Posters   

.

.

.

2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 30 ਤੋਂ 40 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਹੋਣ ਦੇਣ। ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ ਜਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ?

2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव नज़दीक आने के साथ ही कांग्रेस ने 30 से 40 सीटों पर मजबूत उम्मीदवारों की पहचान के लिए नया सर्वे शुरू करवाया है। इस सर्वे में दूसरी पार्टियों के मुकाबले कांग्रेस की स्थिति के साथ-साथ टिकट के दावेदारों की लोकप्रियता और चुनाव जीतने की क्षमता का आकलन किया जाएगा। लेकिन खबरों के मुताबिक, कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता अपने परिवार के सदस्यों के लिए भी टिकट मांग रहे हैं। पार्टी ने नेताओं को सलाह दी है कि वे अपनी पसंद के उम्मीदवारों के लिए दबाव बनाने के बजाय सर्वे के आधार पर चयन होने दें। क्या कांग्रेस ऐसे उम्मीदवारों को चुनेगी जिन्हें जनता का समर्थन हासिल है या टिकटों के बंटवारे में पारिवारिक रिश्तों और राजनीतिक प्रभाव की भूमिका बनी रहेगी ?

.

.

.

कंचन प्रीत कौर पहली बार 2025 के तरन तारन उपचुनाव के दौरान राजनीतिक चर्चा में आईं, जब उन्होंने अपनी मां और शिरोमणि अकाली दल की उम्मीदवार सुखविंदर कौर रंधावा के लिए सक्रिय रूप से प्रचार किया। मार्च 2026 में उन्हें पार्टी का तरन तारन हलका इंचार्ज नियुक्त किया गया। अब वह 13 नवंबर की रैली के लिए महिला कार्यकर्ताओं को संगठित करने की अगुवाई कर रही हैं। क्या वह हरसिमरत कौर बादल और गनीव कौर मजीठिया की तरह पार्टी की एक प्रमुख महिला नेता बन सकती हैं ? क्या कंचन प्रीत कौर शिरोमणि अकाली दल का अगला मजबूत महिला चेहरा बनकर उभर रही हैं या उनकी भूमिका केवल महिला कार्यकर्ताओं को जुटाने तक सीमित रहेगी ?

ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਪੰਥਕ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਬਣੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਯਾਲੀ ਅਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੂੰਦਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਵਿੱਚ ਬਚੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਆਖ਼ਰ ਕਿਸ ਆਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ? ਕੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ?

अगस्त 2025 में सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व वाले शिरोमणि अकाली दल से अलग होकर एक सुधारवादी पंथक विकल्प के रूप में बने पुनर सुरजीत को अब एक के बाद एक कई प्रमुख नेताओं के पार्टी छोड़ने का सामना करना पड़ा है। सुरजीत सिंह रखड़ा आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए, चरणजीत सिंह बराड़ ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और बरजिंदर सिंह बराड़ शिरोमणि अकाली दल में लौट आए। मनप्रीत सिंह अयाली और इकबाल सिंह झूंदां अकाली दल (वारिस पंजाब दे) की अगुवाई करने लगे। चंदूमाजरा भी पार्टी छोड़ चुके हैं। इतने सारे प्रमुख चेहरों के जाने के बाद, पुनर सुरजीत में बचे नेता आखिर किस उम्मीद के सहारे टिके हुए हैं ? क्या पुनर सुरजीत अपने प्रमुख नेताओं के बिना एक ऐसा राजनीतिक मंच बनकर रह गया है, जिसके बचे हुए नेता अपनी दिशा खो चुके आंदोलन को जीवित रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਜਪਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ, ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲ-ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹਗਾਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੱਤਾ, ਟਿਕਟ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹਨ ?

पंजाब में अपने दम पर कभी सरकार न बना पाने के बावजूद भाजपा, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल छोड़ने वाले नेताओं की पसंदीदा पार्टी बनती जा रही है। हाल ही में आम आदमी पार्टी के विधायक चेतन सिंह जौड़ामाजरा, हरमीत सिंह पठानमाजरा और कुंवर विजय प्रताप सिंह भाजपा में शामिल हुए। इससे पहले राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के पांच अन्य राज्यसभा सांसद, एच.एस. फूलका, जगमीत बराड़ और शिरोमणि अकाली दल के कई नेता भी भाजपा में शामिल हो चुके हैं। भाजपा को अनुभवी नेता और उनके स्थानीय राजनीतिक नेटवर्क मिल रहे हैं लेकिन लगातार हो रहे इन दल-बदल से राजनीतिक वफादारी और पंजाब में भाजपा की अपनी ताकत पर सवाल उठ रहे हैं। क्या भाजपा उन नेताओं के लिए राजनीतिक पनाहगाह बन गई है, जो सत्ता, टिकट और अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने की तलाश में हैं, न कि उसकी विचारधारा से आकर्षित होकर पार्टी में आ रहे हैं ?

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੜ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ 736.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੂਤਰਧਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਈ.ਡੀ. 'ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਾਉਣ ਦੇਵੇਗੀ ?

शिरोमणि अकाली दल और भाजपा के बीच गठबंधन की चर्चाओं के बीच, पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया से जुड़े कथित ₹736.96 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले को प्रवर्तन निदेशालय (ई.डी.) के पास भेजा है। राज्य सरकार ने मजीठिया को कंपनियों, विदेशी संस्थाओं और संपत्तियों से जुड़े कथित वित्तीय नेटवर्क का मुख्य सूत्रधार और प्राथमिक लाभार्थी बताया है। मजीठिया ने इन आरोपों से इनकार किया है। अब सबकी नजर ई.डी. पर है, जो भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के अधीन काम करता है। क्या भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार शिरोमणि अकाली दल के साथ संभावित गठबंधन की कोशिशों के बावजूद ई.डी. को मजीठिया के खिलाफ जांच आगे बढ़ाने देगी ?

