन्नी 2022 विधानसभा चुनाव में चमकौर साहिब और भदौड़, दोनों सीटों से चुनाव हार गए। इसके बाद वे कई महीनों तक पंजाब की सक्रिय राजनीति से दूर रहे। अब वही चन्नी करीब 60 कांग्रेस नेताओं के समर्थन के साथ पंजाब कांग्रेस में बड़ी भूमिका की मांग कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है: आखिर किस राजनीतिक जनादेश के आधार पर चन्नी पंजाब कांग्रेस का नेतृत्व चाहते हैं ? क्या दोनों सीटों से हारने और हार के बाद राजनीति से दूरी बनाने वाले नेता को पार्टी के पुनरुत्थान का चेहरा बनाया जाना चाहिए, या फिर मुख्यमंत्री के रूप में उनका छोटा कार्यकाल उन्हें एक और मौका देने का आधार बनता है ?

Celebrations Rating

Happy Father's Day BoloBolo Show

ਮਾਂ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਵਰਗੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ।

ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਟੀਮ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 2022 ਦੀ ਚੋਣ ਹਾਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਕੜ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਲਗਭਗ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਜੋੜਾ ਆਪਣੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ? ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ, ਬਿਨਾਂ ਸੰਗਠਨ, ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਿਆਸੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ, ਲੰਮੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ?

Once hailed as one of the Congress's biggest star campaigners in Punjab, former PPCC Chief Navjot Singh Sidhu now finds himself completely sidelined in the party's new organisational setup. After losing the 2022 election, his political influence steadily faded, while his wife, Dr. Navjot Kaur Sidhu, was suspended from the Congress, announced a new political outfit, and has since largely gone silent. This raises a bigger question: Has the Congress quietly written off the Sidhus, or have the Sidhus themselves failed to convert popularity into lasting political relevance ? Can a leader known for fiery speeches survive in politics without organisational backing, electoral victories, or a clear political roadmap ?

कभी पंजाब कांग्रेस के सबसे बड़े स्टार प्रचारकों में गिने जाने वाले पूर्व पी.पी.सी.सी. अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू आज पार्टी की नई संगठनात्मक टीम से पूरी तरह बाहर नजर आ रहे हैं। 2022 का चुनाव हारने के बाद उनकी राजनीतिक पकड़ लगातार कमजोर होती गई। वहीं उनकी पत्नी डॉ. नवजोत कौर सिद्धू को कांग्रेस से निलंबित किया गया, उन्होंने नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया, लेकिन उसके बाद वे भी लगभग राजनीतिक रूप से खामोश हो गईं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है: क्या कांग्रेस ने सिद्धू दंपति को पूरी तरह किनारे कर दिया है, या फिर सिद्धू दंपति अपनी लोकप्रियता को स्थायी राजनीतिक ताकत में बदलने में असफल रहे ? क्या केवल जोशीले भाषणों के दम पर राजनीति में लंबे समय तक टिके रहना संभव है, जब संगठन, चुनावी जीत और स्पष्ट राजनीतिक दिशा साथ न हो ?

Voting

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਪਰ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ₹150 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਵ-ਕੁਸ਼ ਮੰਦਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਵੱਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ 'ਆਪ' ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਓਹੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਦੇ ਖੁਦ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ? ਕੀ ਹੁਣ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਥਾਂ ਚੋਣ ਗਣਿਤ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਦਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਵਿਹਾਰਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ?

The AAP came to power in Punjab promising better schools, hospitals, jobs and corruption-free governance, not religious symbolism. Yet, as the 2027 elections approach, the party has announced a ₹150-Crores Luv-Kush Temple in Amritsar while increasingly projecting Hindu outreach alongside its governance agenda. This raises a bigger question: Is the AAP broadening its appeal by embracing every community, or quietly adopting the very brand of identity politics it once claimed to oppose ? Has governance taken a back seat to electoral calculations, or is this simply smart politics in a changing Punjab ?

