BoloBolo Show

Posters

Pinned Opinion

ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ ? ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਲਝਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਸ ਧੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਖੌਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਬਲਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਢੱਕਣ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਏਨਾ ਸਮਾਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਸਨ ? ਕੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਓਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ?

What is the Problem ? Congress creates the problems, then engages in fixing those very problems, and the show goes on. The party seems to spend more time managing its own crises than fighting its political opponents. In the process, the foot soldiers in the rank and file are left guessing which faction to follow. That is the real problem. Bhupesh Baghel has now arrived. But is he himself part of the problem ? As the Punjab in-charge, if he could not intercept what was brewing inside the Punjab Congress until Charanjit Singh Channi put up the show and took the lid off the boiling pot, then what exactly was he doing all this while ? Was he reading the ground reality, or merely reading reports that told him what he wanted to hear ?

समस्या क्या है ? कांग्रेस पहले समस्याएँ पैदा करती है, फिर उन्हीं समस्याओं को सुलझाने में जुट जाती है और यह सिलसिला चलता रहता है। ऐसा लगता है कि पार्टी अपने राजनीतिक विरोधियों से लड़ने से ज़्यादा समय अपनी ही अंदरूनी लड़ाइयाँ संभालने में बिताती है। इस पूरी कवायद में सबसे ज़्यादा भ्रम पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं में फैलता है, जिन्हें समझ ही नहीं आता कि आखिर किस गुट के साथ खड़े हों। यही असली समस्या है। अब भूपेश बघेल पंजाब पहुँच चुके हैं। लेकिन क्या वे खुद भी इस समस्या का हिस्सा हैं ? अगर पंजाब प्रभारी होने के बावजूद वे यह नहीं समझ पाए कि पंजाब कांग्रेस के भीतर क्या पक रहा था, और उन्हें तब पता चला जब चरणजीत सिंह चन्नी ने खुलकर मोर्चा खोल दिया और उबलते बर्तन का ढक्कन हटा दिया, तो आखिर वे इतने समय तक कर क्या रहे थे ? क्या वे ज़मीनी हकीकत समझ रहे थे, या सिर्फ़ वही रिपोर्ट पढ़ रहे थे जो उन्हें सुनाई जा रही थीं ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ? ਜਦੋਂ ਹਰ ਚੋਣ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸੱਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੀ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ?

As the Punjab Government announces yet another SIT into the sacrilege cases, Shiromani Akali Dal leader Parambans Singh Romana has accused the AAP Government of politicising one of Punjab's most sensitive issues instead of ensuring justice. Years have passed, Governments have changed and investigations have been reconstituted, yet closure remains elusive. This raises a larger question: Has the sacrilege issue become more about political narratives than delivering justice ? When every election brings fresh promises and every Government forms a new SIT, is Punjab moving closer to the truth, or merely reopening old wounds ?

पंजाब सरकार द्वारा बेअदबी मामलों की जांच के लिए एक बार फिर नई एस.आई.टी. गठित किए जाने के बाद, शिरोमणि अकाली दल के नेता परमबंस सिंह रोमाना ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी सरकार न्याय सुनिश्चित करने के बजाय पंजाब के सबसे संवेदनशील मुद्दों में से एक का राजनीतिकरण कर रही है। वर्षों बीत गए, सरकारें बदलीं, जांच एजेंसियाँ बदलीं, लेकिन आज भी अंतिम न्याय का इंतज़ार बना हुआ है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है: क्या बेअदबी का मुद्दा अब न्याय दिलाने से ज़्यादा राजनीतिक नैरेटिव गढ़ने का माध्यम बन गया है ? जब हर चुनाव के साथ नए वादे और हर सरकार के साथ नई एस.आई.टी. बनती है, तो क्या पंजाब सच के करीब पहुँच रहा है या फिर पुराने ज़ख्म ही बार-बार हरे किए जा रहे हैं ?

