BoloBolo Show

Posters

Pinned Opinion

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ, ਨਸ਼ਾ, ਫਿਰੌਤੀ ਅਤੇ ਡਰ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ? ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਲੋਕ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਕੀ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ?

As Shiromani Akali Dal leader Sukhbir Singh Badal accuses Aam Aadmi Party leaders of operating through gangster links, drug money, and political protection networks, a serious political question is now gaining attention in Punjab: Has the Bhagwant Mann Government completely lost control over law and order, or is it refusing to admit how deeply crime, drugs, extortion, and fear have spread across the state under its watch ? With repeated bomb blast incidents, gangster threats, and growing public anxiety dominating headlines, are opposition warnings now starting to reflect the ground reality that the Government can no longer hide behind speeches and publicity campaigns ?

शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल द्वारा आम आदमी पार्टी नेताओं पर गैंगस्टरों, ड्रग मनी और राजनीतिक संरक्षण नेटवर्क के जरिए काम करने के आरोप लगाने के बाद पंजाब की राजनीति में एक गंभीर सवाल तेजी से उठ रहा है: क्या भगवंत मान सरकार पूरी तरह कानून-व्यवस्था पर नियंत्रण खो चुकी है, या फिर वह यह मानने को तैयार नहीं कि उसके शासन में अपराध, नशा, रंगदारी और डर कितनी गहराई तक फैल चुका है ? लगातार बम धमाकों, गैंगस्टर धमकियों और बढ़ती जन चिंता के बीच, क्या अब विपक्ष की चेतावनियां वही ज़मीनी हकीकत दिखाने लगी हैं जिसे सरकार भाषणों और प्रचार से छिपाने की कोशिश कर रही है ?

Announcements Trending

ਫਰਜ਼ੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. (GST) ਬਿੱਲਾਂ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪਾਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਸਨੂੰ “ਦਬਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ” ਅਤੇ “ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ” ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਛਵੀ” ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਦਰਾਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ 2027 ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜੰਗ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

As the ED raids Punjab Minister Sanjeev Arora’s residence for the third time amid allegations of fake GST bills, money laundering, and Dubai-linked financial transactions, the political temperature in Punjab is rising rapidly. While Chief Minister Bhagwant Mann and Aam Aadmi Party leaders call it “pressure politics” and an “ED-BJP alliance,” the opposition says repeated raids on ministers and close associates are exposing deeper cracks inside the Government’s clean-image claims. So now the bigger question is: Is Punjab witnessing genuine anti-corruption action, or is the state entering a full-scale political and agency war ahead of the 2027 elections ?

फर्जी जी.एस.टी. (GST) बिल, मनी लॉन्ड्रिंग और दुबई से जुड़े वित्तीय लेन-देन के आरोपों के बीच प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा के घर तीसरी बार छापेमारी के बाद पंजाब की राजनीति का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के नेता इसे “दबाव की राजनीति” और “प्रवर्तन निदेशालय-भाजपा गठजोड़” बता रहे हैं, वहीं विपक्ष का कहना है कि मंत्रियों और करीबी लोगों पर लगातार पड़ रही रेड सरकार की “साफ छवि” के दावों में बड़ी दरारें दिखा रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है: क्या पंजाब में सचमुच भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, या 2027 चुनावों से पहले राज्य पूरी तरह राजनीतिक और एजेंसियों की जंग में बदलता जा रहा है ?

Results Polling

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਕੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਰੋਡਮੈਪ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਣਾਂ, ਧੜੇਬੰਦੀ ਸੰਤੁਲਨ, ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ “ਸੱਭ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ” ਵਾਲੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ? ਜਦੋਂ 2027 ਚੋਣਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਬਾਕੀ ਹੋਵੇ ?

As Punjab Congress leaders wrap up yet another high-profile Chandigarh strategy meeting led by Bhupesh Baghel, with big promises of election planning, booth management, and revival talk, a tougher political question now follows: Did this meeting actually produce a clear roadmap to challenge the Aam Aadmi Party and the Bharatiya Janata Party on the ground, or was it just another day of speeches, faction balancing, photo sessions, and “everything is under control” messaging from a party still struggling to rediscover its direction in Punjab politics ? With 2027 slowly moving closer, is Congress finally getting serious, or still behaving like time is somehow on its side ?

