BoloBolo Show

Posters

Pinned Opinion

2017 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ 2022 ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਉਤਰੇ, ਪਰ ਸੀਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਾ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਰਾਰਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਦਾਨੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਹੁਣ 2027 ਨੇੜੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਆਕ੍ਰਾਮਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ ਇਕਜੁੱਟ ਦਿਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ? ਅਤੇ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾ ਸਕੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਆਪਣੀ ਚੋਣੀ ਪਕੜ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

After serving as an MLA in 2017, Kulbir Singh Zira entered the 2022 contest with experience but finished third, as the seat slipped to AAP. Even earlier, his open confrontation with Rana Gurjit Singh had exposed deep cracks inside the Punjab Congress, with public letters and sharp remarks, dominating headlines more than grassroots work. Now, with 2027 on the horizon, has Kulbir Singh Zira’s aggressive internal stance helped him rebuild political ground or did party infighting cost him focus when voters were looking for unity and direction ? And can a leader revive his electoral standing if the party around him is still struggling to settle its own disputes ?

2017 में विधायक रह चुके कुलबीर सिंह ज़ीरा 2022 के चुनाव में अनुभव के साथ उतरे, लेकिन सीट आम आदमी पार्टी के हाथ चली गई और कुलबीर सिंह ज़ीरा तीसरे स्थान पर रहे। इससे पहले भी, राणा गुरजीत सिंह के साथ उनकी खुली टकराव वाली राजनीति ने पंजाब कांग्रेस की अंदरूनी दरारों को सार्वजनिक कर दिया था, जहाँ ज़मीनी काम से ज़्यादा सुर्खियाँ बयानबाज़ी और पत्रों ने बटोरीं। अब 2027 नज़दीक है, तो सवाल सीधा है, क्या कुलबीर सिंह ज़ीरा की आक्रामक आंतरिक राजनीति ने उन्हें दोबारा मज़बूत किया या पार्टी की आपसी लड़ाई ने उनका ध्यान भटका दिया जब मतदाता एकजुट नेतृत्व की उम्मीद कर रहे थे ? और अगर पार्टी खुद ही अपने झगड़ों से नहीं निकल पाई, तो क्या कोई नेता अपनी सियासी पकड़ वापस बना सकता है ?

Announcements Trending

ਨਰੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ ਦੀ 2022 ਦੀ ਜਿੱਤ ਸਾਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਈ। 64,034 ਵੋਟਾਂ (42.35%) ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਹਿਰ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਫ਼ਰਕ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਸਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 2027 ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ, ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ? ਅਤੇ ਜੇ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਸਖ਼ਤ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਕੀ ਵੋਟਰ 2022 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ?

Naresh Kataria’s 2022 victory came with clear numbers and a clear message. Winning 64,034 votes (42.35%), he defeated two experienced opponents and rode a strong AAP surge to the top. The margin was solid, but so were the expectations. Now, as the buzz of that wave fades and 2027 comes into view, a tougher test awaits. Beyond the vote count and party momentum, what has Kataria built on the ground ? Has he converted a one-time surge into visible work, trust, and local leadership or does his hold still rest mainly on the AAP label ? And if the contest tightens next time, will voters remember the numbers from 2022 or the performance since ?

नरेश कटारिया की 2022 की जीत साफ़ आँकड़ों और साफ़ संदेश के साथ आई। 64,034 वोट (42.35%) हासिल कर उन्होंने दो अनुभवी नेताओं को हराया और आम आदमी पार्टी की मज़बूत लहर पर सवार होकर जीत दर्ज की। जीत का अंतर बड़ा था, लेकिन उम्मीदें भी उतनी ही बड़ी थीं। अब, जब उस लहर का असर धीरे-धीरे कम हो रहा है और 2027 नज़दीक आ रहा है, असली परीक्षा शुरू होती दिख रही है। वोटों की गिनती और पार्टी की रफ़्तार से आगे, कटारिया ने ज़मीन पर क्या बनाया है ? क्या उन्होंने एक बार की लहर को ठोस काम, भरोसे और स्थानीय नेतृत्व में बदला है, या उनकी पकड़ अब भी सिर्फ़ ‘आप’ के नाम पर टिकी है ? और अगर अगला मुकाबला कड़ा हुआ, तो क्या मतदाता 2022 के आँकड़े याद रखेंगे या उसके बाद का प्रदर्शन ?

