BoloBolo Show

Posters

Pinned Opinion

ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ‘ਲਾਡੀ’ ਨੂੰ 2022 ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ 22,716 ਵੋਟ (18.5%) ਮਿਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਸਰਗਰਮੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 2027 ਦੀ ਚੋਣ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਾਡੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਬਕਾ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ? ਕੀ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੋਟਭਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੰਮ ਦਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਮੁੜ-ਸੰਰਚਨਾ ਕਰੇਗੀ ?

Harvinder Singh Gill ‘Laddi’ secured 22,716 votes (18.5%) in Bathinda Rural in 2022, but his limited visibility since then has raised questions about Congress’s road ahead in the constituency. As the party looks to regroup for 2027, the focus is shifting from past candidates to future strategy. With former AAP MLA Rupinder Kaur Ruby now in the Congress, does the party see her as the best chance to revive its fortunes ? Or will constituency in-charge Pritam Singh Kotbhai be rewarded for organisational work on the ground ? Or is Congress preparing to spring a completely new face in Bathinda Rural to reset the contest altogether ?

हरविंदर सिंह गिल ‘लाडी’ को 2022 के बठिंडा ग्रामीण चुनाव में 22,716 वोट (18.5%) मिले थे, लेकिन उसके बाद उनकी सीमित सक्रियता ने कांग्रेस की रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जैसे-जैसे 2027 नज़दीक आ रहा है, कांग्रेस के सामने अब यह सवाल अहम हो गया है कि आगे किस पर दांव लगाया जाए। क्या पार्टी ‘लाडी’ को फिर मौका देगी या फिर पूर्व "आप" विधायक रुपिंदर कौर रूबी को कांग्रेस का चेहरा बनाएगी ? क्या हलका इंचार्ज प्रीतम सिंह कोटभाई को संगठनात्मक काम का इनाम मिलेगा या कांग्रेस बठिंडा ग्रामीण में किसी बिल्कुल नए चेहरे के साथ उतरने की तैयारी में है ?

Announcements Trending

ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਿਖਾਇਆ।

Not just freedom earned, but values we obey, Our Constitution guides us every day.

हमने सिर्फ़ आज़ादी नहीं पाई, संविधान ने हमें जीने का रास्ता सिखाया।

ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਕੋਟਫੱਤਾ ਦੀ 2022 ਦੀ ਜਿੱਤ ਸਿਰਫ਼ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ। 66,096 ਵੋਟ (53.7%) ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕ ਰਾਏ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾਉਂਦੀ, ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 2027 ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਦੇ ਅੰਤਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਟਫੱਤਾ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਜੇ ਵੀ 2022 ਦੀ ‘ਆਪ’ ਲਹਿਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ? ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ ਮੁੜ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਕੀ ਉਹ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੰਕਣਗੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਗੇ ?

Amit Rattan Kotfatta’s 2022 victory in Bathinda Rural was not just comfortable, it was commanding. With 66,096 votes (53.7%), he secured one of the strongest mandates in the constituency, leaving rivals far behind. But big margins don’t just win elections, they raise expectations. As Punjab moves toward 2027, the focus is shifting from how decisively he won to how convincingly he has delivered. Is Kotfatta emerging as a rooted local leader in his own right, or does his strength still largely reflect the AAP wave of 2022 ? And when voters reassess, will they judge him on performance, or begin separating the candidate from the party momentum that carried him in ?

बठिंडा ग्रामीण में अमित रतन कोटफत्ता की 2022 की जीत सिर्फ आरामदायक नहीं, बल्कि बेहद दमदार थी। 66,096 वोट (53.7%) हासिल कर उन्होंने सीट पर सबसे मजबूत जनादेश दर्ज किया और विरोधियों को काफी पीछे छोड़ दिया। लेकिन बड़ी जीत सिर्फ चुनाव नहीं जिताती, उम्मीदें भी बढ़ा देती है। जैसे-जैसे पंजाब 2027 की ओर बढ़ रहा है, सवाल जीत के अंतर से ज़्यादा कामकाज पर टिक गया है। क्या कोटफत्ता अपनी अलग पहचान वाले स्थानीय नेता के रूप में उभर रहे हैं या उनकी ताकत अब भी 2022 की "आप" लहर पर टिकी है ? और जब मतदाता दोबारा फैसला करेंगे, तो क्या वे प्रदर्शन देखेंगे या पार्टी की पुरानी रफ्तार से उम्मीदवार को अलग करके आंकेंगे ?

