Posters   

.

.

.

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਮੁੜ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੁਨਰ ਉਭਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੋਕ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਂਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜੁੜਨਾ ਪਵੇਗਾ ? ਕੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮੁੜ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ?

भगवंत मान से जुड़े विवाद ने सिख पहचान और धार्मिक भावनाओं से जुड़े उन मुद्दों को फिर से राजनीतिक केंद्र में ला दिया है, जो कभी शिरोमणि अकाली दल की सबसे बड़ी ताकत माने जाते थे। लेकिन सत्ता पक्ष लगातार आलोचनाओं का सामना कर रहा होने के बावजूद अकाली दल अब तक इस माहौल को निर्णायक राजनीतिक पुनरुत्थान में बदल नहीं पाया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है, क्या अकाली दल जनता के समर्थन के अपने आप लौटने का इंतज़ार कर रहा है, या उसे सुखबीर सिंह बादल के दौर की तरह लगातार जनसंपर्क अभियान, रैलियों और ज़मीनी सक्रियता के जरिए पंजाब को फिर से अपने साथ जोड़ना होगा ? क्या कोई पार्टी केवल घटनाओं पर प्रतिक्रिया देकर वापसी कर सकती है, या उसे फिर से राजनीतिक विमर्श की अगुवाई करनी होगी ?

.

.

.

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ? ਇਹ ਸਿਰਫ਼ DA ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਛਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ? ਕੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਲਈ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਨਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ?

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी सरकार से सवाल किया है कि जब सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का लंबित महंगाई भत्ता (DA) जारी करने के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी बताई जा रही है, तो विज्ञापनों और नई कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन कैसे उपलब्ध है ? यह मामला केवल DA या किसी एक योजना का नहीं, बल्कि शासन की प्राथमिकताओं का है। जब सार्वजनिक संसाधन सीमित हों, तो क्या सरकार को पहले अपनी पहले से तय जिम्मेदारियां निभानी चाहिए या नई घोषणाओं के जरिए राजनीतिक छवि बनानी चाहिए ? क्या कोई सरकार वास्तव में सुशासन का दावा कर सकती है, यदि उसके लिए वादे निभाने से अधिक नए वादे करना महत्वपूर्ण हो जाए ?

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਦੀ ਸੰਕੇਤਕ ਟਿੱਪਣੀ ਤੱਕ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਕ ਡੂੰਘਾ ਸਵਾਲ ਮੁੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਗੂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ?

कैप्टन अमरिंदर सिंह के पार्टी से बाहर होने, सुनील कुमार जाखड़ के कांग्रेस छोड़ने और अब पंजाब कांग्रेस के संगठनात्मक पुनर्गठन में जगह न मिलने के बाद मनीष तिवारी की सांकेतिक टिप्पणी तक, कांग्रेस बार-बार ऐसे दौर से गुजरती दिखाई देती है, जहाँ उसके अनुभवी नेता संगठनात्मक फैसलों से खुद को अलग-थलग महसूस करते हैं। हर राजनीतिक दल समय के साथ बदलता है, लेकिन एक गहरा सवाल बार-बार सामने आता है: क्या कोई संगठन अपने सबसे मजबूत और अनुभवी नेताओं को लगातार पीछे छोड़कर वास्तव में मजबूत बन सकता है, या फिर हर उपेक्षित नेता उस पार्टी की आंतरिक असुरक्षाओं का आईना बन जाता है ? क्या कांग्रेस ने संगठनात्मक पुनर्गठन को ही संस्थागत मजबूती समझ लिया है ?

2021 ਵਰਗੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਤਾਕਤ ਕੇਂਦਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਅਤੇ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਡੂੰਘਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੋਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ? ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਏਕਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸਲ ਹੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟਕਰਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਟਲਦਾ ਹੈ ?

