The amount released by the Government of India for new projects is decreasing year by year. In the December quarter, projects worth ₹6 lakh crore were announced, while in the previous quarter it was ₹7.2 lakh crore, and in December 2023, this number was ₹7.7 lakh crore.
Suggestions - SLAH
Isn't this a matter of concern amidst the ongoing super wave of record development in the country?
With the 2027 Punjab elections approaching, the BJP is aiming to expand beyond its traditional urban base. Even if it cannot name leaders for all 117 seats, announcing faces in its priority constituencies could help voters identify local leadership and understand the party’s plans. If BJP wants to challenge Punjab’s established parties in 2027, shouldn’t it first reveal its key constituency-level faces or can it build support without showing voters who will lead on the ground ?
2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव नज़दीक आने के साथ, भाजपा अपने पारंपरिक शहरी जनाधार से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। भले ही पार्टी सभी 117 सीटों पर अपने नेताओं के नाम घोषित न करे लेकिन जिन सीटों पर उसका खास ध्यान है, वहां स्थानीय चेहरों को सामने लाने से मतदाताओं को पार्टी के नेतृत्व और योजनाओं को समझने में मदद मिल सकती है। अगर भाजपा 2027 में पंजाब की स्थापित पार्टियों को चुनौती देना चाहती है, तो क्या उसे पहले उन प्रमुख सीटों पर अपने उम्मीदवारों और स्थानीय नेताओं के चेहरे सामने नहीं लाने चाहिए या वह जमीन पर नेतृत्व दिखाए बिना भी जनसमर्थन जुटा सकती है ?
The BJP is gearing up for Punjab’s 2027 elections, with Nitin Nabin leading strategy talks, Chandrakant Paatil guiding the campaign, and Sandeep Pathak handling ground surveys. The party is eyeing over 60 seats after contesting just 23 under its earlier alliance with the Shiromani Akali Dal. Can the BJP turn Delhi’s election strategy into real ground support in Punjab or is its 60-seat target too ambitious ?
