Posters   

.

.

.

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 47.5% ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦਰ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਰਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਵੋਟਰ ਤਾਕਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸ਼ਗਨ ਰਕਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੱਕ, 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ? ਆਖ਼ਿਰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

पंजाब के कुल मतदाताओं में महिलाओं की हिस्सेदारी अब लगभग 47.5% है और पिछले कई विधानसभा चुनावों में उनका मतदान प्रतिशत पुरुषों से अधिक रहा है, जिससे वे राज्य की सबसे निर्णायक मतदाता शक्ति बन चुकी हैं। कांग्रेस सरकार की मुफ्त बस यात्रा और महिला कल्याण योजनाओं से लेकर आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री मावां-धीआं सत्कार योजना और शिरोमणि अकाली दल की बढ़ी हुई शगुन राशि तथा अधिक पेंशन जैसे वादों तक, 2027 से पहले हर प्रमुख राजनीतिक दल महिलाओं का विश्वास जीतने की होड़ में है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है: क्या पंजाब की महिलाएं सचमुच सार्वजनिक नीतियों का केंद्र बन गई हैं, या फिर सिर्फ हर राजनीतिक दल की चुनावी रणनीति का सबसे अहम हिस्सा ? आखिर महिला मतदाताओं का भरोसा असल में कैसे जीता जाता है ?

.

.

.

ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇਕ ਡੂੰਘਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਸਰਵੋਚਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ? ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਥਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਲਕੀਰ ਧੁੰਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ? ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ?

पूर्व अकाल तख्त जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने एक बार फिर शिरोमणि अकाली दल और अकाल तख्त के संबंधों पर बहस छेड़ दी है। उन्होंने दिसंबर 2024 के अकाल तख्त के उस आदेश का हवाला दिया, जिसमें बादल नेतृत्व वाले शिरोमणि अकाली दल को सात सदस्यीय पैनल की निगरानी में पार्टी के संगठनात्मक पुनर्गठन का निर्देश दिया गया था। उनका आरोप है कि पार्टी ने धार्मिक सज़ा तो स्वीकार कर ली, लेकिन संगठनात्मक निर्देशों को कानूनी और संवैधानिक आधार पर अस्वीकार कर दिया। यह एक बड़ा सवाल खड़ा करता है: क्या कोई पार्टी तभी तक अकाल तख्त की सर्वोच्चता स्वीकार कर सकती है, जब तक वह उसके राजनीतिक हितों के अनुकूल हो ? क्या शिरोमणि अकाली दल ने पंथक प्रतिबद्धता और राजनीतिक सुविधा के बीच की रेखा धुंधली कर दी है ? पंथक राजनीति का नेतृत्व करने का दावा करने वाली पार्टी की पहचान किस आधार पर होनी चाहिए ?

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਸਿਆਸੀ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਾਕਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ? ਕੀ ਇਕ ਆਗੂ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ?

पंजाब कांग्रेस एक बार फिर उसी राजनीतिक रस्साकशी से गुजरती दिखाई दे रही है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित न करने का फैसला किया है, अलग-अलग शक्ति केंद्रों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है और गुटबाज़ी से बचने के लिए संगठनात्मक फैसलों में भी देरी हो रही है। लेकिन पंजाब इस कहानी को पहले भी देख चुका है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को नेतृत्व से हटाने के बाद पार्टी के भीतर बड़ा राजनीतिक भूचाल आया, जिसके परिणाम स्वरूप उनको बाहर जाना पड़ा और 2022 के चुनाव से पहले कांग्रेस और कमजोर हो गई। ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है: क्या कांग्रेस ने अपने अतीत से कोई सबक लिया है, या फिर आंतरिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश में एक बार फिर अपनी एकजुटता दांव पर लगा रही है ? क्या एक नेता चुनने से बचने की रणनीति पार्टी को कई और वरिष्ठ नेताओं और जनविश्वास दोनों से दूर कर सकती है ?

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਖ ਹੋਏ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲਾਅ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਕਈ ਤਾਕਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚਤਾਣ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਅਸਹਜ ਸਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ? ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹ ਆਗੂ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਜਨ ਆਧਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ?

