BoloBolo Show

Posters

Pinned Opinion

2022 ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਾਇਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। 2017 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਤੇ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਚਿਹਰਾ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ 2022 ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 30,624 ਵੋਟਾਂ (24.3%) ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਪਾਇਲ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਿਆਸੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਮੁੜ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ? ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ 2022 ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਐਨੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਸੀ ਔਖੀ ਹੈ ?

Despite the 2022 setback, Lakhvir Singh has not faded from Payal’s political landscape. A former Congress MLA from 2017, he remains an active and familiar presence on the ground, even after finishing second with 30,624 votes (24.3%) against AAP’s sweeping win. That keeps the question alive rather than settled. Is Payal done with Lakhvir Singh or is his continued visibility slowly rebuilding relevance ? And in a constituency that swung hard in 2022, does being active and accessible still count for something or has the political ground shifted too far to reverse ?

2022 की हार के बावजूद, लखवीर सिंह पायल की राजनीति से गायब नहीं हुए हैं। 2017 के कांग्रेस विधायक रहे लखवीर सिंह आज भी ज़मीनी स्तर पर सक्रिय और जाना-पहचाना चेहरा हैं, भले ही 2022 में "आप" की बड़ी जीत के सामने उन्हें 30,624 वोट (24.3%) के साथ दूसरा स्थान मिला। इसी से सवाल खत्म नहीं होता, बल्कि और गहरा हो जाता है। क्या पायल लखवीर सिंह से आगे बढ़ चुका है या उनकी लगातार मौजूदगी धीरे-धीरे उनकी सियासी अहमियत दोबारा बना रही है ? और जिस सीट पर 2022 में बड़ा बदलाव आया, वहां क्या सक्रियता और पहुंच अब भी मायने रखती है या सियासी ज़मीन इतनी बदल चुकी है कि वापसी मुश्किल है ?

Announcements Trending

ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਿਖਾਇਆ।

Not just freedom earned, but values we obey, Our Constitution guides us every day.

हमने सिर्फ़ आज़ादी नहीं पाई, संविधान ने हमें जीने का रास्ता सिखाया।

ਪਾਇਲ ਵਿੱਚ 2022 ਦੀ ਜਿੱਤ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਮੋੜ ਸੀ। 63,633 ਮਤ (50.4%) ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਹਲਕੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਜਿੱਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਹੈ। 2027 ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੇ 2022 ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ? ਅਤੇ ਜਿਸ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਹੁਣ ਕੰਮਕਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ?

Manwinder Singh Giaspura's 2022 win in Payal was decisive, not narrow. Polling 63,633 votes (50.4%), the AAP candidate didn’t just defeat rivals, he reset the political equation of the constituency. But sweeping victories bring their own pressure. With expectations high and the opposition quietly regrouping, the spotlight now shifts from winning to holding ground. As 2027 approaches, has Giaspura turned the 2022 wave into durable leadership or was his margin more about timing than long-term loyalty ? And in a seat that has seen shifts before, can performance now matter more than party momentum ?

पायल में 2022 की जीत मनविंदर सिंह ग्यासपुरा के लिए सिर्फ जीत नहीं थी, बल्कि एक निर्णायक राजनीतिक बदलाव था। 63,633 वोट (50.4%) हासिल कर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने न केवल विरोधियों को हराया, बल्कि सीट का समीकरण ही बदल दिया। लेकिन बड़ी जीत के साथ बड़ी उम्मीदें भी आती हैं। विपक्ष धीरे-धीरे खुद को फिर से संगठित कर रहा है और अब सवाल जीत का नहीं, टिके रहने का है। 2027 की ओर बढ़ते हुए सवाल यह है कि क्या ग्यासपुरा ने 2022 की लहर को मजबूत नेतृत्व में बदल लिया है या उनकी जीत सिर्फ समय और परिस्थितियों का नतीजा थी ? और जिस सीट पर पहले भी राजनीतिक बदलाव होते रहे हैं, क्या अब प्रदर्शन पार्टी की लहर से ज्यादा मायने रखेगा ?

Results Polling

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਉਪਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਪਾਇਲ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਗਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨੀਅਤ ਦਾ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਾਇਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ। ਪਰ 2027 ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਅਤੇ “ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ” ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੀ ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀ ਭਰਿਆ ਰਵੱਈਆ ਹੁਣ ਬਦਲੇਗਾ ? ਕੀ ਚੀਮਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਾਇਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਗਠਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ? ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੰਗਠਨਕ ਸਰਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਿਆਰੀ ਕਦੋਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਣੇਗੀ ?

