BoloBolo Show :: पंजाब में मोगा एक बार फिर बड़े राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का केंद्र बनता दिख रहा है, जहां लड़ाई अब केवल शासन की नहीं बल्कि नैरेटिव पर नियंत्रण की भी है। 22 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की प्रस्तावित रैली से पहले, भगवंत मान सरकार 16 फरवरी को एक बड़े स्तर का ‘युद्ध नशे विरुद्ध-2’ कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान और “आप” प्रमुख अरविंद केजरीवाल लगभग एक लाख गांव और वार्ड रक्षा समिति के सदस्यों को 30 एकड़ के मैदान में संबोधित करेंगे। जब सत्तारूढ़ “आप” और भाजपा कुछ ही दिनों के अंतराल में एक ही जिले को अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए चुन रही हैं, तो मोगा 2027 से पहले राजनीतिक संदेश और ताकत दिखाने का मंच बनता नजर आ रहा है। क्या नशे के खिलाफ लड़ाई वास्तव में शासन की प्राथमिकता है, या मोगा एक ऐसा राजनीतिक मंच बन गया है जहां भीड़ के जरिए चुनावी गति का संदेश देने की कोशिश हो रही है ?

पंजाब में मोगा एक बार फिर बड़े राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का केंद्र बनता दिख रहा है, जहां लड़ाई अब केवल शासन की नहीं बल्कि नैरेटिव पर नियंत्रण की भी है। 22 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की प्रस्तावित रैली से पहले, भगवंत मान सरकार 16 फरवरी को एक बड़े स्तर का ‘युद्ध नशे विरुद्ध-2’ कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान और “आप” प्रमुख अरविंद केजरीवाल लगभग एक लाख गांव और वार्ड रक्षा समिति के सदस्यों को 30 एकड़ के मैदान में संबोधित करेंगे। जब सत्तारूढ़ “आप” और भाजपा कुछ ही दिनों के अंतराल में एक ही जिले को अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए चुन रही हैं, तो मोगा 2027 से पहले राजनीतिक संदेश और ताकत दिखाने का मंच बनता नजर आ रहा है। क्या नशे के खिलाफ लड़ाई वास्तव में शासन की प्राथमिकता है, या मोगा एक ऐसा राजनीतिक मंच बन गया है जहां भीड़ के जरिए चुनावी गति का संदेश देने की कोशिश हो रही है ?

Proposals - SUNLO

A) सरकार की शुरुआती लामबंदी भाजपा के शक्ति प्रदर्शन से पहले नैरेटिव तय करने की कोशिश है।

B) लगातार बड़े कार्यक्रम संकेत देते हैं कि मोगा राजनीतिक धारणा और ताकत की लड़ाई का मैदान बन चुका है।

C) नशा-विरोधी अभियान शासन के संदेश के साथ-साथ चुनावी रणनीति का भी हिस्सा है।

D) असली सवाल यह है कि आज की भीड़ क्या कल वोट में बदल पाएगी।

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ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਦਰਭ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 22 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 16 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ-2’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 30 ਏਕੜ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਸੱਤਾਰੂੜ ਆਪ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ‘ਚ ਇੱਕੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਚੁਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੋਗਾ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੰਚ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੋਗਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭੀੜ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

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As Punjab heads into back-to-back mega political shows in Moga, the battle is no longer just about governance but about who controls the narrative. Days before Union Home Minister Amit Shah’s February 22 rally, the Bhagwant Mann government is organising a massive ‘Yudh Nashia Virudh-2’ event on February 16, where Chief Minister Bhagwant Mann and AAP chief Arvind Kejriwal are expected to address nearly one lakh members of village and ward defence committees at a 30-acre venue. With both the ruling AAP and the BJP choosing the same district within days, Moga is fast turning into a stage for a political show of strength ahead of 2027. Has the fight against drugs become a governance priority, or is Moga turning into a political arena where crowd size is being used to signal momentum before the real electoral battle begins ?

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ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸਫਲਤਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਬਾਰੇ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ, ਸੰਭਾਵਿਤ ਟੈਰਿਫ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਆਯਾਤ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ “ਇੱਕੋ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਂਡੇ ਰੱਖਣ” ਜਾਂ ਸੌਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਗੁਰੂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਦ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਤਾਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਕਦਮ ਰਣਨੀਤਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸੌਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਣਨੀਤਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੋਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

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As the government celebrates closer economic and strategic ties with the United States, growing questions are being raised about whether the pursuit of big headlines is coming at the cost of long-term autonomy. With ambiguity over Russian oil, tariff risks, and large-scale import commitments, critics argue that the optics look less like confident diplomacy and more like putting too many eggs in one basket, or counting the gains before the deal is truly secure. At a time when India is projected as a Vishwaguru, the sharper concern is whether the government is negotiating from a position of strength, or walking a diplomatic tightrope where one misstep could limit strategic freedom. Is India driving a hard bargain globally, or risking strategic overdependence while celebrating too early ?

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अमेरिका के साथ बढ़ते आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को लेकर सरकार जहाँ इसे बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि के रूप में पेश कर रही है, वहीं सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या बड़े ऐलानों की राजनीति कहीं दीर्घकालिक रणनीतिक स्वायत्तता की कीमत पर तो नहीं हो रही। रूसी तेल को लेकर अस्पष्टता, संभावित टैरिफ दबाव और बड़ी आयात प्रतिबद्धताओं के बीच आलोचकों का कहना है कि तस्वीर मजबूत कूटनीति से ज्यादा “एक ही टोकरी में सारे अंडे रखने” या सौदा पूरी तरह पक्का होने से पहले जश्न मनाने जैसी लग रही है। जब भारत खुद को विश्वगुरु के रूप में पेश कर रहा है, तब असली चिंता यह है कि क्या सरकार ताकत की स्थिति से बातचीत कर रही है या ऐसी कूटनीतिक रस्साकशी पर चल रही है जहाँ एक गलत कदम रणनीतिक स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है। क्या भारत वैश्विक स्तर पर सख्त और संतुलित सौदे कर रहा है, या समय से पहले जश्न मनाते हुए रणनीतिक निर्भरता का जोखिम ले रहा है ?

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