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पंजाब कांग्रेस में यह शिकायत बढ़ रही है कि संगठनात्मक नियंत्रण जनाधार वाले नेताओं के बजाय बैकग्राउंड में काम करने वाले प्रबंधकों के हाथ में है, और कार्यकर्ता खुद को निर्णय प्रक्रिया से दूर महसूस कर रहे हैं। ऐसे में सवाल सिर्फ एक रैली या एक पत्र का नहीं, बल्कि पूरे संगठन की कार्यप्रणाली का है। जब राहुल गांधी कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की तैयारी कर रहे हैं, तब असली मुद्दा यह है कि जमीनी ढांचा पार्टी को मजबूत कर रहा है या भीतर ही अविश्वास और गुटबाज़ी बढ़ा रहा है। क्या पंजाब कांग्रेस अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों से ज्यादा, अंदरूनी शक्ति केंद्रों और संगठनात्मक नियंत्रण की राजनीति के कारण कमजोर हो रही है ?

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਗਨ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਭਲਾਈ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਮੁੜਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ “ਯਾਦ ਦਿਵਾਉ” ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਮੁੜ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ?

शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल द्वारा शगुन राशि बढ़ाने, बुजुर्ग पेंशन में इजाफा करने और आटा-दाल योजना को मजबूत करने के वादों के साथ पार्टी 2027 से पहले अपनी पुरानी जनकल्याण राजनीति की ओर लौटती दिख रही है। ऐसे समय में जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वादों और उनके क्रियान्वयन को लेकर आमने-सामने हैं, अकाली दल एक ‘याद दिलाओ’ रणनीति पर काम करता नजर आ रहा है, जो पहले दिया था और सत्ता में आने पर क्या बहाल किया जा सकता है। जब राजनीतिक मुकाबला नारों से निकलकर घर-परिवार की अर्थव्यवस्था तक पहुंच रहा है, क्या सुखबीर बादल कल्याण योजनाओं के भरोसे वापसी की कहानी गढ़ने और अकाली दल को ठोस राहत देने वाली पार्टी के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं ?

2022 के चुनावों से पहले हर वयस्क महिला को ₹1,000 प्रति माह देने का वादा करने के बाद, पंजाब सरकार अब वित्तीय दबाव के कारण इस योजना को सीमित करने, इसे वैकल्पिक बनाने और अपने कार्यकाल के अंतिम चरण में लागू करने पर विचार कर रही है। अंतिम निर्णय अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निर्भर है। अब राजनीतिक सवाल सिर्फ कल्याण का नहीं, बल्कि समय, क्रियान्वयन और विश्वसनीयता का भी है। यदि 2022 में यह वादा सार्वभौमिक और तुरंत लागू करने का था, तो क्या संशोधित योजना वित्तीय रूप से एक वास्तविक सुधार है या फिर राज्य की कमजोर वित्तीय स्थिति को देखते हुए उम्मीदों को संभालने के लिए अंतिम वर्ष का चुनावी कदम ?

ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ “ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ” ਹੈ। ਪਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ₹2,500 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਖ ਚੋਣੀ ਵਾਅਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਜਨਤਕ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਗਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮੁੜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਹੁਣ ਇਰਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੁਸਤ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ?

एक साल पूरा होने पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि उनकी सरकार “वायदों की नहीं, नतीजों की सरकार” है। लेकिन महिलाओं को ₹2,500 मासिक सहायता सहित कई प्रमुख चुनावी वादे अभी तक पूरी तरह लागू नहीं हो पाए हैं। इस बीच प्रचार, बयान और कुछ सार्वजनिक चूकें लगातार चर्चा में बनी हुई हैं। वहीं विपक्ष का दावा है कि लोग अब फिर से अरविंद केजरीवाल को याद करने लगे हैं। जैसे-जैसे उम्मीदें बढ़ रही हैं और योजनाओं में देरी हो रही है, बहस अब इरादों से आगे बढ़कर ज़मीनी असर पर आ गई है। क्या रेखा गुप्ता अपनी परफॉर्मेंस का मजबूत रिकॉर्ड बना रही हैं या धीमी डिलीवरी से केजरीवाल की राजनीतिक प्रासंगिकता फिर बढ़ रही है ?

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पंजाब कांग्रेस में यह शिकायत बढ़ रही है कि संगठनात्मक नियंत्रण जनाधार वाले नेताओं के बजाय बैकग्राउंड में काम करने वाले प्रबंधकों के हाथ में है, और कार्यकर्ता खुद को निर्णय प्रक्रिया से दूर महसूस कर रहे हैं। ऐसे में सवाल सिर्फ एक रैली या एक पत्र का नहीं, बल्कि पूरे संगठन की कार्यप्रणाली का है। जब राहुल गांधी कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की तैयारी कर रहे हैं, तब असली मुद्दा यह है कि जमीनी ढांचा पार्टी को मजबूत कर रहा है या भीतर ही अविश्वास और गुटबाज़ी बढ़ा रहा है। क्या पंजाब कांग्रेस अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों से ज्यादा, अंदरूनी शक्ति केंद्रों और संगठनात्मक नियंत्रण की राजनीति के कारण कमजोर हो रही है ?

पंजाब कांग्रेस में यह शिकायत बढ़ रही है कि संगठनात्मक नियंत्रण जनाधार वाले नेताओं के बजाय बैकग्राउंड में काम करने वाले प्रबंधकों के हाथ में है, और कार्यकर्ता खुद को निर्णय प्रक्रिया से दूर महसूस कर रहे हैं। ऐसे में सवाल सिर्फ एक रैली या एक पत्र का नहीं, बल्कि पूरे संगठन की कार्यप्रणाली का है। जब राहुल गांधी कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की तैयारी कर रहे हैं, तब असली मुद्दा यह है कि जमीनी ढांचा पार्टी को मजबूत कर रहा है या भीतर ही अविश्वास और गुटबाज़ी बढ़ा रहा है। क्या पंजाब कांग्रेस अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों से ज्यादा, अंदरूनी शक्ति केंद्रों और संगठनात्मक नियंत्रण की राजनीति के कारण कमजोर हो रही है ?

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With complaints growing that organisational control in Punjab Congress is shaped more by backroom managers than mass leaders, and with workers often feeling disconnected from decision-making, the concern goes beyond one rally or one letter. As Rahul Gandhi prepares to energise the cadre, the bigger question is whether the structure on the ground is helping the party grow or quietly deepening factional mistrust. Is Punjab Congress struggling more because of its political rivals or because internal power centres and organisational gatekeeping are keeping workers and leaders divided ?

With complaints growing that organisational control in Punjab Congress is shaped more by backroom managers than mass leaders, and with workers often feeling disconnected from decision-making, the concern goes beyond one rally or one letter. As Rahul Gandhi prepares to energise the cadre, the bigger question is whether the structure on the ground is helping the party grow or quietly deepening factional mistrust. Is Punjab Congress struggling more because of its political rivals or because internal power centres and organisational gatekeeping are keeping workers and leaders divided ?

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ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਨਕ ਅਗਵਾਈ ਜਨ ਅਧਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਢਾਂਚਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੇਐਤਬਾਰੀ ਅਤੇ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਕਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ?

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਨਕ ਅਗਵਾਈ ਜਨ ਅਧਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਢਾਂਚਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੇਐਤਬਾਰੀ ਅਤੇ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਕਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ?

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