BoloBolo Show

Posters

Pinned Opinion

ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ, ਜੋ 2012 ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ, 2022 ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੁੜ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 25,507 ਵੋਟ (20.32%) ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਰਹੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਨੇਤਾ ਲਈ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਹਾਰ ਸਿਰਫ਼ 2022 ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਸੀਟ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ? ਅਤੇ 2027 ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਕੀ ਨਾਗਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਚਿਹਰਾ ਹਨ ਜਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪਚਾਪ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ?

Kuljit Singh Nagra, a two-time Congress MLA (2012 and 2017), returned to the battlefield in Fatehgarh Sahib in 2022 but secured 25,507 votes (20.32%), finishing a distant second. For a leader with consecutive MLA wins in the past, the result marked a sharp reversal. Was this defeat purely the impact of the 2022 AAP wave or does it suggest that even a two-term MLA’s recall is no longer enough to hold ground ? And as 2027 approaches, is Nagra still Congress’s natural face here or has the constituency quietly moved on ?

कुलजीत सिंह नागरा, जो 2012 और 2017 में दो बार कांग्रेस विधायक रह चुके हैं, 2022 में फतेहगढ़ साहिब से फिर मैदान में उतरे, लेकिन उन्हें केवल 25,507 वोट (20.32%) मिले और वे काफी पीछे दूसरे स्थान पर रहे। लगातार दो बार विधायक रहे नेता के लिए यह नतीजा एक बड़ा उलटफेर था। क्या यह हार सिर्फ 2022 की आम आदमी पार्टी की लहर का असर थी या यह संकेत है कि अब दो कार्यकाल की पहचान भी सीट बचाने के लिए काफी नहीं रही ? और 2027 की ओर बढ़ते हुए, क्या नागरा अब भी कांग्रेस का स्वाभाविक चेहरा हैं, या फतेहगढ़ साहिब चुपचाप आगे बढ़ चुका है ?

Announcements Trending

ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਿਖਾਇਆ।

Not just freedom earned, but values we obey, Our Constitution guides us every day.

हमने सिर्फ़ आज़ादी नहीं पाई, संविधान ने हमें जीने का रास्ता सिखाया।

ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਦੀ 2022 ਦੀ ਜਿੱਤ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ। 57,706 ਵੋਟਾਂ (45.98%) ਨਾਲ ਉਹ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ 2022 ਦੀ ‘ਆਪ’ ਲਹਿਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਰਾਏ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਪਾਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ? ਅਤੇ 2027 ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕੀ ਵੋਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰ ਵਜੋਂ ਅੰਕਣਗੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੰਨਣਗੇ ?

Lakhbir Singh Rai’s 2022 win in Fatehgarh Sahib was decisive, with 57,706 votes (45.98%), firmly placing him ahead of seasoned rivals. But strong mandates also come with heavy expectations. Now, the question is no longer about the AAP wave that carried him, but about what has followed. Has Rai managed to convert a wave-driven victory into personal credibility on the ground or does his political weight still rest largely on party momentum rather than individual pull ? And as 2027 approaches, will voters judge him as a performer or reassess him as a beneficiary of timing ?

फतेहगढ़ साहिब में लखबीर सिंह राय की 2022 की जीत निर्णायक रही। 57,706 वोट (45.98%) के साथ उन्होंने अनुभवी प्रतिद्वंद्वियों को साफ़ तौर पर पीछे छोड़ दिया। लेकिन बड़ी जीत के साथ बड़ी अपेक्षाएँ भी आती हैं। अब सवाल सिर्फ़ 2022 की "आप" लहर का नहीं है, बल्कि उसके बाद के प्रदर्शन का है। क्या राय इस लहर वाली जीत को ज़मीनी साख और व्यक्तिगत पकड़ में बदल पाए हैं या उनका राजनीतिक वजन अब भी पार्टी की रफ्तार पर ही टिका है ? और जैसे-जैसे 2027 नज़दीक आ रहा है, क्या मतदाता उन्हें एक प्रदर्शन करने वाले नेता के रूप में देखेंगे या सही समय का लाभ उठाने वाले उम्मीदवार के तौर पर दोबारा परखेंगे ?

Results Polling

ਦਿਦਾਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਯਾਤਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਰਹਿੰਦ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਭੱਟੀ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਿਕਟ ‘ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ। 2022 ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਭੱਟੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 2027 ਦੀ ਚੋਣ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਚੋਣੀ ਦਾਅ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇਗਾ ? ਅਤੇ ਜਿਸ ਹਲਕੇ ਨੇ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਅ ਵੇਖੇ ਹਨ, ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਤਜਰਬਾ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਪਵੇਗਾ ?

