BoloBolo Show

Posters

Opinion

ਜਨਤਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 331 ਲੱਖ ਹੈੱਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ‘ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 99 ਲੱਖ ਹੈੱਕਟੇਅਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, 93 ਲੱਖ ਹੈੱਕਟੇਅਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 34 ਲੱਖ ਹੈੱਕਟੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਾਦ ਭੰਡਾਰ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 51% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਭੇਜੀ ਹੈ।

As per data in Public domain, Wheat has been sown in 331 Lakh Hectares across the country, out of which as reported 99 Lakh Hectares is in Uttar Pradesh, 93 Lakh Hectares in Madhya Pradesh, and Punjab ranks third with 34 Lakh Hectares. However, Punjab contributed more than 51% of the wheat to the Central Food Stock last year.

सार्वजनिक आंकड़ों के अनुसार देश में 331 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की बुआई हुई है, जिसमें से 99 लाख हेक्टेयर उत्तर प्रदेश में, 93 लाख हेक्टेयर मध्य प्रदेश में, और 34 लाख हेक्टेयर के साथ पंजाब तीसरे स्थान पर है। लेकिन केंद्रीय खाद्य भंडार में पिछले साल पंजाब ने 51% से अधिक गेहूं भेजा है।

Trending

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 35 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੱਦ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 21 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਰੀਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ 14 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ।

In Punjab, 35 Billion cubic meters of water is extracted from the ground every year, while only 21 Billion cubic meters is recharged. We are over-extracting estimated 14 Billion cubic meters of water annually.

पंजाब में हर साल 35 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी ज़मीन से निकाला जाता है, जबकि केवल 21 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी ही वापिस रिचार्ज होता है। मोटे तौर पर हम हर साल 14 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी अधिक निकाल रहे हैं।

Polling

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ 1 ਲੱਖ 39 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ੂਡ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ?

The Indian Government has allocated Rs/- 1 lakh 39 thousand crore as food subsidy to FCI in 2023-24, which has significantly decreased over the last two years. In your opinion, what could be the reasons for this reduction in subsidy?

भारत सरकार ने वर्ष 2023-24 में एफ.सी.आई. को 1 लाख 39 हज़ार करोड़ रुपए की खाद्य सब्सिडी जारी की है, जो पिछले दो सालों में काफ़ी घट गई है। आपके अनुसार, इसके पीछे कौन से कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से सब्सिडी में यह कटौती हुई है?

Rating

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 11.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਹੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋਈ ਹੈ।

The Indian Government had announced capital projects worth ₹11.11 lakh crore in its 2024-25 budget, to be spent on infrastructure. With only 3 months remaining in financial year about ₹5 lakh crore worth of projects have been announced so far.

भारत सरकार ने अपने 2024-25 के बजट में 11.11 लाख करोड़ रुपए के कैपिटल प्रोजेक्ट्स की घोषणा की थी, जो ढांचागत सुधारों के लिए ख़र्च किए जाने थे। अब सिर्फ़ 3 महीने बचे हैं लेकिन अब तक केवल क़रीब 5 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की ही घोषणा हुई है।

Voting

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਫ਼ੂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ 2013, ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ "ਰਾਈਟ ਟੂ ਫ਼ੂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ" ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Did you know? The National Food Security Act 2013 was created under the leadership of Chairperson UPA Mrs. Sonia Gandhi during the UPA Government's tenure, according to which 75% of the rural and 50% of the urban population are given the "Right to Food Security."

क्या आपको पता है? नेशनल फ़ूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, चेयरपर्सन यू.पी.ए. श्रीमती सोनिया गांधी के मार्गदर्शन में यू.पी.ए. सरकार के राज में बनाया गया था, जिसके अनुसार 75 प्रतिशत ग्रामीण और 50 प्रतिशत शहरी आबादी को "राइट टू फ़ूड सिक्योरिटी" दिया गया है।

Suggestions - SLAH

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਹਾਇਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ 6 ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੱਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ।

The Indian Government assigns helpers to prepare mid-day meals for 6 to 8 hours, and in many states, they are paid ₹1,000 per month, while in Punjab, the amount is ₹3,000 per month.

भारत सरकार द्वारा मिड-डे मील बनाने वाले सहायकों को नियुक्त किया जाता है जो 6 से 8 घंटे काम करते हैं और उन्हें कई राज्यों में 1 हज़ार रुपए प्रति माह दिए जाते हैं जबकि पंजाब में यह राशि 3 हज़ार रुपए प्रति माह है।

Review - DEKHO

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ. (ਨੌਨ ਪਰਫ਼ੋਰਮਿੰਗ ਐੱਸਟ) 1 ਲੱਖ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

Do you know? In Punjab, the N.P.A (Non-Performing Asset) of Cooperative banks is more than ₹1.24 lakh crore.

क्या आपको पता है? पंजाब में कोऑपरेटिव बैंकों का एन.पी.ए. (नॉन परफॉर्मिंग एसेट) 1 लाख 24 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक है।

Podcast - SUNLO

ਬੋਲੋਬੋਲੋ ਸ਼ੋਅ ਮੰਚ 'ਤੇ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਵਾਇਤੀ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਵਾਇਤੀ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਲਾਹ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ।

On BoloBolo Show, let's share young professionals and entrepreneurs who have built careers in non-traditional fields, discussing their journeys, challenges, and advice for those pursuing unconventional paths.

बोलोबोलो शो मंच पर, आइए हम उन युवा पेशेवरों और उद्यमियों के बारे में बात करें जिन्होंने ग़ैर-पारंपरिक क्षेत्रों में अपना करियर बनाया है, उनकी यात्रा, चुनौतियों पर चर्चा करें और अपरंपरागत रास्ते अपनाने वालों के लिए सलाह लें।

HaaHaa HeeHee - HASSO

ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਡਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਬੋਰਡ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਪੌਪ-ਅਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖ਼ੋਖਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਟੂਏ ਹਲਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੋਈ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ! ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ!

Election season is when money flies faster than campaign promises. Billboards, ads, and rallies Pop Up, only to serve the same old empty talk. It’s like spending a fortune to convince voters you care, while their wallets get lighter. At least someone’s getting rich—just not the voters! Share your perspective!

चुनाव का मौसम ऐसा होता है जब पैसे चुनावी वादों से ज़्यादा तेज़ी से उड़ते हैं। बिलबोर्ड, विज्ञापन और रैलियां सिर्फ़ वही पुरानी खोख़ली बातें पेश करने के लिए आती हैं। यह मतदाताओं को यह समझाने के लिए बहुत सारा पैसा ख़र्च करने जैसा है कि आप उनकी परवाह करते हैं, जबकि उनकी जेबें ख़ाली होती जा रही हैं। कम से कम कोई तो अमीर हो रहा है - सिर्फ़ मतदाता नहीं! अपना दृष्टिकोण साझा करें!

Contest - JEETO

ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ?

What is the name of the cleanest river in the hills of Meghalaya?

मेघालय की पहाड़ियों में सबसे स्वच्छ नदी का नाम क्या है?

Videos

Watch

Watch

Watch

Watch

Watch

Campaigns to Inspire

Watch

Functions

Awards

BoloBolo Show Awards

Events

ਬੋਲੋਬੋਲੋ ਸ਼ੋਅ ਇਵੈਂਟ

बोलोबोलो शो इवेंट

BoloBolo Show Events

Announcements

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ

Read