BoloBolo Show

Posters

Pinned Opinion

ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੇਕ ਹੁਣ ਸਿੱਦਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਖ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਰੁਖ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸਾਈਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਏਨ੍ਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ?

The heat around the Gagandeep Singh Randhawa case is now directly hitting Amarinder Singh Raja Warring, with both Harsimrat Kaur Badal and Sunil Kumar Jakhar questioning his stand. While Congress leaders have spoken about demanding a CBI probe, Warring’s different line, along with missing signature on a formal request, has raised serious doubts. Critics allege that this only reduces pressure on Bhagwant Mann’s Government and creates confusion. With attacks coming from multiple sides and contradictions within his own camp, the issue is no longer just about the probe, it is now about leadership itself. So the question is, if a state party chief sends mixed signals on such a serious issue, does it raise concerns about whether Amarinder Singh Raja Warring is even effectively handling the responsibility of leading the Punjab Congress ?

गगनदीप सिंह रंधावा मामले की गर्मी अब सीधे अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग तक पहुँच रही है, जहां हरसिमरत कौर बादल और सुनील कुमार जाखड़ दोनों उनके रुख पर सवाल उठा रहे हैं। जहां कांग्रेस के नेता सी.बी.आई. जांच की मांग कर रहे हैं, वहीं वड़िंग का अलग रुख और औपचारिक अनुरोध पर हस्ताक्षरों की कमी ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आलोचकों का कहना है कि इससे भगवंत मान सरकार पर दबाव कम होता है और भ्रम पैदा होता है। जब कई तरफ से हमले हो रहे हों और अपनी ही पार्टी के भीतर विरोधाभास दिख रहे हों, तो मामला अब सिर्फ जांच का नहीं, बल्कि नेतृत्व का बन जाता है। तो सवाल यह है, अगर एक राज्य पार्टी अध्यक्ष इतने गंभीर मुद्दे पर स्पष्ट रुख नहीं ले पाता, तो क्या यह चिंता का विषय है कि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग पंजाब कांग्रेस का नेतृत्व प्रभावी ढंग से कर पा रहे हैं ?

Announcements Trending

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਹਤ ਤੰਤਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਸਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਕਾਲੀਨ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ, ਵਾਰਡ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ? ਜਦੋਂ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਏਨ੍ਹੀ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਐਕਟਿਵ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ? ਜਦੋਂ ਨਰਸਾਂ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ, ਮਰੀਜ਼ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ, ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਵੇਂ ? ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਕੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ?

Punjab’s healthcare system is now under visible strain as nurses launch an indefinite strike over grade pay, leaving hospitals in Patiala, Amritsar, and Mohali struggling to function smoothly. Operation theatres, wards, and routine care are all being affected, but the bigger question is, where is the urgency from those in charge ? While frontline workers say they’ve been raising this issue for years, the response from the Government, especially the Health Minister, seems slow and reactive. So when nurses are on strike, patients are waiting, and hospitals are stretched, should the focus be on blaming the protest, or questioning why things were allowed to reach this point in the first place ? And more importantly, is the Health Minister managing a crisis, or simply reacting after the damage is already done ?

पंजाब का स्वास्थ्य तंत्र इस समय दबाव में नजर आ रहा है, क्योंकि नर्सों ने ग्रेड पे को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है, जिससे पटियाला, अमृतसर और मोहाली के अस्पतालों का कामकाज प्रभावित हो रहा है। ऑपरेशन थिएटर, वार्ड और रोज़मर्रा की सेवाएं प्रभावित हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिम्मेदार लोगों की ओर से तत्परता कहां है ? जब फ्रंटलाइन वर्कर्स सालों से इस मुद्दे को उठाते रहे हैं, तो सरकार, खासकर स्वास्थ्य मंत्री की प्रतिक्रिया इतनी धीमी और सिर्फ प्रतिक्रिया तक सीमित क्यों दिख रही है ? जब नर्सें हड़ताल पर हैं, मरीज इंतजार कर रहे हैं और अस्पतालों पर दबाव है, तो क्या दोष हड़ताल को देना चाहिए या यह सवाल उठाना चाहिए कि हालात यहां तक पहुंचे ही क्यों ? और सबसे अहम बात, क्या स्वास्थ्य मंत्री स्थिति को संभाल रहे हैं या फिर नुकसान होने के बाद सिर्फ प्रतिक्रिया दे रहे हैं ?

Results Polling

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕੇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। “ਅੱਤਿਆਚਾਰ” ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ? ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਏਨ੍ਹੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤਰਜੀਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ?

