Posters   

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਦੌਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ? ਕੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਓਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਕੀ ਬਣਾਏਗਾ ?

पंजाब कांग्रेस 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरने के लिए पूरे राज्य में साइकिल यात्राएं निकालने की योजना बना रही है। इन यात्राओं के दौरान नशे, बेरोजगारी, कानून-व्यवस्था और पंजाब के बढ़ते कर्ज़ जैसे मुद्दे उठाए जाएंगे। लेकिन सालों के राजनीतिक वादों और विरोध प्रदर्शनों के बाद, क्या ये यात्राएं लोगों को बदलाव का कोई ठोस रास्ता दिखाएंगी या फिर सत्ताधारी दल पर आरोप लगाने का एक और दौर साबित होंगी ? क्या चरणजीत सिंह चन्नी और परगट सिंह इन यात्राओं को जनता का भरोसा जीतने वाला गंभीर अभियान बना पाएंगे या कांग्रेस हर चुनाव में उन्हीं पुराने वादों के साथ आगे बढ़ती रहेगी ? कांग्रेस की साइकिल यात्राओं को सार्थक क्या बनाएगा ?

.

.

.

.

.

.

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1996 ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਂਝ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੋਟਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2020 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਤਾਕਤ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ, ਕੀ ਪੁਰਾਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਆਇਆ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਇਨ੍ਹੇ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ?

शिरोमणि अकाली दल और भाजपा के बीच लंबे समय तक राजनीतिक गठबंधन रहा, जिसे 1996 में सीटों के बंटवारे के समझौते के साथ औपचारिक रूप दिया गया। इस साझेदारी में दोनों दलों के अलग-अलग मतदाता आधार एक साथ आए। शिरोमणि अकाली दल को ग्रामीण सिख मतदाताओं का समर्थन मिलता था, जबकि भाजपा को शहरी हिंदू मतदाताओं का। हालांकि, 2020 में कृषि कानूनों के मुद्दे पर यह गठबंधन टूट गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों दलों ने अलग-अलग चुनाव लड़ा, जिससे उनकी अपनी-अपनी चुनावी ताकत पर सवाल उठे। पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ, क्या पुराने गठबंधन को फिर से बहाल करने से दोनों दलों को अपनी खोई राजनीतिक जमीन वापस पाने में मदद मिलेगी या राजनीतिक हालात इतने बदल चुके हैं कि पुराना फॉर्मूला अब काम नहीं करेगा ?

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ 2020–21 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 750 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਜਿੱਤ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਸਵਾਲਾਂ ਉਤੇ ਭਾਰੂ ਪਵੇਗੀ ? ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?

पंजाब के 2027 विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के दोबारा साथ आने की अटकलों के बीच 2020–21 के किसान आंदोलन की यादें फिर चर्चा में हैं। इस आंदोलन के दौरान 750 किसानों की मौत का मुद्दा राजनीतिक आलोचना में उठाया जाता रहा है। कृषि कानूनों के विरोध में शिरोमणि अकाली दल ने भाजपा से अपना पुराना गठबंधन तोड़ दिया था। बाद में ये कानून वापस ले लिए गए। अब अगर दोनों पार्टियाँ फिर साथ आने पर विचार करती हैं, तो क्या भाजपा किसानों की चिंताओं का जवाब देकर पंजाब में उनका भरोसा फिर जीत पाएगी या गठबंधन की राजनीति आंदोलन से जुड़े अनसुलझे सवालों पर भारी पड़ेगी ? अगर भाजपा किसानों का भरोसा फिर जीतना चाहती है, तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए ?

पंजाब के 3 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों ने सामूहिक आकस्मिक अवकाश लिया है, जबकि संविदा पर काम करने वाले रोडवेज कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। बकाया महंगाई भत्ता (DA), पेंशन और नौकरी की सुरक्षा से जुड़ी मांगें बार-बार बातचीत के बावजूद अधूरी हैं। आम आदमी पार्टी सत्ता में बदलाव का वादा करके आई थी लेकिन क्या वह उन कर्मचारियों को ही राहत देने में विफल रही है, जो राज्य का कामकाज चलाते हैं ? 2027 के चुनाव नजदीक आने के साथ, क्या कर्मचारियों का बढ़ता गुस्सा उसके वादों और कामकाज के बीच की खाई उजागर कर सकता है ? कर्मचारियों का यह असंतोष आम आदमी पार्टी सरकार के बारे में क्या बताता है ?

Results   
Image

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਂ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠੇ। ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਏਨ੍ਹਾ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ? ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੌਂ ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਇਸ ਨੌਂ ਮਿੰਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਂ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠੇ। ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਏਨ੍ਹਾ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ? ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੌਂ ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਇਸ ਨੌਂ ਮਿੰਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ?

Reveal
Image

The Aam Aadmi Party Government reportedly wrapped up the opening day of Punjab’s Assembly session in just nine minutes, leaving key issues like anti- drug activist Parvinder Singh Jhota’s killing and law and order under scrutiny. For a party that promised clean governance and accountability, why so little time for questions that matter to Punjab ? Is the Government ready to face tough questions or is accountability becoming a weak point in its own governance model ? What does this nine-minute session reveal ?

The Aam Aadmi Party Government reportedly wrapped up the opening day of Punjab’s Assembly session in just nine minutes, leaving key issues like anti- drug activist Parvinder Singh Jhota’s killing and law and order under scrutiny. For a party that promised clean governance and accountability, why so little time for questions that matter to Punjab ? Is the Government ready to face tough questions or is accountability becoming a weak point in its own governance model ? What does this nine-minute session reveal ?

Reveal
Image

पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने विधानसभा सत्र के पहले दिन की कार्यवाही कथित तौर पर सिर्फ नौ मिनट में समाप्त कर दी। इस दौरान नशा विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा की हत्या और राज्य की कानून-व्यवस्था जैसे अहम मुद्दों पर सवाल उठे। स्वच्छ शासन और जवाबदेही का वादा करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार ने इन मुद्दों पर चर्चा के लिए इतना कम समय क्यों दिया ? जब पंजाब की जनता नशे, हत्याओं और सुरक्षा पर जवाब मांग रही है, तो क्या सरकार नौ मिनट की कार्यवाही को सही ठहरा सकती है ? इस नौ मिनट के सत्र से क्या संकेत मिलता है ?

पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने विधानसभा सत्र के पहले दिन की कार्यवाही कथित तौर पर सिर्फ नौ मिनट में समाप्त कर दी। इस दौरान नशा विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा की हत्या और राज्य की कानून-व्यवस्था जैसे अहम मुद्दों पर सवाल उठे। स्वच्छ शासन और जवाबदेही का वादा करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार ने इन मुद्दों पर चर्चा के लिए इतना कम समय क्यों दिया ? जब पंजाब की जनता नशे, हत्याओं और सुरक्षा पर जवाब मांग रही है, तो क्या सरकार नौ मिनट की कार्यवाही को सही ठहरा सकती है ? इस नौ मिनट के सत्र से क्या संकेत मिलता है ?

Reveal
...