2021 जैसी नेतृत्व संबंधी उथल-पुथल दोहराने से बचने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब में बदलाव की बजाय निरंतरता का रास्ता चुना है। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और प्रताप सिंह बाजवा को विधायक दल का नेता बनाए रखा गया है, जबकि चरणजीत सिंह चन्नी सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं को विभिन्न महत्वपूर्ण समितियों में जिम्मेदारियाँ देकर संतुलन साधने की कोशिश की गई है। लेकिन कई शक्ति केंद्र, मुख्यमंत्री पद की कई दावेदारियाँ और गुटबाज़ी आज भी बरकरार हैं। ऐसे में एक गहरा सवाल उठता है: क्या कांग्रेस वास्तव में स्थिरता कायम कर रही है, या सिर्फ एक और नेतृत्व संकट को टाल रही है ? क्या केवल महत्वाकांक्षाओं का संतुलन बनाकर किसी पार्टी में स्थायी एकता लाई जा सकती है, या वास्तविक समाधान के बिना टकराव केवल टलता है ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ” ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਸਮਰਥਕ ਇਸਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਇਕ ਕਦਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖਪਤ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਉਦਮਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਦ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖਰਚ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ? ਕੀ ਅਸਲ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ?

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मुख्यमंत्री मावां धीयां सत्कार योजना की शुरुआत के दौरान कहा कि अब महिलाओं को सूट खरीदने के लिए अपने परिवार के पुरुषों से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे। समर्थकों ने इसे महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में एक कदम बताया, जबकि आलोचकों का कहना है कि महिला सशक्तिकरण को केवल उपभोक्ता वस्तुओं पर खर्च करने तक सीमित कर देना, रोजगार, उद्यमिता, शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता जैसे बड़े लक्ष्यों को नज़रअंदाज़ करता है। ऐसे समय में जब पंजाब बढ़ते कर्ज़ और वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रहा है, एक बड़ा सवाल उठता है, क्या सरकार की महिलाओं के प्रति सोच केवल उन्हें खर्च करने योग्य बनाना है, या उन्हें कमाने योग्य बनाना ? क्या वास्तविक सशक्तिकरण नकद सहायता से आता है या ऐसे अवसरों से जो निर्भरता को ही समाप्त कर दें ?

ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਜੋ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਕਦੋਂ ਚਲਾਈ ਸੀ ? ਕਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹਲਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? ਕੀ ਇਹੀ ਸਿਮਟਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾਇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਤਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

पंजाब भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों, जो स्वयं कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए हैं, उन्होंने बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा करने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटी लगाई है। विडंबना यह है कि एक पूर्व कांग्रेसी आज भाजपा के लिए पूरे पंजाब में जनसंपर्क अभियान चला रहा है, जबकि सवाल पंजाब के नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा से पूछा जा रहा है। अपने विधानसभा क्षेत्र कादियां से बाहर, आख़िरी बार उन्होंने किसी बड़े जनहित के मुद्दे पर पूरे पंजाब में सक्रिय जनसंपर्क अभियान कब चलाया था ? कादियां के स्थानीय निकाय चुनावों में झटका मिलने के बाद भी क्या कांग्रेस यह भूल गई है कि नेता प्रतिपक्ष केवल एक क्षेत्र नहीं, बल्कि पूरे पंजाब की आवाज़ होता है ? क्या यही सीमित राजनीतिक दायरा पंजाब में कांग्रेस के लगातार पतन का सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है ?

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਜਪਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਗਲਤ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ? ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल ने दशकों तक पंजाब में साथ मिलकर शासन किया, लेकिन अब वरिष्ठ भाजपा नेता राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी का कहना है कि इस गठबंधन का दौर समाप्त हो चुका है और भाजपा अब अपने दम पर पंजाब में चुनाव लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत है। फिर भी, दूसरे दलों से नेताओं को शामिल करने, संगठन का विस्तार करने और खुद को एक स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित करने की लगातार कोशिशों के बावजूद, भाजपा अभी तक पंजाब में एक प्रभावशाली राजनीतिक ताकत नहीं बन सकी है। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है, क्या भाजपा सचमुच अकाली दल की राजनीतिक विरासत से आगे निकल चुकी है, या उसने यह समझने में भूल की है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा से जनाधार की विरासत नहीं बदली जा सकती ? क्या केवल राजनीतिक आत्मविश्वास, जनता के गहरे विश्वास का विकल्प बन सकता है ?

