Posters   

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਉਸ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ?

वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं, जिनमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हैं, ने 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों की रणनीति बनाने के लिए बैठक की है। पार्टी का दावा है कि उसकी चुनावी तैयारी पूरी हो चुकी है। उसने जल्द उम्मीदवारों की सूची जारी करने का भरोसा दिया है और संगरूर में एक बड़ी रैली की तैयारी कर रही है। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर कानून-व्यवस्था, नशे और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर नाकाम रहने का आरोप भी लगाया है। कांग्रेस कहती है कि उसकी चुनावी तैयारी पूरी है लेकिन क्या गुटबाजी से जूझ रही पार्टी पंजाब को यह भरोसा दिला पाएगी कि वह बदल चुकी है या उसे उम्मीद है कि मतदाता उसका पुराना रिकॉर्ड भूल जाएंगे ?

.

.

.

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੋਧ (SIR) ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਕਰੋੜ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦਾ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ?

राहुल गांधी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की विशाल रैली का नेतृत्व किया। इस रैली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की गई। विरोध का मुख्य मुद्दा मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) है, जिसके तहत मसौदा मतदाता सूचियों से 13 करोड़ नाम हटाए गए हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य पुराने और अमान्य नामों को हटाना है, जबकि विपक्षी दलों का आरोप है कि इससे पात्र मतदाताओं के नाम भी हट सकते हैं। भाजपा और चुनाव आयोग, दोनों ने इन आरोपों को खारिज किया है। क्या राहुल गांधी मतदाता सूची के विवाद को चुनावी जवाबदेही की एक बड़ी मुहिम में बदल रहे हैं या विपक्ष को अभी अपने आरोपों के समर्थन में ठोस सबूत पेश करने की जरूरत है ?

.

.

.

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਬਲਾਚੌਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇਕ ਆਗੂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ? ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ ?

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बलाचौर में एक युवा रैली को संबोधित किया। उन्होंने 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के विकल्प के रूप में पेश किया। उन्होंने नशे, बेरोज़गारी, पलायन और ग्रामीण विकास जैसे मुद्दों पर बात की। लेकिन जब पंजाब में पार्टी का बड़ा राजनीतिक संदेश हरियाणा का एक नेता दे रहा है, तो पंजाब भाजपा के अपने वरिष्ठ नेताओं की भूमिका और मौजूदगी पर सवाल उठ रहे हैं। अगर भाजपा पंजाब में अगली सरकार बनाने की तैयारी कर रही है, तो उसके चुनाव अभियान की कमान हरियाणा के नेता क्यों संभाल रहे हैं ? पंजाब भाजपा के वरिष्ठ नेता कहाँ हैं और राज्य के लिए उनका अपना विज़न क्या है ?

2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 40 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਭਾਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀਟ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ “ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਊਣਗੇ ਅਤੇ ਮਰਨਗੇ।” ਉਧਰ, ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਦਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਸ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਮ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ?

आम आदमी पार्टी की 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए 40 उम्मीदवारों की पहली सूची में शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस का नाम शामिल नहीं है। इससे श्री आनंदपुर साहिब से उनके किसी दूसरी सीट पर जाने की अटकलें तेज़ हो गई हैं। भाजपा नेता सुभाष शर्मा का दावा है कि बैंस जनता का मूड भांपने के बाद किसी सुरक्षित सीट की तलाश कर सकते हैं। हालांकि, बैंस ने इन अटकलों को खारिज करते हुए कहा है कि वह “आनंदपुर साहिब में ही जिएंगे और मरेंगे।” वहीं, रोपड़ के विधायक दिनेश चड्ढा का नाम पहली सूची में शामिल है और उन्होंने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। क्या पहली सूची में बैंस का नाम न होना आम आदमी पार्टी की सामान्य चुनावी रणनीति का हिस्सा है या यह आनंदपुर साहिब में उनकी राजनीतिक स्थिति को लेकर अनिश्चितता का संकेत है ?

Results   
Image

ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 70,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਰਹੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15–29 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ 22.3% ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਔਸਤ 15.9% ਹੈ। ਕੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾਸ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ ?

ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 70,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਰਹੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15–29 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ 22.3% ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਔਸਤ 15.9% ਹੈ। ਕੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾਸ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ ?

Reveal
Image

For years, the Aam Aadmi Party Government has promised to create a Punjab where young people no longer need to migrate abroad for a better future. Chief Minister Bhagwant Mann now claims that 70,000 government jobs have been provided and declining passport demand shows that youngsters are choosing to stay. But the BJP says the real reason is stricter visa and immigration rules abroad. It also points to Punjab's 22.3% unemployment rate among youth aged 15–29, compared with the national average of 15.9%. Is the Mann Government genuinely stopping youth migration or is it taking credit for doors closing abroad while jobs at home remain scarce ?

For years, the Aam Aadmi Party Government has promised to create a Punjab where young people no longer need to migrate abroad for a better future. Chief Minister Bhagwant Mann now claims that 70,000 government jobs have been provided and declining passport demand shows that youngsters are choosing to stay. But the BJP says the real reason is stricter visa and immigration rules abroad. It also points to Punjab's 22.3% unemployment rate among youth aged 15–29, compared with the national average of 15.9%. Is the Mann Government genuinely stopping youth migration or is it taking credit for doors closing abroad while jobs at home remain scarce ?

Reveal
Image

कई सालों से आम आदमी पार्टी सरकार वादा करती आई है कि पंजाब में ऐसे अवसर पैदा किए जाएंगे, ताकि युवाओं को बेहतर भविष्य के लिए विदेश न जाना पड़े। मुख्यमंत्री भगवंत मान का दावा है कि 70,000 सरकारी नौकरियां दी गई हैं और पासपोर्ट की मांग में गिरावट दिखाती है कि युवा अब पंजाब में ही रहना चाहते हैं। लेकिन भाजपा का कहना है कि इसकी असली वजह विदेशों में सख्त होते वीज़ा और आव्रजन नियम हैं। भाजपा पंजाब में 15–29 वर्ष के युवाओं की 22.3% बेरोज़गारी दर का भी हवाला दे रही है, जबकि राष्ट्रीय औसत 15.9% है। क्या मान सरकार सचमुच युवाओं का पलायन रोक रही है या विदेशों के दरवाज़े बंद होने का श्रेय ले रही है, जबकि पंजाब में रोजगार के अवसर अब भी कम हैं ?

कई सालों से आम आदमी पार्टी सरकार वादा करती आई है कि पंजाब में ऐसे अवसर पैदा किए जाएंगे, ताकि युवाओं को बेहतर भविष्य के लिए विदेश न जाना पड़े। मुख्यमंत्री भगवंत मान का दावा है कि 70,000 सरकारी नौकरियां दी गई हैं और पासपोर्ट की मांग में गिरावट दिखाती है कि युवा अब पंजाब में ही रहना चाहते हैं। लेकिन भाजपा का कहना है कि इसकी असली वजह विदेशों में सख्त होते वीज़ा और आव्रजन नियम हैं। भाजपा पंजाब में 15–29 वर्ष के युवाओं की 22.3% बेरोज़गारी दर का भी हवाला दे रही है, जबकि राष्ट्रीय औसत 15.9% है। क्या मान सरकार सचमुच युवाओं का पलायन रोक रही है या विदेशों के दरवाज़े बंद होने का श्रेय ले रही है, जबकि पंजाब में रोजगार के अवसर अब भी कम हैं ?

Reveal
...