.jpg)
.png)
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਹਨ। ਪਰ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ?
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਹਨ। ਪਰ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ?
Reveal
The Aam Aadmi Party Government has passed a resolution seeking an independent probe into alleged voter-list irregularities and accused the BJP of undermining voters’ rights. But as the 2027 elections approach, questions remain about whether political battles are taking priority over Punjab’s day-to-day concerns. Is the Government giving enough attention to its own promises and performance while taking on the Election Commission and the BJP ?
The Aam Aadmi Party Government has passed a resolution seeking an independent probe into alleged voter-list irregularities and accused the BJP of undermining voters’ rights. But as the 2027 elections approach, questions remain about whether political battles are taking priority over Punjab’s day-to-day concerns. Is the Government giving enough attention to its own promises and performance while taking on the Election Commission and the BJP ?
Reveal
आम आदमी पार्टी की सरकार ने मतदाता सूचियों में कथित गड़बड़ियों की स्वतंत्र जाँच की माँग करते हुए प्रस्ताव पारित किया है। सरकार ने भारतीय जनता पार्टी पर मतदाताओं के अधिकारों को कमजोर करने का आरोप भी लगाया है। लेकिन 2027 के चुनाव नज़दीक आने के साथ सवाल उठता है कि क्या राजनीतिक टकराव पंजाब की रोज़मर्रा की समस्याओं पर भारी पड़ रहा है ? चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए क्या सरकार अपने वादों और कामकाज पर भी पर्याप्त ध्यान दे रही है ?
आम आदमी पार्टी की सरकार ने मतदाता सूचियों में कथित गड़बड़ियों की स्वतंत्र जाँच की माँग करते हुए प्रस्ताव पारित किया है। सरकार ने भारतीय जनता पार्टी पर मतदाताओं के अधिकारों को कमजोर करने का आरोप भी लगाया है। लेकिन 2027 के चुनाव नज़दीक आने के साथ सवाल उठता है कि क्या राजनीतिक टकराव पंजाब की रोज़मर्रा की समस्याओं पर भारी पड़ रहा है ? चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए क्या सरकार अपने वादों और कामकाज पर भी पर्याप्त ध्यान दे रही है ?
Reveal