-picsart-aiimageenhancer.jpg)
.jpg)
.jpg)
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਸਿੱਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਤਿੱਖੀ ਗਰਮੀ ਹਾਲੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਚਰਮ ਮੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਹੋਰ ਵੱਧੇਗਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ? ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਪਾਰਟੀ ਲਈ, ਕੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਮਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ?
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਸਿੱਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਤਿੱਖੀ ਗਰਮੀ ਹਾਲੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਚਰਮ ਮੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਹੋਰ ਵੱਧੇਗਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ? ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਪਾਰਟੀ ਲਈ, ਕੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਮਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ?
Reveal
With Aam Aadmi Party facing criticism over 8 to 10 hour power cuts across Punjab, the electricity issue is fast turning into a direct governance test. Reports claim outages are happening even before major agricultural demand begins, while tube-well season and peak summer heat are still ahead. Questions are also being raised over delayed short-term power purchases and late exchange agreements with hill states such as Jammu & Kashmir and Himachal Pradesh, reportedly effective only from May 1. If shortages are visible before peak demand has even started, what happens when farms need full supply and temperatures rise further ? And for a party elected on promises of better management, could power cuts hurt credibility more than any opposition attack ?
With Aam Aadmi Party facing criticism over 8 to 10 hour power cuts across Punjab, the electricity issue is fast turning into a direct governance test. Reports claim outages are happening even before major agricultural demand begins, while tube-well season and peak summer heat are still ahead. Questions are also being raised over delayed short-term power purchases and late exchange agreements with hill states such as Jammu & Kashmir and Himachal Pradesh, reportedly effective only from May 1. If shortages are visible before peak demand has even started, what happens when farms need full supply and temperatures rise further ? And for a party elected on promises of better management, could power cuts hurt credibility more than any opposition attack ?
Reveal
आम आदमी पार्टी को पंजाब में 8 से 10 घंटे के बिजली कटों को लेकर आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, और यह मुद्दा अब सीधा शासन की परीक्षा बनता जा रहा है। रिपोर्टों के अनुसार बड़ी कृषि मांग शुरू होने से पहले ही कट लग रहे हैं, जबकि ट्यूबवेल सीजन और तेज गर्मी अभी आगे है। साथ ही अल्पकालिक बिजली खरीद में देरी और जम्मू-कश्मीर व हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों के साथ बिजली विनिमय समझौतों में देरी पर भी सवाल उठ रहे हैं, जो कथित तौर पर 1 मई से लागू होंगे। यदि मांग चरम पर पहुंचने से पहले ही कमी दिखाई देने लगे, तो जब खेतों को पूरी बिजली चाहिए होगी और तापमान और बढ़ेगा तब क्या होगा ? और बेहतर प्रबंधन के वादों पर चुनी गई पार्टी के लिए, क्या बिजली कट किसी भी विपक्षी हमले से ज्यादा साख को नुकसान पहुँचा सकते हैं ?
आम आदमी पार्टी को पंजाब में 8 से 10 घंटे के बिजली कटों को लेकर आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, और यह मुद्दा अब सीधा शासन की परीक्षा बनता जा रहा है। रिपोर्टों के अनुसार बड़ी कृषि मांग शुरू होने से पहले ही कट लग रहे हैं, जबकि ट्यूबवेल सीजन और तेज गर्मी अभी आगे है। साथ ही अल्पकालिक बिजली खरीद में देरी और जम्मू-कश्मीर व हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों के साथ बिजली विनिमय समझौतों में देरी पर भी सवाल उठ रहे हैं, जो कथित तौर पर 1 मई से लागू होंगे। यदि मांग चरम पर पहुंचने से पहले ही कमी दिखाई देने लगे, तो जब खेतों को पूरी बिजली चाहिए होगी और तापमान और बढ़ेगा तब क्या होगा ? और बेहतर प्रबंधन के वादों पर चुनी गई पार्टी के लिए, क्या बिजली कट किसी भी विपक्षी हमले से ज्यादा साख को नुकसान पहुँचा सकते हैं ?
Reveal