Posters   
   Pinned    Opinion

.

.

.

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਏਜੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਦਾ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ? ਅਤੇ ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਈ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ?

जैसे-जैसे पंजाब अगले विधानसभा चुनावों के करीब बढ़ रहा है, राज्य में कांग्रेस पिछले कई दिनों से विधानसभा में एक ही विवाद को लेकर राजनीतिक टकराव में उलझी हुई है, जबकि बेरोज़गारी, नशा, कृषि और जनस्वास्थ्य जैसे कई गंभीर मुद्दे अभी भी तात्कालिक चर्चा और ठोस नीति की मांग कर रहे हैं। जब सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही कोई पार्टी राज्य के व्यापक एजेंडे को सामने रखने के बजाय अपना कीमती राजनीतिक समय केवल एक लंबे विवाद पर खर्च करती दिखाई देती है, तो क्या यह सवाल खड़ा नहीं होता कि क्या उसका नेतृत्व वास्तव में पंजाब की बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है ? और क्या ऐसी स्थिति में मतदाता उस पार्टी पर भरोसा कर सकते हैं जो राज्य की व्यापक चिंताओं से भटकी हुई नजर आती है ?

   Announcements    Trending

.

.

.

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਨਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੱਕ ਫੈਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਅਹੁਦਾ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਕੜ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮੇਲ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗਾ ?

पूर्व पंजाब मंत्री और संगरूर से सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर का पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन का निर्विरोध सचिव बनना तय माना जा रहा है। इसके साथ ही उनकी भूमिका अब राजनीति, प्रशासन और खेल प्रबंधन तक फैलती दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी के युवा चेहरों में शामिल मीत हेयर ने विधायक से मंत्री और फिर सांसद तक का सफर तय किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह नया पद 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले उनकी राजनीतिक पकड़ और सार्वजनिक पहचान को और मजबूत करेगा, या फिर राज्य में राजनीति और खेल संस्थाओं के बढ़ते मेल को लेकर नई बहस को जन्म देगा ?

   Results    Polling

ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟਕਰਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ “ਡਰਾਮਾ” ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਜਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ₹20,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਗੰਭੀਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਮੰਚ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆਮਦਨ, ਗੈਰ- ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ?

पंजाब भाजपा के अध्यक्ष सुनील कुमार जाखड़ ने आरोप लगाया है कि पंजाब विधानसभा के भीतर सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच चल रहा टकराव केवल एक राजनीतिक “ड्रामा” है। उनका कहना है कि दोनों दल आपसी मिलीभगत से लोगों का ध्यान असली जन मुद्दों से भटका रहे हैं। जाखड़ ने सरकार के उस दावे पर भी सवाल उठाया जिसमें सालाना ₹20,000 करोड़ माइनिंग से कमाने की बात कही गई थी। उनका कहना है कि वास्तविक राजस्व इससे कहीं कम है, जबकि राज्य में अवैध खनन अब भी जारी है। ऐसे आरोपों और दावों के बीच क्या पंजाब विधानसभा की बहस गंभीर जवाबदेही की बजाय केवल राजनीतिक तमाशे का मंच बनती जा रही है, जबकि माइनिंग राजस्व, अवैध खनन और लंबित कानून जैसे अहम मुद्दे पीछे छूटते दिखाई दे रहे हैं ?

   Celebrations    Rating

ਦੋ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚੌਧਰੀ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਬੰਗਾ ਦੇ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਯਾਤਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ 2022 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ‘ਤੇ ਲੜੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਮੁੜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਾਪਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱਖੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2022 ਦੀ ਚੋਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਟਿਕਟ ‘ਤੇ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, 2024 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਬੰਗਾ ਨੂੰ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਆਚਿਆ ਅਧਾਰ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ?

With two-time MLA Chaudhary Mohan Lal Banga joining the Shiromani Akali Dal during the Bagha Purana rally led by Sukhbir Singh Badal, his return has again drawn attention to his long political journey across parties. After earlier serving as an Akali MLA, he later moved through BSP and Congress, joined the BJP in late 2021 and contested the 2022 Assembly elections on its ticket, before now returning to the Akali fold. His comeback also comes after Dr. Sukhwinder Kumar Sukhi, who won the 2022 election on an Akali Dal ticket, defected to the Aam Aadmi Party in 2024 while continuing as the sitting MLA. As the Akali Dal prepares for the 2027 Punjab Assembly elections, is the party now likely to project Mohan Lal Banga as its key face from the constituency in an effort to reclaim its lost ground ?