Punjab politics is heating up as Manjinder Singh Sirsa targets the Aam Aadmi Party Government over the Gagandeep Singh Randhawa case, raising serious allegations against leaders like Laljit Singh Bhullar and even pointing towards Arvind Kejriwal. The issue has now gone beyond a single case and turned into a wider political confrontation between parties. With strong words like “atrocities” and a condemnation motion being passed, the situation raises a sharper question, are these allegations a genuine push for accountability and justice, or part of a larger political strategy to corner the ruling party ahead of future elections ? And when such serious claims surface, should the priority be political debate or a transparent investigation first ?

पंजाब की राजनीति एक बार फिर गर्म हो गई है, जब मनजिंदर सिंह सिरसा ने गगनदीप सिंह रंधावा मामले को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने लालजीत सिंह भुल्लर जैसे नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं और यहां तक कि अरविंद केजरीवाल की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। यह मामला अब एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पार्टियों के बीच बड़े राजनीतिक टकराव का रूप ले चुका है। “अत्याचार” जैसे शब्दों और निंदा प्रस्ताव के बीच अब बड़ा सवाल यह उठता है, क्या ये आरोप सच में जवाबदेही और न्याय की मांग हैं, या फिर आने वाले चुनावों से पहले सत्ताधारी दल को घेरने की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हैं ? और जब इतने गंभीर आरोप सामने आते हैं, तो प्राथमिकता राजनीतिक बहस होनी चाहिए या पहले निष्पक्ष और पारदर्शी जांच ?

Celebrations Rating

ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ?

Do we have the right to dream ?

क्या हमें सपने देखने का हक़ हैं ?

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ 16,000 ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 40–50% “ਕਮਿਸ਼ਨ” ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਏਨ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ‘ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਲਕੀਰ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਸਿੱਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ?

With Sukhbir Singh Badal alleging that nearly 16,000 rallies and nukkad meetings are being planned under the Aam Aadmi Party Government led by Bhagwant Mann, and raising claims of 40–50% “commission”, the debate is now shifting from politics to public money. If such a massive number of events are funded by the state exchequer, it could involve spending of crores, blurring the line between governance outreach and political promotion. So the pointed question is, if the Aam Aadmi Party Government under Bhagwant Mann is backing thousands of such meetings with public funds, is this truly about informing people, or does it start to resemble a taxpayer-funded campaign, as alleged by Sukhbir Badal, where accountability takes a backseat ?

सुखबीर सिंह बादल द्वारा यह आरोप लगाए जाने के बाद कि भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार लगभग 16,000 रैलियां और नुक्कड़ सभाएँ आयोजित करने की योजना बना रही है, और इसमें 40–50% “कमीशन” के दावे भी सामने आए हैं, अब बहस राजनीति से आगे बढ़कर जनता के पैसे पर आ गई है। अगर इतने बड़े स्तर पर कार्यक्रम सरकारी खजाने से किए जा रहे हैं, तो इसमें करोड़ों रुपये खर्च हो सकते हैं, जिससे सरकार के कामकाज और राजनीतिक प्रचार के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। तो सीधा सवाल यह है, अगर भगवंत मान की अगुवाई में आम आदमी पार्टी की सरकार सार्वजनिक धन से हजारों मीटिंग्स कर रही है, तो क्या यह सच में जनता को जानकारी देने की कोशिश है, या फिर जैसा सुखबीर सिंह बादल आरोप लगा रहे हैं, यह करदाताओं के पैसे से चलने वाला राजनीतिक अभियान है, जहां जवाबदेही पीछे छूट जाती है ?

Voting

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਖੇਡ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਖੇਡ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲੋਂ ਲੰਮਾ ਟਿਕਦਾ ਹੈ” ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੇਡ ਕਰੀਅਰ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਲਕੀਰ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ?

Punjab politics has taken an interesting turn as shooter Raninder Singh strongly pushes back against CM Bhagwant Mann’s remarks, defending not just his career but also questioning the tone of political commentary on sports achievements. When a sportsperson responds with “performance outlasts politics” and even throws an open challenge, it shifts the debate beyond personal remarks to credibility and respect. So the real question is, should political leaders be commenting on individual sporting careers in the first place, or does this episode expose a larger tendency to blur the line between governance and personal criticism ?