चंडीगढ़ में भूपेश बघेल की अगुवाई में पंजाब कांग्रेस की एक और बड़ी रणनीतिक बैठक खत्म होने के बाद अब बड़ा राजनीतिक सवाल उठ रहा है: क्या इस बैठक से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को ज़मीन पर चुनौती देने के लिए कोई साफ रोडमैप निकला, या फिर यह सिर्फ भाषणों, गुटबाज़ी संतुलन, फोटो सेशन और “सब कंट्रोल में है” वाले संदेश तक ही सीमित रही ? जब 2027 चुनाव धीरे-धीरे करीब आ रहे हैं, तो क्या कांग्रेस अब सच में गंभीर हो रही है, या अभी भी ऐसे व्यवहार कर रही है जैसे उसके पास बहुत समय बाकी है ?

Celebrations Rating

ਮਾਂ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਵਰਗੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ।

मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁਣ “ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ” ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸੱਚਮੁੱਚ ਏਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਇਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਰੋਡਮੈਪ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 2027 ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਭਾਸ਼ਣਾਂ, ਨਾਅਰਿਆਂ, ਈ.ਡੀ. ਛਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? “ਪੰਜਾਬ ਨੈਕਸਟ” ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਿਖਾਵੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਰ ਇੱਕ ਹਾਈ-ਵੋਲਟੇਜ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪਿੱਚ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ?

As Haryana CM Nayab Singh Saini declares that Punjab’s condition is now “worse than West Bengal,” attacking the Aam Aadmi Party Government over drugs, illegal mining, corruption, and collapsing law and order, a sharper question is now troubling Punjab politics: If the state is truly in such terrible shape, does the Bharatiya Janata Party genuinely have a roadmap to fix it, or is Punjab simply becoming the BJP’s next political laboratory for speeches, slogans, ED raids, and headline management before the 2027 elections ? With the “Punjab Next” campaign growing louder every day, are Punjabis being offered real solutions, or just another high-voltage marketing pitch wrapped in fear, nationalism, and political optics ?

जब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यह कह रहे हैं कि पंजाब की हालत अब “पश्चिम बंगाल से भी बदतर” हो चुकी है, और आम आदमी पार्टी सरकार पर ड्रग्स, अवैध खनन, भ्रष्टाचार और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर हमला बोल रहे हैं, तब पंजाब की राजनीति में एक और बड़ा सवाल उठ रहा है: अगर पंजाब सचमुच इतनी बुरी हालत में है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के पास इसे सुधारने का कोई ठोस रोडमैप भी है, या फिर पंजाब सिर्फ 2027 चुनावों से पहले भाषणों, नारों, ई.डी. छापों और राजनीतिक हेडलाइन मैनेजमेंट की अगली प्रयोगशाला बनता जा रहा है ? “पंजाब नेक्स्ट” अभियान के लगातार तेज होने के बीच, क्या पंजाब को सच में समाधान दिए जा रहे हैं या फिर डर, राष्ट्रवाद और राजनीतिक दिखावे से भरी एक और हाई-वोल्टेज मार्केटिंग पिच बेची जा रही है ?

Voting

ਇਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਅਤੇ ਯੂ.ਏ.ਈ. 'ਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਖਾੜੀ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੇ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਚਾਰ ਹੋਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਝੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ "ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫ੍ਰੀਡਮ" ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਈਰਾਨੀ ਡਰੋਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਚੀਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਰਾਨ ਦੀ ਇਹ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਜੰਗ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ?

Despite a tenuous ceasefire, naval clashes and drone strikes against the UAE continue to destabilize the Gulf. A CIA assessment suggesting Tehran can withstand the U.S. naval blockade for four more months has cast doubt on the effectiveness of President Trump's "Project Freedom" strategy. As Washington penalizes Chinese entities for aiding Iranian drone production, international allies remain reluctant to support the operation. Does Iran's projected resilience signal a failure of economic leverage or a shift toward a protracted war of attrition?

एक अस्थिर युद्धविराम के बावजूद, नौसैनिक झड़पें और यू.ए.ई. पर ड्रोन हमले खाड़ी को अस्थिर कर रहे हैं। सी.आई.ए. के इस आकलन ने कि तेहरान चार और महीनों तक अमेरिकी नाकेबंदी झेल सकता है, राष्ट्रपति ट्रंप की "प्रोजेक्ट फ्रीडम" रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहाँ वाशिंगटन ईरानी ड्रोन उत्पादन में मदद के लिए चीनी संस्थाओं को दंडित कर रहा है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी इस अभियान का समर्थन करने में संकोच कर रहे हैं। क्या ईरान की यह सहनशक्ति आर्थिक दबाव की विफलता है या एक लंबे खिंचने वाले संघर्ष का संकेत ?