Results Polling

2022 ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰਾ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਿੰਨਾ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਕਦਮ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਰਹੂਮ ਜੱਥੇਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਅਸਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰ ਬਣੀ। ਹੁਣ 2027 ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੰਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਕੀ ਮਿੰਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਅਧਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਫਿਰ ਉਸ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਸਕੀ ? ਕੀ ਮਿੰਨਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ ?

Avtar Singh Minna’s 2022 switch from Akali Dal to BJP, after being sidelined in Zira, was seen as a bold break backed by personal legacy as the son of former MLA, late Jathedar Hari Singh Zira. But BJP’s weak base in Zira meant the rebellion made noise, not impact. Now, with 2027 approaching and Minna still identified as BJP’s face in the constituency, the question is hard to ignore. Can Minna turn a one-time rebellion into a real political footprint, or will BJP once again struggle to make a dent in a seat where it has historically failed to stand on its own ? Is Minna building ground strength quietly, or waiting for a wave that may never come ?

2022 में ज़ीरा से किनारे किए जाने के बाद अवतार सिंह मिन्ना का अकाली दल छोड़कर भाजपा में जाना एक बड़ा राजनीतिक कदम माना गया। पूर्व विधायक दिवंगत जत्थेदार हरि सिंह ज़ीरा के बेटे होने की विरासत ने पहचान तो दिलाई, लेकिन ज़ीरा में भाजपा की कमजोर पकड़ के कारण यह बगावत असर से ज़्यादा शोर बनकर रह गई। अब 2027 नज़दीक है और मिन्ना अभी भी ज़ीरा में भाजपा का चेहरा माने जाते हैं। सवाल साफ है, क्या मिन्ना एक बार की बगावत को मजबूत राजनीतिक आधार में बदल पाएंगे या भाजपा एक बार फिर उस सीट पर संघर्ष करेगी जहाँ वह कभी अपने दम पर जगह नहीं बना पाई ? क्या मिन्ना चुपचाप ज़मीनी पकड़ बना रहे हैं या किसी ऐसी लहर का इंतज़ार कर रहे हैं जो शायद आए ही नहीं ?

Celebrations Rating

Basant Panchami 2026 BoloBolo Show

ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਨੁਭਵੀ ਨੇਤਾ ਤੱਕ, 2022 ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰਾ ਤੋਂ 41,258 ਮਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੋੜ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਮੁੜ ਮੌੜ ਹਲਕੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ, 2025 ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀਰੋ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਰਹੂਮ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੀਰੋ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲਣ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 2027 ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿੱਚ ਸੇਖੋਂ ਤੋਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ? ਅਤੇ ਕੀ ਹੀਰੋ ਦਾ ਉਭਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਜੁੜਾਵ ’ਤੇ ਦਾਅ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ?

Janmeja Singh Sekhon’s long political career, from MLA and Cabinet Minister to senior Akali face, hit a roadblock when he lost Zira in 2022 with 41,258 votes. Since then, his focus appears to have shifted back to Maur, where he remains more active. Meanwhile, Akali Dal’s mid-2025 induction of Harpreet Singh Hero, now the halqa incharge of Zira and son of late former MLA Harcharan Singh Hero, has altered the local political equation. As 2027 approaches, has Akali Dal quietly moved on from Sekhon in Zira ? And is Hero’s elevation a signal that the party is betting on legacy plus local connect to reclaim the seat ?

जनमेजा सिंह सेखों का लंबा राजनीतिक सफर, विधायक से लेकर कैबिनेट मंत्री और अकाली दल के वरिष्ठ चेहरे तक, 2022 में ज़ीरा से 41,258 वोट पाकर हार के साथ एक बड़े झटके में आ गया। इसके बाद उनका राजनीतिक फोकस फिर से मौड़ की ओर शिफ्ट होता दिखाई देता है, जहां वह अब भी ज्यादा सक्रिय हैं। इसी बीच, 2025 के मध्य में अकाली दल ने ज़ीरा के हलका इंचार्ज के रूप में हरप्रीत सिंह हीरो को आगे किया—जो दिवंगत पूर्व विधायक हरचरण सिंह हीरो के पुत्र हैं, जिससे ज़ीरा की सियासत का समीकरण बदलता दिख रहा है। अब 2027 करीब है, तो सवाल सीधा है, क्या अकाली दल ने ज़ीरा में सेखों से चुपचाप आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है ? और क्या हीरो की भूमिका इस बात का संकेत है कि पार्टी अब अनुभव से ज्यादा विरासत और स्थानीय पकड़ पर दांव लगा रही है ?

