BoloBolo Show

Posters

Results Opinion

ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ (ਸੰਗਠਨ) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਧੂ ਤਿੰਨ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੇ ਪਰ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਤਾਕਤ ਸਨ ਜਾਂ ਬਦਲਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਸਨ ? 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੱਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ?

Captain Sandeep Sandhu served as general secretary (organisation) under Captain Amarinder Singh, Sunil Kumar Jakhar and Raja Warring. He has now resigned weeks after Pargat Singh took charge, despite his long run through changing leadership. Sandhu managed to stay in the organisation through three Congress presidents, but his run ended soon after Pargat Singh took charge. Was he the party’s organisational backbone or a master of surviving leadership changes ? With 2027 approaching, does his exit give Pargat room to reset the party or expose how much Punjab Congress is shaped by internal power struggles ?

कैप्टन संदीप संधू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुनील कुमार जाखड़ और अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के कार्यकाल में पंजाब कांग्रेस के महासचिव (संगठन) के रूप में काम किया। लंबे समय तक संगठन में रहने के बाद, परगट सिंह के प्रदेश अध्यक्ष बनने के कुछ ही हफ्तों बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। संधू तीन प्रदेश अध्यक्षों के साथ संगठन में बने रहे लेकिन परगट सिंह के कार्यभार संभालने के बाद उनका सफर खत्म हो गया। क्या वह पार्टी की संगठनात्मक ताकत थे या बदलते नेतृत्व के बीच अपनी जगह बनाए रखने में माहिर थे ? 2027 के चुनाव करीब आते समय, क्या उनके जाने से परगट सिंह को नई टीम बनाने का मौका मिलेगा या यह पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी सत्ता संघर्ष को उजागर करता है ?

Announcements Trending

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ‘ਵੋਟ ਬਚਾਓ, ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ, ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਰੈਲੀ ਲਈ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ? ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਰ ਵੋਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ?

Punjab Congress has launched a detailed plan under its “Vote Bachao, Desh Bachao” campaign. The party will check voter lists, train booth-level agents, hold village meetings and mobilise supporters for the INDIA bloc’s November 1 rally in Delhi. Congress alleges that genuine voters have been wrongly removed from electoral rolls, a claim that calls for scrutiny of the evidence and the Election Commission’s response. Congress is gearing up to verify voter lists and raise the issue of alleged vote theft. But can this campaign turn public concern over voter rights into a lasting movement or will it remain another political show of strength ? Is Congress fighting to protect every voter’s right or also trying to revive its own political fortunes ahead of 2027 ?

पंजाब कांग्रेस ने अपने ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ अभियान के तहत एक विस्तृत योजना शुरू की है। पार्टी मतदाता सूचियों की जांच करेगी, बूथ स्तर के एजेंटों को प्रशिक्षण देगी, गांवों में बैठकें करेगी और 1 नवंबर को दिल्ली में होने वाली इंडिया गठबंधन की रैली के लिए समर्थकों को जुटाएगी। कांग्रेस का आरोप है कि मतदाता सूचियों से बड़ी संख्या में वास्तविक मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए गए हैं। इन आरोपों की जांच के लिए सबूतों और चुनाव आयोग के जवाब पर गौर करना जरूरी है। कांग्रेस मतदाता सूचियों की जांच और कथित वोट चोरी के मुद्दे को उठाने की तैयारी कर रही है। लेकिन क्या यह अभियान मताधिकार की रक्षा को लेकर जनचेतना को एक बड़े आंदोलन में बदल पाएगा या यह सिर्फ अपनी ताकत दिखाने का एक और सियासी कार्यक्रम बनकर रह जाएगा ? क्या कांग्रेस हर मतदाता के अधिकार की रक्षा कर रही है या 2027 से पहले अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश भी कर रही है ?

Pinned Polling

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਭੂਮਿਕਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ? ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ?

