Posters   

ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਸਹਜ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚੰਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਖੁਦ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਈਕਮਾਨ ਇਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ? ਕੀ ਕੋਈ ਆਗੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ?

चरंजीत सिंह चन्नी के समर्थन में कई वरिष्ठ नेताओं, विधायकों और पूर्व मंत्रियों के खुलकर सामने आने तथा कांग्रेस हाईकमान से राजा वड़िंग को प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखने के फैसले पर पुनर्विचार की मांग के बाद, पंजाब कांग्रेस अब केवल नेतृत्व संकट ही नहीं बल्कि स्वीकार्यता के संकट से भी जूझती दिखाई दे रही है। ऐसे में एक असहज सवाल उठता है, जब पार्टी का एक बड़ा वर्ग खुलकर चन्नी के साथ खड़ा है और राजा वड़िंग के नेतृत्व पर सवाल उठा रहा है, तो क्या राजा वड़िंग को पार्टी के व्यापक हित में स्वयं पद छोड़ देना चाहिए ? या फिर हाईकमान एक नेता को बचाने के लिए 2027 चुनाव से पहले पार्टी की एकजुटता को दांव पर लगाने को तैयार है ? क्या कोई नेता तब भी प्रभावी ढंग से नेतृत्व कर सकता है, जब उसकी अपनी ही पार्टी का बड़ा वर्ग उसके पीछे खड़ा न हो ?

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਮੁੜ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੁਨਰ ਉਭਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੋਕ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਂਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜੁੜਨਾ ਪਵੇਗਾ ? ਕੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮੁੜ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ?

भगवंत मान से जुड़े विवाद ने सिख पहचान और धार्मिक भावनाओं से जुड़े उन मुद्दों को फिर से राजनीतिक केंद्र में ला दिया है, जो कभी शिरोमणि अकाली दल की सबसे बड़ी ताकत माने जाते थे। लेकिन सत्ता पक्ष लगातार आलोचनाओं का सामना कर रहा होने के बावजूद अकाली दल अब तक इस माहौल को निर्णायक राजनीतिक पुनरुत्थान में बदल नहीं पाया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है, क्या अकाली दल जनता के समर्थन के अपने आप लौटने का इंतज़ार कर रहा है, या उसे सुखबीर सिंह बादल के दौर की तरह लगातार जनसंपर्क अभियान, रैलियों और ज़मीनी सक्रियता के जरिए पंजाब को फिर से अपने साथ जोड़ना होगा ? क्या कोई पार्टी केवल घटनाओं पर प्रतिक्रिया देकर वापसी कर सकती है, या उसे फिर से राजनीतिक विमर्श की अगुवाई करनी होगी ?

.

.

.

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ? ਇਹ ਸਿਰਫ਼ DA ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਛਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ? ਕੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਲਈ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਨਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ?

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी सरकार से सवाल किया है कि जब सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का लंबित महंगाई भत्ता (DA) जारी करने के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी बताई जा रही है, तो विज्ञापनों और नई कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन कैसे उपलब्ध है ? यह मामला केवल DA या किसी एक योजना का नहीं, बल्कि शासन की प्राथमिकताओं का है। जब सार्वजनिक संसाधन सीमित हों, तो क्या सरकार को पहले अपनी पहले से तय जिम्मेदारियां निभानी चाहिए या नई घोषणाओं के जरिए राजनीतिक छवि बनानी चाहिए ? क्या कोई सरकार वास्तव में सुशासन का दावा कर सकती है, यदि उसके लिए वादे निभाने से अधिक नए वादे करना महत्वपूर्ण हो जाए ?

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਦੀ ਸੰਕੇਤਕ ਟਿੱਪਣੀ ਤੱਕ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਕ ਡੂੰਘਾ ਸਵਾਲ ਮੁੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਗੂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ?

कैप्टन अमरिंदर सिंह के पार्टी से बाहर होने, सुनील कुमार जाखड़ के कांग्रेस छोड़ने और अब पंजाब कांग्रेस के संगठनात्मक पुनर्गठन में जगह न मिलने के बाद मनीष तिवारी की सांकेतिक टिप्पणी तक, कांग्रेस बार-बार ऐसे दौर से गुजरती दिखाई देती है, जहाँ उसके अनुभवी नेता संगठनात्मक फैसलों से खुद को अलग-थलग महसूस करते हैं। हर राजनीतिक दल समय के साथ बदलता है, लेकिन एक गहरा सवाल बार-बार सामने आता है: क्या कोई संगठन अपने सबसे मजबूत और अनुभवी नेताओं को लगातार पीछे छोड़कर वास्तव में मजबूत बन सकता है, या फिर हर उपेक्षित नेता उस पार्टी की आंतरिक असुरक्षाओं का आईना बन जाता है ? क्या कांग्रेस ने संगठनात्मक पुनर्गठन को ही संस्थागत मजबूती समझ लिया है ?

