BoloBolo Show

Posters

Pinned Opinion

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਭਗ ₹4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਮੇਤ ਵੱਧਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਨੂੰ “ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ” ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ “ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ” ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਹੇਗਾ ?

With Punjab’s debt reportedly crossing ₹4 Lakh Crores and fiscal deficit rising sharply over the years, concerns over the state’s financial health are no longer limited to political blame games. Congress MP, Sukhjinder Singh Randhawa has called for an all-party meeting and a joint oversight mechanism, pointing out that the crisis reflects deeper structural issues built over time, not just the policies of one government. With subsidies, especially on electricity, putting increasing pressure on finances and audit warnings highlighting systemic gaps, the debate is shifting from “who is responsible” to “what is the way forward.” In this context, will Bhagwant Mann call an all-party meeting and open the door for collective solutions, or will the issue continue to remain caught in political crossfire ?

पंजाब का कर्ज़ लगभग ₹4 लाख करोड़ पार कर चुका है और राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ रहा है, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति को लेकर चिंता अब सिर्फ राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रही है। कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सभी दलों की बैठक और संयुक्त निगरानी व्यवस्था की मांग की है, यह कहते हुए कि यह संकट किसी एक सरकार की नीतियों का नहीं, बल्कि लंबे समय से चली आ रही संरचनात्मक समस्याओं का परिणाम है। बिजली सब्सिडी सहित बढ़ते खर्च और लेखा जांच में सामने आई कमियों ने अब बहस को “कौन जिम्मेदार है” से आगे बढ़ाकर “समाधान क्या है” पर ला खड़ा किया है। इस संदर्भ में, क्या भगवंत मान सभी दलों की बैठक बुलाकर साझा समाधान की दिशा में कदम बढ़ाएंगे, या यह मुद्दा राजनीतिक टकराव में ही उलझा रहेगा ?

Announcements Trending

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕਾਂਸ਼ੀਰਾਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਰੈਡਿਟ ਤੇ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜੋ ਏਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਰਲਾ ਪਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਮੇਂ, ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਹੁਣ ਸਨਮਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ?

After the Punjab Assembly unanimously passed a resolution seeking the Bharat Ratna for Kanshi Ram, with support cutting across party lines, the political mood still turned sharp as parties clashed over credit and intent. At the same time, the Congress pushed for a similar honour for Shaheed-e-Azam Sardar, Bhagat Singh, but its resolution was not allowed to be tabled, adding another layer to the debate. What could have been a rare moment of unity instead turned into a contest over timing, recognition, and political positioning ? Is the growing push for Bharat Ratna demands now more about politics than pure recognition ?

पंजाब विधानसभा ने कांशीराम को भारत रत्न देने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया, जिसमें सभी दलों का समर्थन दिखा, लेकिन इसके बावजूद राजनीतिक माहौल में तीखापन बना रहा और श्रेय तथा मंशा को लेकर आरोप-प्रत्यारोप जारी रहे। इसी बीच कांग्रेस ने शहीद-ए-आज़म सरदार भगत सिंह को भी भारत रत्न देने की मांग उठाई, लेकिन उसका प्रस्ताव पेश नहीं होने दिया गया, जिससे विवाद और गहरा गया। जो एक दुर्लभ एकता का क्षण हो सकता था, वह समय, मान्यता और राजनीतिक स्थिति को लेकर प्रतिस्पर्धा में बदल गया। क्या भारत रत्न की बढ़ती मांग अब सम्मान से ज्यादा राजनीति का हिस्सा बनती जा रही है ?

Results Polling

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ, ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਧਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲੇ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਆਲੋਚਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਵੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਨੇਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਧਾਰ ਦੇ?

With Union Home Minister Amit Shah driving a centrally controlled strategy for the Bharatiya Janata Party in Punjab, focused on outreach, narrative- building, and expanding beyond its traditional base, the party appears to be attempting a major political reset in a state where it has historically struggled for acceptance. From raising sensitive issues like religious conversion to projecting itself as a solution to drugs and governance, BJP’s approach is being seen by critics as more about perception than proven ground strength, especially in rural and Sikh-dominated regions. Is BJP trying to redraw Punjab’s political map through messaging alone, without a strong enough grassroots base to back it ?

