BoloBolo Show

BoloBolo Show

ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ?

Watch Now Browse all episodes

BoloBolo Show is better visible on APP.
Download The BoloBolo Show APP from Google Playstore or IOS App store.

News Maker

ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇਗੀ?

ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇਗੀ?

Watch Now

दीवाली के आसपास ही नकली मिठाइयों की जांच और मीडिया में इसका प्रचार क्यों होता है?

दीवाली के आसपास ही नकली मिठाइयों की जांच और मीडिया में इसका प्रचार क्यों होता है?

Watch Now

Will the government stand behind small investors?

Will the government stand behind small investors?

Watch Now

Theek Thaak

ਸਿਰਫ਼ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਕਲੀ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੀ ਫੜੋ-ਫੜਾਈ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਸਿਰਫ਼ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਕਲੀ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੀ ਫੜੋ-ਫੜਾਈ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

Watch Now

क्या सरकार छोटे निवेशकों के पीछे खड़ी होगी?

क्या सरकार छोटे निवेशकों के पीछे खड़ी होगी?

Watch Now

Is this the way to promote chocolate and packaged sweets industries

Is this the way to promote chocolate and packaged sweets industries

Watch Now

Audio

Suggestions - SLAH Review - DEKHO Podcast - SUNLO HaaHaa HeeHee - HASSO

ਬੜੇ ਸਿਆਸੀ ਗਾਜੇ-ਬਾਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 54,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸਾਲ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 32,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

With much political fanfare, Rs 54,000 crores were initially budgeted for the Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) to ensure every person would have a roof over their head. But now, this amount has been reduced by nearly Rs 22,000 crores, bringing it down to Rs 32,000 crores.

बड़े सियासी गाजे-बाजे के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट रखा गया था ताकि हर इंसान के सिर पर घर की छत हो लेकिन अब इसे लगभग 22,000 करोड़ रुपए घटा कर 32,000 करोड़ रुपए पर लाया गया है।

ਜਨਤਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਢੇ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਗਨੀਵੀਰ ਭਰਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 12 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

According to public data, Indian youth aged 17.5 to 21 years are eligible to join the army under the Agniveer recruitment. This year, the number of applicants has surpassed 12 lakh 80 thousand, including young men and women.

सार्वजनिक आंकड़ों के अनुसार, 17.5 से 21 वर्ष की आयु के युवा अग्निवीर भर्ती के तहत भारतीय सेना में शामिल होने के पात्र हैं। इस साल भर्ती होने वाले परीक्षार्थियों का यह आंकड़ा 12 लाख 80 हजार को पार कर गया है, जिसमें युवा लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ 48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜੋ ਬਜਟ ਦੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਸ਼?

The budget estimates of the Government of India for the current year are 48 lakh crore rupees. The surprising part is that over 11 lakh crore rupees is spent solely on interest payments throughout the year, which is about a quarter of the total budget as per budget papers. In which direction is the country headed?

क्या आप जानते हैं, भारत सरकार का बजट 48 लाख करोड़ रुपये का है। हैरानी की बात यह है कि बजट के कागजों के अनुसार पूरे साल में 11 लाख करोड़ रुपये से अधिक केवल ब्याज के रूप में ही चुकाना पड़ता है, जो लगभग एक चौथाई के बराबर है। देश किस दिशा में जा रहा है?

ਆਪਣੀ ਆਲ-ਟਾਈਮ ਫ਼ੇਵਰੇਟ ਕੌਮੇਡੀ ਫ਼ਿਲਮ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਹਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ!

Share your all-time favorite comedy film that always makes you laugh out loud, and let us know what aspects of it truly amuse you!

अपनी ऑल-टाइम फेवरेट कॉमेडी फिल्म साझा करें जो आपको हमेशा ज़ोर-ज़ोर से हंसाती है और हमें बताएं कि इसके कौन से पहलू वास्तव में आपका मनोरंजन करते हैं!

Posters

Opinion Trending Polling Rating Voting

ਅਪ੍ਰੈਲ 2000 ਤੋਂ ਜੂਨ 2024 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡੌਲਰ ਦੀ ਫੌਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈੱਸਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਨਵੈੱਸਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 25% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਮੌਰੀਸ਼ਸ ਅਤੇ 24% ਹਿੱਸਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 10% ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ 6% ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਭਾਰਤ ਆਈ ਹੈ।

From April 2000 to June 2024, there has been 1 trillion dollars in foreign direct investment in India. Notably, over 25% of this investment has come from Mauritius and 24% from Singapore, while only 10% has come from the United States and around 6% from Japan.

