अमेरिका के साथ बढ़ते आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को लेकर सरकार जहाँ इसे बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि के रूप में पेश कर रही है, वहीं सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या बड़े ऐलानों की राजनीति कहीं दीर्घकालिक रणनीतिक स्वायत्तता की कीमत पर तो नहीं हो रही। रूसी तेल को लेकर अस्पष्टता, संभावित टैरिफ दबाव और बड़ी आयात प्रतिबद्धताओं के बीच आलोचकों का कहना है कि तस्वीर मजबूत कूटनीति से ज्यादा “एक ही टोकरी में सारे अंडे रखने” या सौदा पूरी तरह पक्का होने से पहले जश्न मनाने जैसी लग रही है। जब भारत खुद को विश्वगुरु के रूप में पेश कर रहा है, तब असली चिंता यह है कि क्या सरकार ताकत की स्थिति से बातचीत कर रही है या ऐसी कूटनीतिक रस्साकशी पर चल रही है जहाँ एक गलत कदम रणनीतिक स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है। क्या भारत वैश्विक स्तर पर सख्त और संतुलित सौदे कर रहा है, या समय से पहले जश्न मनाते हुए रणनीतिक निर्भरता का जोखिम ले रहा है ?

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