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक केंद्रीकृत रणनीति को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसमें आउटरीच नैरेटिव बनाने और पारंपरिक आधार से आगे बढ़ने पर जोर दिया जा रहा है। पार्टी एक ऐसे राज्य में बड़ा राजनीतिक बदलाव लाने की कोशिश करती दिख रही है, जहां उसे ऐतिहासिक रूप से व्यापक स्वीकार्यता नहीं मिली है। धार्मिक परिवर्तन जैसे संवेदनशील मुद्दों को उठाने से लेकर खुद को नशे और शासन के समाधान के रूप में पेश करने तक, आलोचकों का मानना है कि यह रणनीति ज़मीनी ताकत से ज्यादा छवि निर्माण पर आधारित है, खासकर ग्रामीण और सिख बहुल इलाकों में। क्या भाजपा सिर्फ संदेश और प्रचार के दम पर पंजाब की राजनीति को बदलने की कोशिश कर रही है, बिना मजबूत जमीनी आधार के ?

Celebrations Rating

ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ?

Do we have the right to dream ?

क्या हमें सपने देखने का हक़ हैं ?

ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਖਰੜ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਚੈੱਕ-ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਛਵੀ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ 2027 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਣ ?

Ravinder Singh Khera, currently serving as Shiromani Akali Dal's Halka Incharge in Kharar and known for his grassroots work and active posts on local issues like roads, youth concerns, and governance, has been steadily building his presence in the constituency. His name is now being discussed as a possible face of the Shiromani Akali Dal from Kharar. The seat is currently held by Anmol Gagan Maan, with recent controversy around her husband’s conviction and jail in a cheque bounce case adding to the political narrative and scrutiny around public image. Will Ravinder Singh Khera emerge as the Akali Dal’s candidate who can give a tough fight to other parties in Kharar in 2027 ?

रविंदर सिंह खेड़ा, जो इस समय खरड़ में शिरोमणि अकाली दल के हलका इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं और सड़कों, युवाओं के मुद्दों और शासन से जुड़े विषयों पर अपने जमीनी काम और सक्रिय पोस्ट्स के लिए जाने जाते हैं, धीरे-धीरे क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बना रहे हैं। उनका नाम अब खरड़ से शिरोमणि अकाली दल के संभावित उम्मीदवार के रूप में चर्चा में है। यह सीट वर्तमान में अनमोल गगन मान के पास है, वहीं उनके पति की चेक बाउंस मामले में सजा और जेल जाने को लेकर उठा विवाद भी अब राजनीतिक चर्चा और छवि पर असर डाल रहा है। क्या रविंदर सिंह खेड़ा 2027 में अकाली दल के ऐसे उम्मीदवार बन सकते हैं जो अन्य पार्टियों को कड़ी टक्कर दे सकें ?

Voting

ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਸੀ.ਏ.ਜੀ. ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ “ਡਾਇਲ 112” ਵਿੱਚ 86% ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦੇਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੱਕ, ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ “ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ” ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜੋ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਰਚਿਤ “ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ” ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ?

A scathing CAG report has exposed massive gaps in Punjab’s emergency response system, with “Dial 112” operating with an 86% shortage of vehicles and serious delays in response. From missing infrastructure to years of administrative inaction, the findings raise tough questions about ground reality. At a time when the Government has been highlighting a “health revolution,” the spotlight is now on whether emergency services, often the first line of saving lives, are keeping pace. Questions are also being raised about accountability under Health Minister Dr. Balbir Singh. Is Punjab’s much-talked-about “health revolution” falling short when it comes to real-time emergency response ?

एक तीखी सी.ए.जी. रिपोर्ट ने पंजाब की आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली की बड़ी खामियों को उजागर किया है, जिसमें “डायल 112” में 86% वाहनों की कमी और प्रतिक्रिया में गंभीर देरी सामने आई है। बुनियादी ढांचे की कमी से लेकर वर्षों की प्रशासनिक ढिलाई तक, ये निष्कर्ष ज़मीनी हकीकत पर कड़े सवाल खड़े करते हैं। ऐसे समय में जब सरकार “स्वास्थ्य क्रांति” की बात कर रही है, अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या आपातकालीन सेवाएं, जो जीवन बचाने की पहली कड़ी होती हैं, वास्तव में उस गति से काम कर रही हैं या नहीं। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह की जवाबदेही को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या पंजाब की बहुचर्चित “स्वास्थ्य क्रांति” आपातकालीन सेवाओं के स्तर पर कमजोर पड़ रही है ?

Suggestions - SLAH

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲੇਵਾਲ ਰਾਠਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਤਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧੱਟ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ?