Results Polling

ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁਣ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਨੁਭਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਗੂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਤੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੰਡ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਮੁੜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਕੀ ਭਾਜਪਾ 2027 ਲਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖੀ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

With Gurpreet Singh Maluka already serving as BJP’s district president for Bathinda Rural, his role is drawing attention. Son of senior Akali Dal leader Sikandar Singh Maluka, and husband of BJP’s former Lok Sabha candidate Parampal Kaur Sidhu, Maluka now represents a clear political split within one family. While his father has returned to the Akali Dal and spoken of reviving the Akali–BJP alliance, Gurpreet and his wife have firmly chosen the BJP path and rejected Badal leadership. Is the BJP grooming Gurpreet Singh Maluka as its future face in Bathinda Rural or is he being used mainly to tap into legacy networks in a region where the party is still building its base ?

बठिंडा ग्रामीण में बीजेपी के जिला अध्यक्ष के रूप में गुरप्रीत सिंह मलूका की भूमिका अब खास ध्यान खींच रही है। वह वरिष्ठ अकाली दल नेता सिकंदर सिंह मलूका के बेटे और बीजेपी की पूर्व लोकसभा उम्मीदवार परमपाल कौर सिद्धू के पति हैं। एक ही परिवार में साफ राजनीतिक विभाजन दिख रहा है। जहां सिकंदर सिंह मलूका अकाली दल में लौट आए हैं और अकाली-बीजेपी गठबंधन की बात कर रहे हैं, वहीं गुरप्रीत और उनकी पत्नी ने बीजेपी के साथ बने रहने और बादल नेतृत्व को न मानने का साफ संदेश दिया है। तो सवाल यह है, क्या बीजेपी 2027 की तैयारी में गुरप्रीत सिंह मलूका को बठिंडा ग्रामीण का भविष्य का चेहरा बना रही है या फिर पार्टी उन्हें सिर्फ विरासत और नेटवर्क के सहारे अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर रही है ?

Celebrations Rating

ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਿਖਾਇਆ

Not just freedom earned, but values we obey, Our Constitution guides us every day.

हमने सिर्फ़ आज़ादी नहीं पाई,संविधान ने हमें जीने का रास्ता सिखाया

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ 2002 ਵਿੱਚ ਬੱਲੂਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ। 2017 ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। 2022 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ 30,617 ਵੋਟ (24.9%) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। 2024 ਵਿੱਚ ਭੱਟੀ ਮੁੜ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਭੱਟੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 2027 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨਕ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਦਾਅ ਲਗਾ ਕੇ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਅਤੇ ਕੀ ਭੱਟੀ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕੈਡਰ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ?

Parkash Singh Bhatti was a Congress MLA from Balluana in 2002, who left the party in 2017 after being denied a ticket, and joined the Shiromani Akali Dal. Later he contested Bathinda Rural in 2022 as the Akali Dal candidate, securing 30,617 votes (24.9%). In 2024, he returned to the Congress yet again. Now, with Bhatti gone and Jagsir Singh Kalyan appointed as the new Akali Dal district president for Bathinda Rural, the focus shifts to the future. Is the Akali Dal preparing to back its organisational face and field Kalyan from Bathinda Rural in 2027 ? And does Bhatti’s exit mark a clear shift from personality-based bets to a cadre-driven strategy for the party ?

प्रकाश सिंह भट्टी 2002 में बल्लुआना से कांग्रेस विधायक रहे। 2017 में टिकट न मिलने के बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और शिरोमणि अकाली दल में शामिल हो गए। बाद में 2022 में उन्होंने अकाली दल के उम्मीदवार के तौर पर बठिंडा ग्रामीण से चुनाव लड़ा और 30,617 वोट (24.9%) हासिल किए। 2024 में भट्टी एक बार फिर कांग्रेस में लौट आए। अब भट्टी के जाने और जगसीर सिंह कल्याण को बठिंडा ग्रामीण का नया अकाली दल जिला अध्यक्ष बनाए जाने के बाद सवाल भविष्य का है। क्या अकाली दल 2027 में अपने संगठनात्मक चेहरे पर भरोसा करते हुए कल्याण को मैदान में उतारने की तैयारी कर रहा है ? और क्या भट्टी का बाहर जाना इस बात का संकेत है कि पार्टी अब व्यक्तियों से ज़्यादा कैडर और संगठन पर भरोसा करना चाहती है ?