Didar Singh Bhatti’s political journey has been anything but linear. A rebel Akali MLA from Sirhind, he contested Fatehgarh Sahib in 2012 on the People’s Party of Punjab ticket, returned to the Shiromani Akali Dal soon after, fought the seat again as an Akali candidate in 2017, and switched to the BJP ahead of the 2022 elections, where he became the party’s nominee. Now, as BJP district president of Fatehgarh Sahib, Bhatti finds himself in a different role altogether. As 2027 approaches, is the BJP preparing to convert his organizational position into an electoral bet or does his history of party switches limit his projection as a long-term face ? And in a constituency that has seen repeated realignments, will experience outweigh consistency this time ?

दीदार सिंह भट्टी की राजनीतिक यात्रा कभी सीधी नहीं रही। सरहिंद से बागी अकाली विधायक रहे भट्टी ने 2012 में पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब के टिकट पर फतेहगढ़ साहिब से चुनाव लड़ा, इसके बाद शिरोमणि अकाली दल में लौटे और 2017 में अकाली उम्मीदवार के तौर पर फिर मैदान में उतरे। 2022 के चुनाव से पहले उन्होंने भाजपा जॉइन की और पार्टी के उम्मीदवार बने। अब, फतेहगढ़ साहिब से भाजपा के जिला अध्यक्ष के रूप में भट्टी एक अलग भूमिका में नजर आ रहे हैं। 2027 के चुनाव नज़दीक आते हुए सवाल यह है कि क्या भाजपा उनकी संगठनात्मक भूमिका को चुनावी दांव में बदलने की तैयारी कर रही है या बार-बार दल बदलने का इतिहास उनकी दीर्घकालिक विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करता है ? और जिस सीट ने कई राजनीतिक फेरबदल देखे हैं, क्या इस बार अनुभव निरंतरता पर भारी पड़ेगा ?

Celebrations Rating

ਸ਼ਾਂਤ ਯੋਧਾ - ਇੱਕ 88 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਕਹਾਣੀ

The Quiet Warrior - The inspiring story of an 88-year-old man

शांत योद्धा - एक 88 वर्षीय बुज़ुर्ग की प्रेरणादायक कहानी

2022 ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਕਾਲੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੀਮਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਮਾਨ, ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। 2027 ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵੰਡ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਥਕ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਣੇਗੀ ? ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵੋਟ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਖਿੱਲਰੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਦੇ ਇਕੱਠੀ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕੇਗੀ ?

Jagdeep Singh Cheema and Emaan Singh Mann both entered the Fatehgarh Sahib contest in 2022 from different Akali streams, yet neither managed to break through decisively. Cheema, representing the Shiromani Akali Dal, and Mann from the SAD (Amritsar), together reflected how fragmented Panthic politics has become. As Punjab moves toward 2027, does this split continue to dilute Akali influence, or does it open space for a reset within Panthic leadership ? And in a constituency where margins matter, can divided symbolism ever convert into consolidated votes ?

2022 में फतेहगढ़ साहिब से अलग-अलग अकाली धाराओं के उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरे जगदीप सिंह चीमा और इमान सिंह मान, लेकिन दोनों ही निर्णायक असर नहीं छोड़ पाए। एक ओर शिरोमणि अकाली दल के चीमा और दूसरी ओर अकाली दल (अमृतसर) के मान, दोनों मिलकर पंथक राजनीति के बिखराव की तस्वीर पेश करते हैं। 2027 की ओर बढ़ते पंजाब में सवाल यह है कि क्या यह विभाजन अकाली प्रभाव को और कमजोर करता रहेगा या फिर पंथक नेतृत्व के लिए किसी नए सिरे से शुरुआत की गुंजाइश बनेगी ? और जहां हर वोट मायने रखता है, वहां क्या बंटी हुई प्रतीकात्मक राजनीति कभी एकजुट समर्थन में बदल पाएगी ?

Voting

ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਧੁੰਦਲਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਬੈਠਕਾਂ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਯਮੁਨਾ-ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜਬੂਤ ਮੌਕਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹੋਰ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਵਾਇਦ ? ਅਤੇ 2027 ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕੀ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਹੱਲਯੋਗ ਨੀਤੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਉੱਠਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

As Punjab and Haryana Chief Ministers once again sit across the table to discuss the decades-old SYL canal dispute, the optics feel familiar but the outcome remains elusive. With court orders pending, meetings turning inconclusive, and alternative ideas like scrapping SYL or proposing a YSL being floated, the issue continues to be framed as both legal and emotional. Is this renewed dialogue a serious attempt to resolve Punjab’s water anxieties or another round of positioning ahead of electoral battles where firm postures matter more than final solutions ? And as 2027 approaches, does the SYL issue risk becoming a perpetual talking point rather than a settled policy question ?