As the Shiromani Akali Dal prepares for the 2027 Punjab elections, leaders like Harsimrat Kaur Badal and Ganieve Kaur Majithia have a role in connecting with voters and strengthening the party’s base. But questions remain about how much influence women have in shaping the party’s agenda and leadership. Harsimrat Kaur Badal and Ganieve Kaur Majithia are prominent women faces of the Shiromani Akali Dal. But will women leaders have a real say in the party’s decisions and future plans or will their biggest role be to attract voters during election season ? Is the party ready to share power with its women leaders or does it mainly need them to bring the votes ?

शिरोमणि अकाली दल 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रहा है। इस दौरान हरसिमरत कौर बादल और गनीव कौर मजीठिया जैसी नेताओं की भूमिका मतदाताओं से जुड़ने और पार्टी का आधार मजबूत करने में अहम हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि पार्टी की नीतियां तय करने और नेतृत्व से जुड़े फैसलों में महिलाओं का कितना प्रभाव है। हरसिमरत कौर बादल और गनीव कौर मजीठिया शिरोमणि अकाली दल की प्रमुख महिला नेताओं में शामिल हैं। लेकिन क्या महिला नेताओं को पार्टी के फैसलों और भविष्य की योजनाओं में वास्तविक भूमिका मिलेगी या चुनाव के दौरान मतदाताओं को जोड़ना ही उनकी मुख्य जिम्मेदारी रहेगी ? क्या पार्टी अपनी महिला नेताओं के साथ सत्ता साझा करने के लिए तैयार है या उसे मुख्य रूप से उनके जरिए वोट जुटाने की जरूरत है ?

Rating

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੰਥਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਅਤੇ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨ-ਆਧਾਰ ਵੱਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਤੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਜਿੱਤ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ? ਕੀ ਇਹ ਪੰਥਕ ਮੁੜ-ਉਭਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ?

Sukhbir Singh Badal will launch a three-phase yatra on November 10, covering all Punjab Assembly constituencies. Beginning at major religious sites, the campaign aims to revive the Shiromani Akali Dal’s Panthic identity, reconnect with grassroots workers and rebuild the party’s support ahead of 2027. Sukhbir Badal is taking the Shiromani Akali Dal on a statewide yatra to reconnect with Punjab’s people. But can religious symbolism and roadshows restore public trust after the party’s electoral setbacks or is this mainly a bid to revive its fortunes before 2027 ? Is this a Panthic revival or a political comeback tour ?

सुखबीर सिंह बादल 10 नवंबर को तीन चरणों वाली यात्रा शुरू करेंगे, जो पंजाब की सभी विधानसभा सीटों तक पहुंचेगी। प्रमुख धार्मिक स्थलों से शुरू होने वाली इस यात्रा का मकसद शिरोमणि अकाली दल की पंथक पहचान को फिर मजबूत करना, जमीनी कार्यकर्ताओं से जुड़ना और 2027 से पहले पार्टी का जनाधार बढ़ाना है। सुखबीर बादल पंजाब के लोगों से दोबारा जुड़ने के लिए शिरोमणि अकाली दल की राज्यव्यापी यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन क्या धार्मिक प्रतीक और रोड शो पिछले चुनावी झटकों के बाद जनता का भरोसा बहाल कर पाएंगे या यह 2027 से पहले पार्टी की सियासी स्थिति सुधारने की कोशिश है ? क्या यह पंथक पुनरुत्थान है या सियासी वापसी का दौरा ?

Voting

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਧਿਆਨ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ, ਭਾਜਪਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਜਨ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਧਿਆਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ? ਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੰਮ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ, 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨ ਆਧਾਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ?

Amit Shah’s repeated focus on Punjab, especially drugs, gang violence and law and order, points to the state’s growing place in BJP’s political strategy. After its split with the Shiromani Akali Dal, BJP is also seeking to build its own support base. Is BJP’s sustained focus on Punjab a sign of its rising political ambition ? Can its central leadership’s attention, strong ground work and push on public concerns help it build a wider base ahead of the 2027 Assembly elections ?