Voting

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਹਿਜ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਇਜਲਾਸ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਇਜਲਾਸ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ, ਕੀ ਨਿਵਾਰਕ ਹਿਰਾਸਤ ਹੇਠ ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? ਅਤੇ ਕੀ ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹਨ ?

When a sitting MP repeatedly moves the court to attend Parliament while remaining detained under the NSA, it raises an uncomfortable institutional question. Amritpal Singh has now missed one session and is seeking permission for another, leaving his constituency effectively unrepresented on the floor of the House. But beyond the individual, the larger issue is about precedent and accountability. Should an MP under preventive detention continue to hold office without participating in Parliament ? And does repeated litigation to attend sessions expose gaps in how the system balances national security, constitutional process, and parliamentary functioning ?

जब कोई मौजूदा सांसद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत हिरासत में रहते हुए बार-बार संसद में शामिल होने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाता है, तो यह एक असहज संस्थागत सवाल खड़ा करता है। अमृतपाल सिंह एक सत्र पहले ही चूक चुके हैं और अब अगले सत्र में शामिल होने की अनुमति मांग रहे हैं, जिससे उनका निर्वाचन क्षेत्र संसद के पटल पर प्रभावी रूप से बिना आवाज़ के रह गया है। व्यक्ति से आगे बढ़कर बड़ा सवाल यह है, क्या निवारक हिरासत में रखा गया सांसद बिना संसद में सक्रिय भागीदारी के पद पर बना रहना चाहिए ? और क्या हर सत्र में अदालत का सहारा लेना इस बात को उजागर करता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, संवैधानिक प्रक्रिया और संसदीय कामकाज के बीच संतुलन को लेकर नियमों में साफ़ दिशा की कमी है ?

Suggestions - SLAH

ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਇਨਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਜਾਤੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸਿਰਫ਼ “ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਅੰਤਰ” ਹਨ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ? ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਾਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ? ਅਤੇ 2027 ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ, ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਹਰ ਅਸਹਿਜ ਗੱਲ ਨੂੰ “ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਮਲਾ” ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੋਟਰ ਆਪ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛਣ ?

When a party slips into damage-control mode just days after Charanjit Singh Channi openly questions Dalit representation, it exposes more than official denials try to hide. Amarinder Singh Raja Warring insists Punjab Congress has no factionalism and no caste politics, only “minor differences”. Yet the moment representation is raised, unity suddenly needs explanation. If caste truly has no role in Congress politics, why does this issue keep surfacing from within its own leadership ? And as 2027 approaches, is the party ready to confront these questions honestly or will every uncomfortable debate be brushed aside as a family matter until voters raise it at the ballot box ?

चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा दलित प्रतिनिधित्व पर सवाल उठाए जाने के कुछ ही दिनों बाद जब पार्टी डैमेज-कंट्रोल मोड में चली जाती है, तो यह सिर्फ आधिकारिक बयानों से कहीं ज़्यादा कुछ उजागर करता है। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग कहते हैं कि पंजाब कांग्रेस में न कोई गुटबाज़ी है, न जाति की राजनीति, सिर्फ “छोटे-मोटे मतभेद” हैं। लेकिन जैसे ही प्रतिनिधित्व की बात आती है, एकता को सफाई देने की ज़रूरत क्यों पड़ जाती है ? अगर कांग्रेस की राजनीति में सच में जाति की कोई भूमिका नहीं है, तो यही मुद्दा बार-बार पार्टी के भीतर से क्यों उठता है ? और 2027 नज़दीक आते ही, क्या कांग्रेस इन सवालों का ईमानदारी से सामना करेगी या हर असहज बहस को “पारिवारिक मामला” कहकर टाल दिया जाएगा, जब तक मतदाता खुद जवाब न मांग लें ?

Review - DEKHO

ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵਾਰਸਤੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਧੂਰੇ “50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 50” ਵਾਅਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਕਮੇਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਉਮਰਦਰਾਜ਼ ਸੱਤਾ ਢਾਂਚਾ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ? ਅਤੇ ਜਦੋਂ 50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵੋਟਰ ਚੋਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤ ਸਕੇਗੀ ?

When the BJP showcases a 45-year-old national president as proof of generational change, it throws an awkward spotlight on the Congress’s unfulfilled promise of “50 under 50.” Three years after resolving to give youth half the space, the party’s top decision-making body still looks firmly held by those well past that mark. Is Congress genuinely unable to promote younger leadership or unwilling to loosen the grip of an ageing power structure ? And as voters under 50 increasingly shape elections, can a party that struggles to trust its own next generation expect the country’s next generation to trust it ?

