Posters   

.

.

.

ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਪਰ ਇਕ ਵਿਕਲਪਕ ਪੰਥਕ ਮੰਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਅਧਿਆਇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ? ਜਦੋਂ ਨਵੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ?

बीबी जगीर कौर और प्रेम सिंह चंदूमाजरा कभी अकाली राजनीति की सबसे प्रभावशाली आवाज़ों में गिने जाते थे, लेकिन एक वैकल्पिक पंथक मंच खड़ा करने की उनकी कोशिश अब तक बड़ा राजनीतिक प्रभाव पैदा नहीं कर पाई है। सवाल यह है कि क्या ये वरिष्ठ नेता आज भी पंजाब की राजनीति की दिशा तय कर रहे हैं, या फिर अपने राजनीतिक सफर के अंतिम अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं ? जब नई राजनीतिक ताकतें लोगों का ध्यान खींच रही हैं और पारंपरिक राजनीतिक वफादारियां बदल रही हैं, तो क्या जगीर कौर और चंदूमाजरा अभी भी पंजाब की राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, या वे धीरे-धीरे भविष्य के निर्णायक खिलाड़ी की बजाय अतीत की सम्मानित हस्तियां बनते जा रहे हैं ?

.

.

.

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ 117 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਿੱਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਰ ਆਗੂ ਵੱਖਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਏਨੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ? ਅਤੇ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਮੁੜ ਗੱਠਜੋੜ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਖੱਟਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਕਲਪ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ?

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि भाजपा-अकाली दल गठबंधन की संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता, जबकि भाजपा के अन्य नेता लगातार 117 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। इन विरोधाभासी संकेतों ने एक सीधा सवाल खड़ा कर दिया है पंजाब को लेकर भाजपा का हर नेता अलग स्क्रिप्ट क्यों पढ़ता नजर आ रहा है ? अगर पार्टी अकेले चुनाव लड़ने को लेकर आश्वस्त है, तो गठबंधन का दरवाज़ा खुला क्यों रखा गया है ? और अगर अकाली दल के साथ दोबारा गठबंधन एक गंभीर विकल्प है, तो फिर लगातार आत्मनिर्भर राजनीति का संदेश क्यों दिया जा रहा है ? खट्टर के बयान के बाद क्या भाजपा अपने विकल्प खुले रख रही है, या यह दिखा रही है कि पंजाब की रणनीति अभी भी बंद कमरों में तय हो रही है ?

ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਥਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੀਨਾਨਗਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ, ਪਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਦਿੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਹਿਲਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ? 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧਦਿਆਂ ਕੀ ਅਰੁਣਾ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤਾਕਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ?

अरुणा चौधरी पंजाब विधानसभा में कांग्रेस की एकमात्र महिला विधायक हैं, जो उन्हें पार्टी की नेतृत्व संरचना में एक अलग पहचान देती हैं। दीनानगर नगर परिषद में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं कर सकी। ऐसे में एक दिलचस्प सवाल उठता है क्या अरुणा चौधरी कांग्रेस की सबसे कम आंकी गई राजनीतिक ताकतों में से एक हैं, या उनकी सीमित राजनीतिक दृश्यता इस बात का संकेत है कि कांग्रेस अब भी पंजाब में मजबूत महिला नेतृत्व को पर्याप्त जगह नहीं दे पा रही ? 2027 की तैयारी के बीच क्या अरुणा जैसे नेताओं को बड़ी भूमिका मिलनी चाहिए, या पार्टी अब भी अपने पारंपरिक शक्ति केंद्रों पर ही निर्भर है ?

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਵੱਧ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੱਕ, ਹਰ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੋਰ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੋਟਰ ਇਕ ਸਿੱਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਜੇ ਹਰ ਰਸਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ? ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਗੂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ ?

अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने एक बार फिर पंजाब के नशे के संकट के लिए कौन ज़िम्मेदार है, इस पर ज़्यादा बात की, बजाय इसके कि यह समस्या अभी तक खत्म क्यों नहीं हुई। पाकिस्तान से लेकर गुजरात तक, पिछली सरकारों से लेकर राजनीतिक विरोधियों तक, हर भाषण के साथ आरोपों की सूची लंबी होती जा रही है। ऐसे में कई मतदाता एक सीधा सवाल पूछ सकते हैं चार साल सत्ता में रहने के बाद भी पंजाब को सिर्फ बीमारी की पहचान बताई जा रही है या उसका इलाज भी किया जा रहा है ? अगर हर रास्ता किसी और की गलती तक जाता है, तो नतीजों की जवाबदेही आखिर कहाँ से शुरू होती है ? और जब नेता हर दिशा में उंगली उठाते हैं, तो क्या यह दृढ़ संकल्प का संकेत है या फिर इस बात का कि वे अभी भी जवाब तलाश रहे हैं ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 90,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 67,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਡੂੰਘੀ ਜੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਰਥਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਉਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਜਦੋਂ ਆਗੂ ਰਿਕਾਰਡ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਪ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਿੱਖ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ?

पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह का कहना है कि 90,000 से अधिक नशा प्रभावित लोगों का इलाज किया गया है, जबकि विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवां का दावा है कि आम आदमी पार्टी सरकार के सत्ता में आने के बाद 67,000 से अधिक नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इन आंकड़ों को नशे के खिलाफ आक्रामक अभियान की सफलता के रूप में पेश किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठता है वर्षों से चल रही गिरफ्तारियों, बरामदगियों और पुनर्वास अभियानों के बाद पंजाब में सफलता की असली तस्वीर कैसी दिखनी चाहिए ? क्या सरकार एक गहरी जड़ें जमा चुकी समस्या पर सार्थक प्रगति दिखा रही है, या फिर ये आंकड़े उस चुनौती के विशाल आकार को ही उजागर कर रहे हैं जिससे राज्य अब भी जूझ रहा है ? जब नेता रिकॉर्ड आंकड़ों और सख्त कार्रवाई का हवाला देते हैं, तो क्या पंजाब के लोग सफलता को आंकड़ों से माप रहे हैं या अपने आसपास दिखाई देने वाले बदलावों से ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ OBC ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਭਗ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਕਰੀਬ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਗਣਿਤ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ OBC ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਵੱਧ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ? ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ OBC ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਕੀ ਸਮਾਜਿਕ ਗਣਿਤ ਉਹ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜੋ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ?

पंजाब में OBC मतदाताओं की हिस्सेदारी लगभग एक-तिहाई और अनुसूचित जाति (SC) मतदाताओं की हिस्सेदारी भी करीब एक-तिहाई मानी जाती है। ऐसे में भाजपा ने 2027 चुनावों से पहले राज्य की राजनीतिक गणित बदलने के इरादे से OBC समुदायों के बीच बड़ा जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। पार्टी की रणनीति उन सामाजिक वर्गों को साथ जोड़ने पर आधारित दिखती है, जिन्होंने परंपरागत रूप से बड़ी संख्या में भाजपा का समर्थन नहीं किया। लेकिन सवाल यह है कि पंजाब की राजनीति के हाशिये पर दशकों बिताने के बाद क्या भाजपा ने आखिरकार विस्तार का कोई मजबूत रास्ता खोज लिया है, या फिर वह मतदाताओं की पुरानी राजनीतिक निष्ठाओं को बदलने की इच्छा का अधिक आकलन कर रही है ? दूसरे राज्यों के OBC मॉडल को पंजाब में लागू करने की कोशिश के बीच, क्या सामाजिक समीकरण वह कर पाएंगे जो चुनावी नतीजे अब तक नहीं कर सके ?

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਅਤੇ "ਡਬਲ ਇੰਜਣ" ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਯਾਤਰਾ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧੜਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ? ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਵੋਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਇਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ?

भाजपा नेता मनप्रीत सिंह बादल का कहना है कि पार्टी पंजाब की सभी 117 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ने और "डबल इंजन" सरकार बनाने के लिए तैयार है। लेकिन उनकी अपनी राजनीतिक यात्रा एक दिलचस्प सवाल खड़ा करती है अलग-अलग राजनीतिक खेमों का हिस्सा रहने के बाद अब भाजपा के विस्तार अभियान का समर्थन कर रहे मनप्रीत बादल क्या पंजाब का भविष्य गढ़ने में भूमिका निभा रहे हैं, या फिर अपनी खोई हुई राजनीतिक प्रासंगिकता वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं ? अनुभव और बड़े राजनीतिक नाम के बावजूद, वे अब पंजाब की राजनीति के उसी केंद्र में दिखाई नहीं देते जहां कभी हुआ करते थे। ऐसे में जब वे पंजाब के लिए नई सोच की बात करते हैं, तो क्या मतदाता उन्हें भाजपा के प्रमुख रणनीतिकार के रूप में देखते हैं या फिर वापसी की तलाश में एक अनुभवी नेता के रूप में ?

