Image

ਆਪ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 13,000 ਪਿੰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ (Village Defence Committees) ਅਤੇ ਕਰੀਬ 1.3 ਲੱਖ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਅੰਕੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਦਲ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਸੂਚੀ, ਪਹਿਚਾਣ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ? ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਹਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਔਪਚਾਰਿਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ? ਕੀ 1.3 ਲੱਖ ਪਿੰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹਕੀਕਤੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਨੇਹਾ ?

Suggestions - SLAH

A) ਇਹ ਜਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।

B) ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸ ਕੇ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

C) ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।

D) ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਚੋਣੀ ਤਿਆਰੀ।

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

AAP leader Manish Sisodia has claimed that 13,000 Village Defence Committees with nearly 1.3 Lakhs volunteers are active in Punjab’s anti-drug campaign. The number sounds massive, but the key question is visibility and official accountability. If such a large volunteer force really exists, why are there no public lists, IDs or district-level details ? And if this is a major state initiative, why hasn’t Chief Minister Bhagwant Mann announced it formally instead of the figure appearing through political social media posts ? Is the claim of 1.3 lakh VDC members real ground mobilisation or just a big number for political messaging ?

Learn More
Image

"आप" नेता मनीष सिसोदिया ने दावा किया है कि पंजाब में नशे के खिलाफ अभियान के तहत 13,000 ग्राम रक्षा समितियाँ (Village Defence Committees) और लगभग 1.3 लाख स्वयंसेवक सक्रिय हैं। आंकड़ा बड़ा है, लेकिन असली सवाल पारदर्शिता और आधिकारिक जानकारी का है। अगर इतनी बड़ी स्वयंसेवी ताकत वास्तव में काम कर रही है, तो उनकी सार्वजनिक सूची, पहचान पत्र या जिला स्तर का विवरण अब तक सामने क्यों नहीं आया ? और यदि यह राज्य की बड़ी पहल है, तो इसकी औपचारिक घोषणा मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा क्यों नहीं की गई, बजाय इसके कि यह जानकारी केवल राजनीतिक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सामने आए ? क्या 1.3 लाख ग्राम रक्षा समितियों के सदस्यों का दावा वास्तविक जमीनी व्यवस्था है या सिर्फ राजनीतिक संदेश का हिस्सा ?

Learn More
Image

ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਬੁਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਲਈ ਘੋਸ਼ਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਧਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਚਰਚਾ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੈਨੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ?

Learn More
Image

As former Deputy CM Dushyant Chautala questions why pension hikes for the elderly, widows and disabled have not been implemented even after announcements, the debate is now intersecting with Chief Minister Nayab Singh Saini’s political priorities. With Saini increasingly active in Punjab politics and cross-border political messaging, critics are asking whether Haryana’s core welfare issues are getting the same attention at home. While Nayab Singh Saini looks politically busy in Punjab, are Haryana’s pensioners still waiting for governance back home ?

Learn More
Image

पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा यह सवाल उठाए जाने के बाद कि बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन में घोषित बढ़ोतरी अब तक लागू क्यों नहीं हुई, बहस अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्राथमिकताओं पर आ गई है। एक तरफ सैनी की सक्रियता पंजाब की राजनीति में बढ़ती दिख रही है, वहीं सवाल उठ रहा है कि क्या हरियाणा के अपने सामाजिक कल्याण के मुद्दों को उतना ही ध्यान मिल रहा है ? क्या पंजाब की राजनीति में बढ़ती व्यस्तता के बीच हरियाणा के पेंशनधारी अब भी अपने हक का इंतजार कर रहे हैं ?

Learn More
...