As the BJP gears up to contest Punjab elections independently and party workers rally under constituency in-charge and district president Bhupinder Singh Cheema, the question in Payal is no longer about preparation, but intent. In 2022, the BJP chose not to field any candidate here. With 2027 approaching and the party projecting a “new beginning” in Punjab, will that cautious approach finally change ? Is Cheema building BJP’s case to enter Payal as a serious contender or is the groundwork once again meant only to support alliances and optics rather than a direct fight ? And after years of organisational activity, when does preparation turn into participation ?

पंजाब में अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही भाजपा और पायल में विधानसभा प्रभारी व जिला अध्यक्ष भूपिंदर सिंह चीमा के नेतृत्व में सक्रिय कार्यकर्ताओं के बीच अब सवाल तैयारी का नहीं, इरादे का है। 2022 में भाजपा ने पायल से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था। लेकिन 2027 नज़दीक आते ही और पार्टी के “नए आग़ाज़” के दावे के साथ, क्या यह सतर्क रवैया अब बदलेगा ? क्या चीमा भाजपा को पायल में एक गंभीर दावेदार के रूप में खड़ा कर रहे हैं या यह मेहनत एक बार फिर सिर्फ गठबंधनों और राजनीतिक मौजूदगी तक सीमित रहेगी ? और वर्षों की संगठनात्मक गतिविधि के बाद, तैयारी कब भागीदारी में बदलेगी ?

Celebrations Rating

ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਿਖਾਇਆ

Not just freedom earned, but values we obey, Our Constitution guides us every day.

हमने सिर्फ़ आज़ादी नहीं पाई,संविधान ने हमें जीने का रास्ता सिखाया

ਪਾਇਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਪਕੜ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ 2022 ਦੀ ਯਾਦ ਅਜੇ ਵੀ ਚੁਬਵੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬਸਪਾ ਗਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀਜਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੋਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਦਨੀਪੁਰ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਲਝਣ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 2027 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੰਗਠਨਕ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਦਾਅ ਲਗਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਤਜਰਬੇ ਵੱਲ ਮੁੜੇਗਾ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਟਿਕੇ ਨਾ ? ਅਤੇ ਬੀਜਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਇਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਤਜਰਬਿਆਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ?

With the Shiromani Akali Dal trying to regain lost ground in Payal, the memory of 2022 still lingers uncomfortably. Back then, the SAD–BSP alliance fielded Dr. Jaspreet Singh Bija, only for him to later switch sides and join the Aam Aadmi Party, a move that left Akali cadres questioning strategy and loyalty. Now, with constituency in-charge Manjit Singh Madnipur enjoying solid rural backing and the party drawing confidence from recent momentum elsewhere, the dilemma is sharper. Will SAD finally back its own organisational face in 2027 or risk repeating the experiment of importing a candidate who may not stay the course ? And after the Bija episode, how much patience is left within the party for political trials in Payal ?

पायल में ज़मीन वापस पाने की कोशिश कर रहे शिरोमणि अकाली दल के लिए 2022 की याद अब भी असहज है। तब अकाली दल-बसपा गठबंधन ने डॉ. जसप्रीत सिंह बीजा को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन बाद में उनका आम आदमी पार्टी में जाना अकाली कार्यकर्ताओं के लिए रणनीति और भरोसे दोनों पर सवाल बन गया। अब, जब हलका इंचार्ज मंजीत सिंह मदनीपुर की ग्रामीण इलाक़ों में मज़बूत पकड़ है और पार्टी को हालिया राजनीतिक हलचलों से हौसला मिला है, दुविधा और साफ़ हो गई है। क्या अकाली दल 2027 में अपने संगठनात्मक चेहरे पर भरोसा करेगा या फिर किसी ऐसे प्रयोग की ओर लौटेगा जो टिक न सके ? और बीजा प्रकरण के बाद, पायल में ऐसे राजनीतिक प्रयोगों के लिए पार्टी के भीतर कितना सब्र बचा है ?

Voting

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੁਨੇਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਠਨ, ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ। ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ “ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ” ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਗੁਆਈ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੁੱਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਇਹ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਵਾਪਸੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ? ਅਤੇ ਕੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 2027 ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ?

