Image

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026–27 ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਲਈ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ ₹1.04 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਖਰਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ(GDP) ਦਾ ਲੱਗਭਗ 0.29% ਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇ ਅਣਖਰਚਿਆ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਡਾ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਵੱਧਦਾ ਧਿਆਨ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਐਲਾਨਾਂ, ਬਜਟ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਫਰਕ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ?

Review - DEKHO

A) ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

B) ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਅਣਖਰਚਿਆ ਰਹਿਣਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

C) ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।

D) ਅਸਲ ਪਰਖ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਰਕਮ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ।

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

The Union Budget 2026–27 presented by Finance Minister Nirmala Sitharaman shows an increase in health allocation to ₹1.04 Lakh Crores, yet public health spending remains around 0.29% of GDP, with reports of large unspent funds and continued gaps in primary care and public hospitals. With Union Health Minister J.P. Nadda now responsible for strengthening delivery and execution, the key issue is whether higher allocations will translate into real improvements on the ground. Is the health push under Modi Government building a stronger public health system or does the gap between announcements, fund utilisation and ground capacity show that structural reform is still falling short ?

Learn More
Image

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026–27 में स्वास्थ्य बजट बढ़ाकर ₹1.04 लाख करोड़ किया गया है, लेकिन सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खर्च अभी भी जी.डी.पी. का लगभग 0.29% ही है। साथ ही बड़ी राशि के खर्च न हो पाने और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं व सरकारी अस्पतालों में कमियों की रिपोर्ट भी सामने आई हैं। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा पर इस बढ़े हुए बजट को जमीन पर बेहतर सेवाओं में बदलने की जिम्मेदारी है। क्या मोदी सरकार का स्वास्थ्य पर बढ़ा फोकस वास्तव में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत कर रहा है या घोषणाओं, बजट उपयोग और जमीनी क्षमता के बीच का अंतर अभी भी बड़े सुधारों की जरूरत दिखाता है ?

Learn More
Image

ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਂਟੀ-ਡਰੱਗ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ ?

Learn More
Image

After Bathinda MP Harsimrat Kaur Badal shared a video alleging open drug activity in the city and questioned the effectiveness of the Punjab Government’s ‘Yudh Nashian Virudh’ campaign, the issue has once again put the ground reality of the anti-drug drive under scrutiny. While the police say action was taken hours after the video surfaced, the larger debate is now about response versus prevention. If drug activity is allegedly happening in public spaces despite repeated anti-drug campaigns, is the system acting only after political pressure and viral exposure or is there a deeper gap between announcements and consistent ground enforcement ?

Learn More
Image

बठिंडा से सांसद हरसिमरत कौर बादल द्वारा शहर में खुलेआम नशे की गतिविधियों का आरोप लगाते हुए वीडियो साझा करने और पंजाब सरकार के ‘युद्ध नशियां विरुद्ध’ अभियान की प्रभावशीलता पर सवाल उठाने के बाद, एंटी-ड्रग अभियान की जमीनी हकीकत फिर बहस के केंद्र में आ गई है। पुलिस का कहना है कि वीडियो सामने आने के कुछ घंटों के भीतर कार्रवाई की गई, लेकिन अब बड़ा सवाल प्रतिक्रिया बनाम रोकथाम को लेकर उठ रहा है। यदि बार-बार चलाए जा रहे अभियानों के बावजूद सार्वजनिक स्थानों पर नशे की गतिविधियां सामने आ रही हैं, तो क्या सिस्टम केवल राजनीतिक दबाव और वायरल मामलों के बाद ही सक्रिय हो रहा है या फिर घोषणाओं और लगातार जमीनी कार्रवाई के बीच कोई गहरी कमी है ?

Learn More
...