जब पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री एक बार फिर दशकों पुराने SYL नहर विवाद पर चर्चा के लिए आमने-सामने बैठे हैं, तो दृश्य परिचित लगता है, लेकिन नतीजा अब भी अनिश्चित है। अदालतों के आदेश लंबित हैं, बैठकें निष्कर्षहीन रहती हैं, और कभी SYL को रद्द करने तो कभी YSL जैसे विकल्पों की बातें सामने आती हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या यह संवाद पंजाब की जल चिंताओं का वास्तविक समाधान खोजने की कोशिश है, या फिर चुनावी दौर से पहले सख्त रुख दिखाने की एक और कवायद ? और 2027 नज़दीक आते ही, क्या SYL एक स्थायी नीति मुद्दा बनने के बजाय केवल बार-बार उठाया जाने वाला राजनीतिक विषय बनता जा रहा है ?

Suggestions - SLAH

ਚਾਰ ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੂੰਡੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਗਾਰੰਟੀਆਂ “ਵੱਡੇ ਹੱਦ ਤੱਕ” ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ। ਭਾਸ਼ਣ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਹਨ, ਦਾਅਵੇ ਵੱਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਲਚਕੀਲੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਅੱਧ- ਅਵਧੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲੋਂ ਚੋਣ ਭਾਸ਼ਣ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਵੋਟਰ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਸਬੂਤ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ?

After four years of AAP in power, cabinet ministers like Hardeep Singh Mundian are still announcing outcomes as if governance has just begun, gangsters will be completely eliminated, guarantees are fulfilled “to a large extent,” and the rest are coming soon, all under Bhagwant Mann government. The speeches are polished, the claims are sweeping, and the timelines remain elastic. If this is a mid-term report card, it sounds more like a campaign pitch than an audit. After four full years, voters aren’t asking for intent, they’re asking for proof. So, how should these declarations be read now ?

चार साल तक सत्ता में रहने के बाद भी, हरदीप सिंह मुंडियां जैसे मंत्री ऐसे नतीजों की घोषणा कर रहे हैं मानो शासन अभी-अभी शुरू हुआ हो, गैंगस्टर पूरी तरह खत्म होंगे, गारंटियाँ “काफी हद तक” पूरी हो चुकी हैं और बाकी जल्द आएंगी, वह भी भगवंत मान सरकार के तहत। भाषण चमकदार हैं, दावे बड़े हैं और समय-सीमाएँ लचीली बनी हुई हैं। अगर यह मध्यावधि रिपोर्ट कार्ड है, तो यह ऑडिट से ज़्यादा चुनावी भाषण लगता है। पूरे चार साल बाद, मतदाता नीयत नहीं, सबूत मांग रहे हैं। तो इन बयानों को आज कैसे पढ़ा जाए ?

Review - DEKHO

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਵੋਟਰ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਈਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਲੋਚਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨੈਤਿਕ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਸੰਗਠਨਕ ਤਾਕਤ, ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਲਈ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਬਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨੀਅਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਣਨੀਤੀ, ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ? ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਬਿਨਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਾਰ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

Rahul Gandhi remains one of India’s most polarising political figures, relentlessly attacked by opponents, but also persistently questioned by supporters. While he has positioned himself as a defender of the Constitution, voter rights and democratic institutions under pressure, critics argue that moral resistance alone cannot substitute for organisational strength, leadership clarity and electoral results. Is Rahul Gandhi being unfairly scapegoated for deeper structural weaknesses within the Congress or does his style of politics fall short in a system that rewards strategy, scale and execution over intent ? And as elections grow more hard-edged, can idealism survive without a sharper political edge ?