As Shiromani Akali Dal president Sukhbir Singh Badal launches statewide rallies ahead of 2027, the message is clear: organisation first, narrative next, power later. By completing booth-level structures, rewarding performers from local body polls and pitching SAD as Punjab’s “own regional party,” Sukhbir is trying to turn nostalgia into momentum. With Congress struggling internally and AAP facing governance fatigue, the Akali Dal sees an opening. Is this the most serious revival plan SAD has mounted since losing power, and is Sukhbir finally positioning himself as the only leader with both experience and organisation to challenge the ruling party in 2027 ?

जैसे ही शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल 2027 से पहले पूरे पंजाब में रैलियों की शुरुआत कर रहे हैं, संदेश साफ है, पहले संगठन, फिर नैरेटिव और उसके बाद सत्ता। बूथ स्तर तक ढांचा पूरा करना, स्थानीय निकाय चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करने वालों को आगे लाना और अकाली दल को पंजाब की “अपनी क्षेत्रीय पार्टी” के रूप में पेश करना, यह सब बीते नुकसान को नई ऊर्जा में बदलने की कोशिश है। जब कांग्रेस अंदरूनी खींचतान से जूझ रही है और आम आदमी पार्टी पर शासन को लेकर सवाल उठ रहे हैं, अकाली दल को एक मौका दिखाई दे रहा है। सवाल यह है कि क्या यह सत्ता से बाहर होने के बाद अकाली दल की अब तक की सबसे गंभीर वापसी की रणनीति है ? और क्या सुखबीर सिंह बादल खुद को 2027 में सत्ताधारी दल को चुनौती देने वाले सबसे अनुभवी और संगठित नेता के रूप में स्थापित कर पा रहे हैं ?

Suggestions - SLAH

ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਥਾਂ “ਛੱਡ ਦੇਣ” ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਂਤ, ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਭਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਕਦਮ ਨਿੱਜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਨਨ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ? ਅਤੇ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਜੋੜਾ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੀ ਥਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਇਹ ਪਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ?

When Navjot Singh Sidhu is left out of a crucial Congress leadership meeting and responds not with anger, but with a calm, poetic message about “letting go,” the silence feels louder than any statement. At the same time, his wife Navjot Kaur is seen engaging openly with senior BJP figures, reviving memories of their political beginnings outside the Congress. In a party already struggling with unity and messaging ahead of 2027, are these gestures merely personal expressions of hurt and reflection or carefully timed signals meant to keep political doors open ? And if Congress continues to sideline Sidhu, is the couple slowly preparing for realignment rather than waiting for reconciliation ? What does this moment really suggest ?

जब नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस की एक अहम बैठक से बाहर रखा जाता है और वह गुस्से के बजाय “छोड़ देने” वाली शांत, काव्यात्मक बात कहते हैं, तो यह खामोशी किसी बयान से ज़्यादा बोलती है। उसी समय उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू वरिष्ठ भाजपा नेताओं के साथ सार्वजनिक तौर पर दिखती हैं, जो कांग्रेस से पहले के उनके राजनीतिक सफ़र की याद दिलाती है। 2027 से पहले ही एकता और संदेश के संकट से जूझ रही कांग्रेस में क्या ये कदम सिर्फ़ निजी नाराज़गी और आत्ममंथन हैं या सियासी विकल्प खुले रखने के संकेत ? और अगर कांग्रेस सिद्धू को लगातार किनारे करती रही, तो क्या यह जोड़ा सुलह का इंतज़ार करने के बजाय धीरे-धीरे किसी नए समीकरण की तैयारी कर रहा है ? यह पल असल में क्या इशारा देता है ?

Review - DEKHO

ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਛਾਵਨੀ ਤੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਪਛਾਣ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ (AICC) ਸਕੱਤਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਵੱਖਰਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਕੀ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਜਨਤਕ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅਸਲੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ?

When Pargat Singh, a two-time MLA from Jalandhar Cantt, former Indian hockey captain and senior Congress voice on issues from farmers’ distress to media freedom, he isn’t just playing the role of a local legislator anymore. With his background as a national sports icon, a cabinet minister in the past and a secretary of the All India Congress Committee, he carries both visibility and weight within the party. Is Pargat Singh being positioned as one of Congress’s key public faces in Punjab ahead of the 2027 elections, capable of transcending factional squabbles and uniting voters around a clear alternative ? Or is he being used mainly to spotlight criticism while real leadership decisions are made elsewhere in the party ?