पंजाब में नशे, गैंगस्टर हिंसा और कानून-व्यवस्था के मुद्दों पर अमित शाह का लगातार ध्यान, भाजपा की राजनीतिक रणनीति में राज्य की बढ़ती अहमियत को दिखाता है। शिरोमणि अकाली दल से अलग होने के बाद, भाजपा अपना स्वतंत्र जनाधार बनाने की कोशिश भी कर रही है। क्या पंजाब पर भाजपा का लगातार ध्यान उसकी बढ़ती राजनीतिक महत्वाकांक्षा का संकेत है ? क्या केंद्रीय नेतृत्व का ध्यान, जमीनी स्तर पर मजबूत काम और जनता के मुद्दों पर जोर, 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी का जनाधार बढ़ा सकते हैं ?

Suggestions - SLAH

ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਛਾਣ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣਾ ਜਨ ਆਧਾਰ ਵੱਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠ ਸਕਦੇ ਹਨ। 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗ ਜਾਂ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਕੜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਮਤ ਜਨ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਗੇ ?

Punjab BJP leaders are stepping up attacks on AAP and pushing the party’s independent political identity ahead of the 2027 Assembly elections. But if the BJP fails to expand its base, questions may arise over the strategy and role of its state leadership. With the BJP banking heavily on Punjab ahead of 2027, what will its state leaders have to show if the party still fails to make a real dent in the elections ? Will they be held accountable for the outcome or can they shift the blame to weak ground support and the party’s past limits in Punjab ?

पंजाब भाजपा के नेता 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी पर हमले तेज कर रहे हैं और पार्टी की स्वतंत्र राजनीतिक पहचान को मजबूत करने में जुटे हैं। लेकिन अगर भाजपा अपना जनाधार बढ़ाने में नाकाम रहती है, तो उसकी रणनीति और प्रदेश नेतृत्व की भूमिका पर सवाल उठ सकते हैं। 2027 के चुनावों से पहले भाजपा पंजाब में अपनी पूरी ताकत लगा रही है। लेकिन अगर पार्टी चुनावों में कोई बड़ा प्रभाव नहीं छोड़ पाती, तो प्रदेश के नेताओं के पास अपनी उपलब्धियों के रूप में क्या होगा ? क्या उन्हें चुनावी नतीजों की जवाबदेही लेनी होगी या वे कमजोर जमीनी पकड़ और पंजाब में पार्टी के सीमित जनाधार को जिम्मेदार ठहराएंगे ?

Review - DEKHO

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਰਾਵਣ ਅਤੇ ਕੁੰਭਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸੰਧਵਾਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸੀ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ? ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

Punjab Assembly Speaker Kultar Singh Sandhwan compared PM Narendra Modi and Amit Shah to Ravana and Kumbhkaran, drawing a sharp response from the BJP, which also accused the AAP Government of failing to curb drugs in Punjab. With Punjab battling a serious drug problem, is Sandhwan focusing on political insults instead of pressing issues ? Is AAP’s leadership offering answers on governance or giving Punjab more political drama than results ?

पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तुलना रावण और कुंभकर्ण से की, जिसके बाद भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी। भाजपा ने पंजाब में नशे पर लगाम लगाने में नाकाम रहने का आरोप भी आम आदमी पार्टी सरकार पर लगाया। जब पंजाब नशे की गंभीर समस्या से जूझ रहा है, तो क्या संधवां जरूरी मुद्दों के बजाय राजनीतिक तंज कसने पर ध्यान दे रहे हैं ? क्या आम आदमी पार्टी का नेतृत्व शासन से जुड़े सवालों के जवाब दे रहा है या पंजाब को नतीजों के बजाय सिर्फ राजनीतिक ड्रामा मिल रहा है ?

Proposals - SUNLO

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਕੀ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ? ਝੋਟਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੱਲ ਕਦਮ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ?

Bhagwant Mann’s government has handed the Parvinder Singh Jhota case to the CBI following the family’s demand. AAP leaders call it a firm step against drugs but questions remain over the Government’s wider record. Is AAP serious about fixing Punjab’s drug crisis or has it become better at announcing tough action than delivering results ? Does handing the Jhota case to the CBI bring accountability or give the Government a shield against scrutiny ?

