Posters   

.

.

.

.

.

.

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਯਾਲੀ ਕੋਲ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਇਹ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕੇਂਦਰ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ? ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ?

शिरोमणि अकाली दल ‘वारिस पंजाब दे’ में चल रही अंदरूनी खींचतान ने पार्टी के नेतृत्व और भविष्य की दिशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पार्टी की प्रमुख ड्राफ्टिंग कमेटी ने जिला इकाइयों को भंग करने के फैसले को खारिज कर दिया है। यह फैसला नियुक्तियों, कथित सरकारी दखल और टिकटों के बंटवारे को लेकर उठाई गई शिकायतों के बाद आया है। मनप्रीत सिंह अयाली के पास चुनावी राजनीति का अनुभव है, जबकि अमृतपाल सिंह को आंदोलन से जुड़ा मजबूत जनसमर्थन हासिल है। क्या दोनों अपनी ताकत को जोड़कर एक मजबूत राजनीतिक ताकत बना सकते हैं या सत्ता के अलग-अलग केंद्र 2027 से पहले पार्टी को कमजोर कर देंगे ? आपकी क्या राय है ?

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2027 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ-ਮੁਕਤ ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ “ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ” ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਜਿੱਤ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੀਆਂ ?

सुखबीर सिंह बादल ने वादा किया है कि 2027 में शिरोमणि अकाली दल की सत्ता में वापसी होने पर व्यापारियों और उद्योगपतियों को भयमुक्त माहौल दिया जाएगा। उन्होंने गैंगस्टरों की धमकियों और “इंस्पेक्टर राज” को खत्म करने, राहत योजना फिर से शुरू करने, कर व्यवस्था को सरल बनाने और सरकारी नियमों की बाधाएं कम करने का भरोसा दिया है। उन्होंने आम आदमी पार्टी सरकार पर कथित जबरन वसूली और उत्पीड़न के कारण निवेश को पंजाब से दूर करने का आरोप भी लगाया है। लेकिन जब पंजाब उद्योगों को आकर्षित करने और निवेश बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है, तो क्या ये वादे कारोबारियों का भरोसा बहाल कर पाएंगे या शिरोमणि अकाली दल को यह भी बताना होगा कि उसके पिछले कार्यकाल की नीतियां स्थायी औद्योगिक विकास क्यों नहीं ला सकीं ?

2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਘੇਰ ਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 63% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭਾਲ ਕੇ, ਪਾਰਟੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੋਟਰ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੀਮਤ ਚੋਣ ਪਹੁੰਚ ਵੱਧਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ? ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣਗੀਆਂ ?

2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा कई स्तरों पर अपनी रणनीति बना रही है। 1984 के सिख विरोधी दंगों को फिर से चर्चा में लाकर, आम आदमी पार्टी सरकार को नशे के मुद्दे पर घेरकर, सरकारी कर्मचारियों को 63% महंगाई भत्ता (DA) और बकाया राशि देने का वादा करके, और शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन की संभावनाएं तलाशकर, पार्टी अलग-अलग मतदाता समूहों और उनके मुद्दों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। लेकिन इससे एक बड़ा सवाल उठता है: क्या भाजपा पंजाब में अपना स्वतंत्र राजनीतिक आधार बनाना चाहती है या अपनी सीमित चुनावी पहुंच को बढ़ाने के लिए शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन को जरूरी मानती है ? ये दोनों रणनीतियां राज्य में भाजपा की राजनीतिक पहचान को किस तरह आकार देंगी ?

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2027 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 30–40 ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਪਰਖ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ ?

पंजाब के 2027 विधानसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी अपनी पहली उम्मीदवार सूची तैयार कर रही है। खबरों के अनुसार, 30–40 मौजूदा विधायकों के टिकट कट सकते हैं। भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल उम्मीदवारों के प्रदर्शन, जनता की राय और स्थानीय समर्थन के आधार पर फैसला ले रहे हैं। बड़े स्तर पर टिकट बदलने से पार्टी के नेताओं में नाराजगी पैदा हो सकती है। भाजपा, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल को ऐसे नेताओं को अपने साथ जोड़ने का मौका मिल सकता है। 2024 में शीतल अंगुराल और सुशील कुमार रिंकू भाजपा में शामिल हुए थे। क्या आम आदमी पार्टी की टिकट में फेरबदल पार्टी के प्रति वफादारी की परीक्षा बनेगा या विपक्ष को नया राजनीतिक मोर्चा खोलने का मौका देगा ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ ?

Results   
Image

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ’ਤੇ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਨ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ’ਤੇ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਨ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?

Reveal
Image

Bhagwant Mann has accused previous Governments of failing to protect Punjab’s water rights and allowing powerful interests to benefit from public resources. He has also questioned the Shiromani Akali Dal’s efforts to ally with the BJP after once accusing it of being anti-farmer. Meanwhile, Mann claims opposition parties may roll back welfare schemes if they return to power. Mann attacks the old political order but how should Punjabis judge his own Government’s claims of protecting their interests ?

Bhagwant Mann has accused previous Governments of failing to protect Punjab’s water rights and allowing powerful interests to benefit from public resources. He has also questioned the Shiromani Akali Dal’s efforts to ally with the BJP after once accusing it of being anti-farmer. Meanwhile, Mann claims opposition parties may roll back welfare schemes if they return to power. Mann attacks the old political order but how should Punjabis judge his own Government’s claims of protecting their interests ?

Reveal
Image

भगवंत मान ने पिछली सरकारों पर पंजाब के पानी के अधिकारों की रक्षा करने में नाकाम रहने और सार्वजनिक संसाधनों का लाभ ताकतवर लोगों को पहुँचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने शिरोमणि अकाली दल के भाजपा के साथ गठबंधन की कोशिशों पर भी सवाल उठाए हैं, जबकि पहले वह भाजपा को किसान-विरोधी बताता रहा है। वहीं, मान का दावा है कि विपक्षी पार्टियाँ सत्ता में लौटने पर जनकल्याणकारी योजनाओं को बंद कर सकती हैं। मान पुरानी राजनीतिक व्यवस्था पर निशाना साध रहे हैं लेकिन पंजाब के हितों की रक्षा करने के उनकी सरकार के दावों को जनता को किस आधार पर परखना चाहिए ?

भगवंत मान ने पिछली सरकारों पर पंजाब के पानी के अधिकारों की रक्षा करने में नाकाम रहने और सार्वजनिक संसाधनों का लाभ ताकतवर लोगों को पहुँचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने शिरोमणि अकाली दल के भाजपा के साथ गठबंधन की कोशिशों पर भी सवाल उठाए हैं, जबकि पहले वह भाजपा को किसान-विरोधी बताता रहा है। वहीं, मान का दावा है कि विपक्षी पार्टियाँ सत्ता में लौटने पर जनकल्याणकारी योजनाओं को बंद कर सकती हैं। मान पुरानी राजनीतिक व्यवस्था पर निशाना साध रहे हैं लेकिन पंजाब के हितों की रक्षा करने के उनकी सरकार के दावों को जनता को किस आधार पर परखना चाहिए ?

Reveal
...