Image

The latest global inequality report shows India among the most unequal countries in the world, top 1% holding 40% of national wealth and the top 10% controlling 65%. Yet PM Narendra Modi and Home Minister Amit Shah continue to claim the last decade has delivered “Inclusive Growth.” Is this the era of true development or has India entered a phase where wealth concentrates at the top while political slogans mask the gap ?

Suggestions - SLAH

A) Modi–Shah may argue that rapid growth naturally benefits top wealth creators but eventually lifts everyone.

B) The data may fuel criticism that BJP’s economic model favours the richest while widening the rich–poor divide.

C) Rising inequality could become a major election issue, challenging the Modi–Shah narrative of inclusive development.

D) Strong welfare messaging might help the BJP deflect inequality concerns and hold its political ground.

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਅਸਮਾਨਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਰਵੋਚ 1% ਕੋਲ 40% ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਸਰਵੋਚ 10% ਕੋਲ 65% ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੱਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ “ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ” ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਦੌਲਤ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਾਅਰੇ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਲਕੋ ਰਹੇ ਹਨ ?

Learn More
Image

नवीनतम वैश्विक असमानता रिपोर्ट बताती है कि भारत दुनिया के सबसे असमान देशों में शामिल है, टॉप 1% के पास 40% राष्ट्रीय संपत्ति और टॉप 10% के पास 65% दौलत है। फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह दावा करते हैं कि पिछले दस वर्षों में “समावेशी विकास” हुआ है। क्या यह सचमुच विकास का दौर है या फिर ऐसा समय आ गया है जब संपत्ति ऊपर ही जमा हो रही है और राजनीतिक नारे इस अंतर को छुपा रहे हैं ?

Learn More
Image

AAP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ₹10 ਲੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ, 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗੁਣਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦਬਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ, ਰੁਕੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਪਾਏਗਾ ? 2027 ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਚੋਣੀ ਚਾਲ, ਜੋ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਿਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ₹10 ਲੱਖ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਵੱਡਾ ਭਲਾਈ ਕਦਮ ਹੈ ਜਾਂ ਚੋਣੀ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

Learn More
Image

The AAP Government has finally decided to roll out Punjab’s ₹10-Lakhs Mukh Mantri Sehat Bima Yojana in January 2026 after months of delays, hurried announcements, and last-minute selection of the insurance company. The scheme promises free treatment for all 3 Crores Punjabis, covers 2,000+ procedures, and doubles the earlier Sarbat Sehat Bima limit. But critics are asking a tough question: how will a financially stressed state, already struggling with debt, unpaid hospital dues, and delayed welfare payments, sustain one of India’s most expensive health insurance schemes ? With the 2027 elections just around the corner, is this a genuine attempt to transform healthcare or a political gamble that could put massive pressure on the exchequer and leave hospitals unpaid, just like earlier schemes ? Is Punjab’s ₹10-Lakhs cashless health cover, a bold welfare step or an election-year strain that could financially overwhelm the state ?

Learn More
Image

AAP सरकार ने कई महीनों की देरी, जल्दबाज़ी में किए गए ऐलान और आख़िरी समय पर इंश्योरेंस कंपनी चुनने के बाद अब जनवरी 2026 से पंजाब में ₹10 लाख वाला मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना लागू करने का फैसला कर लिया है। योजना में 3 करोड़ पंजाबियों को मुफ्त इलाज, 2,000 से ज़्यादा प्रक्रियाओं का कवरेज और पहले की स्वास्थ्य योजना से दोगुना लाभ मिलने की बात है। लेकिन सवाल यह है कि कर्ज़ में डूबा पंजाब, जहाँ अस्पतालों के बकाए, रुकी हुई वेलफ़ेयर पेमेंट्स और बजट की गंभीर कमी पहले ही चिंता का विषय हैं — वह देश की सबसे महंगी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में से एक, को कैसे चला पाएगा ? 2027 चुनाव नज़दीक हैं, ऐसे में क्या यह सच में स्वास्थ्य व्यवस्था बदलने की कोशिश है या फिर एक चुनावी दांव, जो राज्य के खज़ाने पर भारी पड़ सकता है और अस्पतालों को फिर बिना भुगतान के छोड़ सकता है ? क्या पंजाब की ₹10 लाख कैशलेस हेल्थ स्कीम एक बड़ा कल्याणकारी कदम है या चुनावी साल का ऐसा बोझ है जो राज्य की आर्थिक हालत को हिला सकता है ?

Learn More
...