BoloBolo Show :: AAP सरकार ने कई महीनों की देरी, जल्दबाज़ी में किए गए ऐलान और आख़िरी समय पर इंश्योरेंस कंपनी चुनने के बाद अब जनवरी 2026 से पंजाब में ₹10 लाख वाला मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना लागू करने का फैसला कर लिया है। योजना में 3 करोड़ पंजाबियों को मुफ्त इलाज, 2,000 से ज़्यादा प्रक्रियाओं का कवरेज और पहले की स्वास्थ्य योजना से दोगुना लाभ मिलने की बात है। लेकिन सवाल यह है कि कर्ज़ में डूबा पंजाब, जहाँ अस्पतालों के बकाए, रुकी हुई वेलफ़ेयर पेमेंट्स और बजट की गंभीर कमी पहले ही चिंता का विषय हैं — वह देश की सबसे महंगी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में से एक, को कैसे चला पाएगा ? 2027 चुनाव नज़दीक हैं, ऐसे में क्या यह सच में स्वास्थ्य व्यवस्था बदलने की कोशिश है या फिर एक चुनावी दांव, जो राज्य के खज़ाने पर भारी पड़ सकता है और अस्पतालों को फिर बिना भुगतान के छोड़ सकता है ? क्या पंजाब की ₹10 लाख कैशलेस हेल्थ स्कीम एक बड़ा कल्याणकारी कदम है या चुनावी साल का ऐसा बोझ है जो राज्य की आर्थिक हालत को हिला सकता है ?

A) योजना सफल हुई तो 2027 से पहले AAP की सबसे बड़ी उपलब्धि बन सकती है।

B) खर्च इतना बढ़ सकता है कि अस्पताल “कैशलेस” सुविधा मानने से ही इनकार कर दें, जैसे पहले भी हो चुका है।

C) सरकार प्रीमियम भरने में अटक सकती है, जिससे आर्थिक दबाव और सेवाओं में रुकावट आएगी।

D) योजना की टाइमिंग बताती है कि यह असली स्वास्थ्य सुधार से ज़्यादा 2027 चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया बड़ा राजनीतिक दांव है।