पंजाब के 64 सरकारी कॉलेजों में पहले से ही 50% से ज़्यादा फैकल्टी की कमी है और अब सुप्रीम कोर्ट ने 1,158 भर्तियों को रद्द कर दिया है। क्या हरजोत बैंस अब कक्षाओं की कमी को लेकर कोर्ट में केस लड़ने का बोझ उठा सकते हैं?
Trending
क्या वह नई पारदर्शी भर्ती को प्राथमिकता देंगे या फिर पुरानी विवादित भर्तियों का ही बचाव करते रहेंगे? 'आप' की शिक्षा क्रांति को आप इस मोड़ पर कैसे देखते हैं?
With 64 Punjab colleges facing over 50% faculty shortage and 1,158 appointments scrapped by SC. Can Harjot Bains afford legal battles over fixing classroom gaps?