Suggestions - SLAH

ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਉਨ ਨੇ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ 'ਚੋਟੀ ਦੀ ਤਰਜੀਹ' ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਰੱਖਿਆ ਸੰਧੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ 14,000 ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆਈ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਵਿਕਟਰੀ ਡੇਅ ਪਰੇਡ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਫੌਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿੱਦਾ ਰੂਸੀ ਜੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ-ਰੂਸ ਰੱਖਿਆ ਸੰਧੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਓਂਗਯਾਂਗ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗੀ ਉਲਝਣ ?

North Korean leader Kim Jong Un has reaffirmed his top priority partnership and mutual defense treaty with Russia in a message to Vladimir Putin. This commitment comes despite reports that over 6,000 of the 14,000 North Korean troops sent to the Ukraine conflict have been killed. As Russia holds a scaled-back Victory Day parade amid a three-day ceasefire brokered by the U.S., the alliance highlights a deepening military bond that directly ties North Korean security obligations to Russia’s elusive victory in Europe. Is the North Korea-Russia defense treaty a strategic survival pact for both nations or a costly entanglement for Pyongyang ?

उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने व्लादिमीर पुतिन को भेजे एक संदेश में रूस के साथ अपनी 'शीर्ष प्राथमिकता' वाली साझेदारी और आपसी रक्षा संधि की पुष्टि की है। यह प्रतिबद्धता उन रिपोर्टों के बावजूद आई है कि यूक्रेन संघर्ष में भेजे गए 14,000 उत्तर कोरियाई सैनिकों में से 6,000 से अधिक मारे गए हैं। रूस में एक सीमित विक्ट्री डे परेड और अमेरिका द्वारा मध्यस्थता किए गए तीन दिवसीय युद्धविराम के बीच, यह गठबंधन एक गहरे सैन्य संबंध को दर्शाता है जो उत्तर कोरिया की सुरक्षा प्रतिबद्धताओं को सीधे रूस के युद्ध से जोड़ता है। क्या उत्तर कोरिया-रूस रक्षा संधि दोनों देशों के लिए एक रणनीतिक अस्तित्व समझौता है या प्योंगयांग के लिए एक महंगी उलझन ?

Review - DEKHO

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਵੇਲਜ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੋਟਰ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਘ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰਸਤੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਯਤਨ ਹੈ ?

Following the historic surge of pro-independence parties across Scotland, Wales, and Northern Ireland in the May 2026 elections, the United Kingdom faces an unprecedented governing challenge. While nationalist leaders hail this as a seismic change marking the end of Westminster’s era, voters appear equally motivated by economic stagnation and the cost-of-living crisis. To what extent does this outcome signal a definitive path toward the breakup of the union rather than a collaborative effort by devolved nations to extract greater powers from the central government ?

शुक्रवार को हुए चुनावों में स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड में स्वतंत्रता-समर्थक दलों की ऐतिहासिक जीत के बाद, यूनाइटेड किंगडम के सामने शासन की एक अभूतपूर्व चुनौती खड़ी हो गई है। जहाँ राष्ट्रवादी नेता इसे एक बड़े बदलाव के रूप में देख रहे हैं जो वेस्टमिंस्टर के युग के अंत का प्रतीक है, वहीं मतदाता आर्थिक स्थिरता और जीवन-यापन के संकट से भी समान रूप से प्रेरित दिखाई देते हैं। यह परिणाम किस हद तक संघ के टूटने के एक निश्चित मार्ग का संकेत देता है, बजाय इसके कि यह केंद्र सरकार से अधिक शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए हस्तांतरित राष्ट्रों का एक सहयोगी प्रयास है ?

Proposals - SUNLO

ਪਹਲਗਾਮ ਆਤੰਕੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਸਹਜ ਸਵਾਲ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ: ਪੁਲਵਾਮਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਲਗਾਮ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਧਮਾਕੇ ਤੱਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਖੁਫੀਆ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਵੱਧਤਰ ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ, ਟੀ.ਵੀ. ਡਿਬੇਟਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ? ਹਰ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ “ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ” ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ, ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਮੁੜ ਕਿਉਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ? ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਂਪ੍ਰਦਾਇਕ ਬਹਿਸਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼ਾਰੋਪਣ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?