जब जालंधर कैंट से दो बार विधायक रह चुके, पूर्व भारतीय हॉकी कप्तान और किसानों से लेकर मीडिया की आज़ादी तक पर मुखर आवाज़ रखने वाले कांग्रेस नेता परगट सिंह लगातार सरकार को घेरते हैं, तो वह सिर्फ एक स्थानीय विधायक की भूमिका में नहीं दिखते। राष्ट्रीय खेल पहचान, पूर्व मंत्री पद और ए.आई.सी.सी. सचिव जैसे अनुभव उन्हें पार्टी के भीतर अलग वजन देते हैं। तो सवाल यह है, क्या 2027 से पहले कांग्रेस पंजाब में परगट सिंह को अपने प्रमुख सार्वजनिक चेहरों में से एक के रूप में आगे बढ़ा रही है, जो गुटबाज़ी से ऊपर उठकर एक साफ़ विकल्प पेश कर सकें ? या फिर उनसे सिर्फ सवाल उठवाए जा रहे हैं, जबकि असली फैसले कहीं और लिए जा रहे हैं ?

Proposals - SUNLO

ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੇ ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ, ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ, ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਭਜਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਮੋਹਨ ਮਾਝੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੁਝਾਨ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਜਦਕਿ ਅਸਲੀ ਸੱਤਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਪਰ ਚੋਣ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਫੈਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ?

Repeated governance crises in BJP-ruled states have brought chief ministers like Mohan Yadav, Rekha Gupta, Pushkar Singh Dhami, Bhajan Lal Sharma and Mohan Majhi under sharp public scrutiny. Yet instead of course correction, the pattern appears consistent, low-profile leaders elevated while real authority is seen to rest with Narendra Modi and Amit Shah. As administrative failures mount but electoral dominance holds, a larger question emerges about how power is actually exercised within the party. Are these chief ministers meant to lead their states or merely manage optics while decisions flow from the centre ?

भाजपा शासित राज्यों में बार-बार सामने आ रहे प्रशासनिक संकटों ने मोहन यादव, रेखा गुप्ता, पुष्कर सिंह धामी, भजन लाल शर्मा और मोहन माझी जैसे मुख्यमंत्रियों को कड़ी जांच के दायरे में ला दिया है। इसके बावजूद, सुधार के बजाय एक ही पैटर्न दिखता है, कम प्रोफ़ाइल वाले नेताओं को आगे किया जाना, जबकि असली सत्ता नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पास केंद्रित मानी जाती है। जब प्रशासनिक विफलताएँ बढ़ रही हों, लेकिन चुनावी पकड़ बनी रहे, तो सवाल उठता है कि पार्टी में सत्ता वास्तव में कैसे काम करती है। क्या ये मुख्यमंत्री अपने-अपने राज्यों का नेतृत्व कर रहे हैं या सिर्फ दिखावे का प्रबंधन कर रहे हैं जबकि फैसले केंद्र से लिए जाते हैं ?

HaaHaa HeeHee - HASSO

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ – ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਲਝੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਰਾਏ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ...

Punjab Politics - If everyone is busy inside the ring, who’s even watching the voters outside ? Share Your Views...

पंजाब की राजनीति – जब सभी नेता रिंग के अंदर ही उलझे हैं, तो बाहर बैठे मतदाताओं की सुध कौन ले रहा है? राय साझा करें...

Contest - JEETO

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਰਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ?

क्या आप इस स्मारक का अनुमान लगा सकते हैं ?

Videos

Watch

Watch

Watch

Watch

Watch

Watch

Functions

Awards

अगर RTI जैसे सवालों को अपराध माना जा रहा है, तो क्या "आप" की भ्रष्टाचार-विरोधी राजनीति अब डर के ज़रिये चुप्पी थोपने में बदल गई है ? और जब FIR से खामोशी लागू की जाती है, तो सरकार असल में किससे डर रही है – आलोचकों से या सच से ?

Reveal

FIRs against journalists and RTI activists for asking basic questions about helicopter use have raised an uncomfortable question for Punjab. AAP rose to power promising transparency and accountability, but under Bhagwant Mann and the watch of Arvind Kejriwal, questioning the Government now seems to invite police action instead of answers.

If RTI queries are treated like crimes, has AAP replaced its anti-corruption politics with fear management ? And when silence is enforced through FIRs, who exactly is the Government afraid of – critics or the truth ?

Reveal

ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ RTI ਕਾਰਕੁਨਾਂ ‘ਤੇ FIR (ਪਰਚੇ) ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਹਜ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਈ "ਆਪ" ਸਰਕਾਰ ਹੇਠਾਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਚ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਦਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੇ RTI ਵਰਗੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ "ਆਪ" ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁਣ ਡਰ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ? ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਲਿਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ – ਆਲੋਚਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸੱਚ ਤੋਂ ?

Reveal