Image

“ਰਣਨੀਤਿਕ ਚੁੱਪ” ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ–ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਧੀਰਜ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਟੈਰਿਫ਼ 50% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 18% ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ, ਅਹਿਮ ਵੇਰਵੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੁੱਪ ਤਾਕਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ‘ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੌਦੇ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ?

Review - DEKHO

A) ਰਣਨੀਤਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਵਾਲੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਤੀਜੇ ਆਪ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।

B) ਚੁੱਪ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਆਈ, ਪਰ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।

C) ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਜੋ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

D) ਜੇ ਸੌਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੀ ਲਿਖਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ।

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

Praised as a masterclass in “strategic silence,” the India–US trade deal is being framed as a win where PM Modi let patience, not posturing, do the work. Tariffs fell from 50% to 18%, Trump blinked, and India avoided public confrontation. Yet even now, key details remain unclear, with sharply different narratives from Washington and New Delhi. Was Modi’s silence a confident display of strength that forced Trump to fold or does the lack of transparency suggest the real cost of the deal is still being carefully hidden from public view ?

Learn More
Image

"रणनीतिक चुप्पी” की मिसाल बताई जा रही भारत–अमेरिका व्यापार डील को एक जीत के रूप में पेश किया जा रहा है, जहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने बयानबाज़ी नहीं, धैर्य को हथियार बनाया। टैरिफ 50% से घटकर 18% हुए, ट्रंप पीछे हटे और भारत ने खुला टकराव टाल दिया। फिर भी, डील के अहम ब्योरे अब तक साफ़ नहीं हैं और वॉशिंगटन व नई दिल्ली की कहानियाँ अलग-अलग हैं। क्या मोदी की चुप्पी ताकत का भरोसेमंद संकेत थी जिसने ट्रंप को झुकने पर मजबूर किया या पारदर्शिता की कमी बताती है कि डील की असली कीमत अब भी जनता से छुपाई जा रही है ?

Learn More
Image

ਰੈਵਨਿਊ ਘਾਟ ਅਨੁਦਾਨ ਹੁਣ ਸਿਫ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ₹2,000–3,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਸੁਖਾਵਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਸੰਭਲੋ।” ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੈ, ਕੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਖਾਵੇ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ? ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ, ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਕ਼ੀਮਤ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਣੀ ਪਵੇਗੀ ?

Learn More
Image

With Revenue Deficit Grants now reduced to zero and Punjab losing the ₹2,000–3,000 Crores annual cushion it once depended on, the timing is uncomfortable for the Bhagwant Mann Government. As salaries, pensions and interest payments keep rising, Punjab is being told to “manage on its own” just when its finances are most stretched. The uncomfortable question is this: Did the Mann Government fail to safeguard Punjab’s fiscal interests at the Centre or was more energy spent on political posturing while a crucial support line quietly disappeared ? And as borrowing pressure grows, will ordinary Punjabis end up paying the price for the gap between loud promises and hard fiscal negotiation ?

Learn More
Image

रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट अब शून्य कर दी गई है और पंजाब को मिलने वाला सालाना ₹2,000–3,000 करोड़ का सहारा खत्म हो गया है। ऐसे समय में यह भगवंत मान सरकार के लिए असहज स्थिति है। जब वेतन, पेंशन और ब्याज का बोझ लगातार बढ़ रहा है, तब पंजाब से कहा जा रहा है कि वह “खुद संभाले।” अब सवाल साफ है, क्या मान सरकार केंद्र में पंजाब के वित्तीय हितों की ठीक से रक्षा नहीं कर पाई या फिर राजनीतिक बयानबाज़ी में ज़्यादा ऊर्जा लग गई और एक अहम आर्थिक सहारा चुपचाप खत्म हो गया ? और जैसे-जैसे कर्ज़ का दबाव बढ़ेगा, क्या इसकी कीमत आखिरकार आम पंजाबियों को चुकानी पड़ेगी ?

Learn More
...