BoloBolo Show :: पंजाब का कर्ज़ लगभग ₹4 लाख करोड़ पार कर चुका है और राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ रहा है, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति को लेकर चिंता अब सिर्फ राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रही है। कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सभी दलों की बैठक और संयुक्त निगरानी व्यवस्था की मांग की है, यह कहते हुए कि यह संकट किसी एक सरकार की नीतियों का नहीं, बल्कि लंबे समय से चली आ रही संरचनात्मक समस्याओं का परिणाम है। बिजली सब्सिडी सहित बढ़ते खर्च और लेखा जांच में सामने आई कमियों ने अब बहस को “कौन जिम्मेदार है” से आगे बढ़ाकर “समाधान क्या है” पर ला खड़ा किया है। इस संदर्भ में, क्या भगवंत मान सभी दलों की बैठक बुलाकर साझा समाधान की दिशा में कदम बढ़ाएंगे, या यह मुद्दा राजनीतिक टकराव में ही उलझा रहेगा ?

पंजाब का कर्ज़ लगभग ₹4 लाख करोड़ पार कर चुका है और राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ रहा है, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति को लेकर चिंता अब सिर्फ राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रही है। कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सभी दलों की बैठक और संयुक्त निगरानी व्यवस्था की मांग की है, यह कहते हुए कि यह संकट किसी एक सरकार की नीतियों का नहीं, बल्कि लंबे समय से चली आ रही संरचनात्मक समस्याओं का परिणाम है। बिजली सब्सिडी सहित बढ़ते खर्च और लेखा जांच में सामने आई कमियों ने अब बहस को “कौन जिम्मेदार है” से आगे बढ़ाकर “समाधान क्या है” पर ला खड़ा किया है। इस संदर्भ में, क्या भगवंत मान सभी दलों की बैठक बुलाकर साझा समाधान की दिशा में कदम बढ़ाएंगे, या यह मुद्दा राजनीतिक टकराव में ही उलझा रहेगा ?

Opinion

A) बैठक बुलाकर सब्सिडी सीमित करने, खर्च नियंत्रित करने और कर्ज़ पर निगरानी जैसे स्पष्ट कदमों पर सहमति बनाना।

B) बैठक तो बुलाना, लेकिन राजनीतिक जोखिम के कारण सब्सिडी जैसे कठिन फैसलों से बचना।

C) बैठक को टालना या उससे बचना, और मुद्दे को केवल राजनीतिक बहस तक सीमित रखना।

D) बिना किसी साझा चर्चा के मौजूदा नीतियों को जारी रखना, भले ही कर्ज़ बढ़ता रहे।

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ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਭਗ ₹4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਮੇਤ ਵੱਧਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਨੂੰ “ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ” ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ “ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ” ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਹੇਗਾ ?

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ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮਾਈਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਨਸ਼ਾ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਕ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਮੰਚ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸਹਿਜ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ?

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