BoloBolo Show

Posters

Pinned Opinion

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਮੁੱਖ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹਲਕਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕੀ ਬਾਜਵਾ ਕਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤਵੱਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ 2027 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ?

For the past several months, Leader of Opposition Partap Singh Bajwa has been keeping his political boots firmly planted in Qadian, holding frequent meetings and outreach in his home turf. But as a CM hopeful and the state’s main Opposition face, the bigger question is whether he is playing a statewide innings or just guarding his own wicket. Is Bajwa putting all his eggs in the Qadian basket because he wants to build a strong base or is the constant focus a sign that he’s looking over his shoulder and making sure there are no cracks at home before dreaming of the chief minister’s chair in 2027 ?

पिछले कई महीनों से नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा अपनी राजनीतिक सक्रियता का केंद्र कादियां को बनाए हुए हैं, जहां वे लगातार बैठकों और जनसंपर्क कार्यक्रमों में लगे हैं। लेकिन एक संभावित मुख्यमंत्री चेहरे और राज्य में विपक्ष के प्रमुख नेता के रूप में बड़ा सवाल यह है कि क्या वे पूरे पंजाब की पारी खेल रहे हैं या सिर्फ अपनी ही सीट को सुरक्षित करने में लगे हैं। क्या बाजवा कादियां में मजबूत पकड़ बनाने के लिए पूरा ध्यान वहीं लगा रहे हैं या यह लगातार फोकस इस बात का संकेत है कि 2027 में मुख्यमंत्री की दौड़ से पहले वे अपने ही घर की जमीन मजबूत करने में ज्यादा व्यस्त हैं ?

Announcements Trending

Prakash Purab Guru Hari Rai Sahib Ji

प्रकाश पर्व गुरु हरि राय साहिब जी

2027 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵਿਜ਼ਨ (SIR) ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੋਣੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਧਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ? ਕੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਤੇ ਕੜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸਮਰਥਨ ਅਧਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਦਮ ਹੈ ਜਾਂ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ?

With AAP directing its MLAs and constituency in-charges to closely track the Special Intensive Revision (SIR) amid concerns over voter deletions, while simultaneously pushing health cards and the ‘Yudh Nashian Virudh’ campaign ahead of the 2027 elections, the party’s strategy reflects both governance outreach and electoral caution. But the larger political question is whether this early focus signals confidence or concern. Is AAP’s tight monitoring of voter rolls and ground mobilisation a proactive protection of its support base or an early sign that the party is already feeling the heat ahead of 2027 ?

2027 विधानसभा चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी ने अपने विधायकों और हलका इंचार्जों को स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य कार्ड और ‘युद्ध नशे विरुद्ध’ अभियान को भी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। पार्टी की यह रणनीति जहां एक ओर शासन से जुड़ी पहल दिखाती है, वहीं दूसरी ओर चुनावी सतर्कता का संकेत भी देती है। बड़ा सवाल यह है कि यह तैयारी आत्मविश्वास का संकेत है या बढ़ती चिंता का ? क्या मतदाता सूची पर कड़ी निगरानी और जमीनी स्तर पर तेज सक्रियता समर्थन आधार की सुरक्षा की रणनीति है या 2027 से पहले बढ़ते राजनीतिक दबाव का संकेत ?

Results Polling

ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਲੋਚਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਛਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਅਤੇ ਹਾਲੀਆ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਤਿਲਕ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਜਨਤਕ ਛਵੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕੇਤ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਅਧਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। 2027 ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਰ ਦੀ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਤੰਤਰ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਣ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਗੇ ?

Having left the Congress, openly targeted Rahul Gandhi, praised Prime Minister Narendra Modi, and recently been seen projecting a new public image with a prominent tilak, Navjot Kaur Sidhu’s political signals appear to be moving in a new direction without a clear party base. As Punjab politics heats up ahead of 2027, symbolism and statements may create visibility, but real politics still depends on organisational acceptance and political space. Is Navjot Kaur Sidhu carefully building a pathway toward a new political home or is her shifting messaging and highly independent positioning creating a situation where she is knocking on doors that may not fully open ?

