BoloBolo Show

Posters

Results Opinion

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਗੇ ?

Rahul Gandhi and Congress leaders have stepped up protests against Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar, raising concerns over electoral fairness. With the 2027 Punjab elections approaching, Congress is using the issue to challenge the BJP-led Centre and connect with young voters. Can Rahul Gandhi’s ‘Vote Chori’ campaign revive Congress in Punjab or will voters demand answers on local issues before backing the party ?

राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध तेज कर दिया है। वे चुनावी निष्पक्षता को लेकर सवाल उठा रहे हैं। 2027 के पंजाब चुनावों से पहले कांग्रेस इस मुद्दे के जरिए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को घेरने और युवाओं से जुड़ने की कोशिश कर रही है। क्या राहुल गांधी का ‘वोट चोरी’ अभियान पंजाब में कांग्रेस को फिर से मजबूत कर पाएगा या पार्टी का समर्थन करने से पहले मतदाता स्थानीय मुद्दों पर जवाब मांगेंगे ?

Announcements Trending

2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਦੌੜ ਅਜੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਨ ਜ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੇਗੀ ? ਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਚੋਣੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ ?

With the 2027 elections approaching, Congress plans to target Punjab’s youth with issues like unemployment, drugs and law and order. But factional fights among senior leaders and the race for the CM’s chair continue to trouble the party. The high command is stepping in to manage campaign plans and candidate selection. Can Congress win Punjab’s youth with a Gen Z-focused campaign while its own leaders remain divided ? Will young voters see a fresh political alternative or just old power struggles with a new campaign slogan ?

2027 के चुनावों से पहले कांग्रेस पंजाब के युवाओं को बेरोजगारी, नशे और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों पर जोड़ने की तैयारी कर रही है। लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच गुटबाजी और मुख्यमंत्री की कुर्सी की दौड़ अब भी चुनौती बनी हुई है। पार्टी हाईकमान चुनावी रणनीति और उम्मीदवारों के चयन में दखल देकर नेताओं के बीच तालमेल बनाने की कोशिश कर रहा है। क्या कांग्रेस अपने नेताओं की आपसी खींचतान के बीच जेन ज़ी को अपने साथ जोड़ पाएगी ? क्या युवा मतदाताओं को एक नया राजनीतिक विकल्प दिखेगा या नए चुनावी नारों के पीछे वही पुरानी सत्ता की लड़ाई नजर आएगी ?

Pinned Polling

2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (SAD) ਨਾਲ ਮੁੜ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਗੂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜੇ। ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨ-ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਆਪਣਾ ਜਨ-ਆਧਾਰ ਵੱਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ? ਕੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੇਗਾ ?

With the 2027 Punjab elections approaching, pressure is growing within the BJP to revive its alliance with the Shiromani Akali Dal (SAD). Some leaders favour a tie-up, while others want the BJP to contest all 117 seats alone. Seat-sharing and the BJP’s rural support remain key concerns. Can the BJP expand its reach alone or does it need the SAD’s support to compete in Punjab ? Will an alliance strengthen both parties or trigger fresh tensions over seats and leadership ?

2027 के पंजाब चुनावों से पहले भाजपा के भीतर शिरोमणि अकाली दल (SAD) के साथ गठबंधन बहाल करने की मांग बढ़ रही है। कुछ नेता गठबंधन के पक्ष में हैं, जबकि अन्य चाहते हैं कि भाजपा सभी 117 सीटों पर अकेले चुनाव लड़े। सीटों के बंटवारे और ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा के जनाधार को लेकर चिंता बनी हुई है। क्या भाजपा अकेले अपना जनाधार बढ़ा सकती है या पंजाब में मुकाबला करने के लिए उसे अकाली दल के सहारे की जरूरत है ? क्या गठबंधन दोनों पार्टियों को मजबूत करेगा या सीटों और नेतृत्व को लेकर नए विवाद खड़े करेगा ?

Rating

ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਕੀ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ ?

Following the killing of anti-drug activist Parvinder Singh Jhota in Mansa, the Shiromani Akali Dal has raised concerns about the safety of those fighting drugs. For Youth Akali Dal, this is a chance to take the issue to the ground and address concerns about drugs, youth safety and the future of Punjab’s young people. Can Youth Akali Dal turn its anti-drug stand into a youth-led movement with clear action or will it remain limited to political statements ?

