Image

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸਿਆਸੀ ਰੀਸੈਟ ?

Proposals - SUNLO

A) ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

B) ਅਸਲ ਪਰਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੀਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

C) ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

D) ਅਸਲ ਪਰਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਾਨ 2027 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

Four months before the Punjab Assembly elections, Bhagwant Mann has said the anti-sacrilege law’s core provisions of life imprisonment and heavy fines will not be diluted, while the Government is open to examining concerns over other clauses with the panel constituted by the Akal Takht. After months of debate over the law, does this fresh willingness to review parts of it signal a serious attempt to settle the issue before 2027, or a politically crucial reset at election time ?

Learn More
Image

पंजाब विधानसभा चुनाव से चार महीने पहले भगवंत मान ने कहा है कि बेअदबी विरोधी कानून में उम्रकैद और भारी जुर्माने जैसे मुख्य प्रावधानों को कमजोर नहीं किया जाएगा। वहीं, सरकार अकाल तख्त द्वारा गठित पैनल के साथ कानून की अन्य धाराओं पर उठाई गई चिंताओं की समीक्षा के लिए तैयार है। कानून को लेकर महीनों से चल रही बहस के बाद, क्या इसके कुछ हिस्सों की समीक्षा की यह पहल 2027 से पहले मुद्दे को सुलझाने की गंभीर कोशिश है या चुनाव के समय एक अहम राजनीतिक रीसेट ?

Learn More
Image

ਲੋਕਪਾਲ ਉਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਇਸ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਲੇ ਫਰਕ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ?

Learn More
Image

The Lokpal was one of the defining promises behind the anti-corruption movement that gave birth to the Aam Aadmi Party. Yet in Punjab, the Lokpal post has remained vacant for nearly a year after Justice Vinod Kumar Sharma’s term ended on October 8, 2025. If fighting corruption was central to AAP’s political identity, what does a year without a Lokpal say about the gap between its anti-corruption promise and its governance ?

Learn More
Image

लोकपाल उस भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलन के प्रमुख वादों में से एक था, जिसने आम आदमी पार्टी को जन्म दिया। लेकिन पंजाब में 8 अक्टूबर 2025 को जस्टिस विनोद कुमार शर्मा का कार्यकाल खत्म होने के बाद से लोकपाल का पद करीब एक साल से खाली है। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई आम आदमी पार्टी की राजनीतिक पहचान का अहम हिस्सा रही है, तो करीब एक साल तक लोकपाल का न होना उसके भ्रष्टाचार-विरोधी वादे और शासन के बीच की दूरी के बारे में क्या बताता है ?

Learn More
...