BoloBolo Show :: रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट अब शून्य कर दी गई है और पंजाब को मिलने वाला सालाना ₹2,000–3,000 करोड़ का सहारा खत्म हो गया है। ऐसे समय में यह भगवंत मान सरकार के लिए असहज स्थिति है। जब वेतन, पेंशन और ब्याज का बोझ लगातार बढ़ रहा है, तब पंजाब से कहा जा रहा है कि वह “खुद संभाले।” अब सवाल साफ है, क्या मान सरकार केंद्र में पंजाब के वित्तीय हितों की ठीक से रक्षा नहीं कर पाई या फिर राजनीतिक बयानबाज़ी में ज़्यादा ऊर्जा लग गई और एक अहम आर्थिक सहारा चुपचाप खत्म हो गया ? और जैसे-जैसे कर्ज़ का दबाव बढ़ेगा, क्या इसकी कीमत आखिरकार आम पंजाबियों को चुकानी पड़ेगी ?

रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट अब शून्य कर दी गई है और पंजाब को मिलने वाला सालाना ₹2,000–3,000 करोड़ का सहारा खत्म हो गया है। ऐसे समय में यह भगवंत मान सरकार के लिए असहज स्थिति है। जब वेतन, पेंशन और ब्याज का बोझ लगातार बढ़ रहा है, तब पंजाब से कहा जा रहा है कि वह “खुद संभाले।” अब सवाल साफ है, क्या मान सरकार केंद्र में पंजाब के वित्तीय हितों की ठीक से रक्षा नहीं कर पाई या फिर राजनीतिक बयानबाज़ी में ज़्यादा ऊर्जा लग गई और एक अहम आर्थिक सहारा चुपचाप खत्म हो गया ? और जैसे-जैसे कर्ज़ का दबाव बढ़ेगा, क्या इसकी कीमत आखिरकार आम पंजाबियों को चुकानी पड़ेगी ?

Review - DEKHO

A) केंद्र में पंजाब के वित्तीय हित मजबूती से नहीं रखे गए।

B) वित्तीय अनुशासन के नाम पर केंद्र ने पंजाब जैसे राज्यों को असुरक्षित छोड़ दिया।

C) सख्त आर्थिक बातचीत से ज़्यादा ध्यान राजनीतिक संदेशों पर रहा।

D) इसका असली बोझ अंत में आम पंजाबियों पर ही पड़ेगा।

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ਰੈਵਨਿਊ ਘਾਟ ਅਨੁਦਾਨ ਹੁਣ ਸਿਫ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ₹2,000–3,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਸੁਖਾਵਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਸੰਭਲੋ।” ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੈ, ਕੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਖਾਵੇ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ? ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ, ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਕ਼ੀਮਤ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਣੀ ਪਵੇਗੀ ?

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With Revenue Deficit Grants now reduced to zero and Punjab losing the ₹2,000–3,000 Crores annual cushion it once depended on, the timing is uncomfortable for the Bhagwant Mann Government. As salaries, pensions and interest payments keep rising, Punjab is being told to “manage on its own” just when its finances are most stretched. The uncomfortable question is this: Did the Mann Government fail to safeguard Punjab’s fiscal interests at the Centre or was more energy spent on political posturing while a crucial support line quietly disappeared ? And as borrowing pressure grows, will ordinary Punjabis end up paying the price for the gap between loud promises and hard fiscal negotiation ?

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ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਕਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਪਰਤੱਖ ਕਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧੇਰੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਦਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਕਰ ਦਾਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਹ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ “ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਰ ਦਾਤਾ” ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

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After Nirmala Sitharaman presented a Budget where individuals once again contribute more through income tax than corporations, the contrast stands out. Corporate tax relief continues, indirect taxes keep swelling, and the salaried middle class finds itself carrying a heavier load year after year. Is this a carefully calibrated economic choice or a quiet acknowledgement that individual taxpayers are the easiest to squeeze because they cannot shift profits or bargain for concessions ? And in this framework, is the “honest taxpayer” being empowered or simply relied upon as the most dependable source of revenue ?

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट के बाद एक बार फिर साफ हो गया है कि आयकर के ज़रिये आम नागरिकों का योगदान कॉरपोरेट टैक्स से ज़्यादा है। कॉरपोरेट टैक्स में राहत जारी है, अप्रत्यक्ष कर बढ़ते जा रहे हैं और वेतनभोगी मध्यम वर्ग हर साल पहले से ज़्यादा बोझ उठाता दिख रहा है। क्या यह सोच-समझकर लिया गया आर्थिक फैसला है या फिर यह चुपचाप मान लिया गया है कि आम टैक्सपेयर्स को निचोड़ना सबसे आसान है क्योंकि वे मुनाफ़ा नहीं छुपा सकते और न ही सौदेबाज़ी कर सकते हैं ? इस ढांचे में “ईमानदार टैक्सपेयर” को सशक्त किया जा रहा है या सिर्फ़ सरकार के सबसे भरोसेमंद राजस्व स्रोत की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है ?

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