Image

ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਂਟੀ-ਡਰੱਗ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ ?

Review - DEKHO

A) ਜਨਤਕ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

B) ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

C) ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

D) ਅਸਲ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

After Bathinda MP Harsimrat Kaur Badal shared a video alleging open drug activity in the city and questioned the effectiveness of the Punjab Government’s ‘Yudh Nashian Virudh’ campaign, the issue has once again put the ground reality of the anti-drug drive under scrutiny. While the police say action was taken hours after the video surfaced, the larger debate is now about response versus prevention. If drug activity is allegedly happening in public spaces despite repeated anti-drug campaigns, is the system acting only after political pressure and viral exposure or is there a deeper gap between announcements and consistent ground enforcement ?

Learn More
Image

बठिंडा से सांसद हरसिमरत कौर बादल द्वारा शहर में खुलेआम नशे की गतिविधियों का आरोप लगाते हुए वीडियो साझा करने और पंजाब सरकार के ‘युद्ध नशियां विरुद्ध’ अभियान की प्रभावशीलता पर सवाल उठाने के बाद, एंटी-ड्रग अभियान की जमीनी हकीकत फिर बहस के केंद्र में आ गई है। पुलिस का कहना है कि वीडियो सामने आने के कुछ घंटों के भीतर कार्रवाई की गई, लेकिन अब बड़ा सवाल प्रतिक्रिया बनाम रोकथाम को लेकर उठ रहा है। यदि बार-बार चलाए जा रहे अभियानों के बावजूद सार्वजनिक स्थानों पर नशे की गतिविधियां सामने आ रही हैं, तो क्या सिस्टम केवल राजनीतिक दबाव और वायरल मामलों के बाद ही सक्रिय हो रहा है या फिर घोषणाओं और लगातार जमीनी कार्रवाई के बीच कोई गहरी कमी है ?

Learn More
Image

2015 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਭਗ ₹762 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਹੋਏ ਹਨ। 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਰਚ ₹109 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧਦਾ 2025 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰੀਬ ₹175 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਕੂਟਨੀਤੀ, ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਛਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਧਦਾ ਖਰਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਿਆਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਫਾਇਦੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਗਰਮੀ ਮਹਿੰਗੀ ਛਵੀ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ?

Learn More
Image

Between 2015 and 2025, Prime Minister Narendra Modi’s foreign visits have cost about ₹762 Crores, with spending rising to over ₹109 Crores in 2024 and peaking at around ₹175 Crores in 2025. While the Government highlights global diplomacy, investment outreach and India’s international stature, the rising travel bill has also sparked sharper political questions back home. As the cost of overseas tours climbs year after year, the political debate is no longer just about diplomacy, but about priorities and outcomes. Are these high-profile global visits delivering clear economic and strategic returns for ordinary citizens or is foreign outreach turning into an expensive optics exercise at public expense ?

Learn More
Image

2015 से 2025 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर लगभग ₹762 करोड़ खर्च हुए, जिसमें 2024 में खर्च ₹109 करोड़ से अधिक और 2025 में बढ़कर लगभग ₹175 करोड़ तक पहुंच गया। सरकार इन यात्राओं को वैश्विक कूटनीति, निवेश आकर्षण और भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि मजबूत करने से जोड़ती है, लेकिन बढ़ता खर्च देश के भीतर नई राजनीतिक बहस भी खड़ी कर रहा है। जैसे-जैसे विदेश दौरों का खर्च बढ़ रहा है, सवाल सिर्फ कूटनीति का नहीं, बल्कि प्राथमिकताओं और परिणामों का भी है। क्या ये हाई-प्रोफाइल वैश्विक दौरे आम नागरिकों के लिए ठोस आर्थिक और रणनीतिक लाभ ला रहे हैं या विदेश नीति कहीं महंगी छवि-राजनीति बनकर रह गई है ?

Learn More
...