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लोकपाल उस भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलन के प्रमुख वादों में से एक था, जिसने आम आदमी पार्टी को जन्म दिया। लेकिन पंजाब में 8 अक्टूबर 2025 को जस्टिस विनोद कुमार शर्मा का कार्यकाल खत्म होने के बाद से लोकपाल का पद करीब एक साल से खाली है। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई आम आदमी पार्टी की राजनीतिक पहचान का अहम हिस्सा रही है, तो करीब एक साल तक लोकपाल का न होना उसके भ्रष्टाचार-विरोधी वादे और शासन के बीच की दूरी के बारे में क्या बताता है ?

Proposals - SUNLO

A) अगर जवाबदेही सरकार की गंभीर प्राथमिकता है, तो भ्रष्टाचार की निगरानी करने वाला पद करीब एक साल तक खाली नहीं रहना चाहिए।

B) आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े राजनीतिक वादों में से एक की अब परीक्षा बयानबाजी से नहीं, बल्कि उसे लागू करने की क्षमता से हो रही है।

C) इस देरी से सवाल उठता है कि सरकार उत्तराधिकारी के नाम पर सहमति बनाने में अब तक क्यों विफल रही है।

D) बड़ा राजनीतिक सवाल यह है कि जब पंजाब में लोकपाल का पद ही खाली है, तो क्या आम आदमी पार्टी अब भी खुद को भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ी आवाज के रूप में पेश कर सकती है।

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ਲੋਕਪਾਲ ਉਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਇਸ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਲੇ ਫਰਕ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ?

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The Lokpal was one of the defining promises behind the anti-corruption movement that gave birth to the Aam Aadmi Party. Yet in Punjab, the Lokpal post has remained vacant for nearly a year after Justice Vinod Kumar Sharma’s term ended on October 8, 2025. If fighting corruption was central to AAP’s political identity, what does a year without a Lokpal say about the gap between its anti-corruption promise and its governance ?

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ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਕੌਣ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ?

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Questions have been raised over the reported use of Punjab Government residences by political functionaries and leaders associated with the Aam Aadmi Party. Some occupants have disputed the allegations and provided personal reasons for their presence, while the wider dispute has raised questions about who can use official residences and under what rules. If government houses are public property, should the Government make their allotment, occupancy and authorisation rules fully transparent before 2027 ?

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पंजाब सरकार के आवासों के राजनीतिक पदाधिकारियों और आम आदमी पार्टी से जुड़े नेताओं द्वारा कथित इस्तेमाल को लेकर सवाल उठे हैं। कुछ लोगों ने इन आरोपों पर सफाई देते हुए अपनी मौजूदगी के निजी कारण बताए हैं। इस पूरे विवाद ने यह सवाल खड़ा किया है कि सरकारी आवासों का इस्तेमाल कौन कर सकता है और इसके लिए क्या नियम हैं। अगर सरकारी आवास जनता की संपत्ति हैं, तो क्या 2027 से पहले सरकार को इनके आवंटन, कब्जे और अनुमति से जुड़े नियम पूरी तरह सार्वजनिक करने चाहिए ?

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