Image

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਬਾਰੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਸੁਣੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਭਾਜਪਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ “ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਵਾਈ” ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਹੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਾਅਰੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣ, ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਦੇ ਇੱਕ ਸਾਫ਼, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਤੇ ਸਰਵਜਨਿਕ ਯੋਜਨਾ ਰੱਖਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਜਾਲ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਣਗੇ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ–ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਣਗੇ ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣੀ ਨਾਅਰਾ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ?

Review - DEKHO

A) ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਐਸੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਿਸਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ।

B) ਨਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।

C) ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰਖੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

D) ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

Punjab has heard the same promises on drugs and crime from every Government, Congress blamed Akalis, Akalis blamed Congress, BJP talks tough from Delhi, and AAP claims “historic action” from Chandigarh. Yet the ground reality barely shifts. So the real question is this: When the slogans run out, will Indian National Congress, Bharatiya Janata Party, or Shiromani Akali Dal ever place a clear, time-bound, public blueprint on the table explaining how they will actually dismantle drug networks, protect witnesses, reform policing, and break political–criminal links if elected to power ? Or is war on drugs destined to remain a campaign line that expires the moment results are declared ?

Learn More
Image

पंजाब ने नशे और अपराध पर हर सरकार के एक जैसे वादे सुने हैं। कांग्रेस ने अकालियों को दोष दिया, अकालियों ने कांग्रेस को, बीजेपी दिल्ली से सख़्त बातें करती है, और ‘आप’ चंडीगढ़ से “ऐतिहासिक कार्रवाई” के दावे करती है। लेकिन ज़मीनी सच्चाई शायद ही कभी बदलती है। तो असली सवाल यह है, जब नारे ख़त्म हो जाएँ, क्या कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी या शिरोमणि अकाली दल कभी एक साफ़, समयबद्ध और सार्वजनिक योजना सामने रखेंगे, जिसमें बताया जाए कि सत्ता में आने पर वे नशा तस्करी के नेटवर्क कैसे तोड़ेंगे, गवाहों को कैसे सुरक्षित करेंगे, पुलिस व्यवस्था में सुधार कैसे करेंगे और राजनीति–अपराध के रिश्ते को कैसे खत्म करेंगे ? या फिर नशे के ख़िलाफ़ जंग सिर्फ़ चुनावी भाषण बन कर रह जाएगी, जो नतीजों के साथ ही ख़त्म हो जाती है ?

Learn More
Image

ਭਾਰਤ ਨੂੰ “ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ” ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਧਾਰਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ। ਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੇਠ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ? ਅਤੇ ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸੰਖਿਆਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ? ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗੌਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਗਣਰਾਜ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ?

Learn More
Image

Calling India a “Hindu Rashtra” by belief doesn’t make it law. India is defined by its Constitution, not by religious assertion. If, as RSS chief Mohan Bhagwat suggests, no constitutional approval is needed, then whose rights are actually guaranteed, and by what authority ? And if minority safety is raised as a concern abroad, why are constitutional safeguards being weakened at home under Narendra Modi’s watch ? Is this about cultural pride or about quietly reshaping the Republic beyond constitutional limits ?

Learn More
Image

भारत को “हिंदू राष्ट्र” कहना आस्था हो सकती है, लेकिन वह क़ानून नहीं बन जाता। भारत की पहचान उसके संविधान से है, किसी धार्मिक दावे से नहीं। अगर, जैसा कि आर.एस.एस. प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं, इसके लिए किसी संवैधानिक मंज़ूरी की ज़रूरत नहीं, तो फिर नागरिकों के अधिकार किसके द्वारा और किस अधिकार से सुरक्षित होंगे ? और अगर विदेशों में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर सवाल उठाए जाते हैं, तो नरेंद्र मोदी के शासन में देश के भीतर संवैधानिक सुरक्षा कमज़ोर क्यों पड़ती दिख रही है ? क्या यह सिर्फ़ सांस्कृतिक गर्व की बात है या संविधान की सीमाओं से परे जाकर गणराज्य को चुपचाप नए रूप में ढालने की कोशिश ?

Learn More
...