Image

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2027 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੰਡੀਆ(INDIA) ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਜੇ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਸੱਤਾਰੂੜ ਪੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤਿਆਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਮੀ, ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਅਜੇਹੇ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜੋ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਝ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ?

Suggestions - SLAH

A) ਸੀਟ ਦਰ ਸੀਟ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਯੋਜਨਾ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਯੋਗ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

B) ਅਧਿਕਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

C) ਗਠਜੋੜ ਚੋਣੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਂਝੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਤਵ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।

D) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉਭਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

With the BJP Government in Uttar Pradesh pushing development and employment in its last full Budget before the 2027 elections, the Opposition INDIA bloc partners Samajwadi Party and Congress are still at the stage of quietly identifying seats and negotiating terms, without any formal alliance framework yet in place. As the ruling side moves early with governance messaging, the bigger political question is about readiness versus hesitation. Are the Samajwadi Party and Congress building a carefully negotiated alliance to avoid past mistakes or does the delay in formal talks signal uncertainty, mistrust and a partnership that is still more arithmetic than chemistry ahead of 2027 ?

Learn More
Image

उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा सरकार विकास और रोजगार के एजेंडे के साथ सक्रिय नजर आ रही है, वहीं इंडिया (INDIA) गठबंधन के सहयोगी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अभी तक सीटों की पहचान और शर्तों पर अनौपचारिक बातचीत के चरण में ही हैं, जबकि औपचारिक गठबंधन की तस्वीर साफ नहीं है। सत्तापक्ष जहां पहले से राजनीतिक बढ़त बनाने की कोशिश में है, वहीं बड़ा सवाल तैयारी बनाम हिचकिचाहट का है। क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पिछली गलतियों से बचने के लिए सोच-समझकर गठबंधन की रणनीति बना रहे हैं या औपचारिक बातचीत में देरी आपसी अविश्वास, अनिश्चितता और ऐसे गठबंधन का संकेत है जो 2027 से पहले राजनीति समझ से ज्यादा केवल गणित पर टिका है ?

Learn More
Image

ਆਪ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 13,000 ਪਿੰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ (Village Defence Committees) ਅਤੇ ਕਰੀਬ 1.3 ਲੱਖ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਅੰਕੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਦਲ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਸੂਚੀ, ਪਹਿਚਾਣ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ? ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਹਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਔਪਚਾਰਿਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ? ਕੀ 1.3 ਲੱਖ ਪਿੰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹਕੀਕਤੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਨੇਹਾ ?

Learn More
Image

AAP leader Manish Sisodia has claimed that 13,000 Village Defence Committees with nearly 1.3 Lakhs volunteers are active in Punjab’s anti-drug campaign. The number sounds massive, but the key question is visibility and official accountability. If such a large volunteer force really exists, why are there no public lists, IDs or district-level details ? And if this is a major state initiative, why hasn’t Chief Minister Bhagwant Mann announced it formally instead of the figure appearing through political social media posts ? Is the claim of 1.3 lakh VDC members real ground mobilisation or just a big number for political messaging ?

Learn More
Image

"आप" नेता मनीष सिसोदिया ने दावा किया है कि पंजाब में नशे के खिलाफ अभियान के तहत 13,000 ग्राम रक्षा समितियाँ (Village Defence Committees) और लगभग 1.3 लाख स्वयंसेवक सक्रिय हैं। आंकड़ा बड़ा है, लेकिन असली सवाल पारदर्शिता और आधिकारिक जानकारी का है। अगर इतनी बड़ी स्वयंसेवी ताकत वास्तव में काम कर रही है, तो उनकी सार्वजनिक सूची, पहचान पत्र या जिला स्तर का विवरण अब तक सामने क्यों नहीं आया ? और यदि यह राज्य की बड़ी पहल है, तो इसकी औपचारिक घोषणा मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा क्यों नहीं की गई, बजाय इसके कि यह जानकारी केवल राजनीतिक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सामने आए ? क्या 1.3 लाख ग्राम रक्षा समितियों के सदस्यों का दावा वास्तविक जमीनी व्यवस्था है या सिर्फ राजनीतिक संदेश का हिस्सा ?

Learn More
...