कांग्रेस छोड़ने के बाद राहुल गांधी पर खुलकर हमला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि की तारीफ और हाल के दिनों में सार्वजनिक रूप से माथे पर तिलक के साथ नई राजनीतिक छवि दिखाने के बीच, नवजोत कौर सिद्धू के राजनीतिक संकेत एक नई दिशा की ओर जाते दिख रहे हैं, लेकिन बिना किसी स्पष्ट संगठनात्मक आधार के। 2027 के चुनावों से पहले पंजाब की राजनीति गरमा रही है, ऐसे में प्रतीक और बयान सुर्खियां तो दे सकते हैं, लेकिन असली राजनीति संगठनात्मक स्वीकार्यता और ठोस राजनीतिक जगह पर निर्भर करती है। क्या नवजोत कौर सिद्धू किसी नए राजनीतिक ठिकाने की राह बना रही हैं या उनकी बदलती राजनीतिक लाइन और बेहद स्वतंत्र तेवर उन्हें ऐसी स्थिति में ले जा रहे हैं जहां दरवाजे खटखटाने के बाद भी पूरी तरह खुल न पाएं ?

Celebrations Rating

ਆਪ ਸੱਭ ਨੂੰ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ।

आप सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं।

ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹਨ, ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਰਗੇ ਮਸਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਹੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਾਂਤ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ?

As Shiromani Akali Dal leader Daljit Singh Cheema raises questions over the alleged use of public funds and state machinery for political projection, the debate is now turning toward the effectiveness of the Opposition in Punjab. At a time when the Congress holds the position of the principal Opposition and Partap Singh Bajwa is the Leader of Opposition, it is the Akali Dal that appears to be taking the most visible and aggressive stand on accountability issues. If Shiromani Akali Dal is the one consistently flagging concerns over governance, public spending and institutional neutrality, is the party today playing the role of the real Opposition in Punjab, while the principal opposition remains politically subdued ?

जब शिरोमणि अकाली दल के नेता दलजीत सिंह चीमा सरकार पर सार्वजनिक धन और प्रशासनिक तंत्र के कथित राजनीतिक उपयोग को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं, तो पंजाब में विपक्ष की सक्रियता को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। ऐसे समय में जब कांग्रेस मुख्य विपक्ष है और प्रताप सिंह बाजवा नेता प्रतिपक्ष हैं, कई मुद्दों पर अकाली दल ही सबसे मुखर और आक्रामक दिखाई दे रहा है। यदि सरकार की जवाबदेही, सार्वजनिक खर्च और प्रशासनिक निष्पक्षता जैसे मुद्दों को लगातार अकाली दल उठा रहा है, तो क्या आज पंजाब में वास्तविक विपक्ष की भूमिका वही निभा रहा है, जबकि मुख्य विपक्ष अपेक्षाकृत शांत नजर आ रहा है ?

Voting

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੁਣ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੁੜਾਅ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਛਾਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਣਗੇ। ਕੀ ਪੱਗ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਜਿੱਤ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਤੋੜ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ?

After the farm laws agitation and its political fallout, the BJP has stepped up its outreach in Punjab, with leaders increasingly seen wearing the pagri and projecting cultural connect with the state. While the party presents this as respect for Punjab’s identity and an effort to rebuild bridges with farmers, the deeper political question remains about trust versus symbolism. In a state where the farm protests left a lasting impact, the issue is whether gestures and optics can change ground sentiment. Can the BJP rebuild farmers’ trust by embracing the pagri and cultural symbolism or do Punjab’s farmers still see the farm laws episode as a breach of trust that optics alone cannot repair ?

कृषि कानूनों के विरोध और उसके राजनीतिक प्रभाव के बाद, भाजपा ने पंजाब में अपना जनसंपर्क बढ़ाया है। पार्टी नेता अब पगड़ी पहनकर और सांस्कृतिक जुड़ाव दिखाकर किसानों और राज्य के लोगों के साथ संबंध सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी इसे पंजाब की पहचान के सम्मान और भरोसा दोबारा बनाने का प्रयास बता रही है। लेकिन बड़ा सवाल भरोसे और प्रतीकात्मक राजनीति के बीच का है। जिस राज्य में किसान आंदोलन की गहरी छाप रही है, वहां यह बहस जारी है कि क्या ऐसे कदम जमीनी भावनाओं को बदल पाएंगे। क्या पगड़ी और सांस्कृतिक प्रतीकों के जरिए भाजपा किसानों का भरोसा फिर से जीत पाएगी या किसान अभी भी कृषि कानूनों को विश्वासघात के रूप में ही देखते हैं जिसे केवल प्रतीकों से नहीं भुलाया जा सकता ?

