Posters   

.

.

.

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਨਕਾਰ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ? ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ 2027 ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਕਲਪ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ? ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਅਟਕਲਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਆਉਣ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਖਦਾ ?

सुखबीर सिंह बादल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर उन्हें बधाई दी है, लेकिन साथ ही एक बार फिर भाजपा के साथ संभावित गठबंधन को लेकर न तो स्पष्ट हाँ कही और न ही साफ़ इनकार किया। दूसरी ओर, एन.डी.ए. नेताओं द्वारा स्व. प्रकाश सिंह बादल की विरासत की खुलकर सराहना किए जाने से पंजाब में राजनीतिक अटकलों को नया बल मिला है। ऐसे में एक दिलचस्प सवाल उठता है यदि भाजपा और शिरोमणि अकाली दल दोनों ही यह दावा कर रहे हैं कि उनका पूरा ध्यान अपनी-अपनी संगठनात्मक मजबूती पर है, तो फिर गठबंधन की चर्चा बार-बार पंजाब की राजनीति के केंद्र में क्यों लौट आती है ? क्या यह केवल पुराने सहयोगियों के बीच राजनीतिक शिष्टाचार है, या फिर 2027 को ध्यान में रखते हुए दोनों दल अपने विकल्प खुले रखना चाहते हैं ? और जैसे-जैसे अटकलें बढ़ रही हैं, क्या असली चुनौती उम्मीदों को नियंत्रित करना है, या यह समझाना कि दोनों के बीच दोबारा साथ आने का दरवाज़ा आखिर पूरी तरह बंद क्यों नहीं दिखता ?

.

.

.

ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਯਾਲੀ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਇਕ ਆਗੂ ਏਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਯਾਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਖੇਮੇ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਣ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ? ਕੀ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੰਚ ਦੀ ਭਾਲ ? ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਗੂ ਇਕ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਮਤ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਚ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ?

महेशइंदर सिंह ग्रेवाल ने मनप्रीत सिंह अयाली के अकाली दल ‘वारिस पंजाब दे’ में शामिल होने पर तीखा हमला बोलते हुए सवाल उठाया है कि आखिर एक नेता इतने कम समय में कितने राजनीतिक मंच बदल सकता है। इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है अगर अयाली लगातार राजनीतिक गुट बदलते हुए भी खुद को पंथक विचारधारा का समर्थक बताते हैं, तो मतदाता कैसे तय करें कि उनकी वास्तविक विचारधारा क्या है ? क्या यह सिद्धांतों से प्रेरित राजनीतिक सफर है, या फिर राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए सबसे उपयुक्त मंच की तलाश ? और जब नेता एक चुनाव चिन्ह पर वोट लेकर बाद में दूसरे मंच पर चले जाते हैं, तो क्या इससे जनता का भरोसा मजबूत होता है या राजनीति के प्रति निराशा बढ़ती है ?

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਜੈ ਮਾਕਨ, ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨਟਰਾਜਨ ਅਤੇ ਭਜਨ ਲਾਲ ਜਾਟਵ ਨੂੰ 2027 ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਏਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਨਿਗਰਾਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਕਿਸ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ, ਖਿੱਚਤਾਣ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਇਹ ਨਿਗਰਾਨ ਜਿੱਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲੱਭਣ ਆਏ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੇਖਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰੋਸਾ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਇਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ?

