Image

ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ₹20 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ “ਇੱਕ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁੱਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰਲੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ, ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਐਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ? ਕੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?

Voting

A) ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੂਬਾਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।

B) ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ।

C) ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਖਾਵੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

D) ਜਦ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

After two teachers died while travelling for election duty, the Bhagwant Mann Government announced ₹20 Lakhs compensation, an amount teachers’ unions have called a “cruel joke.” The tragedy has also exposed how teachers were sent to distant polling stations despite fog warnings, poor safety arrangements, and repeated protests. So, the real question is this, in a Government that spends crores on publicity, events, and announcements, why do teachers who die on duty appear so easily replaceable ? Are educators seen as partners in governance or expendable labour when the system fails ?

Learn More
Image

चुनाव ड्यूटी पर जाते समय दो शिक्षकों की मौत के बाद भगवंत मान सरकार ने ₹20 लाख मुआवज़े की घोषणा की, जिसे शिक्षक संगठनों ने “क्रूर मज़ाक” बताया है। यह त्रासदी इस सच्चाई को भी उजागर करती है कि घने कोहरे की चेतावनियों, खराब सुरक्षा इंतज़ामों और बार-बार विरोध के बावजूद शिक्षकों को दूर-दराज़ मतदान केंद्रों पर भेजा गया। तो असली सवाल यह है, जिस सरकार के पास प्रचार, आयोजनों और घोषणाओं पर करोड़ों रुपये खर्च करने की क्षमता है, उसमें ड्यूटी पर जान गंवाने वाले शिक्षक इतने आसानी से बदले जा सकने वाले क्यों नज़र आते हैं ? क्या शिक्षकों को शासन का साझेदार माना जाता है या सिस्टम की नाकामी में उन्हें उपभोजित श्रम समझ लिया जाता है ?

Learn More
Image

ਅਕਾਲੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ “ਸਭ ਲਈ ਕਬੂਲਯੋਗ” ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਮਾਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 2022 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੜਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੂੰ 38,480 ਮਤ (29.63%) ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਨ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਏਕਤਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਪੀਲ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਲੀ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿਆਸੀ ਮੁੜ-ਹਿਸਾਬ ? ਅਤੇ ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੁਣ “ਕਬੂਲ” ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਮਾਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ?

Learn More
Image

A month after calling for Akali unity and declaring Sukhbir Badal “acceptable to all,” Simranjit Singh Mann’s appeal still awaits real response. The timing is notable. In the 2022 Assembly election from Amargarh, Mann himself contested and lost with 38,480 votes (29.63%), finishing behind AAP despite a strong Panthic pitch. Is this renewed call for unity a principled correction after years of fragmentation or a post-defeat recalibration after discovering the limits of solo Panthic politics ? And if Sukhbir Badal is now “acceptable,” what does that say about the long political confrontation, and about Mann’s own strategic judgment over the past decade ?

Learn More
Image

अकाली एकता की अपील करने और सुखबीर बादल को “सभी को स्वीकार्य” बताने के एक महीने बाद भी सिमरनजीत सिंह मान की इस पहल को ज़मीनी प्रतिक्रिया नहीं मिली है। समय भी अहम है। 2022 के विधानसभा चुनाव में अमरगढ़ से चुनाव लड़ते हुए मान को 38,480 मत (29.63%) मिले और वह आम आदमी पार्टी से पीछे रह गए, जबकि उनका पंथक मुद्दों पर ज़ोर काफ़ी मज़बूत था। तो सवाल यह है, क्या यह एकता की नई अपील वर्षों की टूट-फूट के बाद किया गया ईमानदार आत्म-सुधार है या फिर अकेली पंथक राजनीति की सीमाएँ समझ आने के बाद की गयी चुनावी पुनर्गणना ? और अगर सुखबीर बादल अब “स्वीकार्य” हैं, तो इससे लंबे राजनीतिक टकराव और मान की रणनीतिक समझ पर क्या सवाल नहीं उठते ?

Learn More
...