कैप्टन अमरिंदर सिंह के पंजाब कांग्रेस से नाटकीय तरीके से अलग होने के लगभग पाँच साल बाद भी पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव से पहले स्पष्ट नेतृत्व तय करने के लिए संघर्ष कर रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को किनारे कर चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू को आगे लाने वाला नेतृत्व परिवर्तन आज भी पार्टी पर अपनी छाया डाले हुए है। फैसलों में लगातार देरी, कई शक्ति केंद्रों की खींचतान और संगठन को एकजुट करने वाले स्पष्ट चेहरे की कमी के बीच एक असहज सवाल बार-बार सामने आ रहा है: क्या पंजाब कांग्रेस को अब एहसास होने लगा है कि उसे कैप्टन अमरिंदर सिंह की कितनी कमी खल रही है ? क्या पार्टी ने उस नेता को खो दिया, जो संगठन और जनाधार दोनों को एकजुट रख सकता था ?

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ₹1,000 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ₹1,500 ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ (DBT) ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸਨੂੰ "ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ" ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ? ਕੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ?

भगवंत मान सरकार ने मुख्यमंत्री मावां-धीआं सत्कार योजना शुरू की है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह ₹1,000 और अनुसूचित जाति वर्ग की पात्र महिलाओं को ₹1,500 सीधे उनके बैंक खातों में (DBT) दिए जाएंगे। आम आदमी पार्टी के नेता इसे "ऐतिहासिक दिन" बताते हुए दावा कर रहे हैं कि सरकार ने चुनावी वादों को पूरा करते हुए महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। लेकिन यह वादा 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले किया गया था, जबकि इसे लागू होने में चार साल चार महीने लग गए और अब 2027 के चुनाव भी नज़दीक हैं। यदि यह योजना वास्तव में पंजाब की महिलाओं का जीवन बदलने के लिए थी, तो उन्हें सरकार के अंतिम वर्ष तक इंतज़ार क्यों करना पड़ा ? क्या इस योजना का समय सरकार के वादे को मज़बूत करता है, या इसके पीछे की राजनीति पर सवाल खड़े करता है ?

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ "ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ" ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਦੱਸੋ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ ?" ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਏ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ 69 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਆਤਮ-ਚਿੰਤਨ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?

अकाल तख्त द्वारा पंजाब सरकार को एक महीने के भीतर बेअदबी विरोधी कानून की "आपत्तिजनक" धाराओं में संशोधन करने का निर्देश दिए जाने के एक दिन बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कानून का जोरदार बचाव करते हुए कहा कि बेअदबी के दोषियों को सबसे कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और पूछा, "बताइए, इसमें गलत क्या है ?" उनके ये बयान ऐसे समय आए हैं जब अकाल तख्त के समक्ष पेश हुए 69 आम आदमी पार्टी के विधायकों समेत अन्य सिख विधायकों में से कुछ ‘आप’ विधायकों ने स्वीकार किया कि उन्होंने विधेयक की सामग्री पढ़े बिना ही अपनी सहमति दे दी थी। ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है: जब अकाल तख्त ने कानून पर आपत्तियाँ जताई हैं और खुद कुछ विधायकों ने माना है कि उन्होंने विधेयक को पढ़े बिना मंजूरी दी, तो क्या सरकार को पहले अपनी विधायी प्रक्रिया पर उठे सवालों का जवाब देना चाहिए या बिना आत्ममंथन किए कानून का बचाव करते रहना चाहिए ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ VB-G RAM G ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸਨੂੰ "ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ" ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਵਿਹਾਰਕ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸੁਵਿਧਾ ? ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ?

पंजाब विधानसभा ने केंद्र की VB-G RAM G ग्रामीण रोजगार योजना को सर्वसम्मति से यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि इससे राज्य पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। लेकिन कुछ ही महीनों बाद भगवंत मान सरकार ने उसी योजना को लागू करने का फैसला कर लिया। पंजाब भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने आरोप लगाया कि इसे "पिछले दरवाज़े" से लागू किया गया, जबकि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने सवाल उठाया कि क्या यह अचानक लिया गया फैसला भाजपा के साथ किसी राजनीतिक समझ का संकेत है। ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है: यदि कोई सरकार विधानसभा के भीतर जिस नीति का विरोध करती है, बाद में उसी को लागू कर देती है, तो क्या यह व्यावहारिक शासन है या राजनीतिक सुविधा ? क्या भगवंत मान सरकार ने अपनी नीति बदली है या अपनी राजनीति ?

