The amount released by the Government of India for new projects is decreasing year by year. In the December quarter, projects worth ₹6 lakh crore were announced, while in the previous quarter it was ₹7.2 lakh crore, and in December 2023, this number was ₹7.7 lakh crore.
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Isn't this a matter of concern amidst the ongoing super wave of record development in the country?
Elon Musk has shared reports of donations to the BJP by Reliance-backed firms, while accusing Mukesh Ambani of trying to protect a monopoly by blocking Starlink’s entry into India. Reliance’s donations do not prove any wrongdoing, and the Government says multiple firms can enter the satellite internet market if they meet security rules. But when big business, political donations and market power collide, who ensures that public interest comes first ?
ईलोन मस्क ने रिलायंस से जुड़ी कंपनियों द्वारा भाजपा को दिए गए चंदे से जुड़ी खबरें साझा की हैं। उन्होंने मुकेश अंबानी पर भारत में स्टारलिंक की एंट्री रोककर एकाधिकार बचाने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया है। रिलायंस से जुड़ी कंपनियों के चंदे से अपने आप किसी गलत काम का सबूत नहीं मिलता। सरकार का कहना है कि सुरक्षा नियमों को पूरा करने पर कई कंपनियाँ सैटेलाइट इंटरनेट के क्षेत्र में काम कर सकती हैं। लेकिन जब बड़े कारोबार, राजनीतिक चंदे और बाज़ार की ताकत आमने-सामने हों, तो यह कैसे तय होगा कि जनता का हित सबसे ऊपर रहे ?
Punjab Assembly Speaker Kultar Singh Sandhwan has alleged that around 15,000 votes were deleted in his Kotkapura constituency and accused the BJP of influencing the SIR process. With protests against SIR spreading across the country, the controversy has raised concerns about voter rights in Punjab ahead of the 2027 Assembly elections. Is BJP’s push for power coming at the cost of voters’ rights ?
