Posters   

.

.

.

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਫਰਮ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੂਥ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, ਡਾਟਾ ਸ਼ੀਟਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ? ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁੜ ਉਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਕਈ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ?

शिरोमणि अकाली दल अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी में राजनीतिक रणनीति विशेषज्ञों की मदद ले रहा है, बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत कर रहा है और हरसिमरत कौर बादल की भूमिका भी बढ़ा रहा है। लेकिन इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है क्या कोई पार्टी सलाहकारों, डेटा शीटों और संगठनात्मक फेरबदल के सहारे अपना भविष्य दोबारा बना सकती है, या उसे सबसे पहले मतदाताओं को यह विश्वास दिलाना होगा कि उसने अपनी गिरावट की वजह बनी गलतियों से सबक सीख लिया है ? जब अकाली दल बादल परिवार की अगुवाई में वापसी की कोशिश कर रहा है और भाजपा के साथ संभावित गठबंधन की चर्चाएँ भी लगातार जारी हैं, तो क्या पार्टी वास्तव में वापसी की कहानी लिख रही है या अभी भी उसे तलाश रही है ?

.

.

.

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਥਿਤ ਸਵੀਕਾਰੋਕਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ? ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੱਲ ਮੁੜ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਬਹਿਸ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?

अकाल तख्त के पूर्व जत्थेदार अब इस बात पर सार्वजनिक रूप से अलग-अलग राय रखते नजर आ रहे हैं कि क्या अकाल तख्त की कार्यवाही का हवाला बहबल कलां गोलीकांड जांच में दिया जा सकता है। इससे पंजाब के सबसे संवेदनशील मामलों में से एक पर नई बहस छिड़ गई है। लेकिन इससे एक कठिन सवाल भी उठता है यदि धार्मिक कार्यवाही में दिए गए बयानों को कानूनी जांच का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता, तो उन मामलों में जवाबदेही कैसे तय होगी जहां उन्हीं कार्यवाहियों में सार्वजनिक महत्व से जुड़े कथित स्वीकारोक्ति मौजूद हों ? और जब यह विवाद बहबल कलां मामले तथा उस दौर में सुखबीर सिंह बादल की भूमिका पर फिर से ध्यान खींच रहा है, तो क्या यह बहस वास्तव में सिख मर्यादा की रक्षा को लेकर है या फिर इस बात को लेकर कि इतिहास और जिम्मेदारी की व्याख्या कौन करेगा ?

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਠੁਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਚੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਅਹੁਦੇ ਹੁਣ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ? ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਚੰਨੀ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿੱਜੀ ਸਿਆਸੀ ਗਣਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੂੰਘੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ? ਅਤੇ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿਵਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ?

पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कथित तौर पर पंजाब कांग्रेस की कैंपेन कमेटी की अध्यक्षता का प्रस्ताव ठुकरा दिया है, जिससे एक बार फिर पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। लेकिन इससे एक बड़ा सवाल भी उठता है अगर चुनावी अभियान की कमान संभालना भी पर्याप्त नहीं है, तो क्या चन्नी पंजाब कांग्रेस में बड़ी भूमिका की उम्मीद कर रहे हैं, या फिर यह संदेश दे रहे हैं कि प्रतीकात्मक पद अब वरिष्ठ नेताओं को संतुष्ट नहीं कर सकते ? 2027 से पहले कांग्रेस जब विभिन्न महत्वाकांक्षाओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है, तो क्या चन्नी का यह फैसला व्यक्तिगत राजनीतिक रणनीति है या पार्टी के भीतर जिम्मेदारियों के बंटवारे को लेकर गहरी असंतुष्टि का संकेत ? और अगर कांग्रेस अभी भी अपने शीर्ष नेताओं की भूमिकाएं तय करने में उलझी हुई है, तो वह मतदाताओं को यह भरोसा कैसे दिलाएगी कि वह पंजाब चलाने के लिए तैयार है ?

ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸੀਟ-ਦਰ-ਸੀਟ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ 'ਤੇ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਜਾਏ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ? ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਰ ਹਲਕੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ, ਚੋਣ ਚਿਹਰਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ?

कांग्रेस कह रही है कि वह 2027 पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए सीट-दर-सीट रणनीति बना रही है, कमजोर क्षेत्रों की पहचान कर रही है, बूथ नेटवर्क को मजबूत कर रही है और अलग-अलग इलाकों के लिए अलग योजनाएँ तैयार कर रही है। लेकिन इससे एक बड़ा सवाल भी उठता है अगर कांग्रेस ने पंजाब में सात लोकसभा सीटें जीतीं और आज भी मुख्य विपक्षी दल है, तो क्या उसे अपनी ताकत दिखाने पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, बजाय लगातार अपनी कमजोरियों का अध्ययन करने के ? और जब कांग्रेस हर विधानसभा क्षेत्र का राजनीतिक नक्शा तैयार करने में व्यस्त है, क्या उसने यह तय कर लिया है कि सत्ता मिलने पर पार्टी का नेतृत्व, चुनावी चेहरा और भविष्य की दिशा कौन तय करेगा ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਜ਼ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀਆਂ ਕਰਨ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੱਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਏਨਾ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ? ਜੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ? ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਗੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਆਊਟਰੀਚ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ?

