Image

ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੀਬ 12,000 ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝਿੰਜਰ ਇਸਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਕਲੱਬ ਵਾਕਈ “ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ” ਸਨ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਖੇਡ ਸਾਮਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ? ਅਤੇ ਜੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਨਾਕਾਮੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ ? ਚੋਣ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

Suggestions - SLAH

A) ਝਿੰਜਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੀਤੀਕ ਦਾਵਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚਲਾ ਫਰਕ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

B) “ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ” ਕਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

C) ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

D) ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

When the AAP Government moves to shut down nearly 12,000 Youth Clubs, Youth Akali Dal president Sarabjeet Singh Jhinjer calls it a betrayal of Punjab’s youth, not a reform. His challenge is blunt: If these clubs were truly “inactive,” how much funding, equipment or support did the Government actually provide over the last four years ? And if support never came, who failed whom ? With elections nearing, the decision raises a sharper concern, are Youth Clubs being dismantled to strengthen youth engagement or redesigned to suit political interests ?

Learn More
Image

जब आम आदमी पार्टी सरकार करीब 12,000 यूथ क्लब बंद करने का फैसला करती है, तो यूथ अकाली दल के अध्यक्ष सरबजीत सिंह झिंजर इसे सुधार नहीं, बल्कि पंजाब के युवाओं के साथ धोखा बताते हैं। उनका सवाल सीधा है, अगर ये क्लब सच में “निष्क्रिय” थे, तो पिछले चार साल में सरकार ने इन्हें कितनी फंडिंग, खेल सामान या बुनियादी सहयोग दिया ? और अगर सहयोग कभी मिला ही नहीं, तो नाकामी किसकी है ? चुनाव नज़दीक हैं, ऐसे में बड़ा सवाल यह है, क्या यूथ क्लबों को सच में मजबूत करने के लिए तोड़ा जा रहा है या उन्हें राजनीतिक हितों के मुताबिक दोबारा ढाला जा रहा है ?

Learn More
Image

ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ₹10 ਲੱਖ ਦੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮੰਚ, ਭਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਰਡਾਂ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਤਿੱਖਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਸਲੀ ਪਰਖ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ? ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪੰਜੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਿਕਲਣਗੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਅਰੇ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ?

Learn More
Image

When Arvind Kejriwal and Bhagwant Mann launch a ₹10-lakh health scheme with a grand stage, big numbers and a full party lineup, it is projected as a landmark moment for Punjab’s healthcare. But beyond the cards, packages and press conferences, a sharper question remains. Is this scheme designed to transform how healthcare actually works on the ground, or is it another high-decibel promise where delivery will be judged much later ? As registrations begin and expectations rise, will hospitals, payments and access match the political pitch or will citizens once again be asked to trust the slogan first and experience the system later ?

Learn More
Image

जब अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ₹10 लाख की स्वास्थ्य योजना को भव्य मंच, बड़े आंकड़ों और पूरी पार्टी लाइन-अप के साथ लॉन्च करते हैं, तो इसे पंजाब की स्वास्थ्य व्यवस्था में ऐतिहासिक कदम बताया जाता है। लेकिन कार्ड, पैकेज और प्रेस कॉन्फ्रेंस से आगे एक अहम सवाल खड़ा होता है। क्या यह योजना ज़मीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को सच में बदलने के लिए है या फिर एक और हाई-डेसिबल घोषणा है, जिसकी असली परीक्षा बाद में होगी ? जैसे-जैसे पंजीकरण शुरू हो रहे हैं और उम्मीदें बढ़ रही हैं, क्या अस्पताल, भुगतान और पहुंच राजनीतिक दावों पर खरे उतरेंगे या नागरिकों से एक बार फिर पहले नारे पर भरोसा करने को कहा जाएगा और अनुभव बाद में मिलेगा ?

Learn More
...