Results   
Image

पंजाब की पंथक राजनीति शायद अपने सबसे बिखरे हुए दौर से गुजर रही है। शिरोमणि अकाली दल वापसी की कोशिश में है, "वारिस पंजाब दे" सिख युवाओं के एक वर्ग को आकर्षित कर रहा है, पुनर सुरजीत अपनी वैचारिक पहचान बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, और कई अन्य अकाली गुट राजनीतिक प्रासंगिकता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन इस बढ़ती बिखराव की राजनीति ने एक बड़ा और असहज सवाल खड़ा कर दिया है अगर हर पंथक दल खुद को पंजाब की असली आवाज़ बताता है, तो फिर हर चुनाव के साथ पंथक वोट और कमजोर क्यों होता जा रहा है ? क्या अकाली दल की जगह लेने की लड़ाई इतनी तीखी हो चुकी है कि उसका फायदा 'आप', कांग्रेस और भाजपा को ज्यादा मिल रहा है ? और 2027 में क्या पंजाब पंथक राजनीति की वापसी देखेगा, या फिर यह वह चुनाव साबित होगा जहां लगातार बंटवारा उसे अपनी ही राजनीतिक जमीन पर स्थायी रूप से कमजोर बना देगा ?

पंजाब की पंथक राजनीति शायद अपने सबसे बिखरे हुए दौर से गुजर रही है। शिरोमणि अकाली दल वापसी की कोशिश में है, "वारिस पंजाब दे" सिख युवाओं के एक वर्ग को आकर्षित कर रहा है, पुनर सुरजीत अपनी वैचारिक पहचान बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, और कई अन्य अकाली गुट राजनीतिक प्रासंगिकता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन इस बढ़ती बिखराव की राजनीति ने एक बड़ा और असहज सवाल खड़ा कर दिया है अगर हर पंथक दल खुद को पंजाब की असली आवाज़ बताता है, तो फिर हर चुनाव के साथ पंथक वोट और कमजोर क्यों होता जा रहा है ? क्या अकाली दल की जगह लेने की लड़ाई इतनी तीखी हो चुकी है कि उसका फायदा 'आप', कांग्रेस और भाजपा को ज्यादा मिल रहा है ? और 2027 में क्या पंजाब पंथक राजनीति की वापसी देखेगा, या फिर यह वह चुनाव साबित होगा जहां लगातार बंटवारा उसे अपनी ही राजनीतिक जमीन पर स्थायी रूप से कमजोर बना देगा ?

Reveal
Image

Punjab's Panthic political space is now more fragmented than at any point in recent memory. The Shiromani Akali Dal is trying to stage a comeback, “Waris Punjab De” is energising sections of Sikh youth, Punar Surjit continues to hold its ideological ground, and multiple rebel Akali factions are fighting for relevance. But this growing division raises a brutal political question if every Panthic group claims to be the true voice of Punjab, why does the Panthic vote keep getting weaker with every election ? Has the battle to replace the Akali Dal become so intense that it is helping AAP, Congress and BJP more than any Panthic force itself ? And as 2027 approaches, will Punjab witness the revival of Panthic politics, or the election where its endless fragmentation finally turns it into a permanent minority in its own political space ?

Punjab's Panthic political space is now more fragmented than at any point in recent memory. The Shiromani Akali Dal is trying to stage a comeback, “Waris Punjab De” is energising sections of Sikh youth, Punar Surjit continues to hold its ideological ground, and multiple rebel Akali factions are fighting for relevance. But this growing division raises a brutal political question if every Panthic group claims to be the true voice of Punjab, why does the Panthic vote keep getting weaker with every election ? Has the battle to replace the Akali Dal become so intense that it is helping AAP, Congress and BJP more than any Panthic force itself ? And as 2027 approaches, will Punjab witness the revival of Panthic politics, or the election where its endless fragmentation finally turns it into a permanent minority in its own political space ?

Reveal
Image

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਖਰੇ ਹੋਏ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੜ ਉਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, “ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ” ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਛਾਣ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਧੜੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵੱਧਦੇ ਬਿਖਰਾਅ ਨੇ ਇਕ ਤਿੱਖਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੇ ਹਰ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਚੋਣ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ? ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਦੌੜ ਏਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ 'ਆਪ', ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਅਤੇ 2027 ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵੇਖੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹ ਚੋਣ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਖਰਾਅ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ?

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਖਰੇ ਹੋਏ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੜ ਉਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, “ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ” ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਛਾਣ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਧੜੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵੱਧਦੇ ਬਿਖਰਾਅ ਨੇ ਇਕ ਤਿੱਖਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੇ ਹਰ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਚੋਣ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ? ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਦੌੜ ਏਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ 'ਆਪ', ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਅਤੇ 2027 ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵੇਖੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹ ਚੋਣ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਖਰਾਅ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ?

Reveal
...