As India marks one year since the deadly Pahalgam terror attack, uncomfortable questions still refuse to disappear: after repeated intelligence failures from Pulwama to Pahalgam and later the Red Fort blast, has the country genuinely strengthened its security systems, or has national security increasingly become more about political speeches, TV debates, and emotional optics than hard accountability ? With governments promising “zero tolerance” after every major attack, why do the same failures, infiltration gaps, and intelligence lapses keep repeating while public anger is redirected into communal blame and political shouting matches instead of serious answers ?

पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी पर भारत में कई असहज सवाल फिर सामने खड़े हैं: पुलवामा से लेकर पहलगाम और बाद में लाल किला ब्लास्ट तक बार-बार हुई खुफिया नाकामियों के बाद, क्या देश ने सच में अपनी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की है, या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा अब ज़्यादा राजनीतिक भाषणों, टी.वी. डिबेट और भावनात्मक माहौल तक सीमित होती जा रही है ? हर बड़े हमले के बाद “जीरो टॉलरेंस” के दावे किए जाते हैं, लेकिन फिर वही खुफिया चूक, घुसपैठ और सुरक्षा विफलताएं दोबारा क्यों दिखाई देती हैं ? और क्यों जनता का गुस्सा अक्सर गंभीर जवाब मांगने की बजाय सांप्रदायिक बहस और राजनीतिक आरोपों की तरफ मोड़ दिया जाता है ?

HaaHaa HeeHee - HASSO

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ 2027 ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਦੇ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ?

Is Punjab Congress preparing for the 2027 election, or just rehearsing daily episodes of a never-ending political drama ?

क्या पंजाब कांग्रेस 2027 चुनाव की तैयारी कर रही है, या फिर बस एक कभी खत्म न होने वाले राजनीतिक ड्रामे के रोज़ नए एपिसोड की रिहर्सल चल रही है ?

Contest - JEETO

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਰਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ?

क्या आप इस स्मारक का अनुमान लगा सकते हैं ?

Videos

Watch

Watch

Watch

Watch

Watch

Watch

Functions

Awards

ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਈ-ਵੋਲਟੇਜ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਹੈ ?

Reveal

As ED raids hit people linked to Aam Aadmi Party Punjab chief Aman Arora, the minister says he will quit politics if even a single wrongdoing is proved against him. But with the Aam Aadmi Party repeatedly accusing central agencies of political vendetta while opposition parties point to growing allegations around the party’s leaders, is Punjab witnessing genuine anti-corruption action, or just another round of high-voltage political warfare before elections ?

As ED raids hit people linked to Aam Aadmi Party Punjab chief Aman Arora, the minister says he will quit politics if even a single wrongdoing is proved against him. But with the Aam Aadmi Party repeatedly accusing central agencies of political vendetta while opposition parties point to growing allegations around the party’s leaders, is Punjab witnessing genuine anti-corruption action, or just another round of high-voltage political warfare before elections ?

Reveal

ई.डी. की कार्रवाई में पंजाब के आम आदमी पार्टी प्रमुख अमन अरोड़ा से जुड़े लोगों पर छापेमारी के बाद मंत्री ने कहा है कि अगर उनके खिलाफ एक भी गलत काम साबित हुआ तो वे राजनीति छोड़ देंगे। लेकिन जब आम आदमी पार्टी लगातार केंद्रीय एजेंसियों पर राजनीतिक बदले की कार्रवाई का आरोप लगा रही है और विपक्ष पार्टी नेताओं पर बढ़ते आरोपों की ओर इशारा कर रहा है, तो क्या पंजाब में सचमुच भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, या फिर चुनावों से पहले यह सिर्फ एक और हाई-वोल्टेज राजनीतिक लड़ाई है ?

ई.डी. की कार्रवाई में पंजाब के आम आदमी पार्टी प्रमुख अमन अरोड़ा से जुड़े लोगों पर छापेमारी के बाद मंत्री ने कहा है कि अगर उनके खिलाफ एक भी गलत काम साबित हुआ तो वे राजनीति छोड़ देंगे। लेकिन जब आम आदमी पार्टी लगातार केंद्रीय एजेंसियों पर राजनीतिक बदले की कार्रवाई का आरोप लगा रही है और विपक्ष पार्टी नेताओं पर बढ़ते आरोपों की ओर इशारा कर रहा है, तो क्या पंजाब में सचमुच भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, या फिर चुनावों से पहले यह सिर्फ एक और हाई-वोल्टेज राजनीतिक लड़ाई है ?

Reveal