With 64 Punjab colleges facing over 50% faculty shortage and 1,158 appointments scrapped by SC. Can Harjot Bains afford legal battles over fixing classroom gaps?
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Will he now prioritise new transparent recruitment—or keep defending tainted old ones in court? How do you see Sikhya Kranti under AAP?
पंजाब के 64 सरकारी कॉलेजों में पहले से ही 50% से ज़्यादा फैकल्टी की कमी है और अब सुप्रीम कोर्ट ने 1,158 भर्तियों को रद्द कर दिया है। क्या हरजोत बैंस अब कक्षाओं की कमी को लेकर कोर्ट में केस लड़ने का बोझ उठा सकते हैं?
