Image

AAP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ₹10 ਲੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ, 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗੁਣਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦਬਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ, ਰੁਕੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਪਾਏਗਾ ? 2027 ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਚੋਣੀ ਚਾਲ, ਜੋ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਿਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ₹10 ਲੱਖ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਵੱਡਾ ਭਲਾਈ ਕਦਮ ਹੈ ਜਾਂ ਚੋਣੀ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

Suggestions - SLAH

A) ਯੋਜਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਗਈ ਤਾਂ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ AAP ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

B) ਖਰਚਾ ਐਨਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ “ਕੈਸ਼ਲੈਸ” ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

C) ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

D) ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੂਚੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ 2027 ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾਅ ਹੈ।

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

The AAP Government has finally decided to roll out Punjab’s ₹10-Lakhs Mukh Mantri Sehat Bima Yojana in January 2026 after months of delays, hurried announcements, and last-minute selection of the insurance company. The scheme promises free treatment for all 3 Crores Punjabis, covers 2,000+ procedures, and doubles the earlier Sarbat Sehat Bima limit. But critics are asking a tough question: how will a financially stressed state, already struggling with debt, unpaid hospital dues, and delayed welfare payments, sustain one of India’s most expensive health insurance schemes ? With the 2027 elections just around the corner, is this a genuine attempt to transform healthcare or a political gamble that could put massive pressure on the exchequer and leave hospitals unpaid, just like earlier schemes ? Is Punjab’s ₹10-Lakhs cashless health cover, a bold welfare step or an election-year strain that could financially overwhelm the state ?

Learn More
Image

AAP सरकार ने कई महीनों की देरी, जल्दबाज़ी में किए गए ऐलान और आख़िरी समय पर इंश्योरेंस कंपनी चुनने के बाद अब जनवरी 2026 से पंजाब में ₹10 लाख वाला मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना लागू करने का फैसला कर लिया है। योजना में 3 करोड़ पंजाबियों को मुफ्त इलाज, 2,000 से ज़्यादा प्रक्रियाओं का कवरेज और पहले की स्वास्थ्य योजना से दोगुना लाभ मिलने की बात है। लेकिन सवाल यह है कि कर्ज़ में डूबा पंजाब, जहाँ अस्पतालों के बकाए, रुकी हुई वेलफ़ेयर पेमेंट्स और बजट की गंभीर कमी पहले ही चिंता का विषय हैं — वह देश की सबसे महंगी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में से एक, को कैसे चला पाएगा ? 2027 चुनाव नज़दीक हैं, ऐसे में क्या यह सच में स्वास्थ्य व्यवस्था बदलने की कोशिश है या फिर एक चुनावी दांव, जो राज्य के खज़ाने पर भारी पड़ सकता है और अस्पतालों को फिर बिना भुगतान के छोड़ सकता है ? क्या पंजाब की ₹10 लाख कैशलेस हेल्थ स्कीम एक बड़ा कल्याणकारी कदम है या चुनावी साल का ऐसा बोझ है जो राज्य की आर्थिक हालत को हिला सकता है ?

Learn More
Image

ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿ “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ₹500 ਕਰੋੜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ” ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੰਪਤੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਹੀ, ਤਾਂ ਕਿ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਸਕਣ ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਾ ਅਚਾਨਕ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਹੌਲਾ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਵਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਗਈ।

Learn More
Image

Dr. Navjot Kaur Sidhu’s explosive claim that “₹500 Crores is needed to become CM” didn’t just embarrass the Congress, it led directly to her suspension, triggered a public fight with Raja Warring, and reignited speculation about the Sidhus’ political future. The timing has raised eyebrows across Punjab. Did Navjot Kaur Sidhu intentionally provoke her own suspension to create a clean exit path for herself and Navjot Singh Sidhu before 2027 ? After all, nothing she said sounded accidental, her attack was sharp, targeted, and publicly humiliating for the Congress.

Learn More
Image

डॉ. नवजोत कौर सिद्धू का यह दावा कि “मुख्यमंत्री बनने के लिए ₹500 करोड़ चाहिए” सिर्फ कांग्रेस को शर्मिंदा नहीं कर गया, बल्कि उन्हें निलंबित भी कर दिया, राजा वड़िंग के साथ खुली लड़ाई और सिद्धू दंपत्ति के भविष्य पर नए सवाल भी खड़े कर गया। अब लोग पूछ रहे हैं, क्या डॉ. नवजोत कौर सिद्धू ने यह बात जान-बूझ कर कही, ताकि 2027 से पहले वह और नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस से बाहर निकलने का रास्ता खुद ही तैयार कर लें ? क्योंकि उनका बयान न अचानक लगा, न ही हल्का, हमला सीधा था और पूरे कांग्रेस को असहज कर गया।

Learn More
...