The amount released by the Government of India for new projects is decreasing year by year. In the December quarter, projects worth ₹6 lakh crore were announced, while in the previous quarter it was ₹7.2 lakh crore, and in December 2023, this number was ₹7.7 lakh crore.
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Isn't this a matter of concern amidst the ongoing super wave of record development in the country?
The AAP Government has finally decided to roll out Punjab’s ₹10-Lakhs Mukh Mantri Sehat Bima Yojana in January 2026 after months of delays, hurried announcements, and last-minute selection of the insurance company. The scheme promises free treatment for all 3 Crores Punjabis, covers 2,000+ procedures, and doubles the earlier Sarbat Sehat Bima limit. But critics are asking a tough question: how will a financially stressed state, already struggling with debt, unpaid hospital dues, and delayed welfare payments, sustain one of India’s most expensive health insurance schemes ? With the 2027 elections just around the corner, is this a genuine attempt to transform healthcare or a political gamble that could put massive pressure on the exchequer and leave hospitals unpaid, just like earlier schemes ? Is Punjab’s ₹10-Lakhs cashless health cover, a bold welfare step or an election-year strain that could financially overwhelm the state ?
AAP सरकार ने कई महीनों की देरी, जल्दबाज़ी में किए गए ऐलान और आख़िरी समय पर इंश्योरेंस कंपनी चुनने के बाद अब जनवरी 2026 से पंजाब में ₹10 लाख वाला मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना लागू करने का फैसला कर लिया है। योजना में 3 करोड़ पंजाबियों को मुफ्त इलाज, 2,000 से ज़्यादा प्रक्रियाओं का कवरेज और पहले की स्वास्थ्य योजना से दोगुना लाभ मिलने की बात है। लेकिन सवाल यह है कि कर्ज़ में डूबा पंजाब, जहाँ अस्पतालों के बकाए, रुकी हुई वेलफ़ेयर पेमेंट्स और बजट की गंभीर कमी पहले ही चिंता का विषय हैं — वह देश की सबसे महंगी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में से एक, को कैसे चला पाएगा ? 2027 चुनाव नज़दीक हैं, ऐसे में क्या यह सच में स्वास्थ्य व्यवस्था बदलने की कोशिश है या फिर एक चुनावी दांव, जो राज्य के खज़ाने पर भारी पड़ सकता है और अस्पतालों को फिर बिना भुगतान के छोड़ सकता है ? क्या पंजाब की ₹10 लाख कैशलेस हेल्थ स्कीम एक बड़ा कल्याणकारी कदम है या चुनावी साल का ऐसा बोझ है जो राज्य की आर्थिक हालत को हिला सकता है ?
Dr. Navjot Kaur Sidhu’s explosive claim that “₹500 Crores is needed to become CM” didn’t just embarrass the Congress, it led directly to her suspension, triggered a public fight with Raja Warring, and reignited speculation about the Sidhus’ political future. The timing has raised eyebrows across Punjab. Did Navjot Kaur Sidhu intentionally provoke her own suspension to create a clean exit path for herself and Navjot Singh Sidhu before 2027 ? After all, nothing she said sounded accidental, her attack was sharp, targeted, and publicly humiliating for the Congress.
