Posters   

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ‘ਹਿਸਾਬ ਮੰਗੋ’ ਰੈਲੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਇਹ ਰੈਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਦੌਰ ਬਣੇਗੀ ? ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਵੋਟਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਗੇ ?

राहुल गांधी 4 नवंबर को संगरूर में ‘हिसाब मांगो’ रैली के साथ पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 के लिए कांग्रेस के अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। कांग्रेस के नेताओं ने भगवंत मान सरकार पर नशे और कानून-व्यवस्था को लेकर निशाना साधा है। उनका कहना है कि पंजाब में बदलाव की जरूरत है। लेकिन कांग्रेस भी पहले पंजाब में सरकार चला चुकी है और उसे अपने कार्यकाल से जुड़े सवालों का जवाब देना होगा। जैसे-जैसे सभी दल अगले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, क्या यह रैली पंजाब की समस्याओं और उनके समाधान पर साफ जवाब देगी या आरोप-प्रत्यारोप का एक और दौर बनेगी ? जब कांग्रेस सरकार से जवाब मांगती है, तो क्या मतदाता भी कांग्रेस से जवाब मांगेंगे ?

.

.

.

.

.

.

ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਰਹੇ ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੜਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 117 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 3 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਹੁਣ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਜਪਾ ਲਗਭਗ 55 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਕੀ 62 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਗਠਜੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮਝ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

भाजपा और शिरोमणि अकाली दल लंबे समय तक सहयोगी रहे, लेकिन कृषि कानूनों के विरोध में अकाली दल ने 2020 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन छोड़ दिया। 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में अलग-अलग लड़ते हुए भाजपा को 117 में से केवल 2 सीटें मिलीं, जबकि शिरोमणि अकाली दल को 3 सीटें मिलीं। अब 2027 के चुनाव से पहले दोनों दलों के फिर साथ आने की चर्चा है। खबरों के अनुसार, भाजपा करीब 55 सीटों पर और शिरोमणि अकाली दल बाकी 62 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। पहले सभी 117 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की बात करने वाली भाजपा अब अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करती दिख रही है। क्या यह संभावित गठबंधन इस बात का संकेत है कि भाजपा और शिरोमणि अकाली दल समझ चुके हैं कि पंजाब में अकेले लड़कर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, दोनों को चुनौती देना मुश्किल हो सकता है ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 94 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 23 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਦਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਹੈ: ਭਾਜਪਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਲਈ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਠਜੋੜ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले शिरोमणि अकाली दल भाजपा के साथ गठबंधन के लिए तैयार दिख रहा है लेकिन भाजपा अभी भी सतर्क है। 2017 में शिरोमणि अकाली दल ने 94 और भाजपा ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था। अब भाजपा गठबंधन में बड़ी भूमिका चाहती है, जबकि सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ने की उसकी तैयारी बताती है कि वह अपने विकल्प खुले रख रही है। एक और राजनीतिक जोखिम है: भाजपा आम आदमी पार्टी पर नशे के मुद्दे पर निशाना साध रही है, जबकि अकाली नेताओं को नशे से जुड़े मामलों में जांच और आरोपों का सामना करना पड़ा है। क्या भाजपा इसलिए हिचक रही है क्योंकि गठबंधन से उसकी सीटें बढ़ सकती हैं लेकिन उसे सीटों के बंटवारे, अपनी अलग पहचान और नशे के खिलाफ अभियान पर समझौता करना पड़ सकता है ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ₹250 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 28,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ? ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਤਾਂ ₹250 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ?

पंजाब सरकार ने कथित तौर पर नशे के इस्तेमाल का सर्वेक्षण करने के लिए ₹250 करोड़ खर्च किए और 28,000 कर्मचारियों को तैनात किया। इस सर्वेक्षण में 65 लाख परिवारों को शामिल किया गया लेकिन इसके नतीजे अब तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। पंजाब में नशे की समस्या एक बड़ी चिंता बनी हुई है। ऐसे में रिपोर्ट सामने न आने से पारदर्शिता, सरकारी धन के इस्तेमाल और नशे के खिलाफ लड़ाई के सरकार के वादे पर सवाल उठते हैं। अगर इस सर्वेक्षण का मकसद पंजाब में नशे की समस्या का सही आकलन करना और उससे निपटने में मदद करना था, तो रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं की गई ? जब लोग नतीजे देख ही नहीं सकते और यह नहीं जान सकते कि उनके आधार पर क्या कदम उठाए गए, तो ₹250 करोड़ खर्च करने का क्या उद्देश्य था ?

Results   
Image

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? ਜੇ ਬੱਸਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ?

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? ਜੇ ਬੱਸਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ?

Reveal
Image

Arvind Kejriwal has criticised the National Human Rights Commission over safety inspections of buses carrying pilgrims from Punjab, and the commission has hit back. The dispute raises a bigger question: when people travel for religious visits, should bus safety checks become a political fight or should every side focus on protecting passengers ? If the buses are safe, why should inspections become a controversy and if they are not, who must answer ?

Arvind Kejriwal has criticised the National Human Rights Commission over safety inspections of buses carrying pilgrims from Punjab, and the commission has hit back. The dispute raises a bigger question: when people travel for religious visits, should bus safety checks become a political fight or should every side focus on protecting passengers ? If the buses are safe, why should inspections become a controversy and if they are not, who must answer ?

Reveal
Image

अरविंद केजरीवाल ने पंजाब से तीर्थयात्रियों को ले जाने वाली बसों की सुरक्षा जाँच को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की आलोचना की है, जिसके जवाब में आयोग ने भी पलटवार किया है। यह विवाद एक बड़ा सवाल उठाता है: जब लोग धार्मिक यात्राओं पर जाते हैं, तो क्या बसों की सुरक्षा जाँच राजनीतिक लड़ाई का मुद्दा बननी चाहिए या सभी पक्षों को यात्रियों की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए ? अगर बसें सुरक्षित हैं, तो जाँच विवाद का विषय क्यों बन रही है और अगर वे सुरक्षित नहीं हैं, तो जवाबदेही किसकी होनी चाहिए ?

अरविंद केजरीवाल ने पंजाब से तीर्थयात्रियों को ले जाने वाली बसों की सुरक्षा जाँच को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की आलोचना की है, जिसके जवाब में आयोग ने भी पलटवार किया है। यह विवाद एक बड़ा सवाल उठाता है: जब लोग धार्मिक यात्राओं पर जाते हैं, तो क्या बसों की सुरक्षा जाँच राजनीतिक लड़ाई का मुद्दा बननी चाहिए या सभी पक्षों को यात्रियों की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए ? अगर बसें सुरक्षित हैं, तो जाँच विवाद का विषय क्यों बन रही है और अगर वे सुरक्षित नहीं हैं, तो जवाबदेही किसकी होनी चाहिए ?

Reveal
...