Image

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ₹70 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹170 ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਇ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸੈਲਾਨੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰੀ ਸੈਲਾਨੀ ਭੀੜ ਕਾਰਣ ਸੜਕਾਂ, ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵੱਧ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੀਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਫੀਸ ਵਾਧਾ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਦਮ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚ-ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ?

Polling

A) ਵੱਧਦੀ ਸੈਲਾਨੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੀਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

B) ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

C) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਖੇਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

D) ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵੱਧੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

With the Himachal Government under Sukhwinder Singh Sukhu raising vehicle entry fees from ₹70 to ₹170, BJP leaders including Avinash Rai Khanna and voices from Punjab have criticised the move as a burden on tourists, traders and transporters. However, with heavy tourist inflow from neighbouring states like Punjab and rising pressure on roads, waste management and local resources, the state maintains that higher user charges are unavoidable. Is the fee hike an anti-tourist step or a necessary cost-sharing measure for states that bear the load of mass tourism ?

Learn More
Image

हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार द्वारा बाहरी वाहनों की एंट्री फीस ₹70 से बढ़ाकर ₹170 करने के फैसले पर भाजपा नेता अविनाश राय खन्ना और पंजाब के कई नेताओं ने इसे पर्यटकों, व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों पर अतिरिक्त बोझ बताया है। वहीं राज्य सरकार का कहना है कि पंजाब जैसे पड़ोसी राज्यों से भारी संख्या में आने वाले पर्यटकों के कारण सड़कों, कचरा प्रबंधन और स्थानीय संसाधनों पर बढ़ते दबाव को देखते हुए अधिक यूज़र चार्ज जरूरी हो गए हैं। क्या यह शुल्क वृद्धि पर्यटन के खिलाफ कदम है या उन राज्यों के लिए एक जरूरी लागत-साझेदारी मॉडल है जो बड़े पैमाने पर पर्यटन का बोझ उठाते हैं ?

Learn More
Image

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 2027 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਡਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਾ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ “ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ” ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਚੋਣੀ ਬਿਆਨ ?

Learn More
Image

Union Minister Ravneet Singh Bittu’s promise that gangsters will disappear within six months if the BJP comes to power in 2027 has raised the political pitch, with Uttar Pradesh being cited as the model. But in a state where law and order has remained a complex challenge for every government, the claim has also sparked questions about political assurance versus ground reality. Is the promise of “no gunshots in six months” a serious security roadmap for Punjab or another high-decibel election line that will be tested against reality once power comes ?

Learn More
Image

केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने वादा किया है कि यदि 2027 में भाजपा सत्ता में आती है तो छह महीने के भीतर पंजाब में गैंगस्टर खत्म कर दिए जाएंगे और इसके लिए उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया गया है। लेकिन जिस राज्य में कानून-व्यवस्था हर सरकार के लिए एक जटिल चुनौती रही है, वहां इस दावे ने राजनीतिक भरोसे और जमीनी हकीकत के बीच बहस को और तेज कर दिया है। क्या “छह महीने में एक भी गोली नहीं चलेगी” का वादा पंजाब के लिए एक ठोस सुरक्षा रोडमैप है या फिर सत्ता में आने के बाद परखी जाने वाली एक चुनावी घोषणा ?

Learn More
...