Announcements Trending

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੜੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 'ਮਿਸ਼ਨ ਸੇਵਾ' ਤਹਿਤ ਕਣਕ ਵੰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਸਰ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਧਨ ਹੈ ? ਕੀ 'ਮਿਸ਼ਨ ਸੇਵਾ' ਵਰਗੀ ਪਹਿਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ?

As farmers and agricultural labourers in Punjab continue to recover from crop losses caused by hailstorms and fire incidents, Shiromani Akali Dal Chief Sukhbir Singh Badal has launched 'Mission Sewa' and a wheat distribution drive with the support of the Sangat to help affected families. At a time when political parties often promise relief from podiums, this raises a bigger question: Is public service during times of distress the strongest way to rebuild political credibility ? Can initiatives like Mission Sewa help the Akali Dal reconnect with Punjab's villages, or will voters continue to judge Sukhbir Badal primarily by his party's record in power ?

पंजाब में ओलावृष्टि और आग की घटनाओं से फसलें बर्बाद होने के बाद किसान और खेत मज़दूर अभी भी मुश्किलों से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे समय में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने संगत के सहयोग से 'मिशन सेवा' के तहत गेहूं वितरण अभियान शुरू किया है ताकि प्रभावित परिवारों तक राहत पहुँचाई जा सके। ऐसे दौर में, जब राजनीतिक दल अक्सर मंचों से राहत के बड़े-बड़े वादे करते हैं, एक बड़ा सवाल यह है: क्या संकट के समय की गई जनसेवा ही राजनीतिक विश्वसनीयता दोबारा हासिल करने का सबसे प्रभावी माध्यम है ? क्या 'मिशन सेवा' जैसी पहल अकाली दल को फिर से पंजाब के गांवों से जोड़ पाएगी, या फिर जनता सुखबीर बादल का मूल्यांकन मुख्य रूप से उनकी सरकार के पिछले कार्यकाल के आधार पर ही करेगी ?

Results Polling

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪੱਖ ਜੁਟਾਅ, ਧੜੇਬੰਦੀ, ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੜੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਾਈਕਮਾਨ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਖੜਗੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਸੰਗਠਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ? ਕੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਸਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣ ?

For months, the Punjab Congress was consumed by lobbying, rival camps, public pressure and demands for a leadership change. Yet Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge refused to alter their decision, retaining Raja Warring as Punjab Congress chief and Partap Singh Bajwa as Leader of Opposition despite visible internal dissent. Their message was unmistakable, the Congress high command, not competing factions, will decide the party's future. But this raises a larger question: Is the Congress under Rahul Gandhi and Kharge becoming a more disciplined organisation, or a more centralised one ? Can a party strengthen internal democracy if its biggest organisational decisions are driven by the high command rather than broader organisational consensus ?

पिछले कई महीनों तक पंजाब कांग्रेस लॉबिंग, गुटबाज़ी, सार्वजनिक दबाव और नेतृत्व बदलने की मांगों से घिरी रही। इसके बावजूद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे अपने फैसले पर अडिग रहे और आंतरिक असंतोष के बावजूद राजा वड़िंग को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष तथा प्रताप सिंह बाजवा को नेता प्रतिपक्ष बनाए रखा। उनका संदेश बिल्कुल स्पष्ट था, कांग्रेस का भविष्य गुट नहीं, बल्कि हाईकमान तय करेगा। लेकिन इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है: क्या राहुल गांधी और खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस अधिक अनुशासित संगठन बन रही है, या फिर पहले से अधिक केंद्रीकृत ? क्या कोई पार्टी आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत कह सकती है, यदि उसके सबसे बड़े संगठनात्मक फैसले व्यापक सहमति के बजाय केवल हाईकमान की इच्छा से तय हों ?

Celebrations Rating

Happy Father's Day BoloBolo Show

ਮਾਂ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਵਰਗੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ।

ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਹੀ ਧੜੇਬੰਦੀ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਵਾਦ, ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਬਗਾਵਤਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸੱਟਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਲਈ ਹਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 'ਆਪ' ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ? ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ, ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ?

