Posters   

.

.

.

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, “ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਵਾਪਸੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖੇਗਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿੱਗਜ ’ਤੇ ਦਾਅ ਲਗਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ?

कांग्रेस में कैप्टन अमरिंदर सिंह की वापसी को लेकर अटकलें फिर तेज हो गई हैं। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट ने इस बारे में कहा, “राजनीति में कुछ भी हो सकता है।” पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2021 में कांग्रेस छोड़ दी थी और बाद में भाजपा में शामिल हो गए थे। 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले उनकी संभावित वापसी ने उनकी राजनीतिक भूमिका और प्रभाव को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस में लौटते हैं, तो क्या पंजाब में उनका पुराना राजनीतिक प्रभाव अब भी मायने रखेगा या कांग्रेस एक ऐसे पुराने दिग्गज पर दांव लगाएगी, जिसका मौजूदा प्रभाव अभी परखा जाना बाकी है ?

.

.

.

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ ਹਨ। 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਇਸ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਚੁਣਨ ਨਾਲ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ? ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ?

शिरोमणि अकाली दल ने सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व में खडूर साहिब से घर-घर जाकर प्रचार अभियान शुरू किया है। खडूर साहिब वही लोकसभा क्षेत्र है, जिसका प्रतिनिधित्व अमृतपाल सिंह करते हैं। 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों को देखते हुए, इस क्षेत्र को अभियान की शुरुआत के लिए चुनने से माझा क्षेत्र में पार्टी की रणनीति और अमृतपाल की बढ़ती राजनीतिक मौजूदगी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सुखबीर सिंह बादल ने अकाली दल के घर-घर प्रचार अभियान की शुरुआत के लिए अमृतपाल सिंह का लोकसभा क्षेत्र ही क्यों चुना ? क्या यह केवल जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ने की कोशिश है या 2027 से पहले पंजाब की पंथक राजनीति की दिशा तय करने की एक बड़ी राजनीतिक पहल है ?

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 154 ਹੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1,244 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਦੌਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਧੇ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 1,244 ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਜਨਤਕ ਹਿਸਾਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ?

भगवंत मान ने 154 नए आम आदमी क्लिनिक शुरू करने की घोषणा की है, जिससे पंजाब में इनकी कुल संख्या 1,244 हो गई है। उन्होंने लाखों ओ.पी.डी. यात्राओं और बढ़े हुए स्वास्थ्य बीमा कवर का भी हवाला दिया है। लेकिन पंजाब में चुनाव नज़दीक आने के साथ, विरोधी दलों पर उनके हमलों और जनकल्याण योजनाओं के बंद होने की चेतावनियों के बीच सवाल उठता है कि क्या उनकी सरकार का कामकाज केवल दावों से नहीं, बल्कि ठोस नतीजों से परखा जा सकता है ? भगवंत मान 1,244 क्लिनिकों की उपलब्धि गिना रहे हैं और पिछली सरकारों पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन क्या केवल क्लिनिकों की संख्या और बड़े-बड़े दावे स्वास्थ्य सेवा की सफलता साबित कर सकते हैं ? डॉक्टरों की उपलब्धता, दवाओं की आपूर्ति, मरीजों के इंतज़ार का समय और इलाज की गुणवत्ता का सार्वजनिक हिसाब कहाँ है ?

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਬਾਲੀ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਭਾਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਇਹ ਚੋਣ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ? ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਬਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਸਥਾਪਤ ਆਗੂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਪਰਖ ਰਹੀ ਹੈ ?

आम आदमी पार्टी ने जालंधर कैंट विधानसभा क्षेत्र में दीपक बाली को हलका प्रभारी नियुक्त किया है। इस सीट का प्रतिनिधित्व कांग्रेस के तीन बार के विधायक परगट सिंह करते रहे हैं। इस कदम से 2027 के चुनाव में दोनों नेताओं के बीच संभावित मुकाबले की चर्चा शुरू हो गई है, हालांकि आम आदमी पार्टी ने अभी अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। क्या यह चुनावी चुनौती की तैयारी है या चुनाव से पहले दबाव बनाने की रणनीति ? परगट सिंह के निर्वाचन क्षेत्र में दीपक बाली को जिम्मेदारी देकर क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस के मजबूत गढ़ को चुनौती देने की तैयारी कर रही है या अंतिम फैसला लेने से पहले एक स्थापित नेता के सामने नए चेहरे को परख रही है ?

Results   
Image

2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਚਾਰੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2029 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ? ਕੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ?

2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਚਾਰੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2029 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ? ਕੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ?

Reveal
Image

Before the 2022 elections, the Aam Aadmi Party promised to eradicate drugs within months. Since taking power, the Bhagwant Mann Government has announced three more deadlines and launched the “Yudh Nasheyan Virudh” campaign, but all four deadlines have passed without the promised result. Now, the BJP has set its own target of making Punjab drug-free by December 31, 2029. After four missed deadlines, how many more promises will Punjab have to wait through before it sees real results ? Has the drug war become a battle of political deadlines rather than action on the ground ?

Before the 2022 elections, the Aam Aadmi Party promised to eradicate drugs within months. Since taking power, the Bhagwant Mann Government has announced three more deadlines and launched the “Yudh Nasheyan Virudh” campaign, but all four deadlines have passed without the promised result. Now, the BJP has set its own target of making Punjab drug-free by December 31, 2029. After four missed deadlines, how many more promises will Punjab have to wait through before it sees real results ? Has the drug war become a battle of political deadlines rather than action on the ground ?

Reveal
Image

2022 के विधानसभा चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी ने कुछ ही महीनों में पंजाब से नशे का खात्मा करने का वादा किया था। सत्ता में आने के बाद भगवंत मान सरकार ने तीन और समय-सीमाएं तय कीं और “युद्ध नशे के विरुद्ध” अभियान शुरू किया। लेकिन चारों समय-सीमाएं बीत गईं और वादा पूरा नहीं हुआ। अब भाजपा ने 31 दिसंबर 2029 तक पंजाब को नशामुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। चार समय-सीमाएं चूकने के बाद पंजाब को असली नतीजों के लिए और कितने वादों का इंतजार करना पड़ेगा ? क्या नशे के खिलाफ लड़ाई जमीन पर कार्रवाई के बजाय राजनीतिक समय-सीमाओं की दौड़ बन गई है ?

2022 के विधानसभा चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी ने कुछ ही महीनों में पंजाब से नशे का खात्मा करने का वादा किया था। सत्ता में आने के बाद भगवंत मान सरकार ने तीन और समय-सीमाएं तय कीं और “युद्ध नशे के विरुद्ध” अभियान शुरू किया। लेकिन चारों समय-सीमाएं बीत गईं और वादा पूरा नहीं हुआ। अब भाजपा ने 31 दिसंबर 2029 तक पंजाब को नशामुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। चार समय-सीमाएं चूकने के बाद पंजाब को असली नतीजों के लिए और कितने वादों का इंतजार करना पड़ेगा ? क्या नशे के खिलाफ लड़ाई जमीन पर कार्रवाई के बजाय राजनीतिक समय-सीमाओं की दौड़ बन गई है ?

Reveal
...