Image

ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਸਿਆਸੀ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਖੁਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਵਾਰਡ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੌਂਸਲ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ 2027 ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੋਣ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਹੀ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ? ਜੇ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਰਾਰਾਂ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ?

Opinion

A) ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਕਸੌਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਲ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ।

B) ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

C) ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।

D) ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਸਥਾਨਕ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ 2027 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

Jalalabad was once considered the undisputed political fortress of the Badal family. Yet despite Sukhbir Singh Badal personally campaigning, the Shiromani Akali Dal could win only one ward while the AAP swept the Municipal Council. This raises a bigger question: Is Jalalabad signalling that Sukhbir Badal's political influence is no longer what it once was, or are local body elections too small to measure the strength of a leader preparing for the much bigger battle of 2027 ? Can the Akali Dal still script a statewide comeback if cracks are beginning to appear even in its traditional strongholds ?

Learn More
Image

जलालाबाद को कभी बादल परिवार का अजेय राजनीतिक गढ़ माना जाता था। लेकिन इस बार खुद सुखबीर सिंह बादल के चुनाव प्रचार के बावजूद शिरोमणि अकाली दल नगर परिषद में सिर्फ़ एक वार्ड जीत सका, जबकि आम आदमी पार्टी ने परिषद पर शानदार जीत दर्ज की। ऐसे में बड़ा सवाल यह है: क्या जलालाबाद यह संकेत दे रहा है कि सुखबीर सिंह बादल का राजनीतिक प्रभाव अब पहले जैसा नहीं रहा, या फिर स्थानीय निकाय चुनाव 2027 की बड़ी चुनावी लड़ाई से पहले किसी नेता की ताकत का सही पैमाना नहीं होते ? अगर पारंपरिक गढ़ों में ही दरारें दिखने लगें, तो क्या अकाली दल पूरे पंजाब में वापसी की पटकथा लिख पाएगा ?

Learn More
Image

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ? ਜਦੋਂ ਹਰ ਚੋਣ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸੱਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੀ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ?

Learn More
Image

As the Punjab Government announces yet another SIT into the sacrilege cases, Shiromani Akali Dal leader Parambans Singh Romana has accused the AAP Government of politicising one of Punjab's most sensitive issues instead of ensuring justice. Years have passed, Governments have changed and investigations have been reconstituted, yet closure remains elusive. This raises a larger question: Has the sacrilege issue become more about political narratives than delivering justice ? When every election brings fresh promises and every Government forms a new SIT, is Punjab moving closer to the truth, or merely reopening old wounds ?

Learn More
Image

पंजाब सरकार द्वारा बेअदबी मामलों की जांच के लिए एक बार फिर नई एस.आई.टी. गठित किए जाने के बाद, शिरोमणि अकाली दल के नेता परमबंस सिंह रोमाना ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी सरकार न्याय सुनिश्चित करने के बजाय पंजाब के सबसे संवेदनशील मुद्दों में से एक का राजनीतिकरण कर रही है। वर्षों बीत गए, सरकारें बदलीं, जांच एजेंसियाँ बदलीं, लेकिन आज भी अंतिम न्याय का इंतज़ार बना हुआ है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है: क्या बेअदबी का मुद्दा अब न्याय दिलाने से ज़्यादा राजनीतिक नैरेटिव गढ़ने का माध्यम बन गया है ? जब हर चुनाव के साथ नए वादे और हर सरकार के साथ नई एस.आई.टी. बनती है, तो क्या पंजाब सच के करीब पहुँच रहा है या फिर पुराने ज़ख्म ही बार-बार हरे किए जा रहे हैं ?

Learn More
...