Gen Z is already vocal about education, jobs, climate, digital rights, public transport and the future they want. But the bigger question is what happens after they speak. The argument is that governments need to move beyond token consultations and create formal ways for young people to shape decisions, through youth advisory councils, participatory budgeting, policy fellowships and local consultations. Should Gen Z move from being heard to actually helping shape policy ?
जेन ज़ी शिक्षा, नौकरियों, जलवायु, डिजिटल अधिकारों, सार्वजनिक परिवहन और अपने भविष्य को लेकर पहले से ही खुलकर अपनी बात रख रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उनके बात रखने के बाद होता क्या है। तर्क यह है कि सरकारों को सिर्फ़ औपचारिक सलाह-मशवरे तक सीमित रहने की बजाय ऐसे संस्थागत तरीके बनाने चाहिए, जिनसे युवा फैसलों को प्रभावित कर सकें, जैसे युवा सलाहकार परिषदें, भागीदारी वाला बजट, नीति फेलोशिप और स्थानीय स्तर पर परामर्श। तो, क्या जेन ज़ी को सिर्फ़ सुना जाना चाहिए या नीति बनाने में भी सक्रिय भूमिका मिलनी चाहिए ?
Gen Z is often called “apolitical” because many young people distrust political parties, avoid heated political debates and don’t see traditional voting as enough to create change. But at the same time, they are quick to rally around issues they care about, from climate and social equality to human rights, using social media, memes, boycotts and local activism. So, is Gen Z really losing interest in politics or just refusing to play by the old political rulebook ?
