After Bhagwant Mann accused the Shiromani Akali Dal of lacking sincerity towards religion and Sikh heritage over its stand on Veer Bal Diwas, and the Akali Dal hit back by calling it petty politics, the debate shifted from remembrance to political point-scoring.
भगवंत मान द्वारा वीर बाल दिवस पर रुख को लेकर सुखबीर सिंह बादल की अगुवाई वाले अकाली दल पर धर्म और सिख विरासत के प्रति असंवेदनशील होने का आरोप लगाने के बाद, और अकाली दल के इसे छोटी राजनीति बताने से, बहस श्रद्धा से हटकर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप में बदल गई।
After two teachers died while travelling for election duty, the Bhagwant Mann Government announced ₹20 Lakhs compensation, an amount teachers’ unions have called a “cruel joke.” The tragedy has also exposed how teachers were sent to distant polling stations despite fog warnings, poor safety arrangements, and repeated protests. So, the real question is this, in a Government that spends crores on publicity, events, and announcements, why do teachers who die on duty appear so easily replaceable ? Are educators seen as partners in governance or expendable labour when the system fails ?
चुनाव ड्यूटी पर जाते समय दो शिक्षकों की मौत के बाद भगवंत मान सरकार ने ₹20 लाख मुआवज़े की घोषणा की, जिसे शिक्षक संगठनों ने “क्रूर मज़ाक” बताया है। यह त्रासदी इस सच्चाई को भी उजागर करती है कि घने कोहरे की चेतावनियों, खराब सुरक्षा इंतज़ामों और बार-बार विरोध के बावजूद शिक्षकों को दूर-दराज़ मतदान केंद्रों पर भेजा गया। तो असली सवाल यह है, जिस सरकार के पास प्रचार, आयोजनों और घोषणाओं पर करोड़ों रुपये खर्च करने की क्षमता है, उसमें ड्यूटी पर जान गंवाने वाले शिक्षक इतने आसानी से बदले जा सकने वाले क्यों नज़र आते हैं ? क्या शिक्षकों को शासन का साझेदार माना जाता है या सिस्टम की नाकामी में उन्हें उपभोजित श्रम समझ लिया जाता है ?