जब बीजेपी 45 साल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पीढ़ीगत बदलाव का उदाहरण बनाकर पेश करती है, तो कांग्रेस के अधूरे “50 से कम उम्र के 50” वादे पर अपने-आप सवाल खड़े हो जाते हैं। युवाओं को आधी हिस्सेदारी देने का संकल्प लिए तीन साल हो चुके हैं, लेकिन पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आज भी उम्रदराज़ चेहरों के हाथ में दिखता है। क्या कांग्रेस वाकई युवा नेतृत्व को आगे नहीं बढ़ा पा रही या फिर बुज़ुर्ग सत्ता ढांचे की पकड़ ढीली करने को तैयार नहीं है ? और जब 50 से कम उम्र के मतदाता चुनावों की दिशा तय कर रहे हैं, तो क्या जो पार्टी अपनी अगली पीढ़ी पर भरोसा नहीं कर पाती, वह देश की अगली पीढ़ी का भरोसा जीत पाएगी ?

Proposals - SUNLO

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਲਏ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਂਝੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੜ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੱਤ ਭੇਦ, ਪੰਜਾਬ ਅਗਵਾਈ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ 2027 ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਬਚਾਵ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ? ਅਤੇ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰ ਸਰਵਜਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜ ਹੈ ?

As Punjab heads toward the 2027 Assembly elections, the Shiromani Akali Dal has dropped a carefully worded hint that has stirred fresh political speculation. By saying it is open to an alliance with any national party except Congress, SAD has reopened the old question of a possible return to its partnership with the BJP, without naming it outright. With internal divisions within the BJP, mixed signals from its Punjab leadership, and SAD clearly eager for a pre-poll alliance, the bigger question is, is this about shared principles or simple electoral arithmetic to survive 2027 ? And if both sides are hesitating publicly while negotiating privately, who really needs whom more this time ?

जैसे-जैसे पंजाब 2027 के विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ रहा है, शिरोमणि अकाली दल ने बड़ी सावधानी से एक संकेत देकर राजनीतिक अटकलों को फिर हवा दे दी है। कांग्रेस को छोड़कर किसी भी राष्ट्रीय पार्टी से गठबंधन के लिए तैयार होने की बात कहकर, अकाली दल ने बिना नाम लिए भाजपा के साथ पुराने गठबंधन की चर्चा दोबारा छेड़ दी है। भाजपा के भीतर आंतरिक मतभेद, पंजाब नेतृत्व के मिले-जुले संकेत और शिअद की चुनाव-पूर्व गठबंधन की स्पष्ट इच्छा के बीच बड़ा सवाल यही है, क्या यह साझा सिद्धांतों की बात है या 2027 में राजनीतिक अस्तित्व बचाने की गणित ? और अगर दोनों पक्ष सार्वजनिक रूप से हिचकते हुए, निजी तौर पर बातचीत कर रहे हैं, तो इस बार असल में किसे किसकी ज़्यादा ज़रूरत है ?

HaaHaa HeeHee - HASSO

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਰਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ?

क्या आप इस स्मारक का अनुमान लगा सकते हैं ?

Videos

Watch

Watch

Watch

Watch

Watch

Watch

Functions

Awards

अगर RTI जैसे सवालों को अपराध माना जा रहा है, तो क्या "आप" की भ्रष्टाचार-विरोधी राजनीति अब डर के ज़रिये चुप्पी थोपने में बदल गई है ? और जब FIR से खामोशी लागू की जाती है, तो सरकार असल में किससे डर रही है – आलोचकों से या सच से ?

Reveal

FIRs against journalists and RTI activists for asking basic questions about helicopter use have raised an uncomfortable question for Punjab. AAP rose to power promising transparency and accountability, but under Bhagwant Mann and the watch of Arvind Kejriwal, questioning the Government now seems to invite police action instead of answers.

If RTI queries are treated like crimes, has AAP replaced its anti-corruption politics with fear management ? And when silence is enforced through FIRs, who exactly is the Government afraid of – critics or the truth ?

Reveal

ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ RTI ਕਾਰਕੁਨਾਂ ‘ਤੇ FIR (ਪਰਚੇ) ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਹਜ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਈ "ਆਪ" ਸਰਕਾਰ ਹੇਠਾਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਚ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਦਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੇ RTI ਵਰਗੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ "ਆਪ" ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁਣ ਡਰ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ? ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਲਿਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ – ਆਲੋਚਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸੱਚ ਤੋਂ ?

Reveal