राहुल गांधी भारत की राजनीति के सबसे ध्रुवीकरण करने वाले नेताओं में बने हुए हैं, एक ओर विरोधियों के लगातार हमले, तो दूसरी ओर समर्थकों के भीतर भी सवाल। उन्होंने खुद को संविधान, मतदाता अधिकारों और दबाव में आई लोकतांत्रिक संस्थाओं के रक्षक के रूप में पेश किया है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि केवल नैतिक प्रतिरोध संगठनात्मक मजबूती, नेतृत्व की स्पष्टता और चुनावी नतीजों का विकल्प नहीं हो सकता। क्या राहुल गांधी को कांग्रेस की गहरी संरचनात्मक कमजोरियों का अनुचित रूप से जिम्मेदार ठहराया जा रहा है या फिर उनकी राजनीति उस व्यवस्था में कमजोर पड़ जाती है जो इरादों से ज़्यादा रणनीति, पैमाने और क्रियान्वयन को महत्व देती है ? और जैसे-जैसे चुनाव और कठोर होते जा रहे हैं, क्या आदर्शवाद बिना तेज़ राजनीतिक धार के टिक सकता है ?

Proposals - SUNLO

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਜਾਣਾ, ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖੋਂ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮੁਦਾਇ ਦਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਕੇਂਦਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੱਗਭਗ ਤੀਹ ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਦੌਰਾ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਚੋਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ? ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਧਰਮ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਚੋਣੀ ਸਮਾਂਸੂਚੀ ਐਨੀ ਸੁਚੱਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਸਥਾ ਕਿੱਥੇ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ?

With Prime Minister Narendra Modi choosing to visit Dera Sachkhand Ballan ahead of the Punjab Assembly elections, the timing is as striking as the symbolism. A sacred centre for the Ravidassia community, led by Sant Niranjan Dass, now also a Padma Shri awardee, the Dera holds deep spiritual and social influence among Dalits, who form nearly a third of Punjab’s electorate. Is this visit a genuine outreach rooted in respect and faith, or a carefully calibrated electoral signal aimed at reshaping Dalit political loyalties in a poll-bound state ? And when spirituality, state honours and election calendars align so neatly, where does devotion end and strategy begin ?

पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डेरा सचखंड बल्लां जाने का फैसला जितना प्रतीकात्मक है, उतना ही समय के लिहाज़ से अहम भी है। रविदासिया समुदाय का यह पवित्र केंद्र, जिसके प्रमुख संत निरंजन दास को हाल ही में पद्म श्री से सम्मानित किया गया है, पंजाब के दलित समाज पर गहरा आध्यात्मिक और सामाजिक प्रभाव रखता है, जो राज्य के लगभग एक-तिहाई मतदाता हैं। क्या यह यात्रा श्रद्धा और सम्मान पर आधारित एक सच्चा संवाद है, या फिर चुनावी राज्य में दलित राजनीतिक झुकाव को प्रभावित करने का एक सोचा-समझा संकेत ? और जब आध्यात्म, सरकारी सम्मान और चुनावी कैलेंडर इतनी साफ़ तरह से एक साथ आते हैं, तो आस्था कहाँ खत्म होती है और रणनीति कहाँ से शुरू होती है ?

HaaHaa HeeHee - HASSO

ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰ ਚੋਣ ‘ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ? ਰਾਏ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ...

Is this people-powered democracy or just free roadside assistance every election ? Share Your Views...

क्या यह जनता-संचालित लोकतंत्र है या हर चुनाव में मुफ्त रोडसाइड असिस्टेंस ? राय साझा करें...

Contest - JEETO

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਰਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ?

क्या आप इस स्मारक का अनुमान लगा सकते हैं ?

Videos

Watch

Watch

Watch

Watch

Watch

Watch

Functions

Awards

अगर RTI जैसे सवालों को अपराध माना जा रहा है, तो क्या "आप" की भ्रष्टाचार-विरोधी राजनीति अब डर के ज़रिये चुप्पी थोपने में बदल गई है ? और जब FIR से खामोशी लागू की जाती है, तो सरकार असल में किससे डर रही है – आलोचकों से या सच से ?

Reveal

FIRs against journalists and RTI activists for asking basic questions about helicopter use have raised an uncomfortable question for Punjab. AAP rose to power promising transparency and accountability, but under Bhagwant Mann and the watch of Arvind Kejriwal, questioning the Government now seems to invite police action instead of answers.

If RTI queries are treated like crimes, has AAP replaced its anti-corruption politics with fear management ? And when silence is enforced through FIRs, who exactly is the Government afraid of – critics or the truth ?

Reveal

ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ RTI ਕਾਰਕੁਨਾਂ ‘ਤੇ FIR (ਪਰਚੇ) ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਹਜ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਈ "ਆਪ" ਸਰਕਾਰ ਹੇਠਾਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਚ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਦਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੇ RTI ਵਰਗੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ "ਆਪ" ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁਣ ਡਰ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ? ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਲਿਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ – ਆਲੋਚਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸੱਚ ਤੋਂ ?

Reveal