BoloBolo Show :: जेन ज़ी शिक्षा, नौकरियों, जलवायु, डिजिटल अधिकारों, सार्वजनिक परिवहन और अपने भविष्य को लेकर पहले से ही खुलकर अपनी बात रख रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उनके बात रखने के बाद होता क्या है। तर्क यह है कि सरकारों को सिर्फ़ औपचारिक सलाह-मशवरे तक सीमित रहने की बजाय ऐसे संस्थागत तरीके बनाने चाहिए, जिनसे युवा फैसलों को प्रभावित कर सकें, जैसे युवा सलाहकार परिषदें, भागीदारी वाला बजट, नीति फेलोशिप और स्थानीय स्तर पर परामर्श। तो, क्या जेन ज़ी को सिर्फ़ सुना जाना चाहिए या नीति बनाने में भी सक्रिय भूमिका मिलनी चाहिए ?

जेन ज़ी शिक्षा, नौकरियों, जलवायु, डिजिटल अधिकारों, सार्वजनिक परिवहन और अपने भविष्य को लेकर पहले से ही खुलकर अपनी बात रख रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उनके बात रखने के बाद होता क्या है। तर्क यह है कि सरकारों को सिर्फ़ औपचारिक सलाह-मशवरे तक सीमित रहने की बजाय ऐसे संस्थागत तरीके बनाने चाहिए, जिनसे युवा फैसलों को प्रभावित कर सकें, जैसे युवा सलाहकार परिषदें, भागीदारी वाला बजट, नीति फेलोशिप और स्थानीय स्तर पर परामर्श। तो, क्या जेन ज़ी को सिर्फ़ सुना जाना चाहिए या नीति बनाने में भी सक्रिय भूमिका मिलनी चाहिए ?

Review - DEKHO

A) जेन ज़ी की नीति-निर्माण में औपचारिक भूमिका होनी चाहिए।

B) युवा सलाहकार परिषदें शासन में नए विचार ला सकती हैं।

C) युवाओं को सलाह देनी चाहिए लेकिन अंतिम फैसला निर्वाचित नेताओं का होना चाहिए।

D) जेन ज़ी को सिर्फ़ आवाज़ नहीं, नीति-निर्माण की मेज पर जगह भी चाहिए।

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ਜੇਨ ਜ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ, ਜਲਵਾਯੂ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਬਜਟ, ਨੀਤੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ। ਤਾਂ, ਕੀ ਜੇਨ ਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ?

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Gen Z is already vocal about education, jobs, climate, digital rights, public transport and the future they want. But the bigger question is what happens after they speak. The argument is that governments need to move beyond token consultations and create formal ways for young people to shape decisions, through youth advisory councils, participatory budgeting, policy fellowships and local consultations. Should Gen Z move from being heard to actually helping shape policy ?

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ਜੇਨ ਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ “ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਿੱਖੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਮੀਮਜ਼, ਬਾਇਕਾਟ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਰਾਹੀਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਜੇਨ ਜ਼ੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਗੁਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਆਸੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ?

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Gen Z is often called “apolitical” because many young people distrust political parties, avoid heated political debates and don’t see traditional voting as enough to create change. But at the same time, they are quick to rally around issues they care about, from climate and social equality to human rights, using social media, memes, boycotts and local activism. So, is Gen Z really losing interest in politics or just refusing to play by the old political rulebook ?

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जेन ज़ी को अक्सर “राजनीति से दूर” कहा जाता है, क्योंकि कई युवा राजनीतिक पार्टियों पर भरोसा नहीं करते, तीखी राजनीतिक बहसों से बचते हैं और मानते हैं कि सिर्फ़ पारंपरिक तरीके से वोट देने से बदलाव नहीं आता। लेकिन दूसरी ओर, वे जलवायु परिवर्तन, सामाजिक समानता और मानवाधिकार जैसे मुद्दों के लिए तेजी से आवाज़ उठाते हैं, सोशल मीडिया, मीम्स, बॉयकॉट और स्थानीय स्तर की सक्रियता के ज़रिए। तो क्या जेन ज़ी सच में राजनीति में दिलचस्पी खो रही है या सिर्फ़ पुरानी राजनीति नियमावली को मानने से इनकार कर रही है ?

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