दो बार के विधायक चौधरी मोहन लाल बंगा के बाघा पुराना की रैली के दौरान शिरोमणि अकाली दल में शामिल होने से उनकी लंबी राजनीतिक यात्रा एक बार फिर चर्चा में आ गई है। इससे पहले वे अकाली दल के विधायक रह चुके हैं, लेकिन बाद में उन्होंने बसपा और कांग्रेस का रुख किया। वर्ष 2021 के अंत में वे भाजपा में शामिल हुए और 2022 का विधानसभा चुनाव भाजपा के टिकट पर लड़ा, लेकिन अब फिर से अकाली दल में वापसी कर ली है। उनका यह कदम उस समय सामने आया है जब डॉ. सुखविंदर कुमार सुक्खी, जिन्होंने 2022 का चुनाव अकाली दल के टिकट पर जीता था, 2024 में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए, हालांकि वे अभी भी मौजूदा विधायक हैं। ऐसे में 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों की तैयारी के बीच क्या अकाली दल अब मोहन लाल बंगा को इस क्षेत्र से अपना प्रमुख चेहरा बनाकर खोया हुआ जनाधार वापस पाने की कोशिश करेगा ?

   Voting

ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੌਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਹਲਕੇ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਹਲਕਾ-ਦਰ-ਹਲਕਾ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਾਇਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇਦਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ?

जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लंबे समय से राजनीतिक टकराव और विधानसभा से जुड़े विवादों में उलझी हुई दिखाई देती हैं, वहीं सुखबीर सिंह बादल पूरे पंजाब में रैलियों और जनसंपर्क कार्यक्रमों के जरिए लगातार दौरे कर रहे हैं और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं तथा मतदाताओं से दोबारा जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि विधायक न होने के कारण उन्हें हर क्षेत्र में जाकर पार्टी के संगठन को मजबूत करने और एक-एक विधानसभा क्षेत्र पर ध्यान देने का पूरा समय मिल रहा है। जैसे-जैसे पंजाब 2027 के विधानसभा चुनावों की ओर बढ़ रहा है, क्या यह लगातार जमीनी मौजूदगी और क्षेत्रवार संपर्क अभियान सुखबीर बादल के लिए राजनीतिक बढ़त साबित हो सकता है, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी अभी भी विधायी टकरावों में व्यस्त नजर आते हैं ?

   Suggestions - SLAH

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਅਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਬੰਧ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਇਹ ਯੁੱਧ ਦਾ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕਸਰ “ਵਿਸ਼ਵ ਮਿੱਤਰ” ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਟਕਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰਵੱਈਆ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਟਿਲ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਹੀ ਹਨ ?

As the conflict in West Asia intensifies, Prime Minister Narendra Modi has once again positioned India as a voice calling for dialogue and peace, holding conversations with Iran’s leadership while maintaining strong ties with countries across the Gulf and with Israel. A similar outreach was seen earlier during the Russia-Ukraine war, when Modi spoke to both Vladimir Putin and Volodymyr Zelenskyy, repeating his message that “this is not an era of war.” With India often describing its role as that of a “Vishwa Mitra” and maintaining relations with rival sides in global conflicts, does this balanced diplomatic approach truly place India in a position to mediate during international crises, or are such expectations more symbolic than practical in today’s complex geopolitical landscape ?

जैसे-जैसे पश्चिम एशिया में संघर्ष तेज हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर संवाद और शांति की आवाज़ के रूप में भारत की भूमिका को सामने रखा है। उन्होंने ईरान के नेतृत्व से बातचीत की, जबकि भारत के इज़राइल और खाड़ी देशों के साथ भी मजबूत संबंध बने हुए हैं। ऐसा ही प्रयास पहले रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान भी देखा गया था, जब मोदी ने व्लादिमीर पुतिन और वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की दोनों से बात करते हुए कहा था कि “यह युद्ध का युग नहीं है।” ऐसे में जब भारत खुद को अक्सर “विश्व मित्र” के रूप में प्रस्तुत करता है और वैश्विक संघर्षों में दोनों पक्षों से संबंध बनाए रखता है, क्या यह संतुलित कूटनीतिक दृष्टिकोण वास्तव में भारत को अंतरराष्ट्रीय संकटों में मध्यस्थ की भूमिका निभाने की स्थिति में रखता है, या फिर ऐसी उम्मीदें आज की जटिल भू-राजनीतिक परिस्थितियों में अधिक प्रतीकात्मक ही हैं ?

   Review - DEKHO

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਥਿਤ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਾਰਨ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਸਤਸੰਗ ਬਿਆਸ ਨਾਲ ਵੀ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਇਹ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਮੁੜ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ “ਵਿਆਕਰਨ” ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 2022 ਦੀ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗਲਤਫਹਿਮੀ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਵਧਦਿਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਠਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ?

In the past months, Punjab CM Bhagwant Mann faced backlash over allegations of derogatory remarks against Sikh tenets, while tensions also surfaced with influential religious and social institutions such as Radha Soami Satsang Beas. The controversy also revived criticism that Mann failed to fully grasp the unique “grammar of Punjab’s politics,” where religious bodies, community institutions and dera networks play a central role in shaping public sentiment and political outcomes. With AAP’s sweeping 2022 victory widely seen as a rejection of traditional parties rather than a guarantee of long-term loyalty, could these earlier controversies and perceived misreading of Punjab’s socio-political dynamics continue to influence voter attitudes and alliances as the state moves toward the 2027 Assembly elections ?