पंजाब कांग्रेस के नेताओं को पिछले कुछ दिनों में कई बार दिल्ली बुलाया जा चुका है, और अब अजय माकन, मीनाक्षी नटराजन और भजन लाल जाटव को 2027 चुनावों से पहले पार्टी की जमीनी स्थिति का आकलन करने के लिए पंजाब भेजा गया है। लेकिन इस कदम ने एक और दिलचस्प सवाल खड़ा कर दिया है जब इतने दौर की बैठकों के बाद भी पार्टी को तीन वरिष्ठ पर्यवेक्षक भेजने पड़ें, तो क्या कांग्रेस आम आदमी पार्टी से मुकाबले की तैयारी कर रही है, या अभी भी यह समझने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस के भीतर कौन किससे मुकाबला कर रहा है ? वर्षों से चले आ रहे गुटबाज़ी, खींचतान और शक्ति संघर्ष के बाद क्या ये पर्यवेक्षक जीत की रणनीति तलाशने आए हैं, या यह देखने कि पंजाब कांग्रेस एक हफ्ता भी बिना किसी नए आंतरिक विवाद के निकाल सकती है ? और मतदाताओं से दोबारा भरोसा मांगने से पहले, क्या कांग्रेस को पहले यह साबित नहीं करना चाहिए कि उसके अपने नेता एक-दूसरे पर भरोसा करते हैं ?

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2027 ਦੀ ਚੋਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੜੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨਾਮ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ? ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆਖ਼ਿਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਰਲੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ ? ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਵੋਟਰ ਸਾਂਝੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤ ਗਈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਖ਼ਿਰ ਬਣੇਗਾ ਕੌਣ ?

पंजाब कांग्रेस का कहना है कि वह 2027 का चुनाव राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में लड़ेगी, जबकि मुख्यमंत्री पद के लिए कोई स्पष्ट चेहरा सामने नहीं रखा गया है। लेकिन इस घोषणा ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है क्या कांग्रेस ने अपने मुख्यमंत्री चेहरे की समस्या हल कर ली है, या फिर किसी एक नाम का चयन करके बाकी नेताओं को नाराज़ करने से बचने का रास्ता चुना है ? वर्षों से यह बहस चलती रही है कि पंजाब में पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा। ऐसे में क्या हाईकमान एकता का संदेश देना चाहता है, या यह स्वीकार कर रहा है कि शीर्ष पद की दौड़ में अभी भी बहुत अधिक दावेदार हैं ? और जब चुनाव का समय आएगा, तो क्या मतदाता सामूहिक नेतृत्व से प्रभावित होंगे, या फिर यह जानना चाहेंगे कि जीत की स्थिति में मुख्यमंत्री आखिर बनेगा कौन ?

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਹਸਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੇਅਰ ਬਣਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸਿਆਸੀ ਸਫਲਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਿ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ? 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਧਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ? ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਚੁੱਪਚਾਪ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਕਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ?

गुरमीत सिंह मीत हेयर के करीबी सहयोगी और पूर्व ओ.एस.डी. हसनप्रीत भारद्वाज का बरनाला का पहला मेयर बनना आम आदमी पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि माना जा रहा है। लेकिन इसके साथ एक बड़ा सवाल भी उठता है क्या यह सिर्फ एक मेयर पद की जीत है, या फिर इस बात का संकेत कि मीत हेयर पंजाब में 'आप' के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक संगठकों में से एक बनते जा रहे हैं ? 2027 के चुनावों से पहले जब पार्टी के भीतर कई नेता अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या उनके करीबी सहयोगियों का लगातार आगे बढ़ना मजबूत जमीनी नेतृत्व का प्रमाण है, या बढ़ते राजनीतिक प्रभाव का ? और ऐसी पार्टी में जहाँ भविष्य के नेतृत्व को लेकर चर्चाएँ कभी पूरी तरह खत्म नहीं होतीं, क्या मीत हेयर चुपचाप ‘आप’ पंजाब के सबसे महत्वपूर्ण शक्ति केंद्रों में से एक बनते जा रहे हैं ?

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਚੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 93% ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 2 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਧਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਨੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੌਣ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਫਰਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪੈਸਾ ਅਕਸਰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ?

अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि केंद्रीय एजेंसियों के डर का माहौल उसकी राजनीतिक फंडिंग को बढ़ाने में मदद कर रहा है। यह आरोप ऐसे समय में आया है जब आंकड़ों के अनुसार पंजाब से मिलने वाले राजनीतिक चंदे का लगभग 93% हिस्सा भाजपा को मिला, जबकि राज्य विधानसभा में उसके पास केवल 2 सीटें हैं। भाजपा इन आरोपों को खारिज करते हुए कहती है कि यह उसके नेतृत्व और भविष्य की संभावनाओं पर बढ़ते भरोसे का संकेत है। लेकिन इस पूरे विवाद ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है अगर पंजाब के मतदाता और पंजाब के बड़े दानदाता अलग-अलग संकेत दे रहे हैं, तो राज्य के राजनीतिक भविष्य को सही कौन पढ़ रहा है ? और क्या यह फंडिंग अंतर भाजपा के बढ़ते प्रभाव का संकेत है, या फिर यह सिर्फ उस राजनीतिक हकीकत को दिखाता है कि पैसा अक्सर वोटों से पहले सत्ता के पीछे चलता है ?

ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰੇ ਅਤੇ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਦਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੋਰਚਾ ਦੱਸਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਣਨੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਗੂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਚਿਹਰੇ, ਅਜਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਏਨੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਸਕੇ ?

पंजाब भाजपा की शीर्ष नेतृत्व टीम को संगठन निर्माण, राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगामी दौरे और 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा के लिए दिल्ली बुलाया गया है। लेकिन यह कदम एक ऐसी हकीकत को भी उजागर करता है जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। वर्षों की राजनीतिक सक्रियता और पंजाब को भाजपा का अगला बड़ा लक्ष्य बताने के बावजूद, पार्टी अभी भी जमीनी सफलता दिखाने की बजाय रणनीति बैठकों में व्यस्त दिखाई देती है। ऐसे में जब नेता एक बार फिर दिल्ली में जुट रहे हैं, तो सवाल सिर्फ ‘आप’ और कांग्रेस को चुनौती देने का नहीं, बल्कि यह भी है कि क्या भाजपा के पास ऐसे चेहरे, ऐसा राजनीतिक संदेश और इतनी जमीनी ताकत है कि वह पंजाब में एक मजबूत स्वतंत्र विकल्प बन सके ?

ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ₹4.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ? ਜੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਫੰਡ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਉਭਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ? ਅਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਏਨਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹਨ ?

पंजाब भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों का कहना है कि मोदी सरकार के 12 वर्षों में पंजाब को केंद्र से ₹4.13 लाख करोड़ से अधिक की सहायता मिली, और इसे वे इस बात का प्रमाण मानते हैं कि पंजाब की अनदेखी नहीं हुई। लेकिन इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है इस आंकड़े का जश्न मनाने से पहले क्या मतदाताओं को यह नहीं पूछना चाहिए कि इसी अवधि में दूसरे राज्यों को कितना मिला ? यदि कई राज्यों को इससे भी अधिक आवंटन मिला, तो क्या भाजपा पूरी तस्वीर दिखाने के बजाय सिर्फ एक बड़ा आंकड़ा पेश कर रही है ? और अगर पंजाब को वास्तव में इतना लाभ मिला है, तो फिर कर्ज, बेरोज़गारी, पलायन और वित्तीय संकट जैसे मुद्दे आज भी पंजाब की राजनीति के केंद्र में क्यों हैं ?

Results   
Image

पंजाब की पंथक राजनीति शायद अपने सबसे बिखरे हुए दौर से गुजर रही है। शिरोमणि अकाली दल वापसी की कोशिश में है, "वारिस पंजाब दे" सिख युवाओं के एक वर्ग को आकर्षित कर रहा है, पुनर सुरजीत अपनी वैचारिक पहचान बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, और कई अन्य अकाली गुट राजनीतिक प्रासंगिकता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन इस बढ़ती बिखराव की राजनीति ने एक बड़ा और असहज सवाल खड़ा कर दिया है अगर हर पंथक दल खुद को पंजाब की असली आवाज़ बताता है, तो फिर हर चुनाव के साथ पंथक वोट और कमजोर क्यों होता जा रहा है ? क्या अकाली दल की जगह लेने की लड़ाई इतनी तीखी हो चुकी है कि उसका फायदा 'आप', कांग्रेस और भाजपा को ज्यादा मिल रहा है ? और 2027 में क्या पंजाब पंथक राजनीति की वापसी देखेगा, या फिर यह वह चुनाव साबित होगा जहां लगातार बंटवारा उसे अपनी ही राजनीतिक जमीन पर स्थायी रूप से कमजोर बना देगा ?