मानसा में नशे के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा की हत्या के बाद, शिरोमणि अकाली दल ने नशे के खिलाफ लड़ने वालों की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। यूथ अकाली दल के लिए यह मुद्दा युवाओं के बीच जाकर नशे, उनकी सुरक्षा और पंजाब के भविष्य से जुड़ी चिंताओं को उठाने का मौका है। क्या यूथ अकाली दल नशे के खिलाफ युवाओं का एक जमीनी आंदोलन खड़ा कर पाएगा या उसकी भूमिका सिर्फ राजनीतिक बयानों तक सीमित रहेगी ?

Voting

2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਔਖਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਮੁੜ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜਨ ਆਧਾਰ ਵੱਧਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਵੱਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਿਆਸੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ? ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਹੌਲੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ?

With the 2027 Punjab elections approaching, the BJP faces a tough choice: revive its alliance with the Shiromani Akali Dal or continue building its own support base. The Akali tie-up could offer wider rural reach, but it may also revive a regional rival just as the BJP seeks to grow independently. Is Punjab BJP caught in a political Catch-22 ? Does joining hands with the Akali Dal risk slowing its own growth, while going solo risks limiting its reach in Punjab ?

2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव नज़दीक आने के साथ, भाजपा के सामने एक कठिन फैसला है: शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन फिर से करना या अपना जनाधार बढ़ाने पर ध्यान देना। अकाली दल के साथ गठबंधन से भाजपा की ग्रामीण इलाकों में पहुंच बढ़ सकती है लेकिन इससे एक क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी को भी नई ताकत मिल सकती है, जबकि भाजपा खुद आगे बढ़ना चाहती है। क्या पंजाब में भाजपा एक राजनीतिक धर्मसंकट में फंसी है ? क्या अकाली दल से हाथ मिलाने पर उसकी अपनी बढ़त धीमी पड़ सकती है, जबकि अकेले चुनाव लड़ने से पंजाब में उसकी पहुंच सीमित रह सकती है ?

Suggestions - SLAH

2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾ ਐਲਾਨੇ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਥਾਨਕ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਜਪਾ 2027 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਿਖਾਏ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ?

With the 2027 Punjab elections approaching, the BJP is aiming to expand beyond its traditional urban base. Even if it cannot name leaders for all 117 seats, announcing faces in its priority constituencies could help voters identify local leadership and understand the party’s plans. If BJP wants to challenge Punjab’s established parties in 2027, shouldn’t it first reveal its key constituency-level faces or can it build support without showing voters who will lead on the ground ?

2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव नज़दीक आने के साथ, भाजपा अपने पारंपरिक शहरी जनाधार से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। भले ही पार्टी सभी 117 सीटों पर अपने नेताओं के नाम घोषित न करे लेकिन जिन सीटों पर उसका खास ध्यान है, वहां स्थानीय चेहरों को सामने लाने से मतदाताओं को पार्टी के नेतृत्व और योजनाओं को समझने में मदद मिल सकती है। अगर भाजपा 2027 में पंजाब की स्थापित पार्टियों को चुनौती देना चाहती है, तो क्या उसे पहले उन प्रमुख सीटों पर अपने उम्मीदवारों और स्थानीय नेताओं के चेहरे सामने नहीं लाने चाहिए या वह जमीन पर नेतृत्व दिखाए बिना भी जनसमर्थन जुटा सकती है ?

Review - DEKHO

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ 36 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਓ.ਐੱਸ.ਡੀ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀਆਂ ਦਰਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਇਸ ਨੂੰ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਗੇ ?

Manjit Singh Sidhu, Bhagwant Mann’s friend of 36 years and former Officer on Special Duty, has joined Congress ahead of the 2027 Punjab elections. Sidhu says he felt discarded and claims Mann chose to protect his chair while he chose to stand with Punjab. He insists their political split is not personal, but his move gives Congress a new angle to challenge the ruling Aam Aadmi Party. Is Manjit Singh Sidhu’s move a sign of growing cracks within Bhagwant Mann’s camp, or will voters see it as another political switch ahead of the 2027 elections?

भगवंत मान के 36 साल पुराने मित्र और पूर्व ओ.एस.डी. मनजीत सिंह सिद्धू 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। सिद्धू का कहना है कि उन्हें दरकिनार कर दिया गया और मान ने पंजाब के साथ खड़े होने के बजाय अपनी कुर्सी बचाने को चुना। उन्होंने यह भी कहा कि उनका राजनीतिक अलगाव निजी नहीं है। उनके इस कदम से कांग्रेस को सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को घेरने का एक नया मुद्दा मिल गया है। क्या मनजीत सिंह सिद्धू का कांग्रेस में जाना भगवंत मान के खेमे में बढ़ती दरारों का संकेत है या मतदाता इसे 2027 के चुनावों से पहले एक और राजनीतिक दल-बदल के रूप में देखेंगे ?

