BoloBolo Show :: भारत को “हिंदू राष्ट्र” कहना आस्था हो सकती है, लेकिन वह क़ानून नहीं बन जाता। भारत की पहचान उसके संविधान से है, किसी धार्मिक दावे से नहीं। अगर, जैसा कि आर.एस.एस. प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं, इसके लिए किसी संवैधानिक मंज़ूरी की ज़रूरत नहीं, तो फिर नागरिकों के अधिकार किसके द्वारा और किस अधिकार से सुरक्षित होंगे ? और अगर विदेशों में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर सवाल उठाए जाते हैं, तो नरेंद्र मोदी के शासन में देश के भीतर संवैधानिक सुरक्षा कमज़ोर क्यों पड़ती दिख रही है ? क्या यह सिर्फ़ सांस्कृतिक गर्व की बात है या संविधान की सीमाओं से परे जाकर गणराज्य को चुपचाप नए रूप में ढालने की कोशिश ?

भारत को “हिंदू राष्ट्र” कहना आस्था हो सकती है, लेकिन वह क़ानून नहीं बन जाता। भारत की पहचान उसके संविधान से है, किसी धार्मिक दावे से नहीं। अगर, जैसा कि आर.एस.एस. प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं, इसके लिए किसी संवैधानिक मंज़ूरी की ज़रूरत नहीं, तो फिर नागरिकों के अधिकार किसके द्वारा और किस अधिकार से सुरक्षित होंगे ? और अगर विदेशों में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर सवाल उठाए जाते हैं, तो नरेंद्र मोदी के शासन में देश के भीतर संवैधानिक सुरक्षा कमज़ोर क्यों पड़ती दिख रही है ? क्या यह सिर्फ़ सांस्कृतिक गर्व की बात है या संविधान की सीमाओं से परे जाकर गणराज्य को चुपचाप नए रूप में ढालने की कोशिश ?

Review - DEKHO

A) यह नीतिगत बदलावों की ज़मीन तैयार करने वाला वैचारिक संकेत है।

B) आस्था-आधारित राष्ट्रवाद को आगे संविधान को पीछे किया जा रहा है।

C) अल्पसंख्यक अधिकार अब स्थायी नहीं, शर्तों पर निर्भर होते जा रहे हैं।

D) मज़बूत प्रतीकों के ज़रिये संवैधानिक कमजोरियों को ढका जा रहा है।

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.

ਭਾਰਤ ਨੂੰ “ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ” ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਧਾਰਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ। ਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੇਠ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ? ਅਤੇ ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸੰਖਿਆਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ? ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗੌਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਗਣਰਾਜ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ?

Learn More

Calling India a “Hindu Rashtra” by belief doesn’t make it law. India is defined by its Constitution, not by religious assertion. If, as RSS chief Mohan Bhagwat suggests, no constitutional approval is needed, then whose rights are actually guaranteed, and by what authority ? And if minority safety is raised as a concern abroad, why are constitutional safeguards being weakened at home under Narendra Modi’s watch ? Is this about cultural pride or about quietly reshaping the Republic beyond constitutional limits ?

Learn More

ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣੀ ਹਾਰਾਂ, ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਘਟਦੀ ਪਕੜ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਟਾਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਾਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅਕਸਰ ਸੰਗਠਨਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ‘ਤੇ ਟਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਪਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਹਨ।

Learn More

With repeated electoral setbacks, shrinking organisational influence in key states, and growing whispers of internal dissent, the leadership question around Rahul Gandhi has become harder for the Congress to ignore. Despite holding the post of Leader of Opposition and remaining the party’s central face, defeats are often explained away as structural problems, state leadership failures, or external forces, rarely as leadership lapses at the top.

Learn More

लगातार चुनावी हार, कई राज्यों में संगठन की कमजोर होती पकड़, और अंदरूनी असंतोष की बढ़ती चर्चाओं के बीच, राहुल गांधी को लेकर नेतृत्व का सवाल कांग्रेस के लिए नज़रअंदाज़ करना मुश्किल होता जा रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होने और पार्टी का प्रमुख चेहरा बने रहने के बावजूद, हार की वजहें अक्सर संगठनात्मक कमजोरी, राज्य नेतृत्व की नाकामी या बाहरी कारणों पर डाल दी जाती हैं, ऊपर के नेतृत्व की भूमिका पर कम ही सवाल उठते हैं।

Learn More