Suggestions - SLAH

ਆਪ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 13,000 ਪਿੰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ (Village Defence Committees) ਅਤੇ ਕਰੀਬ 1.3 ਲੱਖ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਅੰਕੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਦਲ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਸੂਚੀ, ਪਹਿਚਾਣ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ? ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਹਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਔਪਚਾਰਿਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ? ਕੀ 1.3 ਲੱਖ ਪਿੰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹਕੀਕਤੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਨੇਹਾ ?

AAP leader Manish Sisodia has claimed that 13,000 Village Defence Committees with nearly 1.3 Lakhs volunteers are active in Punjab’s anti-drug campaign. The number sounds massive, but the key question is visibility and official accountability. If such a large volunteer force really exists, why are there no public lists, IDs or district-level details ? And if this is a major state initiative, why hasn’t Chief Minister Bhagwant Mann announced it formally instead of the figure appearing through political social media posts ? Is the claim of 1.3 lakh VDC members real ground mobilisation or just a big number for political messaging ?

"आप" नेता मनीष सिसोदिया ने दावा किया है कि पंजाब में नशे के खिलाफ अभियान के तहत 13,000 ग्राम रक्षा समितियाँ (Village Defence Committees) और लगभग 1.3 लाख स्वयंसेवक सक्रिय हैं। आंकड़ा बड़ा है, लेकिन असली सवाल पारदर्शिता और आधिकारिक जानकारी का है। अगर इतनी बड़ी स्वयंसेवी ताकत वास्तव में काम कर रही है, तो उनकी सार्वजनिक सूची, पहचान पत्र या जिला स्तर का विवरण अब तक सामने क्यों नहीं आया ? और यदि यह राज्य की बड़ी पहल है, तो इसकी औपचारिक घोषणा मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा क्यों नहीं की गई, बजाय इसके कि यह जानकारी केवल राजनीतिक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सामने आए ? क्या 1.3 लाख ग्राम रक्षा समितियों के सदस्यों का दावा वास्तविक जमीनी व्यवस्था है या सिर्फ राजनीतिक संदेश का हिस्सा ?

Review - DEKHO

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026–27 ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਲਈ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ ₹1.04 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਖਰਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ(GDP) ਦਾ ਲੱਗਭਗ 0.29% ਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇ ਅਣਖਰਚਿਆ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਡਾ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਵੱਧਦਾ ਧਿਆਨ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਐਲਾਨਾਂ, ਬਜਟ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਫਰਕ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ?

The Union Budget 2026–27 presented by Finance Minister Nirmala Sitharaman shows an increase in health allocation to ₹1.04 Lakh Crores, yet public health spending remains around 0.29% of GDP, with reports of large unspent funds and continued gaps in primary care and public hospitals. With Union Health Minister J.P. Nadda now responsible for strengthening delivery and execution, the key issue is whether higher allocations will translate into real improvements on the ground. Is the health push under Modi Government building a stronger public health system or does the gap between announcements, fund utilisation and ground capacity show that structural reform is still falling short ?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026–27 में स्वास्थ्य बजट बढ़ाकर ₹1.04 लाख करोड़ किया गया है, लेकिन सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खर्च अभी भी जी.डी.पी. का लगभग 0.29% ही है। साथ ही बड़ी राशि के खर्च न हो पाने और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं व सरकारी अस्पतालों में कमियों की रिपोर्ट भी सामने आई हैं। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा पर इस बढ़े हुए बजट को जमीन पर बेहतर सेवाओं में बदलने की जिम्मेदारी है। क्या मोदी सरकार का स्वास्थ्य पर बढ़ा फोकस वास्तव में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत कर रहा है या घोषणाओं, बजट उपयोग और जमीनी क्षमता के बीच का अंतर अभी भी बड़े सुधारों की जरूरत दिखाता है ?

Proposals - SUNLO

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਚੋਣ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸੁਨੇਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਲੇ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਚਕਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ?

At present, Priyanka Gandhi is the AICC general secretary but does not hold charge of any state or specific organisational responsibility. Yet, with elections approaching, she is expected to campaign widely, manage crises, shape messaging and act as a key political face for the party. As expectations rise even before the polls, the larger question is about role clarity within the Congress leadership. With elections still ahead, should the Congress formally define Priyanka Gandhi’s organisational role or is keeping her position flexible part of the party’s internal power balance with the top leadership ?