ਪੰਜਾਬ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਖੁੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇਕਲੌਤਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਈ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ 2022 ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ, ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਉਭਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਗੁਆਈ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ?

पंजाब अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी, दोनों के लिए एक अहम राजनीतिक मैदान बनता जा रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सत्ता गंवाने के बाद पंजाब ही उसका एकमात्र राज्य है, जहां उसकी सरकार है। यह राज्य उसकी राष्ट्रीय राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का भी एक अहम आधार है। राहुल गांधी के लिए 2027 का चुनाव कांग्रेस की 2022 की हार का बदला लेने, पंजाब इकाई के आपसी गुटों को एकजुट करने और आम आदमी पार्टी को सत्ता से चुनौती देने का मौका है। दोनों नेताओं के सामने बड़ी चुनौती है लेकिन क्या उनकी पार्टियां अपने अंदरूनी मतभेदों से उबर पाएंगी ? क्या पंजाब का 2027 का चुनाव राज्य के असल मुद्दों को सुलझाने से ज्यादा राजनीतिक करियर बचाने और खोई हुई जमीन वापस पाने की लड़ाई बन गया है ?

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ 106 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਉਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਸੀ, ਤਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੂਬਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

आम आदमी पार्टी 2022 में पंजाब को नशामुक्त बनाने के वादे के साथ सत्ता में आई थी। इसके बावजूद, 2024 में पंजाब में देशभर में सबसे ज्यादा नशा तस्करी के मामले दर्ज हुए और नशे की ओवरडोज़ से 106 लोगों की मौत हुई। मानसा में नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा की हत्या ने नशे के कारोबार से टकराने वालों के सामने मौजूद खतरों को उजागर किया। उनके परिवार को सी.बी.आई. जांच की मांग करनी पड़ी, जिसे मुख्यमंत्री ने बाद में मंजूरी दी। नशे के नेटवर्क पर उठ रहे सवालों के बीच सरकार के वादे और जमीनी हकीकत का अंतर साफ दिखाई देता है। अगर 2022 में पंजाब की नशे की समस्या सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता थी, तो चार साल बाद भी राज्य नशा तस्करी, ओवरडोज़ से मौतों और नशे के खिलाफ लड़ने वालों की सुरक्षा के मामले में क्यों जूझ रहा है ?

Functions   
Results   
Image

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 3% ਡੀ.ਏ. ਵਾਧੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ., ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ 91 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਗੁਆ ਰਹੀ ਹੈ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 3% ਡੀ.ਏ. ਵਾਧੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ., ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ 91 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਗੁਆ ਰਹੀ ਹੈ ?

Reveal
Image

Chief Minister Bhagwant Mann’s 3% DA hike, presented as a Diwali gift, has failed to satisfy nearly 4 Lakhs government employees and 3.5 Lakhs pensioners. Their unions have announced a month-long agitation over pending DA arrears, the Old Pension Scheme, Sixth Pay Commission benefits and unfulfilled promises. Protests are also planned outside the residences of all 91 Aam Aadmi Party MLAs. Is Aam Aadmi Party losing its political credibility in Punjab by breaking promises and turning government employees into a growing force of opposition ?

Chief Minister Bhagwant Mann’s 3% DA hike, presented as a Diwali gift, has failed to satisfy nearly 4 Lakhs government employees and 3.5 Lakhs pensioners. Their unions have announced a month-long agitation over pending DA arrears, the Old Pension Scheme, Sixth Pay Commission benefits and unfulfilled promises. Protests are also planned outside the residences of all 91 Aam Aadmi Party MLAs. Is Aam Aadmi Party losing its political credibility in Punjab by breaking promises and turning government employees into a growing force of opposition ?

Reveal
Image

मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा घोषित 3% डी.ए. बढ़ोतरी, जिसे दिवाली का तोहफा बताया गया, लगभग 4 लाख सरकारी कर्मचारियों और 3.5 लाख पेंशनभोगियों को संतुष्ट नहीं कर पाई है। कर्मचारी संगठनों ने लंबित डी.ए. बकाया, पुरानी पेंशन योजना, छठे वेतन आयोग के लाभ और अधूरे वादों को लेकर एक महीने तक आंदोलन करने का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी के सभी 91 विधायकों के आवासों के बाहर भी प्रदर्शन किए जाएंगे। क्या वादे पूरे न करने और सरकारी कर्मचारियों को अपने विरोध की एक बड़ी ताकत बनाने के कारण आम आदमी पार्टी पंजाब में अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता खो रही है ?

मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा घोषित 3% डी.ए. बढ़ोतरी, जिसे दिवाली का तोहफा बताया गया, लगभग 4 लाख सरकारी कर्मचारियों और 3.5 लाख पेंशनभोगियों को संतुष्ट नहीं कर पाई है। कर्मचारी संगठनों ने लंबित डी.ए. बकाया, पुरानी पेंशन योजना, छठे वेतन आयोग के लाभ और अधूरे वादों को लेकर एक महीने तक आंदोलन करने का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी के सभी 91 विधायकों के आवासों के बाहर भी प्रदर्शन किए जाएंगे। क्या वादे पूरे न करने और सरकारी कर्मचारियों को अपने विरोध की एक बड़ी ताकत बनाने के कारण आम आदमी पार्टी पंजाब में अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता खो रही है ?

Reveal
...