भगवंत मान सरकार ने परिवार की मांग पर परविंदर सिंह झोटा का मामला सी.बी.आई. को सौंप दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता इसे नशे के खिलाफ सख्त कदम बता रहे हैं लेकिन सरकार के व्यापक रिकॉर्ड पर सवाल अब भी बने हुए हैं। क्या ‘आप’ पंजाब के नशा संकट को दूर करने के लिए गंभीर है या सख्त कार्रवाई के ऐलान करने में आगे है, जबकि नतीजे अब भी सवालों के घेरे में हैं ? झोटा का मामला सी.बी.आई. को सौंपना जवाबदेही की दिशा में कदम है या सरकार को सवालों से बचने का रास्ता देता है ?

HaaHaa HeeHee - HASSO

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਰਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ?

क्या आप इस स्मारक का अनुमान लगा सकते हैं ?

Videos

Watch

Watch

Watch

Watch

Watch

Functions

Awards

21 ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA), ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS), ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ?

Reveal

With 21 teacher unions calling for mass casual leave on October 21, the Punjab Government faces growing anger over pending DA arrears, the Old Pension Scheme, employee regularisation and other long-standing demands. The protests raise questions about the Government’s handling of its workforce and the Education Minister’s accountability. The Aam Aadmi Party promised to fix Punjab’s education system, yet teachers are preparing for statewide protests over unresolved demands. If the Government cannot settle the grievances of those running its schools, shouldn’t the Education Minister take responsibility and consider resigning ?

With 21 teacher unions calling for mass casual leave on October 21, the Punjab Government faces growing anger over pending DA arrears, the Old Pension Scheme, employee regularisation and other long-standing demands. The protests raise questions about the Government’s handling of its workforce and the Education Minister’s accountability. The Aam Aadmi Party promised to fix Punjab’s education system, yet teachers are preparing for statewide protests over unresolved demands. If the Government cannot settle the grievances of those running its schools, shouldn’t the Education Minister take responsibility and consider resigning ?

Reveal

21 शिक्षक यूनियनों ने 21 अक्टूबर को सामूहिक आकस्मिक अवकाश लेकर विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। इससे पंजाब सरकार पर बकाया महंगाई भत्ता (DA), पुरानी पेंशन योजना (OPS), कर्मचारियों को नियमित करने और अन्य लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर दबाव बढ़ गया है। इन प्रदर्शनों ने कर्मचारियों की समस्याओं से निपटने के सरकार के तरीके और शिक्षा मंत्री की जवाबदेही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी ने पंजाब की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का वादा किया था, लेकिन शिक्षक अब भी अपनी मांगें पूरी न होने के विरोध में राज्यव्यापी प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। अगर सरकार अपने स्कूलों को चलाने वाले शिक्षकों की शिकायतें दूर नहीं कर सकती, तो क्या शिक्षा मंत्री को इसकी ज़िम्मेदारी लेते हुए इस्तीफ़ा देने पर विचार नहीं करना चाहिए ?

21 शिक्षक यूनियनों ने 21 अक्टूबर को सामूहिक आकस्मिक अवकाश लेकर विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। इससे पंजाब सरकार पर बकाया महंगाई भत्ता (DA), पुरानी पेंशन योजना (OPS), कर्मचारियों को नियमित करने और अन्य लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर दबाव बढ़ गया है। इन प्रदर्शनों ने कर्मचारियों की समस्याओं से निपटने के सरकार के तरीके और शिक्षा मंत्री की जवाबदेही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी ने पंजाब की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का वादा किया था, लेकिन शिक्षक अब भी अपनी मांगें पूरी न होने के विरोध में राज्यव्यापी प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। अगर सरकार अपने स्कूलों को चलाने वाले शिक्षकों की शिकायतें दूर नहीं कर सकती, तो क्या शिक्षा मंत्री को इसकी ज़िम्मेदारी लेते हुए इस्तीफ़ा देने पर विचार नहीं करना चाहिए ?

Reveal