BoloBolo Show

Posters

Pinned Opinion

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 2017–2022 ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

AAP Punjab President and Cabinet Minister Aman Arora has accused the Congress government of 2017–2022 of failing to fulfill even a single major promise, while claiming that the current Government has delivered most of its guarantees within four years.

आम आदमी पार्टी पंजाब के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने आरोप लगाया है कि 2017–2022 के दौरान सत्ता में रही कांग्रेस सरकार अपने बड़े वादों में से एक भी पूरा नहीं कर सकी, जबकि उनका दावा है कि मौजूदा सरकार ने चार वर्षों में अपनी अधिकांश गारंटियाँ पूरी कर दी हैं।

Announcements Trending

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਜਟ, ਜੋ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ₹1,000 ਦੇਣ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਲਾਈ ਕਦਮ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।

Punjab’s latest Budget, presented by Harpal Singh Cheema under the leadership of Bhagwant Singh Mann has finally delivered the long-promised ₹1,000 monthly assistance for women while avoiding any new taxes, a move many see as a major welfare push ahead of the next elections.

पंजाब का ताज़ा बजट, जिसे हरपाल सिंह चीमा ने भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पेश किया, आखिरकार महिलाओं को ₹1,000 प्रति माह देने के लंबे समय से किए गए वादे को पूरा करता है और साथ ही कोई नया कर भी नहीं लगाया गया है। कई लोग इसे अगले चुनावों से पहले एक बड़ा कल्याणकारी कदम मान रहे हैं।

Results Polling

ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲੀਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਜਰਬਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਾਨਕ ਚਿਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਜਿਹੜੀ “ਹਿੰਦੂਤਵ ਲਹਿਰ” ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕੀ।

Punjab BJP Chief Sunil Kumar Jakhar has been projecting the leadership of Narendra Modi and Amit Shah as the solution to Punjab’s security and governance problems. Yet recent political history raises a key question. In the last Assembly election, the BJP struggled to present a strong local face and tried to ride on the influence of Captain Amarinder Singh, but that experiment failed to excite voters. The much-discussed "Hindutva wave" that worked in states like Uttar Pradesh and Uttarakhand also failed to gain traction in Punjab, where many voters instead chose to test Arvind Kejriwal’s governance model focused on education, health, water and power.

पंजाब भाजपा प्रमुख सुनील कुमार जाखड़ लगातार यह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का नेतृत्व ही पंजाब की सुरक्षा और शासन संबंधी समस्याओं का समाधान कर सकता है। लेकिन हाल की राजनीतिक स्थिति एक अहम सवाल भी खड़ा करती है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा मजबूत स्थानीय चेहरा पेश करने में संघर्ष करती दिखी और उसने कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रभाव पर सवारी करने की कोशिश की, लेकिन वह प्रयोग मतदाताओं को प्रभावित नहीं कर सका। जिन राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भाजपा को “हिंदुत्व लहर” का लाभ मिला, वह पंजाब में खास असर नहीं दिखा सकी। इसके विपरीत, कई मतदाताओं ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी और बिजली जैसे मुद्दों पर आधारित अरविंद केजरीवाल के शासन मॉडल को परखने का विकल्प चुना।

Celebrations Rating

ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ?

Do we have the right to dream ?

क्या हमें सपने देखने का हक़ हैं ?

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ₹1,000 ਮਹੀਨਾ ਦੇਣਾ ਦਰਅਸਲ ਉਧਾਰ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ “ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ” ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨਕਦ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ।

Sukhbir Singh Badal has launched a sharp attack on the Aam Aadmi Party government, alleging that handing out ₹1,000 per month to women while Punjab’s debt keeps climbing is nothing more than an attempt to “buy votes” with borrowed money. The Shiromani Akali Dal chief argued that Punjab cannot be run on short-term cash handouts and headline announcements while deeper issues like jobs, industry and farmers’ distress remain unresolved.

शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया है कि पंजाब का कर्ज लगातार बढ़ते हुए भी महिलाओं को ₹1,000 प्रतिमाह देना दरअसल उधार के पैसे से “वोट खरीदने” की कोशिश है। उनका कहना है कि केवल अल्पकालिक नकद योजनाओं और बड़े-बड़े ऐलानों से पंजाब नहीं चल सकता, जबकि रोजगार, उद्योग और किसानों की परेशानियाँ अभी भी गंभीर बनी हुई हैं।

Voting

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਾਭ ਵੀ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Rahul Gandhi recently said that welfare benefits for the poor could be stopped if the large incentives and concessions given to big corporates like Adani and Ambani are also ended. Yet at the same time, new guarantees such as free bus travel for women and monthly financial assistance have been announced ahead of elections.