पंजाब की राजनीति ने एक दिलचस्प मोड़ ले लिया है, जब निशानेबाज रणइंदर सिंह ने मुख्यमंत्री भगवंत मान की टिप्पणियों का कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने न केवल अपने खेल जीवन का बचाव किया, बल्कि खेल उपलब्धियों पर की जा रही राजनीतिक टिप्पणियों के स्तर पर भी सवाल उठाए। जब एक खिलाड़ी यह कहता है कि “प्रदर्शन राजनीति से अधिक समय तक टिकता है” और साथ ही खुली चुनौती भी देता है, तो यह मुद्दा व्यक्तिगत टिप्पणी से आगे बढ़कर विश्वसनीयता और सम्मान तक पहुंच जाता है। अब असली सवाल यह है, क्या राजनीतिक नेताओं को किसी व्यक्ति के खेल करियर पर टिप्पणी करनी चाहिए, या यह घटना इस बात को उजागर करती है कि शासन और व्यक्तिगत आलोचना के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही है ?

Suggestions - SLAH

ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਣਾਉਣ, CSR ਦੀ ਹੱਦ ₹5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹10 ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਲੋਚਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਿੱਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸੌਖੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ?

With Nirmala Sitharaman introducing the Corporate Laws (Amendment) Bill that proposes to decriminalise multiple offences, raise CSR thresholds from ₹5 Crores to ₹10 Crores, and expand the scope of delegated powers, the Government is presenting it as a step towards ease of doing business and modern governance. However, critics argue that reducing criminal liability and increasing discretionary powers could dilute accountability and weaken direct parliamentary oversight. So the question is, is this reform genuinely about simplifying compliance and helping businesses grow, or does it risk quietly loosening accountability norms while shifting too much control into fewer hands ?

निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए कॉरपोरेट लॉज़ (संशोधन) बिल में कई अपराधों को गैर-आपराधिक बनाने, CSR सीमा को ₹5 करोड़ से बढ़ाकर ₹10 करोड़ करने और अधिक अधिकारों को नियमों के माध्यम से तय करने का प्रस्ताव है। सरकार इसे कारोबार आसान बनाने और आधुनिक सुधार की दिशा में कदम बता रही है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि इससे जवाबदेही कमजोर हो सकती है और संसद की सीधी निगरानी कम हो सकती है। तो सवाल यह है, क्या यह सुधार सच में नियमों को सरल बनाकर व्यापार को बढ़ावा देने के लिए है, या फिर यह चुपचाप जवाबदेही को कमजोर करते हुए ज्यादा ताकत कुछ हाथों में देने का जोखिम पैदा करता है ?

Review - DEKHO

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ “ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ” ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020, ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ “ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ” ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕ ਹੋਰ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਗੇਟ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹਨਾ ਪਏ, ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਚਿਪਕਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ “ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ” ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ? ਅਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ?

Punjab’s much-publicised “Sikhya Kranti” is now facing sharp questions on the ground as protesting students gherao the residence of Kultar Singh Sandhwan, not with applause but with anger over NEP 2020, job reservations, and ignored demands. While the Government continues to celebrate its education “revolution” through headlines and campaigns, students seem to be sending a very different message, one of frustration, neglect, and being pushed to the streets just to be heard. When students have to leave classrooms and stand outside the Speaker’s gate, pasting their demands on the walls because no one comes out to listen, it raises an uncomfortable question, was “Sikhya Kranti” ever about real change, or just good optics ? And if this is what an education revolution looks like, why does it feel more like protest politics than progress ?

पंजाब की बहुचर्चित “शिक्षा क्रांति” अब ज़मीन पर ही सवालों के घेरे में है, क्योंकि प्रदर्शन कर रहे छात्र कुलतार सिंह संधवां के घर का घेराव कर रहे हैं, तालियों के साथ नहीं, बल्कि नई शिक्षा नीति 2020, नौकरी में आरक्षण और अनदेखी मांगों को लेकर गुस्से के साथ। एक तरफ सरकार अपनी “शिक्षा क्रांति” का जश्न मना रही है, दूसरी तरफ छात्र एक अलग ही तस्वीर दिखा रहे हैं, निराशा, अनदेखी और सुने जाने के लिए सड़कों पर उतरने की मजबूरी। जब छात्रों को कक्षा छोड़कर स्पीकर के गेट के बाहर खड़ा होना पड़े, और अपनी मांगें दीवारों पर चिपकानी पड़ें क्योंकि कोई सुनने नहीं आता, तो एक सीधा सवाल उठता है, क्या “शिक्षा क्रांति” सच में बदलाव के लिए थी या सिर्फ दिखावे के लिए और अगर यही क्रांति है, तो यह प्रगति से ज़्यादा विरोध क्यों लग रही है ?

Proposals - SUNLO

ਕੇਰਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਝ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਹਜ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਉਸ ਧਾਰਣਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੱਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ? ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਸੱਚੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਝਾਂ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ?