आम आदमी पार्टी पंजाब में बेहतर स्कूल, अस्पताल, रोजगार और भ्रष्टाचार मुक्त शासन के वादे के साथ सत्ता में आई थी, न कि धार्मिक प्रतीकों की राजनीति के साथ। लेकिन 2027 विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी ने अमृतसर में ₹150 करोड़ के लव-कुश मंदिर की घोषणा की है और साथ ही हिंदू समाज तक अपनी पहुंच भी बढ़ा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है: क्या ‘आप’ सभी समुदायों को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही है, या फिर वही पहचान की राजनीति अपना रही है, जिसकी कभी आलोचना करती थी ? क्या अब सुशासन की जगह चुनावी रणनीति ने ले ली है, या बदलते पंजाब की राजनीति में यही व्यावहारिक राजनीति है ?

Suggestions - SLAH

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗੋਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ₹10 ਲੱਖ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ "ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ" ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ 'ਆਪ' ਇਕ ਕਾਮਯਾਬ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਅਧੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ?

As Arvind Kejriwal asks Goa to replicate Punjab's ₹10 Lakhs health insurance model, the AAP is projecting Punjab as the gold standard of healthcare. But this raises a sharper question: Before selling the "Punjab Model" to other states, shouldn't the Government first convince people in Punjab that the model works seamlessly on the ground ? With recurring questions over healthcare infrastructure, implementation and reports of pending dues to hospitals under the scheme, is the AAP exporting a success story, or marketing a work in progress ?

अरविंद केजरीवाल गोवा से पंजाब की ₹10 लाख स्वास्थ्य बीमा योजना अपनाने की अपील कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी पंजाब मॉडल को देश के लिए एक मिसाल बता रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है: क्या दूसरे राज्यों को "पंजाब मॉडल" बेचने से पहले सरकार को पंजाब के लोगों का पूरा भरोसा नहीं जीत लेना चाहिए कि यह मॉडल ज़मीन पर बिना किसी परेशानी के काम कर रहा है ? जब स्वास्थ्य सुविधाओं, योजना के क्रियान्वयन और अस्पतालों के बकाया भुगतानों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, तो क्या ‘आप’ एक सफल मॉडल पेश कर रही है या अभी अधूरी कहानी का प्रचार कर रही है ?

Review - DEKHO

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਾਰਨ ਗੁਆਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਸਹਜ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ? ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁੱਝੀ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ?

As the Punjab Congress battles another open revolt over its leadership, the BJP has declared that its doors are open for any disgruntled Congress leader willing to switch sides. Over the years, Punjab Congress has repeatedly watched several prominent leaders walk away after internal disagreements, only to strengthen rival parties. This raises an uncomfortable question: Has the Congress become a factory for producing political turncoats by repeatedly disappointing its own leaders ? If the party keeps creating rebels faster than it creates a roadmap for revival, who is really benefiting from its internal politics ?

पंजाब कांग्रेस एक बार फिर खुले नेतृत्व संकट और गुटबाज़ी से जूझ रही है, वहीं भाजपा ने साफ़ कर दिया है कि उसके दरवाज़े हर असंतुष्ट कांग्रेसी नेता के लिए खुले हैं। वर्षों से पंजाब कांग्रेस अपने ही कई बड़े नेताओं को अंदरूनी नाराज़गी के कारण खोती रही है, जिनमें से कई बाद में विरोधी दलों की ताकत बन गए। ऐसे में एक असहज सवाल उठता है: क्या कांग्रेस अपने ही नेताओं को बार-बार निराश करके राजनीतिक दल-बदलुओं की सबसे बड़ी फैक्ट्री बनती जा रही है ? अगर पार्टी पुनरुत्थान की रणनीति बनाने से ज़्यादा बागियों को पैदा करने में व्यस्त रहेगी, तो आखिर इसका सबसे बड़ा राजनीतिक फायदा किसे मिलेगा ?

Proposals - SUNLO

ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਤਾਂ ਚੁੱਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਦੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ "ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਬੱਸ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ" ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮੌਕਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚਤਾਣ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਨ ਆਧਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ?

For decades, the Punjab BJP was often seen as the junior partner in an alliance, carrying the flag but never holding the steering wheel. Now, declaring that it no longer wants to be the "conductor of someone else's bus," the party has ruled out any alliance with the Akali Dal and is asking Punjabis for one chance to govern on its own. At a time when the Congress is consumed by infighting and the Akali Dal is still searching for unity, has the BJP finally sensed its biggest political opening in Punjab ? Or is the party putting the cart before the horse by claiming it is ready to govern before proving it can become a true mass force across the state ?