राहुल गांधी ने हाल ही में कहा कि अगर बड़े कॉरपोरेट घरानों जैसे अडानी और अंबानी को दिए जाने वाले बड़े प्रोत्साहन और रियायतें बंद कर दी जाएँ, तो गरीबों को दिए जाने वाले कल्याणकारी लाभ भी रोके जा सकते हैं। लेकिन इसी बीच चुनावों से पहले महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा और मासिक आर्थिक सहायता जैसी नई गारंटियों की भी घोषणा की गई है।

Suggestions - SLAH

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ 91% ਆਮਦਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਕਮ ਬਚੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ₹4.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਹਕੀਕਤ ਹੁਣ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਅਸਹਿਜ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪੱਧਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Punjab’s latest Budget indicates that 91% of the state’s income will be consumed by liabilities such as loan repayments, salaries, pensions and subsidies, leaving only a small portion for development spending, while the total debt is projected to rise to ₹4.47 Lakh Crores. This financial reality is now raising uncomfortable questions for Arvind Kejriwal, whose governance template is widely seen as shaping Punjab’s policy direction under the AAP Government.

पंजाब के ताज़ा बजट से संकेत मिलता है कि राज्य की 91% आय कर्ज़ की अदायगी, कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और सब्सिडी जैसी देनदारियों में खर्च हो जाएगी, जिससे विकास कार्यों के लिए बहुत कम राशि बचेगी, जबकि कुल कर्ज़ ₹4.47 लाख करोड़ तक पहुँचने का अनुमान है। यह वित्तीय स्थिति अब अरविंद केजरीवाल के सामने असहज सवाल खड़े कर रही है, जिनकी शासन शैली को पंजाब में आम आदमी पार्टी की नीतियों की दिशा तय करने वाला माना जाता है।

Review - DEKHO

ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਾਈਟ ਦੀ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸੱਤਾ ਧਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਧਾਰਣ ਦਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇ।

Mohali MLA Kulwant Singh has publicly questioning his own government over the lack of a solid waste management site has exposed unusual cracks within the ruling setup, especially when the criticism is directed at ministers of the same party.

मोहाली के विधायक कुलवंत सिंह द्वारा अपनी ही सरकार से शहर में ठोस कचरा प्रबंधन स्थल की कमी को लेकर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाना सत्तारूढ़ व्यवस्था के भीतर असाधारण दरारों को उजागर करता दिखाई दे रहा है, खासकर तब जब निशाना उसी पार्टी के मंत्रियों पर साधा गया हो।

Proposals - SUNLO

2025 ਦੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੰਡਲ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਉਭਰਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਦਲ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ), ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

The gradual sidelining of Nitish Kumar after the 2025 Bihar elections may mark the end of an era dominated by Mandal-era social justice leaders. With the Bharatiya Janata Party emerging as the largest force and positioning itself to lead the state more directly, while allies like the Janata Dal (United) appear weakened, the political balance in Bihar could be shifting significantly.

2025 के बिहार विधानसभा चुनावों के बाद नीतीश कुमार का धीरे-धीरे हाशिये पर जाना शायद उस दौर के अंत का संकेत हो सकता है, जिसमें मंडल-युग के सामाजिक न्याय वाले नेता राजनीति के केंद्र में रहे। अब भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में उभरती दिख रही है और राज्य की राजनीति को अधिक सीधे तरीके से नेतृत्व देने की स्थिति में दिखाई देती है, जबकि उसके सहयोगी दल जनता दल (यूनाइटेड) कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में बिहार की राजनीतिक संतुलन रेखा बदलती हुई दिख रही है।

HaaHaa HeeHee - HASSO

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਨਵੀਂ “ਗਾਰੰਟੀ” ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ?

In Punjab politics, the real competition isn’t governance but who can announce the next guarantee before the next rally ?

क्या पंजाब की राजनीति में अब असली मुकाबला शासन का नहीं, बल्कि इस बात का रह गया है कि अगली रैली से पहले कौन अगली “गारंटी” का ऐलान करता है ?

Contest - JEETO

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਰਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ?

क्या आप इस स्मारक का अनुमान लगा सकते हैं ?

Videos

Watch

Watch

Watch

Watch

Watch

Watch

Functions

Awards

ऐसे में यदि कांग्रेस अब सरकार की वित्तीय नीति पर सवाल उठा रही है, तो कर्ज घटाने, रोजगार पैदा करने और पंजाब की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए उसके पास ठोस रोडमैप क्या है, केवल सरकार की घोषणाओं की आलोचना करने के अलावा ?

Reveal

Punjab Congress leaders Amarinder Singh Raja Warring and Partap Singh Bajwa have slammed the Punjab Budget and the ₹1,000 monthly assistance scheme for women, calling it “too little, too late” and demanding arrears of ₹48,000 while warning about the state’s rising debt. Yet critics point out that the Indian National Congress itself governed Punjab for years before 2022 and also left behind significant financial challenges.

If Congress is now questioning the Government’s fiscal approach, what concrete roadmap does it actually have to reduce debt, create jobs and revive Punjab’s economy, beyond attacking the ruling party’s announcements ?

Reveal

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ₹1,000 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ “ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ” ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ₹48,000 ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਸੀ।

ਅਜੇਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੀਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਰੋਡਮੈਪ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ?

Reveal