2021 ਵਰਗੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਤਾਕਤ ਕੇਂਦਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਅਤੇ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਡੂੰਘਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੋਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ? ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਏਕਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸਲ ਹੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟਕਰਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਟਲਦਾ ਹੈ ?

2021 जैसी नेतृत्व संबंधी उथल-पुथल दोहराने से बचने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब में बदलाव की बजाय निरंतरता का रास्ता चुना है। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और प्रताप सिंह बाजवा को विधायक दल का नेता बनाए रखा गया है, जबकि चरणजीत सिंह चन्नी सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं को विभिन्न महत्वपूर्ण समितियों में जिम्मेदारियाँ देकर संतुलन साधने की कोशिश की गई है। लेकिन कई शक्ति केंद्र, मुख्यमंत्री पद की कई दावेदारियाँ और गुटबाज़ी आज भी बरकरार हैं। ऐसे में एक गहरा सवाल उठता है: क्या कांग्रेस वास्तव में स्थिरता कायम कर रही है, या सिर्फ एक और नेतृत्व संकट को टाल रही है ? क्या केवल महत्वाकांक्षाओं का संतुलन बनाकर किसी पार्टी में स्थायी एकता लाई जा सकती है, या वास्तविक समाधान के बिना टकराव केवल टलता है ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ” ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਸਮਰਥਕ ਇਸਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਇਕ ਕਦਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖਪਤ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਉਦਮਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਦ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖਰਚ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ? ਕੀ ਅਸਲ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ?

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मुख्यमंत्री मावां धीयां सत्कार योजना की शुरुआत के दौरान कहा कि अब महिलाओं को सूट खरीदने के लिए अपने परिवार के पुरुषों से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे। समर्थकों ने इसे महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में एक कदम बताया, जबकि आलोचकों का कहना है कि महिला सशक्तिकरण को केवल उपभोक्ता वस्तुओं पर खर्च करने तक सीमित कर देना, रोजगार, उद्यमिता, शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता जैसे बड़े लक्ष्यों को नज़रअंदाज़ करता है। ऐसे समय में जब पंजाब बढ़ते कर्ज़ और वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रहा है, एक बड़ा सवाल उठता है, क्या सरकार की महिलाओं के प्रति सोच केवल उन्हें खर्च करने योग्य बनाना है, या उन्हें कमाने योग्य बनाना ? क्या वास्तविक सशक्तिकरण नकद सहायता से आता है या ऐसे अवसरों से जो निर्भरता को ही समाप्त कर दें ?

ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਜੋ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਕਦੋਂ ਚਲਾਈ ਸੀ ? ਕਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹਲਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? ਕੀ ਇਹੀ ਸਿਮਟਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾਇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਤਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

पंजाब भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों, जो स्वयं कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए हैं, उन्होंने बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा करने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटी लगाई है। विडंबना यह है कि एक पूर्व कांग्रेसी आज भाजपा के लिए पूरे पंजाब में जनसंपर्क अभियान चला रहा है, जबकि सवाल पंजाब के नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा से पूछा जा रहा है। अपने विधानसभा क्षेत्र कादियां से बाहर, आख़िरी बार उन्होंने किसी बड़े जनहित के मुद्दे पर पूरे पंजाब में सक्रिय जनसंपर्क अभियान कब चलाया था ? कादियां के स्थानीय निकाय चुनावों में झटका मिलने के बाद भी क्या कांग्रेस यह भूल गई है कि नेता प्रतिपक्ष केवल एक क्षेत्र नहीं, बल्कि पूरे पंजाब की आवाज़ होता है ? क्या यही सीमित राजनीतिक दायरा पंजाब में कांग्रेस के लगातार पतन का सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है ?

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਜਪਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਗਲਤ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ? ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल ने दशकों तक पंजाब में साथ मिलकर शासन किया, लेकिन अब वरिष्ठ भाजपा नेता राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी का कहना है कि इस गठबंधन का दौर समाप्त हो चुका है और भाजपा अब अपने दम पर पंजाब में चुनाव लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत है। फिर भी, दूसरे दलों से नेताओं को शामिल करने, संगठन का विस्तार करने और खुद को एक स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित करने की लगातार कोशिशों के बावजूद, भाजपा अभी तक पंजाब में एक प्रभावशाली राजनीतिक ताकत नहीं बन सकी है। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है, क्या भाजपा सचमुच अकाली दल की राजनीतिक विरासत से आगे निकल चुकी है, या उसने यह समझने में भूल की है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा से जनाधार की विरासत नहीं बदली जा सकती ? क्या केवल राजनीतिक आत्मविश्वास, जनता के गहरे विश्वास का विकल्प बन सकता है ?

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਬਣਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੰਦੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪਲਾਇਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅਸਲ ਅਰਥ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿੰਨੀ ਬਦਲੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਦੀ ਸੱਤਾ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ? ਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ?