The Congress once ruled Punjab with a formidable organisation and some of its tallest political leaders. Yet today, instead of challenging the AAP Government, it appears trapped in an endless cycle of factionalism, leadership disputes, public rebellions and confusion over its future. From sidelining experienced leaders to failing to settle the Chief Minister debate, many of its biggest setbacks have come not from political opponents but from its own decisions. This raises a bigger question: Is the Congress losing Punjab because of the strength of the AAP, or because it has become its own biggest political enemy ? If a party spends more time fighting itself than fighting elections, can it expect voters to fight for it ?

कभी पंजाब में मजबूत संगठन और बड़े-बड़े नेताओं के दम पर सत्ता चलाने वाली कांग्रेस आज सरकार को घेरने के बजाय अपने ही अंदर की गुटबाज़ी, नेतृत्व विवाद, सार्वजनिक बगावत और भविष्य को लेकर असमंजस में उलझी दिखाई देती है। अनुभवी नेताओं की अनदेखी से लेकर मुख्यमंत्री के चेहरे पर स्पष्टता न होने तक, पार्टी की कई सबसे बड़ी राजनीतिक चोटें विपक्ष ने नहीं, बल्कि उसकी अपनी गलतियों ने दी हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है: क्या कांग्रेस पंजाब इसलिए हार रही है क्योंकि ‘आप’ मजबूत है, या इसलिए क्योंकि कांग्रेस खुद अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक विरोधी बन चुकी है ? जो पार्टी चुनाव लड़ने से ज़्यादा समय अपने ही नेताओं से लड़ने में बिताए, क्या वह जनता से अपने लिए लड़ने की उम्मीद कर सकती है ?

Voting

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ? ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਲੋਕ ਆੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਕੀ ਓਹੀ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ?

The AAP came to power promising a new era of transparency, dialogue and respect for youth aspirations. Yet today, unemployed teachers demanding recruitment are being arrested, sent to judicial custody and facing criminal charges after protesting against Education Minister Harjot Singh Bains. This raises a bigger question: Has Bhagwant Mann's Government begun treating unemployed youth as a law-and-order problem instead of a governance priority ? Can the Government that once rose on the strength of protests now justify using police action against those demanding jobs it had promised ?

आम आदमी पार्टी पारदर्शिता, संवाद और युवाओं की आकांक्षाओं का सम्मान करने का वादा करके सत्ता में आई थी। लेकिन आज भर्ती की मांग कर रहे बेरोजगार शिक्षकों को गिरफ्तार किया जा रहा है, न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है और शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के खिलाफ प्रदर्शन करने पर उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है: क्या भगवंत मान सरकार ने बेरोजगार युवाओं को शासन की प्राथमिकता मानने के बजाय कानून-व्यवस्था की समस्या समझना शुरू कर दिया है ? जो सरकार कभी आंदोलनों की ताकत के दम पर सत्ता तक पहुँची, क्या वही अब नौकरी मांगने वाले युवाओं पर पुलिस कार्रवाई को उचित ठहरा सकती है ?

Suggestions - SLAH

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ "ਬੇਤੁਕੇ ਪਣ ਦਾ ਨਾਟਕ" ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ ਮੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਨਵੀਂ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ? ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੀ ਉਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ?

Even after Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge publicly backed Raja Warring's leadership, the Punjab Congress appears unable to contain its internal rebellion. Now, senior leader Mohammed Mustafa has openly urged Rahul Gandhi to remove Warring, calling the party's recent functioning a "theatre of the absurd" and warning that indecision could prove disastrous before 2027. This raises a bigger question: Has the Punjab Congress reached a stage where every leadership decision creates a new rebellion instead of restoring unity ? Can a party hoping to challenge the government first convince its own leaders to stand behind one leadership, or is factional politics becoming its biggest opposition ?

राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा सार्वजनिक रूप से राजा वड़िंग के नेतृत्व पर भरोसा जताने के बावजूद पंजाब कांग्रेस का अंदरूनी संकट थमने का नाम नहीं ले रहा। अब वरिष्ठ नेता मोहम्मद मुस्तफा ने खुला पत्र लिखकर राहुल गांधी से राजा वड़िंग को हटाने की मांग की है। उन्होंने पार्टी की मौजूदा स्थिति को "बेतुकेपन का रंगमंच" बताते हुए चेतावनी दी है कि अगर समय रहते सख्त और निर्णायक फैसला नहीं लिया गया, तो 2027 से पहले पार्टी को भारी राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है: क्या पंजाब कांग्रेस उस दौर में पहुँच चुकी है, जहाँ हर संगठनात्मक फैसला पार्टी को एकजुट करने के बजाय नई बगावत को जन्म देता है ? जो पार्टी सरकार को चुनौती देना चाहती है, क्या वह पहले अपने ही नेताओं को एक नेतृत्व के पीछे खड़ा कर पाएगी, या गुटबाज़ी ही उसकी सबसे बड़ी विरोधी बन चुकी है ?

Review - DEKHO

ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜੇ.ਡੀ.(ਯੂ) ਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਨਾ ਮਾਤਰ ਜਨ ਆਧਾਰ, ਸੀਮਿਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ.ਡੀ.(ਯੂ) ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤਣਾ ਘੱਟ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਜੇ.ਡੀ.(ਯੂ) ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ?

Just when Punjab thought it had seen every political experiment, Nitish Kumar's JD(U) has entered the state's political arena. But with virtually no electoral base, little grassroots presence and the baggage of being a long-time NDA ally, many believe its role may be less about winning Punjab and more about strengthening the BJP's broader strategy. This raises a bigger question: Is JD(U) seriously fighting for its own political future in Punjab, or simply playing a supporting role in the BJP's game plan ?

जब पंजाब को लगा कि अब शायद कोई नया राजनीतिक प्रयोग बाकी नहीं बचा, तभी नीतीश कुमार की जेडीयू ने भी राज्य की राजनीति में दस्तक दे दी। लेकिन न के बराबर जनाधार, सीमित जमीनी मौजूदगी और लंबे समय से एन.डी.ए. का हिस्सा होने के कारण कई लोगों का मानना है कि जे.डी.(यू) का उद्देश्य पंजाब जीतना कम और भाजपा की व्यापक राजनीतिक रणनीति को मजबूत करना ज़्यादा हो सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है: क्या जे.डी.(यू) वास्तव में पंजाब में अपनी राजनीतिक पहचान बनाने आई है, या फिर भाजपा की रणनीति में सहयोगी भूमिका निभाने ?

Proposals - SUNLO

ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੱਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਘੱਟਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਅਤੇ ਵੱਧਦਾ ਸਿਆਸੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਔਖੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸੋਖੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਔਖੇ ਅਤੇ ਗੈਰ- ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੇਗੀ ?

Punjab was once among India's most prosperous states. Today, rising debt, shrinking fiscal space, declining industrial competitiveness, youth migration and political polarisation have become defining features of its public discourse. Yet almost every political party continues to promise more subsidies, more freebies and more populism, while avoiding the painful structural reforms needed to revive the state's economy. This raises a bigger question: Does Punjab still need another politician promising easy solutions, or does it need a statesman willing to take difficult, even unpopular, decisions for the state's long-term future ? Can Punjab's politics move beyond winning the next election to saving the next generation ?