With the Shiromani Akali Dal, led by Sukhbir Singh Badal, appointing senior leaders like Surinder Singh Bhulewal Rathan as Senior Vice President and Satwinder Pal Singh Dhatt as General Secretary, the party seems to be working on rebuilding its organisational strength by bringing experienced leaders to the forefront while also trying to stay connected with grassroots workers and younger voices. At a time when the party is recovering from electoral setbacks and facing a changing political landscape in Punjab, this balancing act between veterans and new energy is being closely watched. Is Sukhbir Singh Badal, through these moves, laying the groundwork for a meaningful political comeback for the Shiromani Akali Dal ?

सुखबीर सिंह बादल की अगुवाई में शिरोमणि अकाली दल ने वरिष्ठ नेताओं सुरिंदर सिंह भुलेवाल राठां को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और सतविंदर पाल सिंह धट्ट को जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किया है। इन नियुक्तियों के जरिए पार्टी अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने की कोशिश करती दिख रही है, जहां एक तरफ अनुभवी नेताओं को आगे लाया जा रहा है और दूसरी तरफ जमीनी कार्यकर्ताओं और युवा वर्ग से जुड़ाव बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे समय में जब पार्टी चुनावी झटकों से उबरने की कोशिश कर रही है और पंजाब की राजनीति तेजी से बदल रही है, यह संतुलन काफी अहम माना जा रहा है। क्या सुखबीर सिंह बादल इन कदमों के जरिए शिरोमणि अकाली दल के लिए एक मजबूत राजनीतिक वापसी की नींव रख रहे हैं ?

Review - DEKHO

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ-ਅਦਾਕਾਰ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਧਮਕੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਂਗ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ?

After fresh threats to Punjabi singer-actor Gippy Grewal allegedly by gangster Goldy Brar, the issue has once again brought Punjab’s law and order situation under sharp focus. Sukhbir Singh Badal has raised serious concerns, questioning the role of the Bhagwant Mann Government, especially over decisions related to security withdrawal and the recurring pattern of threats to public figures. With past incidents still fresh in public memory and gang networks continuing to surface, the debate is no longer limited to one case but points towards a broader concern about safety, governance, and accountability in the state. In this context, does this episode highlight a deeper and continuing challenge for law and order in Punjab under the current government ?

पंजाबी गायक-अभिनेता गिप्पी ग्रेवाल को कथित तौर पर गैंगस्टर गोल्डी बराड़ से मिली ताज़ा धमकियों ने एक बार फिर पंजाब की कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सुखबीर सिंह बादल ने इस मामले पर चिंता जताते हुए भगवंत मान सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए हैं, खासकर सुरक्षा वापस लेने के फैसलों और सार्वजनिक हस्तियों को लगातार मिल रही धमकियों को लेकर। पहले की घटनाएं अभी भी लोगों की याद में ताज़ा हैं और गैंग नेटवर्क्स के सामने आने से यह मुद्दा अब सिर्फ एक मामले तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राज्य में सुरक्षा, शासन और जवाबदेही को लेकर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। क्या यह घटना मौजूदा सरकार के दौरान पंजाब में कानून-व्यवस्था की गहरी और लगातार बनी हुई चुनौती को उजागर करती है ?

Proposals - SUNLO

ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਅਸਹਿਜ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੀਤੀ, ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੰਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਨੇਤਾ ਹੁਣ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ?

After Kangana Ranaut launched a sharp personal attack on Rahul Gandhi, calling his behaviour uncomfortable and using strong language, the political conversation has once again shifted away from policy, governance, and public issues to personality-driven jabs and headline-grabbing remarks. Coming at a time when Parliament is expected to be a space for serious debate, such exchanges are raising questions about whether political leaders are prioritising substance or simply scoring points through provocative statements that dominate news cycles. Is Indian politics now becoming more about sharp personal attacks and viral soundbites than meaningful public debate and accountability ?

कंगना रनौत द्वारा राहुल गांधी पर तीखा व्यक्तिगत हमला करते हुए उनके व्यवहार को असहज बताने और कड़े शब्दों का इस्तेमाल करने के बाद, राजनीतिक चर्चा एक बार फिर नीति, शासन और जन मुद्दों से हटकर व्यक्तित्व आधारित टिप्पणियों और सुर्खियाँ बटोरने वाले बयानों पर केंद्रित होती नजर आ रही है। ऐसे समय में जब संसद को गंभीर बहस का मंच माना जाता है, इस तरह की बयानबाज़ी यह सवाल खड़े करती है कि क्या नेता अब मुद्दों पर बात करने के बजाय सिर्फ़ विवादित टिप्पणियों के जरिए राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्या भारतीय राजनीति अब गंभीर जन मुद्दों और जवाबदेही से ज्यादा व्यक्तिगत हमलों और वायरल बयानों तक सीमित होती जा रही है ?