अप्रैल 2000 से जून 2024 तक भारत में 1 ट्रिलियन डॉलर का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हुआ है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें 25% से अधिक निवेश मॉरिशस और 24% सिंगापुर से आया है जबकि अमेरिका से केवल 10% और जापान से लगभग 6% विदेशी पूंजी भारत आई है।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਨਾ ਬੀਜਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਸ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਚੇਗਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਖ਼ਾਲ੍ਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ!

Governments ought to evaluate their ability to offer sufficient compensation to farmers for not cultivating the upcoming paddy crop. This initiative could enable subsidies to be delivered directly to farmers, aid in conserving water resources, enhance the country's power supply, and create additional storage space in warehouses. It remains uncertain which government will take this courageous step.

सरकारों को यह सोचना चाहिए कि क्या आने वाली धान की फसल न बोने के लिए किसानों को उचित मुआवज़ा दिया जा सकता है? इससे सब्सिडियां सीधे किसानों तक पहुंचेंगीं, पानी का स्तर बचेगा, देश को अतिरिक्त बिजली आपूर्ति मिलेगी और गोदामों में जगह खाली होने का लाभ भी मिलेगा। लेकिन कौन सी सरकार यह हिम्मत करेगी, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है!

ਜਿਸ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਮਨਰੇਗਾ) ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ 86,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖ਼ਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜੱਦ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨ ਸੀ।

The government has set aside Rs 86,000 crore to revive the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Program (MNREGA), which was termed a monumental blunder by the present regime on assuming office in May 2014, whereas the earlier provision was Rs 60,000 crore.

मौजूदा सरकार ने संसद में अपने पहले संबोधन में जिसे दुनिया का सबसे बड़ा फ्लॉप आइडिया कहा था, उसी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्यक्रम (मनरेगा) को पुनर्जीवित करने के लिए 86,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है जबकि शुरुआत में 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान था।

ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ-ਹਕੀਕੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ! ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਕੁੱਝ ਵੀ ਮੋੜ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

In the current situation, where government representatives claim to purchase 90 percent of the crops, farmer organizations are claiming only 20 percent. The ground reality is that over 60 percent of the crops are still standing in the fields. Punjab is likely to suffer long-term damage from this impending tragedy.

मौजूदा हालात में जहां सरकारी प्रतिनिधि 90 प्रतिशत फसल ख़रीदने का दावा कर रहे हैं, वहीं किसान संगठन 20 प्रतिशत ख़रीद के दावे कर रहे हैं। ज़मीनी सच्चाई यह है कि अभी भी 60 प्रतिशत से अधिक फसलें खेतों में खड़ी हैं। इस संभावित त्रासदी का पंजाब को लंबे समय तक नुकसान झेलना पड़ेगा! यह ऐतिहासिक स्थिति किसी भी दिशा में मोड़ ले सकती है!

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ 1 ਲੱਖ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ 13,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਅਤੇ 9,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 7,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਪਲਕ ਝਪਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਗੋਂ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਦਿਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ।

Do you know? In India, the railway network has expanded to over 1,26,000 kilometers, with daily operations of 13,000 passenger and 9,000 freight trains across 7,300 stations.

क्या आप जानते हैं कि भारत में इस समय रेलवे नेटवर्क 1 लाख 26 हज़ार किलोमीटर से अधिक है जिसमें रोज़ाना 13,000 से अधिक यात्री ट्रेनें और 9,000 से अधिक मालगाड़ियां चलती हैं और इसमें 7,300 से अधिक रेलवे स्टेशन शामिल हैं? यह सब एक दिन में नहीं हुआ बल्कि 75 सालों की भारतीयों की कड़ी मेहनत का नतीजा है जिससे आज हम यह मुकाम देख पा रहे हैं।

Participate & Win - Contest Jeeto

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ?

Jeeto

Can you identify this place?

Can you identify this place?

Jeeto

क्या आप इस स्थान को पहचान सकते हैं?

क्या आप इस स्थान को पहचान सकते हैं?

Jeeto

Videos

Awards

Events

Winners

Meet Contest Winners

View all