पंजाब कभी भारत के सबसे समृद्ध राज्यों में गिना जाता था। आज बढ़ता कर्ज, घटती वित्तीय क्षमता, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा में गिरावट, युवाओं का पलायन और बढ़ता राजनीतिक ध्रुवीकरण उसकी पहचान बनते जा रहे हैं। इसके बावजूद लगभग हर राजनीतिक दल कठिन आर्थिक सुधारों की जगह मुफ्त योजनाओं, सब्सिडी और लोकलुभावन वादों की राजनीति में उलझा हुआ है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है: क्या पंजाब को अब भी आसान वादे करने वाले एक और राजनेता की ज़रूरत है, या फिर ऐसे राजनेता की जो राज्य के दीर्घकालिक भविष्य के लिए कठिन और अलोकप्रिय फैसले लेने का साहस रखता हो ? क्या पंजाब की राजनीति अगला चुनाव जीतने से आगे बढ़कर अगली पीढ़ी को बचाने की दिशा में सोच पाएगी ?

HaaHaa HeeHee - HASSO

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਰਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ?

क्या आप इस स्मारक का अनुमान लगा सकते हैं ?

Videos

Watch

Watch

Watch

Watch

Watch

Watch

Functions

Awards

2015 के बहिबल कलां गोलीकांड की जांच में SIT द्वारा घटनास्थल का पुनर्निर्माण किए जाने के बाद शिरोमणि अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के लिए नए कानूनी और राजनीतिक सवाल खड़े हो सकते हैं। उस समय सुखबीर सिंह बादल पंजाब के उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री थे, जब पुलिस फायरिंग में दो सिख युवकों की जान गई थी। ऐसे समय में जब भगवंत मान सरकार स्वयं कई विवादों का सामना कर रही है और अकाली दल दोबारा अपना पंथक आधार मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, एक बड़ा सवाल उठता है: क्या SIT जांच की यह नई रफ्तार केवल न्याय सुनिश्चित करने के लिए है, या आम आदमी पार्टी सरकार 2027 चुनावों से पहले सुखबीर सिंह बादल और अकाली दल को राजनीतिक रूप से रक्षात्मक बनाए रखने में भी फायदा देख रही है ? क्या कोई सरकार अपने राजनीतिक क्षेत्र की रक्षा विरोधियों को घेरकर कर सकती है, या केवल बेहतर शासन और जनविश्वास से ?

Reveal

With the SIT recreating the 2015 Behbal Kalan firing scene, the investigation may have fresh legal and political implications for Shiromani Akali Dal president Sukhbir Singh Badal, who was Deputy Chief Minister and held the Home portfolio when the police firing claimed the lives of two Sikh youths. As the Bhagwant Mann Government faces mounting controversies of its own and the Akali Dal seeks to regain lost Panthic ground, one uncomfortable question emerges: Is the renewed momentum in the SIT investigation purely about delivering justice, or does the AAP Government also see political value in keeping Sukhbir Singh Badal and the Akali Dal on the defensive before the 2027 elections ? Can a party protect its political space by cornering its rivals, or only by strengthening its own governance ?

With the SIT recreating the 2015 Behbal Kalan firing scene, the investigation may have fresh legal and political implications for Shiromani Akali Dal president Sukhbir Singh Badal, who was Deputy Chief Minister and held the Home portfolio when the police firing claimed the lives of two Sikh youths. As the Bhagwant Mann Government faces mounting controversies of its own and the Akali Dal seeks to regain lost Panthic ground, one uncomfortable question emerges: Is the renewed momentum in the SIT investigation purely about delivering justice, or does the AAP Government also see political value in keeping Sukhbir Singh Badal and the Akali Dal on the defensive before the 2027 elections ? Can a party protect its political space by cornering its rivals, or only by strengthening its own governance ?

Reveal

2015 ਦੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ SIT ਵੱਲੋਂ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਮੁੜ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਕਈ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣਾ ਪੰਥਕ ਆਧਾਰ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ: ਕੀ SIT ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ? ਕੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ?

2015 ਦੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ SIT ਵੱਲੋਂ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਮੁੜ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਕਈ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣਾ ਪੰਥਕ ਆਧਾਰ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ: ਕੀ SIT ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ? ਕੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ?

Reveal