भारतीय जनता पार्टी एक दशक से अधिक समय से केंद्र की सत्ता में है और अब पंजाब में प्रमुख राजनीतिक ताकत बनने का दावा कर रही है। लेकिन पंजाब आज भी बढ़ते कर्ज़, उद्योगों की सुस्ती, युवाओं के पलायन, कृषि संकट और बेरोज़गारी जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। ऐसे में राजनीतिक शक्ति के अर्थ पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, यदि कोई पार्टी यह भरोसेमंद ढंग से नहीं बता सकती कि केंद्र में रहते हुए उसने पंजाब की दिशा कितनी बदली, तो वह राज्य की सत्ता किस आधार पर मांग रही है ? क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षा का मूल्यांकन भविष्य के वादों से होना चाहिए या उन अवसरों से, जो सत्ता में रहते हुए पहले ही बीत चुके हैं ?

Results   
Image

2014 ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਅਜ਼ਮਾਏ ਹਨ, 2014 ਵਿੱਚ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ, 2019 ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵਰਗੇ ਬਾਹਰੀ ਆਗੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜਨ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਅਸਹਜ ਸਵਾਲ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ? ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜਨ ਸਮਰਥਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ?

2014 ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਅਜ਼ਮਾਏ ਹਨ, 2014 ਵਿੱਚ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ, 2019 ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵਰਗੇ ਬਾਹਰੀ ਆਗੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜਨ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਅਸਹਜ ਸਵਾਲ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ? ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜਨ ਸਮਰਥਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ?

Reveal
Image

Since 2014, the BJP has repeatedly tried different political formulas to crack Punjab, fielding Arun Jaitley in 2014, Hardeep Singh Puri in 2019 and Taranjit Singh Sandhu in 2024 from Amritsar, inducting leaders such as Captain Amarinder Singh and Ravneet Singh Bittu from rival parties, and relying on repeated outreach by leaders from outside the state, including Haryana Chief Minister Nayab Singh Saini. Yet Punjab has continued to deny the party a major electoral breakthrough. As 2027 approaches, one uncomfortable question refuses to go away: Has the BJP mistaken political engineering for political acceptance ? Is the party trying to manufacture a mandate instead of earning one ?

Since 2014, the BJP has repeatedly tried different political formulas to crack Punjab, fielding Arun Jaitley in 2014, Hardeep Singh Puri in 2019 and Taranjit Singh Sandhu in 2024 from Amritsar, inducting leaders such as Captain Amarinder Singh and Ravneet Singh Bittu from rival parties, and relying on repeated outreach by leaders from outside the state, including Haryana Chief Minister Nayab Singh Saini. Yet Punjab has continued to deny the party a major electoral breakthrough. As 2027 approaches, one uncomfortable question refuses to go away: Has the BJP mistaken political engineering for political acceptance ? Is the party trying to manufacture a mandate instead of earning one ?

Reveal
Image

2014 से भाजपा ने पंजाब में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने के लिए लगातार अलग-अलग राजनीतिक प्रयोग किए हैं, 2014 में अरुण जेटली, 2019 में हरदीप सिंह पुरी और 2024 में तरनजीत सिंह संधू को अमृतसर से चुनाव मैदान में उतारा, कैप्टन अमरिंदर सिंह और रवनीत सिंह बिट्टू जैसे नेताओं को दूसरी पार्टियों से शामिल किया, और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जैसे बाहरी नेताओं के जरिए भी लगातार राजनीतिक पहुंच बढ़ाने की कोशिश की। इसके बावजूद पंजाब ने भाजपा को अब तक कोई बड़ा जनादेश नहीं दिया। 2027 के चुनावों से पहले एक असहज सवाल फिर सामने खड़ा है: क्या भाजपा ने राजनीतिक स्वीकार्यता को राजनीतिक इंजीनियरिंग समझ लिया है ? क्या पार्टी जनता का विश्वास जीतने के बजाय जनादेश को राजनीतिक रणनीतियों से गढ़ने की कोशिश कर रही है ?

2014 से भाजपा ने पंजाब में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने के लिए लगातार अलग-अलग राजनीतिक प्रयोग किए हैं, 2014 में अरुण जेटली, 2019 में हरदीप सिंह पुरी और 2024 में तरनजीत सिंह संधू को अमृतसर से चुनाव मैदान में उतारा, कैप्टन अमरिंदर सिंह और रवनीत सिंह बिट्टू जैसे नेताओं को दूसरी पार्टियों से शामिल किया, और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जैसे बाहरी नेताओं के जरिए भी लगातार राजनीतिक पहुंच बढ़ाने की कोशिश की। इसके बावजूद पंजाब ने भाजपा को अब तक कोई बड़ा जनादेश नहीं दिया। 2027 के चुनावों से पहले एक असहज सवाल फिर सामने खड़ा है: क्या भाजपा ने राजनीतिक स्वीकार्यता को राजनीतिक इंजीनियरिंग समझ लिया है ? क्या पार्टी जनता का विश्वास जीतने के बजाय जनादेश को राजनीतिक रणनीतियों से गढ़ने की कोशिश कर रही है ?

Reveal
...