The amount released by the Government of India for new projects is decreasing year by year. In the December quarter, projects worth ₹6 lakh crore were announced, while in the previous quarter it was ₹7.2 lakh crore, and in December 2023, this number was ₹7.7 lakh crore.
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Isn't this a matter of concern amidst the ongoing super wave of record development in the country?
A fragile ceasefire in the Middle East is on the verge of collapse following direct skirmishes between U.S. and Iranian forces in the Strait of Hormuz. While President Donald Trump has launched Project Freedom to escort tankers through the blockade, Iran has responded by expanding its claimed maritime control to include the UAE coastline and attacking vital oil ports like Fujairah. With peace talks mediated by Pakistan stalled and both sides issuing contradictory reports of military losses, the risk of a total maritime siege and a wider regional quagmire has reached a critical peak. Is Project Freedom a necessary assertion of global maritime rights or a dangerous escalation that makes a lasting peace deal impossible ?
होर्मुज जलडमरूमध्य में अमेरिकी और ईरानी सेनाओं के बीच सीधी झड़पों के बाद मध्य पूर्व में एक अस्थिर युद्धविराम टूटने के कगार पर है। जबकि राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प ने टैंकरों को रास्ता दिलाने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया है, ईरान ने यूएई तटरेखा तक अपने समुद्री नियंत्रण का विस्तार करके और फुजैराह जैसे महत्वपूर्ण तेल बंदरगाहों पर हमला करके इसका जवाब दिया है। पाकिस्तान की मध्यस्थता में चल रही शांति वार्ता रुक गई है और दोनों पक्ष एक-दूसरे के सैन्य नुकसान की विरोधाभासी रिपोर्ट दे रहे हैं, जिससे यह संकट एक पूर्ण समुद्री घेराबंदी और गहरे क्षेत्रीय युद्ध के जोखिम तक पहुँच गया है। क्या प्रोजेक्ट फ्रीडम वैश्विक समुद्री अधिकारों का एक आवश्यक दावा है या एक खतरनाक उकसावा जो शांति समझौते को असंभव बनाता है ?
With Donald Trump announcing a naval mission to “guide” ships through the Strait of Hormuz, while Iran’s leadership and military figures warn of direct retaliation and assert control over the waterway, does this sharp escalation signal a necessary move to protect global trade routes, or does it risk turning an already tense standoff into a wider conflict that could disrupt energy supplies and destabilise the region further ?