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਬਣਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੰਦੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪਲਾਇਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅਸਲ ਅਰਥ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿੰਨੀ ਬਦਲੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਦੀ ਸੱਤਾ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ? ਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ?

भारतीय जनता पार्टी एक दशक से अधिक समय से केंद्र की सत्ता में है और अब पंजाब में प्रमुख राजनीतिक ताकत बनने का दावा कर रही है। लेकिन पंजाब आज भी बढ़ते कर्ज़, उद्योगों की सुस्ती, युवाओं के पलायन, कृषि संकट और बेरोज़गारी जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। ऐसे में राजनीतिक शक्ति के अर्थ पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, यदि कोई पार्टी यह भरोसेमंद ढंग से नहीं बता सकती कि केंद्र में रहते हुए उसने पंजाब की दिशा कितनी बदली, तो वह राज्य की सत्ता किस आधार पर मांग रही है ? क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षा का मूल्यांकन भविष्य के वादों से होना चाहिए या उन अवसरों से, जो सत्ता में रहते हुए पहले ही बीत चुके हैं ?

Results   
Image

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੰਗਠਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਏਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ?

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੰਗਠਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਏਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ?

Reveal
Image

The BJP has spent years reshaping its Punjab organisation, appointing new state presidents, inducting leaders from rival parties, and repeatedly relying on central leadership and leaders from outside the state. Yet despite these organisational experiments, it has struggled to establish itself as Punjab's principal political alternative. This raises a deeper question: Is the BJP trying to make Punjab fit its national political template, instead of shaping a vision that genuinely reflects Punjab's unique social, cultural and political realities ? Can a party truly win Punjab without first understanding what makes Punjab politically different from the rest of India ? What does the BJP need most in Punjab ?

The BJP has spent years reshaping its Punjab organisation, appointing new state presidents, inducting leaders from rival parties, and repeatedly relying on central leadership and leaders from outside the state. Yet despite these organisational experiments, it has struggled to establish itself as Punjab's principal political alternative. This raises a deeper question: Is the BJP trying to make Punjab fit its national political template, instead of shaping a vision that genuinely reflects Punjab's unique social, cultural and political realities ? Can a party truly win Punjab without first understanding what makes Punjab politically different from the rest of India ? What does the BJP need most in Punjab ?

Reveal
Image

पिछले कई वर्षों से भाजपा पंजाब में अपने संगठन को नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति, दूसरी पार्टियों के नेताओं को शामिल करने और बार-बार केंद्रीय नेतृत्व व बाहरी नेताओं पर निर्भर रहने के जरिए मजबूत करने की कोशिश कर रही है। फिर भी वह पंजाब में मुख्य राजनीतिक विकल्प के रूप में खुद को स्थापित नहीं कर सकी है। इससे एक बड़ा सवाल उठता है: क्या भाजपा पंजाब को अपने राष्ट्रीय राजनीतिक ढांचे में ढालने की कोशिश कर रही है, बजाय इसके कि वह पंजाब की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक वास्तविकताओं के अनुरूप अपनी अलग दृष्टि विकसित करे ? क्या पंजाब को वास्तव में समझे बिना कोई भी पार्टी यहां जनता का विश्वास जीत सकती है ? पंजाब में भाजपा को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है ?

पिछले कई वर्षों से भाजपा पंजाब में अपने संगठन को नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति, दूसरी पार्टियों के नेताओं को शामिल करने और बार-बार केंद्रीय नेतृत्व व बाहरी नेताओं पर निर्भर रहने के जरिए मजबूत करने की कोशिश कर रही है। फिर भी वह पंजाब में मुख्य राजनीतिक विकल्प के रूप में खुद को स्थापित नहीं कर सकी है। इससे एक बड़ा सवाल उठता है: क्या भाजपा पंजाब को अपने राष्ट्रीय राजनीतिक ढांचे में ढालने की कोशिश कर रही है, बजाय इसके कि वह पंजाब की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक वास्तविकताओं के अनुरूप अपनी अलग दृष्टि विकसित करे ? क्या पंजाब को वास्तव में समझे बिना कोई भी पार्टी यहां जनता का विश्वास जीत सकती है ? पंजाब में भाजपा को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है ?

Reveal
...