With Pinarayi Vijayan taking a direct swipe at Rahul Gandhi’s political acumen ahead of the Kerala polls, the attack lands where it hurts most, leadership credibility and decision-making. When a sitting Chief Minister questions not just strategy but the very judgment of a national leader, it raises an uncomfortable question: is this just political sparring, or does it echo a wider perception that Rahul Gandhi struggles to read the ground and take firm calls at crucial moments ? So the question is, when such doubts are voiced openly by rivals, is Rahul Gandhi’s leadership being seriously challenged on merit, or is this simply exposing a pattern of weak political instincts that opponents are now capitalising on ?

केरल चुनाव से पहले पिनाराई विजयन द्वारा राहुल गांधी की राजनीतिक समझ पर सीधा सवाल उठाना अब सिर्फ बयानबाज़ी नहीं, बल्कि नेतृत्व की क्षमता और फैसले लेने की ताकत पर सीधा हमला बन गया है। जब एक मौजूदा मुख्यमंत्री किसी राष्ट्रीय नेता के निर्णय और समझ पर ही सवाल खड़ा करे, तो यह एक असहज सवाल खड़ा करता है, क्या यह सिर्फ राजनीतिक टकराव है या फिर यह उस धारणा को सामने ला रहा है कि राहुल गांधी ज़मीनी हकीकत को समझने और समय पर ठोस फैसले लेने में कमजोर पड़ते हैं ? तो सवाल यह है, जब विरोधी इस तरह खुलकर सवाल उठा रहे हैं, क्या यह राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर असली चुनौती है, या फिर उनके कमजोर राजनीतिक फैसलों का पैटर्न अब खुलकर सामने आ रहा है ?

HaaHaa HeeHee - HASSO

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਰਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ?

क्या आप इस स्मारक का अनुमान लगा सकते हैं ?

Videos

Watch

Watch

Watch

Watch

Watch

Watch

Functions

Awards

पंजाब का कर्ज़ लगभग ₹4 लाख करोड़ पार कर चुका है और राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ रहा है, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति को लेकर चिंता अब सिर्फ राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रही है। कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सभी दलों की बैठक और संयुक्त निगरानी व्यवस्था की मांग की है, यह कहते हुए कि यह संकट किसी एक सरकार की नीतियों का नहीं, बल्कि लंबे समय से चली आ रही संरचनात्मक समस्याओं का परिणाम है। बिजली सब्सिडी सहित बढ़ते खर्च और लेखा जांच में सामने आई कमियों ने अब बहस को “कौन जिम्मेदार है” से आगे बढ़ाकर “समाधान क्या है” पर ला खड़ा किया है। इस संदर्भ में, क्या भगवंत मान सभी दलों की बैठक बुलाकर साझा समाधान की दिशा में कदम बढ़ाएंगे, या यह मुद्दा राजनीतिक टकराव में ही उलझा रहेगा ?

Reveal

With Punjab’s debt reportedly crossing ₹4 Lakh Crores and fiscal deficit rising sharply over the years, concerns over the state’s financial health are no longer limited to political blame games. Congress MP, Sukhjinder Singh Randhawa has called for an all-party meeting and a joint oversight mechanism, pointing out that the crisis reflects deeper structural issues built over time, not just the policies of one government. With subsidies, especially on electricity, putting increasing pressure on finances and audit warnings highlighting systemic gaps, the debate is shifting from “who is responsible” to “what is the way forward.” In this context, will Bhagwant Mann call an all-party meeting and open the door for collective solutions, or will the issue continue to remain caught in political crossfire ?

With Punjab’s debt reportedly crossing ₹4 Lakh Crores and fiscal deficit rising sharply over the years, concerns over the state’s financial health are no longer limited to political blame games. Congress MP, Sukhjinder Singh Randhawa has called for an all-party meeting and a joint oversight mechanism, pointing out that the crisis reflects deeper structural issues built over time, not just the policies of one government. With subsidies, especially on electricity, putting increasing pressure on finances and audit warnings highlighting systemic gaps, the debate is shifting from “who is responsible” to “what is the way forward.” In this context, will Bhagwant Mann call an all-party meeting and open the door for collective solutions, or will the issue continue to remain caught in political crossfire ?

Reveal

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਭਗ ₹4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਮੇਤ ਵੱਧਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਨੂੰ “ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ” ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ “ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ” ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਹੇਗਾ ?

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਭਗ ₹4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਮੇਤ ਵੱਧਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਨੂੰ “ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ” ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ “ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ” ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਹੇਗਾ ?

Reveal