Fresh data from PRS Legislative Research highlights stark contrasts in how Punjab’s MPs are performing in Parliament. Congress MP Amar Singh (Fatehgarh Sahib) leads with 98% attendance, followed by Gurjeet Singh Aujla and Sukhjinder Singh Randhawa (Congress), and AAP’s Malvinder Singh Kang, all crossing 90%. At the bottom sits Independent MP Sarabjeet Singh Khalsa (Faridkot) with 37% attendance, ranking last not just in presence but also in questions asked and debates participated in. He is followed by AAP MP Raj Kumar Chabbewal (Hoshiarpur) at around 62%, while former Punjab CM Charanjit Singh Channi records 59% attendance. With such a wide gap between top and bottom performers, is Punjab’s parliamentary strength being weakened not by lack of representation, but by uneven commitment inside the House ?
पी.आर.एस. लेजिस्लेटिव रिसर्च के ताज़ा आंकड़ों से संसद में पंजाब के सांसदों के प्रदर्शन में साफ़ अंतर सामने आता है। फतेहगढ़ साहिब से कांग्रेस सांसद अमर सिंह 98% उपस्थिति के साथ सबसे आगे हैं। उनके बाद कांग्रेस के गुरजीत सिंह औजला, सुखजिंदर सिंह रंधावा और "आप" के मालविंदर सिंह कंग हैं, सभी की उपस्थिति 90% से ज़्यादा है। वहीं सबसे नीचे फरीदकोट से निर्दलीय सांसद सरबजीत सिंह खालसा हैं, जिनकी उपस्थिति सिर्फ़ 37% है। सवाल पूछने और बहसों में भागीदारी में भी वे आख़िरी स्थान पर हैं। उनके बाद होशियारपुर से "आप" सांसद राज कुमार चब्बेवाल (करीब 62%) और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी (59%) आते हैं। इतना बड़ा अंतर देखकर सवाल उठता है, क्या संसद में पंजाब की आवाज़ प्रतिनिधियों की कमी से नहीं, बल्कि सांसदों की असमान प्रतिबद्धता से कमजोर हो रही है ?
As the AAP Government loudly celebrates “Sikhya Kranti” on one hand and promises ₹10-lakh health insurance under the Mukhyamantri Sehat Yojana on the other, government schools in Patiala are being asked to hand over their already-scarce computers for scheme enrolment, right before exams. When classrooms lose computers so health cards can be printed, the message gets confusing fast. Is AAP building a welfare state by quietly borrowing from education, turning Sikhya Kranti into a logistical casualty of headline-driven governance where one big promise undercuts another ?
