BoloBolo Show :: शिरोमणि अकाली दल (पुनर सुरजीत) के नेताओं द्वारा सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए खुद को “असल पंथक विकल्प” के रूप में पेश किया जा रहा है, जिससे अकाली राजनीति अंदरूनी खेमेबाज़ी का रूप लेती दिख रही है। वहीं 2027 चुनाव से पहले संभावित अकाली दल और भाजपा गठबंधन की चर्चाएं और भाजपा के बढ़ते विस्तार ने विपक्षी राजनीति के समीकरण और जटिल कर दिए हैं। ऐसे में यदि चुनावी गणित विचारधारा पर भारी पड़ता है, तो बड़ा सवाल यह है: क्या पुनर सुरजीत गुट अपने ‘नो-कॉम्प्रोमाइज़’ रुख पर कायम रहेगा, या राजनीतिक अस्तित्व की मजबूरी कुछ नेताओं को फिर मुख्य अकाली दल या भाजपा की ओर रास्ता तलाशने के लिए प्रेरित कर सकता है ?

शिरोमणि अकाली दल (पुनर सुरजीत) के नेताओं द्वारा सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए खुद को “असल पंथक विकल्प” के रूप में पेश किया जा रहा है, जिससे अकाली राजनीति अंदरूनी खेमेबाज़ी का रूप लेती दिख रही है। वहीं 2027 चुनाव से पहले संभावित अकाली दल और भाजपा गठबंधन की चर्चाएं और भाजपा के बढ़ते विस्तार ने विपक्षी राजनीति के समीकरण और जटिल कर दिए हैं। ऐसे में यदि चुनावी गणित विचारधारा पर भारी पड़ता है, तो बड़ा सवाल यह है: क्या पुनर सुरजीत गुट अपने ‘नो-कॉम्प्रोमाइज़’ रुख पर कायम रहेगा, या राजनीतिक अस्तित्व की मजबूरी कुछ नेताओं को फिर मुख्य अकाली दल या भाजपा की ओर रास्ता तलाशने के लिए प्रेरित कर सकता है ?

Proposals - SUNLO

A) गुट जोखिम उठाकर अलग पंथक ताकत के रूप में खुद को स्थापित करने की कोशिश कर सकता है।

B) वोट बंटने के दबाव में मुख्य अकाली दल में वापसी के रास्ते खुल सकते हैं।

C) भाजपा का विस्तार प्रासंगिकता तलाश रहे नेताओं के लिए नया विकल्प बन सकता है।

D) 2027 तक मुकाबला सिर्फ पार्टियों के बीच नहीं, बल्कि अकाली गुटों के बीच अस्तित्व की लड़ाई बन सकता है।

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ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ “ਅਸਲ ਪੰਥਕ ਵਿਕਲਪ” ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2027 ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਚੋਣ ਗਣਿਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਕੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਧੜਾ ਆਪਣੇ ‘ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ’ ਵਾਲੇ ਰੁਖ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ, ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬਚਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ?

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With Shiromani Akali Dal (Punar Surjit) leaders drawing a hard line against Sukhbir Singh Badal and positioning themselves as the “real Panthic alternative,” the Akali space is turning into a full-blown family feud. But with quiet buzz around a possible SAD–BJP reunion ahead of 2027 and the BJP steadily expanding its own base, Punjab’s opposition politics could soon force some tough choices. If electoral arithmetic starts outweighing ideological distance, the big question is: will the Punar Surjit camp stick to its no-compromise stand with Sukhbir, or could political survival push some of its leaders to eventually knock on the doors of the Akali Dal, or even explore space with the BJP, as the 2027 battle heats up ?

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118 ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਚੁਣਿੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਕਾਰਣ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ?

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With 118 Opposition MPs moving a notice against the Speaker of the Lok Sabha, Om Birla, citing denial of speaking time and selective action, the confrontation has turned into a larger debate on Parliament’s functioning under the Narendra Modi government. But with the ruling side’s numbers intact, the outcome may be more about the message than the result. With removal unlikely, is the move against the Speaker a serious attempt to reclaim Opposition space or a political step to highlight shrinking debate under the Modi government ?

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118 विपक्षी सांसदों द्वारा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ नोटिस दिए जाने के बाद, जिसमें बोलने का समय न देने और चयनात्मक कार्रवाई के आरोप लगाए गए हैं, यह मामला अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के दौर में संसद के कामकाज पर बड़ी बहस बन गया है। लेकिन सत्तापक्ष के पास संख्याबल होने के कारण, इसका परिणाम से ज्यादा संदेश महत्वपूर्ण दिखता है। जब हटाए जाने की संभावना कम है, तो क्या यह कदम विपक्ष के लिए संसद में अपनी जगह वापस पाने की गंभीर कोशिश है या मोदी सरकार के दौर में घटती बहस को उजागर करने की राजनीतिक रणनीति?

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