Image

Dr. Navjot Kaur Sidhu’s explosive claim that “₹500 Crores is needed to become CM” didn’t just embarrass the Congress, it led directly to her suspension, triggered a public fight with Raja Warring, and reignited speculation about the Sidhus’ political future. The timing has raised eyebrows across Punjab. Did Navjot Kaur Sidhu intentionally provoke her own suspension to create a clean exit path for herself and Navjot Singh Sidhu before 2027 ? After all, nothing she said sounded accidental, her attack was sharp, targeted, and publicly humiliating for the Congress.

Suggestions - SLAH

A) The statement was a calculated move to get expelled and clear the runway for the Sidhu couple to join the BJP ahead of 2027.

B) She intentionally triggered a crisis to position the Sidhus for a new political party or regional platform.

C) The remarks were meant to weaken Punjab Congress internally, giving Sidhu leverage before he negotiates his next move.

D) It was not intentional, she simply spoke without filters, and the suspension backfired on the Sidhus more than they expected.

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿ “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ₹500 ਕਰੋੜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ” ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੰਪਤੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਹੀ, ਤਾਂ ਕਿ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਸਕਣ ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਾ ਅਚਾਨਕ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਹੌਲਾ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਵਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਗਈ।

Learn More
Image

डॉ. नवजोत कौर सिद्धू का यह दावा कि “मुख्यमंत्री बनने के लिए ₹500 करोड़ चाहिए” सिर्फ कांग्रेस को शर्मिंदा नहीं कर गया, बल्कि उन्हें निलंबित भी कर दिया, राजा वड़िंग के साथ खुली लड़ाई और सिद्धू दंपत्ति के भविष्य पर नए सवाल भी खड़े कर गया। अब लोग पूछ रहे हैं, क्या डॉ. नवजोत कौर सिद्धू ने यह बात जान-बूझ कर कही, ताकि 2027 से पहले वह और नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस से बाहर निकलने का रास्ता खुद ही तैयार कर लें ? क्योंकि उनका बयान न अचानक लगा, न ही हल्का, हमला सीधा था और पूरे कांग्रेस को असहज कर गया।

Learn More
Image

ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ (RoB) ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਅੰਡਰਬ੍ਰਿਜ (RUB) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਲਈ “ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ” ਵਜੋਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਅਚਾਨਕ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਹਲਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੇਲਵੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ 33 ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਪਿਛਲੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ “ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੋਹਫ਼ਾ”, ਜੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਘਟਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਕੜ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੀ ਸੁਰਖੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ?

Learn More
Image

Former Finance Minister Manpreet Singh Badal is celebrating what he calls a “major victory” for Gidderbaha, the approval letter for a Railway Overbridge (RoB) and a Railway Underbridge (RUB) worth ₹80 Crores. He thanked the entire Delhi durbar, Ravneet Bittu, Ashwini Vaishnaw, and even PM Modi, as if Gidderbaha has suddenly become the Centre’s favourite child. But residents haven’t forgotten that they had to protest for 33 days just to get basic railway connectivity demands heard, and that these very promises were loudly made during the bypoll campaign last year. Is this approval a true achievement for Gidderbaha, or is it simply a perfectly timed political “gift,” designed to polish Manpreet’s declining political relevance and give BJP a development headline before 2027 ?

Learn More
Image

पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल 80 करोड़ रुपये की लागत वाले रेलवे ओवरब्रिज (RoB) और रेलवे अंडरब्रिज (RUB) की मंज़ूरी को गिद्दड़बाहा के लिए “बड़ी जीत” बता रहे हैं। उन्होंने रवनीत बिट्टू, अश्विनी वैष्णव और प्रधानमंत्री मोदी तक का धन्यवाद किया, मानो गिद्दड़बाहा अचानक केंद्र सरकार का सबसे प्रिय इलाका बन गया हो। लेकिन लोगों को यह भी याद है कि उन्हें सिर्फ बुनियादी रेलवे सुविधाओं के लिए 33 दिन तक धरने पर बैठना पड़ा और यही वादे पिछले उपचुनाव में भी किए गए थे। तो क्या यह मंजूरी गिद्दड़बाहा की असली उपलब्धि है या सिर्फ एक राजनीतिक “तोहफ़ा”, जो मनप्रीत की घटती राजनीतिक पकड़ को चमकाने और भाजपा को 2027 से पहले एक विकास-संबंधी सुर्खी देने के लिए पेश किया गया है ?

Learn More
...