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ‘आप’ के विधायकों और हलका इंचार्जों को अगले चुनाव से पहले रोज़ तीन लोक मिलनियां करने, हर गांव तक पहुंचने और सरकार की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखने का निर्देश दिया है। लेकिन इससे एक सीधा सवाल भी उठता है अगर पंजाब वास्तव में उस बदलाव को महसूस कर रहा है जिसका दावा सरकार कर रही है, तो फिर लोगों को यह याद दिलाने के लिए पूरे राज्य में इतना बड़ा अभियान चलाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है ? अगर चार साल की सरकार से मतदाता पूरी तरह संतुष्ट हैं, तो क्या उन्हें रोज़ाना प्रस्तुतियां, रिपोर्ट कार्ड और बार-बार समझाने की आवश्यकता है ? और जब नेता विकास फंड और आउटरीच लक्ष्यों के साथ मैदान में उतर रहे हैं, तो क्या यह उपलब्धियों का जश्न है या इस बात का संकेत कि अभी भी कई मतदाताओं को मनाना बाकी है ?

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਸੇ ਅਸਲ ਸਿਆਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ? ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਏਨੀ ਹੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਏਨੀ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ? ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਪਾਰਟੀ ਖੁਦ ਜਲਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ?

अरविंद केजरीवाल ने संकेत दिया है कि पंजाब विधानसभा चुनाव तय समय से कुछ महीने पहले कराए जा सकते हैं और उन्होंने पार्टी नेताओं को अभी से चुनावी तैयारी में जुट जाने को कहा है। लेकिन इससे एक दिलचस्प सवाल खड़ा होता है क्या केजरीवाल किसी वास्तविक राजनीतिक जानकारी का संकेत दे रहे हैं, या फिर अपने प्रतिद्वंद्वियों से पहले पार्टी को चुनावी मोड में लाने की कोशिश कर रहे हैं ? अगर आम आदमी पार्टी अपने कामकाज को लेकर इतनी ही आश्वस्त है, तो फिर तय समय से काफी पहले इतनी जल्दबाज़ी और चुनावी सक्रियता की जरूरत क्यों महसूस हो रही है ? और जब सत्ता में बैठी पार्टी खुद जल्दी चुनाव की चर्चा करने लगे, तो क्या यह आत्मविश्वास का संकेत है, सावधानी का, या फिर चुनावी माहौल को पहले से अपने पक्ष में ढालने की कोशिश ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਚਾਨਕ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਭਿਜੀਤ ਦਿਪਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਚੋਣ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਹ ਅਸਲ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ? ਜਦੋਂ 'ਆਪ' ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਏਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਵਾਕਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪੱਕਾ ਸਮਰਥਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

पंजाब में राजनीतिक गतिविधियां अचानक तेज़ हो गई हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जालंधर में हैं, दूसरी तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अबोहर में भाजपा का कार्यक्रम संभाल रहे हैं, जबकि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके अमृतसर में छात्रों को संगठित करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है क्या पंजाब के मतदाता समय से पहले शुरू हो चुके चुनावी मौसम को देख रहे हैं, या फिर यह असली लड़ाई से पहले की राजनीतिक पोजिशनिंग भर है ? जब ‘आप’ शासन के काम गिना रही है, भाजपा नए सामाजिक समीकरण बनाने में जुटी है और नए राजनीतिक समूह विरोध प्रदर्शनों के जरिए जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनमें से कौन वास्तव में ज़मीन पर स्थायी समर्थन बना रहा है और कौन सिर्फ सुर्खियां बटोर रहा है ?

ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹਲਕੇ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਨ ਸਭਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਸਿੱਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 12 ਸਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਲੰਮੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ? ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਵੋਟਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਾਅਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਜਨ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ?

पंजाब भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार जाखड़ के गृह क्षेत्र अबोहर से पार्टी की जनसभा मुहिम की शुरुआत करने का फैसला किया है और एक बार फिर पंजाब को केंद्र से मिले वित्तीय सहयोग को प्रमुखता से उठाया है। लेकिन इससे एक सीधा सवाल भी खड़ा होता है नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल और पंजाब में भाजपा के विस्तार के वर्षों बाद भी पार्टी अभी तक राजनीतिक सफलता दिखाने की बजाय लगातार जनसंपर्क अभियानों पर क्यों निर्भर है ? यदि पंजाब को अभूतपूर्व सहायता मिली है और भाजपा नेताओं को विश्वास है कि राज्य का भविष्य उनके साथ है, तो फिर पार्टी आज भी पंजाब की चुनावी राजनीति के हाशिये पर क्यों दिखाई देती है ? और जब पूरे राज्य में जनसभाओं का दौर शुरू हो रहा है, तो क्या मतदाताओं के सामने एक नया राजनीतिक विकल्प रखा जा रहा है या फिर एक ऐसे वादे को दोबारा पेश किया जा रहा है जो अभी तक व्यापक जनसमर्थन में नहीं बदल पाया ?