दशकों तक पंजाब भाजपा को ऐसी पार्टी माना जाता रहा जो गठबंधन का झंडा तो उठाती थी, लेकिन स्टीयरिंग कभी उसके हाथ में नहीं होता था। अब "किसी और की बस का कंडक्टर" बनने से इनकार करते हुए भाजपा ने अकाली दल से किसी भी गठबंधन की संभावना खारिज कर दी है और पंजाबियों से अपने दम पर सरकार बनाने का एक मौका मांगा है। ऐसे समय में जब कांग्रेस अंदरूनी कलह में उलझी है और अकाली दल अभी भी एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, क्या भाजपा को आखिरकार पंजाब में अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक संभावना दिखाई देने लगी है ? या फिर क्या पार्टी जनाधार पूरी तरह साबित किए बिना ही खुद को सत्ता के लिए तैयार घोषित कर रही है ?

HaaHaa HeeHee - HASSO

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ: "ਇਕੱਠੇ ਤਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਚੋਣ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ!

Punjab Congress: "United we stand, separately we campaign!"

पंजाब कांग्रेस: "एक साथ खड़े हैं, लेकिन चुनाव अलग-अलग लड़ रहे हैं!

Contest - JEETO

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਰਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ?

क्या आप इस स्मारक का अनुमान लगा सकते हैं ?

Videos

Watch

Watch

Watch

Watch

Watch

Watch

Functions

Awards

2015 के बहिबल कलां गोलीकांड की जांच में SIT द्वारा घटनास्थल का पुनर्निर्माण किए जाने के बाद शिरोमणि अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के लिए नए कानूनी और राजनीतिक सवाल खड़े हो सकते हैं। उस समय सुखबीर सिंह बादल पंजाब के उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री थे, जब पुलिस फायरिंग में दो सिख युवकों की जान गई थी। ऐसे समय में जब भगवंत मान सरकार स्वयं कई विवादों का सामना कर रही है और अकाली दल दोबारा अपना पंथक आधार मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, एक बड़ा सवाल उठता है: क्या SIT जांच की यह नई रफ्तार केवल न्याय सुनिश्चित करने के लिए है, या आम आदमी पार्टी सरकार 2027 चुनावों से पहले सुखबीर सिंह बादल और अकाली दल को राजनीतिक रूप से रक्षात्मक बनाए रखने में भी फायदा देख रही है ? क्या कोई सरकार अपने राजनीतिक क्षेत्र की रक्षा विरोधियों को घेरकर कर सकती है, या केवल बेहतर शासन और जनविश्वास से ?

Reveal

With the SIT recreating the 2015 Behbal Kalan firing scene, the investigation may have fresh legal and political implications for Shiromani Akali Dal president Sukhbir Singh Badal, who was Deputy Chief Minister and held the Home portfolio when the police firing claimed the lives of two Sikh youths. As the Bhagwant Mann Government faces mounting controversies of its own and the Akali Dal seeks to regain lost Panthic ground, one uncomfortable question emerges: Is the renewed momentum in the SIT investigation purely about delivering justice, or does the AAP Government also see political value in keeping Sukhbir Singh Badal and the Akali Dal on the defensive before the 2027 elections ? Can a party protect its political space by cornering its rivals, or only by strengthening its own governance ?

With the SIT recreating the 2015 Behbal Kalan firing scene, the investigation may have fresh legal and political implications for Shiromani Akali Dal president Sukhbir Singh Badal, who was Deputy Chief Minister and held the Home portfolio when the police firing claimed the lives of two Sikh youths. As the Bhagwant Mann Government faces mounting controversies of its own and the Akali Dal seeks to regain lost Panthic ground, one uncomfortable question emerges: Is the renewed momentum in the SIT investigation purely about delivering justice, or does the AAP Government also see political value in keeping Sukhbir Singh Badal and the Akali Dal on the defensive before the 2027 elections ? Can a party protect its political space by cornering its rivals, or only by strengthening its own governance ?

Reveal

2015 ਦੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ SIT ਵੱਲੋਂ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਮੁੜ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਕਈ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣਾ ਪੰਥਕ ਆਧਾਰ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ: ਕੀ SIT ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ? ਕੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ?

2015 ਦੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ SIT ਵੱਲੋਂ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਮੁੜ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਕਈ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣਾ ਪੰਥਕ ਆਧਾਰ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ: ਕੀ SIT ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ? ਕੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ?

Reveal