पंजाब की पंथक राजनीति शायद अपने सबसे बिखरे हुए दौर से गुजर रही है। शिरोमणि अकाली दल वापसी की कोशिश में है, "वारिस पंजाब दे" सिख युवाओं के एक वर्ग को आकर्षित कर रहा है, पुनर सुरजीत अपनी वैचारिक पहचान बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, और कई अन्य अकाली गुट राजनीतिक प्रासंगिकता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन इस बढ़ती बिखराव की राजनीति ने एक बड़ा और असहज सवाल खड़ा कर दिया है अगर हर पंथक दल खुद को पंजाब की असली आवाज़ बताता है, तो फिर हर चुनाव के साथ पंथक वोट और कमजोर क्यों होता जा रहा है ? क्या अकाली दल की जगह लेने की लड़ाई इतनी तीखी हो चुकी है कि उसका फायदा 'आप', कांग्रेस और भाजपा को ज्यादा मिल रहा है ? और 2027 में क्या पंजाब पंथक राजनीति की वापसी देखेगा, या फिर यह वह चुनाव साबित होगा जहां लगातार बंटवारा उसे अपनी ही राजनीतिक जमीन पर स्थायी रूप से कमजोर बना देगा ?

Reveal
Image

Punjab's Panthic political space is now more fragmented than at any point in recent memory. The Shiromani Akali Dal is trying to stage a comeback, “Waris Punjab De” is energising sections of Sikh youth, Punar Surjit continues to hold its ideological ground, and multiple rebel Akali factions are fighting for relevance. But this growing division raises a brutal political question if every Panthic group claims to be the true voice of Punjab, why does the Panthic vote keep getting weaker with every election ? Has the battle to replace the Akali Dal become so intense that it is helping AAP, Congress and BJP more than any Panthic force itself ? And as 2027 approaches, will Punjab witness the revival of Panthic politics, or the election where its endless fragmentation finally turns it into a permanent minority in its own political space ?

Punjab's Panthic political space is now more fragmented than at any point in recent memory. The Shiromani Akali Dal is trying to stage a comeback, “Waris Punjab De” is energising sections of Sikh youth, Punar Surjit continues to hold its ideological ground, and multiple rebel Akali factions are fighting for relevance. But this growing division raises a brutal political question if every Panthic group claims to be the true voice of Punjab, why does the Panthic vote keep getting weaker with every election ? Has the battle to replace the Akali Dal become so intense that it is helping AAP, Congress and BJP more than any Panthic force itself ? And as 2027 approaches, will Punjab witness the revival of Panthic politics, or the election where its endless fragmentation finally turns it into a permanent minority in its own political space ?

Reveal
Image

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਖਰੇ ਹੋਏ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੜ ਉਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, “ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ” ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਛਾਣ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਧੜੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵੱਧਦੇ ਬਿਖਰਾਅ ਨੇ ਇਕ ਤਿੱਖਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੇ ਹਰ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਚੋਣ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ? ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਦੌੜ ਏਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ 'ਆਪ', ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਅਤੇ 2027 ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵੇਖੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹ ਚੋਣ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਖਰਾਅ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ?

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਖਰੇ ਹੋਏ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੜ ਉਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, “ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ” ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਛਾਣ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਧੜੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵੱਧਦੇ ਬਿਖਰਾਅ ਨੇ ਇਕ ਤਿੱਖਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੇ ਹਰ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਚੋਣ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ? ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਦੌੜ ਏਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ 'ਆਪ', ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਅਤੇ 2027 ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵੇਖੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹ ਚੋਣ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਖਰਾਅ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ?

Reveal
...