HaaHaa HeeHee - HASSO

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਰਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ?

क्या आप इस स्मारक का अनुमान लगा सकते हैं ?

Videos

Watch

Watch

Watch

Watch

Watch

Watch

Functions

Awards

पंजाब के वरिष्ठ नेता जीतमोहिंदर सिंह सिद्धू, जो वर्षों से कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के बीच राजनीतिक रूप से आते-जाते रहे हैं, अब तलवंडी साबो से अपना राजनीतिक आधार बदलकर मौड़ में सक्रिय हो गए हैं और संकेत दिया है कि वे अगला विधानसभा चुनाव यहीं से लड़ना चाहते हैं। सिद्धू इससे पहले 2002, 2007 और 2012 में कांग्रेस के टिकट पर तीन बार विधायक रह चुके हैं। बाद में उन्होंने अकाली दल में शामिल हो कर उपचुनाव भी जीता, फिर 2023 में दोबारा कांग्रेस में लौटे और 2024 लोकसभा चुनाव बठिंडा से हरसिमरत कौर बादल के खिलाफ लड़ा। अब जब मौड़ क्षेत्र में कांग्रेस के भीतर भी प्रतिस्पर्धा है और आम आदमी पार्टी तथा अकाली दल के मजबूत नेता मौजूद हैं, तो क्या यह कदम नए चुनावी मैदान की तलाश में की गई रणनीतिक चाल है, या बार-बार पार्टी और हलका बदलना उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता पर सवाल भी खड़े कर सकता है ?

Reveal

Veteran Punjab politician Jeetmohinder Singh Sidhu, who has moved between the Indian National Congress and the Shiromani Akali Dal over the years, has now shifted his political base from Talwandi Sabo to Maur while signalling his intention to contest the next Assembly election from there. Having earlier won three times as a Congress MLA (2002, 2007 and 2012), later joined the Akali Dal to win a bypoll, rejoined Congress in 2023, and contested the 2024 Bathinda parliamentary election against Harsimrat Kaur Badal, Sidhu’s latest move also unfolds amid local rivalries within Congress and the presence of strong competitors from AAP and SAD in Maur. In Punjab’s constantly shifting political landscape, does this relocation reflect a calculated attempt to find a fresh electoral battleground, or could repeated shifts in party loyalties and constituencies raise questions about long-term political credibility ?

Veteran Punjab politician Jeetmohinder Singh Sidhu, who has moved between the Indian National Congress and the Shiromani Akali Dal over the years, has now shifted his political base from Talwandi Sabo to Maur while signalling his intention to contest the next Assembly election from there. Having earlier won three times as a Congress MLA (2002, 2007 and 2012), later joined the Akali Dal to win a bypoll, rejoined Congress in 2023, and contested the 2024 Bathinda parliamentary election against Harsimrat Kaur Badal, Sidhu’s latest move also unfolds amid local rivalries within Congress and the presence of strong competitors from AAP and SAD in Maur. In Punjab’s constantly shifting political landscape, does this relocation reflect a calculated attempt to find a fresh electoral battleground, or could repeated shifts in party loyalties and constituencies raise questions about long-term political credibility ?

Reveal

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜੀਤਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਾਰ ਬਦਲ ਕੇ ਮੌੜ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਉੱਥੋਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਪਹਿਲਾਂ 2002, 2007 ਅਤੇ 2012 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਉਪ ਚੋਣ ਵੀ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਫਿਰ 2023 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ 2024 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੌੜ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕਦਮ ਨਵੇਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਬਦਲਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜੀਤਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਾਰ ਬਦਲ ਕੇ ਮੌੜ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਉੱਥੋਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਪਹਿਲਾਂ 2002, 2007 ਅਤੇ 2012 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਉਪ ਚੋਣ ਵੀ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਫਿਰ 2023 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ 2024 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੌੜ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕਦਮ ਨਵੇਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਬਦਲਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

Reveal