जब भाजपा ने भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार पर मनरेगा मज़दूरों को मजबूर करने, सामाजिक ऑडिट रोकने, वसूली आदेशों को नज़रअंदाज़ करने और वादा किए गए 100 दिन का काम तक न देने के आरोप लगाए, तो मामला सिर्फ़ एक क़ानून तक सीमित नहीं रहा। अगर ग्रामीण मज़दूरों को न काम मिल रहा है, न बेरोज़गारी भत्ता, ऑडिट नहीं हो रहे और भ्रष्टाचार के मामले दबे पड़े हैं, तो क्या आम आदमी पार्टी केंद्र के VB–G RAM G Act का विरोध मज़दूरों के हित में कर रही है या फिर पंजाब में अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ? और जब भाजपा और कांग्रेस दोनों ही मनरेगा के पुराने रिकॉर्ड को लेकर एक-दूसरे पर आरोप लगा रही हैं, तो जॉब कार्ड लेकर खड़े मज़दूर के प्रति असली जवाबदेही किसकी है ?
जब भाजपा ने भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार पर मनरेगा मज़दूरों को मजबूर करने, सामाजिक ऑडिट रोकने, वसूली आदेशों को नज़रअंदाज़ करने और वादा किए गए 100 दिन का काम तक न देने के आरोप लगाए, तो मामला सिर्फ़ एक क़ानून तक सीमित नहीं रहा। अगर ग्रामीण मज़दूरों को न काम मिल रहा है, न बेरोज़गारी भत्ता, ऑडिट नहीं हो रहे और भ्रष्टाचार के मामले दबे पड़े हैं, तो क्या आम आदमी पार्टी केंद्र के VB–G RAM G Act का विरोध मज़दूरों के हित में कर रही है या फिर पंजाब में अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ? और जब भाजपा और कांग्रेस दोनों ही मनरेगा के पुराने रिकॉर्ड को लेकर एक-दूसरे पर आरोप लगा रही हैं, तो जॉब कार्ड लेकर खड़े मज़दूर के प्रति असली जवाबदेही किसकी है ?
Reveal
After the BJP accused the Bhagwant Mann–led AAP Government of coercing MGNREGA workers, blocking social audits, ignoring recovery orders, and failing to provide even the promised 100 days of work, the debate has gone far beyond one law. If rural workers are getting neither jobs nor allowances, audits are skipped, and corruption cases stay untouched, is AAP opposing the Centre’s VB–G RAM G Act to protect workers or to hide its own failures in Punjab ? And when both BJP and Congress trade accusations using the same MGNREGA record, who is actually accountable to the worker standing at the job card counter ?
After the BJP accused the Bhagwant Mann–led AAP Government of coercing MGNREGA workers, blocking social audits, ignoring recovery orders, and failing to provide even the promised 100 days of work, the debate has gone far beyond one law. If rural workers are getting neither jobs nor allowances, audits are skipped, and corruption cases stay untouched, is AAP opposing the Centre’s VB–G RAM G Act to protect workers or to hide its own failures in Punjab ? And when both BJP and Congress trade accusations using the same MGNREGA record, who is actually accountable to the worker standing at the job card counter ?
Reveal
ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਰੋਕਣ, ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ, ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ, ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੱਬੇ ਪਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ VB–G RAM G Act ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਓਹਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ? ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵੇਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਫੜ ਕੇ ਖੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ?
ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਰੋਕਣ, ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ, ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ, ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੱਬੇ ਪਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ VB–G RAM G Act ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਓਹਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ? ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵੇਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਫੜ ਕੇ ਖੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ?
Reveal