Image

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 3,100 ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਨਵੇਂ ਜਿਮ, ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ₹1,350 ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੁਵਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਵੇਂ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ ? ਅਤੇ ਫੋਟੋ-ਆਪਸ ਤੇ ਉਦਘਾਟਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਹਨ ? ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਠੋਸ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕ ਸੁਹਾਵਣੀ ਖੇਡ ਕਹਾਣੀ ?

Suggestions - SLAH

A) ਖੇਡ ਢਾਂਚਾ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ।

B) ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਅਸਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

C) ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

D) ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਅਤੇ ਜਿਮਾਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

Punjab Chief Minister Bhagwant Mann has announced ₹1,350 Crores for revamping 3,100 stadiums, new gyms, sports kits, and youth facilities, projecting sports as the answer to Punjab’s youth crisis. But the real question is this, before announcing thousands of new stadiums, why hasn’t the Government released a list of existing stadiums lying vacant, and how many youths are actually being pulled away from drugs and unemployment, beyond photo-ops and inaugurations ? Is this a serious fight against Punjab’s drug problem or a feel-good sports narrative without hard outcomes ?

Learn More
Image

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 3,100 स्टेडियमों के नवीनीकरण, नए जिम, खेल किट और युवा सुविधाओं के लिए ₹1,350 करोड़ की घोषणा की है और खेल को पंजाब के युवा संकट का समाधान बताया है। लेकिन असली सवाल यह है, हज़ारों नए स्टेडियम घोषित करने से पहले सरकार ने अब तक उन स्टेडियमों की सूची क्यों जारी नहीं की जो पहले से बने होकर भी खाली पड़े हैं ? और फोटो-ऑप्स व उद्घाटनों से आगे, वास्तव में कितने युवा नशे और बेरोज़गारी से दूर हो पाए हैं ? क्या यह पंजाब की नशा समस्या से लड़ने की ठोस कोशिश है या फिर बिना ठोस नतीजों के एक अच्छा-सा दिखने वाली खेल कथा ?

Learn More
Image

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਧੂਰੀ ਨੂੰ ਆਕਾਂਛੀ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੇਠ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਿੰਡ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ “ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ” ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੁਭਦਾ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ? ਅਤੇ ਜੇ ਧੂਰੀ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਖਾਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ?

Learn More
Image

The Centre has adopted Chief Minister Bhagwant Mann’s own Assembly segment, Dhuri, under the Aspirational Blocks Programme, soon after Mann publicly attacked the Centre’s new rural employment law and called it “anti-poor.” This raises a poking question. Is the Centre stepping in to genuinely improve services in Dhuri or is it making a political point by closely monitoring and showcasing development in the Chief Minister’s backyard ? And if Dhuri needs special hand-holding from Delhi to deliver basic services, what does that say about the State Government’s claims of strong governance across Punjab ?

Learn More
Image

केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के अपने विधानसभा क्षेत्र धूरी को आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत अपनाया है। यह फैसला ऐसे समय पर आया है, जब मान ने केंद्र की नई ग्रामीण रोज़गार योजना को “गरीब विरोधी” बताया था। इससे एक चुभता हुआ सवाल खड़ा होता है। क्या केंद्र वाकई धूरी में जनसेवाओं को बेहतर बनाने के लिए आगे आया है या फिर यह मुख्यमंत्री के अपने इलाके में विकास दिखाकर राजनीतिक संदेश देने की कोशिश है ? अगर धूरी को बुनियादी सेवाओं के लिए दिल्ली से खास निगरानी और सहारे की ज़रूरत है, तो इससे पंजाब में मज़बूत शासन और राज्य सरकार के दावों पर क्या सवाल नहीं उठते ?

Learn More
...