Voting

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ₹1,000 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੋਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਨੀਅਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟਾਲਮਟੋਲ, ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਧੂਰਾ ਵਾਅਦਾ ? ਜੇ ਯੋਜਨਾ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਮਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ?

With the Bhagwant Mann Government once again reviving the promise of a ₹1,000 monthly stipend for women, years after it was first announced, the question is less about intent and more about credibility. After repeated delays, shifting priorities and fresh spending announcements, is this assurance a serious policy commitment or a familiar election-season reminder of an unkept promise ? And if the scheme was truly viable, why did it take so long to reach the Budget stage at all ?

भगवंत मान सरकार द्वारा महिलाओं को ₹1,000 मासिक भत्ते का वादा एक बार फिर दोहराया गया है, वह भी इसे पहली बार घोषित किए जाने के कई साल बाद। ऐसे में सवाल नीयत का नहीं, भरोसे का है। बार-बार देरी, बदलती प्राथमिकताएं और नई घोषणाओं के बीच, क्या यह वाकई एक ठोस नीति है या चुनाव से पहले याद दिलाया गया अधूरा वादा ? और अगर योजना सच में लागू करने लायक थी, तो इसे बजट तक पहुंचने में इतना समय क्यों लगा ?

Suggestions - SLAH

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਸੋਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਜਾਂ ਚੋਣ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕੀ। ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦਰਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ? ਕੀ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਮੁੱਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲੜੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ? ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਧਾਰਣਾ ਅਕਸਰ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਚਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ?

Rahul Gandhi often frames his politics around protecting the Constitution, equality and democratic values, as seen again in his Republic Day message. Yet despite the consistency of this pitch, it has not translated into wider public acceptance or electoral momentum. If constitutional ideals are meant to unite and inspire, why does his style of politics continue to struggle with voter connect ? Is the message failing to cut through a politics dominated by spectacle and strong personalities or has the Congress been unable to present these values in a way that feels urgent and relevant to everyday concerns ? And in an era where perception often outweighs principle, does idealism itself need a new language to survive politically ?

राहुल गांधी अपनी राजनीति को अक्सर संविधान, समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के इर्द-गिर्द रखते हैं, जैसा कि उनके गणतंत्र दिवस संदेश में फिर दिखा। लेकिन इस लगातार दोहराए जाने वाले संदेश के बावजूद, यह व्यापक जनस्वीकृति या चुनावी गति में क्यों नहीं बदल पाया ? अगर संवैधानिक आदर्श लोगों को जोड़ने और प्रेरित करने के लिए हैं, तो मतदाताओं से जुड़ने में उनकी राजनीति क्यों पिछड़ जाती है ? क्या यह संदेश ताकतवर व्यक्तित्वों और राजनीतिक प्रदर्शन से भरी राजनीति में दब जाता है या कांग्रेस इन मूल्यों को आम लोगों की रोज़मर्रा की चिंताओं से जोड़ने में असफल रही है ? और जब धारणा अक्सर सिद्धांत से ज़्यादा असर डालती है, तो क्या आदर्शवाद को ज़िंदा रहने के लिए नई राजनीतिक भाषा की ज़रूरत है ?

Review - DEKHO

ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ “ਸੱਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖ” ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ₹10 ਲੱਖ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਿਕਾਊਪਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹਨ। ਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਜਾਂਚ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ?

As Arvind Kejriwal dismisses Congress, BJP and Akali Dal as “power-hungry” while rolling out another big-ticket free healthcare promise in Punjab, the optics are hard to miss. A ₹10 lakh health cover sounds transformative, yet it arrives amid persistent questions about funding, execution and long-term sustainability. Is Kejriwal genuinely reshaping public welfare by showing that free services can work, or is he perfecting the art of using guarantees as political armour to silence criticism ? And when every doubt is branded as opposition politics, who really audits the promise ?

