Image

ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਸੀ.ਏ.ਜੀ. ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ “ਡਾਇਲ 112” ਵਿੱਚ 86% ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦੇਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੱਕ, ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ “ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ” ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜੋ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਰਚਿਤ “ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ” ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ?

Voting

A) ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ।

B) ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੇ ਸਿਹਤ ਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।

C) ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

D) ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਮੀਆਂ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

A scathing CAG report has exposed massive gaps in Punjab’s emergency response system, with “Dial 112” operating with an 86% shortage of vehicles and serious delays in response. From missing infrastructure to years of administrative inaction, the findings raise tough questions about ground reality. At a time when the Government has been highlighting a “health revolution,” the spotlight is now on whether emergency services, often the first line of saving lives, are keeping pace. Questions are also being raised about accountability under Health Minister Dr. Balbir Singh. Is Punjab’s much-talked-about “health revolution” falling short when it comes to real-time emergency response ?

Learn More
Image

एक तीखी सी.ए.जी. रिपोर्ट ने पंजाब की आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली की बड़ी खामियों को उजागर किया है, जिसमें “डायल 112” में 86% वाहनों की कमी और प्रतिक्रिया में गंभीर देरी सामने आई है। बुनियादी ढांचे की कमी से लेकर वर्षों की प्रशासनिक ढिलाई तक, ये निष्कर्ष ज़मीनी हकीकत पर कड़े सवाल खड़े करते हैं। ऐसे समय में जब सरकार “स्वास्थ्य क्रांति” की बात कर रही है, अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या आपातकालीन सेवाएं, जो जीवन बचाने की पहली कड़ी होती हैं, वास्तव में उस गति से काम कर रही हैं या नहीं। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह की जवाबदेही को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या पंजाब की बहुचर्चित “स्वास्थ्य क्रांति” आपातकालीन सेवाओं के स्तर पर कमजोर पड़ रही है ?

Learn More
Image

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਕਸੁਰ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਚਾਨਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ?

Learn More
Image

With the Punjab Vidhan Sabha unanimously passing a resolution seeking the Bharat Ratna for Kanshi Ram, and different parties with their leaders including Bhagwant Mann and Partap Singh Bajwa trying to claim credit for raising the demand first, the politics around honouring icons of social justice has once again taken centre stage. When multiple parties suddenly compete to claim credit for honouring leaders like Kanshi Ram, does the push reflect genuine respect for his legacy, or a carefully timed political effort to woo Dalit voters ahead of future elections ?

Learn More
Image

पंजाब विधानसभा द्वारा कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग वाला प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए जाने के बाद, और भगवंत मान व प्रताप सिंह बाजवा समेत अलग-अलग दलों द्वारा इसका श्रेय लेने की कोशिश के बीच, सामाजिक न्याय के प्रतीकों को सम्मान देने की राजनीति फिर से केंद्र में आ गई है। जब कई पार्टियाँ अचानक ऐसे नेताओं को सम्मान देने का श्रेय लेने की होड़ में दिखती हैं, तो क्या यह उनके योगदान के प्रति सच्चा सम्मान है या फिर आने वाले चुनावों से पहले दलित मतदाताओं को साधने की रणनीति ?

Learn More
...