Results   
Image

पंजाब की पंथक राजनीति शायद अपने सबसे बिखरे हुए दौर से गुजर रही है। शिरोमणि अकाली दल वापसी की कोशिश में है, "वारिस पंजाब दे" सिख युवाओं के एक वर्ग को आकर्षित कर रहा है, पुनर सुरजीत अपनी वैचारिक पहचान बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, और कई अन्य अकाली गुट राजनीतिक प्रासंगिकता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन इस बढ़ती बिखराव की राजनीति ने एक बड़ा और असहज सवाल खड़ा कर दिया है अगर हर पंथक दल खुद को पंजाब की असली आवाज़ बताता है, तो फिर हर चुनाव के साथ पंथक वोट और कमजोर क्यों होता जा रहा है ? क्या अकाली दल की जगह लेने की लड़ाई इतनी तीखी हो चुकी है कि उसका फायदा 'आप', कांग्रेस और भाजपा को ज्यादा मिल रहा है ? और 2027 में क्या पंजाब पंथक राजनीति की वापसी देखेगा, या फिर यह वह चुनाव साबित होगा जहां लगातार बंटवारा उसे अपनी ही राजनीतिक जमीन पर स्थायी रूप से कमजोर बना देगा ?

पंजाब की पंथक राजनीति शायद अपने सबसे बिखरे हुए दौर से गुजर रही है। शिरोमणि अकाली दल वापसी की कोशिश में है, "वारिस पंजाब दे" सिख युवाओं के एक वर्ग को आकर्षित कर रहा है, पुनर सुरजीत अपनी वैचारिक पहचान बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, और कई अन्य अकाली गुट राजनीतिक प्रासंगिकता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन इस बढ़ती बिखराव की राजनीति ने एक बड़ा और असहज सवाल खड़ा कर दिया है अगर हर पंथक दल खुद को पंजाब की असली आवाज़ बताता है, तो फिर हर चुनाव के साथ पंथक वोट और कमजोर क्यों होता जा रहा है ? क्या अकाली दल की जगह लेने की लड़ाई इतनी तीखी हो चुकी है कि उसका फायदा 'आप', कांग्रेस और भाजपा को ज्यादा मिल रहा है ? और 2027 में क्या पंजाब पंथक राजनीति की वापसी देखेगा, या फिर यह वह चुनाव साबित होगा जहां लगातार बंटवारा उसे अपनी ही राजनीतिक जमीन पर स्थायी रूप से कमजोर बना देगा ?

Reveal
Image

Punjab's Panthic political space is now more fragmented than at any point in recent memory. The Shiromani Akali Dal is trying to stage a comeback, “Waris Punjab De” is energising sections of Sikh youth, Punar Surjit continues to hold its ideological ground, and multiple rebel Akali factions are fighting for relevance. But this growing division raises a brutal political question if every Panthic group claims to be the true voice of Punjab, why does the Panthic vote keep getting weaker with every election ? Has the battle to replace the Akali Dal become so intense that it is helping AAP, Congress and BJP more than any Panthic force itself ? And as 2027 approaches, will Punjab witness the revival of Panthic politics, or the election where its endless fragmentation finally turns it into a permanent minority in its own political space ?

Punjab's Panthic political space is now more fragmented than at any point in recent memory. The Shiromani Akali Dal is trying to stage a comeback, “Waris Punjab De” is energising sections of Sikh youth, Punar Surjit continues to hold its ideological ground, and multiple rebel Akali factions are fighting for relevance. But this growing division raises a brutal political question if every Panthic group claims to be the true voice of Punjab, why does the Panthic vote keep getting weaker with every election ? Has the battle to replace the Akali Dal become so intense that it is helping AAP, Congress and BJP more than any Panthic force itself ? And as 2027 approaches, will Punjab witness the revival of Panthic politics, or the election where its endless fragmentation finally turns it into a permanent minority in its own political space ?

Reveal
Image

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਖਰੇ ਹੋਏ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੜ ਉਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, “ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ” ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਛਾਣ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਧੜੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵੱਧਦੇ ਬਿਖਰਾਅ ਨੇ ਇਕ ਤਿੱਖਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੇ ਹਰ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਚੋਣ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ? ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਦੌੜ ਏਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ 'ਆਪ', ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਅਤੇ 2027 ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵੇਖੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹ ਚੋਣ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਖਰਾਅ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ?

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਖਰੇ ਹੋਏ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੜ ਉਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, “ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ” ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਛਾਣ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਧੜੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵੱਧਦੇ ਬਿਖਰਾਅ ਨੇ ਇਕ ਤਿੱਖਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੇ ਹਰ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਚੋਣ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ? ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਦੌੜ ਏਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ 'ਆਪ', ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਅਤੇ 2027 ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵੇਖੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹ ਚੋਣ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਖਰਾਅ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ?

Reveal
...