जब अरविंद केजरीवाल कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल को “सत्ता का भूखा” बताते हुए पंजाब में एक और बड़ी मुफ्त स्वास्थ्य योजना का ऐलान करते हैं, तो तस्वीर साफ दिखती है। ₹10 लाख का हेल्थ कवर सुनने में क्रांतिकारी लगता है, लेकिन इसके साथ ही फंडिंग, क्रियान्वयन और लंबे समय तक टिके रहने को लेकर सवाल भी बने हुए हैं। क्या केजरीवाल सच में यह साबित कर रहे हैं कि मुफ्त सेवाएं जिम्मेदारी के साथ चलाई जा सकती हैं या फिर गारंटियों को आलोचना से बचने की राजनीतिक ढाल बना रहे हैं ? और जब हर सवाल को विपक्षी राजनीति कहकर खारिज कर दिया जाता है, तो वादों की असली जांच कौन करता है ?

Proposals - SUNLO

ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਦਮ ਇਨਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ.ਐਸ. ਅਚੁਤਾਨੰਦਨ, ਸ਼ਿਬੂ ਸੋਰੇਨ, ਕੇ.ਟੀ. ਥਾਮਸ, ਪੀ. ਨਰਾਇਣਨ ਵਰਗੇ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੇਰਲ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਚੋਣ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਭਾਵੇਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਲੱਗਣ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕੇਤ ? ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਸਨਮਾਨ ਚੋਣ ਭੂਗੋਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲੱਗਣ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਚੋਣ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ?

This year’s Padma awards saw figures like V.S. Achuthanandan, Shibu Soren, K.T. Thomas, P. Narayanan and other prominent names from poll-bound states such as Kerala, West Bengal and Tamil Nadu being honoured. While the selections cut across ideological lines, their timing has raised eyebrows. Is this a sincere recognition of lifelong contributions or a calculated attempt to send political signals ahead of key elections ? And when national honours begin to reflect electoral geography, can they still claim to stand above politics or do they quietly become part of the campaign narrative ?

इस साल के पद्म पुरस्कारों में वी. एस. अच्युतानंदन, शिबू सोरेन, के. टी. थॉमस, पी. नारायणन जैसे नामों को सम्मानित किया गया, जिनका ताल्लुक केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे चुनावी राज्यों से है। चयन भले ही विचारधाराओं के पार जाता दिखे, लेकिन उसका समय सवाल खड़े करता है। क्या यह जीवन भर के योगदान की सच्ची पहचान है या अहम चुनावों से पहले दिया गया एक राजनीतिक संदेश ? और जब राष्ट्रीय सम्मान चुनावी भूगोल से जुड़ने लगें, तो क्या वे राजनीति से ऊपर रह पाते हैं या चुपचाप चुनावी कथा का हिस्सा बन जाते हैं ?

HaaHaa HeeHee - HASSO

₹1000 ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸਬਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ। ਰਾਏ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ...

Promised ₹1000 a month, delivered patience training. Share Your Views...

₹1000 महीना देने का वादा, बदले में मिली सब्र की ट्रेनिंग। राय साझा करें...

Contest - JEETO

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਰਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ?

क्या आप इस स्मारक का अनुमान लगा सकते हैं ?

Videos

Watch

Watch

Watch

Watch

Watch

Watch

Functions

Awards

अगर RTI जैसे सवालों को अपराध माना जा रहा है, तो क्या "आप" की भ्रष्टाचार-विरोधी राजनीति अब डर के ज़रिये चुप्पी थोपने में बदल गई है ? और जब FIR से खामोशी लागू की जाती है, तो सरकार असल में किससे डर रही है – आलोचकों से या सच से ?

Reveal

FIRs against journalists and RTI activists for asking basic questions about helicopter use have raised an uncomfortable question for Punjab. AAP rose to power promising transparency and accountability, but under Bhagwant Mann and the watch of Arvind Kejriwal, questioning the Government now seems to invite police action instead of answers.

If RTI queries are treated like crimes, has AAP replaced its anti-corruption politics with fear management ? And when silence is enforced through FIRs, who exactly is the Government afraid of – critics or the truth ?

Reveal

ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ RTI ਕਾਰਕੁਨਾਂ ‘ਤੇ FIR (ਪਰਚੇ) ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਹਜ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਈ "ਆਪ" ਸਰਕਾਰ ਹੇਠਾਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਚ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਦਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੇ RTI ਵਰਗੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ "ਆਪ" ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁਣ ਡਰ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ? ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਲਿਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ – ਆਲੋਚਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸੱਚ ਤੋਂ ?

Reveal