Image

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜੇਨ ਜ਼ੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿਆਸੀ ਤਜਰਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰ ਬਿਹਤਰ ਕੈਂਪਸ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ?

Review - DEKHO

A) ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਆਸੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ।

B) ਜੇਨ ਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇ ਨਾਲੋਂ ਕੈਂਪਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

C) ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ।

D) ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੋਣਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਨ ਜ਼ੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

Student elections are supposed to be Gen Z’s first political experience. But if young voters are increasingly looking for jobs, better campuses, honest leadership and real solutions, are traditional student politics and political organisations still speaking their language or are they simply giving old politics a younger face ?

Learn More
Image

छात्र चुनावों को जेन ज़ी के पहले राजनीतिक अनुभवों में से एक माना जाता है। लेकिन अगर युवा मतदाता बेहतर कैंपस, ईमानदार नेतृत्व और असली समस्याओं के समाधान की तलाश में हैं, तो क्या पारंपरिक छात्र राजनीति और राजनीतिक संगठन अब भी उनकी सोच और जरूरतों को समझ पा रहे हैं या वे सिर्फ़ पुरानी राजनीति को नया चेहरा दे रहे हैं ?

Learn More
Image

ਜੇਨ ਜ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ, ਜਲਵਾਯੂ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਬਜਟ, ਨੀਤੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ। ਤਾਂ, ਕੀ ਜੇਨ ਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ?

Learn More
Image

Gen Z is already vocal about education, jobs, climate, digital rights, public transport and the future they want. But the bigger question is what happens after they speak. The argument is that governments need to move beyond token consultations and create formal ways for young people to shape decisions, through youth advisory councils, participatory budgeting, policy fellowships and local consultations. Should Gen Z move from being heard to actually helping shape policy ?

Learn More
Image

जेन ज़ी शिक्षा, नौकरियों, जलवायु, डिजिटल अधिकारों, सार्वजनिक परिवहन और अपने भविष्य को लेकर पहले से ही खुलकर अपनी बात रख रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उनके बात रखने के बाद होता क्या है। तर्क यह है कि सरकारों को सिर्फ़ औपचारिक सलाह-मशवरे तक सीमित रहने की बजाय ऐसे संस्थागत तरीके बनाने चाहिए, जिनसे युवा फैसलों को प्रभावित कर सकें, जैसे युवा सलाहकार परिषदें, भागीदारी वाला बजट, नीति फेलोशिप और स्थानीय स्तर पर परामर्श। तो, क्या जेन ज़ी को सिर्फ़ सुना जाना चाहिए या नीति बनाने में भी सक्रिय भूमिका मिलनी चाहिए ?

Learn More
...