BoloBolo Show :: केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के अपने विधानसभा क्षेत्र धूरी को आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत अपनाया है। यह फैसला ऐसे समय पर आया है, जब मान ने केंद्र की नई ग्रामीण रोज़गार योजना को “गरीब विरोधी” बताया था। इससे एक चुभता हुआ सवाल खड़ा होता है। क्या केंद्र वाकई धूरी में जनसेवाओं को बेहतर बनाने के लिए आगे आया है या फिर यह मुख्यमंत्री के अपने इलाके में विकास दिखाकर राजनीतिक संदेश देने की कोशिश है ? अगर धूरी को बुनियादी सेवाओं के लिए दिल्ली से खास निगरानी और सहारे की ज़रूरत है, तो इससे पंजाब में मज़बूत शासन और राज्य सरकार के दावों पर क्या सवाल नहीं उठते ?

केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के अपने विधानसभा क्षेत्र धूरी को आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत अपनाया है। यह फैसला ऐसे समय पर आया है, जब मान ने केंद्र की नई ग्रामीण रोज़गार योजना को “गरीब विरोधी” बताया था। इससे एक चुभता हुआ सवाल खड़ा होता है। क्या केंद्र वाकई धूरी में जनसेवाओं को बेहतर बनाने के लिए आगे आया है या फिर यह मुख्यमंत्री के अपने इलाके में विकास दिखाकर राजनीतिक संदेश देने की कोशिश है ? अगर धूरी को बुनियादी सेवाओं के लिए दिल्ली से खास निगरानी और सहारे की ज़रूरत है, तो इससे पंजाब में मज़बूत शासन और राज्य सरकार के दावों पर क्या सवाल नहीं उठते ?

Suggestions - SLAH

A) केंद्र राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम के तहत ईमानदारी से सेवाएं सुधारना चाहता है।

B) यह कदम भगवंत मान की आलोचना का राजनीतिक जवाब भी हो सकता है।

C) धूरी को शामिल करना शासन की कमज़ोरियों को उजागर करता है, भले ही वह मुख्यमंत्री की सीट हो।

D) विकास की ज़रूरत और राजनीतिक संदेश, दोनों कारण इस फैसले के पीछे हैं।

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ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਧੂਰੀ ਨੂੰ ਆਕਾਂਛੀ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੇਠ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਿੰਡ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ “ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ” ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੁਭਦਾ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ? ਅਤੇ ਜੇ ਧੂਰੀ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਖਾਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ?

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The Centre has adopted Chief Minister Bhagwant Mann’s own Assembly segment, Dhuri, under the Aspirational Blocks Programme, soon after Mann publicly attacked the Centre’s new rural employment law and called it “anti-poor.” This raises a poking question. Is the Centre stepping in to genuinely improve services in Dhuri or is it making a political point by closely monitoring and showcasing development in the Chief Minister’s backyard ? And if Dhuri needs special hand-holding from Delhi to deliver basic services, what does that say about the State Government’s claims of strong governance across Punjab ?

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ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ, ਵੱਧ ਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਖ਼ਰੀ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਇਨਾਮ ਕਿਉਂ ਰੋਕੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਜਿਊਰੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ?

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If the Modi Government truly believes in minimum Government, maximum governance, why did it feel the need to step in at the very last moment and pull the plug on the Sahitya Akademi awards, after juries had finished their work, approvals were in place, and writers were already waiting ?

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अगर मोदी सरकार सच में न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन में विश्वास करती है, तो फिर आख़िरी समय पर साहित्य अकादमी पुरस्कारों को क्यों रोका गया, जब जूरी अपना काम पूरा कर चुकी थी, सभी मंज़ूरियाँ मिल चुकी थीं और लेखक पहले से इंतज़ार कर रहे थे ? आपके अनुसार इसका असली मतलब क्या है ?

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