Proposals - SUNLO

2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਚਾਰੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2029 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ? ਕੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ?

Before the 2022 elections, the Aam Aadmi Party promised to eradicate drugs within months. Since taking power, the Bhagwant Mann Government has announced three more deadlines and launched the “Yudh Nasheyan Virudh” campaign, but all four deadlines have passed without the promised result. Now, the BJP has set its own target of making Punjab drug-free by December 31, 2029. After four missed deadlines, how many more promises will Punjab have to wait through before it sees real results ? Has the drug war become a battle of political deadlines rather than action on the ground ?

2022 के विधानसभा चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी ने कुछ ही महीनों में पंजाब से नशे का खात्मा करने का वादा किया था। सत्ता में आने के बाद भगवंत मान सरकार ने तीन और समय-सीमाएं तय कीं और “युद्ध नशे के विरुद्ध” अभियान शुरू किया। लेकिन चारों समय-सीमाएं बीत गईं और वादा पूरा नहीं हुआ। अब भाजपा ने 31 दिसंबर 2029 तक पंजाब को नशामुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। चार समय-सीमाएं चूकने के बाद पंजाब को असली नतीजों के लिए और कितने वादों का इंतजार करना पड़ेगा ? क्या नशे के खिलाफ लड़ाई जमीन पर कार्रवाई के बजाय राजनीतिक समय-सीमाओं की दौड़ बन गई है ?

HaaHaa HeeHee - HASSO

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ: ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ!

Punjab Politics: Election promises have a memory problem!

पंजाब की राजनीति: चुनावी वादों को भूलने की बीमारी है!

Contest - JEETO

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਰਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ?

क्या आप इस स्मारक का अनुमान लगा सकते हैं ?

Videos

Watch

Watch

Watch

Watch

Watch

Functions

Awards

2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਚਾਰੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2029 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ? ਕੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ?

Reveal

Before the 2022 elections, the Aam Aadmi Party promised to eradicate drugs within months. Since taking power, the Bhagwant Mann Government has announced three more deadlines and launched the “Yudh Nasheyan Virudh” campaign, but all four deadlines have passed without the promised result. Now, the BJP has set its own target of making Punjab drug-free by December 31, 2029. After four missed deadlines, how many more promises will Punjab have to wait through before it sees real results ? Has the drug war become a battle of political deadlines rather than action on the ground ?

Before the 2022 elections, the Aam Aadmi Party promised to eradicate drugs within months. Since taking power, the Bhagwant Mann Government has announced three more deadlines and launched the “Yudh Nasheyan Virudh” campaign, but all four deadlines have passed without the promised result. Now, the BJP has set its own target of making Punjab drug-free by December 31, 2029. After four missed deadlines, how many more promises will Punjab have to wait through before it sees real results ? Has the drug war become a battle of political deadlines rather than action on the ground ?

Reveal

2022 के विधानसभा चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी ने कुछ ही महीनों में पंजाब से नशे का खात्मा करने का वादा किया था। सत्ता में आने के बाद भगवंत मान सरकार ने तीन और समय-सीमाएं तय कीं और “युद्ध नशे के विरुद्ध” अभियान शुरू किया। लेकिन चारों समय-सीमाएं बीत गईं और वादा पूरा नहीं हुआ। अब भाजपा ने 31 दिसंबर 2029 तक पंजाब को नशामुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। चार समय-सीमाएं चूकने के बाद पंजाब को असली नतीजों के लिए और कितने वादों का इंतजार करना पड़ेगा ? क्या नशे के खिलाफ लड़ाई जमीन पर कार्रवाई के बजाय राजनीतिक समय-सीमाओं की दौड़ बन गई है ?

2022 के विधानसभा चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी ने कुछ ही महीनों में पंजाब से नशे का खात्मा करने का वादा किया था। सत्ता में आने के बाद भगवंत मान सरकार ने तीन और समय-सीमाएं तय कीं और “युद्ध नशे के विरुद्ध” अभियान शुरू किया। लेकिन चारों समय-सीमाएं बीत गईं और वादा पूरा नहीं हुआ। अब भाजपा ने 31 दिसंबर 2029 तक पंजाब को नशामुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। चार समय-सीमाएं चूकने के बाद पंजाब को असली नतीजों के लिए और कितने वादों का इंतजार करना पड़ेगा ? क्या नशे के खिलाफ लड़ाई जमीन पर कार्रवाई के बजाय राजनीतिक समय-सीमाओं की दौड़ बन गई है ?

Reveal