2014 ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਅਜ਼ਮਾਏ ਹਨ, 2014 ਵਿੱਚ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ, 2019 ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵਰਗੇ ਬਾਹਰੀ ਆਗੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜਨ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਅਸਹਜ ਸਵਾਲ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ? ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜਨ ਸਮਰਥਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ?

2014 से भाजपा ने पंजाब में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने के लिए लगातार अलग-अलग राजनीतिक प्रयोग किए हैं, 2014 में अरुण जेटली, 2019 में हरदीप सिंह पुरी और 2024 में तरनजीत सिंह संधू को अमृतसर से चुनाव मैदान में उतारा, कैप्टन अमरिंदर सिंह और रवनीत सिंह बिट्टू जैसे नेताओं को दूसरी पार्टियों से शामिल किया, और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जैसे बाहरी नेताओं के जरिए भी लगातार राजनीतिक पहुंच बढ़ाने की कोशिश की। इसके बावजूद पंजाब ने भाजपा को अब तक कोई बड़ा जनादेश नहीं दिया। 2027 के चुनावों से पहले एक असहज सवाल फिर सामने खड़ा है: क्या भाजपा ने राजनीतिक स्वीकार्यता को राजनीतिक इंजीनियरिंग समझ लिया है ? क्या पार्टी जनता का विश्वास जीतने के बजाय जनादेश को राजनीतिक रणनीतियों से गढ़ने की कोशिश कर रही है ?

Results   
Image

ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਨੇਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਤਾੜੀਆਂ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ? ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ?

ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਨੇਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਤਾੜੀਆਂ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ? ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ?

Reveal
Image

As Punjab's Sikh MLAs appeared before the Akal Takht to answer questions on the anti-sacrilege law, Chief Minister Bhagwant Mann remained absent, leaving ministers and legislators to defend one of his Government's most high-profile decisions. The episode raises a sharper question about political leadership: Is a leader meant to stand at the front only when there is applause, or also when there is accountability ? Has Bhagwant Mann missed an opportunity to demonstrate the very accountability expected from a Chief Minister, or is leadership ultimately about standing where the toughest questions are asked ?

As Punjab's Sikh MLAs appeared before the Akal Takht to answer questions on the anti-sacrilege law, Chief Minister Bhagwant Mann remained absent, leaving ministers and legislators to defend one of his Government's most high-profile decisions. The episode raises a sharper question about political leadership: Is a leader meant to stand at the front only when there is applause, or also when there is accountability ? Has Bhagwant Mann missed an opportunity to demonstrate the very accountability expected from a Chief Minister, or is leadership ultimately about standing where the toughest questions are asked ?

Reveal
Image

जब पंजाब के सिख विधायक अकाल तख्त के समक्ष राज्य के बेअदबी-विरोधी कानून पर सवालों का जवाब देने पहुंचे, तब मुख्यमंत्री भगवंत मान अनुपस्थित रहे और सरकार के सबसे चर्चित फैसलों में से एक का बचाव करने की जिम्मेदारी मंत्रियों और विधायकों पर छोड़ दी गई। यह घटना राजनीतिक नेतृत्व को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है: क्या नेता की भूमिका केवल तब आगे रहने की है जब तालियाँ बज रही हों, या तब भी जब जवाबदेही तय हो रही हो ? क्या भगवंत मान ने मुख्यमंत्री से अपेक्षित जवाबदेही दिखाने का एक महत्वपूर्ण अवसर खो दिया, या फिर नेतृत्व की असली पहचान वहीं होती है जहाँ सबसे कठिन सवाल पूछे जाते हैं ?

जब पंजाब के सिख विधायक अकाल तख्त के समक्ष राज्य के बेअदबी-विरोधी कानून पर सवालों का जवाब देने पहुंचे, तब मुख्यमंत्री भगवंत मान अनुपस्थित रहे और सरकार के सबसे चर्चित फैसलों में से एक का बचाव करने की जिम्मेदारी मंत्रियों और विधायकों पर छोड़ दी गई। यह घटना राजनीतिक नेतृत्व को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है: क्या नेता की भूमिका केवल तब आगे रहने की है जब तालियाँ बज रही हों, या तब भी जब जवाबदेही तय हो रही हो ? क्या भगवंत मान ने मुख्यमंत्री से अपेक्षित जवाबदेही दिखाने का एक महत्वपूर्ण अवसर खो दिया, या फिर नेतृत्व की असली पहचान वहीं होती है जहाँ सबसे कठिन सवाल पूछे जाते हैं ?

Reveal
...