वर्तमान में प्रियंका गांधी ए.आई.सी.सी. महासचिव हैं, लेकिन उनके पास किसी राज्य या संगठनात्मक जिम्मेदारी का स्पष्ट प्रभार नहीं है। इसके बावजूद, चुनाव नज़दीक आने के साथ उनसे व्यापक प्रचार, संकट प्रबंधन, संदेश तय करने और पार्टी के प्रमुख चेहरे की भूमिका निभाने की अपेक्षा की जा रही है। चुनाव से पहले ही बढ़ती अपेक्षाओं के बीच बड़ा सवाल कांग्रेस नेतृत्व में भूमिका की स्पष्टता का है। जब चुनाव अभी बाकी हैं, तो क्या कांग्रेस को प्रियंका गांधी की संगठनात्मक भूमिका औपचारिक रूप से तय करनी चाहिए या उनकी भूमिका को लचीला रखना शीर्ष नेतृत्व के अंदरूनी संतुलन का हिस्सा है ?

HaaHaa HeeHee - HASSO

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਰਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ?

क्या आप इस स्मारक का अनुमान लगा सकते हैं ?

Videos

Watch

Watch

Watch

Watch

Watch

Watch

Functions

Awards

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਚੋਣ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸੁਨੇਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਲੇ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਚਕਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ?

Reveal

At present, Priyanka Gandhi is the AICC general secretary but does not hold charge of any state or specific organisational responsibility. Yet, with elections approaching, she is expected to campaign widely, manage crises, shape messaging and act as a key political face for the party. As expectations rise even before the polls, the larger question is about role clarity within the Congress leadership. With elections still ahead, should the Congress formally define Priyanka Gandhi’s organisational role or is keeping her position flexible part of the party’s internal power balance with the top leadership ?

At present, Priyanka Gandhi is the AICC general secretary but does not hold charge of any state or specific organisational responsibility. Yet, with elections approaching, she is expected to campaign widely, manage crises, shape messaging and act as a key political face for the party. As expectations rise even before the polls, the larger question is about role clarity within the Congress leadership. With elections still ahead, should the Congress formally define Priyanka Gandhi’s organisational role or is keeping her position flexible part of the party’s internal power balance with the top leadership ?

Reveal

वर्तमान में प्रियंका गांधी ए.आई.सी.सी. महासचिव हैं, लेकिन उनके पास किसी राज्य या संगठनात्मक जिम्मेदारी का स्पष्ट प्रभार नहीं है। इसके बावजूद, चुनाव नज़दीक आने के साथ उनसे व्यापक प्रचार, संकट प्रबंधन, संदेश तय करने और पार्टी के प्रमुख चेहरे की भूमिका निभाने की अपेक्षा की जा रही है। चुनाव से पहले ही बढ़ती अपेक्षाओं के बीच बड़ा सवाल कांग्रेस नेतृत्व में भूमिका की स्पष्टता का है। जब चुनाव अभी बाकी हैं, तो क्या कांग्रेस को प्रियंका गांधी की संगठनात्मक भूमिका औपचारिक रूप से तय करनी चाहिए या उनकी भूमिका को लचीला रखना शीर्ष नेतृत्व के अंदरूनी संतुलन का हिस्सा है ?

वर्तमान में प्रियंका गांधी ए.आई.सी.सी. महासचिव हैं, लेकिन उनके पास किसी राज्य या संगठनात्मक जिम्मेदारी का स्पष्ट प्रभार नहीं है। इसके बावजूद, चुनाव नज़दीक आने के साथ उनसे व्यापक प्रचार, संकट प्रबंधन, संदेश तय करने और पार्टी के प्रमुख चेहरे की भूमिका निभाने की अपेक्षा की जा रही है। चुनाव से पहले ही बढ़ती अपेक्षाओं के बीच बड़ा सवाल कांग्रेस नेतृत्व में भूमिका की स्पष्टता का है। जब चुनाव अभी बाकी हैं, तो क्या कांग्रेस को प्रियंका गांधी की संगठनात्मक भूमिका औपचारिक रूप से तय करनी चाहिए या उनकी भूमिका को लचीला रखना शीर्ष नेतृत्व के अंदरूनी संतुलन का हिस्सा है ?

Reveal