Image

With Punjab’s debt reportedly crossing ₹4 Lakh Crores and fiscal deficit rising sharply over the years, concerns over the state’s financial health are no longer limited to political blame games. Congress MP, Sukhjinder Singh Randhawa has called for an all-party meeting and a joint oversight mechanism, pointing out that the crisis reflects deeper structural issues built over time, not just the policies of one government. With subsidies, especially on electricity, putting increasing pressure on finances and audit warnings highlighting systemic gaps, the debate is shifting from “who is responsible” to “what is the way forward.” In this context, will Bhagwant Mann call an all-party meeting and open the door for collective solutions, or will the issue continue to remain caught in political crossfire ?

Opinion

A) Call the meeting and agree on clear steps like limiting subsidies, controlling spending, and tracking debt.

B) Call the meeting but avoid decisions like subsidy cuts due to political risk.

C) Delay or avoid the meeting, keeping the issue in political debate without action.

D) Continue current policies without any joint discussion despite rising debt.

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਭਗ ₹4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਮੇਤ ਵੱਧਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਨੂੰ “ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ” ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ “ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ” ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਹੇਗਾ ?

Learn More
Image

पंजाब का कर्ज़ लगभग ₹4 लाख करोड़ पार कर चुका है और राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ रहा है, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति को लेकर चिंता अब सिर्फ राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रही है। कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सभी दलों की बैठक और संयुक्त निगरानी व्यवस्था की मांग की है, यह कहते हुए कि यह संकट किसी एक सरकार की नीतियों का नहीं, बल्कि लंबे समय से चली आ रही संरचनात्मक समस्याओं का परिणाम है। बिजली सब्सिडी सहित बढ़ते खर्च और लेखा जांच में सामने आई कमियों ने अब बहस को “कौन जिम्मेदार है” से आगे बढ़ाकर “समाधान क्या है” पर ला खड़ा किया है। इस संदर्भ में, क्या भगवंत मान सभी दलों की बैठक बुलाकर साझा समाधान की दिशा में कदम बढ़ाएंगे, या यह मुद्दा राजनीतिक टकराव में ही उलझा रहेगा ?

Learn More
Image

ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮਾਈਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਨਸ਼ਾ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਕ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਮੰਚ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸਹਿਜ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ?

Learn More
Image

With microphones of Congress MLAs including Partap Singh Bajwa, reportedly being switched off multiple times in the Punjab Vidhan Sabha while raising issues like law and order, drugs, illegal mining and OPS, questions are being raised about how much space opposition voices really get inside the House. When opposition leaders try to raise serious issues but their mics are repeatedly switched off, is the Assembly becoming a place for debate or a stage where uncomfortable questions are quietly muted ?

Learn More
Image

जब पंजाब विधानसभा में प्रताप सिंह बाजवा समेत कांग्रेस विधायकों के माइक बार-बार बंद किए जाने की खबर सामने आती है, जबकि वे कानून-व्यवस्था, नशा, अवैध खनन और पुरानी पैंशन योजना जैसे मुद्दे उठा रहे थे, तो यह सवाल उठता है कि सदन में विपक्ष की आवाज़ को कितनी जगह मिल रही है। अगर विपक्ष गंभीर मुद्दे उठाने की कोशिश करे और उनके माइक ही बंद कर दिए जाएँ, तो क्या विधानसभा बहस का मंच रह गई है या फिर असहज सवालों को दबाने का जरिया बनती जा रही है ?

Learn More
...