पिछले महीनों में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को सिख मर्यादाओं के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर भारी आलोचना का सामना करना पड़ा। इसी दौरान प्रभावशाली धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं जैसे राधा स्वामी सत्संग ब्यास के साथ भी तनाव की स्थिति सामने आई। इस विवाद ने उस आलोचना को भी फिर से हवा दी कि मान पंजाब की राजनीति की अनोखी “व्याकरण” को पूरी तरह समझने में असफल रहे, जहाँ धार्मिक संस्थाएं, सामुदायिक ढांचे और डेरा नेटवर्क जनमत और राजनीतिक परिणामों को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब आम आदमी पार्टी की 2022 की भारी जीत को कई विश्लेषक पारंपरिक दलों के खिलाफ जन असंतोष का परिणाम मानते हैं, तो क्या ये पुराने विवाद और पंजाब की सामाजिक-राजनीतिक संवेदनशीलताओं की कथित गलत समझ 2027 के विधानसभा चुनावों की ओर बढ़ते हुए मतदाताओं के रुख और राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकते है ?

   Proposals - SUNLO

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜੈਫਰੀ ਐਪਸਟਿਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਨਿਯਮ ਅਕਸਰ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਅਸਹਜ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਢੰਗ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?

After Rahul Gandhi’s speech in the Lok Sabha was cut short by Speaker Om Birla when he referred to Union Minister Hardeep Singh Puri and the controversial figure Jeffrey Epstein while speaking on India’s energy security, the incident once again triggered a heated debate about parliamentary rules and the limits of political rhetoric. While the Speaker insisted that members must stick strictly to the subject for which notice was given, critics argue that such interruptions restrict the opposition’s ability to raise broader political questions. In a highly charged Parliament where sharp remarks often collide with procedural rules, does Rahul Gandhi’s confrontational style help bring uncomfortable issues into public debate, or does it risk allowing his critics to shift the focus from the substance of his arguments to the manner in which they are raised ?

लोकसभा में राहुल गांधी का भाषण उस समय बीच में रोक दिया गया जब उन्होंने भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और विवादित व्यक्ति जेफ्री एपस्टीन का उल्लेख किया। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सदस्यों को उसी विषय पर बोलना चाहिए जिसके लिए नोटिस दिया गया है। इस घटना ने एक बार फिर संसद में नियमों और राजनीतिक बयानबाज़ी की सीमाओं को लेकर बहस छेड़ दी है। आलोचकों का कहना है कि इस तरह की रोक-टोक विपक्ष की व्यापक राजनीतिक सवाल उठाने की क्षमता को सीमित करती है। ऐसे माहौल में जहाँ तीखे राजनीतिक बयान और संसदीय नियम अक्सर टकराते हैं, क्या राहुल गांधी की टकराव वाली शैली कठिन और असहज मुद्दों को राष्ट्रीय बहस में लाने में मदद करती है, या फिर इससे उनके आलोचकों को उनके तर्कों की बजाय उनकी बोलने की शैली पर सवाल उठाने का मौका मिल जाता है ?

   HaaHaa HeeHee - HASSO
   Contest - JEETO
Videos   

News Maker

Watch

Theek Thaak

Watch

BoloBolo Show

Watch

Music Videos

Watch

Documentaries

Watch

Campaigns to Inspire

Watch
Functions   
Results   
Image

पंजाब बजट पर चर्चा के दौरान कपूरथला के विधायक राणा गुरजीत सिंह ने सवाल उठाया कि सत्ता में आए चार साल बीत जाने के बाद भी आम आदमी पार्टी सरकार ने अब तक कोई व्यापक कृषि नीति पेश क्यों नहीं की। उन्होंने कृषि क्षेत्र के लिए घोषित ₹15,377 करोड़ के प्रावधान पर भी चिंता जताई और कहा कि बजट और भाषणों में फसल विविधीकरण की बात तो की जाती है, लेकिन पंजाब के फसल पैटर्न में वास्तविक बदलाव लाने या गेहूं-चावल के भंडारण संकट को दूर करने के लिए गंभीरता दिखाई नहीं देती।

जबकि कृषि पंजाब की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है और नीति को लेकर देरी जारी है, राज्य में फसल विविधीकरण को लेकर बड़े वादे तो किए जा रहे हैं, लेकिन ठोस कृषि रोडमैप पर प्रगति धीमी क्यों दिखाई दे रही है ?

Reveal
Image

During the debate on the Punjab Budget, Kapurthala MLA Rana Gurjeet Singh questioned why the AAP Government has still not presented a comprehensive agriculture policy even after four years in power. He also raised concerns about the ₹15,377-Crores allocation for agriculture, arguing that while crop diversification is mentioned in speeches and documents, there appears to be little urgency or seriousness to actually change Punjab’s cropping pattern or address the looming storage crisis for wheat and rice.

With agriculture being the backbone of Punjab’s economy and policy delays continuing despite repeated discussions, is the state witnessing big promises on crop diversification but slow movement on a concrete agricultural roadmap ?

Reveal
Image

ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਐਲਾਨ ₹15,377 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਜਾਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇੱਕ ਠੋਸ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਹੌਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ?

Reveal
...